जून 2025 में UPI लेनदेन में मामूली गिरावट, लेकिन सालाना वृद्धि बनी रही मज़बूत

देश की डिजिटल भुगतान क्रांति की रीढ़, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने जून 2025 में ₹24.04 लाख करोड़ मूल्य के 18.40 बिलियन लेनदेन दर्ज किए। हालांकि यह मई के आंकड़ों से थोड़ी गिरावट दर्शाता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर UPI की परिपक्व और स्थिर वृद्धि को उजागर करता है, भले ही वार्षिक आंकड़े मजबूत विस्तार प्रदर्शित करना जारी रखते हैं।

समाचार में क्यों?

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की रीढ़ बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने जून 2025 में 18.40 अरब लेनदेन किए, जिनकी कुल राशि ₹24.04 लाख करोड़ रही। हालांकि यह आंकड़ा मई 2025 से थोड़ा कम है, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें मजबूत वृद्धि बनी हुई है, जो UPI के परिपक्व और स्थिर होते डिजिटल ढांचे को दर्शाता है।

मासिक बनाम वार्षिक तुलना:

जून 2025:

लेनदेन संख्या: 18.40 अरब
कुल मूल्य: ₹24.04 लाख करोड़

मई 2025:

लेनदेन संख्या: 18.68 अरब
कुल मूल्य: ₹25.14 लाख करोड़

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (जून 2024 की तुलना में):

लेनदेन संख्या में वृद्धि: 32%
लेनदेन मूल्य में वृद्धि: 20%

जून 2025 का औसत दैनिक प्रदर्शन:

दैनिक लेनदेन: ~61.3 करोड़
दैनिक मूल्य: ~₹80,131 करोड़

विशेषज्ञों की राय:

दीपक चंद ठाकुर (CEO, NPST):
“यह गिरावट मंदी नहीं, बल्कि परिमाण की संतृप्ति (scale saturation) का संकेत है। आगे की वृद्धि UPI पर क्रेडिट, IoT आधारित भुगतान, B2B और वैश्विक विस्तार पर निर्भर करेगी।”
रमाकृष्णन राममूर्ति (COO, वर्ल्डलाइन इंडिया):
“यह मौसमी गिरावट है, जो सामान्यतः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देखी जाती है। Q2 से वृद्धि फिर से तेज़ होने लगती है।”

पृष्ठभूमि और स्थायी तथ्य:

UPI की शुरुआत: 2016 में NPCI द्वारा की गई।
प्रणाली: मोबाइल के ज़रिए तत्काल बैंक-से-बैंक भुगतान की सुविधा।
नियमन: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा।
अंतरराष्ट्रीय विस्तार: UAE, सिंगापुर, फ्रांस जैसे कई देशों में शुरू।
नवाचार: UPI Lite, क्रेडिट ऑन UPI, ऑफलाइन UPI भुगतान आदि लगातार बढ़ावा पा रहे हैं।

इस गिरावट का महत्व:

मासिक आंकड़ों में मामूली गिरावट, कमज़ोरी नहीं, बल्कि UPI के परिपक्व चरण में प्रवेश का संकेत है।
UPI का विस्तार अब नई श्रेणियों जैसे B2B, अंतरराष्ट्रीय भुगतान, और IoT आधारित ट्रांजैक्शन की ओर हो रहा है।
भारत का UPI मॉडल अब वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान प्रणालियों के लिए एक उदाहरण बन चुका है।
डिजिटल इंडिया के विज़न को मज़बूती मिल रही है और वित्तीय समावेशन को नया आयाम मिल रहा है।

निष्कर्ष:
जून 2025 की मामूली गिरावट को UPI की थकान नहीं, बल्कि स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक मानना चाहिए। यह प्रणाली भारत के डिजिटलीकरण के भविष्य की दिशा तय कर रही है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्‍वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy 2025) को मंज़ूरी दी।
यह नीति भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने, खेलों को जन-जीवन में शामिल करने, और सामुदायिक भागीदारी व फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य:

सभी नागरिकों के लिए खेल और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देना
दीर्घकालिक सफलता के लिए मज़बूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का निर्माण
शिक्षा के साथ खेल का एकीकरण – छात्रों के समग्र विकास के लिए
भारत को खेल पर्यटन का केंद्र बनाना
स्थानीय खेल सामान निर्माण को प्रोत्साहित करना
निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से संसाधन जुटाना

शासन और ढांचा सुधार:

खेल क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा और संभावित कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएंगे
राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को सुदृढ़ किया जाएगा:
- संचालन में दक्षता
- वित्तीय स्थिरता
- पारदर्शिता व व्यावसायिकता
शिकायत निवारण और कार्यप्रणाली पर निगरानी के लिए मानिटरिंग एजेंसियां गठित होंगी

खिलाड़ी-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण:

खिलाड़ियों की कल्याण योजनाओं और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान
खेल को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना
फिटनेस इंडेक्स स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में लागू किए जाएंगे
युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी के ज़रिए खेल पर्यटन को बढ़ावा
कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर के निवेश को प्रेरित करना
स्वदेशी खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग को गति देना
खेलों के माध्यम से रोज़गार, स्वास्थ्य, और सामाजिक गतिशीलता में सुधार

नीति का महत्व:

यह नीति ‘खेलो इंडिया’ दृष्टिकोण को सशक्त बनाती है
भारत के खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव की दिशा तय करती है
सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य जागरूकता, और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी
वैश्विक सर्वोत्तमता की ओर भारत का रोडमैप प्रस्तुत करती है

RailOne App लॉन्च: भारतीय रेलवे ने यात्री सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत किया

रेलवे सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई, 2025 को ‘रेलवन’ मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। एक व्यापक, वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित, ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई पूछताछ जैसी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और डिजिटल अनुभव बढ़ जाता है।

समाचार में क्यों?

2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘RailOne’ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म समाधान है, जो यात्रियों और माल ढुलाई ग्राहकों दोनों के लिए रेलवे की तमाम डिजिटल सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।

RailOne ऐप के प्रमुख उद्देश्य:

यात्रियों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और डिजिटल यात्रा अनुभव प्रदान करना।
रेलवे की सभी सेवाओं को एकीकृत कर एक ऐप में उपलब्ध कराना।
डिजिटल इंडिया मिशन और रेलवे की स्मार्ट ट्रैवल विज़न के अनुरूप तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।

RailOne ऐप की प्रमुख विशेषताएं:

यात्रियों के लिए सेवाएं:

आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग
PNR स्टेटस और ट्रेन पूछताछ
यात्रा योजना (Journey Planning)
प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग
ट्रेन में भोजन बुकिंग (Meal Booking)
रेल हेल्प सेवाएं
मालभाड़ा (Freight) पूछताछ

यूज़र इंटरफेस और लॉगिन सुविधा:

सरल, साफ-सुथरा और यूज़र-फ्रेंडली डिज़ाइन
Single Sign-On: पहले से मौजूद RailConnect या UTSonMobile लॉगिन से सीधा उपयोग
कम ऐप की ज़रूरत, स्टोरेज की बचत
मेमोरी फ्रेंडली और तेज़ नेविगेशन

अतिरिक्त सुविधाएं:

R-Wallet (रेलवे ई-वॉलेट) से सुरक्षित और तेज़ भुगतान
बायोमेट्रिक लॉगिन और mPIN सुरक्षा प्रणाली
त्वरित पंजीकरण, न्यूनतम जानकारी के साथ
गेस्ट लॉगिन: मोबाइल नंबर और OTP के ज़रिए बिना रजिस्ट्रेशन के पूछताछ

पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण:

रेल मंत्रालय द्वारा विकसित, CRIS के सहयोग से
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत की रेल सेवाओं को आधुनिक बनाने की पहल
एक समेकित (Unified) डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भारतीय रेलवे की सेवाओं को एकीकृत करना

महत्त्वपूर्ण प्रभाव:

23 करोड़ से अधिक दैनिक यात्रियों के लिए सुविधा में बढ़ोतरी
योजना बनाने में पारदर्शिता और समय की बचत
यात्रा अनुभव को स्मार्ट और डिजिटल बनाना
मल्टीपल ऐप्स की आवश्यकता खत्म, सब कुछ एक ही स्थान पर
युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण यात्रियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी में बढ़ावा

उपलब्धता:
Android Play Store और iOS App Store पर RailOne ऐप अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

कैबिनेट ने भारत भर में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए ईएलआई योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। लगभग ₹1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने में नियोक्ताओं का समर्थन करना और भारत के युवा कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोज़गार-आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंज़ूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करना है, विशेषकर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर ज़ोर देते हुए। यह योजना 2024–25 के केंद्रीय बजट में घोषित ₹2 लाख करोड़ के रोजगार व कौशल पैकेज का हिस्सा है।

उद्देश्य और लक्ष्य:

3.5 करोड़ औपचारिक रोजगार का सृजन (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक)।
पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन देना।
EPFO पंजीकरण के ज़रिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना।
विनिर्माण, सेवा व अन्य क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना।
वित्तीय साक्षरता और बचत संस्कृति को युवाओं में प्रोत्साहित करना।

ELI योजना की संरचना:

Part A – पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन:

लाभार्थी: 1.92 करोड़ नए कर्मचारी जो EPFO में पंजीकृत हैं।
लाभ: अधिकतम ₹15,000 तक की एक महीने की मजदूरी, दो किस्तों में:
- पहली किस्त: 6 महीने की सेवा के बाद
- दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण होने पर
योग्यता: मासिक वेतन ₹1 लाख तक
नकद लाभ का एक हिस्सा सुरक्षित बचत साधनों में लॉक किया जाएगा।

Part B – नियोक्ताओं को समर्थन:

सभी क्षेत्रों में लागू, पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष लाभ।
नियोक्ता की पात्रता: EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य।
न्यूनतम नई भर्तियां:
- <50 कर्मचारी वाले फर्मों के लिए: कम से कम 2 नई भर्तियां
- ≥50 कर्मचारी वाले फर्मों के लिए: कम से कम 5 नई भर्तियां

नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन संरचना:

कर्मचारी का मासिक वेतन (EPF वेज)	नियोक्ता प्रोत्साहन/माह
₹10,000 तक	₹1,000 तक
₹10,001 – ₹20,000	₹2,000
₹20,001 – ₹1,00,000	₹3,000

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

भुगतान तंत्र:

Part A: लाभार्थियों को DBT (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) के ज़रिए सीधे भुगतान।
Part B: नियोक्ताओं को उनके PAN-लिंक्ड खाते में भुगतान।

महत्त्वपूर्ण प्रभाव:

COVID-19 के बाद युवाओं के लिए बड़ी संख्या में औपचारिक नौकरियों का सृजन।
EPFO पंजीकरण को प्रोत्साहन देकर सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बढ़ावा मिलेगा।
नियोक्ताओं में जवाबदेही और युवाओं में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को बल मिलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की आरडीआई योजना को मंजूरी दी

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी पहल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। यह योजना उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में, कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण की पेशकश करके। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) द्वारा रणनीतिक रूप से निर्देशित किया जाएगा।

समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंज़ूरी दी, जिसकी कुल लागत ₹1 लाख करोड़ है।
इस योजना का उद्देश्य सूर्योदय क्षेत्रों (sunrise sectors) और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) की निगरानी में लागू किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।

योजना के प्रमुख उद्देश्य:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निजी R&D को बढ़ावा देना।
तकनीक अधिग्रहण और व्यावसायीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करना।
उच्च Technology Readiness Level (TRL) परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना।
राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े रणनीतिक क्षेत्रों को समर्थन देना।
एक Deep-Tech Fund of Funds की स्थापना जिससे नवाचार को दीर्घकालिक पूंजी सहायता मिले।

दो-स्तरीय संरचना:

Tier 1 – विशेष प्रयोजन कोष (Special Purpose Fund – SPF):

ANRF के अंतर्गत स्थापित यह कोष मुख्य निधि संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
यह कोष दूसरे स्तर के निधि प्रबंधकों को पूंजी आवंटित करेगा।

Tier 2 – द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक (2nd-Level Fund Managers):

ये प्रबंधक निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण देंगे।
इससे जोखिम कम होगा और बड़ी संख्या में नवाचार परियोजनाएं आगे बढ़ सकेंगी।

संस्थागत निगरानी:

ANRF की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।
योजना सरकार और उद्योग के बीच साझा मॉडल के रूप में कार्य करेगी, जिससे नवाचार को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जा सके।

योजना का महत्व:

विशेष रूप से स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए जोखिम पूंजी (risk capital) को अनलॉक करना।
भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना।
तकनीकी आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना; मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों को समर्थन देना।
National Deep-Tech Strategy और विजन 2047 के तहत भारत की दीर्घकालिक तकनीकी आकांक्षाओं को साकार करना।

भारत ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान-भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की

क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में पहली बार आसियान-भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की। चेन्नई बंदरगाह पर क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस पर आयोजित इस वार्ता में सभी 10 आसियान देशों और तिमोर लेस्ते का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, टिकाऊ पर्यटन और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था।

समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को भारत ने पहला आसियान–भारत क्रूज़ संवाद (ASEAN–India Cruise Dialogue) चेन्नई में आयोजित किया, जो एक ऐतिहासिक पहल है। यह संवाद MV Empress क्रूज़ जहाज़ पर चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ और इसमें 10 आसियान देशों व तिमोर लेस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सतत् पर्यटन, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य और दृष्टिकोण:

भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना।
सतत् तटीय और क्रूज़ पर्यटन को प्रोत्साहित करना।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
सागरमाला योजना और आसियान कम्युनिटी विज़न 2045 को समर्थन देना।

प्रमुख विशेषताएं:

आयोजन स्थल: MV Empress क्रूज़ शिप, चेन्नई पोर्ट।
भागीदार: 10 आसियान राष्ट्र + तिमोर लेस्ते के 30+ प्रतिनिधि।
संवाद का अगला चरण महाबलीपुरम (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में होगा।
थीमैटिक सत्रों में चर्चा:
- क्रूज़ अवसंरचना में निवेश
- क्रूज़ पर्यटन सर्किट का विकास

केंद्रीय मंत्री के विचार:

सारबानंद सोनोवाल (केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री):
- भारत के 5,000 किमी नौगम्य जलमार्गों का व्यावसायीकरण करने की योजना।
- 2029 तक क्रूज़ यात्रियों की संख्या 10 लाख प्रतिवर्ष तक पहुँचाने का लक्ष्य।
- यह नेटवर्क विकसित भारत 2047 और ASEAN Community Vision 2045 से जुड़ा होगा।
शांतनु ठाकुर (राज्य मंत्री):
- आसियान भारत की Act East नीति का एक मुख्य स्तंभ है।
- भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को पुनर्जीवित करने की बात कही।

पृष्ठभूमि जानकारी:

सागरमाला परियोजना: भारत सरकार की बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास की प्रमुख योजना।
Act East Policy: भारत की दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मज़बूत करने की नीति।

महत्व:

पहली बार भारत और आसियान देशों के बीच क्रूज़ पर्यटन को औपचारिक रूप से जोड़ा गया।
भारत को वैश्विक दक्षिण में एक रणनीतिक पर्यटन साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम।
विदेशी निवेश, जनसंपर्क और तटीय विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

रियर एडमिरल वी गणपति ने MILIT पुणे की कमान संभाली

भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रियर एडमिरल वी गणपति ने आधिकारिक तौर पर मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MILIT), पुणे की कमान संभाली है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत के सशस्त्र बल संयुक्तता के सिद्धांतों के अनुरूप गहन एकीकरण और तकनीकी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी समृद्ध परिचालन और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, रियर एडमिरल गणपति से उम्मीद की जाती है कि वे MILIT को तीनों सेनाओं की तकनीकी शिक्षा और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

समाचार में क्यों?

30 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रीयर एडमिरल वी. गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान (MILIT), पुणे के नए कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय सशस्त्र बल संयुक्तता (jointness) और तेज़ तकनीकी विकास की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हैं, विशेष रूप से साइबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और एयरोस्पेस प्रणालियों के क्षेत्रों में।

प्रमुख बिंदु:

नियुक्ति की तिथि: 30 जून 2025
नव नियुक्त अधिकारी: रीयर एडमिरल वी. गणपति, भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर
संस्थान: MILIT, पुणे
रिपोर्टिंग संस्था: एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS)

रीयर एडमिरल वी. गणपति का प्रोफ़ाइल:

संचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण से जुड़े अनेक पदों पर अनुभव।
कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र।
रणनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता और रक्षा तकनीकी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध।

MILIT, पुणे के बारे में:

MILIT (Military Institute of Technology) भारत का प्रमुख त्रि-सेवा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है।
यह संस्थान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मित्र राष्ट्रों के मिड-कैरियर अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।
प्रशिक्षण में AI, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ज़ोर।
एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) के तहत कार्यरत।

नियुक्ति का महत्व:

यह नियुक्ति तीव्र सैन्य आधुनिकीकरण और संयुक्त संचालन एकीकरण के दौर में हुई है।
MILIT को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी त्रि-सेवा तकनीकी शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित करने की उम्मीद।
अधिकारीगण को मल्टी-डोमेन वॉरफेयर (बहु-आयामी युद्ध) के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान।
नवाचार, अनुसंधान और सेवा-स्तरीय सहयोग को नई दिशा देने की आशा।

भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का में खुला

भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा — श्री नानक निवास — श्रद्धा और सेवा (सेवा भाव) का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। इस अनूठे गुरुद्वारे की परिकल्पना एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने की थी, जिनकी व्यक्तिगत श्रद्धा ने इसे 2023 में साकार किया।

क्यों है यह खबर में?

यह भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है, जिसे टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विदेशी देवदार लकड़ी से निर्मित किया गया है।
इसकी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है।
यह स्थानीय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सामुदायिक एकता को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

उद्देश्य और दृष्टिकोण

पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस परिसर में ही पूजा स्थल प्रदान करना।
सिख मूल्यों जैसे खुलापन, विनम्रता और सेवा भावना को दर्शाने वाली एक विशिष्ट और टिकाऊ संरचना का निर्माण।
पारंपरिक धार्मिक भावना के साथ वास्तुकला में नवाचार का समावेश।

निर्माण की प्रमुख विशेषताएं

पूर्ण निर्माण फिनिश देवदार लकड़ी से, जो मौसम और दीमक के प्रति प्रतिरोधी है।
आकार: 40 फुट x 40 फुट, चार दिशाओं में प्रवेश द्वार — सिख समावेशिता के प्रतीक।
निर्माण अवधि: सिर्फ तीन माह, उद्घाटन: 16 फरवरी 2023।
डिज़ाइन और निर्माण: इकबाल सिंह, लुधियाना के एक कुशल बढ़ई जिन्होंने विदेशों में लकड़ी के घर बनाए हैं।

वास्तुकला और निर्माण विवरण

लकड़ी समुद्र मार्ग से भारतीय बंदरगाहों तक, फिर ट्रक द्वारा फाजिल्का पहुंचाई गई।
प्रमुख विशेषताएं:
- बीमों का सटीक संयोजन — सौंदर्य और मजबूती।
- वेंटिलेटेड गुम्बद और मेहराब — वायु प्रवाह के लिए।
- उत्तर-दक्षिण प्रवेश व्यवस्था — तेज हवाओं से सुरक्षा।
- सिख वास्तु सिद्धांतों और आधुनिक इंजीनियरिंग का मेल।

धार्मिक गतिविधियां और सामुदायिक भूमिका

रोजाना दिनचर्या: सुबह 5:30 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रकाश सेवा से लेकर रात 8 बजे तक सुखासन।
प्रमुख आयोजन: रागी जत्थे, सुखमणि साहिब पाठ, आनंद कारज, श्री अखंड पाठ साहिब।
प्रत्येक रविवार को संगत और एक सक्रिय प्रबंधन समिति द्वारा संचालन।
देश-विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन हेतु आते हैं।

महत्व और प्रभाव

एक व्यक्ति की श्रद्धा से शुरू होकर बना एक सामुदायिक प्रतीक।
भारत के धार्मिक स्थलों में सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प नवाचार का अद्वितीय उदाहरण।
यह दर्शाता है कि निजी आस्था और सार्वजनिक सेवा कैसे साथ मिलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और अन्य क्षेत्रों को आस्था और डिज़ाइन के समन्वय के लिए प्रेरणा देने वाला मॉडल।

GST कलेक्शन 5 साल में दोगुना होकर ₹22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था, जिसे वर्ष 2017 में लागू किया गया था, ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत का सकल GST संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया — जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक संग्रह है। यह उपलब्धि FY21 के ₹11.37 लाख करोड़ से दोगुनी वृद्धि को दर्शाती है।

क्यों है यह खबर में?

FY25 में GST संग्रह ने ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है, जो GST लागू होने के 8 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाता है।
यह निरंतर मासिक और वार्षिक वृद्धि GST प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार को दर्शाती है।
GST अब भारत की राजकोषीय मजबूती का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है।

GST संग्रह की प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष	सकल GST संग्रह (₹ लाख करोड़)
FY21	₹11.37
FY24	₹20.18
FY25	₹22.08 (9.4% YoY वृद्धि)

औसत मासिक संग्रह (FY25): ₹1.84 लाख करोड़
अप्रैल 2025: ₹2.37 लाख करोड़ (अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह)
मई 2025: ₹2.01 लाख करोड़
जून 2025: डेटा शीघ्र जारी किया जाएगा

करदाताओं में वृद्धि

वर्ष	GST-पंजीकृत करदाता
2017	65 लाख
2025	1.51 करोड़ से अधिक

व्यवस्था में सुधार

GST ने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया:

17 केंद्र और राज्य कर
13 उपकर (cesses)
एकीकृत कर ढांचा: 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% की 5-स्तरीय कर प्रणाली
परिणाम: कर जाल में विस्तार, सरलीकृत अनुपालन, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता में वृद्धि

पृष्ठभूमि और महत्व

GST लॉन्च: 1 जुलाई 2017
स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार
उद्देश्य:
- अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाना
- दोहरा कराधान और कर पर कर की समस्या समाप्त करना
- व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ाना

वित्त वर्ष 2024–25 में GST का महत्व

महामारी के बाद आर्थिक सुधार का संकेत
अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण (Formalisation) में तेज़ी
केंद्र और राज्यों की राजस्व स्थिरता को मजबूत करने में योगदान

रिलायंस डिफेंस ने कोस्टल मैकेनिक्स के साथ समझौता किया

भारत के रक्षा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए रिलायंस डिफेंस (Reliance Defence)—जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है—ने अमेरिका स्थित रक्षा ठेकेदार कोस्टल मेकैनिक्स इंक. (Coastal Mechanics Inc. – CMI) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत महाराष्ट्र के नागपुर स्थित MIHAN (मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट) में एक अत्याधुनिक MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा की स्थापना की जाएगी। यह संयुक्त उपक्रम भारतीय सशस्त्र बलों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वायु और थल रक्षा प्लेटफार्मों के उन्नयन पर केंद्रित होगा, जो “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के अनुरूप है।

क्यों है यह खबर में?

यह संयुक्त उपक्रम भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में तेजी से बढ़ती प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
भारत में रक्षा MRO और अपग्रेड बाज़ार में लगभग ₹20,000 करोड़ की संभावनाएँ हैं।
यह पहल पुराने रक्षा प्लेटफार्मों के संपूर्ण जीवनचक्र (lifecycle) को बेहतर बनाकर किफायती आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी।
CMI की U.S. डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मज़बूत साझेदारी भविष्य में FMS (Foreign Military Sales) अनुबंधों के लिए द्वार खोल सकती है।

संयुक्त उपक्रम की प्रमुख विशेषताएं

स्थान: MIHAN, नागपुर, महाराष्ट्र
साझेदार: रिलायंस डिफेंस (भारत) और कोस्टल मेकैनिक्स इंक. (अमेरिका)
क्षेत्र: रक्षा उपकरणों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO)
लक्ष्य ग्राहक: भारतीय सशस्त्र बल + निर्यात बाजार

फोकस क्षेत्रों में शामिल होंगे

100 जगुआर लड़ाकू विमान
100 मिग-29 फाइटर जेट्स
20 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर्स
L-70 एयर डिफेंस गन
उद्देश्य: पुराने प्लेटफार्मों को पूरी तरह बदलने के बजाय जीवनचक्र उन्नयन द्वारा उनकी क्षमता को बढ़ाना।

कोस्टल मेकैनिक्स इंक. (CMI) के बारे में

स्थापना: 1975
अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए अनुबंधित
अमेरिकी वायु सेना और थल सेना को उपकरण की आपूर्ति
रक्षा अनुबंधों और निर्यात में समृद्ध अनुभव

भारत की रक्षा उत्पादन स्थिति (FY25)

कुल रक्षा उत्पादन: ₹1.46 लाख करोड़ (15% वार्षिक वृद्धि)
रक्षा निर्यात: ₹24,000 करोड़
MRO खंड: तेजी से विकासशील, दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के लिए देशीय समर्थन की आवश्यकता बढ़ रही है।

समाचार में क्यों?

मासिक बनाम वार्षिक तुलना:

जून 2025:

मई 2025:

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (जून 2024 की तुलना में):

जून 2025 का औसत दैनिक प्रदर्शन:

विशेषज्ञों की राय:

पृष्ठभूमि और स्थायी तथ्य:

इस गिरावट का महत्व:

समाचार में क्यों?

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य:

शासन और ढांचा सुधार:

खिलाड़ी-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण:

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

नीति का महत्व:

समाचार में क्यों?

RailOne ऐप के प्रमुख उद्देश्य:

RailOne ऐप की प्रमुख विशेषताएं:

यात्रियों के लिए सेवाएं:

यूज़र इंटरफेस और लॉगिन सुविधा:

अतिरिक्त सुविधाएं:

पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण:

महत्त्वपूर्ण प्रभाव:

समाचार में क्यों?

उद्देश्य और लक्ष्य:

ELI योजना की संरचना:

Part A – पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन:

Part B – नियोक्ताओं को समर्थन:

नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन संरचना:

भुगतान तंत्र:

महत्त्वपूर्ण प्रभाव:

समाचार में क्यों?

योजना के प्रमुख उद्देश्य:

दो-स्तरीय संरचना:

Tier 1 – विशेष प्रयोजन कोष (Special Purpose Fund – SPF):

Tier 2 – द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक (2nd-Level Fund Managers):

संस्थागत निगरानी:

योजना का महत्व:

समाचार में क्यों?

उद्देश्य और दृष्टिकोण:

प्रमुख विशेषताएं:

केंद्रीय मंत्री के विचार:

पृष्ठभूमि जानकारी:

महत्व:

समाचार में क्यों?

प्रमुख बिंदु:

रीयर एडमिरल वी. गणपति का प्रोफ़ाइल:

MILIT, पुणे के बारे में:

नियुक्ति का महत्व:

क्यों है यह खबर में?

उद्देश्य और दृष्टिकोण

निर्माण की प्रमुख विशेषताएं

वास्तुकला और निर्माण विवरण

धार्मिक गतिविधियां और सामुदायिक भूमिका

महत्व और प्रभाव

क्यों है यह खबर में?

GST संग्रह की प्रमुख उपलब्धियां

करदाताओं में वृद्धि

पृष्ठभूमि और महत्व

वित्त वर्ष 2024–25 में GST का महत्व

क्यों है यह खबर में?

संयुक्त उपक्रम की प्रमुख विशेषताएं

फोकस क्षेत्रों में शामिल होंगे

कोस्टल मेकैनिक्स इंक. (CMI) के बारे में

भारत की रक्षा उत्पादन स्थिति (FY25)

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