मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया

मिजोरम विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मिजो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव राज्य के शिक्षा मंत्री वनलालथलाना द्वारा पेश किया गया था और विधानसभा के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। यह कदम मिजो भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

आठवीं अनुसूची में मिजो भाषा शामिल करने का प्रस्ताव

विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिज़ो भाषा विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना की, जिसने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की पहल की थी। इस बोर्ड ने प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श भी किया था। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाना यह दर्शाता है कि मिजोरम में राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच इस मुद्दे पर व्यापक सहमति है। यह राज्य की मिजो भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे को लेकर चिंताओं का समाधान

विधानसभा के कुछ सदस्यों ने यह चिंता जताई थी कि यदि मिजो भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया तो इससे मिजो समुदाय के अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे पर प्रभाव पड़ सकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी आशंकाएँ निराधार हैं। उन्होंने बताया कि मिजो समुदाय को अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह कानूनी स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसलिए मिजो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से उनके जनजातीय दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पूरे मिजोरम को छठी अनुसूची क्षेत्र बनाने का सुझाव

भाषा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि पूरे मिजोरम को संविधान की भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि Meghalaya में इसी तरह की व्यवस्था लागू है, जहां पूरे राज्य में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं। ऐसा कदम स्थानीय शासन को मजबूत करने के साथ-साथ आदिवासी समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है।

आठवीं अनुसूची में शामिल होने का महत्व

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस सूची में शामिल भाषाओं को उनके विकास और संवर्धन के लिए सरकारी सहयोग मिलता है। यदि मिजो भाषा को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो इससे शैक्षणिक शोध, अनुवाद कार्य, सरकारी परीक्षाओं और प्रशासनिक संचार में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह मिजो भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

BCCI का बड़ा फैसला, T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 131 करोड़ रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि का ऐलान किया है। BCCI ने टीम इंडिया को ICC Men’s T20 World Cup 2026 जीतने पर ₹131 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने 8 मार्च 2026 को न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड किया और टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई।

बीसीसीआई का ₹131 करोड़ का इनाम

बीसीसीआई द्वारा घोषित ₹131 करोड़ का इनाम खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं के बीच वितरित किया जाएगा। इसकी पुष्टि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह पुरस्कार खिलाड़ियों की मेहनत, निरंतर सफलता और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके समर्पण को सम्मानित करता है।

टी20 विश्व कप 2026 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन

टी20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फाइनल जीतकर भारत ने तीसरा टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गया। साथ ही भारत टी20 विश्व कप खिताब को सफलतापूर्वक बरकरार रखने वाली पहली टीम भी बन गया।

फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 5 विकेट पर 253 रन बनाए, जो टी20 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इस पारी में संजू सैमसन ने 89 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब जीत लिया।

आईसीसी पुरस्कार राशि

बीसीसीआई के नकद पुरस्कार के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) ने भी विजेता टीम को आधिकारिक पुरस्कार राशि प्रदान की।

भारत (चैंपियन): USD 2.34 मिलियन (लगभग ₹21.5 करोड़)
न्यूज़ीलैंड (उपविजेता): USD 1.17 मिलियन (लगभग ₹10.75 करोड़)

व्यक्तिगत पुरस्कारों में संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि जसप्रीत बुमराह को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

2024 से ज्यादा इनाम

2026 में घोषित ₹131 करोड़ का इनाम, 2024 में घोषित ₹125 करोड़ से ₹6 करोड़ अधिक है, जब भारत ने टी20 विश्व कप जीता था। इस तरह यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा किसी राष्ट्रीय टीम की जीत पर दिए गए सबसे बड़े नकद पुरस्कारों में से एक बन गया है।

महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रमुख राजस्व सुधार विधेयक पारित किए

महाराष्ट्र विधान सभा ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सरकारी भूमि के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों में महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक और महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन सुधारों के तहत शहरी क्षेत्रों में पड़ी अनुपयोगी चरागाह भूमि (गैरान भूमि) को सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, साथ ही स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान भी किया गया है।

महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक और चरागाह भूमि का उपयोग

महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के तहत नगर निगम और नगर परिषदों को अनुपयोगी चरागाह भूमि का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करने की अनुमति दी गई है। इन भूमि क्षेत्रों को सामान्यतः गैरान भूमि (Gairan Land) कहा जाता है, जो सरकार के स्वामित्व वाली चराई भूमि होती है और अक्सर शहरी सीमाओं के भीतर अनुपयोगी पड़ी रहती है।

संशोधन के बाद अब इन जमीनों का उपयोग सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास और सामुदायिक सुविधाओं जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए किया जा सकेगा। हालांकि, इन जमीनों का स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही रहेगा और इन्हें स्थायी रूप से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध चरागाह भूमि

सरकारी अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में चरागाह (गैरान) भूमि अब विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इन जमीनों का बड़ा हिस्सा नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों के भीतर स्थित है, लेकिन पहले इनके उपयोग पर प्रतिबंध था।

राज्य अधिकारियों के अनुसार लगभग

7,700 हेक्टेयर भूमि नगर निगम क्षेत्रों में,
4,000 हेक्टेयर भूमि नगरपालिका क्षेत्रों में, और
लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद क्षेत्रों में

सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए संभावित रूप से उपयोग की जा सकती है। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

चरागाह भूमि के उपयोग के लिए नियम और शर्तें

सरकार ने स्पष्ट किया है कि चरागाह भूमि का उपयोग सख्त नियमों के तहत किया जाएगा। स्थानीय निकाय इस भूमि का उपयोग केवल जनहित से जुड़े कार्यों के लिए ही कर सकेंगे और इसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

किसी भी विकास कार्य से पहले भूमि का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी और यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में कलेक्टर की भूमि के रूप में ही दर्ज रहेगी।

महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026: रिफंड प्रक्रिया तेज करने का उद्देश्य

भूमि सुधार विधेयक के साथ-साथ विधानसभा ने महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 भी पारित किया है। इसका उद्देश्य स्टाम्प शुल्क रिफंड आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करना है।
पहले महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 52A के तहत अधिकारी केवल ₹20 लाख तक के रिफंड को मंजूरी दे सकते थे, जबकि इससे अधिक राशि के मामलों को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के पास भेजना पड़ता था।
नए संशोधन के तहत इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत (decentralize) किया गया है, जिससे अधिकतर मामलों का निपटारा जिला और क्षेत्रीय स्तर पर ही किया जा सकेगा।

स्टाम्प शुल्क रिफंड के लिए अधिकारियों की बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियाँ

महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 के तहत कई अधिकारियों की वित्तीय सीमाएँ बढ़ा दी गई हैं ताकि रिफंड मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।

जिला कलेक्टर अब ₹5 लाख की जगह ₹20 लाख तक के रिफंड को मंजूरी दे सकेंगे।
उप महानिरीक्षक (पंजीकरण) और उप नियंत्रक (स्टाम्प) अब ₹50 लाख तक के मामलों का निर्णय ले सकेंगे।
₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा अतिरिक्त नियंत्रक (स्टाम्प) और संयुक्त महानिरीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
₹1 करोड़ से अधिक के मामलों का निर्णय अब भी शीर्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
इन सुधारों से लंबित मामलों में कमी आएगी और नागरिकों को स्टाम्प शुल्क रिफंड जल्दी मिलने में मदद मिलेगी।

UP सरकार का बड़ा फैसला, 20 लाख घरों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘डिजिटल उत्तर प्रदेश’ के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले दो से तीन वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। यह पहल गांवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ नए रोजगार अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवर्तन आयोग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जो हिंदुजा समूह की सहायक कंपनी है।

प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य

प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य लक्ष्य उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है जहां अभी डिजिटल अवसंरचना सीमित है। इस पहल के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, संचार नेटवर्क और ऑनलाइन शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर (Digital Divide) को कम करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क

इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP) का मजबूत नेटवर्क बनाना है। इसके तहत लगभग 8,000 से 10,000 स्थानीय उद्यमियों को चुना जाएगा, जो गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंचाएंगे। इन उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, नेटवर्क अवसंरचना और आधुनिक तकनीक की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थायी डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके।

रोजगार और महिला सहभागिता

प्रोजेक्ट गंगा के कार्यान्वयन से एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह पहल स्थानीय युवाओं और ग्रामीण समुदायों में तकनीक आधारित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। साथ ही सरकार ने डिजिटल सर्विस प्रोवाइडरों में लगभग 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा।

हिंदुजा समूह के साथ साझेदारी

यह परियोजना सरकार और निजी तकनीकी भागीदारों के सहयोग से लागू की जा रही है। लखनऊ में राज्य परिवर्तन आयोग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह परियोजना राज्य की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करेगी और ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी।

ग्रामीण विकास में डिजिटल हाईवे

अधिकारियों के अनुसार आधुनिक विकास में डिजिटल अवसंरचना भी भौतिक राजमार्गों जितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट गंगा एक डिजिटल हाईवे की तरह कार्य करेगा, जो गांवों को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा। इससे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स, डिजिटल स्किलिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होने की संभावना है।

दूरदराज और सीमावर्ती जिलों को लाभ

इस परियोजना का एक प्रमुख लक्ष्य दूरस्थ और सीमावर्ती जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

IIT Bombay और Honeywell ने सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay) ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी हनीवेल (Honeywell) के साथ मिलकर मुंबई के पवई परिसर में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उद्योग-शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से वर्ष 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को सस्टेनेबिलिटी से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है। इस केंद्र का नाम IIT बॉम्बे हनीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन रखा जाएगा, जो हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास और उभरती तकनीकों में कौशल विकास तथा अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

आईआईटी बॉम्बे-हनीवेल सीओई फॉर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में स्थापित होने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और हरित नवाचार से जुड़े उन्नत कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस पहल को हनीवेल होमटाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जो हनीवेल की भारत में परोपकारी शाखा है। यह केंद्र छात्रों को वैश्विक सस्टेनेबिलिटी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के कौशल प्रदान करने पर विशेष ध्यान देगा।

सर्टिफिकेट प्रोग्राम और प्रैक्टिकल लर्निंग मॉडल

IIT बॉम्बे और हनीवेल द्वारा स्थापित सस्टेनेबिलिटी सेंटर में प्रमाणपत्र आधारित कार्यक्रम (Certificate Programmes) चलाए जाएंगे, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम को वास्तविक परियोजनाओं के साथ जोड़ेंगे। ये कार्यक्रम भारत भर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों के लिए खुले होंगे। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्र व्यावहारिक सस्टेनेबिलिटी चुनौतियों पर कार्य करते हुए उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यह केंद्र उन्नत प्रयोगशाला अवसंरचना के विकास, आधुनिक उपकरणों की खरीद, पाठ्यक्रम विकास और शोध अनुदान को भी समर्थन प्रदान करेगा।

सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन में पांच मुख्य लर्निंग ट्रैक

IIT बॉम्बे में स्थापित सस्टेनेबिलिटी स्किल्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पाठ्यक्रम छात्रों को विकसित होती ग्रीन इकोनॉमी के लिए तैयार करने हेतु पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इन प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरणीय, आर्थिक और नीतिगत चुनौतियों को समझने तथा उनके समाधान विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

पाँच प्रमुख लर्निंग ट्रैक इस प्रकार हैं:

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग
सस्टेनेबल फाइनेंस
ऊर्जा सुरक्षा
सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर
पॉलिसी एडवोकेसी

प्रोग्राम के लिए पायलट फेज़ और ट्रेनिंग टारगेट

IIT बॉम्बे और Honeywell की सस्टेनेबिलिटी पहल पहले पायलट चरण के साथ शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसे बड़े स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में विस्तारित किया जाएगा। पायलट चरण के पहले दो महीनों के दौरान इस केंद्र की आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी, विशेष पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे और लगभग 250 छात्रों के प्रारंभिक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस चरण का उद्देश्य कार्यक्रम की रूपरेखा को मजबूत बनाना और आगे चलकर इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी करना है।

2027 तक अंतर-क्षेत्रीय बिजली संचरण क्षमता 143 गीगावॉट तक पहुँचेगी

भारत सरकार ने घोषणा की है कि देश की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत संचरण क्षमता वर्ष 2027 तक बढ़कर 143 गीगावॉट (GW) हो जाएगी, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बिजली का प्रवाह और अधिक मजबूत होगा। वर्तमान में दिसंबर 2025 तक भारत की अंतर-क्षेत्रीय संचरण क्षमता लगभग 120 गीगावॉट है। इस क्षमता विस्तार की योजना राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को और मजबूत बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे देश में तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच बिजली की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत की अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता विस्तार योजना

भारत सरकार ने देश में अंतर-क्षेत्रीय बिजली संचरण क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण की दक्षता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है। श्रीपद नाइक ने संसद को बताया कि बिजली उत्पादन और खपत में हो रही वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
वर्तमान में भारत की अंतर-क्षेत्रीय संचरण क्षमता लगभग 120 गीगावॉट (GW) है, जो राष्ट्रीय ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बिजली के प्रवाह को संभव बनाती है। सरकार की योजना के अनुसार इस क्षमता को 2027 तक 143 GW और 2032 तक 168 GW तक बढ़ाया जाएगा।
इस विस्तार से यह सुनिश्चित होगा कि किसी एक क्षेत्र में उत्पन्न बिजली को उन क्षेत्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सके जहां बिजली की मांग अधिक है, जिससे पूरे देश में ऊर्जा आपूर्ति और भी मजबूत और संतुलित हो सकेगी।

2032 तक भारत में बढ़ती बिजली मांग

भारत में अंतर-क्षेत्रीय बिजली संचरण क्षमता को मजबूत करने का निर्णय देश में तेजी से बढ़ती बिजली मांग के कारण लिया गया है। सरकारी अनुमानों के अनुसार 2032 तक भारत की अधिकतम बिजली मांग लगभग 388 गीगावॉट (GW) तक पहुँच सकती है। मांग में यह बड़ी वृद्धि ऐसे मजबूत और विश्वसनीय बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क की आवश्यकता पैदा करती है जो राज्यों और क्षेत्रों के बीच बड़ी मात्रा में बिजली के प्रवाह को संभाल सके। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार दीर्घकालिक ऊर्जा योजना के तहत राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का विस्तार और ट्रांसमिशन अवसंरचना को मजबूत कर रही है।

राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार

राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) – वॉल्यूम II ट्रांसमिशन के तहत भारत अपने बिजली संचरण नेटवर्क में बड़े सुधार करने की योजना बना रहा है। वर्ष 2032 तक देश के ट्रांसमिशन अवसंरचना में उल्लेखनीय विस्तार होने की उम्मीद है। इस योजना में ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई बढ़ाने और बिजली परिवर्तन प्रणालियों (पावर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम) की क्षमता में वृद्धि शामिल है।

मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर (ckm) तक
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को बढ़ाकर 2,345 गीगा वोल्ट एम्पियर (GVA) करना

इन सुधारों से राष्ट्रीय ग्रिड मजबूत होगा, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर एकीकरण में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि: भारत का राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

भारत दुनिया के सबसे बड़े समकालिक बिजली नेटवर्कों में से एक का संचालन करता है, जिसे भारत का राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड कहा जाता है। यह ग्रिड देश के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों—उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी—को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार राज्यों और क्षेत्रों के बीच बिजली का आदान-प्रदान संभव होता है। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है और किसी एक क्षेत्र में बिजली की कमी होने का जोखिम कम हो जाता है।

NABARD ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है, जो भारत की जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। इस चैलेंज को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डालबर्ग एडवाइजर्स के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी समाधान विकसित करना है जो जलवायु संबंधी डेटा को एकीकृत कर बेहतर पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन में मदद कर सकें। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए ₹15 लाख तक के नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

NABARD क्लाइमेट इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य

इस इनोवेशन चैलेंज का लक्ष्य नेशनल क्लाइमेट स्टैक विकसित करना है, जो भारत में जलवायु से जुड़े डेटा को एकीकृत और विश्लेषित करने के लिए एक डिजिटल ढांचा प्रदान करेगा। वर्तमान में जलवायु संबंधी डेटा कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ है।
इस पहल के माध्यम से इन विभिन्न डेटा स्रोतों को एक साथ जोड़कर एकीकृत प्रणाली (Unified System) तैयार की जाएगी। इससे बाढ़, सूखा, हीटवेव और चक्रवात जैसे जलवायु खतरों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव होगा।

एकीकृत जलवायु डेटा प्रणाली की आवश्यकता

भारत में बढ़ती चरम मौसम घटनाएँ और पर्यावरणीय बदलाव कृषि और ग्रामीण आजीविका पर सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि आज बड़ी मात्रा में जलवायु डेटा उपलब्ध है, लेकिन यह जानकारी कई वेबसाइटों और शोध प्लेटफॉर्म पर बिखरी रहती है।
इस कारण नीति-निर्माताओं, किसानों और अन्य हितधारकों के लिए रियल-टाइम निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी तक पहुँच कठिन हो जाती है। NABARD की नेशनल क्लाइमेट स्टैक पहल का उद्देश्य एक एकीकृत, इंटरऑपरेबल और भविष्य उन्मुख जलवायु सूचना प्रणाली विकसित करना है, जो आपदा तैयारी और कृषि योजना को बेहतर बना सके।

वैज्ञानिकों और तकनीकी नवप्रवर्तकों के लिए खुली प्रतियोगिता

NABARD का यह इनोवेशन चैलेंज भारत के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए खुला है। प्रतिभागियों को ऐसे जलवायु खतरे के पूर्वानुमान मॉडल और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित करने होंगे, जो जलवायु जोखिमों की प्रभावी भविष्यवाणी और दृश्य प्रस्तुति कर सकें।

प्रस्तुतियों का मूल्यांकन निम्न मानकों के आधार पर किया जाएगा:

वैज्ञानिक सटीकता और नवाचार
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक उपयोगिता
मॉडल की पारदर्शिता और समझने योग्य संरचना
मौजूदा प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी
राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की क्षमता

पुरस्कार राशि और अवसर

इस चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ समाधानों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे:

प्रथम पुरस्कार: ₹15 लाख
द्वितीय पुरस्कार: ₹10 लाख
तृतीय पुरस्कार: ₹5 लाख

इस पहल का उद्देश्य ऐसे नवाचारों की पहचान करना है जो भारत की जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत कर सकें।

DiCRA प्लेटफॉर्म और जलवायु डेटा अवसंरचना

यह इनोवेशन चैलेंज DiCRA (Data in Climate Resilient Agriculture) प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह NABARD का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी से जुड़े जलवायु डेटा को एकत्र और विश्लेषित करता है।
इस पहल के माध्यम से NABARD, DiCRA को केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाकर पूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना चाहता है, जो रियल-टाइम जलवायु जानकारी प्रदान कर सके। इससे सरकारों और किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग

NABARD की इस जलवायु पहल को गेट्स फाउंडेशन और डल्बर्ग एडवाइजर्स के सहयोग से लागू किया जा रहा है। ये संस्थाएँ इस चुनौती के डिजाइन और कार्यान्वयन में रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रही हैं।
इनके सहयोग से तकनीकी नवाचार, जलवायु नीति और विकास रणनीतियों में वैश्विक अनुभव भारत को मिलेगा। यह साझेदारी भारत में आधुनिक जलवायु डेटा अवसंरचना विकसित करने और टिकाऊ कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

CISF स्थापना दिवस 2026: तारीख, इतिहास और महत्व

भारत में हर वर्ष 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस (CISF Raising Day) मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है और देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करने वाले CISF कर्मियों की समर्पण, बहादुरी और सेवा को सम्मानित करता है। CISF की स्थापना 1969 में CISF Act, 1968 के तहत हुई थी। आज यह बल गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में से एक है।

CISF स्थापना दिवस 2026 का महत्व

वर्ष 2026 में CISF अपना 57वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। यह अवसर देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में बल के योगदान को याद करने और सम्मानित करने का दिन है। हर वर्ष 10 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस CISF कर्मियों के अनुशासन, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि कैसे यह बल एक छोटे औद्योगिक सुरक्षा संगठन से विकसित होकर देशभर में कार्यरत एक मजबूत सुरक्षा बल बन गया है।

CISF का इतिहास

CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस बल में 3 बटालियन और लगभग 2,800 जवान थे, जिनका मुख्य कार्य केंद्रीय सरकारी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करना था। समय के साथ यह संगठन तेजी से विस्तारित हुआ और आज इसकी कुल कर्मियों की संख्या लगभग 1.88 लाख से अधिक है। इस बल का नेतृत्व एक डायरेक्टर जनरल (DG) करते हैं, जो आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी होते हैं और उनकी सहायता अतिरिक्त महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा में CISF की भूमिका

CISF भारत की रणनीतिक और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय के साथ इसकी जिम्मेदारियाँ औद्योगिक सुरक्षा से आगे बढ़कर कई अन्य क्षेत्रों तक फैल गई हैं। आज CISF हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, बंदरगाहों, सरकारी भवनों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

CISF की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

हवाई अड्डों और मेट्रो रेल नेटवर्क की सुरक्षा
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की सुरक्षा
बंदरगाहों, पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों, इस्पात संयंत्रों और कोयला उद्योगों की सुरक्षा
सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा
बड़े सार्वजनिक आयोजनों और VVIP सुरक्षा में तैनाती

CISF स्थापना दिवस के समारोह

CISF स्थापना दिवस के अवसर पर देशभर में विभिन्न औपचारिक और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन समारोहों का उद्देश्य CISF कर्मियों की पेशेवर क्षमता और देश सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मान देना है।

मुख्य गतिविधियाँ:

भव्य परेड और सैन्य ड्रिल
वीरता पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा सम्मान
प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम
सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक पहल

इन आयोजनों के माध्यम से CISF की उपलब्धियों और देश की सुरक्षा में उसके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया, जो Delhi Metro नेटवर्क के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मजलिस पार्क–मौजपुर-बाबरपुर कॉरिडोर के शुरू होने से पिंक लाइन की सर्कुलर कनेक्टिविटी पूरी हो गई है, जिससे यह राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर पूरी तरह से संचालित रिंग रूट बन गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दीपाली चौक–मजलिस पार्क कॉरिडोर (मैजेंटा लाइन विस्तार) का भी उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो फेज-V के तहत नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी।

दिल्ली की पहली रिंग मेट्रो

पिंक लाइन रिंग मेट्रो का शुभारंभ भारत की शहरी परिवहन प्रणाली में एक ऐतिहासिक विकास माना जा रहा है। मजलिस पार्क–मौजपुर-बाबरपुर कॉरिडोर के पूरा होने के साथ पिंक लाइन अब एक पूर्ण गोलाकार मार्ग बन गई है, जो शहर के कई प्रमुख हिस्सों को जोड़ती है। यह नया कॉरिडोर लगभग 12.3 किमी लंबा है और इसमें कई एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं, जो उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। इस विस्तार के बाद पिंक लाइन की कुल लंबाई लगभग 71.56 किमी हो गई है, जिससे यह भारत की पहली पूरी तरह संचालित रिंग मेट्रो कॉरिडोर बन गई है। यह रिंग प्रणाली यात्रियों को बिना केंद्रीय इंटरचेंज स्टेशनों में प्रवेश किए शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने की सुविधा देती है।

मजलिस पार्क–मौजपुर कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएँ

यह एलिवेटेड रूट उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ता है और अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। इस कॉरिडोर में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिनमें यमुना नदी पर नया पुल और डबल-डेकर वायाडक्ट शामिल है। यह वायाडक्ट एक ही संरचना पर मेट्रो लाइन और सड़क फ्लाईओवर दोनों को वहन करता है, जो उन्नत शहरी अवसंरचना का उदाहरण है।

प्रमुख स्टेशन:

मजलिस पार्क
बुराड़ी
झरोड़ा माजरा
जगतपुर-वज़ीराबाद
सूरघाट
नानकसर-सोनिया विहार
खजूरी खास
भजनपुरा
यमुना विहार
मौजपुर-बाबरपुर

इन स्टेशनों से तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

मैजेंटा लाइन विस्तार

रिंग मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही दीपाली चौक–मजलिस पार्क कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया, जो मैजेंटा लाइन का हिस्सा है। यह नया विस्तार लगभग 9.9 किमी लंबा है और इसमें 7 नए स्टेशन शामिल हैं। इसके बाद मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किमी हो गई है। इस मार्ग के कुछ हिस्से लगभग 28.36 मीटर की ऊँचाई तक पहुँचते हैं, जिससे यह दिल्ली मेट्रो के सबसे ऊँचे एलिवेटेड सेक्शनों में से एक बन जाता है।

दिल्ली मेट्रो फेज-V के नए कॉरिडोर

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो फेज-V (A) के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी।

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर: रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (लगभग 9.913 किमी, भूमिगत)
गोल्डन लाइन विस्तार: एरोसिटी से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल-1
गोल्डन लाइन विस्तार: तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (एलिवेटेड)

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ जैसे प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल: मैच, टाइमिंग और जगह

2026 FIFA World Cup फुटबॉल के सबसे बड़े वैश्विक टूर्नामेंट का 23वां संस्करण होगा। इतिहास में पहली बार इस प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबानी United States, Canada और Mexico द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट के मैच इन तीनों देशों के 16 शहरों में खेले जाएंगे। यह विश्व कप 11 जून 2026 से शुरू होगा और 39 दिनों तक चलेगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जो ईस्ट रदरफोर्ड में स्थित है।

इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप बन जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो पिछले विश्व कप संस्करणों की तुलना में काफी अधिक हैं।

2026 FIFA World Cup : मुख्य विवरण

विवरण	जानकारी
टूर्नामेंट	2026 FIFA World Cup
संस्करण	23वां
मेजबान देश	United States, Canada, Mexico
प्रारंभ तिथि	11 जून 2026
फाइनल तिथि	19 जुलाई 2026
अवधि	39 दिन
कुल टीमें	48
कुल मैच	104
फाइनल का स्थान	MetLife Stadium, New Jersey

2026 FIFA World Cup कब शुरू होगा?

2026 फीफा विश्व कप का उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को खेला जाएगा। यह मुकाबला ऐतिहासिक Estadio Azteca, Mexico City में होगा।

उद्घाटन मैच:

मुकाबला: मेक्सिको नेशनल फुटबॉल टीम बनाम साउथ अफ्रीका नेशनल फुटबॉल टीम

स्थान: एस्टाडियो एज़्टेका, मेक्सिको सिटी

किक-ऑफ समय: दोपहर 1:00 बजे (UTC-6)

भारतीय समय: 12:30 AM, 12 जून 2026

FIFA World Cup 2026 का फाइनल कब होगा?

टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जो ईस्ट रदरफोर्ड में स्थित है।

फाइनल मैच:

स्थान: मेटलाइफ स्टेडियम

किक-ऑफ समय: 3:00 PM (UTC-4)

भारतीय समय: 12:30 AM, 20 जुलाई 2026

FIFA World Cup 2026 का टूर्नामेंट शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

प्रारंभ: 11 जून 2026
समाप्ति: 27 जून 2026

इस चरण में टीमें ग्रुप में प्रतिस्पर्धा करेंगी और शीर्ष टीमें नॉकआउट दौर में पहुँचेंगी।

राउंड ऑफ 32
तिथियाँ: 29 जून – 3 जुलाई 2026
राउंड ऑफ 16
तिथियाँ: 4 जुलाई – 7 जुलाई 2026

क्वार्टरफाइनल

तिथियाँ: 9 जुलाई – 11 जुलाई 2026

सेमीफाइनल

तिथियाँ: 14 जुलाई – 15 जुलाई 2026

तीसरे स्थान का मुकाबला

तिथि: 18 जुलाई 2026

स्थान: हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी

फाइनल

तिथि: 19 जुलाई 2026