थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ युद्धविराम समझौता क्या है?

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्षविराम समझौता 28 जुलाई 2025 को प्रभाव में आया, जिससे दोनों देशों के बीच पांच दिनों तक चले सीमा संघर्ष का अंत हुआ। इस हिंसक झड़प में कम से कम 38 लोगों की जान गई, जिनमें अधिकांश नागरिक थे, जबकि 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। यह संघर्ष पिछले एक दशक में दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के बीच सबसे घातक मुठभेड़ों में से एक माना गया। इस टकराव को रोकने में मलेशिया, अमेरिका और चीन की मध्यस्थता ने अहम भूमिका निभाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने व्यापार वार्ताओं की बहाली को संघर्षविराम से जोड़ते हुए समझौते को संभव बनाया।

संघर्षविराम समझौता क्या है?

संघर्षविराम समझौता (Truce Agreement) एक औपचारिक समझौता होता है, जो किसी चल रहे संघर्ष या युद्ध में शामिल विरोधी पक्षों के बीच अस्थायी रूप से युद्धविराम करने के लिए किया जाता है। यह किसी युद्ध या टकराव को स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता, बल्कि आमतौर पर एक निश्चित समय और क्षेत्र में शत्रुता को रोकने के लिए लागू होता है, ताकि मानवीय सहायता, वार्ता या शांति-प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

संघर्षविराम समझौते की प्रमुख बातें:

अस्थायी विराम: यह संघर्ष को रोकता है, लेकिन उसके मूल कारणों का समाधान नहीं करता।
शांति संधि नहीं: यह कानूनी रूप से युद्ध को समाप्त नहीं करता, केवल अस्थायी रोक लगाता है।
मानवीय उद्देश्य: आमतौर पर नागरिकों की निकासी, चिकित्सा सहायता या कैदियों की अदला-बदली के लिए किया जाता है।
सफेद झंडे की सुरक्षा: इस दौरान जो लोग सफेद झंडा लेकर आते हैं, उन्हें हमला नहीं किया जा सकता। इस झंडे का दुरुपयोग युद्ध अपराध माना जाता है।
ऐतिहासिक उपयोग: संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) से पहले ‘संघर्षविराम’, ‘संधि’ और ‘शांति समझौते’ जैसे शब्दों में स्पष्ट अंतर होता था। आजकल ‘सीज़फायर’ शब्द का उपयोग ‘संघर्षविराम’ के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा क्षेत्र लंबे समय से क्षेत्रीय विवादों का केंद्र रहा है। मई 2025 में एक कंबोडियाई सैनिक की हत्या के बाद तनाव काफी बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ओर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। 24 जुलाई को शुरू हुई झड़पें जल्दी ही छोटे हथियारों की गोलीबारी से भारी तोपखाने और थाईलैंड के एक F-16 फाइटर जेट की हवाई बमबारी तक पहुँच गईं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर बिना उकसावे के हमले का आरोप लगाया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई बलों ने बारूदी सुरंगें बिछाईं, जिससे थाई सैनिक घायल हुए, जबकि कंबोडिया ने कहा कि थाई सेना ने स्कूलों और अस्पतालों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला किया।

मध्यस्थता प्रयास

संघर्षविराम को मलेशिया के पुत्रजया में दो घंटे की तीव्र वार्ता के बाद लागू किया गया, जिसमें मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता रही।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों पर दबाव डाला कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका व्यापार समझौतों से पीछे हट जाएगा।
थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की अमेरिका को होने वाली निर्यात पर 36% का भारी शुल्क लागू है, जिससे यह एक दबाव बिंदु बना।
चीन ने भी वार्ता को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाई।
समझौते में प्रत्यक्ष संवाद बहाल करने और संघर्षविराम के पालन के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी।

मानवीय प्रभाव

इस हिंसा ने सीमा से सटे क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया।

थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में तोपखाने से कई घर नष्ट हो गए।
हजारों नागरिकों ने राहत शिविरों में शरण ली, जहाँ भोजन वितरण और परिवारों के बिछड़ने की खबरें सामने आईं।
विस्थापित लोगों ने कहा कि वे तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे, जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस: इतिहास और महत्व

भारत की सबसे प्रतिष्ठित अर्धसैनिक बलों में से एक केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) ने 27 जुलाई 2025 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। 1939 में स्थापना के बाद से CRPF ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और भीतरी एवं बाहरी खतरों से भारत की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है। “सेवा और निष्ठा” (Service and Loyalty) को अपना आदर्श वाक्य मानते हुए, यह बल समर्पण, बहादुरी और दृढ़ता का प्रतीक बना हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की स्थापना 27 जुलाई 1939 को “क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस” के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रियासतों में हो रहे उपद्रवों को नियंत्रित करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, बल को पुनर्गठित कर 28 दिसंबर 1949 को “केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल” के रूप में एक संसद अधिनियम के तहत औपचारिक मान्यता दी गई।

इस पहल को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत और अनुशासित बल की कल्पना की थी। आज CRPF देश की सबसे बड़ी और सम्मानित अर्धसैनिक सेनाओं में से एक बन चुकी है।

CRPF की विशिष्टताएँ

महिला बटालियन
CRPF भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जिसमें छह महिला बटालियन हैं। इसकी शुरुआत 88 (महिला) बटालियन से 1986 में हुई थी। ये बटालियन, जिनका मुख्यालय दिल्ली में है, महिला आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को संवेदनशीलता और दक्षता के साथ नियंत्रित करने में सक्षम हैं।

वीआईपी सुरक्षा शाखा
CRPF की VIP सुरक्षा इकाई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, आध्यात्मिक गुरुओं और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशन में कार्य करती है और अपनी सटीकता और पेशेवर कार्यशैली के लिए जानी जाती है।

COBRA (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन)
2008 से 2011 के बीच गठित की गई COBRA इकाइयाँ जंगल युद्ध और गुरिल्ला रणनीतियों में विशेषज्ञ हैं। ये विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और झारखंड में कार्यरत हैं। इन्हें ‘जंगल योद्धा‘ के नाम से जाना जाता है।

रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)
1992 में स्थापित RAF का उद्देश्य दंगों और जन आंदोलन जैसी स्थितियों से निपटना है। इसकी त्वरित कार्रवाई क्षमता के लिए यह जानी जाती है। 2003 में इसे राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया। RAF की टुकड़ियाँ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी भाग लेती हैं।

CRPF का आदर्श वाक्य और दायित्व

CRPF का आदर्श वाक्य है – “सेवा और निष्ठा”। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके प्रमुख कार्य हैं:

कानून और व्यवस्था बनाए रखना
नक्सल विरोधी अभियान और विद्रोह विरोधी ऑपरेशन
सीमा संघर्ष या आतंकवादी हमलों के समय सेना की सहायता करना

इतिहास में CRPF के वीर योगदान

हॉट स्प्रिंग्स की लड़ाई (1959)
21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में, CRPF के जवानों ने चीनी सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। अत्यधिक ठंड और संख्या में कम होने के बावजूद, बल ने साहसपूर्वक मोर्चा संभाला, जिसमें 10 जवान शहीद हुए। इस बलिदान की स्मृति में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।

सरदार पोस्ट की लड़ाई (1965)
रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के दौरान, CRPF ने 3,500 पाकिस्तानी सैनिकों का सामना केवल कुछ जवानों के साथ किया। भारी असमानता के बावजूद, CRPF ने दुश्मन के 14 सैनिकों को मार गिराया और 4 को जीवित पकड़ लिया, जिससे दुश्मन को पीछे हटना पड़ा।

संसद पर हमला (2001)
13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आत्मघाती हमले में CRPF जवानों ने 30 मिनट की मुठभेड़ में पांचों आतंकवादियों को मार गिराया। एक महिला कांस्टेबल ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

अयोध्या हमला (2005)
5 जुलाई 2005 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकी हमले को CRPF ने नाकाम कर दिया। सभी पांच आतंकियों को मार गिराया गया और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया।

सेवा की विरासत

लद्दाख की बर्फीली सीमाओं से लेकर कच्छ के रेगिस्तान तक, दंगों की स्थिति से लेकर वीआईपी सुरक्षा और विद्रोह विरोधी अभियानों तक, CRPF ने अद्वितीय साहस और समर्पण का परिचय दिया है। युद्धकाल हो या शांतिकाल, इस बल की भूमिका भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक और गौरवशाली रही है।

World Hepatitis Day 2025: जानें क्यों मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस?

हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस खामोश लेकिन जानलेवा लिवर रोग — हेपेटाइटिस — के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूच ब्लमबर्ग की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की थी। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो रोकथाम योग्य और इलाज योग्य होने के बावजूद दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है — और अक्सर लोग इससे अनजान रहते हैं। इसलिए इसकी समय पर पहचान, टीकाकरण और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों महत्वपूर्ण है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना है:

हेपेटाइटिस की रोकथाम और इलाज तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
समय पर निदान के माध्यम से लिवर को होने वाले खामोश नुकसान को रोकना।
जागरूकता अभियानों के माध्यम से भ्रम और सामाजिक कलंक को दूर करना।

2025 में इस अभियान की थीम है: “Hepatitis: Let’s Break It Down” — जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और प्रणालीगत बाधाओं को तोड़कर समय पर इलाज को सुलभ बनाना और 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है।

हेपेटाइटिस क्या है?

हेपेटाइटिस का अर्थ है लिवर की सूजन। लिवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, ऊर्जा संग्रह करने और चयापचय (metabolism) में भूमिका निभाता है। यह बीमारी तीव्र (Acute) या दीर्घकालिक (Chronic) हो सकती है। कुछ प्रकार अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस चुपचाप लिवर को वर्षों तक नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सिरोसिस, लिवर फेलियर या लिवर कैंसर हो सकता है। इसके सबसे सामान्य कारण वायरल संक्रमण हैं, हालांकि शराब का अत्यधिक सेवन, ऑटोइम्यून बीमारियाँ या कुछ दवाएं भी इसका कारण बन सकती हैं।

हेपेटाइटिस के प्रकार और उनके फैलने के तरीके

हेपेटाइटिस ए (HAV)

दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है।
आमतौर पर अल्पकालिक होता है और स्वयं ठीक हो जाता है।
गंदगी वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है।

हेपेटाइटिस बी (HBV)

संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, या माँ से बच्चे को जन्म के दौरान फैलता है।
दीर्घकालिक हो सकता है, जिससे लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है।
टीकाकरण से रोका जा सकता है।

हेपेटाइटिस सी (HCV)

संक्रमित रक्त के संपर्क, जैसे असुरक्षित इंजेक्शन या रक्त आधान से फैलता है।
लिवर रोग का प्रमुख कारण है।
अब एंटीवायरल दवाओं से पूरी तरह ठीक हो सकता है।

हेपेटाइटिस डी (HDV)

केवल उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हों।
सह-संक्रमण से लिवर को अधिक नुकसान होता है।

हेपेटाइटिस ई (HEV)

दूषित पानी से फैलता है, HAV की तरह।
आमतौर पर तीव्र होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक हो सकता है।

हेपेटाइटिस के लक्षण

प्रारंभिक चरण में हेपेटाइटिस बिना लक्षण के होता है। जब लक्षण प्रकट होते हैं, तो इनमें शामिल हैं:

अत्यधिक थकावट और कमजोरी
भूख न लगना
मतली और उल्टी
पेट दर्द (विशेषकर ऊपरी दाईं ओर)
गहरा मूत्र और फीकी मल
पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना)

क्रॉनिक मामलों में लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक लिवर को गंभीर क्षति न हो, इसलिए नियमित जांच अत्यंत आवश्यक है।

बच्चों में हेपेटाइटिस: एक छिपा खतरा

बच्चे हेपेटाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं:
- जन्म के समय माँ से,
- असुरक्षित रक्त आधान से,
- दूषित भोजन या पानी से।
हेपेटाइटिस बी और सी बच्चों में दीर्घकालिक रूप ले सकते हैं, जिससे विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है।
अधिकतर बच्चों में कोई लक्षण नहीं होते, जिससे यह अधिक खतरनाक बन जाता है।
टीकाकरण और प्रारंभिक स्क्रीनिंग आवश्यक है ताकि समय पर इलाज किया जा सके और संक्रमण का प्रसार रोका जा सके।

लंबे समय में लिवर पर प्रभाव

क्रॉनिक हेपेटाइटिस (विशेष रूप से B और C) से हो सकते हैं:

लिवर सिरोसिस (लिवर का सिकुड़ना और कार्य बंद होना)
लिवर फेलियर
लिवर कैंसर
पोर्टल हाइपरटेंशन (लिवर में रक्तचाप बढ़ना)
लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता

समय पर इलाज, जीवनशैली प्रबंधन और नियमित जांच से इन जटिलताओं से बचा जा सकता है।

हेपेटाइटिस से बचाव कैसे करें?

टीकाकरण: HAV और HBV के लिए प्रभावी टीके उपलब्ध हैं।
स्वच्छ भोजन और पानी: केवल साफ पानी पिएं और खाद्य स्वच्छता बनाए रखें।
साफ-सुथले चिकित्सीय उपकरण: केवल निष्फल (sterile) सुइयों और उपकरणों का प्रयोग करें।
सुरक्षित रक्त आधान: केवल जांचे गए रक्त का ही उपयोग करें।
सुरक्षित यौन संबंध: संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं।
व्यक्तिगत वस्तुओं का साझा उपयोग न करें: जैसे रेज़र, टूथब्रश, नेल कटर आदि।
नियमित परीक्षण: विशेषकर उच्च जोखिम वाले समूहों में।

स्क्रीनिंग और निदान

प्रारंभिक पहचान जीवन बचा सकती है।
प्रमुख जांच विधियां:

रक्त परीक्षण (वायरस और लिवर एंजाइम की जांच)
HBsAg और Anti-HCV परीक्षण
लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT)
अल्ट्रासाउंड या लिवर इलास्टोग्राफी
जटिल मामलों में लिवर बायोप्सी

जो लोग जोखिम में हैं:

जिनके परिवार में हेपेटाइटिस का इतिहास है
जिन्हें असुरक्षित रक्त चढ़ाया गया है
गर्भवती महिलाएं
जिन्हें पीलिया, कमजोरी जैसे लक्षण हों

ऑपरेशन महादेव: भारतीय सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मार गिराया

भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास स्थित डारा क्षेत्र में एक उच्च-तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसका कोड नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों ने सोमवार को आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह अभियान सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों और त्वरित प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जो जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।

ऑपरेशन महादेव की पृष्ठभूमि
यह अभियान खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें श्रीनगर से लगभग 20 किमी दूर स्थित हरवन के पास लिदवास क्षेत्र में आतंकवादियों की संभावित गतिविधियों का संकेत मिला था। यह क्षेत्र दुर्गम और पहाड़ी भू-भाग के लिए जाना जाता है, जिसे पहले भी आतंकवादी छिपने के लिए उपयोग कर चुके हैं।

यह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश से भी जुड़ी हुई है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। हाल की रिपोर्टों में संकेत मिले थे कि इस हमले में शामिल कुछ आतंकवादी डाचीगाम क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गए हैं।

मुठभेड़ का विवरण
सोमवार को लगभग 11 बजे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जब बलों ने उनके साथ संपर्क स्थापित किया। चिनार कॉर्प्स ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की,

“तीन आतंकवादियों को एक तीव्र मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। अभियान जारी है।”
इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त बलों और ड्रोन निगरानी को तैनात किया गया।

आतंकवादियों की पहचान
एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती के अनुसार, मारे गए सभी आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े हुए थे। हालांकि उनका पहलगाम हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच जारी है।

सुरक्षा बलों की भूमिका
यह अभियान तीन प्रमुख बलों के समन्वय से संचालित हुआ:

भारतीय सेना (चिनार कॉर्प्स)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
जम्मू-कश्मीर पुलिस
इनकी त्वरित कार्रवाई और समन्वय ने आतंकवादियों के भागने की संभावना को खत्म कर दिया और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

ऑपरेशन महादेव का महत्व

आतंकवाद के खिलाफ सफलता: तीन LeT आतंकियों का मारा जाना सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कामयाबी है।
क्षेत्रीय सुरक्षा में वृद्धि: यह कार्रवाई श्रीनगर और डाचीगाम क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करती है और आगे के हमलों की आशंका को कम करती है।
पहलगाम हमले से संबंध: यद्यपि प्रत्यक्ष संबंध अभी पुष्ट नहीं हुआ है, फिर भी यह अभियान 22 अप्रैल के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है।
आधुनिक निगरानी का उपयोग: ड्रोन की तैनाती ने यह दिखाया कि सेना अब तकनीक आधारित आतंकवाद विरोधी अभियानों पर अधिक जोर दे रही है।

दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास: FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता

भारत की उभरती हुई शतरंज सितारा दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को इतिहास रच दिया, जब उन्होंने अनुभवी कोनेरु हम्पी को टाईब्रेक में हराकर जॉर्जिया के बातुमी में आयोजित FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। मात्र 19 वर्ष की उम्र में दिव्या ने न केवल महिला शतरंज की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक का खिताब अपने नाम किया, बल्कि भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर (GM) बनने का गौरव भी हासिल किया।

पीढ़ियों की टक्कर

FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप का फाइनल अनुभव बनाम युवा प्रतिभा की भिड़ंत था। भारत की पहली महिला ग्रैंडमास्टर और शतरंज की दिग्गज कोनेरु हम्पी, जो वर्तमान में विश्व नंबर 5 हैं, अपने विशाल अनुभव के साथ मैदान में थीं। वहीं, विश्व रैंकिंग में 18वीं स्थान पर काबिज दिव्या देशमुख एक अंडरडॉग के रूप में प्रतियोगिता में उतरी थीं, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य दिखाया। पहले दो क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ रहे, जिससे मैच रैपिड टाईब्रेक में चला गया।

निर्णायक टाईब्रेक

पहले रैपिड गेम में दिव्या ने हम्पी को मजबूती से ड्रॉ पर रोका। दूसरा गेम निर्णायक रहा,

काले मोहरों से खेल रही दिव्या ने हम्पी की एक अहम एंडगेम चूक का फायदा उठाया।
उन्होंने उस बढ़त को सटीकता से बदलते हुए जीत दर्ज की।
इस जीत ने उन्हें न केवल वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया, बल्कि ग्रैंडमास्टर बनने का सपना भी पूरा कर दिया, जिसे उन्होंने “किस्मत” बताया।

प्रारंभिक उपलब्धियाँ

दिव्या ने 2024 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन (गर्ल्स कैटेगरी) का खिताब जीता।
बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई, और व्यक्तिगत गोल्ड भी जीता।

ग्रैंडमास्टर टाइटल

इस जीत के साथ दिव्या उन चुनिंदा भारतीय महिलाओं में शामिल हो गईं जो ग्रैंडमास्टर बनी हैं:

कोनेरु हम्पी
आर. वैशाली
हरिका द्रोणावल्ली
दिव्या देशमुख (फिलहाल इनमें सबसे कम उम्र की GM)।

संघर्षों पर विजय

अपनी कम FIDE रैंकिंग और हम्पी के विश्व रैपिड चैंपियन होने के बावजूद, दिव्या निडर रहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले क्लासिकल गेम में ड्रॉ “हार जैसा लगा” क्योंकि उन्होंने जीत के कई मौके गंवा दिए, लेकिन रैपिड फॉर्मेट में उन्होंने मौके का फायदा उठाने के लिए अपना धैर्य बनाए रखा।

कोनेरु हम्पी: अनुभवी प्रतिद्वंद्वी

37 वर्षीय हम्पी भारतीय शतरंज की सबसे बड़ी प्रतिनिधियों में से एक हैं। उन्होंने मात्र 15 वर्ष और 27 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर बनकर जुडिट पोल्गर का रिकॉर्ड तोड़ा था। हालाँकि वह फाइनल हार गईं, लेकिन उन्होंने दिव्या की तैयारी की सराहना की और माना कि मैच के कई हिस्सों में दिव्या “निस्संदेह बेहतर” खेलीं।

जीत का महत्व

दिव्या की यह जीत भारतीय शतरंज के लिए मील का पत्थर है:

यह वैश्विक शतरंज में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को रेखांकित करती है।
भारत को एक और महिला ग्रैंडमास्टर मिली है।
यह महिला शतरंज में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है और युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है।
उनकी जीत भारत की हालिया शतरंज उपलब्धियों को और गति देती है, जहाँ युवा खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमक रहे हैं।

उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रशासनिक कुशलता और केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाने जाने वाले सिंह को राज्य और केंद्र सरकारों में दशकों का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। उनकी नियुक्ति संसद टीवी के माध्यम से संसदीय संचार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

65 वर्षीय उत्पल कुमार सिंह बिहार से हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की, और इसके बाद नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में मास्टर्स कर अपनी शैक्षणिक योग्यता को और सुदृढ़ किया।

उनकी सार्वजनिक सेवा में यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा में उप-जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में उनके 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के अंतर्गत एक विशिष्ट करियर की शुरुआत थी।

केदारनाथ पुनर्विकास में प्रमुख योगदान

2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण में सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने रुद्रप्रयाग के तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के साथ मिलकर केदारनाथ विकास परियोजना को आगे बढ़ाया।
2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी क्षेत्र में पांच प्रमुख पुनर्निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी शामिल था। इस कार्य में सिंह की निष्ठा और कार्यकुशलता की स्वयं प्रधानमंत्री ने सराहना की और परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने कई बार स्थल का दौरा किया।
यह परियोजना आपदा पुनर्वास और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का आदर्श उदाहरण मानी गई, और इस कार्य के चलते सिंह और घिल्डियाल दोनों को शासन के उच्च पदों पर पदोन्नति मिली।

उत्तराखंड और केंद्र में प्रशासनिक भूमिका

उत्तराखंड के मुख्य सचिव

सिंह को अक्टूबर 2017 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने जुलाई 2020 तक सेवा दी। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों की निगरानी की।

इसी अवधि में चारधाम राजमार्ग परियोजना की सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरणीय और विकास संबंधी चिंताओं को लेकर चुनौती दी गई, जिससे यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई।

केंद्र सरकार में सेवा

मुख्य सचिव बनने से पूर्व, सिंह ने 2012 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत योगदान दिया।
सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अगस्त 2020 में उन्हें लोकसभा सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया, और बाद में वे लोकसभा के महासचिव के पद तक पहुँचे, जो संसद के निचले सदन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है।

राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध

उत्पल कुमार सिंह को एक अनुशासित और मितभाषी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बी.सी. खंडूरी के करीबी माने जाते थे और उनके कार्यकाल में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।

2005 से 2012 के बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार में गृह, लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उनकी सहज उपलब्धता और निष्पक्ष दृष्टिकोण के कारण उन्हें नेताओं और अधिकारियों दोनों से सम्मान प्राप्त हुआ।

संसद टीवी में भूमिका

संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में सिंह से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने प्रशासनिक अनुभव, सार्वजनिक संवाद कौशल और सुचारू प्रबंधन के ज़रिये चैनल की भूमिका को और सुदृढ़ करेंगे। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से बने संसद टीवी का उद्देश्य संसदीय कार्यवाही और शैक्षणिक सामग्री को जनता तक पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से पहुँचाना है। उनकी यह नियुक्ति नेतृत्व के उस विश्वास को दर्शाती है, जो उन्होंने अपने IAS करियर में विभिन्न उच्च-स्तरीय परियोजनाओं और संस्थानों का सफल प्रबंधन कर अर्जित किया है।

भारत की हरित इस्पात क्रांति: क्या है 25% खरीद नियम?

भारत सरकार एक हरित इस्पात खरीद नीति (Green Steel Procurement Policy) को अंतिम रूप दे रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात की कुल खरीद का 25% हिस्सा कम उत्सर्जन और पर्यावरण-अनुकूल तरीकों से उत्पादित इस्पात से लेना अनिवार्य हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य हरित इस्पात की मांग को प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत जलवायु-सम्मत औद्योगिक नीतियों में वैश्विक अग्रणी बन सके।

पृष्ठभूमि
हरित इस्पात (Green Steel) से तात्पर्य उस इस्पात से है जिसे हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) या नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसे निम्न-कार्बन तकनीकों के माध्यम से बनाया जाता है, न कि पारंपरिक कोयला-आधारित ब्लास्ट फर्नेस से। चूंकि इस्पात उद्योग दुनिया के सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक क्षेत्रों में से एक है, इसलिए इसके उत्पादन को स्वच्छ बनाना भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

महत्त्व
भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10–12% इस्पात क्षेत्र से आता है, इसलिए इसका डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) बहुत जरूरी है। इस्पात बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण का आधार है, और इसे हरित बनाना यह सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक विकास पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर न हो। 2018 से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होने के नाते, भारत यदि हरित इस्पात में नेतृत्व करता है तो यह उसके वैश्विक जलवायु दायित्व और व्यापार प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करेगा।

उद्देश्य
इस नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित इस्पात की बाजार मांग बनाना है, जो वर्तमान में सस्ते और उच्च उत्सर्जन वाले विकल्पों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में 25% अनिवार्य खरीद लागू करके सरकार उद्योग को एक प्रारंभिक समर्थन देना चाहती है, जिससे निजी कंपनियां भी निम्न-कार्बन तकनीकों में निवेश और नवाचार के लिए प्रेरित हों।

प्रमुख विशेषताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात खरीद का 25% हरित इस्पात से करने की अनिवार्यता।
इस्पात मंत्रालय द्वारा एक समर्पित रोडमैप के माध्यम से नीति का कार्यान्वयन।
हाइड्रोजन-आधारित DRI, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।
स्टील स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में अपनाना, जिससे उत्सर्जन में लगभग 58% तक की कमी संभव।
सहायक योजनाएं जैसे:
- स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (2019)
- PAT योजना (Perform, Achieve, Trade)
- राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) – नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु।

चुनौतियाँ
हरित इस्पात का उत्पादन अभी भी पारंपरिक विधियों की तुलना में महंगा है। हाइड्रोजन-आधारित DRI और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकें अभी विकास के चरण में हैं और वाणिज्यिक स्तर पर सीमित हैं। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी उपलब्धता अभी सीमित है। साथ ही, अनिवार्य मानकों और पर्याप्त मांग-आधारित प्रोत्साहनों की कमी के कारण निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करने से हिचकिचा रही हैं।

भारत में उठाए गए कदम
इस्पात मंत्रालय ने “भारत में इस्पात क्षेत्र का हरितरण: रोडमैप और कार्य योजना” नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जो 14 कार्यबलों की सिफारिशों पर आधारित है। स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (2019) और वाहन परित्याग नियम (2021) स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) और PAT योजना उद्योगों को ऊर्जा खपत घटाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे इस्पात क्षेत्र को निम्न-कार्बन विकास की ओर ले जाया जा रहा है।

इसरो 2026 तक 3 और नेविगेशन नाविक उपग्रह लॉन्च करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) वर्ष 2026 तक तीन और नेविगेशन उपग्रह — NVS-03, NVS-04 और NVS-05 — प्रक्षेपित करने जा रहा है, जिससे भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली NavIC (Navigation with Indian Constellation) को और सुदृढ़ किया जाएगा। इन उपग्रहों की तैनाती से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताएं मजबूत होंगी, जो नागरिक और सैन्य दोनों उपयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी।

पृष्ठभूमि
NavIC, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) कहा जाता था, भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसे विदेशी GPS प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और भारत व उसके सीमाओं से 1,500 किमी बाहर तक सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस प्रणाली में 7 उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें एक ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क द्वारा चौबीसों घंटे नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है।

महत्त्व
NavIC भारत की अंतरिक्ष तकनीक में रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। यह रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए सुरक्षित नेविगेशन सेवाएं सुनिश्चित करता है, वहीं नागरिक जरूरतों के लिए भी विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है। NVS श्रृंखला के माध्यम से उपग्रहों की संख्या और क्षमता बढ़ाकर भारत न केवल नेविगेशन की सटीकता को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय तकनीकी नेतृत्व को भी मजबूत करेगा।

उद्देश्य
इन नए प्रक्षेपणों का मुख्य उद्देश्य मौजूदा NavIC प्रणाली को दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से सशक्त बनाना है, जिससे इसकी विश्वसनीयता, कवरेज और सटीकता में वृद्धि हो सके। यह रक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करेगा।

NavIC की प्रमुख विशेषताएं

7 उपग्रहों का तारामंडल (3 भू-स्थिर और 4 झुके हुए भू-समकालिक कक्षाओं में)।
नागरिकों के लिए Standard Positioning Service (SPS) और रणनीतिक उपयोग के लिए Restricted Service (RS)।
कोर क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर लोकेशन एक्यूरेसी और 40 नैनोसेकंड के भीतर समय सटीकता।
ग्राउंड नेटवर्क में नियंत्रण केंद्र, समय समन्वय सुविधाएं और निगरानी स्टेशन शामिल।
वर्तमान में केवल 7 में से 4 उपग्रह पूर्ण रूप से कार्यशील हैं, जिससे NVS उपग्रहों का प्रक्षेपण अत्यंत आवश्यक है।

NVS श्रृंखला

NVS-01 से NVS-05 तक की यह श्रृंखला NavIC के दूसरे चरण के उपग्रह हैं।
NVS-01 को 2023 में भारत में निर्मित परमाणु घड़ी के साथ लॉन्च किया गया — यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
NVS-02 का प्रक्षेपण जनवरी 2025 में हुआ।
आने वाले NVS-03, NVS-04 और NVS-05 उपग्रहों में L1 बैंड शामिल होगा, जिससे यह वैश्विक नेविगेशन उपकरणों, स्मार्टफोन्स व अन्य उपभोक्ता तकनीकों के साथ अधिक अनुकूल हो जाएगा।

प्रभाव
सशक्त NavIC प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी — जैसे रक्षा में रणनीतिक उपयोग, जहाज ट्रैकिंग, रेलवे सुरक्षा, समय समन्वयन, आपदा अलर्ट और सामान्य नेविगेशन सेवाएं। यह भारत की विदेशी GPS पर निर्भरता को घटाएगा, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और देश भर में पर्सनल नेविगेशन डिवाइसेज़ (PNDs) के उपयोग को सुलभ बनाएगा।

PM Modi ने तूतीकोरिन हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का किया उद्धाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और तमिलनाडु में ₹4,800 करोड़ की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में, विशेष रूप से डेल्टा और बंदरगाह-आधारित क्षेत्रों में, संपर्क, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि
तमिलनाडु दक्षिण भारत में व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तूतिकोरिन, जो वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट के पास स्थित है, समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख द्वार के रूप में कार्य करता है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है—जिसमें हवाई अड्डे, राजमार्ग, बंदरगाह और रेलवे संपर्क शामिल हैं—ताकि तमिलनाडु को राष्ट्रीय विकास का इंजन बनाया जा सके।

महत्त्व
नया टर्मिनल और अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं “विकसित भारत” की केंद्र सरकार की दृष्टि को दर्शाती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना, व्यापार प्रवाह में सुधार लाना और तमिलनाडु के सांस्कृतिक व कृषि केंद्रों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। इस क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचा पर्यटन, बंदरगाह आधारित विकास और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देगा, जिससे तमिलनाडु आर्थिक विस्तार का प्रमुख स्तंभ बनेगा।

उद्देश्य
इन पहलों का मुख्य उद्देश्य बहु-माध्यम संपर्क (multi-modal connectivity) को मजबूत करना है—जिसमें हवाई अड्डे, राजमार्ग, बंदरगाह और रेलवे एकीकृत रूप से काम करें। सरकार तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और माल एवं यात्रियों की तेज़, कुशल ढुलाई सुनिश्चित करना चाहती है।

परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं

तूतिकोरिन हवाई अड्डा टर्मिनल:
17,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ, वार्षिक 20 लाख यात्रियों की क्षमता वाला नया टर्मिनल।

राजमार्ग परियोजनाएं:

एनएच-36 के सेतियाथोप–चोलापुरम खंड (50 किमी) का चार-लेन विस्तार, जिसमें तीन बाईपास शामिल।
कोल्लिडम नदी पर 1 किमी लंबा चार-लेन पुल, चार बड़े पुल, सात फ्लाईओवर और कई अंडरपास का निर्माण।

बंदरगाह परियोजना:

वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट पर ₹285 करोड़ की लागत से नॉर्थ कार्गो बर्थ-III का उद्घाटन।

रेलवे परियोजनाएं:

मदुरै–बोदिनायक्कनूर रेलखंड (99 किमी) का विद्युतीकरण।
नागरकोइल टाउन–कन्याकुमारी खंड (21 किमी) का दोहरीकरण (₹650 करोड़)।
अरलवैमोज़ी–नागरकोइल जंक्शन और तिरुनेलवेली–मेलप्पालयम खंडों का भी दोहरीकरण।

इन परियोजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

लैटिन अमेरिकी देश लॉन्च करेंगे लैटैम-GPT एआई मॉडल

लैटिन अमेरिका के 12 देशों का एक गठबंधन सितंबर 2025 में “लैटैम-GPT” नामक क्षेत्र का पहला बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। यह मॉडल एक ओपन-सोर्स परियोजना के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य एआई को अधिक सुलभ बनाना और लैटिन अमेरिका की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को प्रतिबिंबित करना है।

पृष्ठभूमि
यह परियोजना चिली के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CENIA) के नेतृत्व में 30 से अधिक क्षेत्रीय संस्थानों के सहयोग से चलाई जा रही है। “लैटैम-GPT” पर कार्य जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, जिसे क्षेत्रीय विकास बैंक CAF और अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) का समर्थन प्राप्त है। यह मॉडल Llama 3 तकनीक पर आधारित है और इसे चिली की टारापाका विश्वविद्यालय सहित क्षेत्रीय सुपरकंप्यूटिंग और क्लाउड प्रणालियों की सहायता से प्रशिक्षित किया गया है।

महत्त्व
“लैटैम-GPT” लैटिन अमेरिका की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वैश्विक एआई मॉडलों पर निर्भरता को कम करेगा, जो मुख्यतः अंग्रेज़ी में प्रशिक्षित होते हैं। यह मॉडल स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं में एआई को सुलभ बनाकर एक लोकतांत्रिक उपकरण के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह भाषा समावेशिता और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को भी संबोधित करेगा, जिन्हें प्रचलित एआई प्रणालियों में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

उद्देश्य
“लैटैम-GPT” का मुख्य उद्देश्य लैटिन अमेरिका में एआई को अपनाने को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से एक ऐसे मॉडल के माध्यम से जो:

स्थानीय संस्कृतियों और बोलियों को समझ सके,
आदिवासी भाषाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करे,
सार्वजनिक सेवा चैटबॉट्स और शैक्षणिक उपकरणों का विकास करे,
और क्षेत्रीय नवाचार के लिए कम लागत वाला, ओपन-सोर्स विकल्प प्रदान करे।

मुख्य विशेषताएं

मुफ्त उपयोग और विकास के लिए ओपन-सोर्स मॉडल।
बेहतर प्रदर्शन के लिए Llama 3 एआई तकनीक पर आधारित।
ईस्टर आइलैंड की मूल भाषा रापा नुई के लिए प्रारंभिक अनुवाद सुविधा।
अन्य आदिवासी भाषाओं को भी समर्थन देने की योजना।
वर्चुअल असिस्टेंट, वैयक्तिकृत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में संभावित उपयोग।
CAF और AWS द्वारा समर्थित, हालांकि वर्तमान में कोई समर्पित बजट नहीं है।

प्रभाव
“लैटैम-GPT” लैटिन अमेरिका में डिजिटल समावेशन को नया रूप देगा। यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को प्रतिबिंबित कर स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेगा तथा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह पहल अन्य विकासशील क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणास्त्रोत बन सकती है, जो वैश्विक तकनीकी प्रगति के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं और विरासत को संतुलित करना चाहते हैं।