करप्शन इंडेक्स 2025: भ्रष्टाचार के मामले में सुधरी भारत की रैकिंग

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index) 2025 एक चिंताजनक वैश्विक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस वर्ष वैश्विक औसत स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है और “अत्यंत स्वच्छ” श्रेणी में आने वाले देशों की संख्या भी कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क एक बार फिर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि संघर्ष और अस्थिरता से प्रभावित देश सूची के निचले पायदानों पर प्रमुखता से दिखाई देते हैं। यह रुझान दर्शाता है कि विश्व स्तर पर सुशासन और पारदर्शिता को लेकर चुनौतियाँ अभी भी गंभीर बनी हुई हैं।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025: वैश्विक रुझान नकारात्मक दिशा में

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 में 182 देशों का मूल्यांकन सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर किया गया। इस सूचकांक में देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (अत्यंत स्वच्छ) के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं। इस वर्ष वैश्विक औसत स्कोर 42 रहा, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। विशेष रूप से 122 देशों का स्कोर 50 से नीचे रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार की समस्या व्यापक रूप से बनी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह भी पाया कि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले देशों की संख्या वर्षों में काफी घट गई है, जो पारंपरिक रूप से मजबूत लोकतंत्रों में भी सुशासन संबंधी चुनौतियों का संकेत देता है।

CPI 2025 में सबसे कम भ्रष्ट देश

CPI 2025 के अनुसार डेनमार्क ने 89 अंकों के साथ लगातार आठवें वर्ष शीर्ष स्थान बनाए रखा। इसके अलावा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में फ़िनलैंड (88), सिंगापुर (84), न्यूज़ीलैंड (81) और नॉर्वे (81) शामिल हैं। इन देशों को मजबूत संस्थानों, पारदर्शिता और सार्वजनिक क्षेत्र में कम भ्रष्टाचार के स्तर के लिए जाना जाता है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले देश भी पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में कुछ देशों में गिरावट के संकेत देखे गए हैं।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025: सबसे ऊपर और सबसे नीचे के देशों की स्थिति

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के Corruption Perceptions Index 2025 में सबसे नीचे संघर्ष, अस्थिरता और कमजोर शासन वाले देश प्रमुख हैं। सूचकांक में:

दक्षिण सूडान (South Sudan) — 9 अंक (रैंक 181)
सोमालिया (Somalia) — 9 अंक (रैंक 181)
वेनेज़ुएला (Venezuela) — 10 अंक (रैंक 180)

ये निचले स्कोर अक्सर कमजोर राज्य संस्थाओं, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध को दर्शाते हैं, जहाँ कानून का शासन और जवाबदेही प्रणालियाँ कमजोर होती हैं।

CPI 2025 में भारत की रैंक: भारत कहाँ है?

Corruption Perceptions Index 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर 91वें स्थान पर रहा और उसे 39 अंक प्राप्त हुए, जो 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है (जहाँ 0 सबसे भ्रष्ट और 100 सबसे स्वच्छ माना जाता है)। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक मामूली सुधार को दर्शाता है। हालांकि भारत का स्कोर वैश्विक औसत 42 से अभी भी थोड़ा कम है, यह सूचक सुधार शासन और पारदर्शिता में प्रगति के संकेत देता है।

दीर्घकालिक सुधार दिखाने वाले देश

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2012 से अब तक लगभग 31 देशों ने भ्रष्टाचार के स्तर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन देशों ने लगातार नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रशासन और संस्थागत मजबूती के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई है। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं—

एस्टोनिया – रैंक 12 (स्कोर 76)
भूटान – रैंक 18 (स्कोर 71)
दक्षिण कोरिया – रैंक 31 (स्कोर 63)

इन देशों में सुधार का श्रेय सशक्त भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों, ई-गवर्नेंस के प्रभावी उपयोग, पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मजबूत संस्थागत ढांचे को दिया जाता है, जिससे जवाबदेही बढ़ी और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ।

CPI 2025: सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष 10 देश

रैंक	देश	CPI स्कोर 2025
1	डेनमार्क	89
2	फिनलैंड	88
3	सिंगापुर	84
4	न्यूज़ीलैंड	81
5	नॉर्वे	81
6	स्वीडन	80
7	स्विट्ज़रलैंड	80
8	लक्ज़मबर्ग	78
9	नीदरलैंड्स	78
10	जर्मनी / आइसलैंड (संयुक्त)	77

CPI 2025: सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले निचले 10 देश

क्रमांक	देश	CPI स्कोर 2025
181	दक्षिण सूडान	9
180	सोमालिया	9
179	वेनेज़ुएला	10
178	यमन	13
177	लीबिया	13
176	इरिट्रिया	13
175	सूडान	14
174	निकारागुआ	14
173	सीरिया	15
172	उत्तर कोरिया	15

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) के बारे में

प्रकाशित करता है: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International)
मापदंड: सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा (Perceived Public Sector Corruption)
डेटा स्रोत: विशेषज्ञ आकलन (Expert Assessments) और व्यवसाय सर्वेक्षण (Business Surveys)
स्कोर की व्याख्या: अधिक स्कोर = अधिक स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था (कम भ्रष्टाचार)

भारत-ब्रिटेन के बीच नए समझौते से कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का बोझ कैसे कम होगा

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान (डबल सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन) से बचाने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में विक्रम मिस्री और लिंडी कैमरन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह पहल भारत–यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (Comprehensive Economic Trade Agreement) का हिस्सा है और दोनों देशों के बीच पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारत–यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता क्या है?

भारत–यूके सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत, यदि किसी कर्मचारी को अधिकतम 36 महीनों के लिए अस्थायी रूप से दूसरे देश में नियुक्त किया जाता है, तो उसे दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इससे दोहरी भुगतान की समस्या समाप्त होगी, जो अक्सर कंपनियों की लागत बढ़ाती है और कर्मचारियों के हाथ में आने वाली आय को कम करती है। यह समझौता सुनिश्चित करता है कि अल्पकालिक विदेशी नियुक्ति के दौरान कर्मचारी अपने मूल देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित रहें।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?

यूके में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले भारतीय पेशेवरों और भारत में काम करने वाले ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए यह समझौता वित्तीय राहत और प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करेगा। दोहरी अंशदान से बचाव के कारण कंपनियों की परिचालन लागत घटेगी और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियाँ अधिक आकर्षक बनेंगी। आईटी, वित्तीय सेवाएँ, शिक्षा और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में, जहाँ अल्पकालिक विदेशी तैनाती सामान्य है, यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।

व्यापक भारत–यूके व्यापार समझौते का हिस्सा

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत–यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते का अभिन्न अंग है। यह समझौता उसी समय प्रभाव में आएगा जब व्यापक व्यापार समझौता लागू होगा। इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक व्यापार समझौतों में श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा को भी केंद्रीय महत्व दिया जा रहा है, जिससे आर्थिक सहयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित न रहकर व्यापक स्तर पर मजबूत हो।

श्रम गतिशीलता और आर्थिक संबंधों पर प्रभाव

यह समझौता अल्पकालिक नियुक्तियों पर कार्यरत कर्मचारियों को निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित कर श्रम गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यह भारत की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसमें विदेशों में कार्यरत कुशल पेशेवरों को समर्थन देना और पारस्परिक अवसरों को प्रोत्साहित करना शामिल है। वित्तीय बाधाओं को कम कर यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहभागिता को और सशक्त बनाएगा।

भारत–चीन रणनीतिक संवाद भी आयोजित

इसी दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत–चीन रणनीतिक संवाद में भी भाग लिया, जिसमें मा झाओशू (BRICS शेरपा बैठक के लिए भारत में उपस्थित) शामिल थे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जो भारत की सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को दर्शाता है।

सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSA) क्या होते हैं?

सामाजिक सुरक्षा समझौते द्विपक्षीय व्यवस्थाएँ होती हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को एक ही अवधि के लिए दो देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से बचाना है। भारत ने अपने कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं। ये समझौते पेंशन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और नियोक्ताओं के अनुपालन व्यय को कम करते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियाँ अधिक सरल और प्रभावी बनती हैं।

सरकार AI से तैयार कंटेंट पर हुई सख्त, सोशल मीडिया मंचों को 3 घंटे के अंदर हटानी होगी सामग्री

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े हो गए हैं। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत अब एआई-जनित (AI-generated) सामग्री पर “स्पष्ट और प्रमुख” लेबल लगाना अनिवार्य होगा और अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर केवल तीन घंटे कर दी गई है। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य डीपफेक, भ्रामक सूचना और गैर-सहमति से साझा की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण करना तथा मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाना है।

आईटी नियम 2021 संशोधन के तहत एआई लेबल अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई-जनित या सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI) पर स्पष्ट और प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला लेबल लगाया जाए। पहले प्रस्ताव था कि लेबल सामग्री के कम से कम 10% हिस्से पर हो, लेकिन तकनीकी कंपनियों से परामर्श के बाद यह सीमा हटा दी गई। हालांकि, एक बार एआई लेबल लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम या छेड़छाड़ की गई सामग्री की पहचान करने में सहायता देना है।

तीन घंटे में सामग्री हटाने का प्रावधान

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सामग्री हटाने की समय-सीमा में किया गया है। अब प्लेटफॉर्म्स को अवैध सामग्री तीन घंटे के भीतर हटानी होगी, जबकि पहले यह सीमा 36 घंटे थी। गैर-सहमति से साझा की गई निजी या अंतरंग तस्वीरों के मामलों में यह समय-सीमा घटाकर केवल दो घंटे कर दी गई है। यदि प्लेटफॉर्म निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं करते, तो वे आईटी अधिनियम के तहत मिलने वाली “सेफ हार्बर” सुरक्षा खो सकते हैं।

सेफ हार्बर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

सेफ हार्बर एक कानूनी सुरक्षा प्रावधान है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं द्वारा डाली गई सामग्री के लिए जिम्मेदारी से बचाता है, बशर्ते वे निर्धारित सावधानी मानकों का पालन करें। यदि प्लेटफॉर्म नई तीन घंटे की समय-सीमा का पालन नहीं करते, तो यह सुरक्षा समाप्त हो सकती है। सरकार का तर्क है कि त्वरित कार्रवाई से हानिकारक सामग्री के वायरल होने से रोका जा सकता है, जबकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी सख्त समय-सीमा से अति-सेंसरशिप और संचालन संबंधी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।

सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI) की परिभाषा

संशोधित नियमों में SGI की परिभाषा स्पष्ट की गई है। एआई के सहायक या गुणवत्ता-सुधार वाले उपयोगों को इसमें छूट दी गई है। सद्भावना में किया गया सामान्य ऑडियो, वीडियो या ऑडियो-विजुअल संपादन SGI के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन यदि प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि उसकी सेवाओं का उपयोग अवैध SGI बनाने में हो रहा है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी, जैसे सामग्री हटाना, एक्सेस रोकना या उपयोगकर्ता खाते को निलंबित करना।

तकनीकी उपाय और उपयोगकर्ता घोषणा

नए नियमों के तहत मध्यस्थों को उचित तकनीकी उपाय अपनाने होंगे ताकि अवैध SGI के प्रसार को रोका जा सके। उपयोगकर्ताओं को यह घोषित करना होगा कि सामग्री एआई-जनित है, और प्लेटफॉर्म को इस घोषणा की पुष्टि कर प्रमुख लेबल प्रदर्शित करना होगा। साथ ही, ऐसे SGI को रोकना होगा जो वास्तविक घटनाओं या किसी व्यक्ति की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत करता हो, जिससे डीपफेक जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके।

पृष्ठभूमि: डीपफेक और एआई दुरुपयोग पर बढ़ती चिंता

ये संशोधन ऐसे समय में आए हैं जब वैश्विक स्तर पर डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। एआई-निर्मित आपत्तिजनक सामग्री और भ्रामक सूचनाओं की घटनाओं ने नियामकीय सख्ती की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत के संशोधित आईटी नियम 2021 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026: 11 फरवरी

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, STEM करियर और अनुसंधान क्षेत्रों में अब भी लैंगिक अंतर मौजूद है। वर्ष 2026 की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सामाजिक विज्ञान, STEM और वित्त को एकीकृत कर समावेशी भविष्य के निर्माण पर केंद्रित है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक करियर में समान अवसर सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में मौजूद लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से घोषित किया गया था। वर्षों में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और नेतृत्व पदों में उनकी उपस्थिति अब भी सीमित है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर महिलाओं और बालिकाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समान अवसरों पर जोर दिया। तब से हर वर्ष 11 फरवरी को यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों का समर्थन करता है और रेखांकित करता है कि समावेशी विज्ञान बेहतर नवाचार और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखता है।

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 की थीम

वर्ष 2026 की थीम है – “Synergizing AI, Social Science, STEM and Finance: Building Inclusive Futures for Women and Girls” अर्थात “एआई, सामाजिक विज्ञान, STEM और वित्त का समन्वय: महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण।” यह थीम दर्शाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), STEM शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और वित्तीय निवेश मिलकर किस प्रकार समान अवसरों वाला भविष्य बना सकते हैं। एआई स्वास्थ्य और जलवायु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को बदल रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। सामाजिक विज्ञान नीतियों को समावेशी बनाता है और वित्त महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप तथा शोध को समर्थन देता है। इन चार स्तंभों के समन्वय से संतुलित भागीदारी और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

STEM में लैंगिक अंतर: इस दिवस का महत्व

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर केवल लगभग 31% शोधकर्ता महिलाएँ हैं, जबकि एआई से संबंधित पेशों में यह संख्या लगभग 22% है। हालांकि 46% युवा महिलाएँ उच्च शिक्षा में नामांकन कराती हैं, लेकिन विज्ञान विषयों में स्नातक करने वाली केवल 35% ही हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि यह दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। समान भागीदारी से शोध की गुणवत्ता बढ़ती है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है और प्रौद्योगिकी का लाभ सभी समुदायों तक पहुँचता है। विद्यालय स्तर से ही बालिकाओं को STEM में प्रोत्साहित करने से कौशल अंतर कम किया जा सकता है। सरकारों और संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे समावेशी नीतियाँ बनाएँ, छात्रवृत्ति प्रदान करें और महिला वैज्ञानिकों के लिए नेतृत्व के अवसर बढ़ाएँ।

भारत की विकास दृष्टि और यह दिवस

भारत के लिए यह दिवस डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एआई नवाचार लक्ष्यों के अनुरूप है। STEM में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को सशक्त बनाती है। अनुसंधान में महिलाओं की उपस्थिति से वैज्ञानिक समाधानों में विविधता आती है। भारत के अंतरिक्ष मिशन, जैव-प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, जिसमें महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह दिवस नीति सुधार, मेंटरशिप कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता तंत्र को प्रोत्साहित करता है, ताकि विज्ञान क्षेत्र महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बन सके।

भारत पर गोल्डमैन सैक्स का भरोसा बढ़ा: 2026 की विकास संभावनाएँ क्यों हुईं मजबूत

भारत की 2026 की आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों से नया बल मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को बढ़ाते हुए इसके पीछे व्यापार दबावों में कमी और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों को प्रमुख कारण बताया है। यह संशोधन अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार ढांचे के तहत भारतीय निर्यात पर शुल्क घटने के बाद किया गया है। मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति और निरंतर नीतिगत समर्थन के चलते भारत वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक मजबूत प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरता नजर आ रहा है।

गोल्डमैन सैक्स ने भारत के 2026 विकास अनुमान को बढ़ाया

गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यह संशोधन अमेरिका द्वारा घोषित शुल्क राहत के बाद व्यापार से जुड़ी बाधाओं में कमी को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात शुल्क घटने से विनिर्माण, निर्यात और समग्र आर्थिक गति को समर्थन मिलेगा। यह कदम ऐसे समय में भारत की मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में वैश्विक भरोसे को दर्शाता है, जब कई अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण मंदी के जोखिम का सामना कर रही हैं।

विकास अनुमान बढ़ने में अमेरिकी शुल्क कटौती की भूमिका

विकास अनुमान में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क में कमी से जुड़ी है। भारत और अमेरिका ने “पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यापार” पर केंद्रित एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें क्षेत्र-विशेष शुल्क कटौती और रूस से तेल खरीद से जुड़े अतिरिक्त 25% शुल्क को वापस लेना शामिल है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, इन कदमों से निर्यातकों पर दबाव कम होगा, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और 2026 के लिए भारत के GDP विकास दृष्टिकोण को सीधा समर्थन मिलेगा।

चालू खाते और रुपये की स्थिरता पर प्रभाव

गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत के चालू खाता घाटे के अनुमान को भी घटाकर GDP के 0.8% कर दिया है, जो लगभग 0.25 प्रतिशत अंक की कमी है। कम शुल्क आयात-निर्यात असंतुलन को घटाते हैं और बाहरी स्थिरता को मजबूत करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के समय में भारतीय रुपया उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि आगे तेज मजबूती सीमित रह सकती है क्योंकि पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी को RBI के हस्तक्षेप और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से संतुलित किया जा सकता है।

मौद्रिक नीति परिदृश्य और RBI का रुख

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, भारत में मौद्रिक ढील का चक्र लगभग समाप्त हो चुका है। भारतीय रिज़र्व बैंक के रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने की उम्मीद है, क्योंकि विकास से जुड़े नकारात्मक जोखिम कम हुए हैं। स्थिर मुद्रास्फीति, बेहतर बाहरी परिस्थितियां और मजबूत घरेलू मांग RBI को सतर्क लेकिन स्थिर नीति अपनाने की अनुमति देती हैं। यह स्थिरता निवेशकों के भरोसे और दीर्घकालिक आर्थिक योजना को समर्थन देती है।

अन्य विकास अनुमानों से तुलना

वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो भारत का विकास दृष्टिकोण अब भी मजबूत बना हुआ है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण FY27 के लिए 6.8–7.2% वृद्धि का अनुमान लगाता है, जबकि मूडीज़ ने भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% आंकी है, जो G20 देशों में सबसे तेज़ है। ये अनुमान दिखाते हैं कि उपभोग, निवेश और विनिर्माण में सुधार के सहारे भारत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद अपनी मजबूती बनाए हुए है।

मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता

भारत की स्टार निशानेबाज़ मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जोरदार वापसी की। यह उपलब्धि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सातवां स्थान हासिल करने के महज़ पाँच दिन बाद दर्ज की। कड़े मुकाबले, जबरदस्त दबाव और डबल शूट-ऑफ के बीच मनु ने मानसिक मजबूती दिखाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यह 25 मीटर पिस्टल में उनका पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है।

25 मीटर पिस्टल फाइनल में सिल्वर मेडल की कहानी

25 मीटर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर ने धीमी शुरुआत के बावजूद संयम और धैर्य बनाए रखा। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 584 अंक हासिल कर आराम से फाइनल में जगह बनाई, जो उनके शानदार फॉर्म को दर्शाता है। फाइनल बेहद रोमांचक रहा, जहां मनु ने 35 अंक बनाए और वियतनाम की थुई ट्रांग गुयेन के साथ बराबरी पर रहीं। इसके बाद मुकाबला दो बार शूट-ऑफ में गया। दूसरे शूट-ऑफ में मनु तीन टारगेट चूक गईं, जिससे उन्हें स्वर्ण से चूककर रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

धीमी शुरुआत, लेकिन दमदार वापसी

फाइनल के शुरुआती दौर में ईशा सिंह और गुयेन बढ़त बनाए हुए थीं, जबकि मनु लय में आने के लिए संघर्ष कर रही थीं। मुकाबले का टर्निंग पॉइंट नौवीं एलिमिनेशन सीरीज़ में आया, जब ईशा सिंह ने पाँच शॉट मिस कर दिए। इससे मनु के लिए रास्ता खुला और उन्होंने शांत दिमाग के साथ सिल्वर मेडल पोज़िशन हासिल कर ली। दबाव में फोकस बनाए रखने की उनकी क्षमता उनके फाइनल टेम्परामेंट में आए सुधार को दर्शाती है।

10 मीटर एयर पिस्टल के झटके के बाद मानसिक मजबूती

10 मीटर एयर पिस्टल में सातवें स्थान पर रहने को लेकर मनु भाकर ने कहा कि वह हमेशा “बड़ी तस्वीर” पर ध्यान देती हैं। उन्होंने बताया कि वह निराशाजनक नतीजों से जल्दी आगे बढ़ना सीख चुकी हैं। उनके अनुसार, एक इवेंट में हार या जीत दूसरी स्पर्धा के प्रदर्शन को तय नहीं करती। यही सोच उन्हें 25 मीटर पिस्टल फाइनल में मानसिक रूप से तरोताजा और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मददगार रही।

25 मीटर पिस्टल में पहला व्यक्तिगत रजत

जहां मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कई पदक जीते हैं, वहीं 25 मीटर पिस्टल उनके लिए अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण स्पर्धा रही है। यह रजत पदक इस इवेंट में उनका पहला व्यक्तिगत सिल्वर है। इससे पहले उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2021 और 2023 में कांस्य पदक जीते थे। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का यह सिल्वर उनके प्रदर्शन में निरंतरता और फाइनल में बढ़ती मजबूती का संकेत माना जा रहा है।

10 मीटर और 25 मीटर इवेंट्स के बीच संतुलन

मनु भाकर 2018 से 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल—दोनों स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। उनका मानना है कि एक इवेंट का परिणाम दूसरे पर असर नहीं डालता। उनके अनुसार, सही तैयारी और अनुभव से संतुलन बनता है। यही स्पष्ट सोच उन्हें हर मुकाबले को अलग नजरिए से खेलने में मदद करती है, जो एशियन चैंपियनशिप जैसे उच्च दबाव वाले टूर्नामेंट में बेहद अहम है।

आगे की राह: एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफिकेशन

भारतीय निशानेबाज़ों के लिए 2026 बेहद अहम साल है, क्योंकि एशियन गेम्स नज़दीक हैं और लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होनी है। मनु ने कहा कि अपने कोच के साथ मिलकर सही समय पर पीक फॉर्म हासिल करना सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। प्रतियोगिताओं का सही चयन, वर्कलोड मैनेजमेंट और फॉर्म—यही उनकी आगे की राह तय करेंगे। फिलहाल, एशियन गेम्स उनके प्रतिस्पर्धी कैलेंडर का प्रमुख लक्ष्य हैं।

भारत और ग्रीस ने पांच साल के गेम प्लान के साथ रक्षा समझौता किया

भारत और ग्रीस ने अपने रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 10 फरवरी 2026 को अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग के लिए पाँच वर्षीय रोडमैप तय किया गया है। इसके साथ ही, दोनों पक्षों ने 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना (Bilateral Military Cooperation Plan – BMCP) का भी आदान-प्रदान किया, जो क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा में अधिक मजबूत सैन्य सहभागिता और आपसी समन्वय का संकेत देता है।

संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent) का उद्देश्य

संयुक्त आशय घोषणा का मुख्य उद्देश्य भारत और ग्रीस के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को व्यापक बनाना है। यह पाँच वर्षीय रोडमैप भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को ग्रीस की एजेंडा 2030 के तहत हेल्लेनिक रक्षा सुधारों के साथ जोड़ता है। इसका लक्ष्य रक्षा विनिर्माण में संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, आयात पर निर्भरता कम हो और दोनों देशों की रक्षा कंपनियों एवं स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खुलें।

2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान

इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना (BMCP) का आदान-प्रदान रहा। यह योजना भारत और ग्रीस की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदान-प्रदान और सैन्य सहभागिता की दिशा तय करती है। इस तरह की संरचित योजना से नियमित संपर्क, आपसी समन्वय और विश्वास निर्माण को बढ़ावा मिलता है, जिससे रक्षा कूटनीति और परिचालन सहयोग मजबूत होता है।

IFC-IOR, गुरुग्राम में ग्रीक अधिकारी की तैनाती

समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ग्रीस ने गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में एक ग्रीक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी की तैनाती की घोषणा की है। इससे सूचना साझा करने, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी साझा चिंताओं को दर्शाता है।

नई दिल्ली में उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता

यह समझौता नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। दोनों नेताओं ने दोहराया कि भारत–ग्रीस रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है, और उन्होंने क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की।

समुद्री दृष्टिकोण और रणनीतिक अभिसरण

भारत और ग्रीस ने स्वयं को प्राचीन समुद्री राष्ट्र बताते हुए समुद्री सुरक्षा में अपने साझा हितों को रेखांकित किया। चर्चाओं में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्गों के महत्व पर जोर दिया गया। यह समुद्री फोकस व्यापक रक्षा सहयोग को पूरक बनाता है और वैश्विक भू-राजनीति में इंडो–मेडिटेरेनियन संपर्क के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

भारत–ग्रीस रणनीतिक साझेदारी

भारत और ग्रीस के बीच संबंध सांस्कृतिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर आधारित रहे हैं। हाल के वर्षों में रक्षा और सुरक्षा इस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। संयुक्त आशय घोषणा और संरचित सैन्य योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि दोनों देश अब केवल संवाद तक सीमित न रहकर कार्रवाई-उन्मुख सहयोग, विशेषकर रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, की ओर बढ़ रहे हैं।

आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर. विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक (CUB) का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है। यह स्वीकृति 9 फरवरी 2026 के RBI पत्र के माध्यम से दी गई है और उनकी नियुक्ति 1 मई 2026 से प्रभावी होगी। यह निर्णय भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक सिटी यूनियन बैंक में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देता है।

RBI की मंज़ूरी के अनुसार, आर. विजय आनंद का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, जो 1 मई 2026 से शुरू होगा। बैंक ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है, हालांकि नियामकीय प्रावधानों के अनुसार यह नियुक्ति शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगी।

वेतन और पारिश्रमिक

RBI ने विजय आनंद का वार्षिक पारिश्रमिक ₹2.50 करोड़ (परिलाभ सहित) तय किया है। यह एक निश्चित वेतन संरचना है, जो निजी क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रबंधन के पारिश्रमिक से जुड़े RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इससे बैंकिंग नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन पर नियामक के ज़ोर को रेखांकित किया गया है।

पेशेवर अनुभव

आर. विजय आनंद को बैंकिंग क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट मूल्यांकन, पोर्टफोलियो विश्लेषण और रिटेल बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। सिटी यूनियन बैंक से पहले वे RBL बैंक में रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बिज़नेस एवं कलेक्शंस हेड रह चुके हैं और शीर्ष प्रबंधन के साथ निकटता से काम कर चुके हैं।

सिटी यूनियन बैंक में करियर प्रगति

विजय आनंद ने 2023 में एग्ज़ीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में सिटी यूनियन बैंक जॉइन किया था और 2024 में एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) बनाए गए। आंतरिक पदोन्नति से उनकी नियुक्ति बैंक में नेतृत्व निरंतरता और संस्थागत अनुभव को दर्शाती है, जिसे नियामक और निवेशक दोनों सकारात्मक रूप से देखते हैं।

आउटगोइंग एमडी व सीईओ

वर्तमान एमडी व सीईओ एन. कामकोडी मई 2011 से बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा। लगभग 15 वर्षों के उनके कार्यकाल के बाद यह सुनियोजित नेतृत्व परिवर्तन बैंक की संचालनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

RBI की भूमिका और सिटी यूनियन बैंक

सिटी यूनियन बैंक भारत के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसकी मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति और रिटेल व MSME बैंकिंग पर विशेष पकड़ है। RBI वरिष्ठ प्रबंधन नियुक्तियों को मंज़ूरी देकर बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता, सुशासन और जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे निर्णय बैंकिंग से जुड़े करंट अफेयर्स में विशेष महत्व रखते हैं।

केरल की पहली दिव्यांग महिला जज: थन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया

केरल अपनी न्यायिक व्यवस्था में इतिहास रचने की कगार पर है। समावेशन और दृढ़ संकल्प का सशक्त उदाहरण पेश करते हुए, दृष्टिबाधित युवा वकील थन्या नाथन ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की विकसित होती उस सोच को दर्शाती है जहाँ न्यायपालिका में क्षमता का मूल्यांकन योग्यता से होता है, न कि दिव्यांगता से।

थन्या नाथन कौन हैं? केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश

थन्या नाथन केरल के कन्नूर ज़िले की 24 वर्षीय वकील हैं। जन्म से दृष्टिबाधित थन्या का पालन-पोषण मंगड में हुआ और उन्होंने विशेष व मुख्यधारा—दोनों प्रकार के संस्थानों से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा निरंतर उत्कृष्टता से भरी रही। केरल हाईकोर्ट सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल कर वह केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं—जो भारत में न्यायिक विविधता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

शैक्षणिक यात्रा और प्रारंभिक जीवन

थन्या नाथन की कहानी बचपन से ही दृढ़ता की मिसाल है। उन्होंने ब्रेल आधारित शिक्षण प्रणालियों और सहायक तकनीकों की मदद से पढ़ाई की। विधि अध्ययन के दौरान वह अपने बैच की एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रा थीं और कन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी सफलता ने साबित किया कि सुलभ शिक्षा और संकल्प, संरचनात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं—और इसी ने उनके कानूनी करियर की मज़बूत नींव रखी।

सिविल जज परीक्षा की तैयारी कैसे की?

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद थन्या ने तालिपरम्बा में जूनियर वकील के रूप में कार्य किया। उन्होंने केस नोट्स ब्रेल में तैयार किए और शोध व ड्राफ्टिंग के लिए स्क्रीन-रीडिंग सॉफ़्टवेयर का सहारा लिया। उनकी तैयारी अनुशासित आत्म-अध्ययन पर आधारित थी, जिसमें ब्रेल सामग्री, ऑडियो संसाधन और डिजिटल टूल्स शामिल थे। तिरुवनंतपुरम के एक वरिष्ठ वकील से साक्षात्कार मार्गदर्शन ने भी उनकी तैयारी को मज़बूत किया। यह पद्धति दिखाती है कि तकनीक किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में समान भागीदारी संभव बनाती है।

न्यायालयों में दृष्टिबाधित पेशेवरों की चुनौतियाँ

प्रगति के बावजूद, थन्या नाथन ने बताया है कि कई न्यायालय प्रणालियाँ अभी भी पूरी तरह सुलभ नहीं हैं। भौतिक ढाँचा, डिजिटल कोर्ट प्लेटफ़ॉर्म और केस मैनेजमेंट सिस्टम अक्सर दिव्यांग-अनुकूल नहीं होते। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अधिकारी सुलभता में सुधार करेंगे ताकि दिव्यांग न्यायाधीश और वकील बिना बाधाओं के कार्य कर सकें। उनकी उपलब्धि भारत भर में समावेशी न्यायालयी अवसंरचना की आवश्यकता पर नया ध्यान केंद्रित करती है।

वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने रास्ता खोला

थन्या की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार 2025 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय रहा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी को न्यायिक सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि दिव्यांगता के कारण किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता और राज्यों से समावेशी भर्ती नीतियाँ अपनाने का आग्रह किया। यह फैसला देशभर में न्यायिक समावेशन के लिए मील का पत्थर बन गया।

आगे क्या होगा?

केरल हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची राज्य सरकार को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दी है। विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज ने इस उपलब्धि को अधिक प्रतिनिधि न्यायपालिका की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नियुक्ति के बाद थन्या नाथन न केवल न्यायाधीश के रूप में सेवा देंगी, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था में समान अवसर का सशक्त प्रतीक भी बनेंगी।

भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ, जानें सबकुछ

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। 10 फरवरी 2026 को भारत और नीदरलैंड्स ने नया हाइड्रोजन फ़ेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया और ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान में शैक्षणिक सहयोग का विस्तार किया। यह पहल उभरती हाइड्रोजन तकनीकों में कौशल, शोध क्षमता और उन्नत ज्ञान विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भारत के बढ़ते ज़ोर को दर्शाती है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फ़ेलोशिप के बारे में

भारत–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फ़ेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव अभय करंदीकर द्वारा किया गया। यह फ़ेलोशिप एक राष्ट्रीय क्षमता-विकास पहल के रूप में तैयार की गई है, जिसके तहत भारतीय शोधकर्ताओं को नीदरलैंड्स के उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम में प्रशिक्षण मिलेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-केंद्रित अनुसंधान में भारत–नीदरलैंड्स के बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

कौन आवेदन कर सकता है और फ़ेलोशिप क्या प्रदान करती है

यह फ़ेलोशिप मान्यता प्राप्त संस्थानों से जुड़े भारतीय पीएचडी शोधार्थियों, पोस्ट-डॉक्टोरल शोधकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों के लिए खुली है। प्रतिभागियों को नीदरलैंड्स के अत्याधुनिक हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर का संरचित अनुभव मिलेगा। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने की हाइड्रोजन प्रणालियों और पोर्ट-आधारित ऊर्जा मॉडल जैसे यूरोपीय सर्वोत्तम तरीकों से सीख लेकर भारत की तकनीकी तैयारी को मजबूत करना है।

हाइड्रोजन फ़ेलोशिप के प्रमुख फोकस क्षेत्र

कार्यक्रम में सिस्टम इंटीग्रेशन, हाइड्रोजन सुरक्षा मानक, टेक्नो-इकोनॉमिक विश्लेषण, लाइफ-साइकिल असेसमेंट और स्वदेशीकरण मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सभी क्षेत्र हाइड्रोजन तकनीकों को प्रयोगशालाओं से वास्तविक उपयोग तक ले जाने के लिए निर्णायक हैं। DST के अनुसार, फ़ेलोशिप इस तरह डिज़ाइन की गई है कि शोध परिणाम सीधे भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं का समर्थन करें, खासकर स्टील, सीमेंट और भारी परिवहन जैसे कठिन क्षेत्रों में।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रोनिंगन और IITs के साथ शैक्षणिक MoU

फ़ेलोशिप के साथ-साथ, DST ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रोनिंगन और 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के बीच एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समझौता (MoU) कराने में भूमिका निभाई। यह MoU हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी शोध में दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा तैयार करता है। इसके तहत फैकल्टी और छात्र विनिमय, संयुक्त शोध परियोजनाएँ और संरचित ज्ञान-साझाकरण संभव होगा, बिना किसी स्वतः वित्तीय प्रतिबद्धता के।

नीदरलैंड्स क्यों है एक प्रमुख हाइड्रोजन साझेदार

नीदरलैंड्स हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट-आधारित ऊर्जा प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा लॉजिस्टिक्स का अग्रणी यूरोपीय केंद्र है। औद्योगिक क्लस्टरों में हाइड्रोजन एकीकरण का उसका अनुभव भारत के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह सहयोग भारतीय शोधकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के हाइड्रोजन तैनाती मॉडल से सीखने का अवसर देता है और भारत की वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन एवं निर्यात हब बनने की महत्वाकांक्षा को मजबूती देता है।

भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ सामंजस्य

ये पहलें भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा स्वतंत्रता 2047 और नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्यों के साथ पूरी तरह संरेखित हैं। डच डिप्टी एम्बेसडर हुइब माइनारेंड्स ने ऊर्जा संक्रमण में साझा प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रोनिंगन के अध्यक्ष जौके डे व्रीज़ ने वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए दीर्घकालिक शैक्षणिक साझेदारी के महत्व पर ज़ोर दिया।