न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। डी ग्रैंडहोम ने इस सप्ताह अपने फैसले को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट से बातचीत की थी जो उन्हें केंद्रीय अनुबंध से मुक्त करने पर तैयार हो गया था। जिंबाब्वे में जन्मे डी ग्रैंडहोम ने कहा कि इस फैसले के पीछे उनकी चोट और तीनों प्रारूपों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा कई अन्य कारण हैं।

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डी ग्रैंडहोम

डी ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 38.70 की औसत से 1432 रन बनाए। इसमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए गए शतक भी शामिल हैं।
इसके अलावा उन्होंने 32.95 की औसत से 49 विकेट भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर छह विकेट था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था।
उन्होंने 45 वनडे मैचों में 742 रन बनाए और 30 विकेट लिए। डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जो 2019 में आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी।
इस ऑलराउंडर ने 41 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले जिनमें उन्होंने 505 रन बनाए और 12 विकेट हासिल किए।

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2021 में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा गई जान

वर्ष 2021 के दौरान देश में सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों ने सबसे ज्यादा 70,000 लोगों की जान ली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 लोगों की जान चली गई।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के दौरान, दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं (69,240 मौतों) के लिए जिम्मेदार है, और कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44.5 प्रतिशत का योगदान दिया है। इसके बाद कारों (23,531 मौतें) (15.1 प्रतिशत) और ट्रक या लॉरी (14,622 मौतें) (9.4 प्रतिशत) का योगदान है।

रिपोर्ट के मुताबिक दुपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए, जहां पर 8,259 लोगों की जान गई। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 7,429 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार दुपहिया वाहनों से होने वाले हादसों में हुई मौतों में दोनों राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश: 11.9 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत है।

एनसीआरबी के अनुसार एसयूवी, कार और जीप हादसों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का है जहां पर 4,039 लोगों की मौत इन वाहनों से हादसों में हुई जो इस श्रेणी के हादसों में हुई मौतों का 17.2 प्रतिशत है।

पिछले साल 2021 में सुसाइड से मौत के मामलों में दिहाड़ी मजदूर पेशे के लिहाज से सबसे बड़ा ग्रुप रहा। 42,004 दिहाड़ी मजदूरों की सुसाइड से मौत हुई, जो कि कुल सुसाइड का 25.6 फीसदी है। देश में साल 2020 में 1,53,052 सुसाइड के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें दिहाड़ी मजदूरों के सुसाइड के 37,666 मामले थे, जो कि कुल सुसाइड का 24.6 फीसदी है।

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अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर रेस में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर-रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमिय कुमार मलिक द्वारा बनाए गए 10.26 सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकेंड से बेहतर किया है।

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100 मीटर की दौड़ में इस 24 वर्षीय स्प्रिंटर का पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 10.34 सेकेंड का था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद अमलान बोरगोहेन का यह रिकॉर्ड आधिकारिक हो जाएगा। आपको बता दें बुडापेस्ट मीट के लिए 100 मीटर के लिए प्रवेश मानक 10.00 सेकेंड निर्धारित किया गया है।

असम के रहने वाले अमलान बोरगोहेन 100 मीटर और 200 मीटर में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। अमलान बोरगोहेन के नाम 200 मीटर रेस में 20.52 सेकेंड क भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि, उनका ये समय विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। आपको बता दें बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 100 मीटर के लिए प्रवेश मानक 10.00 सेकेंड निर्धारित किया गया है।

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छात्रों, कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ‘ई-समाधान’ नामक पोर्टल लॉन्च करेगा यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्टूडेंट्स की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। यह पोर्टल है, जिसे ‘ई-समाधान’ नाम दिया गया है। सभी तरह के पुराने पोर्टल और हेल्पलाइन (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन छोड़कर) को मर्ज करके ‘ई-समाधान’ बनाया गया है।

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इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप तक, हर तरह की समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा कि अब अलग-अलग पोर्टल और हेल्पलाइन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इस एक पोर्टल के जरिए ही छात्र परेशानी बता सकेंगे।

इस पोर्टल पर शिकायतों की रोजाना आधार पर निगरानी होगी और हर शिकायत के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। दो-तीन दिन में यह पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। इस पोर्टल का पूरा नाम ई समाधान- ऑनलाइन ग्रीवांस रजिस्टरिंग ऐंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके जरिए सभी तरह की शिकायतों को एक ही पोर्टल के जरिए यूजीसी तक पहुंचा सकेंगे। पोर्टल में समस्या रूपी कई विकल्प होंगे। अपनी समस्या का विकल्प चुनकर छात्र अपनी बात पहुंचा सकेंगे।

यूजीसी के तीन पोर्टल

यूजीसी के अभी तीन पोर्टल हैं। ये हैं – स्टूडेंट्स ग्रीवांस पोर्टल, स्कॉलरशिप ऐंड फेलोशिप पोर्टल, पीजी पोर्टल। इसके अलावा कोविड-19 हेल्पलाइन, स्कॉलरशिप-फेलोशिप हेल्पलाइन, नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पलाइन, सक्षम हेल्पलाइन और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन हैं।

ई-समाधान: एक नजर में

ई-समाधान पर 24×7 शिकायत दर्ज हो सकेगी। टोल फ्री नंबर 1800-111-656 के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। हर शिकायत का एक नंबर अलॉट होगा। हर शिकायत का तय समय-सीमा में समाधान मिलेगा। छात्र से जुड़े मुद्दे अधिकतम 10 वर्किंग डेज में हल होंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग मसलों पर 15 दिन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े मसलों का समाधान 20 दिनों में करना होगा। यूजीसी चेयरमैन और सचिव के स्तर पर हर हफ्ते रिपोर्ट देखी जाएगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना: 1956;
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली;
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष: ममीडाला जगदीश कुमार।

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सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को अवरुद्ध कर दिया

सोलोमन द्वीप (Solomon Island) अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। द्वीप के प्रशासन ने अमेरिका को इस बारे में सूचित कर दिया है कि यह अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मोरेटोरियम (moratorium) लागू करेगा। यह जानकारी कैनबरा में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को दी। सोलोमन सरकार की इस प्रक्रिया को चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है।

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मई में चीन के साथ एक समझौते के बाद से सोलोमन द्वीप और अमेरिका और इसके सहयोगी देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। समझौते के तहत सोलोमन ने चीन के नेवी के जहाजों को अपने यहां पर लंगर डालने की इजाजत दी थी। पूरी दुनिया को इस बात की आशंका है कि चीन यहां पर अपना सैन्‍य बेस बनाना चाहता है।

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सरकारी विभागों ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की सलाह नहीं मानी: सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसने कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं, जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई हैं।

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सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट-2021 में कहा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंक आफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे चार-चार मामले हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने तीन मामलों में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीवीसी के अनुसार, अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं।

कुछ मामलों में असहमति के मुद्दों पर सीवीसी या कार्मिक विभाग के साथ परामर्श नहीं किया गया, तो कुछ में सलाह लेने में देरी की गई। कुछ मामलों में नियमों की जानकारी नहीं होने या अनदेखी के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आयोग ने पाया कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया।

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आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध

आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत शुक्रवार को राज्यभर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां यूएस बेस्ड पार्लेज फॉर ओशन्स के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया।

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मुख्य बिंदु

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मंदिर नगर तिरुमाला-तिरुपति में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करने लगे हैं।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने ‘पार्ले फॉर ओशन्स एंड ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेंनेबल प्लेनेट’ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महासागरों के लिए पार्ले ने समुद्र तट की सफाई अभियान का नेतृत्व किया जिसे दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है।
सरकार के मुताबिक, 22,000 से अधिक नागरिकों ने विजाग (गोकुल समुद्र तट से भीमिली समुद्र तट तक) में 40 समुद्र तट स्थानों पर 28 किलोमीटर समुद्र तट की सफाई में भाग लिया।
आंध्र प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए पार्ले सुपर हब की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी।
आंध्र प्रदेश स्क्लि डेवलपमेंट और आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से देश में पहली बार 35,980 छात्रों को सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित किया गया है।

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Jammu and Kashmir पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया

जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए यह ऐप अपने मोबाइल फोन में रखें। इसे डाउनलोड करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर से जेकेकॉप नामक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

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यह पुलिस से संबंधित लगभग सभी मुद्दों जैसे शिकायत दर्ज करना (एफआईआर), सूचना देना, यातायात उल्लंघन की सूचना देना, आपातकालीन सहायता मांगना, राजमार्ग की स्थिति, मामले का विवरण, ऑनलाइन चालान का भुगतान, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना, किरायेदार/पीजी करना रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एकल समाधान खिड़की है। आम जनता से इस ऐप का पूरा उपयोग करने की सलाह दी गयी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। एक्रिलोनिट्राइल फीडस्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 एमटीपीए होगी। कुल मिलाकर, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट (O2C) में, अंबानी अंबानी ने मौजूदा और नई मूल्य श्रृंखलाओं में क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अगले पांच वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। ये मूल्य श्रृंखलाएं हैं – पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला, विनाइल श्रृंखला और नई सामग्री। संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा।

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कंपनी कार्बन फाइबर कंपोजिट का उत्पादन करने के लिए अपने कंपोजिट व्यवसाय को कार्बन फाइबर के साथ एकीकृत करेगी। अन्य अनुप्रयोगों के अलावा, कार्बन फाइबर कंपोजिट का उपयोग गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा की तेजी से बढ़ती हल्की-फुल्की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार, कार्बन फाइबर O2C के लिए एक बहु-दशक विकास इंजन होने का वादा करता है, अंबानी ने प्रकाश डाला। रिलायंस ने ठोस कार्रवाइयों के एक सेट के साथ 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने की अपनी यात्रा शुरू की है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की स्थापना: 8 मई 1973;
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के संस्थापक: धीरूभाई अंबानी;
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के सीएमडी: मुकेश अंबानी;
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) निदेशक: नीता अंबानी।

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उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार वेंचर्स पर जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति एंव विनियम बोर्ड (SEBI) ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (AVIL) और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने व लिस्टिंग कंडिशन्‍स का पालन नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के शेयर मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉर्पोरेट अनाउसमेंट की थी।

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एवीआईएल ने अगस्‍त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्‍थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि, धरातल पर ऐसा किया नहीं गया. ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं। सेबी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और अब कंपनी और निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.

सेबी ने एक्‍सचेंजों को सही जानकारी न देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आधार वेंचर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों जिल्‍स रायचंद मदान, सोमभाई सुंदरभाई मीणा और ज्‍योति मुनव्‍वर पर लगाया है। इसे संयुक्‍त रूप से भरना होगा. यही नहीं सेबी ने मीणा और आधार वेंचर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुनव्‍वर पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी होने पर जरूरी जानकारियां एक्‍सचेंजों के साथ शेयर न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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Trade Deficit widens to record $26.1 Billion in June_90.1