जयंद्रन वेणुगोपाल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 3 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी जेयनद्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। यह एक नया बनाया गया पद है, जो यह दर्शाता है कि भारत के सबसे बड़े रिटेल समूह RRVL की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत कर अपने व्यापक रिटेल और ओम्नी-चैनल लक्ष्य को तेज गति से आगे बढ़ाने की मजबूत मंशा है।

पृष्ठभूमि: जेयनद्रन वेणुगोपाल कौन हैं?

जेयनद्रन वेणुगोपाल भारतीय ई-कॉमर्स जगत में एक प्रमुख नाम हैं। फ्लिपकार्ट में उन्होंने टेक्नोलॉजी, नवाचार और ग्राहक अनुभव से जुड़े नेतृत्व पदों पर काम किया, और प्लेटफॉर्म के संचालन तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर स्केल-अप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनका RRVL में आगमन ऐसे समय हो रहा है जब रिलायंस रिटेल, जियोमार्ट के माध्यम से ई-कॉमर्स उपस्थिति तेज़ी से बढ़ा रहा है, साथ ही फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी और लग्ज़री रिटेल जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत ऑफलाइन पकड़ बनाए हुए है।

RRVL में उनकी रणनीतिक भूमिका

नए प्रेसिडेंट और CEO के रूप में वेणुगोपाल, रिलायंस रिटेल प्रमुख ईशा अंबानी के साथ मिलकर काम करेंगे। उनकी मुख्य ज़िम्मेदारियाँ होंगी—

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ओम्नी-चैनल एकीकरण का नेतृत्व
सप्लाई चेन और ग्राहक अनुभव में नवाचार
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों संचालन में डेटा-आधारित निर्णयों को मजबूत करना
टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार तथा शहरी क्षेत्रों में गहराई से पैठ बनाना

यह नियुक्ति दर्शाती है कि रिलायंस अब अमेज़न, वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट और टाटा न्यू जैसे प्रतिद्वंद्वियों से सिर्फ स्केल पर नहीं, बल्कि उन्नत टेक्नोलॉजी और कंज़्यूमर डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।

RRVL: भारत का सबसे बड़ा रिटेल खिलाड़ी

रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड कई प्रमुख रिटेल ब्रांडों का संचालन करता है, जैसे—

रिलायंस फ्रेश, ट्रेंड्स, जियोमार्ट, आजियो, हैम्लीज़
बर्बरी, जिमी चू और टिफ़नी जैसे वैश्विक ब्रांडों के साथ साझेदारी
ई-कॉमर्स, फैशन और फूड रिटेल में हालिया अधिग्रहण

वित्त वर्ष 2024–25 में RRVL ने रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया और देश में सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क के साथ बाज़ार नेतृत्व बनाए रखा।

मेघालय 2025 में शिलांग में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा

पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को स्टेट कन्वेंशन सेंटर, शिलांग (मेघालय) में किया गया। यह सम्मेलन इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन का मुख्य संदेश People, Planet and Progress (जन, ग्रह और प्रगति) रहा — जो भारत में AI को सुलभ एवं प्रभावी बनाने की सरकारी दृष्टि को दर्शाता है।

सरकार की एआई दृष्टि: ढांचा विकास, लैब और समावेशन

सम्मेलन में AI से संबंधित मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल संबोधन देते हुए सरकार की AI के लोकतंत्रीकरण की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे IndiaAI Mission के अंतर्गत सरकार अब तक ₹10,300 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुकी है।

मिशन के तहत अब तक 38,000 GPUs को जोड़ा गया है, जो शोध, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी AI पहलों को सस्ती कंप्यूटिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है।
देशभर में सैकड़ों AI और डेटा लैब स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ पूर्वोत्तर में पहले से कार्यरत हैं।

मेघालय पर विशेष ध्यान: एआई लैब और कौशल विकास

शिलांग सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि:

NEILIT Shillong में एक AI लैब पहले से सक्रिय है।
नई लैब ITI Shillong, Shillong Polytechnic, और ITI Tura में स्थापित की जाएंगी।

सरकार का लक्ष्य है कि AI लैब, जो पहले बड़े शहरों तक सीमित थे, अब टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों, जिससे शहरी-ग्रामीण तकनीकी अंतर कम हो सके।

मानव संसाधन विकास भी मिशन का बड़ा हिस्सा है — लक्ष्य है कि लगभग 10 लाख लोगों को AI कौशल में प्रशिक्षित किया जाए ताकि भविष्य के रोजगार और नवाचार को गति मिले।

इसका महत्व: सर्वजन के लिए एआई

यह सम्मेलन भारत की AI रणनीति में बदलाव का प्रतीक है — अब फोकस केवल शोध से आगे बढ़कर समावेशी, देशव्यापी उपयोग पर है।

मुख्य प्रभाव:

सस्ती कंप्यूटिंग उपलब्धता : GPUs और लैब की मदद से दूरदराज़ क्षेत्रों के छात्र, शोधकर्ता और स्टार्टअप भी AI आधारित प्रयोग कर सकेंगे।
रोज़गार और कौशल अवसर : AI प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के लिए नए करियर खोलेंगे।
क्षेत्रीय असमानताएं कम होंगी : महानगरों के बाहर भी AI अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सामाजिक क्षेत्रों में AI का उपयोग : शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शासन में AI का बड़ा उपयोग संभव होगा।

आगे क्या?

शिलांग में हुआ यह सम्मेलन उन कई क्षेत्रीय कार्यक्रमों में से एक है, जो इंडिया–AI Impact Summit 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। यह समिट सरकार, उद्योग, और अकादमिक जगत के वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगी ताकि भारत की अगली पीढ़ी की AI रणनीति तय की जा सके।

पूर्वोत्तर के लिए, इसका मतलब है:

और अधिक AI/डेटा लैब
अधिक प्रशिक्षित युवा
भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक सक्रिय भागीदारी

मुख्य बिंदु

क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को शिलांग में हुआ।
IndiaAI Mission के तहत अब तक ₹10,300 करोड़ से अधिक निवेश और 38,000 GPUs को जोड़ा गया है।
शिलांग और तुरा सहित पूर्वोत्तर में कई AI/डेटा लैब स्थापित की जा रही हैं।
मिशन का लक्ष्य है: 10 लाख लोगों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना, ताकि समावेशी विकास और रोजगार के अवसर बढ़ें।

भारत की हेरिटेज फ़ुटफ़ॉल रैंकिंग 2024–25: ताजमहल एक बार फिर विज़िटर चार्ट में सबसे ऊपर

भारत की समृद्ध धरोहर, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विविधता हर वर्ष लाखों यात्रियों को आकर्षित करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024–25 में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई:

56 लाख विदेशी पर्यटक
303.59 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएँ

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत संरक्षित 145 टिकटेड स्मारकों में से आगरा का ताज महल सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक रहा—और यह स्थान वह लगातार बनाए हुए है।

ताज महल – भारत का शीर्ष पर्यटन आकर्षण

इंडिया टूरिज़्म डेटा कम्पेंडियम 2025 के अनुसार ताज महल ने आकर्षित किया:

6.26 मिलियन (62.6 लाख) घरेलू पर्यटक
0.65 मिलियन (6.5 लाख) विदेशी पर्यटक

अपनी वैश्विक पहचान, स्थापत्य सौंदर्य और यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जे के कारण ताज महल भारत के पर्यटन का प्रतीक बना हुआ है।

शीर्ष 10 सर्वाधिक देखे गए स्मारक (घरेलू पर्यटक), FY 2024–25

भारत के घरेलू यात्रियों ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और गोवा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी।

रैंक	स्मारक	स्थान	पर्यटक (मिलियन में)
1	ताज महल	आगरा, उत्तर प्रदेश	6.26M
2	सूर्य मंदिर	कोणार्क, ओडिशा	3.57M
3	कुतुब मीनार	दिल्ली	3.20M
4	लाल किला	दिल्ली	2.88M
5	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	2.00M
6	एलोरा गुफाएँ	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1.74M
7	गोलकुंडा किला	हैदराबाद, तेलंगाना	1.56M
8	आगरा किला	आगरा, उत्तर प्रदेश	1.55M
9	फोर्ट अगुआडा	गोवा	1.36M
10	चारमीनार	हैदराबाद, तेलंगाना	1.34M

मुख्य अवलोकन

शीर्ष 10 स्मारक कुल घरेलू पर्यटकों का 47% आकर्षित करते हैं।
आगरा, दिल्ली और हैदराबाद कई बार सूची में शामिल हैं—जो उनकी सांस्कृतिक प्रमुखता दर्शाता है।
ASI स्मारकों पर घरेलू फुटफॉल 54 मिलियन के पार पहुँचा।

शीर्ष 10 सर्वाधिक देखे गए स्मारक (विदेशी पर्यटक), FY 2024–25

विदेशी पर्यटक विशेषकर उत्तर भारत के मुगलकालीन स्मारकों को प्राथमिकता देते हैं, खासकर आगरा और दिल्ली क्षेत्र को।

रैंक	स्मारक	स्थान	पर्यटक
1	ताज महल	आगरा, उत्तर प्रदेश	645K
2	आगरा किला	आगरा, उत्तर प्रदेश	225K
3	कुतुब मीनार	दिल्ली	220K
4	हुमायूँ का मकबरा	दिल्ली	158K
5	आभानेरी स्टेपवेल	दौसा, राजस्थान	116K
6	फतेहपुर सीकरी	आगरा, उत्तर प्रदेश	97K
7	इतिमाद-उद-दौला	आगरा, उत्तर प्रदेश	90K
8	नालंदा स्थल	नालंदा, बिहार	88K
9	लाल किला	दिल्ली	79K
10	सहेत-मेहेट स्थल	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश	73K

मुख्य अंतर्दृष्टि

केवल आगरा पर्यटन सर्किट शीर्ष 10 में 4 स्थानों पर है।
शीर्ष 10 स्मारक सभी विदेशी यात्राओं का 74% आकर्षित करते हैं।
2024–25 में विदेशी यात्राएँ कुल 2.4 मिलियन रहीं।

भारत का पर्यटन रुझान: धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि

हालाँकि पर्यटकों की संख्या में 1.75% वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन यह महामारी बाद की तेज़ उछाल की तुलना में कम है:

+92.8% (2021–22)
+88.6% (2022–23)
–70.7% (2020–21 के दौरान गिरावट)

यह दर्शाता है कि यात्रा गतिविधियाँ अब स्थिर हो रही हैं और तेज़ रिकवरी के बाद वृद्धि धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

भारत एक धरोहर महाशक्ति के रूप में

44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ, भारत विविध ऐतिहासिक संपदा प्रस्तुत करता है—प्राचीन गुफाओं और मध्ययुगीन किलों से लेकर भव्य मंदिरों और मुगल वास्तुकला तक।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना के स्मारकों की बढ़ती लोकप्रियता भारत के समृद्ध इतिहास और पर्यटन क्षमता को मजबूत करती है।

डेटा में खुलासा: पाँच साल से कम उम्र के 34% बच्चे छोटे कद के, भारत में कुपोषण का गंभीर बोझ

संसद में प्रस्तुत हालिया सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण अभी भी भारत की एक गंभीर चुनौती है, हालांकि रियल-टाइम मॉनिटरिंग से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यह जानकारी पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) प्रणाली से मिलती है, जो देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों की लंबाई और वजन का डेटा एकत्र करती है।

बच्चों के पोषण की वर्तमान स्थिति
पोषण ट्रैकर के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार, 6.44 करोड़ से अधिक बच्चों का मूल्यांकन किया गया। विश्लेषण से पता चला कि 33.54% बच्चे ठिगने (Stunted) हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है; 14.41% बच्चे कम वजन (Underweight) हैं और 5.03% बच्चे दुबले-पतले (Wasted) हैं, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। ये आंकड़े सामुदायिक-आधारित निगरानी के तहत देश में बच्चों की पोषण स्थिति की वास्तविक-time तस्वीर पेश करते हैं।

पहले के सर्वेक्षणों से तुलना
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21) के डेटा से तुलना करने पर मामूली सुधार दिखाई देता है। NFHS-5 में पाँच वर्ष से कम के बच्चों में ठिगनेपन की दर 35.5%, कम वजन 32.1% और दुबलेपन की दर 19.3% दर्ज की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि हालिया गिरावट बेहतर सेवा वितरण और व्यवहार-परिवर्तन कार्यक्रमों में बढ़ते सहभागिता का परिणाम है।

पोषण अभियान के हस्तक्षेपों का प्रभाव
विश्व बैंक द्वारा 2021 में 11 उच्च-भार वाले राज्यों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि वे महिलाएँ जो पोषण अभियान की गतिविधियों—जैसे गृह भ्रमण, परामर्श, और सामुदायिक कार्यक्रमों—में शामिल थीं, उन्होंने बेहतर पोषण व्यवहार अपनाया। अभियान ने 80% से अधिक संदेश प्रसार हासिल किया और उत्तरदाताओं में सिर्फ स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) की दर 81% रही। ये परिणाम दर्शाते हैं कि जागरूकता-आधारित हस्तक्षेप स्वास्थ्य परिणामों में सुधार ला सकते हैं।

नीतिगत ढांचा और निगरानी
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सरकार ने प्रमुख पोषण कार्यक्रमों को एकीकृत किया है ताकि सेवा वितरण को मजबूत किया जा सके। मार्च 2021 में लॉन्च किया गया पोषण ट्रैकर पहचान, निगरानी और परामर्श का एक केंद्रीय सिस्टम है, जो ठिगने, दुबलेपन और कम वजन वाले मामलों का समय पर पता लगाकर राज्यों में लक्षित कार्रवाई को सक्षम बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस 2025: भारत में चीतों की वापसी से संरक्षण के लिए दुनिया भर में उम्मीद जगी

हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे तेज़ भूमि प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की शुरुआत 2010 में अमेरिकी प्राणी विज्ञानी डॉ. लॉरी मार्कर ने की थी, जो चीता कंजर्वेशन फंड (CCF) की संस्थापक हैं। यह दिन न सिर्फ चीता प्रजाति, बल्कि उन सभी लोगों और परियोजनाओं को भी सम्मान देता है जो इनके संरक्षण में लगे हैं।

चीता: विकास से संकट तक की कहानी

चीता लगभग 50 लाख वर्ष पुरानी प्रजाति है, जिसके विकास की शुरुआत मियोसीन युग में हुई थी। यह अपनी अद्भुत गति के लिए विश्व प्रसिद्ध है—चीता 0 से 112 किमी/घंटा तक सिर्फ 3 सेकंड में पहुँच सकता है।

हालांकि विकास के लंबे इतिहास के बावजूद आज चीते विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं। दुनिया में केवल 6,500 से 7,100 चीते ही बचे हैं, अधिकतर अफ्रीका में। IUCN ने सभी उप-प्रजातियों को संवेदनशील (Vulnerable) जबकि उत्तर-पश्चिम अफ्रीकी और एशियाई चीतों को अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) घोषित किया है।

भारत में चीते 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिए गए थे—यह देश से गायब होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी था, जिसका कारण शिकार और आवास विनाश था। लेकिन अब प्रोजेक्ट चीता ने इस कहानी को बदल दिया है।

प्रोजेक्ट चीता: भारत की वन्यजीव पुनर्जीवन की गाथा

सितंबर 2022 में भारत ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया—नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाकर बसाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 2023 में लाए गए।

शुरू में उनकी अनुकूलन क्षमता पर संदेह था, परंतु परियोजना ने अद्भुत सफलता दिखाई है।

दिसंबर 2025 तक स्थिति:

भारत में कुल 32 चीते
इनमें से 21 शावक भारत में जन्मे
नवंबर 2025 में मुखी नामक भारत-जन्मी मादा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया
यह साबित करता है कि भारत के घास के मैदान चीतों के लिए उपयुक्त हैं

यह चरण केवल पुनर्वास से आगे बढ़कर प्राकृतिक प्रजनन तक पहुँच गया है—जो वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बन सकता है।

भारत में चीते कहाँ देखें?

प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में कई स्थान विकसित किए जा रहे हैं:

1. कूनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)

मुख्य स्थल; सबसे अधिक चीते यहीं हैं।

2. गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

2025 में “धीरा” नामक पहला चीता यहाँ लाया गया।

3. बन्नी घासभूमि (गुजरात)

अभी विकासाधीन; भविष्य में चीता संरक्षण के लिए नया केंद्र।

इन क्षेत्रों का उद्देश्य केवल संरक्षण ही नहीं, बल्कि पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देना भी है, ताकि समुदाय भी संरक्षण में भागीदार बनें।

चीता और तेंदुआ: अंतर समझें

हालाँकि दोनों पर धब्बे होते हैं, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं:

चेहरे के निशान: चीतों के चेहरे पर काले “टियर मार्क” होते हैं; तेंदुओं में नहीं।
शरीर: चीता पतला और ऊँचा, तेंदुआ भारी और मज़बूत।
नाखून: चीतों के नाखून आंशिक रूप से बाहर रहते हैं; तेंदुओं के पूरी तरह अंदर जाते हैं।
ध्वनि: चीते “चिरप” करते हैं; तेंदुए “गर्जना” करते हैं।

दुनिया में चीते कहाँ देखें?

भारत के अलावा, प्राकृतिक आवास में चीते इन स्थानों पर मिलते हैं:

सेरेनगेटी (तंजानिया)
मासाई मारा (केन्या)
ओकावांगो डेल्टा (बोत्सवाना)
फिंडा व क्वांडवे रिज़र्व (दक्षिण अफ्रीका)
ह्वांगे (जिम्बाब्वे)
लेवा कंज़र्वेंसी (केन्या)

ये सभी क्षेत्र वैश्विक चीता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य बिंदु

4 दिसंबर: अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस
2010: शुरुआत डॉ. लॉरी मार्कर द्वारा
1952: भारत में चीते आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित
2022: 20 अफ्रीकी चीतों को कूनो में पुनर्वासित किया गया
2025: भारत में कुल 32 चीते, जिनमें 21 देशी-जन्मे
सभी उप-प्रजातियाँ IUCN द्वारा संवेदनशील, दो उप-प्रजातियाँ अत्यंत संकटग्रस्त

दुनिया में किस देश में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है?

पृथ्वी अद्भुत प्राकृतिक विशेषताओं से भरी हुई है, और पर्वत उनमें से सबसे प्रभावशाली हैं। ये देश–देशांतर में फैले होते हैं, जलवायु को आकार देते हैं, और अनेक जीव–जंतुओं व पौधों के घर होते हैं। कुछ पर्वतमालाएँ बहुत ऊँची होती हैं, जबकि कुछ बहुत लंबी। सदियों से यह मानव जीवन को संसाधन, आश्रय और प्रेरणा प्रदान करती रही हैं। आइए दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं के बारे में जानें।

पर्वतमाला क्या होती है?

पर्वतमाला (Mountain Range) पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है, जो एक-दूसरे के बहुत पास स्थित होते हैं। ये पर्वतमालाएँ बहुत पुरानी भी हो सकती हैं और बहुत नई भी।

उदाहरण:
एपलाचियन पर्वत (उत्तर अमेरिका) लगभग 48 करोड़ वर्ष पुराने हैं—दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक।
इसके विपरीत, हिमालय अपेक्षाकृत नए हैं—लगभग 2.5–3 करोड़ वर्ष पुराने।

भूमि पर सबसे लंबी पर्वतमाला

एंडीज पर्वतमाला (Andes Mountains) — दक्षिण अमेरिका में स्थित — भूमि पर सबसे लंबी पर्वतमाला है।
इनकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर (4,300 मील) है। यह महाद्वीप के पश्चिमी किनारे–किनारे सात देशों से होकर गुजरती है:

वेनेज़ुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना

प्रसिद्ध शिखर और विशेषताएँ

माउंट अकोंकागुआ (अर्जेंटीना) — एंडीज का सबसे ऊँचा शिखर और एशिया के बाहर सबसे ऊँचा पर्वत।
एंडीज में कौंडोर, लामा, और स्पेक्टैकल्ड बियर जैसे जीव पाए जाते हैं।
यहीं आलू जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं।
अपनी लंबी और घुमावदार आकृति के कारण इसे अक्सर “दक्षिण अमेरिका की रीढ़” भी कहा जाता है।

एंडीज के रोचक तथ्य

लेक टिटिकाका — विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित नौगम्य झील — पेरू और बोलिविया में।
ओहोस डेल सालाडो — दुनिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी।
माउंट चिम्बोराज़ो — पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर स्थित बिंदु।
अमेज़न नदी की शुरुआत पेरू के एंडीज से होती है।
यहाँ 3,800 से अधिक प्रकार के आलू पाए जाते हैं।
क्विना वृक्ष (Quina) से बनने वाली क्विनाइन दवा मलेरिया के इलाज में उपयोगी है।
सालार दे उयूनी — दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान — बोलिविया में।
एंडीज में ताँबा, चाँदी, सोना जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं।
अल्टीप्लानो पठार — दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उच्च पठार (तिब्बत के बाद)।
इंका साम्राज्य ने एंडीज पर्वतों पर सड़कों का बड़ा नेटवर्क बनाया, जिसमें प्रसिद्ध इंका ट्रेल भी शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण पर्वत तथ्यों

1. दूसरी सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला

साउदर्न ग्रेट एस्कार्पमेंट (अफ्रीका) — लगभग 5,000 किमी लंबी।
इसका सबसे ऊँचा भाग द्राकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है।

2. दुनिया के सबसे पर्वतीय देश (भूमि के प्रतिशत के आधार पर)

भूटान — 98.8%
ताजिकिस्तान — 91.9%
किर्गिस्तान — 90.7%

3. सेवन समिट्स (सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ)

कुछ प्रमुख उदाहरण:

माउंट एवरेस्ट — एशिया
माउंट अकोंकागुआ — दक्षिण अमेरिका
डेनाली — उत्तर अमेरिका

भारत नेशनल अकाउंट्स बेस ईयर को 2022-23 में अपडेट करेगा — इसका क्या मतलब है

भारत जल्द ही राष्ट्रीय खातों (National Accounts) की गणना के लिए आधार वर्ष (Base Year) को अपडेट करने जा रहा है — यह कदम देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान घोषणा की गई कि नया आधार वर्ष 2022–23 होगा, जो मौजूदा 2011–12 श्रृंखला की जगह लेगा। यह बदलाव 26–27 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुराना आधार वर्ष जारी रहने से भारत के आर्थिक आँकड़ों की विश्वसनीयता और वैश्विक धारणा प्रभावित हो रही थी। नया आधार वर्ष नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों को अधिक सटीक और आधुनिक संकेतकों के आधार पर आर्थिक प्रदर्शन आँकने में मदद करेगा।

आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों थी?

समय-समय पर आधार वर्ष इसलिए बदला जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलाव आँकड़ों में सही रूप से दिखाई दें।

2011–12 आधार वर्ष अब 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है।
इस दौरान भारत में बड़े बदलाव हुए — डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, उपभोग पैटर्न में बदलाव, नए रोजगार क्षेत्र, GST की शुरुआत, महामारी से उबरना और तेज तकनीकी प्रगति।
नया आधार वर्ष 2022–23 इन्हीं बदलावों को समाहित करेगा और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की चिंताओं का समाधान करेगा, खासकर IMF की हालिया “C” ग्रेड रेटिंग, जो डेटा की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि पुराने फ्रेमवर्क पर आधारित थी।

आधुनिक आधार वर्ष आर्थिक आँकड़ों को अधिक संबंधित, समयानुकूल और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।

क्या बदलेगा?

1. GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

नया आधार वर्ष वास्तविक GDP वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को संशोधित करेगा।
नई कीमतों और संरचनात्मक डेटा के साथ भविष्य के GDP आँकड़े वास्तविक अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप में दिखाएँगे।

2. IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)

IIP भी नया आधार वर्ष अपनाएगा, जिससे बदलावों के अनुरूप भारत की वर्तमान उत्पादन संरचना प्रतिबिंबित होगी।

3. महँगाई और मूल्य सूचकांक

हालाँकि CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का अपना चक्र है, पर भविष्य में इसका भी संरेखण संभव है।
इससे विकास और महँगाई को साथ-साथ आँकना अधिक सुसंगत होगा।

4. क्षेत्रीय डेटा

नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाएँ, फिनटेक, गिग इकॉनमी जैसे नए क्षेत्रों का डेटा सही प्रतिनिधित्व पाएगा।

आधार वर्ष बदलने के प्रभाव

बेहतर नीतिगत निर्णय: सरकार अधिक सटीक आँकड़ों पर आधारित नीतियाँ बना सकेगी।
विश्वसनीय विकास आकलन: वास्तविक कीमतों और उत्पादन डेटा पर आधारित वृद्धि आँकड़े अधिक प्रामाणिक होंगे।
विश्वसनीयता में सुधार: अद्यतन आँकड़े निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएँगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता मजबूत करेंगे।
उभरते क्षेत्रों का सही वजन: पिछले दशक में तेज़ी से बढ़े क्षेत्रों को उचित स्थान मिलेगा।

GDP को लेकर बहस और व्याख्या की आवश्यकता

हालाँकि जुलाई–सितंबर 2025 तिमाही में GDP 8.2% दर्ज किया गया, कुछ विशेषज्ञों और विपक्ष ने कहा कि निजी निवेश में कमी और बढ़ती जीवन-लागत जैसी चुनौतियाँ छिप रही हैं।
GDP डिफ्लेटर के बहुत कम महँगाई दिखाने से भी विवाद हुआ, जिससे वास्तविक वृद्धि अधिक दिख रही थी।

नया आधार वर्ष ताज़ा उपभोग और मूल्य डेटा के साथ इन मुद्दों को काफी हद तक सुधार देगा।

आगे की चुनौतियाँ

प्रारंभिक भ्रम: नए आधार वर्ष पर वृद्धि दर पिछले आँकड़ों से भिन्न दिखाई दे सकती है।
डेटा की कमी: विशेषकर अनौपचारिक और गिग सेक्टर के लिए डेटा अभी भी सीमित है।
संक्रमणकालीन कठिनाई: नए और पुराने आंकड़ों की तुलना करके लंबे समय के रुझान समझना कठिन हो सकता है।
महामारी का प्रभाव: 2022–23 में COVID-19 के बाद की असमानताएँ अभी भी मौजूद हो सकती हैं।

इसके बावजूद, आँकड़ों का आधुनिकीकरण अस्थायी कठिनाइयों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है।

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष 2011–12 से बदलकर 2022–23 किया जाएगा।
बदलाव 26–27 फरवरी 2026 से लागू होगा।
GDP और IIP जैसे प्रमुख सूचकांक नए आधार वर्ष पर आधारित होंगे।
उद्देश्य: अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर दर्शाना, विशेषकर महामारी के बाद और डिजिटल युग में आए बदलावों के संदर्भ में।
IMF की चिंताओं और वैश्विक तुलनीयता में सुधार को भी संबोधित करता है।
चुनौतियाँ: डेटा गैप, संक्रमणकालीन भ्रम, और महामारी-जनित विकृतियाँ।

भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) की अध्यक्षता करेगा

भारत की वित्तीय और कानूनी सुधार प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। S&P Global Ratings ने भारत की दिवाला व्यवस्था (Insolvency Regime) की Jurisdiction Ranking को Group C से बढ़ाकर Group B कर दिया है। यह उन्नयन भारत में क्रेडिटर रिकवरी, समाधान समयसीमा, और IBC-आधारित कानूनी ढांचे में हुए सुधारों को दर्शाता है।

हालाँकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, S&P ने यह भी संकेत दिया है कि भारत अभी भी Group A और कुछ उन्नत Group B देशों के स्तर तक पहुँचने में समय लेगा, विशेषकर कानूनी पूर्वानुमेयता, विवादों में देरी, और सुरक्षित ऋणदाताओं की सुरक्षा के मामलों में।

Jurisdiction Ranking क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

Jurisdiction Ranking वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा बनाया गया एक मूल्यांकन ढांचा है जो यह देखता है कि किसी देश की दिवाला प्रणाली:

क्रेडिटर्स के हितों की कितनी रक्षा करती है
दिवाला प्रक्रिया कितनी तेज़ और पूर्वानुमेय है
कानूनी परिणाम कितने विश्वसनीय हैं

रैंकिंग तीन समूहों में होती है:

Group A – सबसे कुशल व्यवस्था
Group B – मध्यम रूप से प्रभावी व्यवस्था
Group C – कमज़ोर/अप्रभावी व्यवस्था

इस रैंकिंग का सीधा प्रभाव कंपनियों के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग पर पड़ता है, विशेषकर उन कंपनियों पर जिनकी रेटिंग पहले से ही जोखिम श्रेणी (Speculative Grade) में है।

भारत के उन्नयन के प्रमुख कारण

S&P ने कई सुधारों और प्रदर्शन संकेतकों को भारत की स्थिति बेहतर होने का आधार बताया:

1. रिकवरी वैल्यू दोगुनी हुई

पहले औसत रिकवरी 15–20% थी
अब यह बढ़कर 30% से अधिक हो गई है

2. समाधान अवधि में बड़ा सुधार

पहले दिवाला प्रक्रिया 6–8 साल लेती थी
अब औसत अवधि लगभग 2 वर्ष रह गई है

3. सुरक्षित ऋणदाताओं की स्थिति मजबूत हुई

सुरक्षित ऋणदाता अक्सर असुरक्षित की तुलना में काफी बेहतर रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं।

4. IBC के तहत बड़े मामलों ने भरोसा बढ़ाया

जैसे भूषण पावर एंड स्टील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्रेडिटर्स के अधिकारों को और मजबूती दी।

5. ऋण अनुशासन (Credit Discipline) बढ़ा

कंपनियों के प्रमोटर्स को नियंत्रण खोने का वास्तविक जोखिम हुआ, जिससे कर्ज चुकाने की गंभीरता बढ़ी।

अभी भी सामने हैं कुछ बड़ी चुनौतियाँ

S&P ने कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बताई:

भारत की औसत रिकवरी अभी भी कई विकसित देशों से कम है
कानूनी प्रक्रियाएँ अब भी अनिश्चित, कई चरणों में लंबी
सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के क्रेडिटर्स का एक ही वर्ग में मतदान, जिससे सुरक्षित क्रेडिटर्स का प्रभाव कम हो सकता है
अदालत-पर्यवेक्षित वितरण और लिक्विडेशन वैल्यू के नियमों में अधिक स्पष्टता की जरूरत

इन चुनौतियों के कारण प्रक्रिया को और सरल, तेज़ और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है।

क्रेडिट रेटिंग्स और वित्तीय बाज़ार पर प्रभाव

Group B में अपग्रेड का मतलब है कि S&P अब भारतीय कंपनियों की speculative-grade debt पर Recovery Ratings जोड़ सकेगा।

इससे निम्न प्रभाव होंगे:

अगर रिकवरी 30% से कम है, तो इश्यू रेटिंग दो स्तर तक नीचे जा सकती है
अगर रिकवरी 90% से अधिक है (खासकर सुरक्षित ऋण पर), तो रेटिंग एक स्तर ऊपर जा सकती है
निवेशकों को स्पष्ट और पारदर्शी जोखिम आकलन मिलेगा

इससे भारत का ऋण बाजार अधिक परिपक्व और निवेशकों के लिए आकर्षक बनेगा।

भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्व

S&P का यह उन्नयन वैश्विक बाजारों को संदेश देता है कि भारत अपनी दिवाला और वित्तीय सुधार प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे:

भारतीय कंपनियों की उधारी लागत कम हो सकती है
विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा
संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (Distressed Assets) में निवेश बढ़ेगा
भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को समर्थन मिलेगा

आर्चरी प्रीमियर लीग ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में बड़ी जीत हासिल की

आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) ने भारत के खेल परिदृश्य में शानदार प्रभाव डाला है और इंडिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 में ‘उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर’ का खिताब जीता है। यह सम्मान FICCI TURF 2025, 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट (नई दिल्ली) में प्रदान किया गया। यह उपलब्धि APL के पहले ही सीज़न के बाद मिली है, जिससे पता चलता है कि इस लीग ने बहुत कम समय में भारतीय तीरंदाजी की छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) क्या है?

APL दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइज़ी-आधारित तीरंदाजी लीग है, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) ने शुरू किया। इसका उद्देश्य तीरंदाजी—जो पारंपरिक और अपेक्षाकृत कम चर्चित ओलंपिक खेल है—को तेज, रोमांचक और दर्शक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

IPL ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में जो भूमिका निभाई, APL उसी मॉडल को तीरंदाजी में लागू करता है।

APL 2025 कब और कहाँ हुआ?

APL का पहला संस्करण
2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
में आयोजित हुआ।

इसमें शीर्ष भारतीय और विदेशी तीरंदाजों ने हिस्सा लिया—पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में।

APL शुरू करने का उद्देश्य

APL का मुख्य लक्ष्य है—

भारतीय तीरंदाजी को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना
भारतीय व वैश्विक तीरंदाजों को उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धी मंच देना
तीरंदाजी को तेज़-तर्रार, आकर्षक और दर्शक-उन्मुख बनाना
भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को मजबूत करना
फ्रेंचाइज़ी मॉडल और लैंगिक संतुलन के साथ खेल में पेशेवर भावना लाना

APL के प्रमुख फ़ॉर्मेट फीचर्स

कुल 6 फ्रेंचाइज़ी टीमें
हर टीम में 8 खिलाड़ी — 4 पुरुष और 4 महिला
36 शीर्ष भारतीय तीरंदाज + 12 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्ग शामिल
ड्राफ्ट सिस्टम से टीम चयन
मैच अवधि: केवल 20 मिनट
प्रत्येक तीर के लिए 15 सेकंड
फ़्लडलाइट्स के बीच मुकाबले—टीवी दर्शकों के लिए शानदार दृश्य प्रभाव

इस फ़ॉर्मेट ने तीरंदाजी को एक तेज, रोमांचक और टीवी-फ्रेंडली खेल में बदल दिया।

पुरस्कार का महत्व

‘उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर’ पुरस्कार यह दर्शाता है कि—

APL ने बहुत कम समय में भारत में तीरंदाजी का नया अध्याय शुरू किया
लीग की लोकप्रियता और विश्वसनीयता बढ़ी
भविष्य में बेहतर निवेश, स्पॉन्सरशिप और मीडिया एक्सपोज़र सुनिश्चित होंगे

रोमांचक फ़ाइनल मुकाबला

APL 2025 का फाइनल बेहद रोमांचक रहा, जहां—

राजपूताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धाओं को 5–4 के शूट-ऑफ में हराया।

यह नज़दीकी मुकाबला दिखाता है कि लीग कितनी प्रतिस्पर्धी और दर्शकों के लिए आकर्षक है।

निष्कर्ष

APL ने तीरंदाजी को भारत में मुख्यधारा के खेलों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।
यह लीग भविष्य में भारत के तीरंदाजों को विश्व स्तर पर नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है।

लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया

लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) विधेयक, 2025 पारित कर दिए हैं। इन विधेयकों के माध्यम से तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी ‘सिन गुड्स’ पर नया कर ढांचा लागू किया गया है। यह कदम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को बदलने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त हो जाएगा। नया कर ढांचा इन वस्तुओं पर उच्च कर भार बनाए रखेगा तथा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खर्चों के लिए निरंतर राजस्व सुनिश्चित करेगा।

संशोधन का उद्देश्य

इस सुधार के मुख्य लक्ष्य हैं:

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी राजस्व की निरंतरता सुनिश्चित करना।
तंबाकू व पान मसाला जैसे अवगुण (demerit) उत्पादों पर उच्च कर बनाए रखना।
कर के उपयोग को सामान्य खर्च से हटाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित करना।
कोविड-19 के दौरान राज्यों की क्षतिपूर्ति हेतु लिए गए कर्ज की अदायगी में सहयोग देना।

पृष्ठभूमि: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और इसका चरणबद्ध समाप्त होना

जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, तब केंद्र सरकार ने राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का वादा किया था। इसका वित्त पोषण ‘सिन’ और लग्जरी वस्तुओं पर लगाए गए क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाता था।
यह उपकर पहले 5 वर्ष (30 जून 2022 तक) लागू रहना था, लेकिन महामारी के कर्ज चुकाने के लिए इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।

सितंबर 2025 में कई लग्जरी वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर हटा दिया गया, लेकिन तंबाकू और पान मसाला पर इसे जारी रखा गया था।
अब नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेस ढांचा इसे प्रतिस्थापित करेगा।

नया कानून क्या प्रस्ताव रखता है?

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

यह विधेयक मौजूदा उपकर को हटाकर तंबाकू उत्पादों पर नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू करेगा, जिनमें शामिल हैं:

सिगरेट, सिगार, चेरूट, हुक्के, ज़र्दा, सुगंधित तंबाकू
₹5,000–₹11,000 प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक (लंबाई के अनुसार)
60–70% कर बिना प्रसंस्कृत तंबाकू पर
100% उत्पाद शुल्क निकोटिन व इनहेलेशन उत्पादों पर

यह शुल्क 40% जीएसटी दर के अतिरिक्त होगा।

2. स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) विधेयक, 2025

इस विधेयक के अंतर्गत पान मसाला तथा भविष्य में अधिसूचित अन्य वस्तुओं पर विशेष सेस लगाया जाएगा। इसकी आय का उपयोग निम्न क्षेत्रों में होगा:

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी व्यय

यह सेस राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा क्योंकि यह विभाज्य कर पूल का हिस्सा नहीं है।

व्यापक प्रभाव और नीति महत्व

यह दोहरा कर ढांचा सुनिश्चित करता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर हटने के बाद भी इन वस्तुओं पर कुल कर भार जैसा का तैसा रहे। इससे निम्न उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा:

वित्तीय अनुशासन को मजबूती
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के उपभोग में कमी
महामारी संबंधी कर्ज की समय पर अदायगी
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य-जोखिम उत्पादों पर लक्षित कराधान

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

लोकसभा ने 3 दिसंबर 2025 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित किए।
ये विधेयक तंबाकू और पान मसाला पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेंगे।

कर संरचना:

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क: ₹5,000–₹11,000 प्रति 1,000 स्टिक
बिना प्रसंस्कृत तंबाकू पर: 60–70% शुल्क
निकोटिन उत्पादों पर: 100% शुल्क
पान मसाला पर सेस: स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा।

पृष्ठभूमि: जेयनद्रन वेणुगोपाल कौन हैं?

RRVL में उनकी रणनीतिक भूमिका

RRVL: भारत का सबसे बड़ा रिटेल खिलाड़ी

सरकार की एआई दृष्टि: ढांचा विकास, लैब और समावेशन

मेघालय पर विशेष ध्यान: एआई लैब और कौशल विकास

इसका महत्व: सर्वजन के लिए एआई

आगे क्या?

मुख्य बिंदु

ताज महल – भारत का शीर्ष पर्यटन आकर्षण

शीर्ष 10 सर्वाधिक देखे गए स्मारक (घरेलू पर्यटक), FY 2024–25

मुख्य अवलोकन

शीर्ष 10 सर्वाधिक देखे गए स्मारक (विदेशी पर्यटक), FY 2024–25

मुख्य अंतर्दृष्टि

भारत का पर्यटन रुझान: धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि

भारत एक धरोहर महाशक्ति के रूप में

चीता: विकास से संकट तक की कहानी

प्रोजेक्ट चीता: भारत की वन्यजीव पुनर्जीवन की गाथा

दिसंबर 2025 तक स्थिति:

भारत में चीते कहाँ देखें?

1. कूनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)

2. गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

3. बन्नी घासभूमि (गुजरात)

चीता और तेंदुआ: अंतर समझें

दुनिया में चीते कहाँ देखें?

मुख्य बिंदु

पर्वतमाला क्या होती है?

भूमि पर सबसे लंबी पर्वतमाला

प्रसिद्ध शिखर और विशेषताएँ

एंडीज के रोचक तथ्य

अन्य महत्वपूर्ण पर्वत तथ्यों

1. दूसरी सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला

2. दुनिया के सबसे पर्वतीय देश (भूमि के प्रतिशत के आधार पर)

3. सेवन समिट्स (सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ)

आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों थी?

क्या बदलेगा?

1. GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

2. IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)

3. महँगाई और मूल्य सूचकांक

4. क्षेत्रीय डेटा

आधार वर्ष बदलने के प्रभाव

GDP को लेकर बहस और व्याख्या की आवश्यकता

आगे की चुनौतियाँ

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

Jurisdiction Ranking क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के उन्नयन के प्रमुख कारण

1. रिकवरी वैल्यू दोगुनी हुई

2. समाधान अवधि में बड़ा सुधार

3. सुरक्षित ऋणदाताओं की स्थिति मजबूत हुई

4. IBC के तहत बड़े मामलों ने भरोसा बढ़ाया

5. ऋण अनुशासन (Credit Discipline) बढ़ा

अभी भी सामने हैं कुछ बड़ी चुनौतियाँ

क्रेडिट रेटिंग्स और वित्तीय बाज़ार पर प्रभाव

भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्व

आर्चरी प्रीमियर लीग (APL) क्या है?

APL 2025 कब और कहाँ हुआ?

APL शुरू करने का उद्देश्य

APL के प्रमुख फ़ॉर्मेट फीचर्स

पुरस्कार का महत्व

रोमांचक फ़ाइनल मुकाबला

निष्कर्ष

संशोधन का उद्देश्य

पृष्ठभूमि: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और इसका चरणबद्ध समाप्त होना

नया कानून क्या प्रस्ताव रखता है?

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

2. स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) विधेयक, 2025

व्यापक प्रभाव और नीति महत्व

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

कर संरचना:

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