भारत सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रिटेल इंफ्लेशन टारगेट (4% ±2%) को मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला Reserve Bank of India (RBI) के लिए नीति निरंतरता का संकेत देता है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
फरवरी 2026 में देश की महंगाई दर 3.21% दर्ज की गई, जो इस लक्ष्य के भीतर है। यह दिखाता है कि मौजूदा ढांचा कीमतों को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने में प्रभावी रहा है।
क्या है 4% महंगाई टारगेट और क्यों है जरूरी?
भारत में Flexible Inflation Targeting (FIT) फ्रेमवर्क के तहत महंगाई को एक तय लक्ष्य के आसपास बनाए रखने की कोशिश की जाती है।
वर्तमान टारगेट:
- लक्ष्य (Target): 4%
- ऊपरी सीमा: 6%
- निचली सीमा: 2%
इसका उद्देश्य है कि महंगाई न तो बहुत ज्यादा बढ़े और न ही बहुत कम हो। इससे मौद्रिक नीति को स्पष्ट दिशा मिलती है और बिजनेस व आम लोगों को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है।
यह फ्रेमवर्क पहली बार 2016 में लागू किया गया था, जिसने भारत की आर्थिक नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया।
RBI और MPC की भूमिका क्या है?
महंगाई को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी Monetary Policy Committee (MPC) की होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
MPC के मुख्य टूल:
- रेपो रेट (Repo Rate)
- ब्याज दरों में बदलाव
कैसे काम करता है:
- महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं (Demand कम करने के लिए)
- महंगाई कम होने पर दरें घटाई जाती हैं (Growth बढ़ाने के लिए)
पिछले दशक में लगभग 75% समय महंगाई तय सीमा के भीतर रही है, जो इस सिस्टम की सफलता को दर्शाता है।
भारत में हाल की महंगाई स्थिति
भारत में महंगाई को Consumer Price Index (CPI) के आधार पर मापा जाता है।
हाल के आंकड़े:
- जनवरी 2026: 2.74%
- फरवरी 2026: 3.21%
नई बेस ईयर (2024) के साथ CPI की गणना अपडेट की गई है, जिससे उपभोक्ता खर्च के पैटर्न को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके।
ध्यान देने वाली बात:
- खाद्य वस्तुओं का CPI में बड़ा हिस्सा होता है
- इसलिए मौसम और वैश्विक कीमतों का महंगाई पर सीधा असर पड़ता है
2031 तक वही टारगेट क्यों रखा गया?
सरकार द्वारा 4% टारगेट को बनाए रखने का फैसला नीति स्थिरता और भरोसे को दर्शाता है।
हालांकि, अगस्त 2025 में RBI ने एक चर्चा पत्र जारी कर कुछ बदलावों पर सुझाव मांगे थे, जैसे:
- क्या Core Inflation को प्राथमिकता दी जाए
- क्या 4% लक्ष्य सही है
- क्या टॉलरेंस बैंड बदला जाए
- क्या फिक्स्ड टारगेट की जगह रेंज होनी चाहिए
सभी सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार ने मौजूदा ढांचे को जारी रखने का फैसला किया।
क्या है Flexible Inflation Targeting (FIT)?
Flexible Inflation Targeting एक ऐसी मौद्रिक नीति है जिसमें:
- महंगाई को तय लक्ष्य के आसपास रखा जाता है
- लेकिन आर्थिक विकास के लिए कुछ लचीलापन भी दिया जाता है
मुख्य विशेषताएं:
- 2016 में लागू
- Price Stability और Economic Growth पर फोकस
- 3 तिमाही तक सीमा से बाहर रहने पर RBI जवाबदेह
- फैसले MPC द्वारा लिए जाते हैं
यह प्रणाली भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती है।
Exam Point (महत्वपूर्ण प्रश्न)
प्रश्न: भारत में पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कौन तय करता है?
A. Finance Commission
B. NITI Aayog
C. Monetary Policy Committee
D. SEBI
सही उत्तर: C. Monetary Policy Committee
