वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई 2023 को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर पर ले जाने का इरादा जताया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों से अलग द्विपक्षीय व्यापार 48 अरब डॉलर है। भारत एवं यूएई के बीच पिछले साल एक मई को लागू हुए समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की संयुक्त समिति की पहली बैठक में गैर-तेल व्यापार को बढ़ाने के लक्ष्य पर सहमति जताई गई।

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आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना

भारत-यूएई सीईपीए की संयुक्त समिति ने व्यापार समझौते के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न समितियों, उप-समितियों और तकनीकी परिषदों की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की। ये निकाय प्रमुख क्षेत्रों जैसे माल में व्यापार, सीमा शुल्क सुविधा, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार उपचार, निवेश सुविधा और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सेवाओं में व्यापार बढ़ाना

सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक नई उप-समिति का गठन किया जाएगा। दोनों देशों ने तिमाही आधार पर सेवा व्यापार डेटा का आदान-प्रदान करने का भी फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और अवसरों का विस्तार करना है।

भारत-यूएई सीईपीए परिषद

भारत-यूएई सीईपीए परिषद की स्थापना सीईपीए के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए सरकारों और निर्यात उन्मुख निजी क्षेत्रों दोनों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। सीईपीए संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने के लिए कई समितियों एवं उप-समितियों के गठन पर भी सहमति बनी। वस्तु निर्यात, सीमा-शुल्क सुविधा, मूल-स्थान के नियम और तकनीकी बाधाओं से संबंधित मुद्दों पर ये समितियां बनाई जाएंगी।

व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित

यूएई, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में यूएई से भारत आने वाले कच्चे तेल की बड़ी हिस्सेदारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के कारोबार क्षेत्रों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और सीईपीए समझौते को अच्छी तरह क्रियान्वित करने से इसमें मदद मिलेगी।

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भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 08 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।

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किसानों की आजीविका में सुधार

परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य के 7 जिलों – बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना – में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी। इन परिवारों ने सिंचाई सुविधाओं की कमी और जंगली व आवारा पशुओं द्वारा फसल की क्षति के कारण खेती करना बंद कर दिया है या अपने खेती के रकबे को कम कर दिया है।

सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

यह परियोजना राज्य के जल शक्ति विभाग (जल संसाधन विभाग) और बागवानी विभाग (डीओएच) के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से नई सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार या निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के लिए डब्ल्यूयूए की क्षमता को मजबूत करके लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करेगी।

बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना

यह परियोजना, उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद करेगी। किसानों को क्लस्टर आधारित सामुदायिक बागवानी उत्पादन और विपणन संघों (सीएचपीएमए) तथा जिला आधारित सीएचपीएमए सहकारी समितियों में संगठित किया जाएगा। सीएचपीएमए की शीर्ष संस्था, किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), लाभ सुनिश्चित करने और उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी कृषि व्यवसाय विकास का नेतृत्व करेगी। एफपीसी, व्यवसाय योजना विकास; कृषि व्यवसाय को बढ़ावा और छँटाई व पैकेजिंग सुविधाओं एवं भंडारण और संग्रह केंद्रों जैसी मूल्य-संवर्द्धन सुविधाओं के डिज़ाइन तैयार करने से जुड़े कार्य संभालेगी। यह इन सुविधाओं के प्रबंधन में सीएचपीएमए की सहायता भी करेगी।

जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती सहनशीलता

यह परियोजना पौधों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक और निजी उपोष्णकटिबंधीय बागवानी नर्सरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेगी एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तक लाभार्थी किसानों की पहुंच तथा वास्तविक-समय पर कृषि सलाह और बेहतर सीएचपीएमए प्रबंधन के लिए अन्य डिजिटल कृषि-प्रौद्योगिकी प्रणालियों को बढ़ावा देगी।

निष्कर्ष

इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार और एडीबी के बीच सहयोग हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंचाई, बागवानी कृषि व्यवसाय और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करके, इस पहल का उद्देश्य खेतिहर परिवारों का उत्थान करना और क्षेत्र में स्थायी कृषि प्रणाली बनाना है।

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