क्या है राजस्थान सरकार का ‘ग्रीन’ बजट, जानें सबकुछ

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट (Green Budget) प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल प्रावधान ₹5.37 लाख करोड़ है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 के अनुरूप है। सरकार ने 2.75 लाख नौकरियों (1.25 लाख सरकारी व 1.5 लाख निजी) के सृजन की योजना बनाई है और पहले बजट की 73% घोषणाओं को पूरा किया है।

मुख्य बजट घोषणाएं

हरित पहल (Green Initiatives)

• ₹27,854 करोड़ (योजनागत व्यय का 11.34%) हरित परियोजनाओं के लिए।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना – 2030 की घोषणा।
• जलवायु परिवर्तन केंद्र (Centre of Excellence for Climate Change) – ₹150 करोड़।
• 10 करोड़ पेड़ लगाने की योजना।
• 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी।
• 4,700+ गांवों में जल संरक्षण संरचनाएं (₹2,700 करोड़)।
• राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना एवं वाहन स्क्रैप नीति।
• हर जिले में ‘वेस्ट टू वेल्थ’ पार्क।
• स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र – ₹250 करोड़।
• ग्रीन अरावली विकास परियोजना – ₹250 करोड़।

जल एवं स्वच्छता (Water & Sanitation)

• 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन।
• ग्रामीण पेयजल परियोजना – ₹425 करोड़।
• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) – ₹5,830 करोड़।
• 1,000 नए ट्यूबवेल व 1,500 नए हैंडपंप।
• जल जीवन मिशन के तहत 1,050 संविदा तकनीकी अधिकारी नियुक्ति।

ऊर्जा एवं विद्युत (Energy & Power)

• 6,400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन।
• 5,700 मेगावाट सरकारी + 10 गीगावाट निजी उत्पादन।
• 50,000 नए कृषि विद्युत कनेक्शन।
• 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन।

बुनियादी ढांचा एवं परिवहन (Infrastructure & Transport)

• ₹5,000 करोड़ – राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, फ्लाईओवर एवं पुलों के लिए।
• 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (₹60,000 करोड़) (Hybrid Annuity Model/BOT)।
• ₹6,000 करोड़ – 21,000 किमी गैर-मरम्मत योग्य सड़कों के सुधार के लिए।
• ₹500 करोड़ – 150 गांवों के लिए अटल प्रगति पथ।

कृषि (Agriculture)

• राम जल सेतु लिंक परियोजना – ₹9,300 करोड़।
• राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन – ₹4,000 करोड़ (ERCP का नया स्वरूप)।
• ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर ₹1,250 करोड़ की सब्सिडी।
• सौर पंप और कृषि तालाबों के लिए ₹900 करोड़।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष।
• गेहूं पर ₹150 प्रति क्विंटल एमएसपी बोनस।
• वैश्विक राजस्थान एग्री-टेक मीट की घोषणा।

पर्यटन एवं संस्कृति (Tourism & Culture)

• ₹975 करोड़ – पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए।
• 10 स्थलों को ‘आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण की घोषणा।
• ₹100 करोड़ – जनजातीय पर्यटन सर्किट।
• ₹20 करोड़ – ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
• 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन एवं हवाई तीर्थ यात्रा।

युवा एवं रोजगार (Youth & Employment)

• राजस्थान रोजगार नीति – 2025 लॉन्च।
• विवेकानंद रोजगार सहायता कोष – ₹500 करोड़।
• 1,500 नए स्टार्टअप को बढ़ावा।
• स्कूलों में अधिक सीसीटीवी, 1,500 अटल टिंकरिंग लैब्स, डिजिटल तारामंडल, नवाचार केंद्र, ओपन जिम।

उद्योग एवं व्यापार (Industry & Business)

• 149 ऑनलाइन अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल।
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति लागू।
• राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति की घोषणा।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (Social Security & Welfare)

• ₹1,250/महीना सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
• ₹350 करोड़ – गिग एवं असंगठित श्रमिक विकास कोष।
• 1 लाख दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों के लिए ₹20,000 की सहायता।
• 35,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
• आंगनवाड़ी के बच्चों (3-6 वर्ष) के लिए दूध सप्ताह में 3 से बढ़ाकर 5 दिन।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 लाख नए लाभार्थी।
• 5,000 नई उचित मूल्य की राशन दुकानें।

कानून एवं व्यवस्था (Law & Order)

• राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू।
• 3,500 नए पुलिस पदों पर भर्ती।
• सरदार पटेल साइबर कंट्रोल सेंटर एवं वॉर रूम – ₹350 करोड़।

स्वास्थ्य एवं कल्याण (Health & Wellness)

• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना – ₹3,500 करोड़।
• MAA योजना के तहत अंतरराज्यीय लाभ की सुविधा।
• तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु ₹1,300 करोड़।
• 750 नए डॉक्टरों और 1,500 पैरामेडिक्स की नियुक्ति।
• सभी जिला अस्पतालों में मधुमेह क्लीनिक।
• फिट राजस्थान अभियान – ₹50 करोड़।
• नई आयुष नीति की घोषणा।

शिक्षा एवं अनुसंधान (Education & Research)

• जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान।
• 8 नए जिलों में जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए ₹1,000 करोड़।

यह बजट राजस्थान को हरित, समावेशी, और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।