अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन में घोषणा की कि अमेरिका उन देशों पर पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) लगाएगा, जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाते हैं। यह नीति 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा को प्रभावित करेगी। ट्रंप ने इस कदम को “बहुत अनुचित” व्यापार नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। यह निर्णय विशेष रूप से अमेरिका और भारत के व्यापार संबंधों पर बड़ा असर डाल सकता है।

ट्रंप के संबोधन के प्रमुख बिंदु

पारस्परिक शुल्क नीति:

• अमेरिका उन देशों पर समान दर से शुल्क लगाएगा, जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे कर लगाते हैं।
• इस नीति के तहत भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा को लक्षित किया गया है।
• उद्देश्य: अमेरिकी व्यवसायों के लिए “समान अवसर” (level playing field) बनाना।

भारत पर उच्च शुल्क लगाने का आरोप:

• ट्रंप ने कहा कि भारत ऑटोमोबाइल पर 100% से अधिक आयात शुल्क लगाता है।
• उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 30% से 70% तक के शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
• ट्रंप ने भारत को “टैरिफ किंग” (tariff king) और “बड़ा शोषक” (big abuser) करार दिया।

भारत के साथ पिछले व्यापारिक संवाद:

• पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान, ट्रंप ने भारत से “अनुचित” शुल्क कम करने का आग्रह किया था।
• दोनों नेताओं ने व्यापार असमानता को दूर करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।
• अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन के स्तर पर है।

अन्य देशों पर शुल्क:

• कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क।
• चीनी वस्तुओं पर 10% शुल्क।
• कनाडा, मैक्सिको और चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की।

ट्रंप का व्यापार पर रुख:

• ट्रंप ने कहा कि अमेरिका “दशकों से शोषित” हो रहा है।
• उन्होंने स्पष्ट किया, “जो शुल्क वे हम पर लगाएंगे, हम भी उन पर वही शुल्क लगाएंगे।”
• ट्रंप ने दावा किया कि यह नीति “खरबों डॉलर” लाएगी और नौकरियों का सृजन करेगी।

भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं:

• भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वर्तमान में वाशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए मौजूद हैं।
• 2024 में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा 5.4% बढ़कर $45.7 बिलियन हो गया।
• 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $129.2 बिलियन था।

चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। यह बजट, जो लगभग 245 अरब डॉलर का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) की वार्षिक बैठक में पेश किया गया। इस कदम के माध्यम से चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने, सैन्य प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है।

चीन का रक्षा बजट और आर्थिक परिदृश्य

इस वर्ष सैन्य बजट में 7.2% की वृद्धि पिछली वर्ष की तरह ही बनी हुई है, जो पिछले दशकों की दो अंकों वाली वृद्धि की तुलना में धीमी मानी जा रही है। यह चीन की समग्र आर्थिक मंदी को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने 2025 के लिए GDP वृद्धि लक्ष्य 5% तय किया है। बावजूद इसके, चीन सैन्य प्रगति को प्राथमिकता दे रहा है।

रणनीतिक सैन्य विस्तार और तकनीकी विकास

चीन अपने रक्षा बजट का उपयोग निम्नलिखित सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा है:

• नवीनतम स्टील्थ लड़ाकू विमान, जो रडार से बचने में अधिक सक्षम होंगे।
• एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या में वृद्धि (फिलहाल तीन परिचालन में, चौथा निर्माणाधीन)।
• परमाणु हथियारों के भंडार का विस्तार और सामरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि।
• नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को उन्नत बनाना।

दक्षिण चीन सागर में PLA की भूमिका और क्षेत्रीय तनाव

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नियंत्रण में है, विवादित क्षेत्रों में अपने दावे को मजबूत कर रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों पर निगरानी बनाए रखने का हिस्सा है।

ताइवान पर चीन की रणनीति

चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और उसे एकीकृत करने की बात दोहराता रहा है। NPC सत्र में प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन वह ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी समर्थन का कड़ा विरोध करता है।

5 मार्च 2025 को चीन ने ताइवान जल क्षेत्र के पास 5 लड़ाकू विमान और 7 युद्धपोत भेजे, जो हाल ही में हुए बड़े सैन्य अभ्यास के बाद आया। यह “ग्रे-ज़ोन युद्धनीति” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ताइवान की सैन्य तैयारियों को कमजोर करना और रक्षा संसाधनों को थकाना है।

इसके जवाब में, ताइवान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की योजना बनाई है। अमेरिका भी ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और टैंकों जैसी उन्नत सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है।

शी जिनपिंग के सैन्य सुधार और नेतृत्व में बदलाव

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में PLA में व्यापक संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसमें सैन्य तत्परता बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया गया है। हाल के वर्षों में उन्होंने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें दो पूर्व रक्षा मंत्री और मिसाइल कोर के प्रमुख शामिल हैं। हालांकि ये सुधार PLA को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, लेकिन इससे सेना के आंतरिक स्थिरता को लेकर भी सवाल उठते हैं।

अमेरिकी सैन्य खर्च पर चीन की आलोचना

हालांकि चीन अपने सैन्य विस्तार को “रक्षात्मक रणनीति” बताता है, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिका के विशाल रक्षा बजट की आलोचना करते हुए कहा कि चीन का रक्षा व्यय पिछले एक दशक से GDP के 1.5% से कम बना हुआ है।

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की 2024 रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि चीन की सेना अब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सैन्य अभियानों के लिए तैयार हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, PLA अब पारंपरिक “तट रक्षा” से “खुले समुद्र अभियान” की ओर बढ़ रही है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है।