एमएस धोनी बने डेटॉल की नई ‘आइसी कूल’ पर्सनल केयर रेंज का चेहरा

भारत के अग्रणी कीटाणु सुरक्षा ब्रांड डेटॉल (Dettol) ने 28 मई 2025 को महेंद्र सिंह धोनी — देश के प्रिय “कैप्टन कूल” — को अपने नए “आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज” का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य धोनी की शांत और भरोसेमंद छवि को डेटॉल की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए, गर्मी के मौसम में स्वच्छता और ताजगी की ज़रूरतों को पूरा करना है।

समाचार में क्यों?

डेटॉल ने गर्मियों के लिए कीटाणु सुरक्षा के साथ ठंडक देने वाले उत्पादों की एक नई श्रृंखला — Icy Cool Range — लॉन्च की है। इसके प्रचार और प्रसार के लिए एमएस धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह अभियान गर्मी और पसीने से संबंधित त्वचा समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं से जुड़ने का प्रयास है।

साझेदारी के उद्देश्य

गर्म मौसम में त्वरित ठंडक और कीटाणु सुरक्षा प्रदान करना।
एमएस धोनी की सर्वव्यापक लोकप्रियता और भरोसेमंद छवि के माध्यम से उपभोक्ताओं से जुड़ना।
डेटॉल की छवि को केवल स्वच्छता तक सीमित न रखते हुए, मौसमी देखभाल और नवाचार की दिशा में बढ़ाना।

प्रमुख उत्पाद – डेटॉल आईसी कूल रेंज

साबुन (Soaps)
बॉडीवॉश (Bodywash)
हैंडवॉश (Handwash)

जिन त्वचा समस्याओं को संबोधित किया गया है:

अत्यधिक पसीना
गर्मी के कारण कीटाणु जमाव
खराब स्वच्छता से उत्पन्न त्वचा संक्रमण

सेलिब्रिटी प्रभाव: एमएस धोनी

मैदान में तनाव में भी शांति बनाए रखने की उनकी छवि, इस उत्पाद की टैगलाइन “कूल बॉडी, कूल माइंड” से मेल खाती है।
धोनी की विश्वसनीयता और ग्रामीण-शहरी भारत में लोकप्रियता, ब्रांड की पहुंच को मज़बूती देती है।

प्रचार अभियान

पहला टीवी विज्ञापन (TVC) एक तनावपूर्ण क्रिकेट मैच पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे धोनी की तरह आप भी गर्मी में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हैं—डेटॉल Icy Cool के साथ।

डेटॉल – पृष्ठभूमि जानकारी

डेटॉल, रेकिट (Reckitt) नामक वैश्विक स्वास्थ्य और स्वच्छता कंपनी का उत्पाद है।
भारत में यह ब्रांड शुरुआत में अपने एंटीसेप्टिक लिक्विड के लिए जाना गया, पर अब यह साबुन, सैनिटाइज़र, हैंडवॉश और डिसइन्फेक्टेंट्स जैसी व्यापक रेंज में उपलब्ध है।

महेंद्र सिंह धोनी – एक परिचय

भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान
2007 T20 और 2011 क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान
“कैप्टन कूल” के नाम से प्रसिद्ध
ब्रांड एंडोर्समेंट के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक

साझेदारी का महत्व

उपभोक्ता विश्वास: धोनी की उपस्थिति से ब्रांड की विश्वसनीयता और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पहुंच बढ़ेगी।
मौसमी नवाचार: भारत की गर्म जलवायु के अनुसार उत्पादों का निर्माण।
विपणन रणनीति: स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ ठंडक और मानसिक ताजगी का अनूठा संयोजन।
सामाजिक संदेश: अभियान यह भी दर्शाता है कि गर्म परिस्थितियों में भी “शांत दिमाग” बनाए रखना जरूरी है।

एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

प्रख्यात अर्थशास्त्री एस. महेन्द्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकासात्मक अर्थशास्त्र में उनके व्यापक अनुभव के लिए जाने जाने वाले महेन्द्र देव सार्वजनिक नीति और अकादमिक जगत में दशकों का अनुभव लेकर आए हैं। इस पूर्णकालिक पद के चलते उन्होंने एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी और येल यूनिवर्सिटी से पोस्ट-डॉक्टोरल शोध किया है।

समाचार में क्यों?

5 जून 2025 को एस. महेन्द्र देव को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसी दिन उन्होंने एक्सिस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह नई भूमिका पूर्णकालिक है। इस नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि सरकार अब विकासोन्मुखी और ग्रामीण-केंद्रित आर्थिक नीतियों पर विशेष ध्यान दे रही है।

EAC-PM के उद्देश्य

प्रधानमंत्री को आर्थिक और नीतिगत मामलों पर स्वतंत्र सलाह देना।
व्यापक आर्थिक रुझानों (macroeconomic trends) का विश्लेषण कर समावेशी और सतत विकास के लिए रणनीति सुझाना।
नीतियों के कार्यान्वयन, सुधारों और संरचनात्मक आर्थिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देना।

एस. महेन्द्र देव का प्रोफाइल

शैक्षणिक योग्यता:

पीएचडी (अर्थशास्त्र) – दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
पोस्ट-डॉक्टोरल शोध (विकासात्मक अर्थशास्त्र) – येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका

प्रमुख पदभार:

निदेशक एवं कुलपति – इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (IGIDR)
अध्यक्ष – इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़, आंध्र प्रदेश
संपादक – Economic and Political Weekly
स्वतंत्र निदेशक – एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में

विशेषज्ञता के क्षेत्र:

कृषि और खाद्य सुरक्षा
गरीबी और असमानता
ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा

EAC-PM का परिचय

यह संविधानिक नहीं और स्थायी नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए गठित एक महत्वपूर्ण निकाय है।
यह नीति आयोग (NITI Aayog) के तहत कार्य करता है, और इसकी सिफारिशें अक्सर देश की प्रमुख आर्थिक नीतियों को आकार देती हैं।
हालिया अध्यक्षों में सुमन बेरी (नीति आयोग के उपाध्यक्ष) प्रमुख रहे हैं।

इस नियुक्ति का महत्व

एस. महेन्द्र देव की कृषि और ग्रामीण विकास में गहरी समझ भारत की वर्तमान आर्थिक जरूरतों से मेल खाती है।
उनके नेतृत्व से ग्रामीण केंद्रित आर्थिक रणनीतियों को मजबूती मिलेगी और दीर्घकालिक नीति निर्माण को दिशा मिलेगी।
भारत जब विकास और समावेशन (Inclusivity) के संतुलन की ओर बढ़ रहा है, तब उनकी दृष्टि समान विकास योजना (Equitable Development Planning) को सशक्त बना सकती है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और अर्थव्यवस्थाएँ अधिक मजबूत बन सकें। 2025 में इस दिवस की थीम है — “Food Safety: Science in Action” (खाद्य सुरक्षा: क्रियाशील विज्ञान)। यह विषय इस बात पर केंद्रित है कि विज्ञान, नवाचार और डेटा किस प्रकार से खाद्य जनित रोगों के खतरों को कम कर सकते हैं। आज भी लाखों लोग असुरक्षित भोजन से पीड़ित हैं, इसलिए यह दिन ‘फार्म से फोर्क’ (खेत से थाली तक) के हर चरण में सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

समाचार में क्यों?

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 को 7 जून को दुनिया भर में “Food Safety: Science in Action” विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है। यह दिवस खाद्य संदूषण और बीमारियों की रोकथाम में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत में जहाँ स्ट्रीट फूड और अनौपचारिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती है, वहाँ यह दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हालिया चिंताओं में खाद्य मिलावट में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी प्रमुख हैं, जिससे निगरानी कमजोर हुई है।

उद्देश्य

खाद्य सुरक्षा जोखिमों और उनके प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
उत्पादन से उपभोग तक सुरक्षित भोजन प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।
वैज्ञानिक नवाचार और नियम-कानूनों में निवेश को बढ़ावा देना।
खाद्य सुरक्षा को उत्पादकों, उपभोक्ताओं और नियामकों की साझा जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करना।

इतिहास और पृष्ठभूमि

दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित।
पहली बार 7 जून 2019 को विश्व स्तर पर मनाया गया।
इसकी पहल FAO (खाद्य और कृषि संगठन) और WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने की थी।
इसका उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों के उस बोझ को उजागर करना है जिससे प्रत्येक वर्ष 60 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।

थीम 2025: खाद्य सुरक्षा: क्रियाशील विज्ञान

डेटा-आधारित निर्णय, जोखिम मूल्यांकन और नवाचार पर ज़ोर।
AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), और जीनोमिक निगरानी जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन।
बढ़ती वैश्विक खाद्य मांगों के बीच लचीली खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार करना।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ

भारत में भोजन की विविधता बहुत है, लेकिन सुरक्षा संबंधी समस्याएँ भी उतनी ही व्यापक हैं:
- खाद्य मिलावट: 2012 में 15% से बढ़कर 2019 में 28%।
- 38% भारतीय परिवारों ने पिछले तीन वर्षों में दूषित पैकेज्ड खाद्य खरीदे।
- सिर्फ 2,574 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो ज़रूरत के सिर्फ 15% हैं।
- 250 अधिकृत जांच प्रयोगशालाएँ, जो अधिकांशतः समृद्ध राज्यों में स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव।
- भंडारण और परिवहन में समस्याएँ (जैसे तापमान नियंत्रण और पैकेजिंग) खाद्य संदूषण बढ़ाती हैं।

महत्व और आह्वान

खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध बेहतर स्वास्थ्य, मज़बूत अर्थव्यवस्था और लंबी आयु से है।
यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़ा है:
- लक्ष्य 2 – शून्य भूखमरी
- लक्ष्य 3 – अच्छा स्वास्थ्य
- लक्ष्य 12 – जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन
सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा:
- खाना पकाने से पहले हाथ धोना
- खाद्य उत्पादों की समाप्ति तिथि देखना
- असुरक्षित खाद्य विक्रेताओं की रिपोर्ट करना
- सख्त खाद्य कानूनों की माँग करना

कैसे मनाया जाता है यह दिन?

सरकारें, विद्यालय, एनजीओ, और खाद्य उद्योग कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों और जन-संपर्क कार्यक्रमों के ज़रिए इस दिवस को मनाते हैं।

PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब पुल का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू-कश्मीर में विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे आर्च पुल — चेनाब रेल पुल — का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक अवसर उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना की पूर्णता को चिह्नित करता है, जो 42 वर्षों से निर्माणाधीन थी और जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना था। यह पुल एक पूरी तरह से विद्युतीकृत 272 किलोमीटर लंबे रेल गलियारे का हिस्सा है और हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलता है।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया, जिससे USBRL परियोजना पूरी हुई। यह पुल अब दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल बन गया है, जिसकी ऊँचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है। यह परियोजना चार दशक पहले कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और यह पहली बार कश्मीर घाटी को हर मौसम में विद्युतीकृत रेल संपर्क प्रदान करती है।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

कश्मीर क्षेत्र को हर मौसम में निर्बाध रेलवे संपर्क प्रदान करना।
दूरस्थ क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़कर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
जम्मू-कश्मीर में व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना।
भारत की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना।

परियोजना का समयरेखा और पूरा होना

USBRL कुल लंबाई: 272 किमी (उधमपुर से बारामुला)

प्रमुख पड़ाव:

काजीगुंड-बारामुला (118 किमी): अक्टूबर 2009 में चालू
काजीगुंड-बनिहाल (18 किमी): जून 2013 में चालू
उधमपुर-कटरा (25 किमी): जुलाई 2014 में चालू
बनिहाल-संगलदान (48.1 किमी): फरवरी 2024 में चालू
चेनाब पुल का उद्घाटन: जून 2025

चेनाब रेल पुल की प्रमुख विशेषताएँ

ऊँचाई: 359 मीटर (एफिल टॉवर से ऊँचा)
स्पैन (आर्च की लंबाई): 467 मीटर
डिज़ाइन: स्टील और कंक्रीट आर्च

अन्य विशेषताएँ

उच्च भूकंपीय गतिविधियों और तेज हवाओं को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया
36 सुरंगों और 943 पुलों के साथ चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग में बनाया गया
पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए विद्युतीकृत रेलमार्ग
चेनाब नदी (सिंधु की प्रमुख सहायक) पर निर्मित

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकता और विकास का प्रतीक
यात्रा समय में कमी, माल परिवहन में सुधार और सुरक्षा लॉजिस्टिक्स में सहायता
कश्मीर घाटी में सतत पर्यटन को प्रोत्साहन
आपदा प्रबंधन क्षमता में सुधार और वर्ष भर पहुंच की सुविधा

प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ

1. चेनाब रेल पुल

ऊँचाई: 359 मीटर (चेनाब नदी के ऊपर)
लंबाई: 1,315 मीटर
संरचना: स्टील आर्च, भूकंप और तेज हवाओं के प्रतिरोधक
महत्व: जम्मू-कश्मीर के बीच निर्बाध रेल संपर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार

2. अंजी पुल

भारत का पहला केबल-स्टे रेल पुल
दुर्गम हिमालयी इलाके में निर्मित
कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ता है

3. USBRL (उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक)

कुल लंबाई: 272 किमी
उद्देश्य: कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करना
रणनीतिक महत्व: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक

4. वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ

कटरा और श्रीनगर के बीच नई सेवाएँ
यात्रा समय लगभग 3 घंटे (2-3 घंटे की बचत)
पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा

स्वास्थ्य सेवा में प्रगति

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस

निवेश: ₹350 करोड़
स्थान: कटरा (रेसी ज़िला)
क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज; गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाता है

RBI ने 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की घोषणा की (जून 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 4 से 6 जून, 2025 तक अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। यह बैठक बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और घरेलू परिस्थितियों के बीच हुई, और इसके प्रमुख फैसले विकास समर्थन और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में इंगित करते हैं।

प्रमुख निर्णय

1. नीतिगत दरों में कटौती

रेपो दर: 6.00% से घटाकर 5.50% की गई (50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती)।
कारण: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है, जिससे विकास को समर्थन देना संभव हुआ।
2025 में दूसरी कटौती: फरवरी से अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती।

2. नीतिगत कॉरिडोर में समायोजन

Standing Deposit Facility (SDF): 5.25% (रेपो दर से 25 bps कम)।
Marginal Standing Facility (MSF) और बैंक दर: 5.75% (रेपो दर से 25 bps अधिक)।

3. नीति रुख में बदलाव

“समायोजी” (Accommodative) से “तटस्थ” (Neutral) में बदला।
अब RBI डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, जिससे आगे और बड़ी कटौती की संभावना कम हो गई है।

आगामी MPC बैठकें

5–7 अगस्त, 2025
29–30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2025
3–5 दिसंबर, 2025
4–6 फरवरी, 2026

GDP पूर्वानुमान (FY26)

कोई परिवर्तन नहीं – 6.5% पर स्थिर:

अवधि	वर्तमान पूर्वानुमान	पूर्व पूर्वानुमान
FY26	6.5%	6.5%
Q1	6.5%	6.5%
Q2	6.7%	6.7%
Q3	6.6%	6.6%
Q4	6.3%	6.3%

CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान (FY26)

3.7% (पहले 4.0%):

अवधि	वर्तमान अनुमान	पहले का अनुमान
FY26	3.7%	4.0%
Q1	2.9%	3.6%
Q2	3.4%	3.9%
Q3	3.9%	3.8%
Q4	4.4%	4.4%

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य

RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, 6 सदस्यीय MPC का गठन किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान सदस्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष (पदेन)
मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर – सदस्य (पदेन)
RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य (पदेन)
डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान – सदस्य
श्री सौगात भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री – सदस्य
प्रो. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य

बाहरी सदस्य (क्रम 4 से 6) चार वर्ष के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त हैं।
समिति में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। टाई होने पर गवर्नर का निर्णायक वोट होता है।
हर सदस्य को अपने निर्णय का कारण स्पष्ट करना होता है।

RBI के मौद्रिक नीति उपकरण

रेपो दर

वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है (सरकारी प्रतिभूतियों के बदले)।

दर में वृद्धि → उधारी महंगी → मुद्रास्फीति नियंत्रण
दर में कमी → उधारी सस्ती → निवेश/विकास को प्रोत्साहन

स्थायी जमा सुविधा (SDF)

बिना प्रतिभूति के RBI में बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कर सकते हैं।
अप्रैल 2022 में शुरू।
रेपो दर से 25 bps कम।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

बैंक अपनी SLR में कटौती कर RBI से आपातकालीन उधारी ले सकते हैं।
रेपो दर से 25 bps अधिक।

तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

RBI द्वारा नकदी को प्रबंधित करने के लिए रेपो/रिवर्स रेपो ऑपरेशन।
अन्य उपकरण: OMOs, MSS, फॉरेक्स स्वैप।

LAF कॉरिडोर

रेंज जिसमें शॉर्ट टर्म ब्याज दरें बदलती हैं।
- ऊपरी सीमा: MSF दर
- निचली सीमा: SDF दर
- मध्य: रेपो दर

मुख्य नकदी प्रबंधन उपकरण

14-दिन की वेरिएबल रेट टर्म रेपो – मुख्य उपकरण जो CRR साइकिल के अनुरूप चलता है।

फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन

अप्रत्याशित नकदी बदलाव के लिए अल्पकालिक उपाय:
- ओवरनाइट/लंबी अवधि की नीलामी
- 14 दिन से अधिक की नीलामी भी संभव

रिवर्स रेपो दर

RBI बैंकों से नकदी को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले लेता है।
अब SDF के बाद इसका उपयोग कम हुआ है।

बैंक दर

RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बिलों को रिडिस्काउंट करता है।
CRR/SLR न बनाए रखने पर दंड स्वरूप शुल्क भी यही दर है।
यह दर अब MSF दर के समान है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

बैंक को अपनी जमा राशि का एक न्यूनतम हिस्सा RBI के पास रखना होता है।
इससे नकदी की आपूर्ति नियंत्रित होती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी, या सोने में रखना होता है।
बैंकिंग क्षेत्र की तरलता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

खुला बाजार परिचालन (OMOs)

RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद।
बिक्री → नकदी बाहर खींचना
खरीद → नकदी बाजार में डालना

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी रखा गया

टेस्ट क्रिकेट के दो महानतम खिलाड़ियों के सम्मान में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने का उद्देश्य इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज और इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करना है।

समाचार में क्यों?

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मिलकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला को “एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी” के नाम से जाना जाएगा।

यह ट्रॉफी इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

मुख्य बिंदु

ट्रॉफी का अनावरण:
यह ट्रॉफी 11 जून 2025 से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान दोनों दिग्गज खिलाड़ियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण की जाएगी।
नई टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत:
इंडिया-इंग्लैंड के बीच अगली टेस्ट श्रृंखला 20 जून 2025 से हेडिंग्ले में शुरू होगी।

उद्देश्य और महत्व

क्रिकेट इतिहास के दो महान खिलाड़ियों को सम्मान देना।
भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट प्रतिद्वंद्विता को ऐतिहासिक पहचान और नई ऊर्जा प्रदान करना।
टेस्ट क्रिकेट के प्रति प्रशंसकों की जुड़ाव भावना को और गहरा बनाना।

पृष्ठभूमि

पहले क्या था?
- इंग्लैंड में: सीरीज़ को पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था (पटौदी सीनियर व जूनियर के नाम पर)।
- भारत में: इसे एंथनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था (BCCI के पहले सचिव और अध्यक्ष के नाम पर)।
परिवर्तन क्यों?
- एंडरसन की 2023 में संन्यास की घोषणा के बाद यह एक उपयुक्त समय माना गया।
- कई देशों में सीरीज़ को दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

महान खिलाड़ी कौन हैं?

जेम्स एंडरसन:
- इंग्लैंड के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज़।
- 188 टेस्ट मैच, स्विंग गेंदबाज़ी में महारत।
सचिन तेंदुलकर:
- टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच (200) खेलने वाले खिलाड़ी।
- “लिटिल मास्टर” के नाम से प्रसिद्ध।

टेस्ट क्रिकेट में सीरीज़ नामकरण की प्रवृत्ति

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
रिचर्ड्स-बोथम ट्रॉफी – इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
क्रो-थॉर्प ट्रॉफी – इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड (2024 से)

दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 6 जून, 2025 को जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज – चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कटरा में ₹46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें भारत के पहले केबल-स्टेड रेल ब्रिज (अंजी ब्रिज) का उद्घाटन, कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला रखना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 6 जून 2025 को जम्मू-कश्मीर के कटरा में कई अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल है:

चिनाब ब्रिज का उद्घाटन — जो अब दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज है।
भारत के पहले केबल-स्टे रेल पुल – अंजी ब्रिज का लोकार्पण।
कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना।
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला रखना।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं

चिनाब ब्रिज

ऊँचाई: 359 मीटर (चिनाब नदी के ऊपर) – एफिल टॉवर से भी ऊँचा
लंबाई: 1,315 मीटर
संरचना: स्टील से बना आर्च ब्रिज – भूकंप और तेज़ हवाओं को सहन करने की क्षमता
महत्त्व: जम्मू और कश्मीर के बीच निर्बाध रेल संपर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है

अंजी ब्रिज

भारत का पहला केबल-स्टे रेलवे ब्रिज
हिमालयी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित
कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला रेल संपर्क

यूएसबीआरएल (उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक)

कुल लंबाई: 272 किलोमीटर
उद्देश्य: कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना
आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

वंदे भारत ट्रेन सेवाएं

कटरा से श्रीनगर के बीच नई सेवाओं की शुरुआत
यात्रा समय लगभग 3 घंटे — 2-3 घंटे की बचत
पर्यटन, व्यापार और तीर्थयात्रा को बढ़ावा

स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस

निवेश: ₹350 करोड़
स्थान: कटरा (रीासी ज़िला)
क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज — गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाएगा

चुनाव आयोग ने तेजी से डेटा तक पहुंच हेतु इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्टों का डिजिटलीकरण किया

चुनावी डेटा प्रसार में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनाव के बाद इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली लागू की है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, ईसीआई की उन्नत प्रणाली समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित डेटा एकीकरण उपकरणों से बदल देती है। इस सुधार से शोधकर्ताओं, पत्रकारों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए चुनाव संबंधी जानकारी की गति, सटीकता और पहुँच में वृद्धि होने की उम्मीद है।

समाचार में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक डिजिटल और सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया है, जिनके साथ डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी आयोग में शामिल हैं। यह कदम मैनुअल और बहु-चरणीय प्रक्रियाओं की जगह तेज, सटीक और पारदर्शी डेटा प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उद्देश्य और उद्देश्य

चुनाव परिणामों के बाद डेटा उपलब्धता में तेजी लाना
चुनावी डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाना
मैन्युअल इनपुट पर निर्भरता कम करना और देरी के जोखिम को कम करना

नई प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

डिजिटली जनरेटेड इंडेक्स कार्ड

गैर-वैधानिक प्रारूप में उपयोग – केवल शैक्षणिक और शोध प्रयोजनों के लिए
प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत चुनावी डेटा उपलब्ध

स्वचालित सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रणाली

लोकसभा चुनावों के लिए 35 रिपोर्ट, विधानसभा चुनावों के लिए 14 रिपोर्ट
रिपोर्टों में शामिल होते हैं:
- मतदाता जनसांख्यिकी (राज्य, संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर)
- मतदान केंद्रों से संबंधित आंकड़े
- मतदान प्रतिशत, लिंग आधारित भागीदारी, पार्टी प्रदर्शन
- विजेता उम्मीदवारों का वोट शेयर और विश्लेषण

डेटा सुलभता

यह प्रणाली शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, मीडिया, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए उपयोगी है
इससे लोकतांत्रिक विमर्श और चुनावी अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा

पृष्ठभूमि

पहले:

चुनाव के बाद क्षेत्रीय अधिकारी इंडेक्स कार्ड मैन्युअल रूप से भरते थे
फिर यह डेटा ऑनलाइन सिस्टम में डाला जाता था, जिससे काफी देरी होती थी

अब:

यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है
वैधानिक डेटा से स्वचालित एकीकरण के जरिए रिपोर्ट तैयार होती हैं

सीमाएं

इंडेक्स कार्ड और रिपोर्टें माध्यमिक (secondary) डेटा स्रोत हैं
प्राथमिक डेटा अब भी निर्वाचन अधिकारी के पास वैधानिक रूप में सुरक्षित है
ये रिपोर्ट केवल शैक्षणिक और शोध प्रयोजनों के लिए हैं – आधिकारिक परिणाम घोषित करने हेतु नहीं

फ्लिपकार्ट को RBI से मिला NBFC का लाइसेंस

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक विकास में, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। इस लाइसेंस के साथ, फ्लिपकार्ट अब पारंपरिक ऋणदाताओं के साथ साझेदारी की बजाय सीधे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को ऋण प्रदान कर सकेगा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को ऐसा लाइसेंस मिला है, जिससे ऑनलाइन रिटेल में फिनटेक एकीकरण को नई दिशा मिलेगी।

क्यों है यह खबर में?

RBI ने 13 मार्च 2025 को Flipkart Finance Private Limited को NBFC के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया।
यह स्वीकृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब फ्लिपकार्ट:

सीधे ऋण दे सकेगा, बैंकों के माध्यम से नहीं।
क्रेडिट क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगा।
अपने ऐप super.money के माध्यम से फिनटेक सेवाओं का विस्तार कर सकेगा।

NBFC क्या होता है?

NBFC यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो ऋण व क्रेडिट सेवाएँ देती है।
ये बैंक की तरह जमा नहीं स्वीकार कर सकती।
NBFCs का नियमन RBI अधिनियम, 1934 के तहत होता है।

फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस से क्या मिलेगा?

फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकेगा।
अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म super.money के ज़रिए पर्सनल लोन और व्यापारिक क्रेडिट उपलब्ध करा सकेगा।
बैंकों और अन्य तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं होगी – स्वयं सेवा प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

फ्लिपकार्ट ने 2022 में NBFC लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
पहले यह Axis Bank, IDFC Bank और Credit Saison के साथ साझेदारी कर लोन देता था।
2024 में फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 37 अरब डॉलर आँकी गई थी।

आगे के कदम

प्रमुख अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति।
ऋण मॉडल को अंतिम रूप देना।
अगले कुछ महीनों में परिचालन शुरू होने की संभावना।

उद्योग परिप्रेक्ष्य

अमेज़न ने हाल ही में बेंगलुरु की NBFC कंपनी Axio का अधिग्रहण किया है, जो RBI की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही है।
फ्लिपकार्ट पहला प्रमुख भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है जिसे NBFC स्वीकृति मिली है।

DBT पूरे भारत में 188 स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाएगा

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 को 1 मई से 15 मई 2025 तक सक्रिय रूप से मनाया। इस दौरान DBT मुख्यालय (नई दिल्ली), इसके स्वायत्त संस्थानों (AIs) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में कुल 188 गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना था।

क्यों है यह खबर में?

DBT द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का आयोजन इसके व्यापक स्तर, नवाचार, और विज्ञान-आधारित स्वच्छता प्रथाओं के एकीकरण के लिए चर्चित रहा। इसकी शुरुआत DBT सचिव द्वारा शपथ ग्रहण समारोह से हुई और इसके अंतर्गत ई-वेस्ट और सैनिटरी निपटान प्रणालियाँ, स्वास्थ्य अभियान, जन संपर्क, और पर्यावरणीय शिक्षा जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्रमुख गतिविधियाँ और भागीदारी

शपथ समारोह: 1 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में आयोजन।
भागीदारी का स्तर:
- कुल 188 गतिविधियाँ
- DBT मुख्यालय, स्वायत्त संस्थान एवं PSUs की सहभागिता
- कर्मचारियों और छात्रों की उत्साही भागीदारी

प्रमुख पहलकदमियाँ

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार

ई-वेस्ट डस्टबिन की स्थापना
सैनिटरी नैपकिन निपटान मशीनें
उच्च क्षमता वाले कचरा श्रेडर मशीनें

स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियाँ

हेल्थ चेक-अप कैंप
बीएलएस (BLS) और सीपीआर (CPR) प्रशिक्षण
एकल उपयोग प्लास्टिक, तनाव प्रबंधन पर जागरूकता सत्र

समुदाय सहभागिता

नेत्रहीन संघ व वृद्धाश्रमों में सफाई अभियान
वृक्षारोपण, प्राकृतिक भ्रमण और सामुदायिक दौड़
कार्यालय में महिला विश्राम कक्ष का उद्घाटन

पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव

झुग्गी क्षेत्रों में सफाई अभियान
छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक
चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिताएँ

निगरानी और मान्यता

गतिविधियों की निगरानी हेतु समीक्षा समिति गठित
नियमित समीक्षा बैठकें
तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार
पुरस्कार वितरण संयुक्त सचिव (प्रशासन), DBT द्वारा किया गया

उद्देश्य और महत्व

स्वच्छता और नागरिक चेतना को प्रोत्साहित करना
विज्ञान संस्थानों में स्थायी कचरा प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना
स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना
विज्ञान आधारित सामाजिक अभियानों में DBT की अग्रणी भूमिका को उजागर करना
महिलाओं, छात्रों और वंचित समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना