भारत टैक्सी की शुरुआत, जानें सबकुछ

सरकार ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है, जो भारत का पहला सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा ड्राइवरों को मालिकाना हक़, उचित आय-वितरण और यात्रियों को किफायती सफ़र देने का वादा करती है। सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद भारत टैक्सी ने अब व्यावसायिक संचालन शुरू कर दिया है और अगले तीन वर्षों में पूरे देश में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इसे ड्राइवरों और यात्रियों—दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

भारत टैक्सी क्या है?

भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। दो महीने के पायलट के बाद इस प्लेटफॉर्म ने दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में व्यावसायिक सेवाएं शुरू की हैं। यह देश की पहली सहकारी-नेतृत्व वाली राइड-हेलिंग सेवा है, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत है। सरकार का लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार करना है।

अन्य राइड ऐप्स से अलग क्या बनाता है भारत टैक्सी को?

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ड्राइवर ओनरशिप है। निजी कंपनियों के विपरीत, इसमें ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। मुनाफ़े का सीधा हिस्सा ड्राइवरों को मिलता है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन चार मूल सिद्धांतों—मालिकाना हक़, सुरक्षा कवर, गरिमा और समावेशी विकास—पर आधारित है।

कमीशन मॉडल और ड्राइवरों की कमाई

भारत टैक्सी का कमीशन मॉडल ड्राइवर-हितैषी है। हर ₹100 की कमाई में से ₹80 सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाते हैं और प्लेटफॉर्म केवल ₹20 रखता है। यह मौजूदा निजी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में काफ़ी कम है। साथ ही, भारत टैक्सी जीरो-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग का पालन करती है, जिससे किराए में पारदर्शिता बनी रहती है। पायलट की सफलता ने प्रतिस्पर्धी ऐप्स को भी कमीशन घटाने और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मजबूर किया।

भारत टैक्सी पर उपलब्ध सेवाएं

भारत टैक्सी ऐप के ज़रिये ग्राहक कार, तीन-पहिया और दो-पहिया वाहन बुक कर सकते हैं। यह मल्टी-मोबिलिटी विकल्प शहरी और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किफायती किराए और बिना सर्ज प्राइसिंग के कारण यह रोज़ाना यात्रियों, दफ़्तर जाने वालों और छोटी दूरी के सफ़र के लिए आकर्षक विकल्प बनती है। सहकारी ढांचा ड्राइवरों और यात्रियों—दोनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है।

विस्तार योजना और शुरुआती सफलता

भारत टैक्सी अगले तीन वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विस्तार की योजना पर काम कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 2.5 लाख से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 8.5 लाख से ज़्यादा यात्री पंजीकृत हैं। यह प्लेटफॉर्म आठ प्रमुख सहकारी संगठनों के समर्थन से संचालित है, और बड़ी कंपनियों के साथ समझौते अंतिम चरण में हैं, जो इसके भविष्य को और मज़बूत बनाते हैं।

Pariksha Pe Charcha 2026: PM मोदी की ‘परीक्षा पे चर्चा’ की मुख्य बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड 4.5 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे परीक्षाओं को जीवन का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर मानें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस नौवें संस्करण का फोकस परीक्षा तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने पर रहा, ताकि भारत के “एग्ज़ाम वॉरियर्स” सशक्त बन सकें।

परीक्षा पे चर्चा क्या है

परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत कर परीक्षा से जुड़े तनाव, चिंता और दबाव पर मार्गदर्शन देते हैं। यह केवल प्रश्न–उत्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों को भी समान भागीदार मानते हुए समग्र शिक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम का उद्देश्य असफलता के भय को तोड़ना और सीखने, आत्म-विकास तथा भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है।

परीक्षा पे चर्चा 2026: भागीदारी का नया रिकॉर्ड

2026 संस्करण में भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुँची। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, MyGov पोर्टल पर 4.19 करोड़ से अधिक छात्र और 24.84 लाख शिक्षक पंजीकृत हुए, जो पिछले वर्ष के 3.53 करोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अधिक है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर हुआ, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक भी पहुँच बनी। यह व्यापक सहभागिता PPC पर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

छात्रों के लिए संदेश: परीक्षा ही जीवन नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि परीक्षाएँ किसी छात्र की क़ाबिलियत या मूल्य को परिभाषित नहीं करतीं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षा को “वॉरियर की तरह लें, वॉरियर नहीं”, यानी आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करें। उन्होंने साथियों से लगातार तुलना करने के प्रति आगाह किया और कहा कि इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है। उनके अनुसार हर छात्र की अपनी अलग-अलग ताकतें होती हैं और सफलता हर किसी के लिए अलग रूप में दिखती है। केवल रैंक या अंकों से ज़्यादा छोटे-छोटे सुधार और निरंतरता वास्तव में मायने रखते हैं।

जिज्ञासा, अनुशासन और पुस्तकों से आगे सीखना

PPC 2026 में जिज्ञासा-आधारित सीखने पर खास ज़ोर रहा। पीएम मोदी ने छात्रों को प्रश्न पूछने, पाठ्यपुस्तकों से परे रुचियाँ खोजने और रोज़मर्रा के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुशासन और दिनचर्या के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संरचित आदतें तनाव कम करती हैं और एकाग्रता बढ़ाती हैं। साथ ही, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार उपयोग की बात करते हुए कहा कि AI सीखने को आसान बना सकता है, लेकिन मेहनत और सोच का विकल्प नहीं हो सकता।

अभिभावकों के लिए सलाह: दबाव नहीं, समर्थन दें

अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर का अत्यधिक दबाव अक्सर प्रदर्शन को नुकसान पहुँचाता है। उन्होंने हर बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की यात्रा का सम्मान करने और एक जैसी अपेक्षाएँ थोपने से बचने की सलाह दी। भावनात्मक समर्थन, विश्वास और प्रोत्साहन—निरंतर निगरानी से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। घर में आत्मविश्वास और मजबूत आधार दीर्घकालिक शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचा: RBI रिपोर्ट

भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जिससे भारत के बाह्य क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को लेकर भरोसा और बढ़ा है। यह रिकॉर्ड स्तर मजबूत पूंजी प्रवाह, संतुलित मैक्रो-आर्थिक प्रबंधन और वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह घोषणा भारत की आर्थिक मजबूती, रुपये की स्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने की क्षमता को समझने के लिए बेहद अहम है।

2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चर्चा तब तेज हुई जब भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि 30 जनवरी 2026 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 723.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। यह इससे पहले के रिकॉर्ड 709.4 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो स्वयं एक ऐतिहासिक उच्च स्तर था। यह जानकारी 6 फरवरी 2026 को मुंबई में आरबीआई गवर्नर के नीति भाषण के दौरान दी गई, जिससे भारत की बाह्य वित्तीय स्थिति की मजबूती उजागर हुई।

आयात कवर: आरबीआई द्वारा रेखांकित प्रमुख ताकत

विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ा एक अहम संकेतक आयात कवर होता है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार, मौजूदा भंडार भारत को 11 महीने से अधिक के वस्तु आयात का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यानी अगर विदेशी पूंजी प्रवाह रुक भी जाए, तब भी भारत 11 महीने से ज्यादा समय तक अपने आयात का भुगतान कर सकता है। अर्थशास्त्री आमतौर पर 6–8 महीने के आयात कवर को सुरक्षित मानते हैं, ऐसे में भारत की स्थिति तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है।

भारत का बाह्य क्षेत्र क्यों माना जा रहा है मजबूत

आरबीआई के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। स्थिर पूंजी प्रवाह, नियंत्रित चालू खाता घाटा और सेवाओं के निर्यात में मजबूती इस स्थिति को सहारा दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी भारत की विकास संभावनाओं और मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में वैश्विक भरोसे को दर्शाती है। आरबीआई ने यह भी भरोसा जताया कि भारत अपनी बाह्य वित्तीय जरूरतों को आराम से पूरा करने की स्थिति में है, जिससे बाजारों को सकारात्मक संकेत मिलता है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के कारण

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मजबूत प्रवासी भारतीयों की रेमिटेंस और आरबीआई के बाजार हस्तक्षेप शामिल हैं। इसके अलावा रुपये की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति और निर्यात प्रदर्शन में सुधार ने भी योगदान दिया है। आरबीआई किसी खास विनिमय दर को लक्ष्य बनाए बिना, तरलता और भरोसा बनाए रखने के लिए संतुलित तरीके से भंडार का प्रबंधन करता है। इसी नीति के चलते भारत लगातार अपना विदेशी मुद्रा सुरक्षा कवच मजबूत कर पाया है।

RBI ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की फरवरी 2026 की बैठक बैंकों, कर्ज लेने वालों, निवेशकों और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

यह फैसला 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच आयोजित MPC की 59वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। यह नीति निर्णय महंगाई को नियंत्रण में रखने और साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने के आरबीआई के सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आरबीआई MPC फरवरी 2026 क्यों है खबरों में?

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की फरवरी 2026 की बैठक इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया, आरबीआई ने तटस्थ (Neutral) रुख जारी रखा और विकास व महंगाई के नए अनुमान जारी किए गए। ये फैसले सीधे तौर पर लोन की ईएमआई, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक ब्याज दरों और महंगाई की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं।

आरबीआई मौद्रिक नीति फरवरी 2026 के प्रमुख फैसले

वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात की समीक्षा के बाद MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया।

वर्तमान नीतिगत दरें

रेपो दर: 5.25%
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF): 5.00%
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF): 5.50%
बैंक दर: 5.50%

MPC ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी फैसला किया, यानी आगे के कदम आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लिए जाएंगे।

“तटस्थ रुख” का क्या मतलब है?

तटस्थ रुख का अर्थ है कि आरबीआई फिलहाल न तो ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और न ही उन्हें घटाने के लिए। आरबीआई महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परिस्थितियों पर करीबी नजर रखेगा, जिससे भविष्य के जोखिमों के अनुसार लचीलापन बना रहे।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई, जिसका सहारा रहा—

सरकारी खर्च
व्यापार गतिविधियां
सहयोगी मौद्रिक नीतियां

हालांकि चुनौतियां बनी रहीं—

भू-राजनीतिक तनाव
वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव
विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंची ब्याज दरें

इन जोखिमों के बावजूद, तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत निवेश के कारण वैश्विक शेयर बाजारों को समर्थन मिला।

भारत की विकास संभावनाएं

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

जीडीपी वृद्धि अनुमान

2025–26: 7.4%
मजबूत निजी उपभोग
बढ़ता निवेश
सशक्त सेवा क्षेत्र

विनिर्माण गतिविधियों में सुधार दिखा, जबकि अच्छी फसल के कारण कृषि क्षेत्र मजबूत बना रहा।

आगे के वृद्धि अनुमान

Q1 2026–27: 6.9%
Q2 2026–27: 7.0%

आरबीआई के अनुसार, वृद्धि से जुड़े जोखिम संतुलित हैं।

आरबीआई MPC फरवरी 2026 में महंगाई का आकलन

2025 के अंत तक महंगाई बेहद कम रही।

नवंबर 2025 में CPI महंगाई: 0.7%
दिसंबर 2025 में CPI महंगाई: 1.3%
खाद्य कीमतें अपस्फीति (Deflation) में रहीं
कोर महंगाई नियंत्रण में रही

महंगाई के अनुमान

2025–26: 2.1%
Q4 2025–26: 3.2%
Q1 2026–27: 4.0%
Q2 2026–27: 4.2%

आरबीआई ने बताया कि महंगाई से जुड़े जोखिम भी संतुलित हैं।

लोन और ईएमआई पर असर

रेपो दर में बदलाव न होने के कारण—

होम लोन की ईएमआई बढ़ने की संभावना कम
पर्सनल और कार लोन की ब्याज दरें स्थिर
बैंक तुरंत लेंडिंग दरों में बदलाव नहीं करेंगे

इससे कर्ज लेने वालों को राहत मिलती है।

फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंकों पर असर

जमाकर्ताओं के लिए:

एफडी दरें स्थिर रह सकती हैं
अल्पकाल में रिटर्न में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं

बैंकों के लिए:

स्थिर ब्याज दर वातावरण
क्रेडिट ग्रोथ की बेहतर योजना बनाने में मदद

आम लोगों के लिए इसका मतलब

लोन बोझ में अचानक बढ़ोतरी नहीं
महंगाई नियंत्रण में
आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहेगी

यह नीति वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है।

आगे क्या?

MPC बैठक के मिनट्स: 20 फरवरी 2026
अगली आरबीआई MPC बैठक: 6–8 अप्रैल 2026

आगे के फैसलों से पहले आरबीआई नए जीडीपी और CPI आंकड़ों की समीक्षा करेगा।

भारत-GCC FTA के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर: अरब सागर के पार पुल बनाना

भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने 05 फ़रवरी 2026 को औपचारिक वार्ताओं की शुरुआत के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस (ToR) पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश प्रवाह को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। यह विकास आर्थिक दृष्टि से, वैश्विक व्यापार संबंधों के लिहाज़ से और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार को अधिक आसान, सुरक्षित और पूर्वानुमेय बनाना है।

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA): खबरों में क्यों है

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौता उस समय चर्चा में आया जब इसके टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस (ToR) पर नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर अजय भादू और राजा अल मरज़ूकी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितिन प्रसादा और राजेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। ToR भारत–GCC FTA के दायरे, संरचना और वार्ता की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जिससे एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत की शुरुआत हुई है।

टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस का महत्व

टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक रोडमैप की तरह कार्य करते हैं। इनमें यह तय किया गया है कि किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और दोनों पक्ष किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। भारत सरकार के अनुसार, ToR वार्ताओं में स्पष्टता लाते हैं और भ्रम की स्थिति से बचाते हैं। इससे व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी पूर्वानुमेयता बढ़ती है। स्पष्ट नियम तय होने से समझौता तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और व्यापार बाधाओं को कम किया जा सकता है, जो मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौर में बेहद अहम है।

भारत–GCC FTA और भारत का व्यापार प्रदर्शन

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि GCC भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत और GCC के बीच कुल व्यापार 178.56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42% है। इसमें निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.68 अरब डॉलर रहा। पिछले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार औसतन 15.3% की वार्षिक दर से बढ़ा है। FTA के लागू होने से शुल्क में कटौती और बाज़ार तक बेहतर पहुंच के ज़रिये इस वृद्धि के और तेज़ होने की उम्मीद है।

FTA के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौते में कई अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत GCC देशों को मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उत्पाद, चावल, वस्त्र, मशीनरी तथा रत्न और आभूषण निर्यात करता है। इसके बदले भारत कच्चा तेल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और सोना आयात करता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और यह समझौता स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही, सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी।

निवेश, रोज़गार और रणनीतिक महत्व

भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है। सितंबर 2025 तक GCC देशों ने भारत में 31.14 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। यह समझौता भविष्य में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने, रोज़गार सृजन करने तथा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन देने में सहायक होगा। GCC देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर है और जनसंख्या करीब 6.15 करोड़ है। इसके अलावा, लगभग एक करोड़ भारतीय GCC क्षेत्र में निवास करते हैं, जिससे लोगों के बीच संपर्क और संबंध और मजबूत होते हैं। इन सभी कारणों से भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौता भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रक्षा मंत्री ने माउंट एकोनकागुआ के लिए संयुक्त अभियान को नई दिल्ली से रवाना किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 05 फ़रवरी 2026 को अर्जेंटीना स्थित माउंट एकॉनकागुआ (दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी) के लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह संयुक्त अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (JIM&WS) द्वारा किया जा रहा है। यह अभियान साहसिक प्रशिक्षण, शारीरिक सहनशक्ति और नेतृत्व क्षमता के विकास पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता है, साथ ही वैश्विक उच्च-ऊँचाई पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति को भी रेखांकित करता है।

माउंट एकॉनकागुआ अभियान 2026

इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ध्यान तब मिला जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसे साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंट एकॉनकागुआ, जिसकी ऊँचाई लगभग 6,961 मीटर है, एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी मानी जाती है। इस शिखर पर चढ़ाई को वैश्विक स्तर पर पर्वतारोहण की एक बड़ी चुनौती माना जाता है। यह मिशन साहसिक खेलों में भारत की उन्नत प्रशिक्षण व्यवस्था को दर्शाता है और युवाओं के विकास तथा रक्षा तैयारियों के लिए पर्वतारोहण कौशल के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है।

मिशन का नेतृत्व: NIM और JIM&WS

यह अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (JIM&WS) का संयुक्त प्रयास है। ये दोनों संस्थान नागरिकों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों को उच्च-ऊँचाई प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनके प्रशिक्षक स्नोक्राफ्ट, सर्वाइवल तकनीक और नेतृत्व कौशल में विशेषज्ञ माने जाते हैं। यह सहयोग राष्ट्रीय क्षमता निर्माण को दर्शाता है और पेशेवर पर्वतारोहण प्रशिक्षण में भारत की मजबूत साख को और सुदृढ़ करता है।

अभियान पर राजनाथ सिंह का संदेश

अभियान को रवाना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पर्वतारोहण केवल शारीरिक शक्ति का विषय नहीं है, बल्कि इसमें सहनशक्ति, नेतृत्व, टीमवर्क और मानसिक दृढ़ता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय दल सफलतापूर्वक शिखर पर पहुँचेगा और देश का नाम रोशन करेगा। उनके अनुसार ऐसे अभियान युवाओं और सशस्त्र बलों के कर्मियों में चरित्र, साहस और अनुशासन का निर्माण करते हैं।

छह सदस्यीय विशेष दल

इस अभियान में छह अनुभवी प्रशिक्षक शामिल हैं— कर्नल हेम चंद्र सिंह, कैप्टन जी. संतोष कुमार, दीप बहादुर साही, विनोद गुसाईं, नायब सूबेदार भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार। अभियान की शुरुआत 6 फ़रवरी 2026 को होगी और इसके महीने के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। सभी सदस्य उच्च-ऊँचाई अभियानों, हिम संचालन और सर्वाइवल प्रशिक्षण में वर्षों का अनुभव रखते हैं, जिससे अभियान की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित होती है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

माउंट एकॉनकागुआ अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत श्रृंखला की प्रिंसिपल कॉर्डिलेरा में स्थित है। इसकी ऊँचाई लगभग 6,962 मीटर है, जिससे यह दक्षिण अमेरिका और एशिया के बाहर की सबसे ऊँची चोटी बनती है। यह पर्वत ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, हालांकि वर्तमान में निष्क्रिय है। यह पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊँचा पर्वत भी माना जाता है।

केरल ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से Elderly Budget पेश किया

केरल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वित्त वर्ष 2026–27 (FY27) के बजट में राज्य ने भारत का पहला “वृद्धजन बजट (Elderly Budget)” घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। यह कदम पहली नज़र में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि बजट का बड़ा हिस्सा उन पेंशनों से जुड़ा है, जो राज्य पहले से ही देता आ रहा है। यह घोषणा केरल में बढ़ती वृद्ध आबादी की चुनौती को सामने लाती है और कल्याणकारी नीतियों, वित्तीय दबाव तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जुड़े अहम सवाल खड़े करती है।

वृद्धजन बजट क्या है

वृद्धजन बजट एक नीतिगत उपकरण है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी सरकारी खर्चों को एक ही बजटीय विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल होती हैं। यह जरूरी नहीं कि इससे अतिरिक्त खर्च बढ़े, लेकिन इससे पारदर्शिता आती है और यह समझने में मदद मिलती है कि बढ़ती उम्र की आबादी का सार्वजनिक वित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जूझ रहे कई देश इस तरह के बजटीय वर्गीकरण का उपयोग योजना निर्माण के लिए कर रहे हैं।

केरल में वृद्धजन बजट

केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने FY27 के राज्य बजट में वृद्धजन बजट की घोषणा की। इसके साथ ही केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वृद्धजन बजट के लिए कुल ₹46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो केरल के कुल बजट आकार का लगभग 19.07% है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले खर्च को स्पष्ट और केंद्रित रूप में सामने लाना है।

वृद्धजन बजट आवंटन: पैसा कहां जा रहा है

हालांकि यह पहल नई लगती है, लेकिन कुल आवंटन का लगभग 68% हिस्सा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च हो रहा है। ये पेंशन वैधानिक दायित्व हैं और वृद्धजन बजट न होने पर भी दी जातीं। इसी कारण यह बहस चल रही है कि क्या यह कदम वास्तव में नई कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाता है या केवल मौजूदा खर्चों को नए रूप में प्रस्तुत करता है। फिर भी सरकार का तर्क है कि अलग से बजट दिखाने से नीति-निर्माताओं और नागरिकों को वृद्ध आबादी पर होने वाले कुल खर्च को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है।

केरल की वृद्ध होती आबादी: वृद्धजन बजट की असली वजह

वृद्धजन बजट के पीछे केरल की तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी एक प्रमुख कारण है। राज्य में 2011 से 2026 (अनुमानित) के बीच वृद्ध आबादी में लगभग 47% की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे देश में यह वृद्धि लगभग 36% है। 2011 के बाद से केरल में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से लगातार 4–8 प्रतिशत अंक अधिक रहा है। कम प्रजनन दर, उच्च जीवन प्रत्याशा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण हैं, जिससे वृद्धावस्था एक दीर्घकालिक नीतिगत चुनौती बन गई है।

वृद्धजन बजट और केरल पर वित्तीय दबाव

यह बजट केरल पर बढ़ते वित्तीय दबाव को भी उजागर करता है। जैसे-जैसे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ती है, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च भी लगातार बढ़ता जाता है। बजट का बड़ा हिस्सा अनिवार्य पेंशन भुगतान में बंधा होने से नई वृद्धजन-केंद्रित योजनाओं के लिए राज्य के पास सीमित गुंजाइश बचती है। विशेषज्ञ इसे एक डेटा-आधारित कदम मानते हैं, जो भविष्य की वित्तीय देनदारियों के पैमाने को सामने लाता है और पेंशन सुधार, वृद्धजन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा सामुदायिक देखभाल मॉडलों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

केरल से आगे भी क्यों महत्वपूर्ण है वृद्धजन बजट

वृद्धजन बजट केवल केरल तक सीमित महत्व नहीं रखता। भारत के कई अन्य राज्य भी धीरे-धीरे वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहे हैं। केरल का यह मॉडल अन्य राज्यों को भी वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले खर्च को अलग से ट्रैक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शासन और नीति निर्माण के दृष्टिकोण से, वृद्धजन बजट साक्ष्य-आधारित नीतियों, कल्याण योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण और दीर्घकालिक योजना निर्माण को मजबूती प्रदान करता है।

लॉजिमैट 2026 में मेड-इन-इंडिया ह्यूमनॉइड रोबोट का डेब्यू: जानिए इसकी खासियतें

भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब (Addverb) ने लॉजिमैट इंडिया 2026 में Elixis-W नामक एक मेड-इन-इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया यह रोबोट उन्नत रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। यह लॉन्च इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। इस पहल के जरिए Addverb का लक्ष्य औद्योगिक वातावरण में दोहराए जाने वाले और शारीरिक रूप से कठिन कार्यों के तरीके को पूरी तरह बदलना है।

लॉजिमैट इंडिया 2026 में Elixis-W का लॉन्च

Elixis-W का लॉन्च इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यह लॉजिस्टिक्स उपयोग के लिए विकसित किए गए भारत के शुरुआती स्वदेशी पहियों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। इसे लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और सप्लाई-चेन तकनीकों की प्रमुख प्रदर्शनी लॉजिमैट इंडिया 2026 में Addverb द्वारा पेश किया गया। यह रोबोट उच्च-स्तरीय ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है और मेक इन इंडिया तथा स्मार्ट इंडस्ट्री समाधानों को बढ़ावा देने की सरकारी पहल के अनुरूप है।

Elixis-W क्या है और यह कैसे काम करता है

Elixis-W एक व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसमें मानव-सदृश ऊपरी शरीर की गतिविधियों को एक मोबाइल पहियों वाले बेस के साथ जोड़ा गया है। यह डिज़ाइन इसे वेयरहाउस के फर्श पर आसानी से चलने और सामग्री संभालने, पिकिंग-प्लेसिंग तथा आंतरिक परिवहन जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। फिक्स्ड रोबोटिक आर्म्स के विपरीत, Elixis-W एक ही सुविधा के भीतर कई स्थानों पर काम कर सकता है। इसे इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे शारीरिक श्रम कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है।

वेयरहाउस के लिए व्हील्ड ह्यूमनॉइड क्यों महत्वपूर्ण है

वेयरहाउस संचालन में लचीलापन, गति और सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। Elixis-W जैसे व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, पैरों वाले ह्यूमनॉइड की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल और स्थिर होते हैं, जिससे वे नियंत्रित औद्योगिक वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त बनते हैं। ये मौजूदा वेयरहाउस लेआउट में बिना बड़े बुनियादी बदलावों के आसानी से ढल सकते हैं। इससे मैनुअल श्रम पर निर्भरता घटती है और सटीकता, निरंतरता व कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार होता है। भारत के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए ऐसे रोबोट परिचालन दक्षता को काफी बढ़ा सकते हैं।

मेड-इन-इंडिया रोबोटिक्स और रणनीतिक महत्व

Elixis-W पूरी तरह भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जो देश को रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है। स्वदेशी विकास से आयातित तकनीकों पर निर्भरता कम होती है और AI, मेकाट्रॉनिक्स तथा औद्योगिक सॉफ्टवेयर में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित होती है। यह लॉन्च मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसी राष्ट्रीय पहलों को समर्थन देता है और भारतीय कंपनियों को वैश्विक ऑटोमेशन बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है।

भारत के ऑटोमेशन इकोसिस्टम में Addverb की भूमिका

Addverb वेयरहाउस ऑटोमेशन, ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स और औद्योगिक रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। Elixis-W का लॉन्च इसके पोर्टफोलियो को पारंपरिक रोबोट्स से आगे बढ़ाकर ह्यूमनॉइड सिस्टम्स तक विस्तारित करता है। AI, सेंसर और मोबिलिटी के एकीकरण के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भारत और विदेशों में स्केलेबल ऑटोमेशन समाधान प्रदान करना है।

RBI ने फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन के रणनीतिक निवेश को मंज़ूरी दी

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। वैश्विक निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से फेडरल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंज़ूरी मिल गई है। यह कदम भारतीय निजी बैंकों में विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही, यह सौदा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों की बढ़ती भागीदारी के व्यापक रुझान का हिस्सा है, जिससे यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं और आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

ब्लैकस्टोन–फेडरल बैंक डील के बारे में

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक अहम घटनाक्रम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंज़ूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ ही ब्लैकस्टोन बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने जा रहा है। फेडरल बैंक ने इस विकास की आधिकारिक पुष्टि 5 फरवरी 2026 को की। भारतीय बैंकों में ऐसे रणनीतिक निवेशों के लिए RBI की मंज़ूरी अनिवार्य होती है, जिससे यह सौदा एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि बन जाता है।

निवेश विवरण: ब्लैकस्टोन कितना निवेश करेगा

समझौते के तहत ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक में लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर 9.9% हिस्सेदारी हासिल करेगा। यह निवेश अक्टूबर 2025 में तय हुआ था, जिसे अब नियामकीय स्वीकृति मिल गई है। यह डील ब्लैकस्टोन की सिंगापुर-आधारित सहयोगी इकाई के माध्यम से की जाएगी। यह संरचित निवेश भारत में विदेशी पूंजी के प्रति खुलेपन को दर्शाता है, साथ ही कड़े नियामकीय नियंत्रण को भी बनाए रखता है। यह सौदा फेडरल बैंक की पूंजी स्थिति को मज़बूत करेगा और उसके दीर्घकालिक विकास योजनाओं को समर्थन देगा।

बोर्ड प्रतिनिधित्व और रणनीतिक भूमिका

ब्लैकस्टोन–फेडरल बैंक डील का एक महत्वपूर्ण पहलू कॉरपोरेट गवर्नेंस में भागीदारी है। समझौते के अनुसार ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक के बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। इससे उसे संचालन नियंत्रण तो नहीं मिलेगा, लेकिन रणनीतिक निर्णयों में भागीदारी संभव होगी। निजी इक्विटी निवेशों में इस तरह की व्यवस्थाएँ सामान्य हैं और यह बैंक के प्रबंधन में भरोसे को दर्शाती हैं। साथ ही, हिस्सेदारी 10% से कम रहने के कारण स्वामित्व का संतुलन और स्थिरता बनी रहती है।

पृष्ठभूमि: बैंक शेयरहोल्डिंग पर RBI के नियम

RBI के नियमों के अनुसार किसी भी निजी बैंक में 5% या उससे अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जबकि 9.99% से अधिक हिस्सेदारी पर और कड़ी जांच लागू होती है। इन नियमों का उद्देश्य स्वामित्व के अत्यधिक संकेन्द्रण को रोकना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। ब्लैकस्टोन–फेडरल बैंक सौदा इन सभी नियामकीय प्रावधानों का पूर्ण पालन करता है, जिससे पारदर्शिता और सुदृढ़ गवर्नेंस सुनिश्चित होती है।

स्थिर विवरण

फेडरल बैंक के बारे में

मुख्यालय: अलुवा, कोच्चि, केरल, भारत
एमडी और सीईओ: केवीएस मनियन
स्थापना: 23 अप्रैल, 1931।
प्रारंभिक नाम: त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड।
नाम बदला गया: 1947 में द फेडरल बैंक लिमिटेड।
संस्थापक: के.पी. होर्मिस।
मुख्यालय: अलुवा, केरल।
बैंकिंग लाइसेंस: 11 जुलाई, 1959 को प्राप्त हुआ।

ब्लैकस्टोन के बारे में

प्रकार: पब्लिक कंपनी
ट्रेडेड के रूप में: NYSE: BX, S&P 500 कंपोनेंट
उद्योग: वित्तीय सेवाएँ / वैकल्पिक निवेश प्रबंधन
स्थापना: 1985 में पीटर जी. पीटरसन और स्टीफन ए. श्वार्ज़मैन द्वारा
मुख्यालय: 345 पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क शहर, यू.एस.

मुख्य लोग:

स्टीफन श्वार्ज़मैन – चेयरमैन और CEO
जोनाथन ग्रे – प्रेसिडेंट और COO
जोसेफ बराटा – प्राइवेट इक्विटी के हेड
डेविड ब्लिट्ज़र – टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ के चेयरमैन

2026 विंटर ओलंपिक्स: मेज़बान देश, स्थान, शेड्यूल, परिणाम और भारत

2026 शीतकालीन ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों में से एक हैं। आधिकारिक रूप से इन्हें “मिलानो–कोर्तिना 2026 (Milano Cortina 2026)” कहा जाता है। ये खेल 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली में आयोजित होंगे।

2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित होंगे?

2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किए जाएंगे।

इटली तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है:

कोर्तिना डी’अम्पेज़ो – 1956
ट्यूरिन – 2006
मिलानो–कोर्तिना – 2026

2026 शीतकालीन ओलंपिक का स्थान (मेज़बान शहर)

2026 शीतकालीन ओलंपिक मल्टी-सिटी मॉडल पर आधारित होंगे। प्रतियोगिताएँ इन शहरों/क्षेत्रों में होंगी:

मिलान (Milan)
कोर्तिना डी’अम्पेज़ो (Cortina d’Ampezzo)
बोर्मियो (Bormio)
वाल दी फिएम्मे (Val di Fiemme)

यह मॉडल इटली के आधुनिक शहरों और सुंदर अल्पाइन (पर्वतीय) क्षेत्रों—दोनों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है।

मिलानो कोर्टिना 2026: ज़रूरी बातें (परीक्षाओं के लिए)

विषय	विवरण
आयोजन का नाम	शीतकालीन ओलंपिक 2026
आधिकारिक नाम	मिलानो–कोर्तिना 2026 (Milano Cortina 2026)
मेज़बान देश	इटली
मेज़बान शहर	मिलान, कोर्तिना डी’अम्पेज़ो, बोर्मियो, वाल दी फिएम्मे
आयोजन तिथियाँ	6–22 फरवरी 2026
संस्करण	25वां शीतकालीन ओलंपिक
आयोजनकर्ता	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

मिलानो–कोर्तिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक: अवलोकन

शीतकालीन ओलंपिक हर चार वर्षों में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के तहत आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में बर्फ और हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं, जैसे:

स्कीइंग
स्केटिंग
आइस हॉकी
स्नोबोर्डिंग

2026 शीतकालीन ओलंपिक के मुख्य उद्देश्य

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
टिकाऊ (सस्टेनेबल) खेल अवसंरचना का विकास
सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना

2026 शीतकालीन ओलंपिक की तिथियाँ

2026 शीतकालीन ओलंपिक की आधिकारिक समय-सारिणी इस प्रकार है:

प्रारंभिक प्रतियोगिताएँ: 4–5 फरवरी 2026
उद्घाटन समारोह: 6 फरवरी 2026
मुख्य प्रतियोगिताएँ: 7–21 फरवरी 2026
समापन समारोह: 22 फरवरी 2026

2026 शीतकालीन ओलंपिक: कार्यक्रम और परिणाम

2026 शीतकालीन ओलंपिक का विस्तृत कार्यक्रम (शेड्यूल) प्रतियोगिता के अनुसार जारी किया जाएगा।
खेलों के दौरान हर इवेंट के बाद परिणाम और पदक तालिका (मेडल अपडेट) प्रतिदिन अपडेट की जाएगी।

तिथि	प्रमुख कार्यक्रम
4 फ़रवरी	कर्लिंग (मिक्स्ड डबल्स)
5 फ़रवरी	महिला आइस हॉकी (प्रारंभिक मैच)
6 फ़रवरी	उद्घाटन समारोह (मिलान)
7 फ़रवरी	अल्पाइन स्कीइंग, स्पीड स्केटिंग
8 फ़रवरी	बायथलॉन, स्की जंपिंग
9 फ़रवरी	फिगर स्केटिंग (टीम फ़ाइनल)
10–12 फ़रवरी	कर्लिंग फ़ाइनल, सुपर-जी
13–15 फ़रवरी	आइस हॉकी, ल्यूज
16–18 फ़रवरी	बॉबस्ले, स्पीड स्केटिंग
19–21 फ़रवरी	आइस हॉकी फ़ाइनल
22 फ़रवरी	समापन समारोह

नोट: कार्यक्रमों का समय मौसम की स्थिति के कारण बदल सकता है।

2026 शीतकालीन ओलंपिक में शामिल खेल

2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल 16 शीतकालीन खेल शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख हैं:

अल्पाइन स्कीइंग
बायथलॉन
क्रॉस-कंट्री स्कीइंग
स्नोबोर्डिंग
फिगर स्केटिंग
स्पीड स्केटिंग
शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग
आइस हॉकी
कर्लिंग
बॉबस्ले
स्केलेटन
ल्यूज
नॉर्डिक कॉम्बाइंड

2026 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की भागीदारी

भारत 2026 शीतकालीन ओलंपिक में छोटे दल के साथ भाग लेगा।

भारत जिन खेलों में भाग लेने की संभावना

अल्पाइन स्कीइंग
क्रॉस-कंट्री स्कीइंग

भारतीय खिलाड़ी

आरिफ मोहम्मद खान – अल्पाइन स्कीइंग
स्टानजिन लुंडुप – क्रॉस-कंट्री स्कीइंग

2026 शीतकालीन ओलंपिक: भारत का शेड्यूल और परिणाम

भारत के खिलाड़ियों के इवेंट-वार प्रदर्शन और परिणाम खेलों के दौरान अपडेट किए जाएंगे।
पदक की संभावनाएँ सीमित हैं, लेकिन भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

भारत की भागीदारी का महत्व

हिमालयी क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा
युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा
अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनुभव और पहचान

2026 शीतकालीन ओलंपिक का महत्व

वैश्विक महत्व

खेलों के माध्यम से शांति को बढ़ावा
खेल कूटनीति (Sports Diplomacy) को मजबूती
सतत (Sustainable) आयोजन मॉडल को प्रोत्साहन

इटली पर आर्थिक प्रभाव

पर्यटन में वृद्धि
रोजगार के अवसरों का सृजन
परिवहन और खेल अवसंरचना में सुधार