Top Current Affairs News 16 July 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 16 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 16 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

विश्व भर में 1.4 करोड़ शिशु 2024 में नहीं हुए टीकाकृत: WHO-UNICEF रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) की नवीनतम संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में विश्वभर में 1.4 करोड़ नवजात शिशुओं को एक भी नियमित टीका नहीं मिल पाया। यह आंकड़ा 2019 के 1.29 करोड़ से अधिक है और टीकाकरण एजेंडा 2030 के लक्ष्यों पर बने रहने के लिए आवश्यक वार्षिक लक्ष्य से 40 लाख अधिक है।

WHO ने HIV रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 14 जुलाईपहली बार दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल बारिश 2025 को किगाली, रवांडा में आयोजित 13वीं इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस (IAS 2025) में वैश्विक HIV रोकथाम प्रयासों को मज़बूती देने हेतु अपडेटेड दिशानिर्देश जारी किए। इनमें लेनाकापाविर नामक नई लंबी अवधि की एंटीरेट्रोवायरल दवा को प्राथमिक रोकथाम साधन के रूप में सुझाया गया है। लेनाकापाविर (LEN) एक कैप्सिड इनहिबिटर वर्ग की लंबी अवधि की HIV दवा है, जिसे नई दिल्ली स्थित गिलियड साइंसेज़ ने विकसित किया है। यह HIV वायरस के जीवनचक्र के कई चरणों को बाधित कर कार्य करता है।

केरल बना भारत में नए जीव-जंतु खोजों का अग्रणी राज्य

भारत में जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को नई दिशा देते हुए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने 2024 में रिकॉर्ड 683 नई प्रजातियों और उप-प्रजातियों की खोज की है, जो 2008 में ‘एनिमल डिस्कवरीज़’ रिपोर्ट की शुरुआत के बाद से किसी एक वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केरल ने इस सूची में 101 प्रजातियों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है।

पहली बार दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल बारिश

देश की राजधानी दिल्ली, जो लंबे समय से अपने गंभीर वायु प्रदूषण के लिए बदनाम रही है, अब पहली बार “क्लाउड सीडिंग” यानी कृत्रिम वर्षा के जरिए इससे निपटने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह ऐतिहासिक परियोजना 30 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच शुरू की जाएगी, जो पहले जुलाई में प्रस्तावित थी।

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर अपने 18 दिनों के प्रवास के दौरान Axiom-4 मिशन के तहत 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। यह मिशन न केवल अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव उपस्थिति का प्रतीक बना, बल्कि माइक्रोग्रैविटी में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय मूल के टार्डिग्रेड्स — सूक्ष्म जीव जो अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं — की वृद्धि, सहनशीलता और अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का अध्ययन किया। यह प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं की खोज की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वेस्ट बैंक में 1967 के बाद सबसे बड़ा विस्थापन

संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई 2025 को एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन 1967 में इज़राइल के कब्जे की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी 2025 में इज़राइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान ‘ऑयरन वॉल’ के कारण अब तक लगभग 30,000 फिलिस्तीनी जबरन बेघर हो चुके हैं।

भारत को मिला दूसरा GE-F404 इंजन

भारत ने 15 जुलाई 2025 को अमेरिका से दूसरा GE-F404 इंजन प्राप्त किया है, जो कि देश के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस Mk-1A कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह इंजन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को सौंपा गया है और उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक HAL को ऐसे 12 और इंजन मिल जाएंगे। तेजस Mk-1A, भारतीय वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान परियोजना है, जिसकी समयबद्ध डिलीवरी, वायु सेना की कमजोर होती स्क्वाड्रन शक्ति को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला GE-F404 इंजन इस वर्ष मार्च में भारत आया था और दूसरा जुलाई में प्राप्त हुआ है।

डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर पर WHO की नई गाइडलाइंस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मच्छरों से फैलने वाले वायरस जनित रोगों — जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर — के लिए अपनी पहली एकीकृत नैदानिक गाइडलाइंस जारी की हैं। यह पहल वैश्विक स्तर पर ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। WHO की ये दिशानिर्देश न केवल चिकित्सकों के लिए बल्कि नीति निर्माताओं और अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगी।

मध्य प्रदेश में दो दशकों बाद दिखा कैराकल

भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा को एक नई उम्मीद उस समय मिली जब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कैराकल (Caracal caracal) की मौजूदगी की पुष्टि हुई। यह पहली बार है जब लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में इस संकटग्रस्त और रहस्यमयी जंगली बिल्ली को देखा गया है — वह भी प्रोजेक्ट चीता के तहत संरक्षित क्षेत्र में।

ट्रंप के नए टैरिफ से प्रभावित 14 देश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई 2025 को 14 देशों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। इन टैरिफों का मकसद अमेरिकी व्यापार घाटे को सुधारना और अमेरिका के पक्ष में व्यापारिक संतुलन स्थापित करना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” पर इन देशों को भेजे गए पत्र साझा किए, जिनमें चेतावनी और बातचीत दोनों के संकेत मौजूद हैं।

इज़रायल ने अंतरिक्ष में संचार उपग्रह किया प्रक्षेपित

इज़रायल ने 13 जुलाई 2025 को अमेरिका के केप केनेवरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपने अब तक के सबसे उन्नत संचार उपग्रह Dror-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह का निर्माण इज़रायलएयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (IAI) द्वारा किया गया है और यह अगले 15 वर्षों तक देश की संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह लॉन्च इज़रायल की अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय संचार प्रणाली में अंतरिक्ष-आधारित संरचनाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।

पृष्ठभूमि और विकास
IAI, जो कि इज़रायल की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, 1988 में Ofek-1 के प्रक्षेपण से ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है। Dror-1 इस श्रृंखला की नवीनतम कड़ी है, जिसे इज़रायल की संचार प्रणाली में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

Dror-1 को फाल्कन 9 रॉकेट पर अमेरिका के केप केनेवरल से लॉन्च किया गया, जो स्पेसएक्स जैसी अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी और इस्राइल की राष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।

उद्देश्य और लक्ष्य
Dror-1 का मुख्य उद्देश्य अगले 15 वर्षों तक इज़रायल के लिए एक राष्ट्रीय संचार उपग्रह के रूप में कार्य करना है। यह उपग्रह सैन्य, सरकारी और नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित और कुशल संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इज़रायल अंतरिक्ष-आधारित संचार में रणनीतिक रूप से स्वतंत्र रहे और विदेशी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम हो।

Dror-1 की प्रमुख विशेषताएँ
Dror-1 का वजन लगभग 4.5 टन है और इसके सौर पैनल पूरी तरह फैलने पर इसकी लंबाई 17.8 मीटर तक पहुंचती है। इसमें 2.8 मीटर चौड़ी दो विशाल एंटेना लगे हैं, जो अब तक किसी भी इस्राइली उपग्रह में उपयोग किए गए सबसे बड़े एंटेना हैं। ये विशेषताएँ Dror-1 को बड़े क्षेत्र में तेज़ और उच्च डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा देती हैं।

यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और लॉन्च के लगभग दो सप्ताह बाद अपनी तय स्थिति में पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद इसकी सभी प्रणालियों की जांच की जाएगी, जिसके बाद यह पूर्ण रूप से संचालन शुरू करेगा।

हालिया घटनाक्रम और लॉन्च विवरण
फाल्कन 9, एक दो-चरणीय रॉकेट है, जिसने Dror-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुँचाया। इसका पहला चरण पृथ्वी पर लौटकर ऑटोनोमस ड्रोन शिप पर सुरक्षित उतर गया, जबकि दूसरा चरण उपग्रह को अंतरिक्ष में आगे ले गया और वहाँ स्थापित किया।

IAI ने पुष्टि की है कि Dror-1 से प्रारंभिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं और वह पूरी तरह कार्यशील है। आगामी कुछ हफ्तों में इंजीनियर इसकी सभी प्रणालियों की कार्यक्षमता की पुष्टि करेंगे, जिसके बाद यह नियमित सेवाएं देना शुरू करेगा।

महत्त्व और प्रभाव
IAI के CEO बोज़ लेवी के अनुसार, Dror-1 “अब तक का सबसे उन्नत इस्राइली संचार उपग्रह है।” यह दर्शाता है कि इज़रायल अब न केवल अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर है, बल्कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के उद्देश्यों के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ भी विकसित कर सकता है।

भारत और विश्व के लिए यह लॉन्च यह संकेत देता है कि अंतरिक्ष तकनीक किस गति से आगे बढ़ रही है। यह यह भी दर्शाता है कि स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियाँ अन्य देशों के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को किस प्रकार सहयोग दे रही हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह एक प्रेरणादायक मॉडल है, जो स्पेस डिप्लोमेसी और उपग्रह साझेदारियों को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

2024 में दक्षिण एशिया ने बाल टीकाकरण में अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की

यूनिसेफ़ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशिया ने वर्ष 2024 में बच्चों के टीकाकरण में अब तक का सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि डिप्थीरिया, खसरा और रूबेला जैसी घातक लेकिन रोकी जा सकने वाली बीमारियों से लाखों बच्चों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता के पीछे सरकारों की निरंतर प्रतिबद्धता, नवाचारपूर्ण सेवा वितरण मॉडल, और हर बच्चे तक—यहाँ तक कि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वालों तक—पहुंचने के लिए किए गए व्यापक प्रयास शामिल हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ
दक्षिण एशिया, जो विश्व की बड़ी जनसंख्या का घर है, लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में बाल टीकाकरण को एक मुख्य आधार मानता रहा है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण सेवाएं बाधित हो गई थीं। लेकिन 2024 में टीकाकरण स्तर न केवल पूर्व-कोविड स्तरों तक लौटा, बल्कि उससे आगे भी बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि बच्चों के जीवन और विकास पर केंद्रित स्वास्थ्य पहलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

उद्देश्य और लक्ष्य
दक्षिण एशिया की इस टीकाकरण पहल का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को जीवनरक्षक टीकों तक समान रूप से पहुंच मिले, रोकी जा सकने वाली बीमारियों के प्रकोप को घटाया जाए और बाल मृत्यु दर में कमी लाई जाए। DTP (डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस) और खसरे जैसे टीके स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और राष्ट्रीय नीति की प्रभावशीलता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस अभियान का लक्ष्य केवल ऊँची कवरेज नहीं, बल्कि समानता भी है—ताकि शून्य-खुराक (zero-dose) बच्चों तक भी पहली बार टीकाकरण पहुंचे।

2024 के प्रमुख आँकड़े
2024 में दक्षिण एशिया में 92% शिशुओं को DTP का तीसरा डोज़ मिला, जो 2023 में 90% था। पहले डोज़ की कवरेज 95% तक पहुँच गई। एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि शून्य-खुराक बच्चों की संख्या में 27% की गिरावट दर्ज की गई—2023 में 25 लाख से घटकर 2024 में 18 लाख रह गए। भारत ने इस मोर्चे पर 43% की गिरावट के साथ उल्लेखनीय प्रदर्शन किया—16 लाख से घटकर 9 लाख। नेपाल ने 52% की गिरावट दर्ज की।

पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे ऊँची DTP3 कवरेज 87% दर्ज की, जबकि अफगानिस्तान क्षेत्र में सबसे पीछे रहा और वहाँ थोड़ी गिरावट देखी गई। खसरे के टीकाकरण में, पहले डोज़ की कवरेज 93% और दूसरे डोज़ की 88% तक पहुंच गई, जिससे खसरे के मामलों में एक वर्ष में 90,000 से घटकर 55,000 तक 39% की गिरावट आई।

HPV टीकाकरण पर ध्यान
2024 में क्षेत्र ने HPV टीकाकरण (जो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है) में भी प्रगति की—इसके तहत कवरेज 2% (2023) से बढ़कर 9% (2024) हो गई। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने विशेष प्रगति की। नेपाल ने फरवरी 2025 में HPV कार्यक्रम शुरू कर 14 लाख लड़कियों को कवर कर लिया है। भारत और पाकिस्तान इस वर्ष के अंत तक अपने HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं।

सरकारी प्रयास और सहयोग
दक्षिण एशिया में यह सफलता मजबूत सरकारी नेतृत्व, वित्तीय निवेश और महिला-प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। सरकारों ने डिजिटल ट्रैकिंग टूल्स, जागरूकता अभियानों और डेटा निगरानी प्रणालियों का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया कि कोई बच्चा या किशोर पीछे न छूटे। यूनिसेफ़, WHO, स्थानीय विनिर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय दाताओं के सहयोग से ये प्रयास संभव हो सके, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास भी बहाल हुआ।

महत्त्व
हालांकि आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। पूरे क्षेत्र में अभी भी 29 लाख से अधिक बच्चे अधूरे या बिना टीकाकरण के हैं। WHO और यूनिसेफ़ ने सरकारों से अपील की है कि वे घरेलू वित्तपोषण बढ़ाएँ, HPV कवरेज को विस्तारित करें और स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता निर्माण में निवेश करें ताकि दूरस्थ और हाशिए पर रहने वाली आबादी तक भी टीकाकरण पहुँचे। 2024 की यह सफलता दर्शाती है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामुदायिक विश्वास और वैश्विक सहयोग एक साथ आते हैं, तो असाधारण उपलब्धियाँ संभव होती हैं।

QS Best Student Cities Ranking 2026: छात्रों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती शहर

छात्रों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी हो चुकी है। इसमें दिल्ली दुनिया के सबसे किफायती शहरों की सूची में पहले नंबर पर है। टॉप-15 किफायती शहरों की सूची में भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल है और इसके बाद बैंगलोर आता है। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार, भारत में छात्रों के लिए मुंबई सबसे अच्छा शहर है, उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई का स्थान है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग्स, जो प्रतिवर्ष क्वाक्क्वेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए महत्वपूर्ण कई संकेतकों पर आधारित होती हैं। इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, छात्र विविधता, किफायती जीवन, नियोक्ताओं की सक्रियता, और शहर की आकर्षकता शामिल हैं। हाल के वर्षों में भारतीय संस्थानों ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में उल्लेखनीय प्रगति की है, और अब भारतीय शहर भी छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण वाले शहरों की रैंकिंग में ऊपर चढ़ने लगे हैं। 2026 संस्करण यह दर्शाता है कि भारतीय महानगर अब केवल शीर्ष संस्थानों के गढ़ नहीं रह गए हैं, बल्कि गुणवत्ता और किफायत के लिहाज से भी छात्रों के लिए अधिक अनुकूल बनते जा रहे हैं।

रैंकिंग्स का उद्देश्य और लक्ष्य
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करना है कि कोई शहर उच्च शिक्षा के लिए कितना उपयुक्त है। इन रैंकिंग्स का एक अन्य उद्देश्य शहरों और सरकारों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण में सुधार के लिए प्रेरित करना भी है। भारत जैसे देशों के लिए, इन रैंकिंग्स में सुधार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के तहत विदेशी छात्रों को आकर्षित करने जैसे नीति-गत लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ और भारत का प्रदर्शन
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग्स 2026 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई—इन सभी भारतीय शहरों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। विशेष रूप से दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 96.5 अंकों के साथ अफॉर्डेबिलिटी इंडेक्स (किफायती जीवन सूचकांक) में पहला स्थान प्राप्त किया। मुंबई ने एक बार फिर शीर्ष 100 शहरों में प्रवेश किया और 98वें स्थान पर पहुंच गई। बेंगलुरु ने 22 पायदान की शानदार छलांग लगाते हुए 108वीं रैंक हासिल की, जबकि चेन्नई 140वें स्थान से बढ़कर अब 128वें स्थान पर आ गई है।

यह प्रगति इन शहरों में मौजूद मजबूत शैक्षणिक संस्थानों की ताकत को दर्शाती है। मुंबई में आईआईटी बॉम्बे और मुंबई विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली में आईआईटी दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में आईआईएससी और आईआईएम बैंगलोर, जबकि चेन्नई में आईआईटी मद्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी स्थित हैं। ये संस्थान न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शैक्षणिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किफायती शिक्षा और रोजगार की संभावनाएँ
भारत की रैंकिंग में सुधार का एक प्रमुख कारण इसकी शिक्षा और जीवन यापन की अपेक्षाकृत कम लागत है, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकप्रिय गंतव्यों की तुलना में। QS के अफॉर्डेबिलिटी स्कोर में दिल्ली ने दुनिया भर में पहला स्थान पाया, जबकि बेंगलुरु और चेन्नई ने क्रमशः 84.3 और 80.1 के मजबूत स्कोर के साथ शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाया।

किफायती जीवन स्तर के अलावा, भारतीय शहर अब रोजगार की दृष्टि से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह संकेतक यह मापता है कि किसी शहर के स्नातकों को नौकरी बाजार में कितनी मान्यता मिलती है। इस श्रेणी में दिल्ली और मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया। बेंगलुरु ने 41 पायदान की छलांग लगाकर 59वां स्थान प्राप्त किया, जबकि चेन्नई ने 29 स्थानों का सुधार दिखाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्योग और व्यवसाय अब भारत की शिक्षा प्रणाली पर पहले से अधिक भरोसा करने लगे हैं।

नीति और शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य
वैश्विक शिक्षा रैंकिंग में भारतीय शहरों का उभार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की दृष्टि के अनुरूप है, जो उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण, अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देती है। यह प्रगति QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 की सकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ भी मेल खाती है, जहाँ लगभग आधे भारतीय संस्थानों ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया। विशेष रूप से, IIT दिल्ली ने 27 स्थानों की छलांग लगाई और भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय बना रहा, जिससे दिल्ली की छात्र शहर रैंकिंग में वृद्धि को और बल मिला।

महत्त्व
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2026 में भारत का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि देश धीरे-धीरे एक वैश्विक शिक्षा केंद्र में परिवर्तित हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय शहर न केवल किफायती हैं, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और करियर संभावनाओं के मामले में भी प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं। जैसे-जैसे सरकार शिक्षा सुधारों को लागू कर रही है और सार्वजनिक संस्थानों में निवेश बढ़ा रही है, वैसे-वैसे भारतीय महानगर आने वाले समय में घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी और अधिक आकर्षक बनते जाएंगे।

हिमाचल ने भूमि पंजीकरण के लिए ‘माई डीड एनजीडीआरएस’ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में व्यापक डिजिटल सुधारों की शुरुआत की। इस पहल की अगुवाई ‘माई डीड’ एनजीडीआरएस (नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल विजिट कम करना, सेवा वितरण में तेजी लाना और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। यह कदम राज्य की “पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस” शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

NGDRS: अब भूमि पंजीकरण कहीं से भी, कभी भी

‘माई डीड’ एनजीडीआरएस के तहत प्रदेश के नागरिक अब कहीं से भी, किसी भी समय ऑनलाइन भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को इस तरह से सरल बनाया गया है कि नागरिकों को सिर्फ एक बार अंतिम औपचारिकताओं के लिए तहसील कार्यालय जाना होगा। इससे लोगों का समय और श्रम बचेगा तथा सरकारी सेवा वितरण की दक्षता बढ़ेगी।

यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य के 10 जिलों की 10 तहसीलों में शुरू किया गया है:

बिलासपुर सदर (बिलासपुर)
डलहौज़ी (चंबा)
गलोड़ (हमीरपुर)
जयसिंहपुर (कांगड़ा)
भुंतर (कुल्लू)
पधर (मंडी)
कुमारसैन (शिमला)
राजगढ़ (सिरमौर)
कंडाघाट (सोलन)
बंगाणा (ऊना)

राजस्व विभाग में अन्य डिजिटल सुधार भी लागू

NGDRS के साथ-साथ, सरकार ने कई अन्य डिजिटल सुधार भी शुरू किए हैं:

नई जमाबंदी प्रारूप: अब भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी) सरल हिंदी में लिखा जाएगा। पुरानी स्क्रिप्ट्स जैसे उर्दू, अरबी और फारसी को हटाकर इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है।
ई-रोजनामचा वाक्याती: पटवारियों के दैनिक कार्यों की रिकॉर्डिंग के लिए डिजिटल डायरी प्रणाली।
कार्यगुजारी पोर्टल: सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।

इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना और जनता को भूमि से जुड़ी जानकारी सुलभ कराना है।

आगामी कदम: डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड और ऑनलाइन म्यूटेशन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि:

डिजिटली साइन की गई जमाबंदी प्रणाली 10 दिनों में विकसित की जाए, जिससे लोग बिना पटवारी के पास गए ‘फर्द’ (भूमि रिकॉर्ड की प्रति) प्राप्त कर सकें।
ऑनलाइन रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 15 दिनों में लॉन्च हो, जिससे लोग ऑनलाइन याचिका दायर कर सकें, समन प्राप्त करें और मामले की स्थिति ट्रैक कर सकें।
म्यूटेशन प्रक्रिया को जमाबंदी रिकॉर्ड से जोड़ते हुए पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाया जाए।

‘खांगी तक़सीम’ और एकल स्वामित्व की दिशा में मिशन मोड

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को संयुक्त खातेदारी वाले मामलों में ‘खांगी तक़सीम’ को मिशन मोड में लागू करने का सुझाव दिया। उद्देश्य यह है कि “सिंगल खाता, सिंगल ओनर” की ओर बढ़ा जाए, जिससे स्वामित्व रिकॉर्ड में सरलता आए और भूमि विवादों में कमी हो।

यह पहल हिमाचल प्रदेश को डिजिटल और पारदर्शी भूमि प्रशासन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार

आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक बंदरगाह नगर मछलीपट्टनम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मंगीनापुडी में एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट तेजी से निर्माणाधीन है, जिसका 48% काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह बंदरगाह 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना—दोनों राज्यों को आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

निर्माण कार्य जोरों पर

इस परियोजना का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) द्वारा किया जा रहा है। करीब 1,250 मज़दूर दो शिफ्टों में दिन-रात काम कर रहे हैं। परियोजना प्रबंधक जी. तुलसीदास के अनुसार, कार्य अच्छी गति से चल रहा है और निर्धारित समय तक बंदरगाह तैयार हो जाएगा।

यह परियोजना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी है। जहाजों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए 5.6 करोड़ घन मीटर रेत की ड्रेजिंग की जा रही है। समुद्र की तेज़ लहरों से सुरक्षा के लिए 2.5 किमी लंबी ब्रेकवाटर बनाई जा रही है, जिसमें 2.1 मिलियन टन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष कंक्रीट टेट्रापॉड्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 55% पहले ही स्थापित हो चुके हैं।

बंदरगाह निर्माण की लंबी प्रतीक्षा

इस बंदरगाह की योजना 2007 में बनी थी, लेकिन अनेक बाधाओं के कारण यह टलती रही। पहले यह परियोजना सत्यं समूह की मयतास कंपनी को दी गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। फिर नवयुग कंपनी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वह भी निरस्त हो गई।

2020 में सरकार ने मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक नई कंपनी बनाई, जो इस परियोजना को लैंडलॉर्ड मॉडल पर संचालित कर रही है — यानी सरकार स्वामित्व में है और निजी कंपनियाँ संचालन करेंगी। निर्माण का कार्य MEIL को सौंपा गया है।

पहले चरण में ₹5,155 करोड़ की लागत से चार बर्थ बनाए जाएंगे। भविष्य में इसे 16 बर्थ तक विस्तारित किया जा सकता है, जिससे इसकी कुल सालाना क्षमता 36 मिलियन टन तक होगी। यहां 80,000 टन वज़न वाले बड़े जहाज भी आसानी से आ-जा सकेंगे।

दो राज्यों के लिए आर्थिक वरदान

यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए व्यापारिक रूप से फायदेमंद होगा। आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहां से कोयला, सीमेंट, दवाइयाँ, उर्वरक और कंटेनर जैसे माल का निर्यात किया जाएगा।

तेलंगाना सरकार भी इस पोर्ट से जुड़ने के लिए ड्राय पोर्ट और मालवाहक गलियारा (फ्रेट कॉरिडोर) बनाने की योजना पर काम कर रही है। स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। मंगीनापुडी गांव के निवासी पी. भानु ने कहा, “जमीन के दाम बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसर आएंगे।” वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब यह बंदरगाह क्षेत्र के लिए नई आशा लेकर आ रहा है।

मेघालय में बेहदीनखलम उत्सव मनाया गया

हाल ही में मेघालय के जोवाई शहर में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र बेहदीनखलम महोत्सव मनाया गया। यह वार्षिक त्योहार राज्य के आदिवासी समुदाय प्नारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष जुलाई माह में यह उत्सव अच्छी फसल की प्रार्थना और समाज से रोगों व बुरी शक्तियों को दूर भगाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह आयोजन समुदाय की पारंपरिक आस्था और धार्मिक पहचान नियामत्रे को जीवित रखने में भी सहायक है।

त्योहार का गहरा अर्थ

‘बेहदीनखलम’ शब्द का अर्थ होता है — ‘महामारी को दूर करना’, जो दर्शाता है कि यह त्योहार विशेष रूप से बुआई के मौसम के बाद लोगों को बीमारियों से बचाने और सामूहिक शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। प्नार समुदाय, जो जैंतिया जनजाति का एक उप-समूह है, के लिए यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है।

अनुष्ठान और पवित्र गतिविधियां

यह तीन दिन तक चलने वाला त्योहार विशेष नृत्यों और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है। पुरुष पारंपरिक परिधान में अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं, जबकि महिलाएं अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए भोजन बनाकर अर्पित करती हैं। इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण ‘सिम्बुड खनोंग’ नामक पवित्र लकड़ी के खंभे को नगर में घुमाना और फिर एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित करना होता है, जिससे बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सके।

विशेष खेल और सामाजिक संदेश

महोत्सव का एक अनोखा पहलू है ‘दाद-लावाकोर’ नामक एक फुटबॉल जैसे खेल का आयोजन, जो मिंथोंग मैदान में खेला जाता है। बीते वर्षों में यह उत्सव केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नशा मुक्ति, शराब से बचाव, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जन-जागरूकता फैलाने का भी माध्यम बन गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परंपरागत पर्व अब आधुनिक सामाजिक संदेशों को भी प्रभावी ढंग से पहुंचा रहे हैं।

गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर ‘रो-रो’ फेरी सेवा शुरू की

गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली RoRo (रोल-ऑन/रोल-ऑफ) फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत ‘गंगोत्री’ और ‘द्वारका’ नामक दो आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, जो चोराओ द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएंगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूत करेगा।

तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाएं

नई RoRo फेरी सेवाएं यात्रियों के साथ-साथ वाहनों को भी ढोने में सक्षम हैं। प्रत्येक फेरी में लगभग 100 यात्री, 15 कारें और 30–40 दोपहिया वाहन एक साथ आ-जा सकते हैं। ये फेरी 10 नॉट्स की रफ्तार से चलती हैं, जो पुराने नौकाओं से लगभग दोगुनी तेज है। अब चोराओ से रिबंदर की दूरी 30 मिनट से घटकर मात्र 12–13 मिनट में तय हो सकेगी।

फेरी में वाहनों के लिए निर्धारित लेन, वातानुकूलित बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा किट जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है।

आधुनिक मॉडल पर आधारित परियोजना

इन फेरी को विजई मरीन शिपयार्ड्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये BOOT (बिल्ट-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल के तहत संचालित होंगी, यानी यह परियोजना राज्य सरकार की ओर से बिना किसी लागत के विकसित की गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गोवा के जल परिवहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया और कहा कि इससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को लाभ होगा।

जल परिवहन मंत्री सुभाष फाल देसाई ने कहा कि यह सेवा प्रतीक्षा समय और आवाजाही में आने वाली बाधाओं को कम करेगी और यात्रियों को एक तेज़ और सुगम सफर प्रदान करेगी।

पर्यटन और स्थानीय आवागमन को बढ़ावा

RoRo परियोजना से गोवा में पर्यटन को नई गति मिलेगी क्योंकि यह यात्रा को अधिक सुगम और आकर्षक बनाएगी। साथ ही, स्थानीय लोग भी तेज़ और सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। चूंकि यह सेवा भारत में अपनी तरह की पहली है, इसलिए यह अन्य तटीय राज्यों के लिए भी जल परिवहन के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन सकती है।

भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्टेड ब्रिज शिवमोग्गा में खुला

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती बैकवॉटर पर बने सिगंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। यह सागर शहर को प्रसिद्ध चोउदेश्वरी मंदिर वाले सिगंदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार होगा।

नया पुल, नई उम्मीदें

16 मीटर चौड़ा यह पुल ₹470 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह सागर को मरकुटिका से जोड़ता है, जिससे आस-पास के गांवों और धार्मिक स्थलों तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। 1960 के दशक में लिंगानमक्की डैम के निर्माण के बाद इस क्षेत्र का कई स्थानों से सड़क संपर्क टूट गया था। यह पुल अब उस खोई हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का कार्य करेगा।

उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी ने इस पुल का नाम देवी चोउदेश्वरी के नाम पर रखा और कहा कि यह पुल स्थानीय लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

कर्नाटक में सड़क विकास की रफ्तार

गडकरी ने बताया कि 2014 में कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6,707 किलोमीटर थी, जो 2025 तक बढ़कर 9,424 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के कार्यकाल के अंत तक राज्य में ₹5 लाख करोड़ की लागत से सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।

प्रमुख परियोजनाएं:

बेलगावी-हुंगुंद-रायचूर कॉरिडोर, 2027 तक तैयार होगा
हासन-रायचूर राजमार्ग, दिसंबर 2028 तक पूरा होगा
तुमकुरु-शिवमोग्गा सड़क, इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी
मैसूरु-मडिकेरी फोर-लेन सड़क और चित्रदुर्ग-शिवमोग्गा सड़कें अगले वर्ष तक पूरी होंगी

राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं

राष्ट्रीय स्तर पर गडकरी ने कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी:

जोजिला सुरंग के माध्यम से लेह-लद्दाख सड़क अगले साल खुल जाएगी
छह राज्यों से गुजरने वाला सूरत-चेन्नई राजमार्ग भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा
यह बेंगलुरु तक की दूरी को 280 किमी और चेन्नई तक की दूरी को 320 किमी कम कर देगा
बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे छह महीनों में पूरा होगा, जिससे यात्रा समय 8 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगा

हेमंत सरमा ने असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मछलीपालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इज़ाफा करना है।

मछलीपालन में आधुनिक कदम
यह पार्क NGO कोलोंग कोपिली द्वारा NABARD, ICAR-CIFA, सेल्को फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। पार्क में ऐसे तकनीकी तरीके दिखाए गए हैं जिनसे कम पानी में तेजी से और स्वस्थ तरीके से मछली का उत्पादन संभव हो सके। इसमें एक्वापोनिक्स शामिल है, जिसमें मछली और पौधों को एक साथ पाला जाता है, और बायोफ्लॉक प्रणाली, जो मछलियों की सेहत और वृद्धि में मदद करती है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में अनेक नदियाँ होने के बावजूद राज्य को अपनी मछली की जरूरतों के लिए अभी भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पार्क इस स्थिति को बदलने में मदद करेगा।

किसानों और युवाओं के लिए वरदान
इस परियोजना के पीछे काम कर रही NGO कोलोंग कोपिली पिछले 17 वर्षों से किसानों और युवाओं को मछलीपालन का प्रशिक्षण दे रही है। नया एक्वा टेक पार्क मछलीपालकों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा और आय व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

साथ ही, 2019 से 2024 के बीच असम ने अपना मछली उत्पादन दोगुना कर 4.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया है, जिससे वह देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बन गया है।

सरकारी सहयोग और भविष्य की योजनाएं
राज्य सरकार पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य ने ₹8 करोड़ की लागत से 10 मत्स्य क्लस्टर विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।

इसके अलावा सरकार युवाओं को मछलीपालन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। पार्क में युवाओं को बाजार से जुड़ाव, सजावटी मछली पालन, और ग्राहकों तक सीधे उत्पाद बेचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।