भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहराई देना है। यह समझौता दोनों देशों के मौजूदा वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (PTA) पर आधारित है और व्यापक व्यापार सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है।
समाचार में क्यों?
8 मई 2025 को भारत और चिली ने CEPA वार्ता के लिए ToR पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा अप्रैल 2025 में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा के बाद हुई, जहाँ दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
CEPA पहल की प्रमुख विशेषताएँ
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मौजूदा Preferential Trade Agreement (PTA) पर आधारित
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नए क्षेत्रों को शामिल करता है: डिजिटल सेवाएं, MSME, महत्वपूर्ण खनिज, निवेश सहयोग
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समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
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वार्ताएं 26–30 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होंगी
भारत-चिली आर्थिक संबंध: पृष्ठभूमि
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2005: आर्थिक सहयोग के लिए फ्रेमवर्क समझौता
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2006: वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA)
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2016: विस्तारित PTA (मई 2017 से प्रभावी)
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2019–2021: PTA विस्तार के तीन दौर
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30 अप्रैल 2024: संयुक्त अध्ययन समूह (JSG) की CEPA सिफारिशों वाली रिपोर्ट पूर्ण
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अप्रैल 2025: चिली राष्ट्रपति की भारत यात्रा में CEPA पर सहमति
CEPA के उद्देश्य
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व्यापार को वस्तुओं से आगे बढ़ाकर सेवाएं और निवेश तक ले जाना
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MSME सहयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
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नियम-आधारित ढांचे के माध्यम से पारस्परिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना
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महत्वपूर्ण और रणनीतिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना
महत्व
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भारत की लैटिन अमेरिका से जुड़ाव को मजबूत करता है
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नए व्यापार गलियारों और निवेश प्रवाह को खोलता है
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व्यापार साझेदारों के विविधीकरण की भारत की रणनीति को दर्शाता है
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बहुपक्षीयता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करता है
