हाल ही में तीन साहेल देशों माली, नाइजर और बुर्किना फासो के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माली की राजधानी ‘बमाको’ में एक पारस्परिक रक्षा समझौते की घोषणा की। यह तीन देशों के बीच पारस्परिक रक्षा और सहायता के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है। लिप्टाको-गौरमा चैटर के प्रावधानों के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसने साहेल राज्यों के गठबंधन की स्थापना की थी।

माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच के सीमावर्ती क्षेत्र लिप्टाको-गौरमा क्षेत्र का हिस्सा है। यह गठबंधन तीन देशों के सैन्य व आर्थिक प्रयासों का एक संयोजन कहा जा सकता है जिसका लक्ष्य आतंकवाद और जिहादवाद का उन्मूलन करना है। पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय समूह ECOWAS द्वारा देश में हुए तख्तापलट को लेकर नाइजर पर हमला करने की धमकी के मद्देनजर भी यह समझौता महत्त्वपूर्ण हो गया है। देश में हुए हालिया तख्तापलट की प्रतिक्रिया में नाइजर पर आक्रमण करने की पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय समूह (ECOWAS) की धमकी के आलोक में यह संधि काफी महत्त्वपूर्ण है।

लिप्टाको-गौरमा चार्टर:

इस ऐतिहासिक समझौते का केंद्र लिप्टाको-गौरमा चार्टर है, जिस पर तीन साहेल देशों के सैन्य नेताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे। माली के जुंटा नेता असिमी गोइता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया चार्टर, साहेल राज्यों के गठबंधन के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करता है।

सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता:

एईएस का प्राथमिक लक्ष्य माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता की एक प्रणाली बनाना है। यह सहयोग आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आवश्यक है जिसने लिप्टाको-गौरमा क्षेत्र को वर्षों से प्रभावित किया है।

सैन्य और आर्थिक प्रयासों का संयोजन:

गठबंधन केवल सैन्य सहयोग तक ही सीमित नहीं है। माली के विदेश मंत्री अब्दुलाये डिओप के मुताबिक, यह आर्थिक प्रयासों के महत्व पर भी जोर देता है। सदस्य देश मानते हैं कि अस्थिरता के मूल कारणों, जैसे गरीबी और विकास की कमी, को संबोधित करना उनके सैन्य प्रयासों के साथ-साथ महत्वपूर्ण है।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई:

एईएस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखता है। ये तीनों देश 2012 से जिहादी विद्रोह से जूझ रहे हैं, 2015 में यह संघर्ष उत्तरी माली से नाइजर और बुर्किना फासो तक फैल गया। इस साझा सुरक्षा चिंता ने उन्हें एक साथ करीब ला दिया है।

राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट:

इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता का हालिया इतिहास समझौते में जटिलता जोड़ता है। सभी तीन देशों में 2020 के बाद से तख्तापलट हुआ है, जिसमें नाइजर सबसे हालिया मामला है। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) ने तख्तापलट को लेकर नाइजर में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है, जिससे माली और बुर्किना फासो ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को उनके खिलाफ “युद्ध की घोषणा” माना जाएगा।

सशस्त्र बल की सहायता और उपयोग का कर्तव्य:

लिप्टाको-गौरमा चार्टर कानूनी रूप से सदस्य देशों को एक-दूसरे की सहायता करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें उनमें से किसी एक पर हमले की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र बल का उपयोग भी शामिल है। यह प्रतिबद्धता संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करती है।

जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता:

यह समझौता बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता की पृष्ठभूमि में सामने आया है। माली के जुंटा ने फ्रांस की जिहादी विरोधी ताकत को निष्कासित कर दिया है, और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (MINUSMA) 2023 में वापस ले लिया गया है। फ्रांस के सैनिकों को बुर्किना फासो से भी बाहर कर दिया गया है, जबकि नाइजर के तख्तापलट नेताओं ने फ्रांस के साथ कई सैन्य सहयोग समझौतों को समाप्त कर दिया है।

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नागोर्नो-काराबाख में अज़रबैजान के सैन्य अभियान ने क्षेत्र में नए सिरे से संघर्ष की चिंताओं को जन्म दिया है। लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद अज़रबैजानी क्षेत्र के भीतर एक जातीय अर्मेनियाई क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है। हाल के हमलों से तनाव बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

अज़रबैजान का आक्रामक:

• अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख में तोपखाने हमलों के समर्थन से एक सैन्य अभियान शुरू किया है।
• उन्होंने अर्मेनियाई सेना के आत्मसमर्पण करने तक जारी रखने का अपना इरादा घोषित किया है।
• यह ऑपरेशन बारूदी सुरंग की घटनाओं के कारण शुरू हुआ था, जिसके लिए अर्मेनियाई तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हताहत हुए।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• नागोर्नो-काराबाख, एक जातीय अर्मेनियाई क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजानी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
• अलगाववादी अर्मेनियाई अधिकारी इस क्षेत्र के एक हिस्से को अपनी पैतृक मातृभूमि मानते हुए नियंत्रित करते हैं।
• सोवियत संघ के विघटन के बाद से यह संघर्ष लगातार जारी रहा है।

अज़रबैजान के उद्देश्य:

• अज़रबैजान के रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य अर्मेनियाई बलों को निरस्त्र करना, अज़रबैजानी क्षेत्रों से उनकी वापसी सुनिश्चित करना और उनके सैन्य बुनियादी ढांचे को बेअसर करना है।
• उन्होंने 60 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्ज़ा करने और कई सैन्य वाहनों को नष्ट करने की सूचना दी है।

अर्मेनियाई प्रतिक्रिया:

• आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने अज़रबैजान के कार्यों की “बड़े पैमाने पर आक्रामकता” के रूप में निंदा की और उन पर जातीय सफाया करने का आरोप लगाया।
• हताहतों की संख्या अभी भी असत्यापित है, लेकिन एक अलगाववादी अर्मेनियाई मानवाधिकार अधिकारी ने नागरिकों सहित 25 लोगों के हताहत होने की सूचना दी है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:

• आर्मेनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से सहायता की अपील की और रूसी शांति सैनिकों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
• येरेवन में विरोध प्रदर्शनों में प्रधान मंत्री पशिनियन के इस्तीफे की मांग की गई, जो संकट से निपटने में उनके असंतोष को दर्शाता है।

रूसी मध्यस्थता:

• अज़रबैजान के लिए तुर्की के समर्थन के बीच क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने की मांग कर रहे रूस ने नए सिरे से बातचीत के लिए दोनों पक्षों से संपर्क किया।
• 2020 के युद्धविराम के बाद तैनात मास्को की शांति सेना ने हाल की अज़रबैजानी सैन्य कार्रवाइयों को नहीं रोका है।

पश्चिमी प्रतिक्रिया:

• बढ़ती स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संकट कूटनीति में लगा हुआ है, जिसमें राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन के शामिल होने की संभावना है।
• यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी ने अज़रबैजान की सैन्य कार्रवाई की निंदा की और क्षेत्र के भविष्य पर बातचीत की ओर लौटने का आह्वान किया।
• यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने स्थानीय आबादी के विस्थापन को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अजरबैजान:

• दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है।
• राजधानी: बाकू.
• आधिकारिक भाषा: अज़रबैजानी.
• प्रमुख धर्म: इस्लाम (मुख्यतः शिया)।
• यह अपने तेल और गैस भंडार के लिए उल्लेखनीय है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

आर्मेनिया:

• दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है।
• राजधानी: येरेवान.
• आधिकारिक भाषा: अर्मेनियाई.
• प्रमुख धर्म: ईसाई धर्म (अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च)।
• अपने समृद्ध इतिहास और प्रथम ईसाई राष्ट्र के रूप में जाना जाता है।

दोनों देशों का एक जटिल इतिहास है, जिसमें नागोर्नो-काराबाख पर लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष भी शामिल है, यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन जातीय अर्मेनियाई लोगों द्वारा नियंत्रित है।

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