प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13–15 सितंबर 2025 तक तीन दिवसीय दौरे पर मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे ₹71,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक विकास और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देना है।

मिज़ोरम: ऐतिहासिक रेल संपर्क (13 सितंबर)

पीएम मोदी आईज़ोल में लगभग ₹9,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

• बैराबी–सैरांग नई रेल लाइन (₹8,070 करोड़): पहली बार मिज़ोरम की राजधानी आईज़ोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी।

• नई ट्रेनें शुरू:

  • सैरांग–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

  • सैरांग–गुवाहाटी एक्सप्रेस

  • सैरांग–कोलकाता एक्सप्रेस

• अन्य परियोजनाएँ:

  • आईज़ोल बायपास रोड

  • मुअलखांग में LPG बॉटलिंग प्लांट

  • खेलो इंडिया मल्टीपरपज़ इंडोर हॉल

  • नए आवासीय विद्यालय
    इससे आईज़ोल, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी बना।

मणिपुर: अवसंरचना और आईटी विकास

चुराचांदपुर (₹7,300 करोड़):

• बड़े सड़क एवं राजमार्ग प्रोजेक्ट

• मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना

• कार्यरत महिला छात्रावास

इंफाल (₹1,200 करोड़):

• नया सिविल सचिवालय

• आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

• पुलिस मुख्यालय

• दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन

• महिलाओं के इमा मार्केट

असम: स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना बूस्ट (14 सितंबर)

कुल परियोजनाएँ: ₹18,530 करोड़

• दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

• गुवाहाटी रिंग रोड

• नया ब्रह्मपुत्र पुल

• नुमालीगढ़ में बायोएथेनॉल प्लांट

• नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का शिलान्यास

• भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह में भागीदारी

पश्चिम बंगाल: सामरिक सम्मेलन (15 सितंबर)

• कोलकाता में 16वाँ संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन

• थीम: “Year of Reforms – Transforming for the Future”

• भागीदारी: भारत की शीर्ष सैन्य व नागरिक नेतृत्व

• फोकस: रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य की रणनीतियाँ

बिहार: विकास का महाअभियान (15 सितंबर)

कुल परियोजनाएँ: ₹36,000 करोड़

• पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन

• भागलपुर में 3×800 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट

• कोसी–मेची नदी लिंक परियोजना (चरण 1)

• नई रेल परियोजनाएँ व ट्रेनें:

  • जोगबनी–दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस

  • 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

• राष्ट्रीय मखाना बोर्ड: किसानों के प्रबंधन व निर्यात को बढ़ावा

• Sex Sorted Semen Facility (पूर्णिया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत)

• ₹500 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि का वितरण (DAY–NRLM)

• PM आवास योजना (PMAY) के तहत घरों का वितरण

इन पहलों से बिहार में ऊर्जा सुरक्षा, कृषि विकास और परिवहन संपर्क को मजबूती मिलेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• पीएम मोदी का दौरा: 13–15 सितंबर 2025

• कुल परियोजनाएँ: ₹71,000 करोड़+

• प्रमुख राज्य: मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार

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भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में उद्घाटित किया। यह समारोह दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह भारत–यूएई शिक्षा साझेदारी में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो नवाचार, नेतृत्व और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

उच्च-स्तरीय उद्घाटन समारोह
दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों देशों के वरिष्ठ नेता और अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें शामिल थे—

• मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गेरगावी – यूएई के कैबिनेट मामलों के मंत्री

• रीम बिंत इब्राहीम अल हाशिमी – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मामलों की राज्य मंत्री

• सारा बिंत यूसुफ अल अमीरी – यूएई की शिक्षा मंत्री

• सुंजय सुधीर – भारत के राजदूत, यूएई

• सतीश कुमार सिवन – भारत के महावाणिज्य दूत, दुबई

• IIMA के वरिष्ठ पदाधिकारी

शेख हमदान ने इस पहल को “भारत–यूएई सहयोग की गहराई का प्रतीक” बताते हुए कहा कि यह दुबई को एक वैश्विक शिक्षा और नवाचार केंद्र बनाने की दृष्टि को और मज़बूत करेगा।

“भारतीय आत्मा, वैश्विक दृष्टिकोण”
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारत की शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताया। उन्होंने कहा कि IIMA दुबई, संस्थान की उस मूल भावना को दर्शाता है जो “भारतीय आत्मा में, पर वैश्विक दृष्टिकोण में” विश्वास करती है।

कैंपस की रूपरेखा और शैक्षणिक दृष्टि

• पहला चरण: दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी से शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत।

• दूसरा चरण (2029 तक): यूएई सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थायी कैंपस की स्थापना।

पहला कार्यक्रम: एक वर्ष का पूर्णकालिक एमबीए, खासकर कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए।
पहला बैच: 35 छात्र, जो बैंकिंग, कंसल्टिंग, आईटी, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं।
पाठ्यक्रम संरचना: पाँच टर्म में विभाजित, जिसमें उन्नत नेतृत्व, रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विशेष ध्यान।

भारत और यूएई के लिए रणनीतिक महत्व

• भारत की शैक्षणिक सॉफ्ट पावर और वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा।

• भारत–यूएई कूटनीतिक और शैक्षणिक संबंध और मज़बूत होंगे।

• दुबई को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और संकाय को आकर्षित करने में मदद।

• पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक भारतीय प्रबंधन शिक्षा की पहुँच।

• नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भारतीय संस्थानों के वैश्विक विस्तार को प्रोत्साहन।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key Takeaways)

• कार्यक्रम: IIMA का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस उद्घाटन

• स्थान: दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी

• उद्घाटन: शेख हमदान (दुबई) और धर्मेंद्र प्रधान (भारत)

• शुरुआती कार्यक्रम: एक वर्ष का पूर्णकालिक एमबीए (पेशेवरों के लिए)

• भविष्य योजना: 2029 तक स्थायी कैंपस

• महत्व: किसी भी IIM का पहला वैश्विक कैंपस, भारत की शिक्षा कूटनीति का हिस्सा

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सी. पी. राधाकृष्णन ने 12 सितम्बर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राधाकृष्णन देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए।

उप राष्ट्रपति चुनाव और विजय

• राधाकृष्णन एनडीए (NDA) के उम्मीदवार थे।

• उन्होंने 452 मत प्राप्त कर जीत हासिल की।

• विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले।

• एनडीए के पास कागज़ों पर 427 सांसदों का समर्थन था, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया।

• उन्हें कुल 14 अतिरिक्त वोट मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं।

शपथ ग्रहण समारोह

• स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

• शपथ दिलाने वालीं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

• प्रमुख उपस्थित अतिथि:

  • पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (पद छोड़ने के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति)

  • पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद

  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

राजनीतिक महत्व

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई दी और आशा जताई कि वे भारत के संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूती देंगे।

• यह विजय एनडीए की शीर्ष संवैधानिक पदों पर पकड़ को और सुदृढ़ करती है।

• राधाकृष्णन की इस उन्नति को कई लोग “कोयंबटूर के वाजपेयी” क्षण कह रहे हैं, जो उनकी लंबे समय से पार्टी की विचारधारा और सुशासन के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• पद: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति

• नाम: सी. पी. राधाकृष्णन

• तिथि: 12 सितम्बर 2025

• स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

• चुनाव परिणाम:

  • राधाकृष्णन (452 वोट)

  • बी. सुदर्शन रेड्डी (300 वोट)

• राजनीतिक पहचान: “कोयंबटूर के वाजपेयी”

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार को गहराई देने और वैश्विक ज्वेलरी सेक्टर में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोज़िशन (SAJEX) 2025 का आयोजन जेद्दा में किया है। यह आयोजन भारतीय वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय दूतावास (रियाद) और भारतीय वाणिज्य दूतावास (जेद्दा) के सहयोग से हो रहा है। यह पहल सऊदी अरब और खाड़ी देशों (GCC) में भारत के ज्वेलरी निर्यात को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इवेंट विवरण

• स्थान: जेद्दा सुपरडोम, सऊदी अरब

• तिथि: 11–13 सितम्बर 2025

• प्रदर्शक: 200+

• बूथ्स: 250

• अंतर्राष्ट्रीय खरीदार/बिज़नेस विज़िटर: 2,000+

प्रमुख प्रदर्शनी उत्पाद:

• हीरा और रंगीन रत्नों के आभूषण

• ब्राइडल कलेक्शन

• 18 कैरेट, 21 कैरेट और 22 कैरेट सोने के आभूषण

• लैब-ग्रोउन डायमंड्स

• ज्वेलरी बनाने की तकनीक और नवाचार

भारत का ज्वेलरी उद्योग: वैश्विक नेतृत्व

भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 में 32 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के रत्न और आभूषण निर्यात किए।

• वैश्विक हीरा मूल्य का 65% भारत में प्रोसेस होता है (हर साल 1 अरब से अधिक हीरे)।

• हीरा व्यापार का 92% वॉल्यूम भारत से आता है।

• सोना, चांदी, रंगीन रत्न और लैब-ग्रोउन डायमंड्स में अग्रणी निर्यातक।

• FY 2024–25 में इस क्षेत्र में FDI में 315% वृद्धि हुई, जो कुल 50 अरब अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह का बड़ा हिस्सा है।

सऊदी अरब: विज़न 2030 के तहत उभरता बाज़ार

• GDP: 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (खाड़ी का सबसे बड़ा अर्थतंत्र)।

• लक्ज़री, रिटेल और टूरिज़्म में तेज़ी से बढ़ता प्रभाव।

• डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी मार्केट:

  • 2024 में $4.56 अरब

  • 2030 तक $8.34 अरब (CAGR 10.6%)

SAJEX 2025 का उद्देश्य इस बढ़ते बाज़ार का लाभ उठाना और सऊदी अरब को क्षेत्रीय ज्वेलरी हब के रूप में स्थापित करना है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• इवेंट: सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोज़िशन (SAJEX) 2025

• स्थान: जेद्दा सुपरडोम

• तिथियाँ: 11–13 सितम्बर 2025

• आयोजक: GJEPC, भारतीय वाणिज्य दूतावास (जेद्दा), भारतीय दूतावास (रियाद), वाणिज्य मंत्रालय

• भारत का ज्वेलरी निर्यात (FY 2024–25): $32 अरब

• सऊदी मार्केट ग्रोथ: $4.56B (2024) → $8.34B (2030), CAGR 10.6%

भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है। 11 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की कि देश ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है।

यह उपलब्धि भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाले शीर्ष देशों में शामिल करती है और पेरिस समझौते के तहत तय 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाती है।

गैर-जीवाश्म क्षमता का विभाजन

इस 250 गीगावॉट क्षमता में शामिल हैं –

• सौर ऊर्जा

• पवन ऊर्जा

• जलविद्युत

• बायोमास ऊर्जा

• परमाणु ऊर्जा

यह केवल एक आँकड़ा नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा संरचना में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव का प्रतीक है।

2030 का लक्ष्य: 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्री जोशी ने दोहराया कि सरकार 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन वर्तमान नीतियों, निवेश और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से संभव है।

स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा: सतत विकास के स्तंभ

मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी की सबसे प्रिय पहलें हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से –

• जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी,

• प्रदूषण कम होगा,

• सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधरेगा,

• गरीबों तक ऊर्जा की पहुँच बढ़ेगी।

20 लाख घरों को मुफ्त बिजली: यूटिलिटी-नेतृत्व मॉडल

एक प्रमुख नीति उपलब्धि के तौर पर सरकार ने 20 लाख घरों को यूटिलिटी-आधारित सौर मॉडल से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है।

मुख्य बिंदु –

• यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास रूफटॉप स्वामित्व या ढांचा नहीं है।

• आंध्र प्रदेश ने इस योजना में उत्कृष्ट प्रगति दिखाई और विस्तृत प्रस्ताव जमा किए।

• केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 करोड़ घरों तक पहुँचाना है।

• यह मॉडल ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों के जरिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा समानता प्रदान करता है।

NEXT GEN GST और आर्थिक प्रभाव

मंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देंगे और अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लाभ पहुंचाएँगे। इससे क्लीन टेक कंपनियों के लिए निवेश ढाँचा और अनुपालन सरल होगा।

प्रमुख तथ्य 

• उपलब्धि: भारत ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल की।

• घोषणा: प्रह्लाद जोशी, 11 सितम्बर 2025।

• 2030 लक्ष्य: 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा।

• मुफ्त बिजली पहल:

  • अब तक 20 लाख घर लाभान्वित।

  • लक्ष्य: 1 करोड़ घर।

  • यूटिलिटी-नेतृत्व सौर मॉडल से लागू।

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