राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025: इतिहास और महत्व

भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, जो पोखरण में 1998 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है, साथ ही यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती ताकत को भी मान्यता देता है। इस वर्ष का विषय है – नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना”, जो पर्यावरण-अनुकूल, स्वदेशी और अभिनव तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

समाचार में क्यों?

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 इस कारण चर्चा में है क्योंकि भारत ने पोखरण-II परमाणु परीक्षणों की 27वीं वर्षगांठ मनाई। 2025 का विषय नवाचार के माध्यम से सतत विकास पर केंद्रित है, जो यह दर्शाता है कि भारत जिम्मेदार तकनीकी प्रगति में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है।

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक महत्व

  • आयोजन तिथि: प्रतिवर्ष 11 मई

  • स्थापना: 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित

  • ऐतिहासिक घटना: 11 और 13 मई 1998 को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण-II परमाणु परीक्षण

  • ऑपरेशन का नाम: ऑपरेशन शक्ति

11 मई 1998 को भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ:

  • पोखरण में तीन परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए

  • भारत का स्वदेशी हल्का विमान हंसा-3 का बेंगलुरु में परीक्षण

  • डीआरडीओ द्वारा त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय

नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना”

मुख्य बिंदु:

  • पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देना

  • स्वदेशी तकनीकों को सशक्त करना

  • युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर के लिए प्रेरित करना

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी से टिकाऊ तकनीकी समाधान विकसित करना

उद्देश्य और महत्त्व

  • वैज्ञानिक समुदाय और उनके योगदान को सम्मान देना

  • भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमताओं को उजागर करना

  • रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना

  • नीति निर्माताओं को अनुसंधान एवं विकास (R&D) और हरित तकनीक में निवेश के लिए प्रेरित करना

दिवस के प्रेरणादायक उद्धरण

  • प्रौद्योगिकी दूरियाँ मिटा सकती है, दिलों को जोड़ सकती है, और एक बेहतर दुनिया बना सकती है।”

  • प्रत्येक तकनीकी खोज मानव विकास की दिशा में एक कदम है।”

सारांश / स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025: भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक उपलब्धियों का उत्सव
घटना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025
विषय “नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना”
स्मरण किए गए प्रमुख घटनाक्रम पोखरण-II परमाणु परीक्षण, हंसा-3 विमान की उड़ान, त्रिशूल मिसाइल परीक्षण
पहली बार मनाया गया 1999
नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
महत्त्व भारत की वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक क्षमताओं का उत्सव

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे इस खेल का एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी अध्याय समाप्त हो गया। कोहली अपनी बेजोड़ जुनून, आक्रामक कप्तानी और लगातार रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे दोहराना बेहद मुश्किल होगा।

गौरवशाली करियर के आँकड़े

14 वर्षों के लंबे टेस्ट करियर में विराट कोहली ने 123 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 254* रन रहा। उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं, जिससे वह भारत के सर्वकालिक महान बल्लेबाज़ों में शामिल हो गए हैं।

कोहली भारत के टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ के रूप में संन्यास ले रहे हैं—उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर हैं।

एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा बदली

कोहली का प्रभाव केवल बल्लेबाज़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कप्तान के रूप में भी भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। 2014 में टेस्ट कप्तान नियुक्त होने के बाद उन्होंने भारत की कप्तानी में 68 टेस्ट खेले, जिसमें 40 में जीत, 11 ड्रॉ और 17 में हार मिली। उनका जीत प्रतिशत 58.82% रहा—जो किसी भी भारतीय टेस्ट कप्तान के लिए सबसे ऊँचा है।

उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए, जिसमें 2018–19 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीतना सबसे अहम था—जो भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर पहली टेस्ट सीरीज़ जीत थी। कोहली के कार्यकाल में भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना और फिटनेस तेज गेंदबाज़ी की गहराई पर खास ध्यान दिया गया।

अंतिम प्रदर्शन और हालिया फॉर्म

कोहली का आख़िरी टेस्ट मैच 2025 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान सिडनी में खेला गया था। इस मैच में भारत को छह विकेट से हार मिली और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 3-1 से जीत ली। इस सीरीज़ में कोहली का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा—उन्होंने नौ पारियों में केवल 190 रन बनाए, जिसमें केवल एक शतक शामिल था।

36 वर्ष की उम्र में उनकी हालिया फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे और माना जा रहा है कि उनके संन्यास का फैसला इस गिरती लय से प्रभावित रहा।

रोहित शर्मा के संन्यास के साथ एक युग का अंत

कोहली की घोषणा रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के ठीक बाद आई है, जिससे भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। दो वरिष्ठ खिलाड़ियों के हटने के बाद अब भारत को नए नेतृत्व की ओर देखना होगा।

शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी के प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इंग्लैंड सीरीज़ से पहले चयन की चुनौती

कोहली के संन्यास से टीम इंडिया को तुरंत प्रभाव पड़ने वाला है। अगले महीने भारत को इंग्लैंड के खिलाफ पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है, और कोहली तथा रोहित की गैरमौजूदगी से मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर हो गया है।

अब चयनकर्ताओं के सामने चुनौती होगी कि टीम के बल्लेबाज़ी क्रम का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए ताकि विदेशी परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे—यह कार्य टीम की गहराई और मानसिक मज़बूती की कड़ी परीक्षा होगी।

भारत और EU के बीच एफटीए वार्ता आज से होगी शुरू

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसका 11वां दौर 12 मई 2025 से ब्रसेल्स में शुरू हुआ है। यह दौर समझौते के अंतरिम चरण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो दो-चरणीय समझौता ढांचे का हिस्सा है और वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल भारत की व्यापारिक कूटनीति में हालिया प्रगति के बाद आई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है।

समाचार में क्यों?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। दोनों पक्षों ने दो-चरणीय समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। यह भारत द्वारा वर्ष 2025 में प्रमुख व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की नई रणनीति का हिस्सा है, जिनमें यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही वार्ताएं भी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ब्रसेल्स यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि भारत यूरोप में व्यापारिक बाधाओं को कम कर बाजार तक पहुंच बढ़ाने को लेकर गंभीर है, विशेषकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच।

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य

  • अंतरिम समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना।

  • वर्ष 2025 के अंत तक व्यापक FTA को पूर्ण करना।

  • बाजार पहुंच बढ़ाना और गैर-शुल्कीय बाधाओं (NTBs) को कम करना।

  • कम संघर्ष वाले क्षेत्रों में व्यापार उदारीकरण से शुरुआत करना।

  • हाल ही में संपन्न व्यापार समझौतों (यूके, ऑस्ट्रेलिया) की गति को बनाए रखना।

पृष्ठभूमि और स्थायी जानकारी

  • भारत-ईयू FTA वार्ताएं कई चरणों में चल रही हैं; वर्तमान में 11वां दौर 12–16 मई, 2025 तक ब्रसेल्स में आयोजित हो रहा है।

  • भारत ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) पर हस्ताक्षर किए थे।

  • भारत-यूके FTA वार्ताएं भी महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच चुकी हैं।

  • भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

  • यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और यह FTA भारत के वस्त्र, आईटी, दवाओं और ऑटोमोबाइल जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हो सकता है।

समझौते का महत्त्व

  • भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एकीकरण को और गहरा करेगा।

  • तेज़ी से आगे बढ़ती बातचीत भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाती है कि वह 2025 में अनेक FTA सुनिश्चित करना चाहता है।

  • ट्रंप-युग की संरक्षणवादी नीतियों और वैश्विक व्यापार अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है।

  • पारस्परिक निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और व्यापार पर सामरिक तालमेल को प्रोत्साहित करता है।

  • भारत की वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में विश्वसनीय छवि को और सुदृढ़ करता है।

सारांश / स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? भारत और यूरोपीय संघ फिर से FTA वार्ता शुरू करेंगे
वर्तमान घटना भारत-EU FTA की 11वीं दौर की वार्ता (12–16 मई, 2025)
उद्देश्य अंतरिम समझौता अंतिम रूप देना; वर्ष के अंत तक पूर्ण FTA पूरा करना
संबंधित मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
EU अधिकारी मारोस सेफ़कोविच, व्यापार और आर्थिक सुरक्षा हेतु EU आयुक्त
मुख्य रणनीति शीघ्र व्यापार उदारीकरण के लिए दो-चरणीय वार्ता प्रक्रिया
संबंधित व्यापार वार्ताएं भारत-यूके FTA (लगभग अंतिम), भारत-अमेरिका BTA, भारत-ऑस्ट्रेलिया CECA
महत्त्व भारत के निर्यात को बढ़ावा, गैर-शुल्कीय बाधाओं में कमी, व्यापारिक भू-राजनीतिक संबंधों को मज़बूती

बढ़ते तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा

भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता प्रयासों के बाद पूर्ण और तात्कालिक युद्धविराम पर सहमति जताई है। यह घोषणा उस समय सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट साझा कर दोनों देशों को “सामान्य बुद्धि और अत्यंत समझदारी” दिखाने के लिए बधाई दी। इस निर्णय की पुष्टि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की, जिन्होंने बताया कि यह युद्धविराम 10 मई, 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से प्रभावी होगा। यह समझौता हाल के दिनों में बढ़े सीमा-पार तनाव और संघर्षों के बीच एक महत्वपूर्ण विराम के रूप में देखा जा रहा है।

समाचार में क्यों?

भारत और पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के तहत पूर्ण और तात्कालिक युद्धविराम पर सहमति जताई है। यह समझौता अमेरिका के मध्यस्थता प्रयासों के बाद संभव हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर पोस्ट कर दोनों देशों को “सामान्य बुद्धि और असाधारण समझदारी” दिखाने के लिए बधाई दी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि की और बताया कि यह युद्धविराम 10 मई, 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से प्रभावी होगा।

पृष्ठभूमि

  • भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर में सीमा संघर्ष और संघर्षविराम उल्लंघनों का लंबा इतिहास रहा है।

  • दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMOs) अक्सर तनाव के समय संवाद करते हैं।

  • हालिया संघर्ष में ड्रोन घुसपैठ, हवाई हमले और तोपों की गोलाबारी शामिल रही, जिससे दोनों ओर नागरिक और सैन्य हताहत हुए।

प्रमुख घटनाक्रम

  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर “लंबी रात की बातचीत” के बाद अमेरिका द्वारा कराई गई युद्धविराम संधि की घोषणा की।

  • पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने समझौते की पुष्टि की और शांति के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता जताई।

  • भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 10 मई को दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय समकक्ष को फोन कर युद्धविराम की सूचना दी।

  • युद्धविराम का समय: 10 मई, 2025 को शाम 5:00 बजे से लागू।

  • सभी सैन्य गतिविधियाँ — भूमि, वायु और समुद्र — तुरंत रोकने के आदेश।

कूटनीतिक भूमिका

  • अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस युद्धविराम में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  • भारत और पाकिस्तान के DGMOs की अगली बैठक 12 मई, 2025 को एक तटस्थ स्थान पर प्रस्तावित है।

स्थायी जानकारी 

  • भारत–पाकिस्तान सीमा की लंबाई: 3,323 किलोमीटर

  • नियंत्रण रेखा (LoC): 742 किलोमीटर

  • पिछला युद्धविराम समझौता: फरवरी 2021 (जो 2023–24 में तनाव बढ़ने के कारण टूट गया था)

महत्त्व

  • सीमावर्ती जिलों में नागरिकों के जीवन पर तत्काल खतरा कम होगा

  • शांति वार्ता और क्षेत्रीय सहयोग फिर से शुरू करने का अवसर

  • दक्षिण एशिया में अमेरिका की प्रभावशील भूमिका को दर्शाता है

  • परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक विश्वास बहाली की दिशा में एक कदम

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
समाचार में क्यों? बढ़ते तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा
घटना भारत-पाकिस्तान युद्धविराम समझौता
प्रभावी तिथि 10 मई, 2025, शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
घोषणा द्वारा डोनाल्ड ट्रंप (Truth Social पर); पुष्टि: विक्रम मिस्री और इसहाक डार
मध्यस्थता द्वारा अमेरिका (राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, उपराष्ट्रपति वेंस)
संपर्क माध्यम पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय DGMO को दोपहर 3:35 बजे कॉल किया
महत्त्व सीमा पर तनाव कम करने और शांतिपूर्ण संवाद की शुरुआत की संभावनाएं

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया

जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई, 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों के चयनित जिलों, विशेष रूप से विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जल संकट को कम करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 मई, 2025 को भोपाल में एक अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की मानी जा रही है और इसे 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। यह पहल जल संसाधनों की सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • संबंधित राज्य: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

  • MoU हस्ताक्षर की तिथि: 10 मई, 2025

  • स्थान: भोपाल (अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड बैठक के दौरान)

  • अनुमानित लागत:19,244 करोड़ (2022–23 के आंकड़ों के अनुसार)

  • अपेक्षित केंद्रीय वित्त पोषण: 90%

  • जल उपयोग कुल: 31.13 टीएमसी

    • मध्य प्रदेश: 11.76 टीएमसी

    • महाराष्ट्र: 19.36 टीएमसी

परियोजना के उद्देश्य और विशेषताएँ

  • उद्देश्य: जल संकट का समाधान, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना

  • प्रभावित क्षेत्र:

    • मध्य प्रदेश: बुरहानपुर, खंडवा (कुल 1,23,082 हेक्टेयर)

    • महाराष्ट्र: जलगांव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती (कुल 2,34,706 हेक्टेयर)

  • भूमि उपयोग: मध्य प्रदेश में 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग, पुनर्वास या विस्थापन की आवश्यकता नहीं

  • सिंचाई प्रभाव: 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थायी सिंचाई सुविधा

  • रिचार्ज परियोजना का दर्जा: दुनिया की सबसे बड़ी जल रिचार्ज योजना मानी जा रही है

  • ताप्ती नदी का उद्गम: बैतूल ज़िला, मध्य प्रदेश

  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इस परियोजना का विचार 1990 के दशक में आया था, जब श्री फडणवीस नागपुर के मेयर थे

  • नियंत्रण बोर्ड की बैठक: 25 वर्षों बाद पहली बैठक (पिछली बैठक 2000 में हुई थी)

  • अगली बैठक: अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित

महत्त्व

  • राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाता है

  • सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की दीर्घकालिक व्यवस्था

  • सतत कृषि और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा

  • भूमिगत जल पर निर्भरता को कम कर क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
समाचार में क्यों? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया
परियोजना का नाम ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना
संबंधित राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
MoU हस्ताक्षर की तिथि 10 मई, 2025
अनुमानित लागत ₹19,244 करोड़ (2022–23 के अनुमान के अनुसार)
कुल जल उपयोग नियोजित 31.13 टीएमसी (म.प्र.: 11.76 टीएमसी, म.रा.: 19.36 टीएमसी)
सिंचाई कवरेज 3,57,788 हेक्टेयर (म.प्र.: 1,23,082 हा; म.रा.: 2,34,706 हा)
लाभार्थी जिले म.प्र.: बुरहानपुर, खंडवा; म.रा.: जलगांव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती
विशेषता विश्व की सबसे बड़ी नदी रिचार्ज योजना
केंद्र से अपेक्षित फंडिंग 90%

राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया। ₹300 करोड़ के निवेश से निर्मित इस इकाई का उद्देश्य हर वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करना है। यह परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

समाचार में क्यों?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई, 2025 को लखनऊ में ₹300 करोड़ की लागत से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह इकाई “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत भारत की रक्षा स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इस स्वदेशी मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना एक रणनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है, खासकर अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण के दृष्टिकोण से।

ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की प्रमुख विशेषताएँ

  • स्थान: उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, लखनऊ नोड

  • लागत:300 करोड़

  • वार्षिक क्षमता:

    • पारंपरिक ब्रह्मोस मिसाइलें: 80–100

    • अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलें: 100–150

  • भूमि: 80 हेक्टेयर (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदत्त)

  • निर्माण अवधि: 3.5 वर्ष

  • उद्घाटन: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (वर्चुअली)

  • अन्य उपस्थिति: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

  • प्रकार: सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल

  • विकासकर्ता: ब्रह्मोस एयरोस्पेस (भारत-रूस संयुक्त उपक्रम)

  • गति: अधिकतम मैक 2.8

  • रेंज: 290–400 किमी

  • लॉन्च क्षमता: ज़मीन, समुद्र, और हवा से

  • मार्गदर्शन प्रणाली:फायर एंड फॉरगेट” (लॉन्च के बाद लक्ष्य पर स्वतः निर्देशित)

अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल

  • वज़न: 1,290 किलोग्राम (पहले के 2,900 किग्रा से हल्की)

  • प्रहार क्षमता: 300 किमी से अधिक

  • वायु क्षमता: सुखोई लड़ाकू विमान अब 1 के बजाय 3 मिसाइलें ले जा सकते हैं

  • उत्पादन स्थिति: एक वर्ष के भीतर डिलीवरी के लिए तैयार

उद्देश्य और लक्ष्य

  • रणनीतिक पहल: यह इकाई भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ाएगी

  • प्रौद्योगिकीय विकास: उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को लाना

  • रोजगार सृजन: लगभग 500 प्रत्यक्ष रोजगार (इंजीनियरों तकनीशियनों के लिए), हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार

पृष्ठभूमि

  • ब्रह्मोस एयरोस्पेस: भारत के DRDO और रूस के NPO Mashinostroyenia के बीच संयुक्त उद्यम

  • भू-आवंटन और निवेश:300 करोड़ की लागत से बनी यह इकाई दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई ज़मीन पर स्थापित की गई

  • रक्षा गलियारा: उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रह्मोस सहित कई रक्षा कंपनियों को भूमि आवंटित की है, जिससे 3,000 से अधिक नौकरियाँ उत्पन्न होने की संभावना है

महत्त्व

  • रणनीतिक रक्षा मजबूती: क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि

  • आर्थिक योगदान: लखनऊ को रक्षा उत्पादन, गोला-बारूद, मिसाइल प्रणाली, ड्रोन आदि के केंद्र के रूप में स्थापित करना

  • तकनीकी हस्तांतरण: नई तकनीकों और मशीनरी का विकास, जिससे संपूर्ण एयरोस्पेस क्षेत्र को लाभ मिलेगा

लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू होगा

उत्तर प्रदेश अपने रक्षा निर्माण सफर में 11 मई 2025 को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छूने जा रहा है, जब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया जाएगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा ₹300 करोड़ के निवेश से स्थापित यह सुविधा दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का उत्पादन करेगी। इस इकाई की स्थापना भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

क्यों है यह खबरों में?

  • लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना भारत के रक्षा क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि है, विशेषकर क्षेत्रीय तनावों की बढ़ती पृष्ठभूमि में।

  • यह इकाई भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगी, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजन करेगी और एयरोस्पेस उद्योग में तकनीकी प्रगति लाएगी।

  • उत्तर प्रदेश की रक्षा और औद्योगिक विकास में बढ़ती भूमिका को भी यह रेखांकित करता है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • रणनीतिक पहल: यह सुविधा ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण कर भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को सशक्त बनाएगी।

  • प्रौद्योगिकीय विकास: यह परियोजना उत्तर प्रदेश में उन्नत निर्माण तकनीकों का परिचय देगी, जिससे एयरोस्पेस क्षेत्र को बल मिलेगा।

  • रोजगार सृजन: यह इकाई लगभग 500 प्रत्यक्ष रोजगार (इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए) और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

पृष्ठभूमि

  • ब्रह्मोस एयरोस्पेस: भारत की DRDO और रूस की NPO Mashinostroyenia के बीच एक संयुक्त उपक्रम, जो ब्रह्मोस मिसाइलों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है।

  • स्थान और निवेश: लखनऊ में स्थापित यह सुविधा ₹300 करोड़ की लागत से विकसित की गई है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में इसे नि:शुल्क भूमि आवंटित की थी। यह राज्य की पहली हाई-टेक रक्षा निर्माण इकाई होगी।

  • रक्षा कॉरिडोर: ब्रह्मोस के अलावा, उत्तर प्रदेश ने अपनी डिफेंस कॉरिडोर योजना के अंतर्गत अन्य रक्षा कंपनियों को भी भूमि आवंटित की है, जिससे 3,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

महत्त्व

  • रणनीतिक रक्षा स्थिति: बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच यह सुविधा भारत की रक्षा ताकत को और सशक्त बनाएगी।

  • आर्थिक योगदान: यह परियोजना लखनऊ को गोला-बारूद, मिसाइल प्रणाली, ड्रोन आदि के उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित कर स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देगी।

  • तकनीक हस्तांतरण: इस परियोजना के माध्यम से नई तकनीकों और मशीनरी का विकास होगा, जिससे व्यापक एयरोस्पेस क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF20) के 20वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया

भारत ने वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका प्रदर्शन 5 से 9 मई, 2025 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच (UNFF20) के 20वें सत्र में किया गया। भारत ने वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें वनों और वृक्षों के आवरण में वृद्धि तथा बड़े बिल्ली प्रजातियों (बिग कैट्स) के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस सत्र के माध्यम से भारत ने अन्य देशों को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया और वैश्विक वन संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने की पहल की।

क्यों है यह खबरों में?

  • भारत की UNFF20 में भागीदारी का वैश्विक महत्व है, विशेष रूप से 2017–2030 के संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक वन योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में।

  • बड़े बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और वन बहाली (Forest Restoration) की पहल भारत को पर्यावरणीय नेतृत्व में अग्रणी बनाती है।

UNFF20 में भारत द्वारा उजागर की गई प्रमुख उपलब्धियाँ

वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि

  • भारत का वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% तक पहुँच चुका है (India State of Forest Report के अनुसार)।

  • प्रमुख पहलें:

    • अरावली ग्रीन वॉल परियोजना

    • मैंग्रोव कवर में 7.86% की वृद्धि

    • ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.55 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण

एक पेड़ माँ के नाम (Plant4Mother) अभियान

  • इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 1.4 अरब पौधे लगाए गए, जो पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

  • भारत ने सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को IBCA से जुड़ने का निमंत्रण दिया।

  • यह प्लेटफ़ॉर्म सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित है।

वनाग्नि प्रबंधन में वैश्विक सहयोग

  • भारत ने वनाग्नि प्रबंधन और प्रमाणन पर केंद्रित Country-Led Initiative (CLI) के निष्कर्षों पर वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।

अपक्षयित वन परिदृश्यों का पुनर्स्थापन

  • भारत ने एक साइड इवेंट में सतत वन प्रबंधन में अपनी नीति नवाचार, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी समाधान आधारित दृष्टिकोण को साझा किया।

वन शासन में पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन

  • उत्तराखंड, राजस्थान और टाइगर रिजर्व में किए गए पायलट अध्ययनों के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए।

  • उद्देश्य: राष्ट्रीय योजना में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन को शामिल करना।

भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

मई 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) क्षेत्र में कई चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुनाशकों (एंटीमाइक्रोबियल्स) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र उठाया गया है, जो खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से मछली पालन में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटीप्रोटोज़ोआल्स शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

क्यों है यह खबरों में?

  • एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

  • जलीय कृषि में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग के कारण AMR बढ़ रहा है।

  • भारत विश्व के सबसे बड़े समुद्री खाद्य उत्पादक और निर्यातकों में से एक है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करें।

उद्देश्य और लक्ष्य

  1. AMR को रोकना: एंटीबायोटिक के अत्यधिक और गलत उपयोग को रोकना, जिससे संक्रमण का इलाज कठिन होता जा रहा है।

  2. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: मछली, झींगा जैसे उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेष न हों।

  3. निर्यात को बढ़ावा देना: अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख आयातकों के मानकों के अनुरूप जलीय कृषि को लाना।

प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स

  • प्रतिबंध में वे सभी एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जिन्हें WHO ने मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना है।

  • प्रतिबंधित वर्ग: फ्लूरोक्विनोलोन्स, नाइट्रोफ्यूरान्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आदि।

  • इनका उपयोग हैचरी, चारा निर्माण इकाइयों, प्रसंस्करण इकाइयों में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

पृष्ठभूमि और प्रभाव

  • वैश्विक उपयोग: 2017 में 10,259 टन एंटीमाइक्रोबियल्स का उपयोग हुआ था, जो 2030 तक 13,600 टन तक पहुंच सकता है।

  • भारत की स्थिति: भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पादक है। 2023-24 में भारत ने $7.38 बिलियन मूल्य का 1.78 मिलियन टन समुद्री उत्पाद निर्यात किया।

  • पिछले प्रयास: 2002 में कुछ एंटीबायोटिक्स पर प्रतिबंध, और 2024 में FSSAI द्वारा पशु उत्पादों में अतिरिक्त प्रतिबंध।

मुख्य बिंदु

  • भारत की एक्वाकल्चर इंडस्ट्री:

    • विश्व में तीसरे स्थान पर

    • प्रमुख निर्यात: फ्रोजन झींगा

  • प्रतिबंधित वर्ग:

    • 12 एंटीबायोटिक वर्ग

    • 6 विशिष्ट एंटीबायोटिक्स

  • वैश्विक संदर्भ:

    • एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स का सबसे अधिक उपयोग

  • सरकारी पहलें:

    • WHO दिशानिर्देशों के अनुरूप

    • FSSAI, स्वास्थ्य मंत्रालय और कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के प्रयासों के साथ तालमेल

उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 मई 2025 को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में दो परिवर्तनकारी पहलें — UP AGREES और AI प्रज्ञा — की शुरुआत की। इन विश्व बैंक समर्थित योजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है। ये योजनाएं ग्रामीण उत्पादकता बढ़ाने और युवाओं को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करने के दोहरे लक्ष्यों को साधती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।

क्यों है यह खबरों में?

  • UP AGREES और AI प्रज्ञा की शुरुआत, विश्व बैंक के सहयोग से, उत्तर प्रदेश की कृषि और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रशिक्षित करना है, जो राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक और रोजगार लक्ष्यों से जुड़ा है।

मुख्य विवरण

UP AGREES

फोकस: बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में कृषि नवाचार
लक्ष्य:

  • प्रौद्योगिकी-आधारित खेती को बढ़ावा देना

  • कृषि उत्पादकता में सुधार

  • किसानों को जलवायु-लचीले (Climate-resilient) तरीकों से सशक्त बनाना

AI प्रज्ञा

उद्देश्य: 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना
फोकस क्षेत्र: सरकारी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि
लक्ष्य: पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत AI प्रतिभा आधार (Talent Base) बनाना

कार्यान्वयन क्षेत्र

ये परियोजनाएं निम्नलिखित जिलों में लागू की जाएंगी:
बस्ती, महाराजगंज, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट आदि।

महत्त्व

  • डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशनों के साथ मेल

  • ग्रामीण विकास, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ेपन को संबोधित करता है

  • यूपी के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को आगे बढ़ाता है

  • क्षेत्रीय विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका को उजागर करता है

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