भारतीय सेना ने मेरठ में ‘प्रचंड शक्ति’ का प्रदर्शन किया

भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में एक शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसे ‘प्रचंड शक्ति’ नाम दिया गया। इस आयोजन में यह दिखाया गया कि ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली, और लॉइटरिंग हथियारों जैसी आधुनिक तकनीकें सेना की अग्रिम इकाइयों की ताकत और गति को कैसे बढ़ा सकती हैं।

आधुनिक युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन

‘प्रचंड शक्ति’ प्रदर्शन का उद्देश्य सेना की स्ट्राइक कोर अभियानों में शामिल पैदल सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना था। इसमें निम्नलिखित उन्नत प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया:

मानवरहित हवाई वाहन (UAVs)
AI-सक्षम युद्ध प्रणाली
स्वचालित प्लेटफॉर्म
लॉइटरिंग म्युनिशन्स (बार-बार हमला करने वाले हथियार)

इन तकनीकों से सैनिकों को शत्रु क्षेत्र के भीतर गहराई तक हमले के दौरान अधिक फुर्ती, सटीकता और सुरक्षा मिलती है।

तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

यह प्रदर्शन सेना के ‘Year of Tech Absorption’ अभियान का हिस्सा है। इस पहल के तहत सेना स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है, ताकि युद्धक्षेत्र में उनकी प्रभावशीलता बढ़े।

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य है विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करना और भारतीय प्रतिभा व नवाचार के जरिए सेना को भविष्य के लिए तैयार करना।

स्ट्राइक कोर की क्षमताओं को मज़बूत करना

राम डिवीजन, जो कि स्ट्राइक कोर अभियानों में एक प्रतिष्ठित इकाई मानी जाती है, ने इस आयोजन के माध्यम से यह परखा कि कैसे नई तकनीकें आक्रामक अभियानों के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। लक्ष्य यह है कि पैदल सेना को तेज़, शक्तिशाली और खतरनाक परिस्थितियों में अधिक टिकाऊ बनाया जाए।

इस सैन्य अभ्यास ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना अब तकनीक-आधारित रणनीतियों को गंभीरता से अपना रही है, ताकि वह वैश्विक खतरों का बेहतर सामना कर सके।

भारत-ग्रीस ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए PASSEX का आयोजन किया

भारतीय नौसेना और ग्रीस की नौसेना (हेलेनिक नेवी) ने हाल ही में अरब सागर में मुंबई के पास एक संयुक्त पासेक्स (PASSEX – Passing Exercise) अभ्यास किया। यह सैन्य अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है और दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय और समुद्री संचालन क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है।

भारत-ग्रीस रक्षा संबंधों को मजबूती
भारत और ग्रीस के बीच यह PASSEX अभ्यास उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ किया है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर पर पहुँचाया था। तब से, दोनों देशों के सशस्त्र बलों ने 2024 और 2025 में अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यासों में भी भाग लिया है।

INS तरकश और HS प्सारा ने किया नेतृत्व
भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास का नेतृत्व INS तरकश ने किया, जो पश्चिमी नौसेना कमान का एक स्टेल्थ युद्धपोत है। इसके साथ ग्रीस की नौसेना का युद्धपोत HS Psara भी शामिल हुआ। इस दौरान दोनों नौसेनाओं ने कई संयुक्त गतिविधियाँ कीं, जैसे:

सामरिक संचालन अभ्यास
सतही हथियारों से फायरिंग
हेलिकॉप्टर का क्रॉस-डेक लैंडिंग
समुद्र में ईंधन और संसाधन की आपूर्ति
संचार और अग्निशमन प्रशिक्षण

इन अभ्यासों के ज़रिए दोनों नौसेनाओं ने श्रेष्ठ संचालन तकनीकों को साझा किया और साझा कार्य करने की क्षमता को और मज़बूत किया।

INS तरकश के बारे में
INS तरकश एक तालवार श्रेणी की स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे रूस में बनाया गया था और नवंबर 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें निम्नलिखित उन्नत हथियार और क्षमताएँ हैं:

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल
पनडुब्बी रोधी रॉकेट
एक मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर

INS तरकश को पूर्ण युद्ध अभियानों से लेकर समुद्री गश्ती और आपदा प्रबंधन जैसे बहुआयामी मिशनों के लिए तैनात किया जाता है। यह अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा देने में सहायक साबित हुआ है।

कर्नाटक बैंक ने राघवेंद्र एस. भट को अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया

कर्नाटक बैंक ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 16 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और वे तीन माह तक या स्थायी सीईओ की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय हाल ही में हुई नेतृत्व संकट के बाद लिया गया है, जब पूर्व एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया था।

कौन हैं राघवेंद्र एस. भट?
राघवेंद्र एस. भट कर्नाटक बैंक के दीर्घकालिक कर्मचारी हैं। उन्होंने 1981 में क्लर्क के रूप में बैंक में अपना करियर शुरू किया था। वर्षों के अनुभव के बाद, वे 2019 में बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) बने। उन्हें 1 जुलाई 2025 को फिर से COO नियुक्त किया गया और अब वे अंतरिम एमडी और सीईओ की भूमिका निभा रहे हैं। बैंक के साथ उनका लंबा जुड़ाव उन्हें संक्रमण काल में एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।

नेतृत्व में बदलाव और इस्तीफे
यह बदलाव तब सामने आया जब पूर्व एमडी और सीईओ श्रीकृष्णन हरि हरा शर्मा ने 29 जून 2025 को व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया। उनका आधिकारिक कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है। साथ ही, कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने भी व्यक्तिगत कारणों और मंगलुरु स्थानांतरण में असमर्थता के चलते इस्तीफा दिया है, जो 31 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

अब आगे क्या?
स्थायी एमडी, सीईओ और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए कर्नाटक बैंक के बोर्ड ने एक खोज समिति (Search Committee) का गठन किया है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि राघवेंद्र भट पर SEBI या किसी अन्य संस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है और वे बैंक के किसी भी वर्तमान निदेशक से संबंधित नहीं हैं। आने वाले समय में बैंक के लिए स्थिरता बनाए रखना और नई नेतृत्व टीम की तलाश प्राथमिकता होगी।

विश्व युवा कौशल दिवस 2025: इतिहास और महत्व

हर साल 15 जुलाई को दुनियाभर में विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2025 में यह अवसर और भी खास है क्योंकि यह इस दिवस की 10वीं वर्षगाँठ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में घोषित किया था। इस वर्ष की थीम है: “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण”, जो दर्शाता है कि तकनीक अब करियर और समाज को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा रही है।

विश्व युवा कौशल दिवस का महत्व
इस दिवस की शुरुआत इसलिए की गई ताकि वैश्विक स्तर पर कौशल की कमी की ओर ध्यान दिया जा सके, जो कई युवाओं को अच्छे रोजगार पाने और समाज में पूरी भागीदारी से वंचित करती है। बड़ी संख्या में युवा NEET (Not in Employment, Education or Training) श्रेणी में आते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 26.7 करोड़ युवा NEET श्रेणी में हैं, और यह संख्या जल्द ही 27.3 करोड़ तक पहुँच सकती है।

यह दिवस यह भी दर्शाता है कि कौशल विकास सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (TVET) को युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करता है।

2025 की थीम: एआई और डिजिटल कौशल
2025 की थीम “Youth Empowerment Through AI and Digital Skills” यह दर्शाती है कि युवा पीढ़ी को डिजिटल युग के लिए तैयार करना जरूरी है, जहाँ AI हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीकों को बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जहाँ AI नए अवसर ला रहा है, वहीं यदि युवाओं को उचित प्रशिक्षण और समान अवसर न मिले, तो यह जोखिम भी उत्पन्न कर सकता है।

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ:

86% छात्र खुद को AI-आधारित कार्यस्थल के लिए तैयार नहीं मानते
निम्न आय वाले देशों में 90% लड़कियाँ और युवा महिलाएँ अभी भी ऑनलाइन नहीं हैं
अमीर देशों में केवल 1 में से 10 किशोर ही डिजिटल उपकरणों से सप्ताह में एक घंटे से अधिक पढ़ाई करते हैं
अधिकांश देशों में युवाओं को साइबर बुलिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए कानूनों की कमी है

TVET (तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण) की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदारों द्वारा समर्थित TVET कार्यक्रम युवाओं को तकनीशियन, कारीगर या डिजिटल प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार करते हैं। यह कार्यक्रम व्यावहारिक अनुभव और कक्षा-आधारित शिक्षा का मिश्रण होते हैं। इनके लाभ हैं:

रोजगार पाने की संभावना बढ़ती है
आय स्तर में सुधार होता है
आत्मविश्वास और जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है
नौकरी में लचीलापन और संतोष मिलता है

#WorldYouthSkillsDay के लिए आयोजन और योगदान के तरीके
हर साल न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और अन्य जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं:

फोटो और निबंध प्रतियोगिताएँ
कौशल प्रदर्शन कार्यक्रम
युवाओं, शिक्षकों और नियोक्ताओं के साथ पैनल चर्चा

आप इस दिवस को इन तरीकों से समर्थन दे सकते हैं:

युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना
सोशल मीडिया पर #WorldYouthSkillsDay के साथ कुशल युवाओं की कहानियाँ साझा करना
छात्रों और बच्चों के साथ करियर स्किल्स पर चर्चा करना
कौशल-आधारित शिक्षण कार्यक्रमों में स्वयंसेवक बनकर सहयोग करना

केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने उत्तर प्रदेश में नए पीएमडीके का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में 75वाँ प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा करेंगे। यह केंद्र दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण सहायता सेवाएँ प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अब घर के पास ही ज़रूरी सहायता मिल सकेगी।

बदायूं में उद्घाटन समारोह
बदायूं का यह नया PMDK केंद्र केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और बुज़ुर्गों तक सीधी पहुँच बनाना है। उद्घाटन समारोह सरकारी मेडिकल कॉलेज, बदायूं में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्रालय, एएलआईएमसीओ (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

यह कार्यक्रम सरकार के ‘सुगम भारत, सशक्त भारत‘ मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ कोई भी नागरिक अपंगता या उम्र के कारण पीछे न छूटे।

PMDK में मिलने वाली सेवाएँ
प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) एक विशेष केंद्र है जहाँ दिव्यांगजन और बुज़ुर्ग एक ही स्थान पर मूल्यांकन, परामर्श, सहायक उपकरणों का वितरण और फॉलो-अप देखभाल जैसी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र दो प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करेगा:

ADIP योजना – दिव्यांगजनों के लिए
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) – वरिष्ठ नागरिकों के लिए

इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वॉकर, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे।

अब तक का प्रभाव और सरकारी प्रतिक्रिया
इस नए केंद्र के साथ, भारत में संचालित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की संख्या 75 हो गई है। अब तक इन केंद्रों के माध्यम से 1.40 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी गई है और ₹179.15 लाख मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इन सेवाओं को लोगों के निकट लाने का उद्देश्य यात्रा की परेशानी को कम करना और जीवन को सुगम बनाना है।

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों द्वारा सराही जा रही है, जहाँ पहले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब सहायता उनके द्वार तक पहुँच रही है।

आंध्र प्रदेश में खुलेगा देश का पहला AI Plus Campus

बिट्स पिलानी ने घोषणा की है कि वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस (AI+ Campus) स्थापित करेगा। यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, और 2027 में प्रवेश शुरू होने की उम्मीद है। ₹1,000 करोड़ के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

एक अनोखा और पहला परिसर

देश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में से एक, बिट्स पिलानी इस विशेष परिसर को 70 एकड़ भूमि पर बना रहा है, जो कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) द्वारा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना की घोषणा कुमार मंगलम बिड़ला (BITS के चांसलर और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष) ने की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एक “डिजिटल-प्रथम, एआई-केंद्रित” शिक्षण केंद्र बनाना है, जो वैश्विक मानकों और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा।

वैश्विक अनुभव और हरित डिज़ाइन

यह परिसर स्मार्ट बिल्डिंग्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, और IoT आधारित सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर-फिजिकल सिस्टम्स, और कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जैसे विषयों में एआई केंद्रित पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह अमरावती को उन्नत शिक्षा का केंद्र बनाने की उनकी दृष्टि के अनुरूप है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया कि छात्र अंतरराष्ट्रीय अनुभव और उद्योग-प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे वे भविष्य की नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।

वास्तविक समस्याओं के समाधान में एआई

बिट्स पिलानी के कुलपति वी. रमागोपाला राव ने कहा कि यह भारत का पहला ऐसा कैंपस होगा जो पूरी तरह एआई पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि छात्र एआई की बुनियादी समझ से लेकर इसके कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उपयोग तक सीखेंगे। इसके साथ ही परिसर में वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी की जाएगी ताकि नवीनतम ज्ञान और विधियाँ उपलब्ध हो सकें।

स्थापत्य और विस्तार योजनाएँ

यह नया परिसर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निकट बनाया जा रहा है और इसकी इमारतों में भारतीय पारंपरिक मंदिर शैली और आधुनिक डिज़ाइन का मेल होगा। इसके अलावा, परिसर तक सुगम पहुँच के लिए एक नई सड़क भी बनाई जाएगी।

प्रोजेक्ट विस्तार (Project Vistar) के अंतर्गत, बिट्स पिलानी अपने पिलानी, हैदराबाद और गोवा परिसरों के विस्तार पर भी ₹1,200 करोड़ खर्च करेगा। इसका लक्ष्य 2030–31 तक सभी परिसरों में कुल 26,000 छात्रों की क्षमता तक पहुँचना है।

आर दोराईस्वामी 2028 तक एलआईसी के एमडी और सीईओ नियुक्त

भारत सरकार ने आर. दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा, जब वे 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करेंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश के वित्तीय क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कौन हैं आर. दोराईस्वामी?

आर. दोराईस्वामी को एलआईसी में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी, पेंशन और बीमा शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में कार्य किया है। नियुक्ति से पूर्व वे कार्यकारी निदेशक (आईटी/सॉफ्टवेयर विकास) के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, वे चेन्नई, कोट्टायम और पुणे जैसे शहरों में क्षेत्रीय विपणन और पेंशन प्रबंधक एवं वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक जैसे प्रमुख पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे के साथ मिलकर माइक्रो बीमा, उत्पाद विकास और बीमा शिक्षा पर अनुसंधान परियोजनाओं में भी योगदान दिया है। उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक किया है और वे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो भी हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया और पृष्ठभूमि

आर. दोराईस्वामी का चयन 11 जून 2025 को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद उनके नाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) ने अनुमोदित किया।

वे सत पाल भनू का स्थान लेंगे, जिन्होंने 8 जून से 7 सितंबर 2025 तक अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया था। सत पाल भनू को सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल के समापन (7 जून) के बाद नियुक्त किया गया था।

एलआईसी और नेतृत्व संरचना

एलआईसी, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक है। इसका नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और चार प्रबंध निदेशकों (MDs) की टीम करती है। नए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति से कंपनी को दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में अधिक स्थिरता और रणनीतिक मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।

प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में गुजरात भारत में अग्रणी

गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है, विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज़ और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में। वर्ष 2024–25 के आंकड़ों के अनुसार, यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। इस सफलता के पीछे आधुनिक खेती, सरकारी सहयोग और फूड चेन व वैश्विक बाजारों से बढ़ती माँग प्रमुख कारण हैं।

बनासकांठा: आलू उत्पादन में अग्रणी
गुजरात के बनासकांठा जिले ने तीसरे वर्ष लगातार प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में राज्य का नेतृत्व किया है। 2024–25 में यहाँ 61,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 18.70 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ, जो 2023–24 के 15.62 लाख टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। 30.65 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ यह जिला फ्रेंच फ्राइ ग्रेड आलू की माँग को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

अन्य प्रमुख जिले जैसे सबरकांठा (12.97 लाख टन) और अरावली (6.99 लाख टन) भी उच्च उत्पादकता के साथ उभरे हैं। विशेष रूप से अरावली, जहाँ आलू की खेती हाल ही में शुरू हुई है, अनुकूल जलवायु और बेहतर ढाँचे के चलते तेजी से प्रगति कर रहा है।

बुनियादी ढाँचा और निर्यात में बढ़त
गुजरात के उत्तरी जिलों में अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ हैं, जो आलू को साल भर ताज़ा और प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त बनाए रखती हैं। ये क्षेत्र अब फ्रोजन फूड कंपनियों और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSRs) के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गए हैं।

यहाँ उगाई जाने वाली किस्में जैसे लेडी रोसेटा, कुफ़्री चिपसोना और सैंटाना में उच्च ड्राय मैटर और कम शर्करा होती है, जो इन्हें कुरकुरे, सुनहरे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आदर्श बनाती हैं और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती हैं। इस कारण से, विशेषकर मध्य-पूर्व जैसे बाजारों में निर्यात के नए अवसर खुले हैं।

सरकारी समर्थन ने दी रफ्तार
प्रोसेस्ड आलू खेती की यह वृद्धि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित वैल्यू-एडेड एग्रीकल्चर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नीतियों के तहत किसानों को प्रोसेसिंग ग्रेड फसलें उगाने के लिए आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन मिल रहा है।

कृषि विभाग, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और स्थानीय किसानों के समन्वित प्रयासों से गुजरात अब इस बात का उदाहरण बन गया है कि कैसे कृषि, उद्योग का समर्थन कर सकती है और निर्यात व फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए किसान की आय बढ़ा सकती है।

केरल के पश्चिमी घाट में तितली की नई प्रजाति मिली

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट (पश्चिमी घाट) में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम Zographetus mathewi रखा गया है। यह तितली निचली ऊँचाई वाले वनों में पाई गई है और केवल इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध वन्यजीव विविधता में एक और दुर्लभ योगदान है। यह खोज वेस्टर्न घाट जैसी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा और अध्ययन के महत्व को उजागर करती है।

खोज और वैज्ञानिक अध्ययन
इस तितली की खोज त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने की। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे Zographetus ogygia नामक पहले से ज्ञात प्रजाति समझा, लेकिन इसके पंखों के पैटर्न और जननांग संरचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद इसे एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई। यह विस्तृत शोध Entomon नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

नामकरण और विशेषताएँ
Zographetus mathewi इस वंश (genus) की 15वीं और भारत में पाई गई पाँचवीं प्रजाति है। यह Zographetus satwa समूह से संबंधित है, जो अपने विशेष पंखों और नर तितलियों की खास शारीरिक रचनाओं के लिए जाना जाता है। इस तितली का नाम प्रतिष्ठित भारतीय कीटविज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। इसका सामान्य नाम सह्याद्रि स्पॉटेड फ्लिटर रखा गया है, जिसमें “सह्याद्रि” वेस्टर्न घाट का स्थानीय नाम है।

रूप-रंग और आवास
इस तितली की प्रमुख पहचान इसके पीले-ओकर रंग के पिछले पंख, बालयुक्त अगले पंख, और नरों में सूजे हुए पंखों की नसें हैं, जो इसे अन्य समान प्रजातियों से अलग बनाते हैं। यह केरल के 600 मीटर से कम ऊँचाई वाले वनों में पाई जाती है। इसके लार्वा Aganope thyrsiflora नामक एक लेग्यूम बेल पर निर्भर करते हैं। वयस्क तितलियाँ दुर्लभ हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्लार, शेंदुरुनि, एदमलयार और नीलांबुर जैसे क्षेत्रों में इसके कई लार्वा और प्यूपा पाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह प्रजाति पहले सोचे जाने से अधिक व्यापक हो सकती है।

खोज का महत्व
Zographetus mathewi की खोज वेस्टर्न घाट में छिपी जैव विविधता को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि निचली ऊँचाई वाले वनों की रक्षा कितनी आवश्यक है। यह खोज यह भी दर्शाती है कि विस्तृत फील्ड अनुसंधान और वैज्ञानिक अवलोकन नई प्रजातियों की पहचान में कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जानकारियाँ संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ा सकती हैं।

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन

नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय के सैन्य शासक मुहम्मदु बुहारी का 13 जुलाई 2025 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और लंदन के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। बुहारी ने नाइजीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक कठोर सैन्य नेता और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति — दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक सैनिक और राष्ट्रपति
बुहारी ने 1983 में एक सैन्य तख्तापलट के ज़रिए सत्ता संभाली और 1985 तक सख्त शासन किया, जब उन्हें स्वयं अपदस्थ कर दिया गया। वे अपने अनुशासनप्रिय स्वभाव और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। उन्होंने “अनुशासन के विरुद्ध युद्ध” (War Against Indiscipline) नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर सैनिकों की तैनाती की गई, देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को व्यायाम कराया गया, और अपराधों के लिए कठोर सज़ाएँ दी गईं।

सत्ता से वर्षों दूर रहने के बाद वे राजनीति में लौटे और 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में गुडलक जोनाथन को हराकर विजयी हुए। 2019 में वे फिर से चुने गए, और इस प्रकार वे नाइजीरिया के कुछ गिने-चुने नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने सैन्य और नागरिक — दोनों रूपों में देश का नेतृत्व किया।

संघर्ष और विरासत
हालाँकि उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद — विशेष रूप से बोको हराम के खिलाफ लड़ाई का वादा किया था, लेकिन उनके दोनों कार्यकालों में आर्थिक परेशानियाँ बढ़ीं, सुरक्षा हालात बिगड़े और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों (जैसे कि पुलिस हिंसा के खिलाफ #EndSARS आंदोलन) ने सरकार को घेरा। उनका नेतृत्व सख्त माना जाता था, और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वॉले सोयिंका जैसे आलोचकों ने उन्हें आम जनता के प्रति कठोर बताया।

इन आलोचनाओं के बावजूद, शुरुआत में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई जनता ने उनका समर्थन किया, इस आशा के साथ कि उनका अनुशासनप्रिय नेतृत्व देश में बदलाव ला सकेगा। उनके समर्थकों का मानना था कि वे ईमानदारी और व्यवस्था के प्रतीक हैं — विशेष रूप से बीते भ्रष्ट शासनों की तुलना में।