हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए आरंभ किया अभियान

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए “एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन” शुरू किया है। यह अभियान राज्य के नागरिको को उनके दरवाजे पर COVID-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।
एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन“:

“एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन” के तहत, लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मुहैया कराई जाएगी। दो सदस्यों की टीम में आशा कार्यकर्ता गाँव के हर घर तक पहुँचेंगे और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करेंगे। इस एकत्रित जानकारी को Google फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा टीम के साथ साझा किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर; राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय.

BhartPe और ICICI लोंबार्ड ने COVID-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए मिलाया हाथ

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BharatPe ने COVID-19 को कवर करने वाले बीमा की सुविधा देने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह बीमा सुविधा दुकानदारों के लिए शुरू की गई है, जो कोरोनोवायरस (COVID-19) के प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

पॉलिसी के लाभ:

  • इस पालिसी के अंतर्गत बीमाकृत कुल राशि का 100% पॉलिसीधारक को कोरोनावायरस के उपचार के लिए भुगतान किया जाएगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्च भी शामिल है।
  • ICICI लोम्बार्ड हेल्थ कवर, BharatPe ऐप पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है और 199 रुपये से शुरू होने वाला प्रीमियम और 25,000 रुपये का बीमा और मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करता है।
  • इस पालिसी में स्वास्थ्य सहायता के साथ, टेलीकॉन्सेलेशन, एम्बुलेंस सहायता और कई जरुरी सेवाए प्रस्ताव किए गए हैं। इसमें 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्ति कवर होंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • Bharatpe के सीईओ और सह-संस्थापक: एश्नर ग्रोवर.
  • Bharatpe का मुख्यालय: नई दिल्ली.
  • आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी: भार्गव दासगुप्ता.
  • आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.

तमिलनाडु में ‘मोदी किचन’ पहल की हुई शुरुआत

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तमिलनाडु के कोवई (कोयम्बटूर) में ‘मोदी किचन’ की स्थापना की गई है। इस रसोई में प्रति दिन 500 लोगो को भोजन परोसने की क्षमता है, जो 14 अप्रैल 2020 तक चालू रहेगी।

मोदी किचन का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाना है और इसे शहर के मुख्य शॉपिंग इलाको में स्थापित किया गया है। ये COVID-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरुरतमंदो को खाना मुहैया कराने के लिए CSC के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई पहल है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: थिरु एडप्पादी के. पलानीस्वामी.
  • तमिलनाडु के राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित.

टाटा पावर JV ने जॉर्जिया में शुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन किया शुरू

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टाटा पावर के नॉर्वे की क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट (CEI) और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (IFC) के बीच के संयुक्त उद्यम Adjaristsqali जॉर्जिया एलएलसी ने दक्षिण-पश्चिम जॉर्जिया में स्थित 178 मेगावाट शुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (Shuakhevi Hydro Power Project) के कमर्शियल संचालन की शुरुआत की घोषणा की है।
यह परियोजना प्रति वर्ष 200,000 टन से अधिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगभग 450 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली को विशेष रूप से सर्दियों में जॉर्जिया में बेचा जाएगा, जब ऊर्जा की खपत कम होती है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • टाटा पावर के सीईओ: प्रवीर सिन्हा.
  • टाटा पावर का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.

DRDO ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना किया शुरू

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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने COVID -19 से संक्रमित व्यक्तियों को आपदा की स्थति में  ले जाने या आईसोलेट करने के लिए आपातकालीन निकासी बैग डिजाइन किए है। ये बैग वाटर और एयर-प्रूफ है और जिसका इस्तेमाल जैविक एजेंटों का इलाज करने के लिए किया जाता है। डीआरडीओ शुरुआत में इस तरह के कुल 500 बैग का निर्माण करेगा। ये बैग डीआरडीओ की डिफेंस बायोइंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी (डीईबीईएल), जो एयरो-मेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट और न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल (एनबीसी) प्रोटेक्शन सिस्टम पर शोध करने वाली इकाई द्वारा विकसित किए गए है।

बैग का आकार:

ये बैग सिलेंडर के आकार में होंगे, जो गैर-बुने हुए, पानी-रिपेलेंट कपड़े से बना है जिसमें हवा और जलरोधी ज़िप के साथ-साथ एक वेंटिलेटर भी है। इस पर रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) वातावरण में सहने के लिए एक फिल्म की कोटिंग की गई है जिसमें रक्त और वायरल प्रवेश के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा है। इन COVID कैजुअल्टी निकासी बैग का आकार और डिज़ाइन 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद DEBEL द्वारा विकसित फैब्रिक चैम्बर से मिलता-जुलता है जो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा (HAPO) से प्रभावित रोगियों के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। 

मल्टी-पेशेंट वेंटिलेटर’


रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) महामारी COVID-19 रोगियों के लिए ‘मल्टी-पेशेंट वेंटिलेटर’ विकसित करने की कोशिश भी कर रहा है। डीआरडीओ तेजी से उन्नत वेंटिलेटर विकसित करने का काम कर रहा है ताकि कोरोनोवायरस का प्रकोप के नियंत्रण से बाहर होने पर इनका इस्तेमाल किया जाए। DRDO का लक्ष्य पहले महीनों में लगभग 5000 वेंटिलेटर और बाद में 10,000 वेंटिलेटर बनाना है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • DRDO अध्यक्ष: जी सतीश रेड्डी; स्थापित: 1958.
  • मुख्यालय: नई दिल्ली.

IIT बॉम्बे ने विकसित की ‘CORONTINE’ मोबाइल ऐप

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IIT बॉम्बे की एक टीम ने ‘CORONTINE’ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। ‘CORONTINE’ ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगो पर नज़र रखने और COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

कैसे काम करेगी ‘CORONTINE’ मोबाइल ऐप:

‘CORONTINE’ मोबाइल ऐप को अधिकृत एजेंसी (AA) द्वारा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स (AC) से मोबाइल पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये एप्लिकेशन अधिकृत एजेंसी की देखरेख में एक सर्वर के जरिए नियमित अंतराल पर मोबाइलों के जीपीएस कोआर्डिनेटस साझा करेगा। ये ऐप किसी भी मोबाइल उपयोगकर्ता द्वारा चिह्नित किए गए  क्वारंटाइन क्षेत्रो के पास से गुजरने पर प्राधिकृत अधिकारियों को इसके बारे एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अलर्ट देगा जिसके बाद अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकेंगे।

कौशल विकास मंत्रालय ने NSTI को COVID-19 क्वारंटाइन केंद्रों में तब्दील करना किया शुरू

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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा सभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) को नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) से लड़ने के लिए आइसोलेशन केंद्रों के रूप में तैयार किया जा रहा है। MSDE ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा महामारी के खिलाफ सोशल डिसटेंसिंग को ख़त्म करने के लिए लगाए गए 3 सप्ताह के देशव्यापी लॉकडाउन प्रयासों का सहयोग करने के लिए उठाया गया है।
MSDE द्वारा किए जा रहे अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं:
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को स्किल इंडिया मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में प्रशिक्षित किए गए लगभग एक लाख कर्मियों की सूची  गई है। इन कर्मियों से COVID-19 प्रसार, और नए क्वारंटाइन / आइसोलेशन / अस्पताल सुविधाओं में संक्रमित लोगों के उपचार और देखभाल में मदद मिलने की उम्मीद है।
  • कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कर्मचारी पीएम केयर फंड के लिए कम से कम एक दिन के वेतन का योगदान देंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री: महेंद्र नाथ पांडे.

दुनिया पहुंची “मंदी” के दौर में: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोनोवायरस महामारी के चलते दुनिया स्पष्ट रूप से मंदी के दौर में पहुँच चुकी है। इससे IMF ने इस बात पर जोर दिया था कि यदि वर्तमान में मंदी आती है तो यह 2009 की तुलना में भी बहुत खराब होगी। विश्व अर्थव्यवस्था के बारे ये बयान हाल में हुई आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक के बाद दिया गया।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले वित्तीय वर्ष यानि 2021 में रिकवरी की भी संभावना जताई है। इस मंदी से उबरना तभी संभव हो पाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हर जगह सफलतापूर्वक वायरस पर नियंत्रण  कर लेगा और इस समस्याओं को हल करने में कामयाब हो जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आईएमएफ के प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा.

झारखंड सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए PRAGYAAM ऐप की लॉन्च

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई-पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप PRAGYAAM लॉन्च की है। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई-पास जारी करना है।
झारखंड जिला परिवहन अधिकारियों को ऑनलाइन मोड के जरिए अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद वाहनों को ई-पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये पास नियमित आपूर्ति सेवाओं, चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य जरुरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे। अधिकारी इस ऐप पर जारी किए गए ई-पास के बारे में जरुरी कार्यों में लगे व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पहचान पत्र सहित अन्य विवरण देख सकते है, जिससे फर्जी ई-पास का भी पता लगाया जा सकता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था.
  • झारखंड के राज्यपाल: द्रोपदी मुर्मू.
  • रांची झारखंड की राजधानी है.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने “कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020” की आरंभ

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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने “कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020” शुरू की है। यह नई योजना COVID-19 महामारी के दौरान कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) को राहत देने के लिए  शुरू की गई है। साथ MCA ने “LLP निपटान योजना, 2020” को भी संशोधित किया है।

हाल ही में शुरु की गई योजना और संशोधित एलएलपी सेटलमेंट स्कीम अनुपालन को उत्तेजित करती है और कोविड -19 द्वारा उत्पन्न हुई अद्वितीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति के दौरान अनुपालन बोझ को कम करती है। ये दोनों योजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत विभिन्न दाखिल आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कॉरपोरेट्स को लंबी समयसीमा भी प्रदान करेंगी।
एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020:

एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020 कंपनियों के साथ-साथ एलएलपी को किसी भी फाइलिंग संबंधित चूक, चाहे डिफ़ॉल्ट की अवधि के बावजूद, और एक पूरी तरह से आज्ञाकारी इकाई के रूप में एक नई शुरुआत करने में सक्षम बनाता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.

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