Q3 FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 8.1% रहने की संभावना: SBI रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की GDP वृद्धि दर Q3FY26 में 8.1% तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग और लचीले उपभोग रुझान (Resilient Consumption Trends) इस संभावित वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता दिखा रही है। ग्रामीण उपभोग मजबूत बना हुआ है, जबकि शहरी खर्च में भी राजकोषीय समर्थन और त्योहारों की मांग के कारण सुधार देखने को मिला है। साथ ही, GDP के आधार वर्ष (Base Year) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में संशोधन भी आगामी आर्थिक अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं।

Q3FY26 में भारत की GDP वृद्धि 8.1% रहने की संभावना

State Bank of India (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) में भारत की GDP वृद्धि दर 8.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च-आवृत्ति संकेतक (High-Frequency Indicators) आर्थिक गतिविधियों में स्थिर और मजबूत गति की ओर इशारा कर रहे हैं।

GDP वृद्धि के प्रमुख कारक

मजबूत घरेलू मांग
विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर आर्थिक गतिविधि
शहरी खर्च में सुधार
ग्रामीण उपभोग में मजबूती

रिपोर्ट के अनुसार, Q3FY26 में आर्थिक रफ्तार संतुलित और टिकाऊ बनी हुई है।

घरेलू मांग: GDP वृद्धि की मुख्य ताकत

भारत की GDP वृद्धि में घरेलू मांग केंद्रीय भूमिका निभा रही है।

ग्रामीण उपभोग रुझान

बेहतर कृषि उत्पादन के संकेत
गैर-कृषि ग्रामीण गतिविधियों में मजबूती
ग्रामीण क्षेत्रों में आय समर्थन की स्थिरता

शहरी उपभोग रुझान

त्योहारों के दौरान बढ़ा हुआ खर्च
राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus)
विवेकाधीन खर्च (Discretionary Expenditure) में वृद्धि

भारत की GDP वृद्धि मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है, न कि बाहरी व्यापार पर।

FY26 के अनुमान और एडवांस एस्टीमेट

पहले अग्रिम अनुमान (First Advance Estimates) के अनुसार:

FY26 GDP वृद्धि: 7.4%
Q3FY26 GDP वृद्धि: 8.1% (अनुमानित)

दूसरे अग्रिम अनुमान जारी होने पर GDP आंकड़ों में संशोधन संभव है, क्योंकि इसमें अद्यतन आंकड़े और पद्धतिगत बदलाव शामिल होंगे।

GDP आधार वर्ष 2022-23 किया गया

भारत ने GDP का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है।

इसका महत्व

वर्तमान आर्थिक संरचना का बेहतर प्रतिबिंब
डिजिटल कॉमर्स की वृद्धि को शामिल करना
सेवा क्षेत्र के विस्तार को दर्शाना
सांख्यिकीय सटीकता में सुधार

पद्धतिगत बदलावों के कारण भविष्य के संशोधनों की दिशा का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।

CPI आधार वर्ष 2024 किया गया

GDP संशोधन के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष भी 2024 किया गया है।

मुख्य बिंदु

मुद्रास्फीति का अधिक सटीक आकलन
अद्यतन उपभोग टोकरी
बेहतर नीतिगत लक्ष्य निर्धारण

Sanjay Malhotra, जो वर्तमान में Reserve Bank of India के गवर्नर हैं, ने संकेत दिया है कि CPI संशोधन के बाद मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की भी समीक्षा की जा सकती है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत स्थिति

वैश्विक व्यापार व्यवधान और मांग में सुस्ती जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की GDP वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। SBI रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि:

मजबूत घरेलू उपभोग सुरक्षा कवच का काम कर रहा है
विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित योगदान है
बाहरी निर्भरता अपेक्षाकृत कम है

कुल मिलाकर, भारत की GDP वृद्धि दर कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थिर और मजबूत दिखाई दे रही है।

निधि छिब्बर को मिला NITI आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार

निधि छिब्बर ने 24 फरवरी 2026 को बीवीआर सुब्रह्मण्यम का तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। निधि छिब्बर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी नियुक्ति भारत के प्रमुख नीति थिंक टैंक में नेतृत्व के नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। 2026 में यह बदलाव नीति आयोग की कार्यप्रणाली और नीतिगत दिशा में निरंतरता के साथ नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लेकर आने की उम्मीद जगाता है।

निधि छिब्बर ने नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार संभाला

निधि छिब्बर ने आधिकारिक रूप से NITI Aayog के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। वह वर्तमान में नीति आयोग के अंतर्गत कार्यरत विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उनकी यह नियुक्ति नीति आयोग के नेतृत्व में निरंतरता और प्रशासनिक अनुभव को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नियुक्ति से जुड़ी प्रमुख बातें

निधि छिब्बरवर्ष 1994 बैच की आईएएस अधिकारी (छत्तीसगढ़ कैडर) हैं।
पूर्व में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) में उन्होंने प्रमुख सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का नेतृत्व किया है।

NITI Aayog के CEO का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ ही वे 2026 में भारत की नीति-निर्माण और मूल्यांकन प्रणाली के केंद्र में आ गई हैं।

नीति आयोग के CEO के रूप में बीवीआर सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल समाप्त

बीवीआर सुब्रह्मण्यम का NITI Aayog के CEO के रूप में तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया है।

उनके करियर की प्रमुख झलकियाँ:

1987 बैच के आईएएस अधिकारी (छत्तीसगढ़ कैडर)
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव पद पर सेवाएं
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ
विश्व बैंक में कार्य अनुभव

उनके कार्यकाल के दौरान नीति समन्वय को मजबूत करने और सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

भारत की शासन व्यवस्था में नीति आयोग की भूमिका

NITI Aayog (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।

इसके मुख्य कार्य:

नीति निर्माण और रणनीतिक योजना
राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
प्रमुख सरकारी योजनाओं की निगरानी
नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करना

प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि CEO संस्था के कार्यकारी संचालन का नेतृत्व करते हैं।

2026 में Nidhi Chhibber के कार्यभार संभालने के साथ मॉनिटरिंग और मूल्यांकन तंत्र में निरंतरता बनाए रखने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।

DMEO का अनुभव और नेतृत्व पर प्रभाव

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) सरकारी कार्यक्रमों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निधि छिब्बर ने इसके महानिदेशक के रूप में:

प्रभाव आकलन (Impact Assessment)
डेटा विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण
शिक्षा क्षेत्र में सुधार (CBSE अध्यक्ष के रूप में)

जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।

यह अनुभव उनके CEO कार्यकाल के दौरान नीति आयोग में प्रदर्शन मापन और जवाबदेही प्रणाली को और मजबूत कर सकता है।

नीति आयोग: एक संक्षिप्त परिचय

NITI Aayog की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
यह भारत सरकार का थिंक टैंक है, जो राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण में शामिल कर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
CEO इसके कार्यकारी संचालन का नेतृत्व करता है।
यह संस्था नीति निर्माण, प्रमुख योजनाओं की निगरानी और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ 2026 में नीति आयोग की कार्यप्रणाली में निरंतरता और डेटा-आधारित सुधारों की दिशा में और मजबूती आने की संभावना है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हुआ IGI एयरपोर्ट

दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय इंदिरागांधी एयरपोर्ट (आईजीआई) एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में पांचवें नंबर पर आ गया है। कोविड महामारी के बाद इसकी स्थिति में तेजी से बदलाव देखने को मिला है और इसने तेज छलांग लगाई है। OAG आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय इंदिरागांधी एयरपोर्ट को 2025 में एशिया-प्रशांत (Apac) क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रैंक किया गया है। एयरपोर्ट ने 46.18 मिलियन वन-वे डिपार्चर सीट्स दर्ज कीं, जिससे यह 2019 की 9वीं रैंकिंग से उछलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। यह उछाल भारत में घरेलू हवाई यात्रा की तेज़ मांग और एयरलाइनों की आक्रामक क्षमता विस्तार का परिणाम है।

2025 में एशिया-प्रशांत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में दिल्ली 5वें स्थान पर

OAG के अनुसार, जो एयरपोर्ट ट्रैफिक को वन-वे डिपार्चर सीट क्षमता के आधार पर मापता है, अंतरराष्ट्रीय इंदिरागांधी एयरपोर्ट ने 2025 में 46.18 मिलियन सीट्स दर्ज कीं।
इस प्रदर्शन के साथ दिल्ली एयरपोर्ट एशिया-प्रशांत (Apac) क्षेत्र के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में 5वें स्थान पर पहुंच गया।
कोविड-19 महामारी से पहले, वर्ष 2019 में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग 9वीं थी।
यह तेज़ सुधार दर्शाता है कि महामारी के बाद भारत का एविएशन उद्योग कितनी तेजी से उभरा और विस्तारित हुआ है।

OAG डेटा: 2025 में सीट क्षमता में मजबूत वृद्धि

OAG के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट की सीट क्षमता में वृद्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों के विस्तार से हुई है।
यह रैंकिंग केवल निर्धारित एयरलाइन सीट आपूर्ति (Scheduled Airline Seat Supply) के आधार पर तय की जाती है, न कि वास्तविक यात्री संख्या (Passenger Footfall) के आधार पर।
2019 में 9वें स्थान से 2025 में 5वें स्थान पर पहुंचना एशिया-प्रशांत क्षेत्र के एविएशन ट्रेंड्स में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।
भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग, किफायती हवाई किराए और बेहतर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने हवाई यात्रा की मांग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने प्रमुख एशिया-प्रशांत हब्स को पीछे छोड़ा

2025 में अंतरराष्ट्रीय इंदिरागांधी एयरपोर्ट ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई स्थापित वैश्विक एविएशन हब्स को पीछे छोड़ दिया।

इनमें शामिल हैं:

सुवर्णभूमि हवाई अड्डा (बैंकॉक) – 39.49 मिलियन सीट्स
सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा – 42.57 मिलियन सीट्स
इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा– 43.40 मिलियन सीट्स

2019 में ये सभी एयरपोर्ट दिल्ली से काफी अधिक व्यस्त थे। रैंकिंग में यह बदलाव एशिया-प्रशांत एविएशन क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत देता है।

दिल्ली एयरपोर्ट की वृद्धि में IndiGo की भूमिका

दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग में उछाल का एक प्रमुख कारण IndiGo का आक्रामक विस्तार है।

एयरलाइन ने:

अपने बेड़े (Fleet) का तेजी से विस्तार किया
नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े
दिल्ली से कनेक्टिविटी को मजबूत किया

IndiGo का फोकस उच्च-आवृत्ति (High-Frequency) घरेलू उड़ानों और अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर रहा है, जिससे सीट क्षमता में सीधा इजाफा हुआ।

इसके लो-कॉस्ट मॉडल ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई यात्रा की मांग को बढ़ावा दिया, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री और सीट आपूर्ति दोनों में वृद्धि हुई।

यह विकास भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक उभरती हुई एविएशन शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है।

सरकार ने नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड की जांच के लिए मोबाइल लैब शुरू की

राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (MQCVs) की शुरुआत की है। इन मोबाइल लैब्स का उद्देश्य चल रही हाईवे निर्माण परियोजनाओं की ऑन-साइट निगरानी करना है। पायलट परियोजनाएँ राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में शुरू हो चुकी हैं। साथ ही, सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता निगरानी पोर्टल विकसित कर रही है, जिसमें रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग की सुविधा होगी, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

MoRTH की पहल: विस्तार से गुणवत्ता पर फोकस

MoRTH अब केवल सड़क नेटवर्क के विस्तार पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन (Durability) पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भारत रिकॉर्ड गति से हाईवे बना रहा है, इसलिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

MQCVs के माध्यम से:

मौके पर त्वरित गुणवत्ता जांच
खामियां मिलने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई
निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करना

यह प्रणाली परियोजनाओं में तेज़ प्रतिक्रिया और बेहतर निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

आधुनिक परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल लैब

मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की तरह काम करती हैं।

इनमें गैर विनाशकारी परीक्षण (NDT) उपकरण लगे हैं, जिससे सड़क की मजबूती बिना नुकसान पहुँचाए जांची जा सकती है।

प्रमुख उपकरण:

अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर
रिबाउंड हैमर
एस्फाल्ट डेंसिटी गेज
रिफ्लेक्टोमीटर

इन उपकरणों से राजमार्ग की संरचनात्मक मजबूती और सतह की गुणवत्ता का वैज्ञानिक आकलन किया जाता है।

चार राज्यों में पायलट परियोजना

इस पहल का पायलट चरण निम्न राज्यों में चल रहा है:

राजस्थान
गुजरात
कर्नाटक
ओडिशा

इन राज्यों को विभिन्न जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के कारण चुना गया है। पायलट के परिणामों के आधार पर इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग वाला मॉनिटरिंग पोर्टल

सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता निगरानी पोर्टल विकसित कर रही है, जो:

मोबाइल वैन द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगा
MQCVs की रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग करेगा
निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा

अधिकारी दूर से ही वैन की गतिविधियों और गुणवत्ता जांच की निगरानी कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रणाली अधिक जवाबदेह और डेटा-आधारित बनेगी।

भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क: एक झलक

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरराज्यीय संपर्क की रीढ़ (Backbone) हैं।
इन राजमार्गों पर यात्री और माल परिवहन का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय योजना, विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालता है।
जैसे-जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन जैसी गुणवत्ता निगरानी प्रणालियाँ निर्माण मानकों को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक बन गई हैं।

राजस्थान की होमस्टे योजना 2026 क्या है? मुख्य बातें और लाभ

राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से राजस्थान होमस्टे योजना 2026 लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान पर्यटन को मजबूत करना और राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। नई योजना के तहत स्थानीय परिवार अपने घरों के एक हिस्से को पर्यटकों के लिए आवास (Accommodation) के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। इससे पर्यटकों को किफायती और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव मिलेगा, वहीं गांवों और छोटे कस्बों में आय के नए अवसर पैदा होंगे। यह योजना सामुदायिक आधारित पर्यटन (Community-Based Tourism) और सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

क्या है राजस्थान होमस्टे योजना 2026?

राजस्थान होमस्टे योजना 2026 एक नई पर्यटन पहल है, जिसके तहत:

घर के मालिक अपने निवास के एक हिस्से को पर्यटक आवास में बदल सकते हैं
सरल पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी रूप से घरेलू और विदेशी पर्यटकों की मेजबानी कर सकते हैं

योजना का फोकस:

सामुदायिक आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना
किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराना
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन का विस्तार
छोटे संपत्ति मालिकों को समर्थन देना

इस योजना के तहत पर्यटक स्थानीय परंपराओं, भोजन और जीवनशैली का वास्तविक अनुभव सुरक्षित और विनियमित वातावरण में प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने इस योजना को स्पष्ट लक्ष्यों के साथ तैयार किया है:

कम प्रसिद्ध जिलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना
स्थानीय परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना
पारंपरिक संस्कृति और विरासत का संरक्षण
पर्यटकों के ठहरने की अवधि बढ़ाना

इस योजना के माध्यम से पर्यटन से होने वाली आय को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असंतुलन कम हो सके।

राजस्थान पर्यटन को कैसे मिलेगा बढ़ावा?

राजस्थान होमस्टे योजना 2026 के माध्यम से बिना बड़े होटल निवेश के आवास क्षमता बढ़ाई जाएगी।

संभावित प्रभाव:

गांवों और विरासत नगरों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
महिलाओं और युवाओं के लिए आय के नए अवसर
सतत पर्यटन पद्धतियों को बढ़ावा

यह योजना जयपुर और उदयपुर जैसे लोकप्रिय स्थलों पर बढ़ते ओवर-टूरिज्म के दबाव को भी कम करने में सहायक होगी।
उदाहरण के लिए, जयपुर और उदयपुर जैसे शहर हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
बुनियादी गुणवत्ता और स्वच्छता मानक
आतिथ्य और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण कार्यक्रम
राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार सहायता

यह योजना सुरक्षित, स्वच्छ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ठहराव को प्रोत्साहित करती है। साथ ही, परिवार अपने मौजूदा आवास का उपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे, जिससे पर्यटन अधिक समावेशी और सुलभ बनेगा।

राजस्थान पर्यटन का पृष्ठभूमि

राजस्थान भारत के प्रमुख पर्यटन राज्यों में से एक है, जो अपने किलों, महलों, रेगिस्तानी परिदृश्य और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है।
जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जैसे शहर हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और आतिथ्य, हस्तशिल्प तथा परिवहन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करता है।
राजस्थान होमस्टे योजना 2026 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित, समावेशी और सतत पर्यटन विकास की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।

Tirupati प्रसादम की क्वालिटी चेक के लिए E-Tongue और E-Nose मशीनें

आंध्र प्रदेश सरकार तिरुमाला में भक्तों को परोसे जाने वाले प्रसादम और अन्य भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने जा रही है। तिरुमाला मंदिर परिसर में ₹25 करोड़ की लागत से एक नई अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है। इसमें E-Nose (इलेक्ट्रॉनिक नाक) और E-Tongue (इलेक्ट्रॉनिक जीभ) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि प्रसादम और घी, सूखे मेवे, मसालों जैसी सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। यह कदम 2024 में तिरुमला लड्डुओं में कथित मिलावटी घी विवाद के बाद उठाया गया है। इस पहल को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का समर्थन प्राप्त है। सेंसर-आधारित ये सिस्टम AI संचालित विश्लेषण के जरिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

E-Nose (इलेक्ट्रॉनिक नाक) क्या है?

E-Nose एक सेंसर-आधारित उपकरण है जो खाद्य पदार्थों से निकलने वाली गंध और वाष्पशील यौगिकों (VOCs) का पता लगाता है।

यह कैसे काम करता है?

गैस सेंसरों की एक श्रृंखला (Array) का उपयोग
वाष्पशील ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) की पहचान
विद्युत संकेत (Electrical Signals) उत्पन्न करना
AI आधारित पैटर्न पहचान से गंध “फिंगरप्रिंट” का मिलान

यह किसी एक रसायन की पहचान करने के बजाय गैस पैटर्न का विश्लेषण कर सड़न, किण्वन परिवर्तन या मिलावट का पता लगाता है। इसका उपयोग डेयरी, खाद्य तेल और प्रोसेस्ड फूड उद्योग में व्यापक रूप से होता है।

E-Tongue (इलेक्ट्रॉनिक जीभ) क्या है?

E-Tongue तरल पदार्थों में स्वाद से जुड़े रासायनिक तत्वों का विश्लेषण करती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का उपयोग
मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा स्वाद देने वाले घुले पदार्थों की पहचान
विद्युत प्रतिक्रिया पैटर्न तैयार करना
सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग मॉडल से वर्गीकरण

यह तकनीक तेल, पेय पदार्थ और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता व मिलावट जांचने में उपयोगी है।

दोनों उपकरण साथ में क्यों उपयोग किए जा रहे हैं?

मल्टी-सेंसर फूड एनालिसिस शोध के अनुसार, E-Nose और E-Tongue को साथ उपयोग करने से अधिक सटीक परिणाम मिलते हैं।

उपकरण क्या पहचानता है

E-Nose वाष्पशील यौगिक (सुगंध, सड़न, प्रदूषण)
E-Tongue घुले रसायन (स्वाद, संरचना में बदलाव)

संयुक्त रूप से ये सक्षम होंगे:

मिलावट का तेज़ पता लगाना
ताजगी में बदलाव की पहचान
स्वाद की एकरूपता सुनिश्चित करना
बिना नुकसान (Non-destructive) परीक्षण करना

यह तरीका पारंपरिक लैब जांच की तुलना में तेज़ और प्रभावी है।

तिरुमला में यह तकनीक क्यों लागू की जा रही है?

2024 के घी मिलावट घोटाले के बाद यह कदम उठाया गया है, जब CM चंद्रबाबू नायडू ने CBI-SIT जाँच कराई। रिपोर्ट में 2019-24 के बीच ₹250 करोड़ के मिलावटी घी के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। अब यह लैब प्रसादम की 60 सामग्रियों जैसे घी, काजू, किशमिश, बादाम, चना, चीनी, इलायची, हल्दी, मिर्च पाउडर आदि की जाँच करेगी।

विशेष जांच दल (SIT) ने पुष्टि की कि आपूर्ति किए गए घी में निम्न मिलावट पाई गई:

पाम ऑयल
पाम कर्नेल ऑयल
बीटा-कैरोटीन
एसिटिक एसिड एस्टर
कृत्रिम घी फ्लेवर

इसके बाद सरकार ने कच्चे माल और तैयार प्रसादम की निगरानी कड़ी करने के लिए आधुनिक लैब को मंजूरी दी।

डेटा का विश्लेषण कैसे होता है?

दोनों उपकरण कम्प्यूटेशनल विश्लेषण पर आधारित हैं।

प्रक्रिया:

सेंसर डेटा को विद्युत संकेतों में बदला जाता है
सांख्यिकीय उपकरणों से प्रोसेस किया जाता है
मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा वर्गीकृत किया जाता है
गुणवत्ता के रेफरेंस डेटाबेस से तुलना की जाती है

AI की प्रगति के कारण ये सिस्टम समय के साथ नए नमूनों के विश्लेषण से और अधिक सटीक होते जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा में लाभ

पारंपरिक लैब परीक्षण समय लेने वाला और मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भर होता है। मंदिर परिसर में यह धार्मिक प्रक्रियाओं से भी टकरा सकता है।

नई प्रणाली के लाभ:

तेज़ और स्वचालित जांच
बिना नुकसान परीक्षण
मानवीय हस्तक्षेप में कमी
असामान्यता की शुरुआती पहचान
धार्मिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किए बिना नियमित जांच

हालांकि, अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि ये उपकरण प्रारंभिक स्क्रीनिंग टूल हैं और पूर्ण प्रयोगशाला परीक्षण का विकल्प नहीं हैं।

टैक्स समझौते में भारत ने फ्रांस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छोड़ा

भारत ने फ्रांस के साथ अपनी कर संधि से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) क्लॉज हटा दिया है। संशोधित भारत–फ्रांस कर संधि पर हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस बदलाव से डिविडेंड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्सेशन और वैश्विक एंटी-टैक्स अवॉइडेंस (BEPS) नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। MFN क्लॉज हटने के बाद फ्रांस अब भारत की अन्य कर संधियों के आधार पर स्वतः कर लाभ नहीं मांग सकेगा। इस कदम का उद्देश्य है—कर विवाद कम करना और भारत व फ्रांस के बीच सीमा-पार कराधान (Cross-Border Taxation) में स्पष्टता लाना।

भारत–फ्रांस कर संधि क्या है?

भारत–फ्रांस कर संधि, जिसे आधिकारिक रूप से Double Taxation Avoidance Convention (DTAC) कहा जाता है, वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित हुई थी।

इसका मुख्य उद्देश्य है—

एक ही आय पर दो देशों में दोहरी कराधान (Double Taxation) से बचाव करना।

MFN क्लॉज क्या करता था?

MFN (Most Favoured Nation) क्लॉज के तहत:

यदि भारत भविष्य में किसी अन्य देश को कम कर दर देता
तो फ्रांस स्वतः वही लाभ मांग सकता था
इसके लिए नई बातचीत (Negotiation) की आवश्यकता नहीं होती थी

अब MFN क्लॉज हटने के बाद, फ्रांस केवल वही कर लाभ ले सकेगा जो स्पष्ट रूप से भारत–फ्रांस संधि में लिखे गए हैं।

भारत ने MFN क्लॉज क्यों हटाया?

MFN क्लॉज हटाने के पीछे प्रमुख कारण:

लंबे समय से चल रहे कर विवादों को कम करना
भविष्य की संधियों के लाभों का स्वतः लागू होना रोकना
कर मामलों में कानूनी स्पष्टता लाना
भारत के कराधिकार (Taxation Rights) की सुरक्षा करना

अब संधि लाभ केवल स्पष्ट बातचीत और लिखित प्रावधानों के बाद ही लागू होंगे।

कैपिटल गेन नियमों में क्या बदलाव हुआ?

संशोधित संधि में कैपिटल गेन टैक्सेशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

नया नियम:

शेयर बिक्री से होने वाला कैपिटल गेन उसी देश में टैक्स होगा, जहाँ संबंधित कंपनी स्थित है।

उदाहरण:

यदि कोई फ्रांसीसी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के शेयर बेचता है, तो उस लाभ पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार भारत को होगा।

इससे पहले MFN ढांचे के कारण कई व्याख्यात्मक भ्रम उत्पन्न होते थे, जो अब समाप्त हो जाएंगे।

BEPS नियमों का समावेश

संशोधित भारत–फ्रांस कर संधि में अब वैश्विक BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) प्रावधान जोड़े गए हैं।

प्रमुख प्रावधान:

मुनाफे के कृत्रिम स्थानांतरण (Profit Shifting) की रोकथाम
स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment) के नियमों को सख्त करना
तकनीकी सेवाओं की फीस की स्पष्ट परिभाषा
कर जानकारी के बेहतर आदान-प्रदान की व्यवस्था

MFN क्लॉज हटाने और BEPS प्रावधानों के जुड़ने से पारदर्शिता बढ़ेगी और संधि के दुरुपयोग की संभावना घटेगी।

नई संधि कब लागू होगी?

संशोधित भारत–फ्रांस कर संधि तभी प्रभावी होगी जब:

भारत और फ्रांस दोनों अपने-अपने आंतरिक कानूनी अनुमोदन (Ratification) की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

अनुमोदन के बाद ही MFN क्लॉज हटाने और नए कर नियम लागू होंगे।

फरहान अख्तर की फिल्म ‘बूंग’ ने बाफ्टा अवार्ड जीता

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में एक बाफ्टा पुरस्कार में भारतीय मणिपुरी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म ‘बूंग’ को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्मी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। खास बात ये है कि फिल्म ‘बूंग’ फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है और फिल्म को डायरेक्ट लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है। ‘बूंग’ इस साल की पहली भारतीय फिल्म है, जिसे ‘बाफ्टा’ में नॉमिनेट किया गया था और अब बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्मी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

लक्ष्मीप्रिय देवी का प्रभावशाली निर्देशन

फिल्म का निर्देशन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है। यह उनकी पहली फीचर फिल्म है, जिसने अपनी भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक प्रस्तुति से वैश्विक जूरी को प्रभावित किया।
फिल्म बचपन की मासूमियत, पहचान, आशा और परिवार की संवेदनाओं को खूबसूरती से दर्शाती है।
BAFTA 2026 की यह उपलब्धि उन्हें भारतीय सिनेमा की एक सशक्त नई आवाज़ के रूप में स्थापित करती है।

‘बूंग’ के लिए बेहद खुश हैं लक्ष्मीप्रिया देवी

लक्ष्मीप्रिया देवी ने कहा कि ‘बूंग’ मणिपुरी भाषा में एक छोटे लड़के का नाम है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी मां के लिए सबसे खास तोहफा लाना चाहता है। वह सोचता है कि अपने लापता पिता को ढूंढकर घर लाना ही मां के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। लड़का इस उम्मीद में सफर पर निकलता है, और इस दौरान उसकी जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। यह एक भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी है।

फिल्म की टीम और कलाकार

‘बूंग’ का निर्माण फरहान अख्तर के साथ विकेश भूटानी, एलन मैकएलेक्स, रितेश सिधवानी और शुजात सौदागर ने किया। फिल्म में गुगुन किपगेन और बाला हिजाम ने मार्मिक अभिनय किया है। फरहान अख्तर ने लंदन में आयोजित समारोह में टीम की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।

फिल्म ‘बूंग’

‘बूंग’ फिल्म BAFTA में अकेली भारतीय नामांकित फिल्म थी। इसने ‘जूटोपिया 2’, ‘लिलो एंड स्टिच’ और ‘आर्को’ जैसी बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को हराकर यह अवॉर्ड जीता है। अवॉर्ड सेरेमनी लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुई, जहां फरहान अख्तर, लक्ष्मीप्रिया देवी, रितेश सिधवानी और बाकी टीम के सदस्य मौजूद थे। फिल्म का पहला प्रीमियर 2024 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। बाद में इसे कई बड़े फेस्टिवल में दिखाया गया, जैसे वारसॉ, MAMI मुंबई, IFFI और मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल।

BAFTA अवॉर्ड्स क्या हैं?

BAFTA अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मानों में से एक माने जाते हैं।
इन्हें अक्सर ब्रिटेन का ‘ऑस्कर’ कहा जाता है। ये पुरस्कार फिल्म, अभिनय, निर्देशन और तकनीकी श्रेणियों में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हैं।
BAFTA जीतना किसी भी फिल्म की वैश्विक पहचान और विश्वसनीयता को काफी बढ़ा देता है।
भारतीय सिनेमा के लिए ‘बूंग’ की Best Children’s and Family Film श्रेणी में जीत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2026, जानिए इसके बारे में सब कुछ

हर साल 24 फरवरी के दिन देश में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है।

इस दिन को मनाना का उद्देश्य यह भी है कि देश के लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व को बताया जाए। इस दिन बोर्ड की ओर से कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, इसमें सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरुकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार समारोह शामिल हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस: इतिहास

हर साल 24 फरवरी को ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। बता दें कि केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम, जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज, सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, जो कारखानों में निर्मित सभी तरह के उत्पादों पर लगता है। ब्रिटिश शासन में 1855 में उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना की गई थी।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का उद्देश्य

इस दिवस का मुख्य उद्देश्य CBIC और उसके अधिकारियों की सेवाओं को मान्यता देना है।

प्रमुख उद्देश्य:

कर अनुपालन बनाए रखने के लिए अधिकारियों की सराहना
कर प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा
उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के प्रति जागरूकता फैलाना
डिजिटल कर प्रणाली और तकनीकी सुधारों को उजागर करना
यह दिन अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

CBIC की भूमिका

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

CBIC की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

सीमा शुल्क (Customs Duty) का संग्रह
केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रशासन
CGST और IGST का कार्यान्वयन
तस्करी और अवैध व्यापार की रोकथाम
अप्रत्यक्ष कर नीतियों का निर्माण

यह संस्था पारंपरिक उत्पाद शुल्क प्रणाली को आधुनिक जीएसटी सुधारों के साथ समन्वित करती है।

जीएसटी युग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर दिया गया।

फिर भी निम्न वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू है:

पेट्रोलियम उत्पाद
तंबाकू उत्पाद
कुछ विशिष्ट औद्योगिक वस्तुएँ

इस प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत की कर प्रणाली के ऐतिहासिक आधार और आधुनिक सुधारों दोनों को स्वीकार करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कैसे मनाया जाता है?

देशभर में CBIC कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

कर सुधारों पर सेमिनार एवं कार्यशालाएँ
सीमा शुल्क और जीएसटी पर जागरूकता अभियान
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम
उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार समारोह

यह दिवस कर प्रशासन और नागरिकों/उद्योगों के बीच संवाद का मंच भी प्रदान करता है।

भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली

यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
जीएसटी से पहले यह केंद्र सरकार के लिए प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक था।
इसका कानूनी आधार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 है।
वर्तमान में चयनित वस्तुओं पर ही यह लागू है।
इसका प्रशासन CBIC द्वारा किया जाता है, जो सीमा शुल्क और जीएसटी संचालन भी संभालता है।

स्टैटिक जीके

दिवस: केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
तिथि: 24 फरवरी
संबंधित अधिनियम: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
प्रमुख संस्था: CBIC
महत्व: भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का ऐतिहासिक और वर्तमान आधार

475 वर्ष पुराना वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार: सामुदायिक संरक्षण को मिला वैश्विक सम्मान

महाराष्ट्र के वसई (पापडी गांव) में स्थित 475 वर्ष पुराना अवर लेडी ऑफ़ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार (UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation) में प्रतिष्ठित Award of Merit प्रदान किया गया है। यह घोषणा बैंकॉक में की गई, जिससे इस ऐतिहासिक चर्च के सामुदायिक वित्तपोषित संरक्षण कार्य को वैश्विक पहचान मिली। 16वीं शताब्दी में बिना सीमेंट और ईंटों के निर्मित इस पत्थर के कैथेड्रल का संरक्षण पुर्तगाली युग की स्थापत्य विरासत और आध्यात्मिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए किया गया।

पुर्तगाली स्थापत्य की जीवंत विरासत

अवर लेडी ऑफ़ ग्रेस कैथेड्रल महाराष्ट्र में कैथोलिक धर्म की स्थापना का ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह संरचना भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

प्रमुख स्थापत्य विशेषताएँ:

पत्थर और मिट्टी से निर्मित संरचना (बिना सीमेंट/ईंट)
हाथ से नक्काशीदार धार्मिक सज्जा तत्व
पारंपरिक मैंगलोर टाइलों की छत
ऐतिहासिक घंटाघर (बेल टॉवर) और स्तंभयुक्त गलियारे

समय के साथ प्राकृतिक क्षरण और पूर्व में किए गए गलत मरम्मत कार्यों से संरचना कमजोर हो गई थी। हालिया संरक्षण परियोजना ने इसकी प्रामाणिकता बनाए रखते हुए इसे पुनर्जीवित किया।

यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2025: क्यों मिला सम्मान?

2025 के सिल्वर जुबली (25वें वर्ष) संस्करण में 16 देशों से 90 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच वसई कैथेड्रल को Award of Merit मिला।

यूनेस्को के अनुसार परियोजना की विशेषताएँ थीं—

16वीं सदी की पुर्तगाली संरचना का पुनरुद्धार
पारंपरिक शिल्प तकनीकों का उपयोग
इसे पुनः जीवंत पूजा स्थल के रूप में स्थापित करना
सतत सामुदायिक भागीदारी
सीमित बजट में टिकाऊ संरक्षण

₹4.5 करोड़ की सामुदायिक निधि से हुआ संरक्षण

यह संरक्षण परियोजना लगभग ₹4.5 करोड़ की लागत से पूरी हुई, जिसका अधिकांश वित्तपोषण स्थानीय पैरिश समुदाय ने किया।

संरक्षण कार्य वास्तु संरक्षण विशेषज्ञ ऐन्सले लुईस के नेतृत्व में 2023–2024 के बीच सम्पन्न हुआ। उस समय के पैरिश पुजारी फादर जॉन फर्गोस और आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

प्रमुख संरक्षण कार्य:

मैंगलोर टाइलों की रिसावयुक्त छत की मरम्मत
घंटाघर को सुदृढ़ करना
अग्रभाग (फैसाड) और गलियारों का पुनर्स्थापन
हाथ से नक्काशीदार आंतरिक सज्जा का पुनर्जीवन
पूर्व में किए गए गलत मरम्मत कार्यों को हटाना

वैश्विक विजेता और मूल्यांकन मानदंड

जहाँ वसई कैथेड्रल को Award of Merit मिला, वहीं सर्वोच्च Award of Distinction जापान और चीन की परियोजनाओं को प्रदान किया गया—

इवामी गिंज़ान लाइब्रेरी (जापान)
सिहांग वेयरहाउस (चीन)

निर्णायक मंडल ने परियोजनाओं का मूल्यांकन निम्न आधारों पर किया—

स्थान की समझ
तकनीकी उत्कृष्टता
सतत विकास
दीर्घकालिक सामुदायिक प्रभाव

यूनेस्को एशिया-प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार: पृष्ठभूमि

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार की स्थापना एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निर्मित विरासत के संरक्षण के उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए की गई थी।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य है—

सतत संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहन
पारंपरिक शिल्प कौशल का संवर्धन
सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा
सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना

वसई कैथेड्रल को मिला यह सम्मान महाराष्ट्र को वैश्विक विरासत पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करता है।