भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से शुरू होगा

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ब्लॉक के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। यह समझौता न केवल बड़े आर्थिक लाभों का वादा करता है, बल्कि भारत के व्यापार इतिहास में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास प्रावधान (पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े) भी शामिल करता है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

EFTA ब्लॉक के सदस्य: आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड।
हस्ताक्षर तिथि: 10 मार्च 2024 (व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता – TEPA)।

निवेश प्रतिबद्धता

15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश।
पहले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर और अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर।
भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन अपेक्षित।

बाज़ार पहुँच

भारत ने स्विट्ज़रलैंड को 2018–2023 (सोने को छोड़कर) की अवधि के 94.7% निर्यात पर बेहतर पहुँच दी।
इसमें औषधियाँ, मशीनरी, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियाँ, चॉकलेट और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं।
भारत ने स्विस घड़ियों, चॉकलेट तथा तराशे एवं पॉलिश किए हीरे पर शुल्क घटाया/समाप्त किया।

स्थिरता प्रावधान

इस FTA की सबसे अनोखी विशेषता है सतत विकास ढांचा:

पर्यावरण संरक्षण, श्रम अधिकार और सामाजिक कल्याण से समझौता न करने का आश्वासन।
दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण और मानवाधिकार समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
व्यापार संबंधों में पारदर्शिता और कानूनी निश्चितता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

पहली बार किसी व्यापार समझौते में इतनी बड़ी निवेश प्रतिबद्धता।
दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित कर भारत में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा।
दवाइयाँ, मशीनरी और प्रिसीजन उपकरण जैसे उच्च स्तरीय उत्पादों के वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मज़बूत करेगा।
भारत की व्यापार नीति को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित करेगा।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) किया।
EFTA देशों में स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं।
EFTA की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सात संस्थापक देशों द्वारा की गई थी।
EFTA का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू

विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप कल से लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने जा रही है। यह पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्करण की विशेषता यह है कि इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिताएँ एक साथ आयोजित होंगी, जो इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बनाती हैं। भारत इस चैंपियनशिप में अनुभवी चैंपियनों और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतर रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 में मिले शानदार प्रदर्शन को दोहराना है।

भारत की पिछली सफलता

साल 2023 भारत के लिए विश्व मुक्केबाज़ी में यादगार रहा।

महिला टीम ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते।
पुरुष टीम ने ताशकंद में 3 कांस्य पदक हासिल किए।

इन शानदार प्रदर्शनों ने नए सत्र की शुरुआत से पहले उम्मीदों को और ऊँचा कर दिया है।

महिला टीम: अनुभव और ताकत

भारतीय महिला टीम की कमान देश की सबसे सजी-धजी मुक्केबाज़ों के हाथों में है:

निकहत ज़रीन: दो बार की विश्व चैंपियन, जो 51 किग्रा वर्ग में वापसी कर रही हैं। इससे पहले वह 52 किग्रा और 50 किग्रा वर्ग में खिताब जीत चुकी हैं।
लवलीना बोरगोहेन: टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और तीन बार की विश्व पदक विजेता, जो 75 किग्रा वर्ग में अपने खिताब की रक्षा करेंगी।
पूजा रानी: अनुभवी मुक्केबाज़, दो बार की एशियाई चैंपियन और हाल ही में जुलाई में वर्ल्ड कप की रजत पदक विजेता।

ये खिलाड़ी भारत की महिला टीम की रीढ़ हैं और पदक जीतने की सबसे मजबूत उम्मीदें इन्हीं से हैं।

पुरुष टीम: युवा और अवसर

भारत की पुरुष टीम इस बार अधिकतर युवा और अनुभवहीन खिलाड़ियों के साथ उतर रही है, हालांकि कुछ वरिष्ठ मुक्केबाज़ मार्गदर्शन करेंगे:

सुमित कुंडू: चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और अपने अनुभव से टीम को मजबूती देंगे।
सचिन सिवाच: 2021 विश्व युवा चैंपियन, जिनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
हर्ष चौधरी: पिछली विश्व चैंपियनशिप का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी।
नवोदित मुक्केबाज़: जादुमणि सिंह मंडेंगबम, हितेश गुलिया और अभिनाश जमवाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे।

हालांकि चुनौतियाँ कठिन हैं, लेकिन यह प्रतियोगिता भारतीय पुरुष मुक्केबाज़ों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव और खुद को स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

आयोजन: विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप
स्थान: लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम
आयोजक: पहली बार नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंतर्गत
प्रारूप: इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला प्रतियोगिताएँ एक साथ आयोजित होंगी।

जीएसटी परिषद: संवैधानिक प्रावधान और कार्य

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में जीएसटी से संबंधित मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पूरे देश में एक समान कर संरचना लागू की जा सके। एक संवैधानिक निकाय के रूप में परिषद सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करती है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी की नीतियों, दरों, छूटों और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं।

जीएसटी परिषद के संवैधानिक प्रावधान

जीएसटी परिषद की शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं –

परिषद का गठन – अनुच्छेद 279A(1) राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि संशोधन लागू होने के 60 दिनों के भीतर परिषद का गठन करें।
कर लगाने की सिफारिशें – अनुच्छेद 279A(5) परिषद को यह सुझाव देने की शक्ति देता है कि पेट्रोलियम, डीज़ल और विमानन ईंधन जैसे उत्पादों पर कब जीएसटी लगाया जाए।
मार्गदर्शक सिद्धांत – अनुच्छेद 279A(6) यह सुनिश्चित करता है कि परिषद की सिफारिशें राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत करें।
प्रक्रियात्मक अधिकार – अनुच्छेद 279A(8) परिषद को अपनी प्रक्रियाएँ निर्धारित करने का अधिकार देता है।
निर्णयों की वैधता – अनुच्छेद 279A(10) के अनुसार, यदि कोई रिक्ति या प्रक्रियागत त्रुटि हो तो भी निर्णय वैध माने जाएंगे।
विवाद समाधान – अनुच्छेद 279A(11) परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी विवादों का समाधान करने का अधिकार देता है।

जीएसटी परिषद की संरचना

परिषद में केंद्र और राज्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व होता है –

अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री
उपाध्यक्ष – राज्यों के वित्त मंत्रियों में से चुना जाता है
सदस्य – केंद्र के वित्त/राजस्व राज्य मंत्री
सदस्य – प्रत्येक राज्य के वित्त/कर मंत्री (या उनके नामित प्रतिनिधि)
स्थायी आमंत्रित – केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष (बिना मतदान अधिकार)
कार्यकारी सचिव – केंद्रीय राजस्व सचिव

जीएसटी परिषद के कार्य

अनुच्छेद 279A(4) के अंतर्गत परिषद के मुख्य कार्य हैं –

करों का विलय – ऐसे करों की पहचान करना जिन्हें जीएसटी के तहत समाहित किया जाना है।
वस्तु और सेवाएँ – यह तय करना कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा या छूट दी जाएगी।
मॉडल कानून – अंतर्राज्यीय व्यापार (अनुच्छेद 269A) के लिए मॉडल कानून और सिद्धांत बनाना।
सीमाएँ – जीएसटी छूट के लिए कारोबार की सीमा तय करना।
जीएसटी दरें – मानक, न्यूनतम और अधिकतम दरों की सिफारिश करना।
विशेष दरें – प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में अतिरिक्त कर दरों का सुझाव देना।
विशेष प्रावधान – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करना।
अन्य विषय – जीएसटी के क्रियान्वयन और प्रशासन से जुड़े अन्य मुद्दों पर सिफारिशें देना।

जीएसटी परिषद का कार्यप्रणाली ढाँचा

परिषद सहकारी संघवाद पर आधारित है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की समान भागीदारी होती है –

कोरम – कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
निर्णय लेना – तीन-चौथाई (75%) बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।
मतदान का भार –
- केंद्र सरकार का मत – कुल का 1/3
- राज्यों का सामूहिक मत – कुल का 2/3

परिषद की प्रमुख उपलब्धियाँ

जीएसटी परिषद ने गठन से अब तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं –

द्वि-स्तरीय जीएसटी मॉडल अपनाना, जिसमें केंद्र (CGST) और राज्य (SGST) दोनों कर लगाते हैं।
वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण कर स्लैब्स में करना।
ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली शुरू करना, जिसमें रिटर्न और भुगतान डिजिटल रूप से किए जाते हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लागू करना ताकि दोहरे कराधान की समस्या दूर हो।
कंपोज़िशन योजना लाना ताकि छोटे व्यापारियों को सुविधा हो।
दर सुधार कर उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना।
नियमित परिवर्तन करके उपयुक्त समय पर राहत और स्पष्टता प्रदान करना।

IIT-Madras लगातार सातवें वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) ने एक बार फिर से आईआईटी-मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया। लगातार सातवें वर्ष आईआईटी-मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु और आईआईटी-मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया।

NIRF 2025 की मुख्य झलकियाँ

शीर्ष ओवरऑल संस्थान
1 स्थान – आईआईटी मद्रास
2 स्थान – आईआईएससी बेंगलुरु
3 स्थान – आईआईटी मुंबई

श्रेणीवार शीर्ष संस्थान

इंजीनियरिंग – आईआईटी मद्रास (1), आईआईटी दिल्ली (2)
इनोवेशन – आईआईटी मद्रास (1)
अनुसंधान संस्थान – आईआईएससी बेंगलुरु
चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा – एम्स, दिल्ली
कानून – नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु
कृषि – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
प्रबंधन – आईआईएम अहमदाबाद (1), आईआईएम बेंगलुरु (2), आईआईएम कोझिकोड (3)
फार्मेसी – जामिया हमदर्द, नई दिल्ली (1), बिट्स पिलानी (2), पंजाब विश्वविद्यालय (3)
आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग – आईआईटी रुड़की (1), एनआईटी कोझिकोड (2), आईआईटी खड़गपुर (3)
कॉलेज – हिन्दू कॉलेज (1), मिरांडा हाउस (2), हंसराज कॉलेज (3)
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय – जादवपुर विश्वविद्यालय (1), अन्ना विश्वविद्यालय (2)
ओपन विश्वविद्यालय – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), दिल्ली
स्किल विश्वविद्यालय – सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
सतत विकास लक्ष्य (नई श्रेणी) – आईआईटी मद्रास

शिक्षा मंत्री के मुख्य वक्तव्य

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NIRF रैंकिंग “विकसित भारत 2047” की दिशा में एक कदम है।
उन्होंने “वन नेशन, वन डाटा” नीति लाने की घोषणा की, ताकि रैंकिंग में और पारदर्शिता लाई जा सके।
उद्यमिता (Entrepreneurship) को एक नया रैंकिंग पैरामीटर बनाने का सुझाव दिया, ताकि सिर्फ perception पर निर्भरता कम हो।

रैंकिंग पैरामीटर

संस्थानों का मूल्यांकन पाँच प्रमुख मानकों पर किया गया:

शिक्षण, अधिगम और संसाधन (TLR)
अनुसंधान और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (RP)
स्नातक परिणाम (GO)
पहुँच और समावेशिता (OI)
धारणा (Perception – PR)

NIRF के बारे में

2015 में लॉन्च, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा।
भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पारदर्शी और व्यापक मूल्यांकन ढाँचा उपलब्ध कराता है।
2025 संस्करण 10वाँ है, जिसमें पहले से कहीं अधिक संस्थानों ने भाग लिया।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर: संवैधानिक प्रावधान और संशोधन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत के इतिहास के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक एकीकृत कर प्रणाली लागू की, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कर व्यवस्था सरल हो गई। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कई बदलाव किए गए, जिनके परिणामस्वरूप संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 पारित हुआ। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया और इसके संचालन की देखरेख के लिए जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन किया गया।

जीएसटी की संवैधानिक यात्रा

जीएसटी की शुरुआत एक सरल और एकीकृत कर प्रणाली की आवश्यकता से हुई। इसे संभव बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और जीएसटी को एक बड़े कर सुधार के रूप में लागू किया गया।

122वां संविधान संशोधन विधेयक, 2014

जीएसटी लागू करने के लिए 122वां संशोधन विधेयक 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया।
यह विधेयक लोकसभा में मई 2015 में पारित हुआ।
राज्यसभा ने इसमें संशोधन कर इसे 3 अगस्त 2016 को पारित किया और लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को इन संशोधनों को स्वीकार किया।
15 से अधिक राज्यों ने इस विधेयक को मंज़ूरी दी।
अंततः इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 सितंबर 2016 को प्राप्त हुई।
इसके परिणामस्वरूप संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू हुआ।

जीएसटी परिषद का गठन

संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, संशोधन लागू होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद का गठन होना आवश्यक था।
इसका अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी हुआ और अनुच्छेद 279A 12 सितंबर 2016 से प्रभावी हो गया।
केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद और उसके सचिवालय के गठन को मंज़ूरी दी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

जीएसटी परिषद की संरचना (अनुच्छेद 279A(2))

संघ वित्त मंत्री – अध्यक्ष (Chairperson)।
वित्त/राजस्व राज्य मंत्री।
प्रत्येक राज्य के वित्त/कर मंत्री।
अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति।

जीएसटी परिषद के कार्य (अनुच्छेद 279A(4))

जीएसटी परिषद निम्नलिखित सिफारिशें करती है:

किन वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगेगा या छूट दी जाएगी।
मॉडल जीएसटी कानून और कर संग्रहण के सिद्धांत।
आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के नियम।
जीएसटी दरें और सीमा-स्तर (thresholds)।
प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष दरें।
विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रावधान।

परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया

सामान्यत: निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
यदि मतदान की आवश्यकता हो:
- केंद्र का मत = 1/3 भार।
- सभी राज्यों के मत = 2/3 भार।
कोई भी प्रस्ताव तभी पारित होगा जब उसे 75% या उससे अधिक भारित मतों का समर्थन प्राप्त हो।

जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णय

22–23 सितंबर 2016 को हुई अपनी पहली बैठक से लेकर अब तक जीएसटी परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

ई-वे बिल प्रणाली: माल की आवाजाही के लिए स्वयं-रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई।
रियल एस्टेट क्षेत्र: किफायती आवास पर जीएसटी 1% और गैर-किफायती आवास पर 5% कर निर्धारित किया गया।
ई-इनवॉइसिंग प्रणाली: ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अगस्त 2023 से अनिवार्य।
हरित ऊर्जा: इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया; 12 से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को कर से छूट।
QRMP योजना: छोटे व्यवसायों के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान की सुविधा।
कोविड-19 राहत: कोविड से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती।
दर तर्कसंगतीकरण (Rate Rationalization): 28% कर श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की संख्या 227 से घटाकर केवल 35 की गई।
व्यापार सुविधा: रिफंड के नियम सरल किए गए, लेट फीस कम की गई और नए भुगतान मोड्स शुरू किए गए।
जीएसटी ट्रिब्यूनल (GSTAT): कर विवादों के निपटारे के लिए स्वीकृत।
क्षमा योजना (Amnesty Schemes): धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर विलंबित अपीलों और मांग नोटिसों पर राहत।
डिजिटल कराधान: बायोमेट्रिक आधार सत्यापन और बी2सी ई-इनवॉइसिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट।
नवीनतम (55वीं बैठक): वाउचर लेन-देन पर कोई जीएसटी नहीं और जीन थेरेपी पर जीएसटी से छूट।

जीएसटी और जीएसटी परिषद का प्रभाव

जीएसटी ने विभिन्न राज्य स्तरीय करों को हटाकर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया।
व्यवसायों के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग और ऑनलाइन रिटर्न से अनुपालन सरल हुआ।
परिषद ने लगातार फीडबैक और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर बदलाव कर लचीलापन दिखाया।
यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को दर्शाता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI 15% बढ़ा

नए सुधारों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है। छोटे पेट्रोल और डीज़ल कारें, हाइब्रिड वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन तथा ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाणिज्यिक वाहन, जिन पर पहले 28% कर लगता था, अब केवल 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे वाहनों की कीमतें घटने और ऑटो सेक्टर में माँग बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, सभी आकार के टेलीविज़न, डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर को भी 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाया गया है। यह निर्णय घरेलू माँग को बढ़ावा देने और विनिर्माण उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है।

40% ‘पाप और विलासिता वस्तुओं’ का स्लैब

आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती से होने वाले राजस्व घाटे को संतुलित करने के लिए जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब बनाया। इस श्रेणी में पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शीतल पेय, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड फ्रूट जूस, छोटे वाहनों की सीमा से ऊपर की लग्ज़री कारें, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, नौकाएँ, निजी उपयोग के लिए विमान और रिवॉल्वर-पिस्तौल जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा कैसीनो, सट्टेबाज़ी, जुआ, रेस क्लब, ऑनलाइन गेमिंग और बुकमेकर के लाइसेंस पर भी 40% जीएसटी लगेगा। यह उच्च दर सुनिश्चित करती है कि विलासिता और हानिकारक वस्तुएँ राजस्व का प्रमुख स्रोत बनी रहें, जबकि आम परिवार प्रभावित न हों।

खनन, कागज़ और वस्त्र क्षेत्र में दर वृद्धि

कुछ क्षेत्रों में जीएसटी दरें बढ़ाई गईं। उदाहरण के लिए, कोयला, लिग्नाइट और पीट, जिन पर पहले 5% कर लगता था, अब 18% के स्लैब में लाए गए हैं, जिससे कोयले पर आधारित उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। कागज़ क्षेत्र में केमिकल वुड पल्प और विभिन्न पेपरबोर्ड को 12% से बढ़ाकर 18% कर दायरे में लाया गया। इसी तरह वस्त्र क्षेत्र में ₹2,500 से अधिक कीमत वाले परिधानों और रजाइयों को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। ये बदलाव उद्योग-विशिष्ट लागत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन विसंगतियाँ दूर करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक माने गए हैं।

अनुपालन और रिफंड में सरलीकरण

दर संशोधनों से आगे बढ़ते हुए, परिषद ने कई अनुपालन सुधारों की घोषणा की। अब कम जोखिम वाले आवेदकों को मात्र तीन दिनों में स्वचालित जीएसटी पंजीकरण मिलेगा, जिससे लगभग 96% नए व्यवसायों को लाभ होगा। रिफंड प्रक्रिया भी सरल की गई है, जिसके तहत नवंबर 2025 से स्वचालित डेटा विश्लेषण के आधार पर 90% प्रावधिक रिफंड दिए जाएंगे। निर्यातकों को भी कर वापसी के लिए सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन आसान होगा।

न्यायाधिकरण और कानूनी सुधार

परिषद ने पुष्टि की कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) वर्ष 2025 के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। जीएसटीएटी की प्रधान पीठ राष्ट्रीय अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। अपीलें 30 सितंबर 2025 तक दाखिल करनी होंगी, सुनवाई 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और लंबित अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल करनी होंगी। परिषद ने सीजीएसटी की धारा 15 और 34 में छूट और क्रेडिट नोट से संबंधित संशोधन भी किए, ताकि अधिक स्पष्टता लाई जा सके और विवाद कम हों।

56वीं जीएसटी परिषद बैठक: मुख्य बातें और सुधार

56वीं जीएसटी परिषद बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की, को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह बैठक, जो 4 सितंबर तक जारी रहेगी, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर केंद्रित है। इसमें मध्यम वर्ग पर बोझ घटाने, व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और राजस्व संग्रह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की प्रमुख घोषणा चार कर स्लैब को घटाकर दो मुख्य स्लैब—5% और 18%—में समाहित करना रही, साथ ही विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए विशेष 40% का नया स्लैब लागू किया गया। इन सुधारों से आम उपभोग की वस्तुएँ सस्ती होंगी, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी संरचना अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।

दो-स्तरीय जीएसटी संरचना की शुरुआत

परिषद ने लंबे समय से लंबित सुधार को मंजूरी देते हुए 12% और 28% कर स्लैब को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर अब एक सरल संरचना लागू होगी, जिसमें केवल 5% और 18% की दरें होंगी और यह अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को कवर करेगी। इस बदलाव को पारदर्शिता और व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। साथ ही परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब भी लागू किया, ताकि जहाँ आवश्यक वस्तुएँ सस्ती होंगी वहीं तंबाकू, पान मसाला, उच्च श्रेणी की गाड़ियाँ, नौकाएँ और शीतल पेय जैसी वस्तुओं से अधिक राजस्व प्राप्त हो। वित्त मंत्री के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम परिवारों का बोझ घटाना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाना है।

परिवारों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए राहत

इन सुधारों का एक बड़ा हिस्सा रोज़मर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं पर केंद्रित रहा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम और बर्तनों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं। इसी तरह, मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। परिषद ने पैक्ड स्नैक्स जैसे नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, साथ ही बर्तनों, बच्चों की फीडिंग बोतल, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीनों को भी 5% स्लैब में शामिल किया। ये फैसले मध्यम वर्गीय परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करेंगे और उनकी मासिक आवश्यक खर्चों को कम करेंगे।

किसानों और कृषि के लिए सहयोग

संशोधित कर संरचना से किसानों को भी उल्लेखनीय लाभ मिला है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर, कीटनाशक, जैव-पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर को ऊँचे कर स्लैब से घटाकर मात्र 5% श्रेणी में ला दिया गया है। मिट्टी की तैयारी और खेती में प्रयुक्त कृषि मशीनरी को भी निचले स्लैब में शामिल किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य किसानों पर लागत का बोझ कम करना, कृषि उपकरणों और इनपुट्स को अधिक किफायती बनाना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य सेवा और दवाओं पर ध्यान

स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण कर छूटों में से कुछ प्रदान की गई हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, जिस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब पूरी तरह जीएसटी-मुक्त कर दिया गया है। थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन और दृष्टि सुधारक चश्मों जैसी आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। विशेष रूप से, 33 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, एगाल्सिडेज बीटा, इमिग्लुसेरेज और एप्टाकॉग अल्फा जैसी अत्यधिक विशिष्ट दवाओं को भी 5% से घटाकर शून्य कर (Nil Tax) श्रेणी में शामिल किया गया है। इन सुधारों से स्वास्थ्य लागत कम होगी और गंभीर व दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलेगी।

ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में बदलाव

40% ‘पाप और विलासिता वस्तुओं’ का स्लैब

खनन, कागज़ और वस्त्र क्षेत्र में दर वृद्धि

अनुपालन और रिफंड में सरलीकरण

न्यायाधिकरण और कानूनी सुधार

सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह पहल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत आती है और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की मजबूती, आयात निर्भरता में कमी तथा ई-कचरे और बैटरी स्क्रैप जैसे द्वितीयक स्रोतों से घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

योजना के बारे में

उद्देश्य और दायरा

यह योजना रीसाइक्लिंग योग्य स्रोतों से लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिज निकालने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद खनन व अन्वेषण परियोजनाओं के पूरा होने से पहले आपूर्ति अंतर (supply gap) को कम करना है।

विशेष रूप से लक्षित क्षेत्र:

ई-कचरा
लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप
अन्य स्क्रैप (जैसे पुराने वाहनों के catalytic converters)

योजना की अवधि

कुल अवधि: 6 वर्ष
संचालन काल: वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक

किसे लाभ मिलेगा?

बड़े, स्थापित रीसाइक्लिंग उद्योग
छोटे, नए उद्यम एवं स्टार्ट-अप (₹1,500 करोड़ में से एक-तिहाई राशि इन्हीं के लिए आरक्षित)

योजना के अंतर्गत सहायता:

नई इकाइयाँ स्थापित करना
क्षमता विस्तार
मौजूदा रीसाइक्लिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण व विविधीकरण

केवल वे इकाइयाँ पात्र होंगी, जो वास्तव में अपशिष्ट से खनिज निकालेंगी (सिर्फ black mass उत्पादन करने वाली इकाइयाँ पात्र नहीं होंगी)।

सब्सिडी संरचना

1. कैपेक्स सब्सिडी (Capex Subsidy)

पात्र रीसाइक्लिंग इकाइयों की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय पर 20% सब्सिडी।
इसमें मशीनरी, संयंत्र और संबंधित यूटिलिटीज़ शामिल।
निर्धारित समय सीमा के बाद उत्पादन शुरू होने पर सब्सिडी दर घट जाएगी।

2. ओपेक्स सब्सिडी (Opex Subsidy)

आधार वर्ष (FY 2025–26) से अधिक बिक्री पर आधारित।
वर्ष 2: पात्र परिचालन व्यय पर 40% सब्सिडी।
वर्ष 5: निर्धारित बिक्री लक्ष्य प्राप्त होने पर शेष 60% सब्सिडी।
ओपेक्स प्रोत्साहन अवधि: FY 2026–27 से FY 2030–31 तक।

प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा

बड़ी इकाइयाँ: अधिकतम ₹50 करोड़ (जिसमें ₹10 करोड़ ओपेक्स कैप शामिल)।
छोटी इकाइयाँ: अधिकतम ₹25 करोड़ (जिसमें ₹5 करोड़ ओपेक्स कैप शामिल)।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) क्या हैं?

ये आधुनिक तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य खनिज हैं।
इनकी उपलब्धता सीमित है तथा कुछ क्षेत्रों में ही इनका भंडार केंद्रित है।
समय-समय पर तकनीकी प्रवृत्तियों और माँग-आपूर्ति संतुलन के आधार पर इनकी “महत्वपूर्णता” बदलती रहती है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025: भारत भर से 45 शिक्षकों का चयन

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। देशभर से कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे, जिसे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

शिक्षक दिवस पुरस्कार समारोह 2025

पुरस्कार वितरण समारोह 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष शिक्षा मंत्रालय यह आयोजन देश के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए करता है।

शिक्षक कैसे चुने गए?

मंत्रालय ने बताया कि शिक्षकों का चयन एक पारदर्शी तीन-स्तरीय ऑनलाइन प्रक्रिया (ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर) के माध्यम से किया गया। चयन का आधार था:

नवीन शिक्षण पद्धतियाँ
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में योगदान
समर्पण और नवाचार

पुरस्कार प्राप्त शिक्षक

कुल शिक्षक: 45
पुरुष शिक्षक: 24
महिला शिक्षक: 21
प्रतिनिधित्व: 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ

सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य

कुछ राज्यों से सबसे अधिक शिक्षक चुने गए:

उत्तर प्रदेश: 2 शिक्षक
महाराष्ट्र: 2 शिक्षक
मध्य प्रदेश: 2 शिक्षक
बिहार: 2 शिक्षक
गुजरात: 2 शिक्षक

यह दर्शाता है कि देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय संगठनों से शिक्षकों के प्रयासों को मान्यता दी गई है।

45 चयनित शिक्षकों की सूची

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत चुने गए 45 उत्कृष्ट शिक्षकों के नाम घोषित किए हैं। ये शिक्षक निष्पक्ष तीन-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और देशभर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 — चयनित शिक्षकों की सूची

क्र.सं.	नाम	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / संगठन	विद्यालय का नाम
1	मदाबथुला तिरुमला श्रीदेवी	आंध्र प्रदेश	पंडित नेहरू एमपीएल एचएस 17 वार्ड
2	कंधन कुमारेसन	अंडमान एवं निकोबार	सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एबरडीन
3	नांग एक्थानी मौंगलांग	अरुणाचल प्रदेश	सरकारी सेक. स्कूल पाचिन
4	देबजीत घोष	असम	नामसांग टीई मॉडल स्कूल
5	सोनिया विकास कपूर	एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी	एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नं. 2
6	कुमारी निधि	बिहार	प्राइमरी स्कूल सुहागी
7	दिलीप कुमार	बिहार	ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल
8	रेवती परमेश्वरन	सीबीएसई	पी.एस. सीनियर सेकेंडरी स्कूल
9	पर्वीन कुमारी	चंडीगढ़	गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल
10	डॉ. प्रज्ञा सिंह	छत्तीसगढ़	सरकारी मिडिल स्कूल हनोदा दुर्ग
11	मधुरिमा आचार्य	सीआईएससीई	दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यूटाउन
12	भाविनीबेन दिनेशभाई देसाई	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	जीयूपीएस भेंसरोड
13	अवधेश कुमार झा	दिल्ली	सर्वोदय को-एड विद्यालय सेक्टर-8 रोहिणी
14	विलास रामनाथ सतर्कर	गोवा	डॉ. के.बी. हेडगेवार हाई स्कूल, कुजीरा बम्बोलिम
15	हिरेनकुमार हसमुखभाई शर्मा	गुजरात	प्राइमरी स्कूल वावड़ी
16	हितेश कुमार प्रविणचंद्र भुंडिया	गुजरात	श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय
17	सुनीता	हरियाणा	पीएम श्री जीजीएसएसएस सोनीपत मुरथल अड्डा (3490)
18	शशि पॉल	हिमाचल प्रदेश	सरकारी मॉडल केंद्र प्राइमरी स्कूल शामरोर
19	कुलदीप गुप्ता	जम्मू एवं कश्मीर	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जिन्द्रह
20	श्वेता शर्मा	झारखंड	सरकारी एम.एस. विवेकानंद
21	मधुसूदन के. एस.	कर्नाटक	सरकारी उच्चतर प्राइमरी स्कूल हिनाकल
22	तरुण कुमार दास	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोरापुट
23	किशोरकुमार एम. एस.	केरल	गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल
24	इब्राहीम एस.	लक्षद्वीप	सरकारी जूनियर बेसिक स्कूल मूला अंद्रोत
25	भेरूलाल ओसरा	मध्य प्रदेश	सरकारी ईपीईएस एम.एस. खेड़िया सुसनेर
26	शीला पटेल	मध्य प्रदेश	पीएस देवरन तपरिया पथरिया दमोह
27	डॉ. शेख मोहम्मद वकिउद्दीन शेख हमीदुद्दीन	महाराष्ट्र	जिला परिषद हाई स्कूल अर्धापुर
28	डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदाले	महाराष्ट्र	दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लातूर
29	कोईजम मचसना	मणिपुर	घारी अपर प्राइमरी स्कूल
30	डॉ. हेइपोर उनी बंग	मेघालय	के.बी. मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल, वपुंग
31	पेलिनो पेटेनिल्हू	नागालैंड	जॉन सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, विसवेमा
32	संतोष कुमार चौरसिया	नवोदय विद्यालय समिति	पीएम श्री विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सालोरा, जिला कोरबा
33	बसंता कुमार राणा	ओडिशा	सरकारी एनयूपीएस कोंडेल
34	वी. रेक्स उर्फ राधाकृष्णन	पुडुचेरी	तिल्लैयाडी वल्लियम्मई गवर्नमेंट हाई स्कूल
35	नरेंद्र सिंह	पंजाब	सरकारी प्राइमरी स्कूल जंडियाली
36	नीलम यादव	राजस्थान	जीजीएसएसएस टपूकड़ा
37	डॉ. प्रमोद कुमार	सैनिक स्कूल	सैनिक स्कूल नालंदा
38	कर्मा टेम्पो एथेनपा	सिक्किम	पीएम श्री मंगन एसएसएस
39	विजयलक्ष्मी वी.	तमिलनाडु	भारथियार शताब्दी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
40	मरम पवित्रा	तेलंगाना	जेडपीएचएस पेनपाहड़
41	बिदिशा मजूमदार	त्रिपुरा	हरियानंदा इंग्लिश मीडियम एच.एस. स्कूल
42	मधुरिमा तिवारी	उत्तर प्रदेश	पीएम श्री कॉम्पोजिट विद्यालय रानी कर्णावती
43	रामलाल सिंह यादव	उत्तर प्रदेश	यू.पी.एस. बडवापुर
44	मंजुबाला	उत्तराखंड	जीपीएस च्यूरानी
45	तनुश्री दास	पश्चिम बंगाल	कुचलाचती प्राइमरी स्कूल

जीएसटी परिषद 22 सितंबर से दो स्तरीय व्यवस्था लागू करेगी

जीएसटी परिषद ने भारत की मौजूदा चार कर दरों को घटाकर सिर्फ दो — 5% और 18% कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मध्य वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट” के वादे को पूरा करता है और इसका उद्देश्य घरेलू बजट को हल्का करना, खपत को बढ़ावा देना और आर्थिक गति को तेज करना है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और आवश्यक वस्तुओं व उपभोक्ता सामानों की एक बड़ी रेंज सस्ती हो जाएगी।

सरल जीएसटी ढांचा

परिषद ने 12% और 28% की कर दरों को समाप्त कर दिया है।
अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर सिर्फ 5% और 18% जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू उत्पाद और शर्करायुक्त पेय) तथा अति-लक्ज़री वस्तुओं (जैसे यॉट और हाई-एंड मोटरसाइकिल) पर 40% का नया कर स्लैब लगाया गया है।
यह सुधार 2017 में जीएसटी लॉन्च होने के बाद से सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह सुधार आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर केंद्रित है।

आवश्यक और श्रम-प्रधान वस्तुओं पर कम दरें घरेलू खर्च घटाएँगी, उपभोग बढ़ाएँगी और छोटे उद्योगों को सहारा देंगी।
वहीं, पाप-सामान (Sin Goods) और लक्ज़री वस्तुओं पर ऊँची दरें राजस्व संतुलन बनाए रखेंगी और अनावश्यक उपभोग को रोकेंगी।

क्या हुआ सस्ता

5% स्लैब में आने वाली वस्तुएँ व सेवाएँ

खाद्य व दैनिक उपयोग की वस्तुएँ: यूएचटी दूध (मुक्त), मक्खन, घी, पनीर, चीज़, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, मेवे, चीनी, शरबत, नमकीन, खाद्य तेल।
स्वास्थ्य: जीवनरक्षक दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, स्वास्थ्य उत्पाद।
शिक्षा: किताबें, स्टेशनरी, पेंसिल, साइकिल, शिक्षण सामग्री।
दैनिक उपयोग के सामान: जूते-चप्पल, वस्त्र, छाते, हेयरपिन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ: एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और वॉशिंग मशीन पर दरें 28% से घटाकर 18%।
अन्य क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, उर्वरक, निर्माण सामग्री, खिलौने, हस्तशिल्प — अब 5%।

क्या रहेगा महंगा

कुछ वस्तुएँ अभी भी ऊँची दरों पर रहेंगी:

पाप-सामान: पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी — वर्तमान ऊँचे जीएसटी व सेस के साथ जारी।
मीठे/फ्लेवर्ड पेय: जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40%।
लक्ज़री एवं प्रीमियम वस्तुएँ: प्रीमियम शराब, हाई-एंड कारें, आयातित बुलेटप्रूफ गाड़ियाँ (सरकारी उपयोग को छोड़कर)।
कोयला: कर 5% से बढ़ाकर 18%, जिससे औद्योगिक लागत बढ़ेगी।
रेस्टोरेंट व सेवाएँ: कुछ रेस्टोरेंट व मध्यवर्ती सेवाएँ नई दरों व नियमों के अनुसार रहेंगी।

मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर असर

सस्ती आवश्यक वस्तुएँ घरेलू खर्च घटाएँगी।
टिकाऊ सामान और उपकरणों पर कम जीएसटी से खुदरा व विनिर्माण में माँग बढ़ेगी।
उर्वरक, वस्त्र और निर्माण सामग्री पर दरों में कटौती छोटे व्यवसायों और किसानों को मदद करेगी।
नीतिनिर्माताओं का अनुमान है कि बढ़ता उपभोग अर्थव्यवस्था को ज़रूरी गति देगा।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

जीएसटी स्लैब चार से घटकर दो हुए: केवल 5% और 18%।
12% और 28% स्लैब समाप्त।
लागू तिथि: 22 सितंबर 2025।
अपवाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद मौजूदा ऊँची दरों और सेस पर रहेंगे।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

निवेश प्रतिबद्धता

बाज़ार पहुँच

स्थिरता प्रावधान

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

भारत की पिछली सफलता

महिला टीम: अनुभव और ताकत

पुरुष टीम: युवा और अवसर

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

जीएसटी परिषद के संवैधानिक प्रावधान

जीएसटी परिषद की संरचना

जीएसटी परिषद के कार्य

जीएसटी परिषद का कार्यप्रणाली ढाँचा

परिषद की प्रमुख उपलब्धियाँ

NIRF 2025 की मुख्य झलकियाँ

शिक्षा मंत्री के मुख्य वक्तव्य

रैंकिंग पैरामीटर

NIRF के बारे में

जीएसटी की संवैधानिक यात्रा

122वां संविधान संशोधन विधेयक, 2014

जीएसटी परिषद का गठन

जीएसटी परिषद की संरचना (अनुच्छेद 279A(2))

जीएसटी परिषद के कार्य (अनुच्छेद 279A(4))

परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया

जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णय

जीएसटी और जीएसटी परिषद का प्रभाव

40% ‘पाप और विलासिता वस्तुओं’ का स्लैब

खनन, कागज़ और वस्त्र क्षेत्र में दर वृद्धि

अनुपालन और रिफंड में सरलीकरण

न्यायाधिकरण और कानूनी सुधार

दो-स्तरीय जीएसटी संरचना की शुरुआत

परिवारों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए राहत

किसानों और कृषि के लिए सहयोग

स्वास्थ्य सेवा और दवाओं पर ध्यान

ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में बदलाव

40% ‘पाप और विलासिता वस्तुओं’ का स्लैब

खनन, कागज़ और वस्त्र क्षेत्र में दर वृद्धि

अनुपालन और रिफंड में सरलीकरण

न्यायाधिकरण और कानूनी सुधार

योजना के बारे में

उद्देश्य और दायरा

योजना की अवधि

किसे लाभ मिलेगा?

सब्सिडी संरचना

1. कैपेक्स सब्सिडी (Capex Subsidy)

2. ओपेक्स सब्सिडी (Opex Subsidy)

प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

शिक्षक दिवस पुरस्कार समारोह 2025

शिक्षक कैसे चुने गए?

पुरस्कार प्राप्त शिक्षक

सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य

45 चयनित शिक्षकों की सूची

सरल जीएसटी ढांचा

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

क्या हुआ सस्ता

क्या रहेगा महंगा

मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर असर

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

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