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BSNL ने 18 वर्षों में पहली बार लगातार मुनाफा कमाया

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 18 वर्षों में पहली बार लगातार दो तिमाहियों में लाभ दर्ज कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह बदलाव लागत नियंत्रण, संपत्ति मुद्रीकरण और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के कारण आया है। FY 2024–25 की चौथी तिमाही में BSNL ने ₹280 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि तीसरी तिमाही में यह ₹262 करोड़ था। यह उपलब्धि डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के अंतर्गत स्वदेशी दूरसंचार ढांचे को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है।

क्यों है समाचारों में?

  • BSNL ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार लगातार दो तिमाहियों में लाभ दर्ज किया है:

    • Q3 FY25: ₹262 करोड़

    • Q4 FY25: ₹280 करोड़

  • यह टर्नअराउंड भारत सरकार के समर्थन, 4G विस्तार, और परिचालन दक्षता का नतीजा है।

मुख्य विशेषताएं

वित्तीय प्रदर्शन

  • Q4 FY25 PAT (लाभ पश्चात कर): ₹280 करोड़
    (Q4 FY24 में ₹849 करोड़ का घाटा था)

  • FY25 का कुल घाटा घटकर: ₹2,247 करोड़
    (FY24 में ₹5,370 करोड़ — 58% की कमी)

  • EBITDA मार्जिन: 10.15% (FY24) से बढ़कर 23.01% (FY25)

  • संचालन राजस्व: ₹20,841 करोड़ (YoY वृद्धि 7.8%)

  • कुल आय: ₹23,427 करोड़ (YoY वृद्धि 10%)

  • वित्तीय लागत: ₹1,527 करोड़ (YoY में 14% की गिरावट)

सेगमेंट अनुसार राजस्व

सेगमेंट FY25 राजस्व YoY वृद्धि
मोबाइल (IUC समेत) ₹7,499 करोड़ +6%
FTTH (फाइबर-टू-होम) ₹2,923 करोड़ +10%
लीज़ लाइन और एंटरप्राइज ₹4,096 करोड़ +3.5%
संपत्ति मुद्रीकरण ₹1,120 करोड़ +77%

  • FY25 में रिकॉर्ड CAPEX: ₹26,022 करोड़

    • उपकरण/टावरों पर खर्च: ₹15,324 करोड़

    • स्पेक्ट्रम (मुख्यतः 4G) पर खर्च: ₹10,698 करोड़

  • घटती परिसंपत्तियों का मूल्य: ₹6,283 करोड़ (FY24: ₹5,755 करोड़)

सर्किल स्तर पर प्रदर्शन

  • EBITDA-पॉजिटिव सर्किल: 27 (FY25) (FY24 में 17 थे)

  • PAT-पॉजिटिव सर्किल: 10 (FY25) (FY24 में 3 थे)

भविष्य की रणनीति

  • राजस्व में निरंतर वृद्धि और लागत में कमी की अपेक्षा

  • अल्पकालिक PAT में गिरावट संभव, क्योंकि स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से उच्च घिसावट खर्च आएगा

  • मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण मजबूत, निम्नलिखित कारणों से:

    • देशव्यापी 4G/5G रोलआउट

    • स्वदेशी दूरसंचार उपकरणों का उपयोग

    • 5G नेटवर्क-एज़-अ-सर्विस (NaaS) मॉडल

    • तेज फाइबर बैकहॉल अपग्रेडेशन

फिलीपींस ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की पेशकश की

पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए दो विशेष श्रेणियों के अंतर्गत वीज़ा-फ्री प्रवेश की सुविधा शुरू की है। मई 2025 से प्रभावी इस व्यवस्था के तहत पात्र भारतीय यात्री अब फिलीपींस में 14 या 30 दिनों तक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यह कदम खासतौर पर उन भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है जो द्वीपों, समुद्र तटों और सांस्कृतिक स्थलों की खोज में रुचि रखते हैं।

क्यों है समाचारों में?

फिलीपींस दूतावास, नई दिल्ली ने मई 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए दो नई वीज़ा-फ्री एंट्री विकल्पों की आधिकारिक घोषणा की। यह पहल महामारी के बाद भारत से तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय पर्यटन रुझानों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

मुख्य विशेषताएं

14-दिन की वीज़ा-फ्री एंट्री (केवल पर्यटन के लिए)

  • केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए मान्य

  • वीज़ा का विस्तार या रूपांतरण संभव नहीं

  • प्रवेश: मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और क्रूज़ टर्मिनलों के माध्यम से

पात्रता:

  • वैध भारतीय पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने की वैधता)

  • ठहरने की पुष्टि (होटल/आवास) और वापसी या आगे की यात्रा का टिकट

  • पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/नौकरी का प्रमाण)

  • फिलीपींस में कोई पिछला आप्रवासन उल्लंघन नहीं होना चाहिए

30-दिन की वीज़ा-फ्री एंट्री (AJACSSUK वीज़ा/पीआर धारकों के लिए)

  • AJACSSUK: ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, शेंगेन देश, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम

  • उपरोक्त देशों का वैध वीज़ा या स्थायी निवास (PR) रखने वाले भारतीय नागरिक पात्र

  • केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए; विस्तार योग्य नहीं

  • स्वच्छ आप्रवासन रिकॉर्ड और पुष्टि की गई वापसी की टिकट अनिवार्य

ई-वीज़ा विकल्प अब भी उपलब्ध

वे भारतीय नागरिक जो उपरोक्त वीज़ा-फ्री श्रेणियों में नहीं आते, वे अब भी 9(a) टेम्पररी विज़िटर ई-वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मान्यताएं:

  • 30 दिन की एकल-प्रवेश यात्रा

  • ऑनलाइन आवेदन

दस्तावेज़ आवश्यकताएँ:

  • पासपोर्ट और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र

  • वापसी या आगे की यात्रा का टिकट

  • ठहरने का प्रमाण

  • आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज़ (बैंक स्टेटमेंट आदि)

Menstrual Hygiene Day 2025: हर साल क्यों मनाया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे

हर साल 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे या पीरियड्स हाइजीन डे मनाया जाता है। पीरियड के दौरान महिलाओं को स्वच्छता का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। पीरियड को लेकर कम जागरुक होने और हाइजीन का सही ध्यान न रखने के कारण महिलाओं को कई बीमारियों और इंफेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हाइजीन के महत्व को बताने के लिए हर साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है।

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2025 थीम

हर साल 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे (Menstrual Hygiene Day) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में पीरियड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही, इससे जुड़े अंधविश्वास को खत्म करना और महिलाओं को सुरक्षित और स्वच्छ पीरियड्स को लेकर बताना है। हर साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसे में साल 2025 की थीम “एक साथ मिलकर #PeriodFriendlyWorld बनाएं” है। इस थीम के अनुसार, सभी लोगों को एक साथ मिलकर दुनिया को पीरियड फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया है।

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इतिहास

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की शुरुआत साल 2014 में जर्मन नॉन-सरकारी संगठन WASH यूनाइटेड द्वारा की गई थी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को मनाने के लिए 28 मई की तारीख चुनी गई थीं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के पीरियड्स हर 28 दिन में होते है और औसतन यह 5 दिन तक चलते हैं। इसलिए, 28 मई इस दिन को मनाने के लिए चुना गया। शुरुआत से ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में मासिक धर्म को लेकर लोगों की चुप्पी, शर्म और कलंक को खत्म करना रहा है। यह महिलाओं को अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर और जागरुक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे महत्व

पीरियड साइकिल हर महिला में नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी है। इसके बाद भी आज के समय में कई महिलाओं में पीरियड्स को लेकर शर्म, कम जानकारी और हाइजीन की कमी देखी जाती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य से महिलाओं और समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि महिलाओं और टीनेजर्स को सम्मान, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जोड़ने का एक जरिया है।

विश्व भूख दिवस 2025 : इतिहास, थीम और महत्व

हर साल 28 मई को ‘विश्व भूख दिवस’ (World Hunger Day) मनाया जाता है, जो वैश्विक समुदाय को भूख और खाद्य असुरक्षा की गंभीर समस्या की याद दिलाता है। यह दिन 800 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली इस वैश्विक चुनौती के समाधान के लिए जागरूकता फैलाने और दीर्घकालिक, टिकाऊ उपायों को अपनाने की अपील करता है। इसकी शुरुआत 2011 में “द हंगर प्रोजेक्ट” (The Hunger Project) द्वारा की गई थी।

क्यों है समाचारों में?

विश्व भूख दिवस 2025 को बुधवार, 28 मई को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का अभियान भूख के मूल कारणों को उजागर करने और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जो स्थानीय नेतृत्व वाले विकास, जलवायु-लचीली कृषि, और लैंगिक समानता के ज़रिए “शून्य भूख” (Zero Hunger – संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 2) प्राप्त करने की दिशा में काम करें।

विश्व भूख दिवस: एक परिचय

  • शुरू किया गया: 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा

  • उद्देश्य: भूख को केवल एक आपदा नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या के रूप में पहचानना, जो गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय क्षरण से जुड़ी है।

  • परंपरागत खाद्य सहायता मॉडल से हटकर यह दिन सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास पर बल देता है, विशेषकर महिलाओं और छोटे किसानों को केंद्र में रखकर।

थीम और लक्ष्य – 2025

हालांकि 2025 की आधिकारिक थीम भिन्न हो सकती है, फिर भी इसकी मूल भावना स्पष्ट है:

  • शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक अवसरों में निवेश के ज़रिए लचीली खाद्य प्रणालियाँ बनाना।

  • स्थायी कृषि, घासमूल आंदोलनों और खाद्य संप्रभुता को बढ़ावा देना।

कैसे लें भाग?

विश्व भूख दिवस में भागीदारी केवल सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। आप इन तरीकों से जुड़ सकते हैं:

  • स्थानीय किसानों से खरीदारी करें या उन संगठनों को दान दें जो उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

  • समुदाय चर्चा आयोजित करें—भूख, जलवायु परिवर्तन और लैंगिक असमानता के बीच संबंध पर।

  • शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से लंबी अवधि की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अभियानों को सहायता करें।

  • सरकारों से अपील करें कि वे सशक्तिकरण-आधारित विकास रणनीतियाँ अपनाएं, न कि केवल राहत आधारित सहायता।

यह क्यों ज़रूरी है?

  • भूख केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि यह सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता, और जलवायु असुरक्षा से जुड़ी एक जटिल समस्या है।

  • यह दिन हमें याद दिलाता है कि भूख के समाधान के लिए नीतिगत, व्यवहारिक और सामुदायिक बदलाव आवश्यक हैं।

  • यह स्थानीय सफलता मॉडल को वैश्विक मंच पर लाने, नेताओं को जवाबदेह बनाने, और हर व्यक्ति के लिए पोषणयुक्त भोजन और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करने का अवसर है।

मशहूर नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतह

प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार माउंट एवरेस्ट (सागरमाथा) पर सफल चढ़ाई की है। 27 मई 2025 को उन्होंने 22-सदस्यीय भारतीय सेना अभियान दल का नेतृत्व करते हुए पारंपरिक दक्षिण-पूर्व रिज मार्ग से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की। यह उपलब्धि उन्हें माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित बनाती है।

क्यों है समाचारों में?

कामी रीता शेर्पा की यह चढ़ाई 27 मई 2025 को हुई, जो उनकी 31वीं सफल चढ़ाई है। उन्होंने 2023 में बनाए अपने ही 30 बार चढ़ाई के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक होने के साथ-साथ हिमालयीन अभियानों में शेर्पाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है।

उपलब्धि की मुख्य बातें

  • चढ़ाई की तिथि: 27 मई 2025

  • मार्ग: नेपाल की ओर से पारंपरिक दक्षिण-पूर्व रिज

  • नेतृत्व किया: 22-सदस्यीय भारतीय सेना अभियान का

  • साथ में शेर्पा: 27 अन्य शेर्पा पर्वतारोही

  • आयु: 55 वर्ष

कामी रीता शेर्पा – परिचय

  • जन्मस्थान: थामे गाँव, सोलुखुम्बु जिला, नेपाल (एवरेस्ट बेस कैंप के पास)

  • पर्वतारोहण करियर की शुरुआत: 1994

  • वर्तमान भूमिका: Seven Summit Treks कंपनी में वरिष्ठ गाइड

  • अन्य प्रमुख चोटियाँ: के2, चो ओयू, ल्होत्से, मानसलु

उद्देश्य और भूमिका

  • कामी रीता ने भारतीय सेना अभियान को सुरक्षित रूप से एवरेस्ट तक पहुँचाया।

  • यह उनकी उच्च हिमालयी पर्वतारोहण और लॉजिस्टिक्स में अद्वितीय विशेषज्ञता को दर्शाता है।

स्थिर और भौगोलिक तथ्य

माउंट एवरेस्ट (नेपाली: सागरमाथा; तिब्बती: चोमोलुंगमा):

  • ऊँचाई: 8,849 मीटर (29,032 फीट)

  • स्थिति: नेपाल और चीन (तिब्बत) की सीमा पर

  • प्रथम चढ़ाई: 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा

महत्त्व

  • कामी रीता की उपलब्धियाँ दशकों की सहनशीलता, दृढ़ता और नेतृत्व का प्रतीक हैं।

  • यह नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देती हैं।

  • यह युवा पर्वतारोहियों को प्रेरणा देती हैं और दुनिया के सामने शेर्पा समुदाय के योगदान को उजागर करती हैं।

पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार बनाने जा रही है ई-हंसा

भारत सरकार आने वाले पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत ने अपने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ‘ई-हंसा (E-Hansa)’ के विकास की शुरुआत कर दी है, जो हरित विमानन (Green Aviation) और स्वदेशी एयरोस्पेस तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दो-सीटर विमान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च – नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेट्रीज़ (CSIR-NAL) द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसकी लागत आयातित विकल्पों की तुलना में लगभग आधी होगी। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 27 मई 2025 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में की।

क्यों है समाचारों में?

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रमुख वैज्ञानिक विभागों की समीक्षा बैठक में ई-हंसा परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह विमानन को हरित, किफायती और आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बैठक में ISRO के SPADEX मिशन और Axiom Space मिशन में भारत की भागीदारी की भी चर्चा हुई। भारत “Whole-of-Government” दृष्टिकोण अपनाकर विज्ञान क्षेत्र को समग्र रूप से रूपांतरित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

ई-हंसा इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान

  • विकासकर्ता: CSIR-NAL, बेंगलुरु

  • प्रकार: दो-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान

  • लागत: लगभग ₹2 करोड़ (विदेशी विकल्पों से 50% सस्ता)

  • उद्देश्य: सस्ती और पर्यावरण अनुकूल फ्लाइट ट्रेनिंग सुविधा प्रदान करना

  • कार्यक्रम: हंसा-3 (NG) ट्रेनर विमान कार्यक्रम का हिस्सा

  • महत्त्व: आयात पर निर्भरता घटाता है, हरित विमानन के लक्ष्यों को समर्थन देता है

प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

  • NRDC को BIRAC और IN-SPACe मॉडल अपनाने के निर्देश

  • “हब एंड स्पोक” PPP मॉडल को प्रोत्साहन

  • AI आधारित टेक/IP एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रस्तावित

  • क्षेत्रीय NTTO (नेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस) बनाए जाएंगे

ISRO की उपलब्धियाँ

  • SPADEX मिशन में सफलतापूर्वक डॉक्सिंग/अनडॉक्सिंग – गगनयान मिशन के लिए अहम

  • ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका

  • 40 मंत्रालयों और 28 राज्यों के साथ समन्वय

  • Axiom Space मिशन में योगदान

  • ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 माइक्रोग्रैविटी प्रयोग किए जाएंगे

संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण

क्षेत्रीय चिंतन शिविर (Chintan Shivirs) का आयोजन निम्नलिखित एजेंसियों के साथ:

  • DST, DBT, CSIR, ISRO, MoES, परमाणु ऊर्जा विभाग

  • समेकित योजना और अंतर-विभागीय समन्वय को प्रोत्साहन

वैश्विक सहयोग और विज्ञान प्रतिभा गतिशीलता

  • Global Science Talent Bridge का प्रस्ताव – अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए

  • स्विट्ज़रलैंड, इटली आदि से भारत शैली के विज्ञान केंद्रों में रुचि

  • प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों के लिए CSIR लैब्स खोलने की घोषणा का स्वागत – हालांकि वर्तमान में सुरक्षा कारणों से स्थगित

अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया

पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। कुंबले न केवल क्रिकेट में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में पूर्व योगदान के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी यह नियुक्ति राज्य की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक कदम मानी जा रही है।

क्यों है समाचारों में?

27 मई 2025 को पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खांड्रे के नेतृत्व में कर्नाटक वन विभाग ने अनिल कुंबले को आधिकारिक एंबेसडर नियुक्त किया।
कुंबले ने यह भूमिका बिना किसी मानधन (honorarium) के स्वीकार की, जो उनके समर्पण को दर्शाता है।
यह घोषणा बेंगलुरु में प्रमुख वन पुनः प्राप्ति और हरित क्षेत्र विकास पहलों के बीच की गई।

नियुक्ति की मुख्य बातें:

  • अनिल कुंबले बने कर्नाटक वन विभाग के ब्रांड एंबेसडर।

  • वनों के संरक्षण, वृक्षारोपण, पेड़ संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।

  • पूर्व में कर्नाटक वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

  • इस भूमिका के लिए कोई मानधन नहीं लिया।

सरकारी संरक्षण पहलें:

  • पिछले दो वर्षों में बेंगलुरु में 128 एकड़ अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराया गया।

  • पूरे कर्नाटक में 1,205 अतिक्रमण मामलों में 6,251.31 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त।

  • येलहंका के पास 153 एकड़ क्षेत्र में शहरी उद्यान (urban park) विकसित करने का निर्णय लिया गया है (जहां पहले यूकेलिप्टस का रोपण था)।

महत्व और पृष्ठभूमि:

  • अनिल कुंबले एक प्रतिष्ठित जन-प्रतिनिधि हैं, जिनका पर्यावरण संरक्षण में पिछला योगदान रहा है।

  • कर्नाटक कई राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों सहित समृद्ध जैव विविधता वाला राज्य है।

  • उनका यह दायित्व खासकर युवाओं को वन विभाग और जैव विविधता संरक्षण से जोड़ने में सहायक होगा।

उद्देश्य:

  • टिकाऊ पर्यावरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

  • वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के कल्याण और विकास को समर्थन देना।

  • सामाजिक मीडिया और प्रचार अभियानों के माध्यम से नागरिकों को वनस्पति और जीव-जंतु संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना।

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 81.04 बिलियन डॉलर का FDI हासिल किया

भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान USD 81.04 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करके एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत निवेश प्रवाह के कारण यह उछाल देखने को मिला, जो भारत की उदार निवेश व्यवस्था की सफलता और वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

क्यों है यह खबर में?

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत में FDI प्रवाह अब तक के सर्वोच्च स्तर USD 81.04 बिलियन तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का नेतृत्व सेवाओं क्षेत्र ने किया, जिसमें FDI इक्विटी प्रवाह में 40.77% की वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच एक जीवंत और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रमुख बिंदु (मुख्य विशेषताएं):

कुल एफडीआई प्रवाह (वित्त वर्ष 2024–25):
USD 81.04 बिलियन (वित्त वर्ष 2023–24 की तुलना में 14% वृद्धि)

शीर्ष क्षेत्र:

  • सेवा क्षेत्र: USD 9.35 बिलियन (वर्ष-दर-वर्ष 40.77% की वृद्धि)

  • कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: कुल एफडीआई का 16%

  • ट्रेडिंग क्षेत्र: कुल एफडीआई का 8%

  • विनिर्माण क्षेत्र: USD 19.04 बिलियन (पिछले वर्ष से 18% वृद्धि)

एफडीआई प्राप्त करने वाले प्रमुख राज्य:

  • महाराष्ट्र: कुल एफडीआई इक्विटी का 39%

  • कर्नाटक: 13%

  • दिल्ली: 12%

एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश:

  • सिंगापुर: कुल एफडीआई प्रवाह का 30%

  • मॉरीशस: 17%

  • संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): 11%

एफडीआई की दीर्घकालिक वृद्धि:

  • वित्त वर्ष 2014–25 के बीच एफडीआई: USD 748.78 बिलियन

  • वित्त वर्ष 2003–14 के बीच एफडीआई: USD 308.38 बिलियन

  • 25 वर्षों में कुल एफडीआई: USD 1,072.36 बिलियन

बढ़ता हुआ वैश्विक विश्वास:

  • एफडीआई स्रोत देशों की संख्या में वृद्धि:

    • 2013–14: 89 देश

    • 2024–25: 112 देश

एफडीआई को प्रोत्साहित करने वाले नीति सुधार 

2014–19 के सुधार:

  • रक्षा, बीमा, और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाई गई

  • निर्माण, नागरिक उड्डयन, और खुदरा क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया

2019–24 के सुधार:

  • कोयला खनन, अनुबंध निर्माण, और बीमा मध्यस्थों में स्वतः मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति

2025 का बजट प्रस्ताव:

  • जिन कंपनियों का संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश होता है, उनमें 100% एफडीआई सीमा प्रस्तावित

महत्व:

भारत में रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह से निवेशकों का भरोसा, उदार आर्थिक नीतियां और वैश्विक पूंजी के लिए भारत की प्राथमिकता साबित होती है।
यह आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जो “विकसित भारत (Viksit Bharat)” के लक्ष्य में सहायक है।

DRDO ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया

DRDO ने 27 मई 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र (Quantum Technology Research Centre – QTRC) का उद्घाटन मेटकॉफ हाउस, दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों हेतु तेज़ी से आगे बढ़ाना है। इस केंद्र का उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत द्वारा किया गया। यह केंद्र अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस है और भारत को क्वांटम नवाचार में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों है यह समाचारों में?

क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन DRDO द्वारा किया गया, जो भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में क्वांटम क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, भारत अपनी प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय हो रहा है।

QTRC के प्रमुख उद्देश्य

  • राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी क्वांटम तकनीकों का विकास और परीक्षण

  • Quantum Key Distribution (QKD) के माध्यम से सुरक्षित क्वांटम संचार को बढ़ावा देना

  • पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग में रणनीतिक बढ़त हासिल करना

QTRC की मुख्य क्षमताएँ

लेज़र विश्लेषण प्रणालियाँ

  • वर्टिकल-कैविटी सरफेस-एमिटिंग लेज़र्स (VCSELs)

  • डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र्स

क्वांटम संचार परीक्षण प्रणाली

  • सिंगल-फोटॉन स्रोत परीक्षण

  • क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) प्लेटफ़ॉर्म

सटीक समय मापन प्रणाली

  • कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग (CPT) आधारित अल्ट्रा-स्मॉल एटॉमिक क्लॉक

चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने की तकनीक

  • ऑप्टिकली पंप्ड मैग्नेटोमी आधारित एटॉमिक मैग्नेटोमीटर

उन्नत सामग्री और उपकरण

  • ठोस अवस्था में क्वांटम सामग्री का विकास

नेतृत्व और सहयोग

यह केंद्र मुख्यतः निम्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है:

  • Scientific Analysis Group (SAG) – क्वांटम संचार पर केंद्रित

  • Solid State Physics Laboratory (SSPL) – मूलभूत तकनीकी विकास

प्रमुख अधिकारी:

  • डॉ. समीर वी. कामत (अध्यक्ष, DRDO)

  • श्रीमती सुमा वर्गीज (महानिदेशक – ME, CS और साइबर सिस्टम्स)

  • डॉ. मनु कुरुल्ला (महानिदेशक – संसाधन एवं प्रबंधन)

विस्तृत महत्व

  • भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को समर्थन देता है

  • स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा

  • भारत की वैश्विक क्वांटम आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी

  • भारत को एशिया में क्वांटम लीडर बनाने की दिशा में योगदान

भारत ने WHO की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में “वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ” थीम के तहत भारत ने पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine – TM) को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एकीकृत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची ने सभा में भाग लिया और आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी जैसे साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025–2034 को अपनाने का स्वागत किया।

क्यों है यह समाचारों में?

भारत ने मई 2025 में आयोजित 78वीं WHA में भाग लिया और WHO की नई पारंपरिक चिकित्सा रणनीति (2025–2034) का समर्थन किया। इसके साथ ही भारत ने WHO के साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पारंपरिक चिकित्सा के लिए ICHI (International Classification of Health Interventions) में एक विशेष मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।

मुख्य झलकियाँ

  • घटना: 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा, जिनेवा

  • थीम: वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ (One World for Health)

  • भारत का प्रतिनिधित्व: श्री अरिंदम बागची

  • मुख्य फोकस: WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025–2034 का समर्थन

भारत की पहल और योगदान

  • भारत ने WHO की नई TM रणनीति का स्वागत किया

  • आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा के समन्वय पर बल दिया

  • 2014–2023 की रणनीति के सफल कार्यान्वयन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया

WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (GTMC)

  • स्थापना वर्ष: 2022

  • स्थान: जामनगर, गुजरात

  • उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं WHO महानिदेशक डॉ. टेड्रोस द्वारा

  • कार्य: डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति सलाह, और मानक निर्धारण

महत्वपूर्ण उपलब्धि – ICHI मॉड्यूल

  • हस्ताक्षर तिथि: 24 मई 2025

  • समझौता: आयुष मंत्रालय और WHO के बीच

  • उद्देश्य: ICHI में पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल बनाना

  • प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण: यह आयुष प्रणाली को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने में मदद करेगा

WHO की नई रणनीति के प्रमुख क्षेत्र

  • TM के लिए नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना

  • TM का उचित एकीकरण सुनिश्चित करना

  • जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना

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