दिल्ली सरकार ने ‘Assess Koro Na’ मोबाइल एप्लिकेशन की लॉन्च

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दिल्ली सरकार ने ‘Assess Koro Na’ नामक एक नई मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को COVID-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप ‘Assess Koro Na’ का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल एप्लिकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है।
मोबाइल एप्लिकेशन ‘Assess Koro Na’ को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल.
  • दिल्ली के उपराज्यपाल: अनिल बैजल.

कृषि मंत्री ने लॉन्च की “किसान रथ” मोबाइल एप्लिकेशन

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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लिकेशन “किसान रथ” लॉन्च की है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने मकसद से खाद्य पदार्थो और जल्‍द खराब होनी वाली वस्‍तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है।
“किसान रथ” के बारे में:

“किसान रथ” मोबाइल एप्लिकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) द्वारा विकसित किया गया है। कृषि उत्पादों में (दलहन, मोटे अनाज, अनाज आदि), फल और सब्जियां, नारियल, मसाले, तेल के बीज, फूल, बांस, लॉग और स्थानीय उत्पाद, रेशेदार (फाइबर) फसलें आदि शामिल हैं। इस ऐप की मदद से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज (रेफ्रिजरेटेड) वाहनों द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी ले जाने में सक्षम होंगे।
क्या होता है प्राथमिक परिवहन?
प्राथमिक परिवहन में उत्पाद खेतों से मंडियों, एफपीओ कलेक्शन सेंटर और गोदामों आदि में भेजे जाते है।
क्या होता है माध्यमिक परिवहन ?

माध्यमिक परिवहन के तहत उत्पाद मंडियों से एक राज्य से दूसरे लेकर राज्य की मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशन, गोदामों और थोक विक्रेताओं तक पहुंचाए जाते है।

विश्व धरोहर दिवस: 18 अप्रैल

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हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर World Heritage Day यानि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय “Shared Culture’, ‘Shared heritage’ and ‘Shared responsibility” (“साझा संस्कृति ‘,’ साझा विरासत ‘और’ साझा जिम्मेदारी”) है। यह विषय वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित है।

विश्व धरोहर दिवस का इतिहास:


इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट (ICOMOS) ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक-ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संक्षरण करना तथा स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • यूनेस्को का गठन: 4 नवंबर 1946
  • यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
  • यूनेस्को महानिदेशक: ऑड्रे आज़ोले
  • इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट (ICOMOS) मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
  • इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट स्थापित: 1965
  • इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट के अध्यक्ष: तोशीयुकी कोनो.

स्वतंत्रता सेनानी आर वी भुस्कुटे का निधन

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भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी आर वी भुस्कुटे का निधन। भुस्कुटे ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखीं और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था।
क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के बॉम्बे सत्र में की गई थी।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन प्रतिबंधों से छुट मिलने वाली गतिविधियों की नई सूची की जारी

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गृह मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली नई गतिविधियों की एक सूची जारी की है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश की आर्थिक गति को पुनर्जीवित करना और COVID-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए निरंतर लॉकडाउन से पीड़ित लाखों लोगों को कुछ देना है।

लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट मिलने गतिविधियों निम्नलिखित है:

  • सरकार ने वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (MFP)/ नॉन-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन (NTFP) के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण की अनुमति दी है।
  • सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई  तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों की अनुमति दी है।
  • सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई निर्माण गतिविधियों को छुट देने के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सहकारी क्रेडिट सोसायटी को कार्य करने की छुट भी दी है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह.

छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए ‘Cghaat’ वेबसाइट की लॉन्च

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट  ‘Cghaat’ लॉन्च की है। इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।


उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • छत्तीसगढ़ का गठन: 1 नवंबर 2000.
  • छत्तीसगढ़ राज्यपाल: अनुसुइया उइके.
  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल.

आईसीएआर ने विकसित की पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सेनिटाइजिंग टनल

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्‍य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सेनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया है। पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग, ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सेनिटाइजिंग टनल:
आईसीएआर- इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित की गई पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सेनेटाइजिंग टनल में स्वास्थ्य विभाग जारी निर्देश अनुसार 0.045% की एकाग्रता स्तर पर क्वाटरनरी अमोनियम कम्पाउंड्स (QAC) शामिल हैं। 20 सेकंड के सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग टनल में हैंडवाश के लिए पैर से साबुन और पानी निकलने के साथ-साथ टनल से गुजरने वाले व्यक्ति पर फागिंग कर उसे सेनेटाइजिंग करती है और विषाणु से उसकी रक्षा करती है।

RBI ने COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए नए उपायों का किया ऐलान

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भारतीय रिजर्व बैंक ने COVID-19 महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन प्रमुख घोषणाओं में तत्काल प्रभाव से चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस अंको की कटौती कर इसे 4% से घटाकर 3.75% करने का निर्णय लिया है। जबकि पॉलिसी रेपो दर, MSF दर और बैंक दर को RBI की 7 वीं द्वि-मासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के अनुसार ही रखने का फैसला किया।
RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले COVID-19 के प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उपाय किए है:
  • कोविड-19 संबंधित अव्यवस्थाओं का सामना करने के लिए प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना.
  • बैंक ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करना.
  • वित्तीय तनाव को कम करना.
  • बाजारों के औपचारिक कामकाज को सक्षम बनाना.
उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:
  • आरबीआई ने उपयुक्त आकार के ट्रांचों में शुरुआत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन(targeted long-term repo operations-2.0) शुरू करने का निर्णय लिया है. आरबीआई भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इस राशि को बढ़ा सकता है.
  • बैंकों द्वारा TLTRO-2.0 के तहत उपलब्ध कराए गए फंड को ग्रेड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ऑफ़ एनबीएफसी में निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मिड-साइज़ वाले NBFC और MFI में शामिल होने चाहिए.
  • RBI ने ऑल इंडिया वित्तीय संस्थानों (AIFI) जैसे NABARD, SIDBI, NHB को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में 50,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है ताकि वे क्षेत्रीय ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। इन संगठनों से ये अग्रिम फंड, आरबीआई पॉलिसी रेपो दर 4.40% के अनुसार वसूल किए जाएंगे.
  • नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) को आवंटन किए गए कुल 50,000 करोड़ रुपये में से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के पुनर्वित्त के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.
  • आवंटित किए कुल 50,000 करोड़ रुपये में से, लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 15,000 करोड़ रुपये या उधार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के पुनर्वित्त  के लिए दिए जाएंगे.
  • हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सहयोग देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
  • इसके अलावा RBI ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस अंको  में कटौती कर इसे 4% से घटाकर 3.75% करने का फैसला किया है, जबकि पॉलिसी रेपो दर 4.4% पर अपरिवर्तित तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 4.65% पर अपरिवर्तित रहेगी.
  • साथ ही COVID-19 निपटने और शमन के प्रयासों में राज्‍यों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, RBI ने 31 मार्च, 2020 तक के राज्यों के अग्रिम उपायों और साधनों (WMA) की सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी।
  • उन सभी खातों के संबंध में, जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएँ स्थगन या आस्थगन देने का निर्णय लेती हैं, और जो 1 मार्च, 2020 तक मानक थे, यह निर्णय लिया गया है कि 90-दिवसीय एनपीए मानदंड अधिस्थगन अवधि से अलग कर दिया जाएगा. साथ ही यह भी इंगित करता है कि 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए एक परिसंपत्ति वर्गीकरण यथास्थिति होगा।
  • RBI ने वर्तमान अस्थिर वातावरण में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के दौरान आने वाली चुनौतियों का हवाला देते हुए, संकल्प योजना की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
  • COVID-19 से संबंधित आर्थिक संकटों के मद्देनजर, आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से होने वाले किसी भी लाभांश का भुगतान करने पर रोक लगा दी है।
  • आरबीआई ने व्यक्तिगत संस्थानों के स्तर पर चलनिधि की स्थिति को आसान बनाने के लिए, तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (LCR) की आवश्यकता को 100% से घटाकर 80% कर दिया है.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

RBI ने म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस किया रद्द

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा आदेश जारी किया है, जिसमें बैंक के 16 अप्रैल, 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने पर पाबन्दी लगा दी गई है, जिसमें बैंकिंग अनुमति अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत तत्काल प्रभाव से जमा की गई धनराशि के पुनर्भुगतान के साथ-साथ धारा 5 (बी) में बताई गई जमा भी शामिल है।
इसके अलावा RBI ने भारत सरकार की सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करने के साथ-साथ बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का भी आदेश जारी करें। म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण रद्द किया गया है। साथ ही, यह शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ अन्य धारा सहित 56 में निर्देशित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का भी अनुपालन भी नहीं करता है।
RBI ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुक़सानदेह हो सकती है क्योंकि शहरी सहकारी बैंक वर्तमान में अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF प्रमुख तमस अजान ने दिया इस्तीफा

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अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ (International Weightlifting Federation-IWF) के अध्यक्ष तामस अजान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिकी उर्सुला पापंड्रिया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व करेंगी।
तामस अजान 1976 से 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे और 2000 से 2020 तक IWF के अध्यक्ष पद पर है। IWF के कार्यकारी बोर्ड ने वेटलिफ्टिंग में 43 साल तक सेवा देने वाले तामस अजान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ मुख्यालय: बुडापेस्ट, हंगरी.
  • अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ की स्थापना: 1905.

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