शहरी डिजिटल भूमि सुधार को बढ़ावा देने हेतु नक्षा और लैंडस्टैक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा भूमि संसाधन विभाग

भूमि संसाधन विभाग (DoLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में NAKSHA और LandStack पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। GeoSmart India 2025 का हिस्सा बने इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक जियोस्पैशल तकनीक को अपनाकर शहरों की भूमि अभिलेख प्रणाली को बेहतर बनाना और नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी व कुशल बनाना है। इस संगोष्ठी में सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग नेता शामिल होंगे, जो भारत के लिए भविष्य-तैयार डिजिटल भूमि प्रणाली बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे।

NAKSHA पायलट कार्यक्रम की समीक्षा

संगोष्ठी का पहला सत्र NAKSHA पायलट कार्यक्रम की प्रगति पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम 157 से अधिक शहरों का उन्नत एरियल मैपिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन तकनीक से सर्वेक्षण करता है। विशेषज्ञ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे:

घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रह की चुनौतियाँ
एरियल इमेजेस और ग्राउंड डेटा के बीच मिलान
पुरानी भूमि मानचित्रों को आधुनिक डिजिटल सर्वेक्षणों से अपडेट करना

LandStack डिजिटल इकोसिस्टम का विकास

संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा LandStack पर आधारित होगा, जो भारत के सभी भूमि-संबंधित डेटा को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे:

विभिन्न डेटासेट का एकीकरण — कैडस्ट्रल मैप, प्रशासनिक रिकॉर्ड, जियोस्पैशल लेयर्स
राज्यों व विभागों में निर्बाध डेटा साझा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सामान्य मानक
संघीय (federated) मॉडल अपनाने की आवश्यकता

UrPro Card : एक विश्वसनीय डिजिटल संपत्ति दस्तावेज़

कार्यक्रम में प्रस्तावित UrPro Card पर भी विशेष सत्र होगा। यह एक सुरक्षित डिजिटल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होगा, जो संपत्ति स्वामित्व और लेन-देन को सरल बनाएगा। चर्चा में शामिल होंगे:

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच कानूनी व प्रशासनिक समन्वय
रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, बिल्डिंग परमिशन, प्रॉपर्टी टैक्स में इसका उपयोग
नागरिकों को सुलभ और भरोसेमंद संपत्ति अधिकार प्रदान करने की दिशा में कदम

उन्नत तकनीक और इंटरऑपरेबिलिटी का प्रदर्शन

प्रतिभागी आधुनिक WebGIS प्लेटफ़ॉर्म और क्लाउड सेवाओं का लाइव प्रदर्शन देखेंगे। चर्चा होगी:

AI/ML आधारित एनालिटिक्स
3D मैपिंग
क्लाउड जियोस्पैशल समाधान
शहरी भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही बढ़ाने पर

इन तकनीकों से भूमि-संबंधित सरकारी सेवाएँ तेज़, डिजिटल और नागरिक-हितैषी बनेंगी।

विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह संगोष्ठी भारत सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है, जिसमें नवीनतम तकनीक व “Whole-of-Government” दृष्टिकोण अपनाकर पुरानी भूमि प्रणालियों को पारदर्शी, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित समाधान में बदला जा रहा है। यह प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक होगा

26वाँ हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित ‘नगा हेरिटेज विलेज’ में नागालैंड के स्थापना दिवस के साथ शुरू हुआ। दस दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव सभी प्रमुख नगा जनजातियों को एक मंच पर लाता है, जहाँ वे अपनी समृद्ध परंपराएँ, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन करते हैं। सालों में यह महोत्सव भारत के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक बन चुका है।

1 दिसंबर का उद्घाटन समारोह

महोत्सव का उद्घाटन समारोह शाम 4 बजे किसामा के ‘यूनिटी प्लाज़ा’ में हुआ। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन दिवस पर पारंपरिक नृत्यों, लोक-प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनमोहक प्रदर्शन देखने को मिला।

अंतरराष्ट्रीय और राज्य साझेदारी

इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड सहित कई देशों ने ‘कंट्री पार्टनर’ के रूप में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश इस बार ‘स्टेट पार्टनर’ रहा, जिसने महोत्सव की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत किया।

स्टॉल, प्रदर्शनी और कार्निवल गतिविधियाँ

उद्घाटन समारोह से पहले विभिन्न विभागों के स्टॉल, प्रदर्शनियाँ और कार्निवल कार्यक्रम शुरू किए गए। इन स्टॉलों में आगंतुकों को नगा संस्कृति, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और स्वादिष्ट स्थानीय भोजन का अनुभव मिला।

संपूर्ण नागालैंड में फैली उत्सव की रौनक

हालाँकि किसामा इस महोत्सव का मुख्य केंद्र है, लेकिन नगालैंड के अन्य हिस्सों में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे पूरा राज्य उत्सव के रंग में रंगा हुआ है।

पर्यटन प्रोत्साहन से वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव तक

हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत एक पर्यटन पहल के रूप में हुई थी, लेकिन दो दशकों में यह एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। यह महोत्सव नगा विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

CBIC Chairman: जानें कौन हैं विवेक चतुर्वेदी जिनको सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी?

भारत सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS – कस्टम्स एवं अप्रत्यक्ष कर) के 1990 बैच के अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है।

विवेक चतुर्वेदी कौन हैं?

विवेक चतुर्वेदी अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कर प्रशासन, अनुपालन, नीति निर्माण और निगरानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक विश्वसनीय और सक्षम अधिकारी के रूप में स्थापित किया है।

विवेक चतुर्वेदी की पिछली भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

CBIC में सदस्य बनने से पहले, वे प्रधान महानिदेशक (विजिलेंस) और संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) थे।
इस भूमिका में उन्होंने—

सतर्कता मामलों की निगरानी,
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली,
पारदर्शिता से जुड़ी पहलों

का नेतृत्व किया।
उनके कार्यों ने अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में जवाबदेही और दक्षता को मजबूत किया।

CBIC में नेतृत्व परिवर्तन

विवेक चतुर्वेदी ने संजय कुमार अग्रवाल (1988 बैच, IRS) का स्थान लिया है, जो 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए।
इससे पहले, उन्होंने विवेक रंजन, सदस्य (कर नीति एवं विधि), का भी स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त हुआ।

यह नियुक्ति देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती है।

उनकी नई भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

विजिलेंस और अनुपालन के क्षेत्र में उनके गहरे अनुभव से उम्मीद है कि वे—

कर प्रशासन को और मजबूत करेंगे
अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएँगे
GST और सीमा शुल्क से जुड़े सुधारों को गति देंगे
नीतियों और नियमों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे

उनका नेतृत्व भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आईजीआई भारत का पहला वाटर-पॉजिटिव एयरपोर्ट बना

दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) अब भारत का पहला ‘वॉटर-पॉजिटिव एयरपोर्ट’ बन गया है, विशेषकर उन हवाईअड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। यह प्रमाणन सतत हवाईअड्डा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वॉटर-पॉजिटिव स्टेटस का अर्थ

वॉटर-पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाईअड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है, उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है।
IGI ने यह लक्ष्य हासिल किया है:

वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ाकर
पानी संग्रहण प्रणालियों में निवेश करके
उन्नत रीसाइक्लिंग तकनीकें अपनाकर

यह मान्यता वाटर इनोवेशन समिट 2025 में नीति आयोग–CII वॉटर न्यूट्रैलिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रदान की गई।

पानी पुनर्भरण को सक्षम बनाने वाला बुनियादी ढांचा

IGI हवाईअड्डे में बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन ढांचा विकसित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

625 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ
दो भूमिगत जलाशय (कुल क्षमता: 90 लाख लीटर)
16.6 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) जीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

ये सभी संरचनाएँ वर्षा जल संग्रह, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पूर्ण पुन: उपयोग को सुनिश्चित करती हैं।

पुनर्चक्रण और स्मार्ट वॉटर सिस्टम्स का उपयोग

रीसाइकल किया गया पानी उपयोग किया जाता है:

HVAC (कूलिंग) प्रणालियों में
बागवानी और हरित क्षेत्र की सिंचाई में
शौचालय फ्लशिंग में

इससे बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।
हवाईअड्डा पानी बचत हेतु उपयोग करता है:

स्वचालित स्प्रिंकलर
ड्रिप इरिगेशन
रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम

यात्री उपयोग के लिए सुरक्षित पेयजल हेतु अलग ट्रीटमेंट सुविधा भी मौजूद है।

परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु

भारत का पहला वॉटर-पॉजिटिव एयरपोर्ट (40 मिलियन+ यात्री संभालने वाली श्रेणी)
625 वर्षा जल संरचनाएँ और 90 लाख लीटर जलाशय क्षमता
16.6 MLD जीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज एसटीपी
नीति आयोग–CII जल न्यूट्रैलिटी मानकों के तहत मान्यता

सस्टेनेबिलिटी और जलवायु लचीलापन की दिशा में कदम

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) का कहना है कि वॉटर-पॉजिटिव बनना जलवायु तैयारियों को मजबूत करता है और IGI को नेट-ज़ीरो एयरपोर्ट बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी समर्थन देता है।
यह उपलब्धि दिखाती है कि भारतीय विमानन अवसंरचना अब संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे IGI एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

हॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ड का निधन

ब्रिटिश नाटककार और ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी प्रतिभा एजेंसी यूनाइटेड एजेंट्स ने बताया कि उनका निधन डॉर्सेट स्थित उनके घर पर, परिवार की उपस्थिति में, शांति से हुआ। स्टॉपर्ड अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और हास्य-व्यंग्य को मिलाकर लेखन करने की अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध थे।

टॉम स्टॉपर्ड का प्रारंभिक जीवन और करियर

टॉम स्टॉपर्ड का जन्म 1937 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ। नाजी कब्जे के दौरान उनका परिवार ब्रिटेन भाग गया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकार के रूप में काम किया और फिर नाट्य लेखन की ओर मुड़े। छह दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने थिएटर, टीवी, रेडियो और फिल्मों के लिए लेखन किया और अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की।

“Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” से पहचान

स्टॉपर्ड को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि उनकी एब्सर्डिस्ट ट्रैजिकॉमेडी रोज़ेनक्रांट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड से मिली। यह नाटक शेक्सपीयर के हैमलेट के दो छोटे पात्रों की कहानी पर आधारित है।
यह नाटक कई पुरस्कार जीतने के बाद 1990 में फिल्म के रूप में भी बनाया गया, जिसमें टिम रोथ, गैरी ओल्डमैन और रिचर्ड ड्रेफस ने अभिनय किया। इस फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार जीता।

फिल्म और थिएटर में उपलब्धियाँ

स्टॉपर्ड ने सिनेमा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इंडियाना जोन्स और स्टार वॉर्स जैसी मशहूर फिल्मों पर काम किया।
1999 में उन्हें शेक्सपीयर इन लव की पटकथा के लिए ऑस्कर (एकेडमी अवॉर्ड) मिला।

थिएटर में उन्हें:

3 ओलिवियर अवॉर्ड
5 टोनी अवॉर्ड
मिले।

1997 में उन्हें साहित्य में योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया।

दुनिया भर से श्रद्धांजलियाँ

सोशल मीडिया पर किंग चार्ल्स III और रोलिंग स्टोन्स के गायक मिक जैगर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जैगर ने उन्हें अपना “पसंदीदा नाटककार” बताया।
चार्ल्स ने उन्हें “विनम्र प्रतिभा वाले प्रिय मित्र” कहकर याद किया और उनकी प्रेरणादायक लेखन शैली की प्रशंसा की।

लंदन के थिएटरों ने घोषणा की कि वे उनकी स्मृति में दो मिनट के लिए अपनी रोशनी मंद करेंगे। नेशनल थिएटर और रॉयल कोर्ट थिएटर ने उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय स्वभाव की गहरी पड़ताल को सराहा।

टॉम स्टॉपर्ड का निजी जीवन

स्टॉपर्ड ने तीन बार विवाह किया और उनके चार बेटे हैं, जिनमें अभिनेता एड स्टॉपर्ड भी शामिल हैं।
अपने जीवनभर वे अपनी उदारता, अंग्रेज़ी भाषा के प्रति प्रेम और हास्य व दर्शन के अद्भुत संतुलन के लिए प्रशंसित रहे।

टॉम स्टॉपर्ड की विरासत

टॉम स्टॉपर्ड अपने पीछे थिएटर और सिनेमा की एक शानदार विरासत छोड़ गए हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली नाटककारों में गिना जाता है—जिन्होंने बौद्धिक गहराई, हास्य और मानवता को अपने लेखन में अनोखे ढंग से पिरोया।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने डायरेक्टर जनरल (इंस्पेक्शन और सेफ्टी) का पद संभाला

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने 01 दिसम्बर 2025 को वायु मुख्यालय में निदेशक जनरल (निरीक्षण एवं सुरक्षा) [DG (I&S)] का पद संभाला। यह नियुक्ति भारतीय वायुसेना (IAF) में उनकी विशिष्ट सेवा यात्रा का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

37 वर्षों का विशिष्ट और समृद्ध करियर

37 वर्षों की शानदार सेवा में एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। उनके अनुभव में शामिल है:

बांग्लादेश में एयर अटैशे के रूप में सेवा
नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ
वायु मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस (ट्रांसपोर्ट एवं हेलीकॉप्टर्स)

यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेन्स स्टडीज के पूर्व छात्र होने के नाते, वे अपने नए पद पर मजबूत अकादमिक और रणनीतिक दृष्टिकोण लेकर आए हैं।

ऑपरेशनल विशेषज्ञता व उड़ान अनुभव

एयर मार्शल के पास 7000 से अधिक उड़ान घंटे हैं, जो उनके व्यापक ऑपरेशनल अनुभव को दर्शाते हैं। उन्होंने IAF में C-130J ‘सुपर हरक्यूलिस’ विमान के इंडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संयुक्त अभियानों के लिए पहली स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वाड्रन की स्थापना की।

उन्होंने निम्न इकाइयों का नेतृत्व किया है:

दो प्रमुख उड़ान बेस
एक प्रीमियर प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
उत्तरी क्षेत्र का एक फ्रंटलाइन ऑपरेशनल एयरबेस

HQ ट्रेनिंग कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में, उन्होंने प्रशिक्षण सिद्धांतों को ऑपरेशनल जरूरतों के अनुरूप पुनर्गठित करने में अहम भूमिका निभाई।

पुरस्कार और सम्मान

अपनी असाधारण सेवा के लिए उन्हें निम्न प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं:

वायु सेना पदक (2010)
अति विशिष्ट सेवा पदक (2018)

ये सम्मान उनके नेतृत्व, व्यावसायिक उत्कृष्टता और ऑपरेशनल दक्षता को दर्शाते हैं।

नेतृत्व परिवर्तन

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे का स्थान लिया है, जो 30 नवम्बर 2025 को 39 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। यह नेतृत्व परिवर्तन IAF के निरीक्षण एवं सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में निरंतरता का प्रतीक है।

अटल पेंशन योजना में 8.34 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट हुए; 48% महिलाएं

असंगठित और निम्न-आय वर्ग के श्रमिकों के लिए भारत की प्रमुख पेंशन योजना अटल पेंशन योजना (APY) ने 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ नामांकन दर्ज किए हैं। यह उपलब्धि पेंशन सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और देशभर में वित्तीय समावेशन प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। खासतौर पर, कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाती है।

योजना के बारे में

अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों—विशेषकर अस्थिर आय वाले लोगों—को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और जिसके पास बैंक या डाकघर की बचत खाते हो, वह योजना से जुड़ सकता है।
सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू होता है।
शुरुआती वर्षों में जुड़ने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन भुगतान 2035 से शुरू होंगे।

APY के तेज़ विकास के पीछे के कारण

योजना में तेजी से नामांकन बढ़ने का श्रेय सरकार और PFRDA के व्यापक जागरूकता अभियानों को जाता है। इसमें शामिल हैं:

प्रिंट, डिजिटल और प्रसारण माध्यमों पर विज्ञापन
13 क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारीपूर्ण पुस्तिका
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण
NABARD, NCFE, NRLM, SRLM जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी
e-APY, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक पोर्टल जैसे डिजिटल विकल्प
पेंशन संतृप्ति अभियान और देशभर में APY जागरूकता ड्राइव

इन प्रयासों ने अंतिम छोर तक पहुंच को आसान बनाया और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया।

बढ़ता संस्थागत नेटवर्क

यह योजना एक विस्तृत बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

सार्वजनिक और निजी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
सहकारी बैंक
भुगतान बैंक
स्मॉल फाइनेंस बैंक
डाक विभाग

ये सभी Points of Presence – APY के रूप में पंजीकृत हैं और नामांकन तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

महिलाओं की भागीदारी और समावेशन का प्रभाव

कुल 8.34 करोड़ नामांकनों में से 4.04 करोड़ से अधिक सदस्य महिलाएँ हैं, जो कुल पंजीकरण का 48% प्रतिनिधित्व करती हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि:

योजनाओं का लैंगिक संतुलित विस्तार मजबूत हो रहा है,
महिलाओं में वित्तीय जागरूकता तेजी से बढ़ रही है,
विशेषकर स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण नेटवर्कों और घरेलू कमाई करने वाली महिलाओं में इन योजनाओं की पहुँच लगातार बढ़ रही है।

भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर 2025 में 0.4% की वृद्धि दर्ज करेगा

भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने अक्टूबर में मात्र 0.4% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले 14 महीनों की सबसे कमजोर वृद्धि है। ये नए आँकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए हैं। यह धीमी वृद्धि मुख्य रूप से कमज़ोर विनिर्माण, खनन उत्पादन में गिरावट, और बिजली उत्पादन में कमी के कारण हुई।

पिछले साल की तुलना में काफी कम वृद्धि

अक्टूबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन 3.7% बढ़ा था, जबकि इस वर्ष यह सिर्फ 0.4% रहा।
सितंबर 2025 में भी वृद्धि बेहतर थी—4% (पहले 3.2% अनुमानित)।
अंतिम बार इतनी कमजोर वृद्धि अगस्त 2024 में हुई थी, जब उत्पादन लगभग स्थिर रहा था।

औद्योगिक वृद्धि कमज़ोर क्यों है?

विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक पुनरुद्धार अभी भी असमान और नाज़ुक है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं:

घरेलू मांग में कमी
वैश्विक परिस्थिति में अनिश्चितता
कुछ उद्योगों में विशिष्ट समस्याएँ
त्योहारों के कारण अक्टूबर में कार्य-दिवस कम होना
देर से मानसून वापसी, जिससे खनन और बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ

अर्थशास्त्री एन. आर. भानुमूर्ति ने बताया कि IIP उत्पादन की मात्रा पर आधारित होता है, और त्योहारों के चलते कम कार्य-दिवस होने से उत्पादन घटा।

अक्टूबर 2025 में सेक्टर-वार प्रदर्शन

1. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing)

IIP में इसकी हिस्सेदारी लगभग 78% है।
अक्टूबर में विनिर्माण सिर्फ 1.8% बढ़ा, जबकि:

सितंबर में 5.6%
पिछले वर्ष अक्टूबर में 4.4% की वृद्धि हुई थी।

2. खनन क्षेत्र (Mining)

खनन उत्पादन अक्टूबर में 1.8% गिरा।
सितंबर में भी यह 0.4% कम हुआ था, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में 0.9% बढ़ा था।

3. बिजली क्षेत्र (Electricity)

बिजली उत्पादन अक्टूबर में 6.9% घटा।
सितंबर में 3.1% बढ़ा था और पिछले वर्ष अक्टूबर में 2% वृद्धि हुई थी।

अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित संकेत

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि औद्योगिक आंकड़े मिश्रित संकेत देते हैं।
जहाँ GST संग्रह अच्छे उपभोग की तरफ इशारा करते हैं, वहीं IIP आंकड़े धीमी उत्पादन वृद्धि दिखाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि बारिश और कम कार्य-दिवसों ने खनन और बिजली क्षेत्र को प्रभावित किया।

उपयोग-आधारित श्रेणियों का प्रदर्शन

वृद्धि वाले सामान

पूंजीगत वस्तुएँ (Capital goods): +2.4%
मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate goods): +0.9%
इंफ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएँ: +7.9%
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (Consumer durables): 0.5% की मामूली गिरावट (पिछले महीने की तेज़ वृद्धि के बाद)

गिरावट वाले सामान

प्राथमिक वस्तुएँ (Primary goods): –0.6%
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ (Consumer non-durables): –4.4%

आगे क्या उम्मीद है?

अर्थशास्त्री मानते हैं कि अक्टूबर–दिसंबर (Q3) औद्योगिक क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि नए GST सिस्टम और पहले घोषित कम आयकर दरों का प्रभाव उपभोग बढ़ाएगा और औद्योगिक वृद्धि में सुधार ला सकता है।

यह औद्योगिक आँकड़ा ऐसे समय आया है जब भारत ने जुलाई–सितंबर तिमाही में 8.2% GDP वृद्धि दर्ज की है, जो संकेत देता है कि समग्र अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत प्रदर्शन कर रही है।

PAHAL (DBTL) योजना ने दक्षता, पारदर्शिता एवं उपभोक्ता-केंद्रित सुधार में योगदान दिया

एलपीजी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (PAHAL) योजना पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित सुधारों के साथ भारत के एलपीजी सब्सिडी तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है। जनवरी 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक समान खुदरा मूल्य पर बेचे जाते हैं, जबकि सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह मॉडल पारदर्शिता बढ़ाता है, लीकेज कम करता है और सब्सिडी वितरण को अधिक जवाबदेह बनाता है।

सब्सिडी वितरण में PAHAL योजना के मुख्य लाभ

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुधार किए हैं कि एलपीजी वितरण और नकद हस्तांतरण—दोनों—कुशल, समावेशी और विश्वसनीय रहें। आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डाटा शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की मदद से PAHAL ने सब्सिडी लक्षित करने की क्षमता को मजबूत किया है, जिससे फर्जी, निष्क्रिय और डुप्लीकेट कनेक्शनों का उन्मूलन हुआ है। इससे सब्सिडी वाले सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग की ओर होने वाली चोरी में भारी कमी आई है।

PAHAL को मजबूत बनाने वाले प्रमुख सुधार

1. कॉमन एलपीजी डाटाबेस प्लेटफ़ॉर्म (CLDP) के माध्यम से डुप्लीकेशन हटाना

एकीकृत डाटाबेस डुप्लीकेट या धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों की पहचान करने में मदद करता है। इसमें आधार, बैंक खाते, राशन कार्ड विवरण, अस्थायी पहचान संख्या, परिवार सूची और नाम-पता रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पात्र परिवार के पास केवल एक मान्य एलपीजी कनेक्शन हो।

2. डीबीटी योजनाओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लाभार्थियों का वास्तविक समय में सत्यापन सुनिश्चित होता है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को पीएमयूवाई और PAHAL लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया है।
1 नवंबर 2025 तक, 69% पीएमयूवाई लाभार्थियों ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, जबकि नए पीएमयूवाई ग्राहकों को कनेक्शन मिलने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

3. अयोग्य और निष्क्रिय उपभोक्ताओं को हटाना

PAHAL के तहत डाटा-आधारित जाँचों से लॉन्च के बाद से अब तक 8.63 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन अयोग्य पाए जाने पर समाप्त किए जा चुके हैं। जनवरी 2025 में जारी नई SOP के तहत वे उपभोक्ता जिन्‍होंने इंस्टॉलेशन के बाद कोई रिफिल नहीं लिया, उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवंबर 2025 तक 20,000 निष्क्रिय कनेक्शन समाप्त किए गए।

तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में सकारात्मक प्रतिक्रिया

रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव (RDI) द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन में पाया गया कि 90% से अधिक उत्तरदाता PAHAL के तहत सब्सिडी रिफंड प्रक्रिया से संतुष्ट हैं।
अध्ययन ने सुझाव दिया कि:

भुगतान ढाँचा और मजबूत किया जाए
शिकायत निवारण प्रणाली को उन्नत किया जाए
कमजोर वर्गों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जाए
सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं में

सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार करते हुए सब्सिडी अंतरण प्रणाली, पारदर्शिता, जागरूकता और उपभोक्ता सुविधा को और सुदृढ़ किया है।

सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र

सेवा गुणवत्ता सुधारने के लिए एलपीजी शिकायत निपटान प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं। अब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 2333 555
तेल विपणन कंपनियों की वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स
CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली)
चैटबॉट, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म
MoPNG e-Seva चैनल
गैस रिसाव/दुर्घटना के लिए समर्पित हेल्पलाइन 1906
डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय

ऑनलाइन शिकायतों में उपभोक्ता अपनी सेवा संतुष्टि को रेट कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर मामले को दोबारा खोलकर पुनरीक्षण भी करवा सकते हैं।

भारत की बिजली क्षमता 5.05 लाख मेगावाट पहुंची

भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुँच गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता (2,59,423 मेगावाट) जीवाश्म-आधारित क्षमता (2,45,600 मेगावाट) से अधिक हो गई है, जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है।

इसमें नवीकरणीय स्रोतों से 2,50,643 मेगावाट शामिल हैं, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में मजबूत प्रगति का संकेत है।

स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के पीछे नीति-गत प्रोत्साहन

नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को तेज करने और ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता तथा डीकार्बोनाइजेशन को समर्थन देने के लिए सरकार ने कई उपाय लागू किए हैं। प्रमुख पहलें शामिल हैं:

पवन और सौर परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क माफी
टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली नियम
वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद योजना

विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति शामिल है। बड़े सौर पार्क, नए ट्रांसमिशन कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाएँ ग्रिड क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

हाल की प्रमुख योजनाएँ जो नवीकरणीय क्षमता वृद्धि का नेतृत्व कर रही हैं

पीएम-कुसुम योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल का राष्ट्रीय कार्यक्रम
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
ऑफशोर विंड परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक अंतर (VGF) सहायता

RPO और RCO ढाँचे के तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग अनिवार्यता—और अनुपालन न करने पर दंड—नवीकरणीय अपनाने को और मजबूत बनाते हैं।

भारत ने जून 2025 में गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित क्षमता का लक्ष्य अपने पेरिस समझौते के NDC लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया—यह राष्ट्र की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का ऐतिहासिक क्षण है।

भविष्य में विकास के लिए परमाणु ऊर्जा को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभारना

सरकार ने आधार-लोड स्वच्छ ऊर्जा और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में रेखांकित किया है। लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना।

इसके लिए प्रमुख कदम शामिल हैं:

20,000 करोड़ रुपये का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसका लक्ष्य छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करना है
निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने के लिए कानूनी सुधार
औद्योगिक उपयोग के लिए स्वदेशी 220 मेगावाट भारत स्मॉल रिऐक्टर
यूरेनियम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्वेषण और ईंधन चक्र विकास
NPCIL-NTPC का संयुक्त उद्यम ASHVINI जो परमाणु परियोजनाओं के विस्तार पर केंद्रित है

भंडारण और ग्रिड स्थिरता उपाय

नवीकरणीय ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने BESS (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के लिए VGF योजनाएँ स्वीकृत की हैं—13.22 GWh पर काम जारी है और जून 2025 में अतिरिक्त 30 GWh मंजूर किया गया।

साथ ही, ग्रिड की विश्वसनीयता के लिए 10 पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ (11,870 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन और उभरती प्रौद्योगिकियाँ

ऑफशोर विंड परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति जारी की गई है, शुरुआती 1 गीगावाट क्षमता के लिए VGF समर्थन के साथ।
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य कम से कम 5 MMT वार्षिक उत्पादन क्षमता स्थापित करना है, जिसमें 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन शामिल है। यह डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देगा।

31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित क्षमता की झलक

जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता – 2,45,600 मेगावाट

कोयला
लिग्नाइट
गैस
डीज़ल

गैर-जीवाश्म क्षमता – 2,59,423 मेगावाट

सौर ऊर्जा: 1,29,924 मेगावाट
पवन ऊर्जा: 53,600 मेगावाट
स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी
परमाणु ऊर्जा: 8,780 मेगावाट