प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे लगभग 48.66 लाख सरकारी कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है।

मुख्य बिंदु:

DA/DR में वृद्धि – 2% की वृद्धि, 53% से बढ़कर 55% हुई।

लागू तिथि – 1 जनवरी 2025 से प्रभावी।

लाभार्थी – 48.66 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी।

वित्तीय प्रभाव – सरकार पर ₹6,614.04 करोड़ का वार्षिक भार।

पृष्ठभूमि – महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) संशोधित किया जाता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होता है। पिछली वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब DA 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।

उद्देश्य – मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखना।

आगामी 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती प्रत्याशाओं के बीच इस DA वृद्धि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है, जो टिकाऊ ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा विस्तृत इस पहल का उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस कदम के तहत, अब तक सरकार के नियंत्रण में रहा परमाणु क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए भी खोला गया है। मिशन का मुख्य फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और स्वदेशी परमाणु तकनीक के विकास पर होगा, जिससे भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेगा।

भारत के न्यूक्लियर मिशन की प्रमुख बातें

1. दृष्टिकोण और उद्देश्य

• लक्ष्य: 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जिससे भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 10% पूरा होगा।
• स्वच्छ एवं स्थिर ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करना।
• भारत को उन्नत परमाणु तकनीक में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना।

2. निजी क्षेत्र के लिए द्वार खुला

• पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति।
• निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन।
• परमाणु कार्यक्रमों की गोपनीयता की सीमाएं तोड़ने का पहला बड़ा कदम।

3. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

• 16 मेगावाट (MW) से 300 मेगावाट (MW) क्षमता वाले SMRs विकसित किए जाएंगे।
• दूरस्थ क्षेत्रों और औद्योगिक समूहों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन।
• पर्यावरण के अनुकूल, स्केलेबल और तुरंत उपयोग योग्य ऊर्जा स्रोत।

4. बजट और अनुसंधान को बढ़ावा

• 2014 से परमाणु ऊर्जा बजट में 170% वृद्धि।
• 2024-25 में ₹20,000 करोड़ की राशि से पांच ‘भारत SMRs’ विकसित किए जाएंगे।
• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (60-70% गैर-सरकारी वित्त पोषण) परमाणु अनुसंधान को गति देगा।

5. वैश्विक और स्वदेशी सहयोग

• फ्रांस और अमेरिका के साथ उन्नत परमाणु तकनीक पर साझेदारी।
• स्वदेशी विकास पर जोर, विशेष रूप से थोरियम-आधारित रिएक्टर्स में।
• भवानी रिएक्टर और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जैसे विलंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना।

6. जलवायु लक्ष्यों में योगदान

• भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा।
• भारत की वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को मजबूती मिलेगी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली शुरू की है, जो मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों से प्रत्यक्ष रूप से फसल बोआई का वास्तविक समय में डेटा एकत्र करती है। यह प्रणाली फसल क्षेत्र के सटीक अनुमान को सुदृढ़ बनाकर कृषि उत्पादन के पूर्वानुमान को अधिक विश्वसनीय बनाती है।

मुख्य बिंदु

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली की विशेषताएं

• वास्तविक समय डेटा संग्रह: मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों से फसल की जानकारी सीधे प्राप्त की जाती है।

• उन्नत सटीकता: कृषि विश्लेषण के लिए सटीक और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करता है।

• एग्री स्टैक के साथ एकीकरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और भारत के अन्य आईटी विनियमों के अनुसार विकसित।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• किसानों के डेटा को केवल उनकी सहमति से एकत्र किया जाता है।

• डेटा साझा करने की अनुमति केवल अधिकृत संस्थाओं को दी जाती है।

• संघीय संरचना के तहत राज्य सरकारों को डेटा सेट का नियंत्रण प्राप्त है।

• एन्क्रिप्शन और सुरक्षित API के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित किया जाता है।

• नियमित सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन किए जाते हैं।

साइबर सुरक्षा उपाय

• इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और CERT-In के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

• मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा लागू किया गया है।

किसानों के लिए डिजिटल समावेशन

• किसान उत्पादक संगठन (FPOs), कृषि सखी और कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

• राज्य-स्तरीय शिविरों के माध्यम से उन किसानों को भी शामिल किया जाता है जिनके पास मोबाइल सुविधा नहीं है।

राज्य किसान रजिस्टर

• इसमें सभी भूमिधारी किसानों, महिला किसानों को शामिल किया जाता है।

• राज्य सरकारें अपनी नीतियों के अनुसार बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी जोड़ सकती हैं।

• यह प्रणाली कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता को सुनिश्चित करती है।