भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके तहत बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहक सेवाएँ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएँ। यह कदम स्थानीय संचार आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं की पहुँच बढ़ाने तथा बैंकिंग प्रणाली में भाषाई समावेशन, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बैंकों के लिए त्रिभाषीय संचार नीति

RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राहक संचार त्रिभाषीय प्रारूप में जारी किए जाएँ —

• हिंदी

• अंग्रेज़ी

• संबंधित क्षेत्रीय भाषा

यह प्रावधान लिखित संचार, नोटिस, प्रकटीकरण, खाता दस्तावेज़, तथा शिकायत निवारण संचार आदि सभी पर लागू होता है, जिससे ग्राहक अपने अधिकारों और बैंकिंग प्रक्रियाओं को अपनी भाषा में समझ सकें।

शाखा-स्तरीय सेवा प्रबंधन और ग्राहक संसाधन

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को बोर्ड-अनुमोदित शाखा प्रबंधन नीतियाँ अपनानी होंगी। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

• बैंक काउंटर्स पर डिस्प्ले इंडिकेटर बोर्ड लगाना

• सभी सेवाओं और सुविधाओं का विवरण देने वाली ग्राहक-अनुकूल पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराना

• मुद्रित सामग्री हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना, जैसे —

  • खाता खोलने के फॉर्म

  • पे-इन स्लिप

  • पासबुक

  • शिकायत निवारण से जुड़ी जानकारी

इसके अलावा, बैंकों को बहुभाषीय संपर्क केंद्र (कॉल सेंटर) और डिजिटल बैंकिंग चैनलों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि पूरे देश में सेवा गुणवत्ता में सुधार हो।

क्षेत्रीय भाषा बैंकिंग के लिए केंद्र सरकार का सहयोग

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को RBI की भाषा संबंधी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने की सलाह दी है।

इंडियन बैंक्स’ एसोसिएशन (IBA) ने भी बैंकों को सलाह दी है कि वे स्थानीय भाषा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए लोकल बैंक ऑफिसर्स (LBOs) की भर्ती नीतियाँ तैयार करें।

फ्रंटलाइन बैंक कर्मचारियों के लिए स्थानीय भाषा अनिवार्य

प्रभावी ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए PSBs ने Customer Service Associates (CSAs) की भर्ती में स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (Local Language Proficiency Test – LPT) को अनिवार्य कर दिया है। उम्मीदवारों को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, जहाँ उन्हें नियुक्त किया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप:

• सुगम संचार

• सांस्कृतिक समझ

• भाषा संबंधी बाधाओं में कमी

• शिकायत निवारण में सुधार

जैसे लाभ प्राप्त होंगे, जिससे विशेषकर ग्रामीण व अर्ध-शहरी शाखाओं में ग्राहक-बैंक संवाद अधिक प्रभावी बनेगा।

संसदीय जानकारी

इन सभी विवरणों को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया। सरकार ने बहुभाषीय बैंकिंग को वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

भारत की सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन यात्रा ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC-SC) की 32वीं बैठक में मंजूरी दी गई और 1 दिसंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा लॉन्च किया गया। यह रणनीति देश भर के नागरिकों—विशेषकर वंचित परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों—के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और सेवा-प्रदाय में सुधार करने का लक्ष्य रखती है।

दृष्टि और मुख्य उद्देश्‍य

नई राष्ट्रीय रणनीति एक समन्वित इकोसिस्टम दृष्टिकोण पर आधारित है, जो न केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है, बल्कि उनके प्रभावी और अर्थपूर्ण उपयोग पर भी जोर देती है। यह अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर बल देती है और 5 मुख्य उद्देश्यों—‘पंच-ज्योति’—के ढांचे पर आधारित है, जिन्हें 47 क्रियात्मक बिंदुओं द्वारा समर्थित किया गया है।

पंच-ज्योति: पाँच रणनीतिक उद्देश्य 

पंच-ज्योति रूपरेखा आने वाले पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। इसका पहला उद्देश्य विविध, किफायती और उपयुक्त वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उनके जिम्मेदार उपयोग का विस्तार करना है। इसका फोकस घर-परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने पर है, ताकि वे सुरक्षित रूप से बचत, निवेश और सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह रणनीति कमजोर और वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रमों को डिज़ाइन कर घर-परिवारों की वित्तीय लचीलापन बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

कौशल विकास, आजीविका संवर्धन और पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ाव को भी केंद्र में रखा गया है। रणनीति वित्तीय सेवाओं को कौशल आधारित और आय-सृजन पहलों से जोड़ने पर जोर देती है, ताकि वित्तीय पहुंच लोगों और उद्यमों के लिए वास्तविक और उत्पादक परिणाम ला सके।

वित्तीय साक्षरता इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। NSFI 2025–30 इस बात पर बल देती है कि वित्तीय शिक्षा को वित्तीय अनुशासन, व्यवहार परिवर्तन और औपचारिक वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग का आधार बनाया जाए, जिससे नागरिक सही ज्ञान के साथ वित्तीय निर्णय ले सकें।

इसके अलावा, यह रणनीति उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करती है, ताकि सेवाओं में भरोसेमंदता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ाना स्थायी और व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्य माना गया है।

रणनीति कैसे तैयार की गई

NSFI 2025–30 का मसौदा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चाओं और परामर्शों का परिणाम है, जिनमें कई वित्तीय नियामक संस्थाएँ, सरकारी विभाग और विकास संस्थान शामिल थे। इन चर्चाओं का नेतृत्व टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूज़न एंड फाइनेंशियल लिटरेसी (TGFIFL) ने किया। परामर्श प्रक्रिया में आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग, SEBI, IRDAI, PFRDA, NABARD, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस समन्वित और सहभागी प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि नई रणनीति जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप हो, मौजूदा कमियों को दूर करे और देश की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके।

NSFI 2019–24 की उपलब्धियों पर आधारित आगे की राह

पिछली पाँच-वर्षीय रणनीति (2019–24) ने औपचारिक बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और ऋण तक पहुँच को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया। वित्तीय समावेशन के सभी आयामों—पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता—में स्पष्ट सुधार देखने को मिले। नई रणनीति का उद्देश्य इन उपलब्धियों को और सुदृढ़ करते हुए पहुँच का विस्तार करना, सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को और गहरा बनाना है।

NSFI 2025–30 यह स्वीकार करती है कि वित्तीय समावेशन केवल खाते खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य नागरिकों को सार्थक और उत्पादक वित्तीय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना है। एक सुदृढ़ इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण, महिला-केन्द्रित रणनीति, मजबूत ग्राहक सुरक्षा उपाय, और वित्तीय शिक्षा पर जोर के साथ, भारत एक वित्तीय रूप से सशक्त और लचीला समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम (RB-IOS) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की शिकायत निवारण व्यवस्था में हुए प्रमुख सुधारों और रुझानों को दर्शाया गया है।

यह स्कीम उन ग्राहकों को निःशुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR) सुविधा देती है, जिनकी शिकायतें बैंकों, NBFCs, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (PSPs) या क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) द्वारा संतोषजनक रूप से हल नहीं की गई हों।

कवरेज और संस्थागत संरचना

यह स्कीम निम्न माध्यमों से संचालित होती है:

• 24 RBI ओम्बड्समैन कार्यालय (ORBIOs)

• सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC), चंडीगढ़

• नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन: 14448

कवर किए गए संस्थान:

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

• शहरी सहकारी बैंक (UCBs) — नियत जमा मानक हेतु

• ग्राहक इंटरफ़ेस वाले या जमा स्वीकार करने वाले NBFCs

• भुगतान प्रणाली प्रतिभागी (PSPs / NBPSPs)

• क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CICs)

शिकायत प्रवृत्तियाँ (Trends)

कुल शिकायतें

2024–25 में कुल शिकायतें: 13.34 लाख
2023–24 की शिकायतों (11.75 लाख) से 13.55% वृद्धि

कहाँ निपटाई गईं?

• 9.11 लाख — CRPC द्वारा

• 2.96 लाख — ओम्बड्समैन कार्यालयों द्वारा

प्रति लाख बैंक खातों पर शिकायतें:
8.9 से घटकर 7.7 — बैंक स्तर पर ग्राहक सेवा में सुधार दर्शाता है।

शिकायत दर्ज करने का तरीका

• 91.22% शिकायतें डिजिटल माध्यम (ऑनलाइन पोर्टल/ईमेल)

• शिकायतकर्ताओं में 87.19% व्यक्ति

• महानगरों से सर्वाधिक, फिर शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों से

किसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें?

• बैंक — 81.53%

• NBFCs — 14.80%

प्रमुख रुझान:

• निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें सार्वजनिक बैंकों से अधिक

• स्मॉल फाइनेंस बैंकों में शिकायतें लगभग 42% बढ़ीं

सबसे ज्यादा किस विषय पर शिकायतें?

पाँच प्रमुख विषय कुल शिकायतों के 86% से अधिक:

1. ऋण एवं अग्रिम (Loans) — 29.25% (सबसे अधिक)

2. क्रेडिट कार्ड — सबसे तेज वृद्धि (~20%)

3. मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग

4. जमा खाते (Deposit Accounts)

5. ATM/डेबिट कार्ड संबंधी शिकायतें

डिजिटल बैंकिंग शिकायतें 12.74% घटीं — सिस्टम सुधार दर्शाता है।

शिकायत समाधान (Resolution)

• कुल निपटान: 2.90 लाख

• निपटान दर: 93.07%

इनमें:

• 62.16% शिकायतें योग्य (Maintainable)

• योग्य शिकायतों में से 51.91% सुलह/मध्यस्थता से हल

• 43.36% शिकायतें जांच के बाद अस्वीकार

• सिर्फ 36 मामलों में औपचारिक निर्णय (Award)

• 4.71% शिकायतकर्ता द्वारा वापस ली गईं

गैर-योग्य (Non-Maintainable) शिकायतें

1.09 लाख से अधिक शिकायतें गैर-योग्य घोषित हुईं।

मुख्य कारण:

• पहली बार बैंक से संपर्क न करना (First Resort)

• डुप्लीकेट शिकायतें

• अधूरी जानकारी

• पूर्व में निपटाई गई शिकायत

• RBI के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले

अपील (Appeals)

• कुल अपीलें: 104

• अधिकतर अपीलें शिकायतकर्ताओं की ओर से

परिचालन सुधार 

लागत दक्षता

• प्रति शिकायत समाधान लागत ₹1,732 से घटकर ₹1,582

कॉन्टैक्ट सेंटर विस्तार

• कुल कॉल: 9.27 लाख — 29% वृद्धि

• 12 भाषाओं में सेवाएँ

• स्टाफ व समय दोनों बढ़ाए गए

RBI की प्रमुख उपभोक्ता संरक्षण पहल

• वॉयस/SMS फ्रॉड और “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम पर परामर्श

• उपभोक्ता अधिकारों पर मीडिया अभियान

• लोन के लिए Key Fact Statement (KFS) को मजबूत करना

• MSME ऋण स्वीकृति के लिए 14 दिन की समय-सीमा

• सरल KYC (CKYCR के माध्यम से)

• बगैर सुरक्षा कृषि ऋण सीमा ₹2 लाख

• ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत जागरूकता सर्वे

• कमजोर शिकायत निवारण वाले बैंकों पर पेनल्टी

आगे की राह (2025–26)

RBI उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग:

• ओम्बड्समैन स्कीम की समीक्षा

• बैंक/NBFC में आंतरिक शिकायत नियमों में सुधार

• शिकायत निपटान पर नई मास्टर डायरेक्शन

• Complaint Management System (CMS) को अपग्रेड करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 दिसंबर 2025 से श्रीमती उषा जानकीरमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक (Executive Director – ED) के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बैंकिंग जागरूकता, नियामक परीक्षाओं और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि RBI के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव का असर वित्तीय निगरानी और नीतिगत दिशा पर पड़ता है।

व्यावसायिक यात्रा व पृष्ठभूमि

श्रीमती उषा जानकीरमन के पास RBI में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। कार्यकारी निदेशक बनने से पहले वे मुंबई स्थित RBI के केंद्रीय कार्यालय में नियमन विभाग (Department of Regulation) में मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी (Chief General Manager-in-Charge) के रूप में कार्यरत थीं।

RBI में उनके अनुभव के प्रमुख क्षेत्र:

• बैंकिंग विनियमन (Banking Regulation)

• बाहरी निवेश एवं संचालन

• सार्वजनिक ऋण प्रबंधन (Public Debt Management)

• बैंकिंग पर्यवेक्षण (Banking Supervision)

• मुद्रा प्रबंधन (Currency Management)

• वित्तीय स्थिरता से जुड़े अन्य संस्थागत कार्य

इन विविध भूमिकाओं ने उन्हें नीतिगत निर्णय, पर्यवेक्षण, वित्तीय क्षेत्र प्रशासन और परिचालन प्रणालियों की गहरी समझ प्रदान की है।

कार्यकारी निदेशक के रूप में नई भूमिका

अपने नए पद पर वे पर्यवेक्षण विभाग (Department of Supervision) का नेतृत्व करेंगी, जहाँ उनका मुख्य फोकस होगा:

• जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment)

• विश्लेषण (Analytics)

• वित्तीय संस्थानों की कमजोरियों का मूल्यांकन

यह विभाग भारत की बैंकिंग प्रणाली और अन्य विनियमित संस्थानों के स्वास्थ्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उनके नेतृत्व से उम्मीद है कि:

• निवारक निगरानी (Preventive Oversight)

• डेटा-आधारित विनियमन रणनीतियाँ

• जोखिम मॉडलिंग और पूर्वानुमान

• पर्यवेक्षी पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाएगा।

यह नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कदम RBI के इन लक्ष्यों को मजबूत करता है:

• संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ करना

• जोखिम प्रबंधन ढाँचे को उन्नत करना

• अग्रदृष्टि-आधारित (forward-looking) नियामकीय दृष्टिकोण अपनाना

उनका बहु-विभागीय अनुभव पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं में व्यापक दृष्टिकोण लाएगा।

परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी बिंदु

• RBI के नेतृत्व में बदलाव अक्सर परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं।

• यह नियुक्ति बताती है कि RBI जोखिम विश्लेषण और नियामक मजबूती पर अधिक ध्यान दे रहा है।

• बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए सुपरविजन की महत्ता बढ़ रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 02 दिसंबर 2025 को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक यानी डी-एसआईबी (D-SIB) का दर्जा बरकरार रखा है। ये वे बैंक हैं जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर है। अगर ये बैंक कभी मुश्किल में पड़े तो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन बैंकों को सरकार और RBI थोड़ा सख्त नियमों के तहत रखती है।

इन बैंकों को “Too Big to Fail” यानी इतने बड़े कि विफल नहीं होने दिए जा सकते के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं?

ऐसे बैंक जिनका—

• आकार (Size)

• सीमा-पार कामकाज (Cross-border presence)

• संचालन की जटिलता (Complexity)

• परस्पर जुड़ाव (Interconnectedness)

• विकल्पों की कमी (Lack of substitutability)

— आर्थिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालता है, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक कहा जाता है।

इन बैंकों के असफल होने से देश की वित्तीय स्थिरता, सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इन्हें नुकसान झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी (capital) रखनी पड़ती है।

2025 के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएँ (CET1 Capital Surcharge)

D-SIB ढाँचे के अंतर्गत बैंकों को उनकी प्रणालीगत महत्त्व (Systemic Importance Score) के आधार पर ‘बकेट’ में रखा जाता है। प्रत्येक बकेट के अनुसार अतिरिक्त CET1 पूंजी सुनिश्चित करनी होती है।

2025 Bank-wise CET1 Surcharge

इसमें SBI को सबसे अधिक अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी, उसके बाद HDFC बैंक और ICICI बैंक आते हैं।

D-SIB ढाँचा: पृष्ठभूमि

• D-SIB ढाँचा पहली बार 22 जुलाई 2014 को जारी किया गया था।

• इसका संशोधन 28 दिसंबर 2023 को किया गया।

• RBI हर वर्ष बैंक डेटा के आधार पर D-SIB सूची जारी करता है।

• 2025 की सूची 31 मार्च 2025 तक के डेटा पर आधारित है।

पहली बार D-SIB के रूप में शामिल:

• 2015–16: SBI और ICICI बैंक

• 2017: HDFC बैंक

2025 में भी सभी बैंक अपने पहले वाले बकेट में ही बने हुए हैं।

वैश्विक संदर्भ: G-SIB से लिंक

यदि कोई विदेशी बैंक, अपने देश के नियामक के अनुसार Global Systemically Important Bank (G-SIB) घोषित होता है, तो भारत में भी उसे अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होती है।
पूंजी अधिभार का निर्धारण इन आधारों पर होता है:

• उसके मूल देश द्वारा तय अतिरिक्त CET1

• उसके भारतीय Risk-Weighted Assets (RWAs) का अनुपात

इससे अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों में सामंजस्य बना रहता है।