राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 68वीं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का आयोजन करेगी

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) 12 फरवरी 2026 को अपना 68वाँ स्थापना दिवस मनाएगी। इसके साथ ही 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है — “विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर: एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतमकरण”। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस पहल के जरिए उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देकर MSME क्षेत्र को आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

थीम 2026: एमएसएमई के लिए क्लस्टर आधारित विकास

इस वर्ष की थीम औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के माध्यम से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा एनपीसी के अध्यक्ष पीयूष गोयल ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और सतत औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।

क्लस्टर आधारित विकास से—

पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) का निर्माण होता है,
आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) एकीकरण बेहतर होता है,
नई तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलता है,
निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है।

हाल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के बाद यह रणनीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह एमएसएमई को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) की भूमिका

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है।

एनपीसी निम्न क्षेत्रों में परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है—

औद्योगिक अभियांत्रिकी
पर्यावरण एवं ऊर्जा प्रबंधन
कृषि-व्यवसाय
गुणवत्ता प्रबंधन
मानव संसाधन प्रबंधन
प्रौद्योगिकी प्रबंधन

इसके अतिरिक्त, एनपीसी अनुसंधान कार्य करती है और सार्वजनिक तथा निजी संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है।

वैश्विक संबंध

एनपीसी एशियाई उत्पादकता संगठन (APO) की एक घटक संस्था है। भारत एपीओ का संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और घरेलू क्षमता निर्माण के माध्यम से एनपीसी उत्पादकता मानकों को ऊंचा उठाने तथा सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है।

MHA ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के क्रम पर नियमों को अपडेट किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाए जाना अनिवार्य होगा। 28 जनवरी 2026 को जारी इस निर्देश में पहली बार राष्ट्रीय गीत के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। वंदे मातरम् के छह अंतरों के पूर्ण गायन में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। इस वर्ष केंद्र सरकार वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ भी मना रही है, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

वंदे मातरम् पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश: नए आदेश में क्या कहा गया है

गृह मंत्रालय (MHA) ने स्पष्ट किया है कि जब किसी आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाएँ, तो पहले वंदे मातरम् और उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय गीत के सभी छह अंतरे आधिकारिक आयोजनों में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं। पहली बार इसके क्रम, अवधि और शिष्टाचार को लेकर औपचारिक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। इस कदम का उद्देश्य समारोहों में एकरूपता और सम्मान सुनिश्चित करना है। वर्ष 2026 में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने के कारण यह निर्देश और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

वंदे मातरम् के दौरान खड़े रहने और सार्वजनिक शिष्टाचार के नियम

एमएचए ने कहा है कि जब भी वंदे मातरम् का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो सम्मान स्वरूप उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। हालांकि, यदि इसे किसी डॉक्यूमेंट्री या समाचार फिल्म के हिस्से के रूप में चलाया जाता है, तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा, ताकि प्रदर्शन में व्यवधान न आए। दिशानिर्देशों में गरिमा और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। सामूहिक गायन को प्रोत्साहित किया गया है, बशर्ते वह मातृभूमि को सम्मान देने की भावना से किया जाए।

किन अवसरों पर गाया जाएगा वंदे मातरम्

नए निर्देश के अनुसार वंदे मातरम् निम्न अवसरों पर प्रस्तुत किया जाएगा—

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर
सांस्कृतिक एवं औपचारिक समारोहों में (परेड को छोड़कर)
सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन पर
मंत्रियों की उपस्थिति वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में

जहाँ संभव हो, वाद्ययंत्रों के साथ सामूहिक गायन की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रतिभागी एक साथ गा सकें, इसके लिए उपयुक्त ध्वनि प्रणाली की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। गीत के मुद्रित बोल भी वितरित किए जा सकते हैं।

स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों की नई जिम्मेदारी

एमएचए ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में दैनिक गतिविधियों की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ की जाए। शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यालय प्रशासन को छात्रों के बीच राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक संस्करण को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। इसे युवाओं में नागरिक मूल्यों और देशभक्ति की भावना मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वंदे मातरम्: एक संक्षिप्त परिचय

वंदे मातरम् की रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसे उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत एक सशक्त नारे के रूप में उभरा। वर्ष 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम् को भारत का राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। सामान्यतः इसके पहले दो अंतरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन अब एमएचए के निर्देशानुसार राष्ट्रीय गान के साथ प्रस्तुत होने पर सभी छह अंतरे गाना अनिवार्य होगा।

भारत की नई जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी श्रृंखला की जारी तिथियाँ घोषित

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की आधार वर्ष श्रृंखला में व्यापक संशोधन की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत GDP और IIP का आधार वर्ष 2022-23 तथा CPI का आधार वर्ष 2024 निर्धारित किया गया है। संशोधित श्रृंखला क्रमशः 12 फरवरी 2026 (CPI), 27 फरवरी 2026 (GDP) और मई 2026 (IIP) में जारी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारत के आधिकारिक सांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता, प्रासंगिकता और अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता को बेहतर बनाना है, ताकि बदलती अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सके।

आधार वर्ष संशोधन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष होता है जिसके आधार पर आर्थिक सूचकांकों की गणना की जाती है। समय के साथ अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति, नए उद्योगों का उदय और उपभोग पैटर्न में बदलाव होते हैं। इसलिए समय-समय पर आधार वर्ष का संशोधन आवश्यक होता है, जिससे—

विभिन्न क्षेत्रों का अद्यतन भार (वेटेज) तय किया जा सके
नए डेटा स्रोतों को शामिल किया जा सके
कार्यप्रणाली (मेथडोलॉजी) में सुधार हो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तुलनीयता सुनिश्चित हो

वर्ष 2026 में घोषित नया GDP आधार वर्ष संशोधन भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले अपडेट के बाद आए संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है।

घोषित नए आधार वर्ष

MoSPI ने निम्नलिखित नए आधार वर्ष प्रस्तावित किए हैं—

GDP – आधार वर्ष 2022-23
IIP – आधार वर्ष 2022-23
CPI – आधार वर्ष 2024

जारी करने की समय-सारणी:

CPI नई श्रृंखला – 12 फरवरी 2026
GDP नई श्रृंखला – 27 फरवरी 2026
IIP नई श्रृंखला – मई 2026

यह चरणबद्ध (phased) कार्यान्वयन अद्यतन सांख्यिकीय ढांचे में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करेगा।

कार्यप्रणाली में सुधार और डेटा स्रोत

आधार वर्ष संशोधन की प्रक्रिया तकनीकी सलाहकार समितियों और विशेषज्ञ समूहों के मार्गदर्शन में की गई है, जिनमें शिक्षाविद, RBI तथा केंद्र व राज्य सरकारों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

MoSPI ने प्रमुख सर्वेक्षणों के डेटा को शामिल किया है, जैसे—

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)
असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)

इसके अतिरिक्त निम्न सुधार किए गए हैं—

नमूना आकार में वृद्धि
संशोधित सैम्पलिंग डिज़ाइन
अद्यतन सर्वे उपकरण
क्षेत्रवार वेटेज में संशोधन

इन कदमों से भारत की नई GDP श्रृंखला और अन्य सूचकांकों की विश्वसनीयता और सटीकता मजबूत होगी।

सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय

आधिकारिक आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए MoSPI ने कई सुधार लागू किए हैं—

अंतर्निहित वैलिडेशन प्रणाली वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग
आधिकारिक वेबसाइट पर Advance Release Calendar (ARC) का प्रकाशन
डेटा प्रसार के लिए e-Sankhyiki पोर्टल का शुभारंभ
शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए यूनिट-लेवल सर्वे डेटा की उपलब्धता
डेटा स्रोत और कार्यप्रणाली स्पष्ट करने हेतु National Meta Data Structure (NMDS) का प्रसार

इन उपायों का उद्देश्य डेटा जारी करने में देरी कम करना और जनविश्वास बढ़ाना है।

सरकार और संसद की भूमिका

इस संबंध में घोषणा लोकसभा में राव इंदरजीत सिंह द्वारा लिखित उत्तर के माध्यम से की गई। यह संशोधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय सांख्यिकीय प्रणाली बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह पूरी प्रक्रिया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन संचालित की जाती है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है।

एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप में भारत का जलवा: 39 स्वर्ण पदकों के साथ भारतीय निशानेबाज़ों का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा लगातार जारी है। भारतीय निशानेबाज़ों ने दो और स्वर्ण पदक जीतकर देश के स्वर्ण पदकों की संख्या 39 तक पहुँचा दी है। प्रतियोगिता के सात दिन पूरे होने तक भारत का कुल पदक tally 66 हो गया है, जिसमें 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। युवा निशानेबाज़ प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय जूनियर टीम ने भी एक और स्वर्ण अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में मजबूती से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

इंडियन शूटर्स एशियन चैंपियनशिप 2026

एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 भारतीय निशानेबाज़ों के लिए स्वर्णिम अभियान साबित हो रही है। प्रतियोगिता के नवीनतम दिन दो और स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने अपने स्वर्ण पदकों की संख्या 39 तक पहुँचा दी है और पदक तालिका में शीर्ष स्थान और मजबूत कर लिया है। कुल 66 पदकों — 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य — के साथ भारत ने अन्य देशों पर उल्लेखनीय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप ने जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया है।

प्राची गायकवाड़ ने जीता जूनियर महिला 50 मीटर राइफल में स्वर्ण

युवा निशानेबाज़ प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 353.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। कजाखस्तान की टोमिरिस अमानोवा ने 351.4 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि भारत की अनुष्का ठाकुर ने 34 शॉट्स के बाद 341.1 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। घुटने, प्रोन और स्टैंडिंग तीनों पोज़िशन में प्राची की निरंतरता ने उन्हें निर्णायक बढ़त दिलाई।

जूनियर महिला टीम ने भी दिलाया स्वर्ण

जूनियर महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन टीम स्पर्धा में प्राची गायकवाड़, अनुष्का ठाकुर और हेज़ल की तिकड़ी ने 1,748 अंकों के संयुक्त स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। तीनों पोज़िशन में संतुलित और सटीक प्रदर्शन ने भारत को शीर्ष स्थान दिलाया। यह जीत भारत की जूनियर शूटिंग प्रतिभा की गहराई को दर्शाती है।

सीनियर महिला 50 मीटर राइफल: आकृति दहिया को रजत, अंजुम मौदगिल को कांस्य

सीनियर महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन स्पर्धा में भारत की आकृति दहिया ने 354.2 अंकों के साथ रजत पदक जीता। वह कजाखस्तान की सोफिया शुलझेंको (स्वर्ण) से चार अंक पीछे रहीं। अनुभवी निशानेबाज़ अंजुम मौदगिल ने 340.4 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। टीम स्पर्धा में आकृति दहिया, अंजुम मौदगिल और आशी चौकसे की भारतीय तिकड़ी ने 1,756 अंकों के साथ रजत पदक जीता, जबकि कजाखस्तान ने 1,760 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

सात दिन बाद पदक तालिका में भारत शीर्ष पर

सात दिनों की प्रतियोगिता के बाद भारत का पदक विवरण इस प्रकार है—

39 स्वर्ण
15 रजत
12 कांस्य
कुल: 66 पदक

जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में लगातार शानदार प्रदर्शन भारत की मजबूत तैयारी और जमीनी स्तर पर विकसित की गई प्रतिभा को दर्शाता है। यह सफलता आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक क्वालीफिकेशन स्पर्धाओं के लिए भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है।

केरल में ‘लिरियोथेमिस केरलेंसिस’ नामक नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की खोज

केरल ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र से शोधकर्ताओं ने लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक एक नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति का औपचारिक वर्णन किया है। यह खोज न केवल केरल की समृद्ध लेकिन अभी भी कम अन्वेषित जैव विविधता को रेखांकित करती है, बल्कि बागानों जैसे मानव-परिवर्तित परिदृश्यों में संरक्षण संबंधी चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रजाति को अब वैज्ञानिक साहित्य में आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है, जिससे भारत की स्थानिक (एंडेमिक) कीट प्रजातियों की बढ़ती सूची में एक और विशिष्ट सदस्य जुड़ गया है।

लिरियोथेमिस केरलेंसिस क्या है?

लिरियोथेमिस केरलेंसिस ड्रैगनफ्लाई (व्याध पतंग) की एक नई पहचानी गई प्रजाति है, जो ओडोनाटा (Odonata) गण से संबंधित है। इसके नाम में “केरलेंसिस” शब्द इसके मूल स्थान, यानी केरल राज्य, को दर्शाता है। यह एक स्थानिक (एंडेमिक) प्रजाति मानी जाती है, अर्थात यह केवल इसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह खोज भारत की समृद्ध कीट विविधता की सूची में एक और महत्वपूर्ण योगदान है और केरल की जैविक संपन्नता को और मजबूत करती है। ड्रैगनफ्लाई को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक (Ecological Indicators) माना जाता है, क्योंकि वे मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती हैं।

आवास और वितरण

यह प्रजाति एर्नाकुलम जिले के कोठामंगलम के पास वरापेट्टी क्षेत्र में दर्ज की गई। विशेष रूप से यह वनस्पति से युक्त जलकुंडों और सिंचाई नहरों में पाई जाती है, खासकर छायादार रबर और अनानास के बागानों के भीतर। संरक्षित वनों के गहरे हिस्सों में पाई जाने वाली कई अन्य प्रजातियों के विपरीत, लिरियोथेमिस केरलेंसिस मानव-परिवर्तित परिदृश्यों में भी जीवित रह सकती है।

इसके वयस्क (एडल्ट) रूप केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून (मई–अगस्त) के दौरान दिखाई देते हैं, जबकि वर्ष के शेष समय यह मीठे पानी के आवासों में जलीय लार्वा (शिशु अवस्था) के रूप में रहती है। इसकी मौसमी उपस्थिति के कारण इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, यही वजह है कि यह प्रजाति लंबे समय तक अनदेखी रही।

मुख्य शारीरिक विशेषताएँ

इस प्रजाति में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता (Sexual Dimorphism) पाई जाती है, अर्थात नर और मादा का स्वरूप एक-दूसरे से अलग दिखाई देता है।

नर (Males)

चमकीला रक्त-लाल (Bright blood-red) शरीर, जिस पर काले निशान होते हैं
पतला और लंबा उदर (Slender abdomen)

मादा (Females)

पीले रंग का शरीर, जिस पर काले चिह्न होते हैं
अपेक्षाकृत भारी और मजबूत बनावट (Bulkier appearance)

इसे इससे मिलती-जुलती प्रजाति Lyriothemis acigastra से सूक्ष्म (Microscopic) शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग पहचाना गया है, जैसे—

पतली उदर संरचना
गुदा उपांगों (Anal appendages) का विशिष्ट आकार
जननांगों (Genitalia) की अलग बनावट

इन्हीं सूक्ष्म शारीरिक अंतरों ने इसे एक स्वतंत्र नई प्रजाति के रूप में प्रमाणित किया।

यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

Lyriothemis keralensis की खोज कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है—

ओडोनेट विविधता में वृद्धि: यह पश्चिमी घाट में ड्रैगनफ्लाई (ओडोनेट) की ज्ञात प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करती है। पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है।
प्लांटेशन जैव-विविधता पर प्रकाश: रबर और अनानास के बागानों जैसे मानव-परिवर्तित कृषि परिदृश्यों में इस अनोखी प्रजाति की उपस्थिति दर्शाती है कि ऐसे क्षेत्र भी दुर्लभ वन्यजीवों को सहारा दे सकते हैं।
संरक्षण संबंधी चिंता: चूँकि इसकी अधिकांश आबादी संरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर पाई जाती है, इसलिए आवास परिवर्तन, कीटनाशकों के उपयोग या जल स्रोतों के प्रदूषण से इसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

यह खोज कम ज्ञात कीट प्रजातियों के दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पश्चिमी घाट के बारे में

पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) है और इसे विश्व के आठ “सबसे समृद्ध जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स” में शामिल किया गया है।
यह क्षेत्र अनेक स्थानिक (एंडेमिक) वनस्पतियों और जीवों—जैसे उभयचर, सरीसृप, पक्षी और कीट—का आवास है।
Lyriothemis keralensis जैसी खोजें यह दर्शाती हैं कि अपेक्षाकृत अधिक अध्ययन किए गए क्षेत्रों में भी अभी छिपी हुई जैव-विविधता मौजूद हो सकती है।

AIIA ने कैशलेस आयुर्वेद कवरेज के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ MoU साइन किया

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने नई दिल्ली में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अब 32 सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से मरीजों को कैशलेस आयुर्वेद उपचार की सुविधा मिल सकेगी। आयुष मंत्रालय ने इसे आयुर्वेद को मुख्यधारा की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इस सूचीबद्धता (एम्पैनलमेंट) के बाद पात्र मरीज बीमित आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से उठा सकेंगे। साथ ही, बीमा संबंधी प्रश्नों और सहायता के लिए एक समर्पित आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।

AIIA और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच MoU क्या है?

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक कॉमन एम्पैनलमेंट समझौता (MoU) किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में कैशलेस आयुर्वेद उपचार उपलब्ध कराना है। इस समझौते के तहत AIIA अब काउंसिल से जुड़ी सभी 32 सामान्य बीमा कंपनियों के साथ सूचीबद्ध (एम्पैनल्ड) हो गया है। इसका अर्थ है कि बीमा पॉलिसी धारक पात्र आयुर्वेद उपचार बिना अग्रिम भुगतान किए प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक बीमा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ तथा आर्थिक रूप से समर्थ बनाती है।

कैशलेस आयुर्वेद उपचार से मरीजों को लाभ

AIIA और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच हुए इस समझौते से आयुर्वेद उपचार की लागत और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा। पंचकर्म, दीर्घकालिक रोग प्रबंधन और निवारक उपचार जैसी सेवाओं के लिए मरीज अब सीधे बीमा लाभ ले सकेंगे। कैशलेस सुविधा आर्थिक बोझ को कम करती है और आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का विश्वास बढ़ाती है। AIIA के निदेशक प्रोफेसर (वैद्य) पी. के. प्रजापति के अनुसार, यह पहल मरीजों के भरोसे को मजबूत करेगी और उपचार प्रक्रिया को अधिक सरल बनाएगी। बीमा ढांचे में आयुर्वेद को शामिल करने से समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा और मरीज आर्थिक कारणों से इलाज टालने से बच सकेंगे।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में आयुर्वेद का एकीकरण

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में आयुर्वेद का समावेश भारत की स्वास्थ्य नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। पहले बीमा कवरेज मुख्य रूप से एलोपैथिक उपचार तक सीमित था, लेकिन अब 32 बीमा कंपनियों के तहत AIIA की सूचीबद्धता से आयुर्वेद को औपचारिक मान्यता मिल रही है। यह आयुष मंत्रालय के पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य को मजबूत करता है। यह पहल निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के साथ दीर्घकालिक स्वास्थ्य खर्च को कम करने में भी सहायक होगी। कैशलेस आयुर्वेद उपचार को बढ़ावा देकर सरकार पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन की भूमिका

इस समझौते के साथ आयुष मंत्रालय ने एक विशेष आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन लाभार्थियों को बीमा से जुड़े सवालों के समाधान और आयुर्वेद उपचार की पात्रता समझने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य दावा प्रक्रिया को आसान बनाना और लाभार्थियों को उनकी सुविधाओं तक सुचारु पहुंच प्रदान करना है। वर्तमान में बीमा समर्थित आयुर्वेद सेवाओं के बारे में जागरूकता सीमित है, इसलिए यह हेल्पलाइन मरीजों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करेगी। यह व्यवस्था कैशलेस आयुर्वेद उपचार के प्रभावी क्रियान्वयन और आयुष बीमा कवरेज में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दिल्ली सरकार ने शुरू ‘लखपति बिटिया योजना’ की

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ‘लखपति बिटिया योजना’ नामक नई कल्याणकारी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित इस योजना का लक्ष्य जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संरचित किस्त प्रणाली और पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता के साथ यह योजना सामाजिक सुरक्षा को शिक्षा-आधारित प्रोत्साहनों से जोड़ती है, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और बालिकाओं का दीर्घकालिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।

लखपति बिटिया योजना क्या है?

लखपति बिटिया योजना वर्ष 2026 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक बालिका कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक कुल ₹56,000 की वित्तीय सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी। स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद यह योजना परिपक्व होगी और लाभार्थी को ₹1 लाख से अधिक की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार यह योजना शिक्षा के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

योजना के तहत वित्तीय लाभ

दिल्ली की इस बालिका योजना की वित्तीय संरचना एकमुश्त भुगतान के बजाय चरणबद्ध सहायता पर आधारित है। महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर किस्तों के रूप में राशि जारी की जाएगी, जिससे निरंतर समर्थन सुनिश्चित हो सके। स्नातक पूरा करने पर संचित राशि ₹1 लाख से अधिक हो जाएगी, जो उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ युवावस्था की शुरुआत में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया

लखपति बिटिया योजना की एक प्रमुख विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल ढांचा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। लाभार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रत्येक लाभार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।

लैंगिक समानता और वित्तीय समावेशन पर जोर

यह योजना दिल्ली सरकार की लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों से वित्तीय सहायता को जोड़कर यह पहल परिवारों को बेटियों की पढ़ाई स्नातक स्तर तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह सामाजिक संदेश भी देती है कि बेटियों में निवेश करना समाज के भविष्य में निवेश करने के समान है।

यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

लखपति बिटिया योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाएं उनकी उच्च शिक्षा में रुकावट न बनें। इस प्रकार की योजनाएं स्कूल छोड़ने की दर कम करने, महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Om Birla के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: स्पीकर को हटाने की क्या है प्रक्रिया

विपक्ष ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव अब संसदीय नियमों के अनुसार जांच और प्रक्रिया से गुजरेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। भारतीय संविधान लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है। सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले सामान्य अविश्वास प्रस्ताव से अलग, अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसमें कड़े प्रावधान और निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।

क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल लोकसभा पर लागू होती है, राज्यसभा पर नहीं। संवैधानिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि अध्यक्ष उच्च संवैधानिक पद पर होते हुए भी सदन के प्रति जवाबदेह रहें।

अनुच्छेद 94 क्या कहता है?

अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष निम्न परिस्थितियों में पद रिक्त करते हैं—

यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते।
यदि वे उपाध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा दे दें।
यदि सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा दिया जाए।
यहाँ “पूर्ण बहुमत” (Absolute Majority) आवश्यक होता है, अर्थात उस समय सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन।

हटाने की चरणबद्ध प्रक्रिया

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के कार्य संचालन नियम 200 से 203 के अंतर्गत निर्धारित है।
सबसे पहले, कोई सदस्य लोकसभा के महासचिव को लिखित सूचना देता है।
प्रस्ताव को विचारार्थ लेने से कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
सूचना अवधि पूरी होने के बाद प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जाता है।
जब प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, तो उसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।
यदि 50 से कम सदस्य समर्थन करते हैं, तो प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में ही असफल हो जाता है।

यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो क्या होता है?

यदि 50 या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होते हैं, तो पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को अनुमति (Leave) प्रदान करते हैं और 10 दिनों के भीतर उस पर चर्चा निर्धारित की जाती है।

चर्चा के दौरान—

बहस केवल प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों तक सीमित रहती है।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को अधिकतम 15 मिनट बोलने का अवसर मिलता है।
लोकसभा अध्यक्ष को भी बहस में भाग लेने का अधिकार होता है।
अध्यक्ष प्रथम मतदान में वोट दे सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक (Casting Vote) नहीं दे सकते।
प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब उसे सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

क्या पहले ऐसा हुआ है?

हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इतिहास में तीन बार लाया गया है—

1954 – गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ
1966 – हुकम सिंह के खिलाफ
1987 – बलराम जाखड़ के खिलाफ

हालांकि, इनमें से कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है।

प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष की भूमिका

यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते। लेकिन उन्हें निम्न अधिकार प्राप्त रहते हैं—

बहस में बोलने का अधिकार
कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार
प्रथम मतदान में वोट देने का अधिकार

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा भंग होने की स्थिति में भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि नव-निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक।

लोकसभा अध्यक्ष के पद की पृष्ठभूमि

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य करते हैं और वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।
यह पद सदन में अनुशासन बनाए रखने, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने और विधायी कार्य को सुचारु रूप से चलाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
सदन के नियमों की व्याख्या करने में अध्यक्ष अंतिम प्राधिकरण माने जाते हैं।

ADB ने ब्रह्मपुत्र के किनारे बाढ़ प्रबंधन बढ़ाने हेतु 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह राशि अक्टूबर 2023 में स्वीकृत 200 मिलियन डॉलर की “क्लाइमेट रेज़िलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवरबैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट परियोजना” के अतिरिक्त है। इस पहल का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बार-बार आने वाली बाढ़ से असम की संवेदनशीलता को कम करना और ग्रामीण आजीविका, बुनियादी ढांचे तथा राज्य की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाना है।

असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए ADB ऋण क्या है?

एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त 182 मिलियन डॉलर का ऋण असम में गंभीर बाढ़ और नदी तट कटाव को नियंत्रित करने के प्रयासों को मजबूत करेगा। भारी मानसूनी वर्षा और ब्रह्मपुत्र नदी की बदलती धारा के कारण असम हर वर्ष बाढ़ की समस्या का सामना करता है। यह वित्तपोषण “क्लाइमेट रेज़िलिएंट ब्रह्मपुत्र परियोजना” के तहत पहले से चल रहे व्यापक और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को और सशक्त बनाता है। यह रणनीति केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन और आपदा सहनशीलता पर भी केंद्रित है।

पृष्ठभूमि: 200 मिलियन डॉलर की क्लाइमेट रेज़िलिएंट ब्रह्मपुत्र परियोजना

अक्टूबर 2023 में ADB ने असम के लिए 200 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन के लिए समग्र मॉडल अपनाना था। इस पहल का लक्ष्य बार-बार आने वाली बाढ़ से होने वाली ग्रामीण गरीबी को कम करना, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, समुदायों के विस्थापन को रोकना तथा जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। अब अतिरिक्त 182 मिलियन डॉलर की सहायता से इन प्रयासों का विस्तार किया जाएगा ताकि बेहतर तैयारी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित हो सकें।

असम में बाढ़ प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है?

ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे अधिक बाढ़-प्रवण और गतिशील नदियों में से एक है। असम में लगभग हर वर्ष विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे फसलें, घर, सड़कें और सार्वजनिक ढांचा प्रभावित होते हैं। बाढ़ और कटाव से आजीविका का नुकसान, पलायन, ग्रामीण गरीबी में वृद्धि और पर्यावरणीय क्षति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रभावी बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन राज्य की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अतिरिक्त वित्तपोषण से क्या हासिल होगा?

नए 182 मिलियन डॉलर के ऋण से तटबंधों और बाढ़ सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा, उन्नत निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू की जाएगी, जलवायु-सहिष्णु इंजीनियरिंग समाधान अपनाए जाएंगे और समुदाय-आधारित आपदा तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। यह वित्तपोषण अस्थायी बाढ़ नियंत्रण उपायों के बजाय दीर्घकालिक और जलवायु-स्मार्ट बुनियादी ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु और आपदा वित्तपोषण में ADB की भूमिका

एशियाई विकास बैंक विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा, जलवायु अनुकूलन और गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। असम के लिए यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य समृद्ध, समावेशी, सहनशील और सतत विकास को बढ़ावा देना तथा अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करना है। भारत एडीबी से वित्तीय प्रतिबद्धताओं का लगभग 14% प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी देश है, इसके बाद चीन, बांग्लादेश, फिलीपींस और पाकिस्तान आते हैं। एडीबी क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश ने पेश किया 9.13 लाख करोड़ रुपये का गेम-चेंजर बजट 2026-27

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वर्ष के लिए एक विशाल वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत किया है। विधानसभा में पेश किए गए यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार ₹9.13 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए अनुशासित वित्तीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। महत्वपूर्ण रूप से, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखा गया है, जो 2030-31 तक लागू रहेगा। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जिससे विकासोन्मुखी और संतुलित शासन का स्पष्ट संकेत मिलता है।

यूपी बजट 2026-27: आकार, वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन

यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार ₹9.13 लाख करोड़ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े राज्य बजटों में शामिल करता है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है, जो विस्तारवादी लेकिन नियंत्रित व्यय नीति का संकेत है। बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर निर्धारित करना है, जो 16वें वित्त आयोग के ढांचे के अनुरूप है। यह सीमा 2030-31 तक प्रभावी रहेगी, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। व्यय में वृद्धि के साथ घाटे पर अनुशासन बनाए रखना विकास और स्थिरता के बीच संतुलन को दर्शाता है।

यूपी बजट 2026-27 में क्षेत्रवार आवंटन

यूपी बजट 2026-27 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 12.4% आवंटित किया गया है, जो मानव पूंजी में निरंतर निवेश को दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 6% हिस्सा दिया गया है, जो बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। वहीं, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 9% आवंटन दिया गया है, जो ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश पर जोर

यूपी बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया गया है। पूंजीगत व्यय से सड़कों, एक्सप्रेसवे, बिजली परियोजनाओं और लॉजिस्टिक्स हब जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे का विस्तार आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायक होगा। यह उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

कौशल विकास एवं रोजगार रणनीति

यूपी बजट 2026-27 का एक प्रमुख आकर्षण मिशन मोड में कौशल विकास पर जोर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तकनीकी या ट्रेड कौशल रखने वाले व्यक्तियों के बेरोजगार रहने की संभावना बहुत कम होती है। सरकार ने घोषणा की है कि:

मौजूदा कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का विस्तार किया जाएगा।
नए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) आधारित स्किल एवं प्लेसमेंट सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर उद्योग और कौशल के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए समर्पित कौशल केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे महिला श्रमबल भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

महिला केंद्रित रोजगार उपाय

यूपी बजट 2026-27 में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अलग कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह पहल निम्नलिखित उद्देश्यों को समर्थन देती है:

आर्थिक आत्मनिर्भरता
समावेशी विकास
महिला सशक्तिकरण

यह रणनीति राज्य की समग्र विकास नीति को अधिक संतुलित और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।