Get Free Study Materials

UPI से अब ₹10 लाख तक हो सकेगा भुगतान, NPCI ने बढ़ाई P2M पेमेंट की दैनिक लिमिट

भारत में उच्च-मूल्य डिजिटल लेनदेन को समर्थन देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सीमा में बदलाव किया है। यह संशोधन 15 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य बीमा, निवेश और सरकारी बाज़ार जैसे क्षेत्रों में बड़े लेनदेन को आसान बनाना है। इसे भारत की बढ़ती डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को मज़बूत करने और उच्च-मूल्य भुगतानों के लिए पारंपरिक बैंकिंग तरीकों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

UPI सीमा में बढ़ोतरी: क्या बदला?

नई दैनिक और लेनदेन सीमा
NPCI के परिपत्र के अनुसार, अब UPI उपयोगकर्ता चुनिंदा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भुगतान कर सकेंगे।

संशोधित सीमा:

  • प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा: ₹5 लाख (P2M भुगतान)

  • दैनिक अधिकतम सीमा: ₹10 लाख (सभी P2M भुगतानों के लिए)

  • यह सीमा केवल सत्यापित व्यापारियों पर लागू होगी

  • व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान की सीमा अपरिवर्तित (₹1 लाख प्रतिदिन)

किन क्षेत्रों में नई सीमा लागू होगी?

नई UPI सीमा केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगी जहाँ सामान्यतः उच्च-मूल्य के लेनदेन होते हैं:

  • बीमा प्रीमियम भुगतान

  • पूंजी बाज़ार निवेश (जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर)

  • यात्रा एवं पर्यटन सेवाएँ

  • ऋण वसूली और EMI भुगतान

  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) लेनदेन

सीमा वृद्धि के लाभ

  • डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन – अब उपयोगकर्ताओं को बड़े भुगतानों के लिए लेनदेन को विभाजित करने या RTGS/NEFT जैसे धीमे विकल्पों का सहारा नहीं लेना होगा।

  • औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – उच्च-मूल्य UPI लेनदेन पारदर्शिता लाएँगे और वित्तीय अनुपालन को आसान बनाएँगे।

  • सुविधा में बढ़ोतरी –

    • उपयोगकर्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान (जैसे बीमा या यात्रा सेवाओं पर)

    • व्यापारियों के लिए तेज़ निपटान

    • विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर सरल भुगतान प्रक्रिया

मुख्य तथ्य

  • घोषणा करने वाला: NPCI

  • प्रभावी तिथि: 15 सितंबर 2025

  • नई P2M प्रति-लेनदेन सीमा: ₹5 लाख

  • नई P2M दैनिक सीमा: ₹10 लाख

  • लागू: केवल सत्यापित व्यापारियों पर

भारत डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा

भारत और मॉरीशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चागोस द्वीपसमूह के पास स्थित डीएगो गार्सिया (जहाँ अमेरिका-ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है) में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करेगा।

यह समझौता मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान हुआ। इस केंद्र से भारत अपने उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों को ट्रैक कर सकेगा और उनसे डेटा प्राप्त कर सकेगा।

क्यों महत्वपूर्ण हैं चागोस और डीएगो गार्सिया

  • भौगोलिक स्थिति: चागोस द्वीपसमूह पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच सामरिक रूप से अहम स्थान पर है।

  • सैन्य महत्व: डीएगो गार्सिया अमेरिका-ब्रिटेन का प्रमुख नौसैनिक और वायु अड्डा है, जिसका उपयोग इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी क्षेत्र में अभियानों के लिए किया गया है।

  • भारत का लाभ: उपग्रह निगरानी क्षमता में वृद्धि + हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक बढ़त।

संधि की शर्तें और कूटनीतिक पहल

भारत ने मॉरीशस की चागोस द्वीपों पर संप्रभुता (sovereignty) का समर्थन दोहराया, जबकि डीएगो गार्सिया पर ब्रिटेन के निरंतर सैन्य नियंत्रण का भी सम्मान किया। यह “द्वैध मान्यता” भारत को सामरिक पहुँच और कूटनीतिक संतुलन दोनों प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताया और उपनिवेशवाद समाप्त करने तथा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

समुद्री और अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार

  • संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चार्टिंग

  • भारत मॉरीशस कोस्ट गार्ड के जहाज़ों का पुनः फिटिंग करेगा और अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा

  • मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा
    विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मॉरीशस की क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय विकास में भारत उसकी प्राथमिक साझेदार है।

मुख्य बिंदु

  • समझौता किसके साथ: मॉरीशस

  • उद्देश्य: उपग्रह ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन की स्थापना

  • रणनीतिक स्थान: डीएगो गार्सिया (चागोस द्वीपसमूह) के पास

  • महत्व: हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी का संतुलन

सेंट्रल जोन सातवीं बार दलीप ट्रॉफी चैंपियन: फाइनल में साउथ जोन को 6 विकेट से हराया

सेंट्रल जोन (Central Zone) ने 2025 की दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ जोन (South Zone) को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया। इस जीत के साथ सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद (2014–15 के बाद पहली बार) खिताब जीता। टीम की कप्तानी रजत पाटीदार ने की, जिन्होंने हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को भी पहला आईपीएल खिताब दिलाया था।

फाइनल मैच सारांश:

  • परिणाम: सेंट्रल जोन ने दक्षिण क्षेत्र को 6 विकेट से हराया

  • साउथ जोन पहली पारी: 149 ऑलआउट (63 ओवर)

  • सेंट्रल जोन पहली पारी: 511 ऑलआउट (145.1 ओवर)

  • साउथ जोन दूसरी पारी: 426 ऑलआउट (121 ओवर)

  • सेंट्रल जोन लक्ष्य का पीछा: 66/4 (20.3 ओवर)

सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 362 रनों की विशाल बढ़त हासिल की, जिसने मैच का रुख तय कर दिया। हालांकि साउथ जोन ने दूसरी पारी में संघर्ष किया, लेकिन बढ़त इतनी बड़ी थी कि जीत लगभग सुनिश्चित हो गई।

सेंट्रल जोन का दलीप ट्रॉफी इतिहास:

  • कुल खिताब: 6

  • पिछला खिताब: 2014–15 (कप्तान पियूष चावला)

  • उस समय भी उन्होंने साउथ जोन को हराया था, और 301 रन की बढ़त को मात्र 9 रन से बचाया था।

  • 2025 की जीत और भी दमदार रही, जिसमें टीम की गहराई, संतुलन और धैर्य झलकता है।

मुख्य बिंदु:

  • विजेता: सेंट्रल जोन

  • प्रतिद्वंद्वी (फाइनल): साउथ जोन

  • जीत का अंतर: 6 विकेट

  • स्थान: बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु

  • कप्तान: रजत पाटीदार

  • प्लेयर ऑफ द मैच: यश राठौड़ (194 रन)

जीआई-टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने हथेई मिर्च महोत्सव की मेजबानी की

14वाँ सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर के उखरूल ज़िले के सिराराखोंग गाँव में धूमधाम से उद्घाटित हुआ। तीन दिवसीय यह उत्सव भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हथई मिर्च को समर्पित है, जो अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है।

GI टैग मिलने से हथई मिर्च को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और यह मणिपुर की विशिष्ट कृषि पहचान का प्रतीक बन चुकी है।

प्रमुख आकर्षण

  • ध्वजारोहण समारोह

  • मणिपुर की विरासत को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम

  • किसानों के लिए प्रत्यक्ष बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु खरीदार-विक्रेता बैठक

  • राष्ट्रीय अभियान ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के तहत वृक्षारोपण अभियान

ये गतिविधियाँ सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण जागरूकता को साथ लेकर चलने का प्रयास हैं।

हथई मिर्च के बारे में

  • उत्पत्ति: सिराराखोंग गाँव, मणिपुर

  • विशेषताएँ: GI-टैग प्राप्त, चमकीला लाल रंग, मध्यम तीखापन, गहरी सुगंध

  • उपयोग: मसाले, अचार और खाद्य प्रसंस्करण में

महोत्सव के उद्देश्य

  • मणिपुर में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देना

  • हथई मिर्च किसानों के लिए बाज़ार से सीधा जुड़ाव स्थापित करना

  • स्थानीय पहचान और जैव विविधता का उत्सव मनाना

  • पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना

मुख्य बिंदु

  • कार्यक्रम: 14वाँ सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव

  • स्थान: उखरूल ज़िला, मणिपुर

  • GI-फसल: हथई मिर्च

  • संबंधित अभियान: ‘एक पेड़ माँ के नाम’ वृक्षारोपण

  • केंद्रबिंदु: GI फसल संवर्धन, सांस्कृतिक पर्यटन, किसान-बाज़ार संबंध

मिंत्रा और सौरव गांगुली ने ‘सौरग्य’ एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया

भारत की फैशन ई-कॉमर्स दिग्गज मिंत्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ साझेदारी कर एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड ‘सौराग्य’ लॉन्च किया है। यह लॉन्चिंग दुर्गा पूजा से ठीक पहले हुई है, जो भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और शॉपिंग त्योहारों में से एक है।

यह कदम मिंत्रा की सेलिब्रिटी-नेतृत्व वाले ब्रांड्स के ज़रिए क्षेत्रीय लक्ज़री फैशन में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है।

‘सौराग्य’ क्या है?

  • बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने वाला प्रीमियम एथनिक ब्रांड।

  • पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक फैशन को जोड़कर तैयार किया गया।

  • लगभग 100 डिज़ाइनों का कलेक्शन, जिसमें शामिल हैं:

    • शेरवानी, कुर्ते और सेरेमोनियल वियर

    • कांथा कढ़ाई, जामदानी बुनाई और बटिक प्रिंट्स पर आधारित परिधान

    • फ्यूज़न वियर जैसे कुर्ता-धोती सेट, मयूरपंख पैटर्न और गमछा डिज़ाइन

  • यह कलेक्शन दुर्गा पूजा, शादियों और अन्य त्योहारों जैसे अवसरों के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक महत्व

मिंत्रा के लिए:

  • प्रीमियम एथनिक सेगमेंट में हाउस ऑफ ब्रांड्स पोर्टफोलियो का विस्तार।

  • 2028 तक अनुमानित 45 बिलियन डॉलर के ऑनलाइन फैशन बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने का प्रयास।

  • सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने वाली सहायक कंपनी मिंत्रा जबोंग इंडिया प्रा. लि. (MJIPL) के माध्यम से B2B होलसेल ऑपरेशंस को बढ़ावा।

गांगुली के लिए:

  • अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सार्वजनिक छवि का लाभ उठाकर एक ऐसा लेबल शुरू करना जो विरासत और शालीनता का प्रतीक हो।

  • पूरे भारत के उपभोक्ताओं तक प्रामाणिक बंगाली त्योहार-विशेष परिधान पहुँचाना।

मुख्य बिंदु

  • ब्रांड नाम: सौराग्य

  • साझेदारी: मिंत्रा एवं सौरव गांगुली

  • फ़ोकस: प्रीमियम बंगाली-प्रेरित एथनिक वियर

  • लॉन्च अवसर: दुर्गा पूजा (सितंबर 2025)

  • प्रबंधन: मिंत्रा जबोंग इंडिया प्रा. लि. (MJIPL)

अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% आई

भारत के रोज़गार बाज़ार ने अगस्त 2025 में उत्साहजनक संकेत दिखाए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार देश की कुल बेरोज़गारी दर घटकर 5.1% पर आ गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब बेरोज़गारी दर में गिरावट दर्ज की गई है — जून में यह 5.6% और जुलाई में 5.2% थी। यह रुझान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की मज़बूती को दर्शाता है।

PLFS के प्रमुख निष्कर्ष

  • कुल बेरोज़गारी दर (15+ आयु वर्ग): अगस्त में 5.1% (पिछले तीन महीनों में सबसे कम)।

  • पुरुष बेरोज़गारी: पाँच महीने के निचले स्तर पर 5.0%।

    • शहरी पुरुष बेरोज़गारी: जुलाई 6.6% → अगस्त 5.9%

    • ग्रामीण पुरुष बेरोज़गारी: 4.5% (पाँच महीने का न्यूनतम स्तर)

  • ग्रामीण सुधार: मई के 5.1% से गिरकर अगस्त में 4.3% पर पहुँची।

महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि

  • वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR – महिला):

    • जून 30.2% → अगस्त 32.0%

    • ग्रामीण महिला WPR: 33.6% → 35.9%

    • शहरी महिला WPR: 22.9% → 23.8%

  • श्रम बल भागीदारी दर (LFPR – महिला):

    • जून 32% → अगस्त 33.7%

    • ग्रामीण महिला LFPR: 35.2% → 37.4%

    • शहरी महिला LFPR: 25.2% → 26.1%

समग्र संकेतक

  • कुल WPR (सभी लिंग): जून 51.2% से बढ़कर अगस्त में 52.2%।

  • कुल LFPR: जून 54.2% से बढ़कर अगस्त में 55%।

सर्वेक्षण का दायरा

PLFS का यह अनुमान एक बड़े नमूने पर आधारित है, जिसमें 5,92,734 व्यक्ति शामिल थे:

  • ग्रामीण क्षेत्र: 3,76,839

  • शहरी क्षेत्र: 2,15,895
    यह व्यापक कवरेज अगस्त 2025 के अनुमानों को अधिक भरोसेमंद बनाता है।

बेरोज़गारी में गिरावट का महत्व

  • सुधार के संकेत: लगातार दो महीने बेरोज़गारी में कमी शहरी और ग्रामीण मज़दूर बाज़ार की स्थिरता का संकेत है।

  • ग्रामीण बढ़त: कृषि और ग्रामीण रोज़गार अवसरों में सुधार से बेरोज़गारी दर घटी।

  • महिला भागीदारी: महिलाओं की श्रम शक्ति में बढ़ती भागीदारी से रोज़गार में लैंगिक समावेशन मजबूत हुआ है, जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है।

भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए आईएलओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय कार्यबल के लिए एक ऐतिहासिक कदम में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवसाय वर्गीकरण (IRCO) बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग वैश्विक स्तर पर कौशल की तुलना को आसान बनाएगा, सीमा-पार नौकरी मिलान को सरल करेगा और भारतीय श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोज़गार अवसरों को मज़बूत करेगा।

यह समझौता 16 सितंबर 2025 को जेनेवा में भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन के राजदूत अरिंदम बागची और ILO महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हौंगबो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर भारत के श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

यह MoU क्यों महत्वपूर्ण है?

  • यह समझौता वैश्विक श्रम गतिशीलता (labour mobility) को बढ़ावा देगा और भारतीय श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपने कौशल की बेहतर पहचान दिलाएगा।

  • मानकीकृत व्यवसाय वर्गीकरण से डेटा तुलनात्मकता, कौशल की परस्पर मान्यता और वैश्विक श्रम प्रणालियों में भारतीय श्रमिकों के एकीकरण को सुगम बनाया जाएगा।

  • डॉ. मांडविया ने कहा कि यह साझेदारी बदलते वैश्विक परिदृश्य में “काम के भविष्य को आकार देने की साझा प्रतिबद्धता” को दर्शाती है।

घरेलू सुधारों और रोज़गार सृजन को बल

  • यह MoU भारत की हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना से भी जुड़ा है, जिसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियाँ पैदा करना है।

  • नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल जैसे डिजिटल मंच श्रम डेटा और रोज़गार अवसरों को डिजिटाइज कर रहे हैं।

  • डॉ. मांडविया ने भारत और ILO के बीच विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा, ताकि अन्य देशों के साथ तकनीकी नवाचार और श्रेष्ठ प्रथाएँ साझा की जा सकें।

ILO का दृष्टिकोण और वैश्विक असर

  • ILO महानिदेशक हौंगबो ने भारत की सक्रिय भूमिका का स्वागत किया और कहा कि यह सहयोग अन्य देशों के लिए भी कौशल गतिशीलता और श्रमिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने में मददगार होगा।

  • भारत की तकनीक-आधारित नीतियों और सामाजिक सुरक्षा प्रयासों की सराहना की गई।

  • श्रम एवं रोजगार सचिव वंदना गुर्नानी ने बताया कि यह MoU उभरते क्षेत्रों जैसे हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीक और देखभाल कार्य (care work) में पायलट परियोजनाओं और व्यवहार्यता अध्ययनों के द्वार खोलेगा।

मुख्य बिंदु

  • दिनांक: 16 सितंबर 2025

  • कहाँ: जेनेवा

  • साझेदारी: भारत और ILO

  • उद्देश्य: IRCO का विकास, वैश्विक कौशल तुलनात्मकता और भारतीय श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोज़गार अवसरों का विस्तार

भारतीय वायुसेना ने 2 लाख करोड़ रुपये के राफेल जेट सौदे का प्रस्ताव रखा

भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा उन्नयन होने जा रहा है क्योंकि भारतीय वायुसेना (IAF) ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है। यह सौदा लगभग ₹2 लाख करोड़ का होगा और ‘मेक इन इंडिया’ योजना के तहत होगा। अगर इसे मंज़ूरी मिलती है, तो यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक होगा, जिसका उद्देश्य वायुसेना की ताक़त बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू रक्षा निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत 60% से अधिक पुर्ज़े भारत में तैयार किए जाएंगे, जिसमें दसॉल्ट एविएशन और भारतीय कंपनियाँ जैसे टाटा समूह साझेदार होंगी।

खरीद प्रक्रिया: कहाँ तक पहुँचा मामला

  • IAF ने पहले ही Statement of Case जमा कर दिया है।

  • यह अब रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों (जैसे डिफेंस फ़ाइनेंस) द्वारा समीक्षा में है।

  • आगे की प्रक्रिया:

    • मंत्रालय के भीतर आंतरिक समीक्षा

    • रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले Defence Procurement Board द्वारा जाँच

    • Defence Acquisition Council द्वारा अंतिम निर्णय

  • इन चरणों के बाद ही औपचारिक टेंडर और अनुबंध वार्ता शुरू होगी।

भारत का राफेल बेड़ा: विस्तार

  • वर्तमान में भारत के पास 36 राफेल विमान हैं (2016 के फ्रांस सौदे से)।

  • भारतीय नौसेना ने भी 26 राफेल मरीन जेट्स का ऑर्डर दिया है (विमानवाहक पोत संचालन के लिए)।

  • नए प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने पर भारत के पास कुल 176 राफेल विमान होंगे, जिससे भारत फ्रांस के बाहर राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनेगा।

  • यह IAF की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता और बहु-भूमिका युद्धक क्षमता को मज़बूती देगा।

स्वदेशी निर्माण और औद्योगिक लाभ

  • विमान के 60% से अधिक हिस्से भारत में निर्मित या स्रोत किए जाएंगे।

  • दसॉल्ट एविएशन हैदराबाद में M-88 इंजनों के लिए MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) हब स्थापित करने का प्रस्ताव दे चुका है।

  • दसॉल्ट पहले से ही भारत में फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए सपोर्ट और सर्विसिंग इकाइयाँ चला रहा है।

  • टाटा समूह संभावित रूप से असेंबली और सब-सिस्टम निर्माण का नेतृत्व करेगा।

  • यह सौदा उच्च-कौशल वाली नौकरियों का सृजन करेगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक एयरोस्पेस निर्माण क्षमता तैयार करेगा।

मुख्य बिंदु

  • प्रस्ताव: 114 ‘मेक इन इंडिया’ राफेल जेट्स

  • अनुमानित लागत: ₹2 लाख करोड़

  • IAF बेड़ा (मंज़ूरी के बाद): 176 राफेल (36 मौजूदा + 114 प्रस्तावित + 26 नौसेना)

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम

भारतीय रेल अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। अब IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित यूज़र आईडी वालों के लिए आरक्षित होगी।

इस कदम का उद्देश्य टिकट धोखाधड़ी पर रोक लगाना और दलालों की गतिविधियों को सीमित करना है, जो फर्जी यूज़र आईडी का उपयोग करके भारी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं, खासकर उच्च मांग के समय।

मुख्य बदलाव: 1 अक्टूबर से क्या होगा

  • केवल आधार-वेरीफाइड यूज़र अकाउंट्स को आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने की अनुमति होगी।

  • PRS काउंटर बुकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे पहले की तरह जारी रहेंगे।

  • एजेंटों पर पहले 10 मिनट तक टिकट बुकिंग की रोक पहले की तरह बनी रहेगी।

  • रेल मंत्रालय ने इस निर्देश को लागू करने के लिए सभी 17 रेलवे जोनों और CRIS (Centre for Railway Information Systems) को आदेश दिया है।

यह बदलाव क्यों ज़रूरी था?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह कदम टिकटिंग सिस्टम में बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए उठाया गया है। हाल के आँकड़े चौंकाने वाले हैं –

  • 5,796 अवैध टिकट एजेंट गिरफ्तार, जो फर्जी आईडी से टिकट बुक कर रहे थे।

  • इनसे ₹12.2 करोड़ मूल्य के भविष्य की यात्रा टिकट जब्त किए गए।

  • हाल ही में 2.5 करोड़ से अधिक संदिग्ध IRCTC अकाउंट्स निष्क्रिय किए गए।

  • जनवरी से मई 2025 के बीच 2.9 लाख संदिग्ध PNR केवल 5 मिनट में Tatkal बुकिंग के दौरान जनरेट हुए।

इस कारण आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाते थे, खासकर पीक सीज़न या तत्काल योजना (Tatkal) के समय।

भौतिक काउंटर और एजेंटों पर कोई असर नहीं

  • यह बदलाव केवल IRCTC ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित है।

  • रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर पर टिकट बुकिंग पहले की तरह ही रहेगी।

  • एजेंटों पर पहले 10 मिनट तक टिकट बुकिंग प्रतिबंध जारी रहेगा।

  • जो यूज़र आधार से वेरीफाइड नहीं हैं, वे पहले 15 मिनट के बाद सामान्य रूप से टिकट बुक कर सकेंगे।

नीति के लक्ष्य और निगरानी

रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम टिकटिंग सिस्टम में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अन्य कदमों में शामिल हैं –

  • डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए संदिग्ध पैटर्न की पहचान

  • दलालों पर निरंतर कानूनी कार्रवाई

  • तकनीकी सुधार ताकि गंभीर और असली यात्रियों को तेज़ और न्यायसंगत पहुँच मिल सके

मुख्य बिंदु

  • नीति लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2025

  • लागू क्षेत्र: केवल IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप

  • विशेष स्लॉट: पहले 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित यूज़र्स के लिए

  • कोई बदलाव नहीं: PRS काउंटर समय या एजेंटों पर पहले से लागू प्रतिबंध

डॉ. सिमा बहूस ने संयुक्त राष्ट्र महिला में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 11 सितंबर 2025 को डॉ. सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वीमेन (UN Women) की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। उनकी पुनर्नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब संगठन अपने 2026–2029 की रणनीतिक योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

डॉ. बहूस ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी और इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में अपने “सर्वोत्तम प्रयास” देंगी।

उनके नेतृत्व की उपलब्धियाँ

जोर्डन की वरिष्ठ राजनयिक डॉ. बहूस ने अपने पहले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिनमें प्रमुख हैं –

  • वैश्विक नीतिगत चर्चाओं में लैंगिक समानता को शामिल करना

  • यूएन वीमेन के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना

  • मानवीय संकट झेल रहे देशों में परिणाम-उन्मुख कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना

  • संकटों से निपटने और शांति निर्माण की रणनीतियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना

रणनीतिक योजना 2026–2029: समानता की दृष्टि

यूएन वीमेन की नई रणनीतिक योजना का उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के केंद्र में रखा जाए।
डॉ. बहूस ने कहा –“समानता को इंतज़ार नहीं करना चाहिए… जब महिलाएँ और लड़कियाँ हिंसा और संघर्ष से दबाई न जाएँ और इसके बजाय हमारे मानवीय परिवार में अपनी पूरी भूमिका निभाएँ।”

यह दृष्टि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, हिंसा समाप्त करने और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ज़ोर देती है।

क्यों है यह महत्वपूर्ण?

डॉ. बहूस की पुनर्नियुक्ति वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में निरंतरता और स्थिर नेतृत्व सुनिश्चित करती है। संघर्ष क्षेत्रों और विकास अंतराल के बढ़ते समय में उनकी प्राथमिकता महिलाओं की भागीदारी को शांति निर्माण, संकट से उबरने और आर्थिक प्रगति के केंद्र में लाना है। यह दृष्टिकोण बताता है कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक प्रगति की आधारशिला है।

मुख्य तथ्य

  • कौन: डॉ. सीमा सामी बहूस

  • क्या: यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू

  • कब: 11 सितंबर 2025

  • महत्वपूर्ण दस्तावेज़: यूएन वीमेन की रणनीतिक योजना 2026–2029

Recent Posts

about | - Part 101_12.1

IMPORTANT EXAMS

Our Other Websites


Welcome to the Current Affairs Section of Adda247. If you are preparing for Government Job Exams, then it is very important for you to read the Daily Current Affairs. All the important updates based on current affairs are included in this Daily Current Affairs 2023 article.

Download Adda247 App

google store

Follow us on

  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • linkedin
  • whatsapp

Discover Our Other Platforms

careersadda career247 Prepinsta careerpower studyiq Adda247
© 2025 Adda247. All rights reserved.
Access 600+ Exams Mock Tests with "Test Prime" @ ₹1/Day Only!
Claim Offer