भारतीय नौसेना प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सिहानोकविले बंदरगाह से रवाना हुआ

भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS), जिसमें INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल हैं, ने 17 फरवरी 2025 को कंबोडिया के सिहानोकविले से प्रस्थान किया, जिससे तीन दिवसीय सद्भावना यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना ने रॉयल कंबोडियन नेवी (RCN) के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिससे समुद्री सहयोग, द्विपक्षीय संबंध और भारत की SAGAR (Security And Growth for All in the Region – क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की दृष्टि को सुदृढ़ किया गया।

यात्रा के मुख्य बिंदु

रॉयल कंबोडियन नेवी (RCN) के साथ सहभागिता

1TS के वरिष्ठ अधिकारी, कैप्टन अंशुल किशोर, ने INS सुजाता और ICGS वीरा के कमांडिंग अधिकारियों के साथ RCN के नेतृत्व से मुलाकात की।
RCN के कमांडर एडमिरल टी विन्न और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
चर्चा के मुख्य विषय:
- द्विपक्षीय प्रशिक्षण एवं पारस्परिक सहयोग
- संयुक्त सैन्य अभ्यास
- क्षेत्रीय सुरक्षा
- सद्भावना गतिविधियाँ

रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करना

रॉयल कंबोडियन सेना को स्मॉल आर्म्स सिम्युलेटर सौंपा गया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला।
भारतीय नौसेना की क्षेत्रीय समुद्री सहयोग में भूमिका को मीडिया के माध्यम से उजागर किया गया।

जन-जन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

1TS और RCN के प्रशिक्षुओं के बीच मैत्रीपूर्ण खेल मुकाबले आयोजित किए गए, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ा।
सिहानोकविले में भारतीय समुदाय के लिए भारतीय नौसैनिक जहाजों का विशेष दौरा आयोजित किया गया।
नौसैनिक जहाजों पर एक आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजदूतों, राजनयिकों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।

यात्रा का महत्व

भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया।
क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और समुद्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया।
भारत की SAGAR नीति (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने सिहानोकविले बंदरगाह छोड़ा
नौसैनिक स्क्वाड्रन	प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS) – INS सुजाता और ICGS वीरा
स्थान	सिहानोकविले, कंबोडिया
मुख्य सहभागिता	रॉयल कंबोडियन नेवी और सेना के अधिकारियों, सिहानोकविले के गवर्नर, तथा राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकें
रक्षा सहयोग	रॉयल कंबोडियन सेना को स्मॉल आर्म्स सिम्युलेटर प्रदान किया गया
जनसंपर्क गतिविधियाँ	मैत्रीपूर्ण खेल मुकाबले, जहाजों का दौरा, राजनयिकों और भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए ऑनबोर्ड स्वागत समारोह
रणनीतिक महत्व	SAGAR पहल के तहत भारत-कंबोडिया संबंधों को मजबूत करना

भारत-कतर व्यापार 2030 तक दोगुना होकर 28 बिलियन डॉलर हो जाएगा

भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। यह फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में आपसी व्यापार को वर्तमान $14.08 अरब से बढ़ाकर $28 अरब करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, कतर ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है।

भारत-कतर रणनीतिक साझेदारी के मुख्य बिंदु

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश लक्ष्य

भारत और कतर अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $14.08 अरब से बढ़ाकर $28 अरब करने की योजना बना रहे हैं।
वार्ता का मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पर रहा।
कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन व्यापार इससे आगे भी बढ़ाया जाएगा।
यह रणनीतिक साझेदारी कतर को UAE, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत की तरह भारत के करीबी व्यापारिक सहयोगियों में शामिल कर देगी।

भारत में कतर का निवेश

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (QIA) ने पहले ही भारत में $1.5 अरब का निवेश निम्नलिखित क्षेत्रों में किया है:

खुदरा (Retail)
विद्युत क्षेत्र (Power)
सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा (Education & Healthcare)
किफायती आवास (Affordable Housing)

भविष्य में निवेश के संभावित क्षेत्र:

बुनियादी ढांचा और बंदरगाह (Infrastructure & Ports)
जहाज निर्माण (Shipbuilding)
नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट सिटी (Renewable Energy & Smart Cities)
फूड पार्क और स्टार्टअप्स (Food Parks & Startups)
नई प्रौद्योगिकियां (AI, Robotics, Machine Learning)

हस्ताक्षरित समझौते

संशोधित दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA)
अन्य समझौते:
- आर्थिक भागीदारी (Economic Partnership)
- अभिलेखागार और प्रलेखन में सहयोग (Cooperation in Archives & Documentation)
- युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग (Youth Affairs & Sports)
- निवेश सुगमता को बढ़ाने के लिए Invest India और उसके कतरी समकक्ष के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता

भारत कतर के साथ Free Trade Agreement (FTA) की संभावनाएं तलाश रहा है।
समानांतर रूप से, भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी चर्चा कर रहा है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं।

कतर में भारतीय कैदी और कानूनी मुद्दे

वर्तमान में कतर की जेलों में 600 भारतीय कैदी हैं।
2023 में आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इनमें से सात भारत लौट आए हैं, जबकि एक अब भी कतर में है।
2023 में कतर सरकार ने 85 भारतीयों को माफी देकर रिहा किया।
सजा प्राप्त व्यक्तियों के प्रत्यर्पण समझौते पर अब भी कतर की स्वीकृति लंबित है।

वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख भू-राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई:

गाजा युद्ध की स्थिति
अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति
अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

यह रणनीतिक साझेदारी भारत और कतर के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी, निवेश को आकर्षित करेगी और राजनयिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगी।

रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई CM, जानें सबकुछ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 8 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 44 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में आयोजित होगा, जो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से प्रेरित एक भव्य आयोजन होगा।

रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, जो आम आदमी पार्टी (AAP) की आतिशी मार्लेना की जगह लेंगी। उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। रेखा गुप्ता वर्तमान में भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। वह सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना के बाद दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनेंगी।

चुनाव परिणामों का विवरण

चुनाव तिथि: 8 फरवरी 2025
कुल सीटें: 70
बहुमत का आंकड़ा: 36
अंतिम परिणाम:

भाजपा: 48 सीटें
आप: 22 सीटें
कांग्रेस: 0 सीटें
भाजपा का वोट शेयर: 45.56%
आप का वोट शेयर: 43.57%
कांग्रेस का वोट शेयर: 6.34%

शपथ ग्रहण समारोह

तिथि: 20 फरवरी 2025 (गुरुवार)
समय: दोपहर 12:00 बजे
स्थान: रामलीला मैदान, दिल्ली
संभावित उपस्थिति: 50,000 लोग, जिनमें राजनीतिक नेता, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे।

प्रमुख अतिथि एवं विशेष आमंत्रित

राजनीतिक हस्तियां:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री (हालांकि कुछ राज्य बजट सत्र के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे)

विशेष आमंत्रित:

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को आमंत्रित किया गया है।
ऑटो-रिक्शा चालक, झुग्गी बस्तियों के निवासी, किसान और गिग वर्कर्स को आमंत्रित कर भाजपा ने समावेशिता का संदेश दिया है।
करीब 50 फिल्मी सितारे और उद्योगपति भी शामिल होंगे, हालांकि उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

भाजपा की जीत का विश्लेषण

दिल्ली में 26 साल बाद भाजपा की पहली बड़ी जीत।
AAP की घटती लोकप्रियता और कांग्रेस के निरंतर पतन का भाजपा को लाभ मिला।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भाजपा को मजबूती मिली, जहां 2020 में हिंसा हुई थी और इस बार पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का ज़मीनी स्तर पर प्रभावी चुनाव प्रचार इस जीत के प्रमुख कारक रहे।

कर्नाटक बैंक ने नए उत्पादों के लॉन्च के साथ 100 वर्ष पूरे किए

कर्नाटक बैंक ने 18 फरवरी 2024 को अपनी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो नए वित्तीय उत्पाद लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य ग्राहक आधार का विस्तार करना और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है। बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता और एक सीमित अवधि के लिए उच्च ब्याज दर वाली सावधि जमा योजना पेश की। ये पहल बैंक के ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो भारत के वित्तीय क्षेत्र में अपनी शताब्दी-लंबी यात्रा का जश्न मना रहा है।

बैंक द्वारा घोषित मुख्य पहलें

बच्चों के लिए विशेष बचत खाता: बच्चों में बचत की आदत और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए।
उच्च ब्याज दर वाली सावधि जमा योजना: निवेशकों को आकर्षित करने और जमा आधार बढ़ाने के लिए।
सेंचुरी बिल्डिंग और संग्रहालय: मंगलुरु मुख्यालय में एक शताब्दी भवन और दो संग्रहालय उद्घाटित किए गए, जो बैंक की 100 साल की यात्रा को प्रदर्शित करते हैं।
विशेष ₹100 स्मारक सिक्का और डाक टिकट: इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए।
15 नई शाखाओं का उद्घाटन: देश भर में शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए।

भविष्य की विकास योजनाएं

कर्नाटक बैंक ने मार्च 2026 तक ₹1,00,000 करोड़ के सकल अग्रिम और ₹2,00,000 करोड़ के कुल व्यापार कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस रणनीति के तहत, बैंक कर्नाटक के बाहर भी ग्राहक अधिग्रहण बढ़ाने और अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति मजबूत करने की योजना बना रहा है।

बैंक ने ₹700 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना बनाई है, जो विपणन, बिक्री और ब्रांड प्रचार पर केंद्रित होगी। इसके अलावा, हाल ही में 550 नए पेशेवरों की भर्ती की गई है, और 250 मौजूदा कर्मचारियों को बिक्री भूमिकाओं में स्थानांतरित किया गया है, जिससे बैंक की आक्रामक बिक्री रणनीति स्पष्ट होती है।

100 साल की वित्तीय स्थिरता

18 फरवरी 1924 को स्थापित, कर्नाटक बैंक ने पिछले 99 वर्षों में लगातार वार्षिक लाभ दर्ज किया है और 96 वर्षों तक लाभांश घोषित किया है। यह भारत के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग उद्योग में बैंक की स्थिरता और लचीलेपन को दर्शाता है।

बैंक की शताब्दी समारोह केवल अतीत का सम्मान नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ने का एक मजबूत कदम है। नए उत्पादों, राष्ट्रीय विस्तार और डिजिटल प्रगति के साथ, कर्नाटक बैंक भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

वर्ग	विवरण
शताब्दी समारोह	कर्नाटक बैंक ने 18 फरवरी 2024 को अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई।
नए उत्पाद लॉन्च	बच्चों के लिए बचत खाता और उच्च ब्याज दर वाली सावधि जमा योजना पेश की।
बुनियादी ढांचा विस्तार	मंगलुरु में शताब्दी भवन और दो बैंकिंग संग्रहालयों का उद्घाटन किया।
स्मारक जारी	₹100 का विशेष सिक्का और डाक टिकट लॉन्च किया।
शाखा विस्तार	विभिन्न क्षेत्रों में 15 नई शाखाओं का उद्घाटन किया।
भविष्य की विकास योजनाएं	2026 तक ₹1,00,000 करोड़ के अग्रिम और ₹2,00,000 करोड़ के व्यापार कारोबार का लक्ष्य।
निवेश और भर्ती	विस्तार के लिए ₹700 करोड़ आवंटित किए गए, 550 नए बिक्री पेशेवरों की भर्ती।

गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस ‘अनंत’ खोला

गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर “अनंत” लॉन्च किया है। संस्कृत शब्द “अनंत” का अर्थ “असीम” या “अपरिमित” होता है, और यह परिसर केवल एक कार्यस्थल नहीं बल्कि नवाचार, सहयोग और सतत विकास का केंद्र है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित यह परिसर दुनिया में गूगल के सबसे बड़े परिसरों में से एक है, जो भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी और एआई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

अनंत: नवाचार और विकास का प्रतीक

इस अत्याधुनिक परिसर में 5,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए बैठने की क्षमता है। गूगल ने इसे सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि ऐसी जगह के रूप में विकसित किया है जहां एआई-आधारित नवाचार और समाधान तैयार किए जाएंगे, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेंगे। यह गूगल की “एआई-फर्स्ट” दृष्टि को भी दर्शाता है और भारत की प्रतिभा को वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है।

बेंगलुरु: भारत का टेक हब

बेंगलुरु, जिसे “भारत की सिलिकॉन वैली” कहा जाता है, लंबे समय से तकनीकी कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थान रहा है। गूगल का यहां विस्तार इस शहर के तकनीकी नवाचारों, एआई अनुसंधान और सॉफ्टवेयर विकास में अहम भूमिका को दर्शाता है। भारत में गूगल के 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जो मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में कार्यरत हैं। अनंत परिसर इस उपस्थिति को और मजबूत करेगा।

सतत विकास और समावेशन के प्रति गूगल की प्रतिबद्धता

गूगल अनंत परिसर को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कई हरित पहल शामिल हैं, जैसे:

जल अपशिष्ट पुनर्चक्रण (वाटर वेस्ट रीसाइक्लिंग)
ऑन-साइट वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग)
फोटोक्रोमिक स्मार्ट ग्लास, जो सूर्य के प्रकाश के अनुसार समायोजित होता है, जिससे ऊर्जा खपत कम होती है।

इसके अलावा, अनंत को दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल बनाया गया है, जिससे यह एक समावेशी और सभी के लिए सुलभ कार्यस्थल बनता है।

नया कार्यस्थल अनुभव: सहयोग और पुनर्योजीकरण

अनंत को पारंपरिक ऑफिस के बजाय एक ऐसा स्थान बनाया गया है, जहां कर्मचारी नवाचार, सहयोग और आराम का अनुभव कर सकें। इसके लिए कई विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

आधुनिक जिम – कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए।
डेकेयर सुविधा – कामकाजी माता-पिता के लिए सहायता।
विशाल कैफेटेरिया – विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्पों के साथ।
“अरण्य” – परिसर के अंदर एक मिनी जंगल, जो कर्मचारियों को प्रकृति के करीब लाने और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

गूगल का हाइब्रिड वर्क मॉडल और भविष्य की संभावनाएं

गूगल अब भी एक हाइब्रिड वर्क मॉडल का पालन कर रहा है, जहां कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन ऑफिस से काम करना होता है। यह लचीला दृष्टिकोण कर्मचारियों को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

अनंत केवल गूगल के लिए एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और डिजिटल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देकर, गूगल भारत में प्रौद्योगिकी के विकास को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है।

अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन

अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन वैशाली नगर के एक निजी विद्यालय में 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। इसका शुभारंभ खिचड़ी तुलई अनुष्ठान से हुआ, जो किन्नर समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। यह महासम्मेलन गद्दीपति सलोनी नायक द्वारा अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जो अजमेर के किन्नर समुदाय की प्रतिष्ठित मार्गदर्शिका थीं।

इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से 2,000 से अधिक किन्नर सदस्य भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में कालश पूजा, चक्र पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ मेडिकल सेवाओं, बैंकिंग, इत्र और यात्रा से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। सम्मेलन में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, और केवल आमंत्रित सदस्यों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

सम्मेलन का अवलोकन

स्थान: वैशाली नगर, अजमेर
आयोजक: गद्दीपति सलोनी नायक (अनीता बाई की स्मृति में)
अवधि: 10 दिन
प्रतिभागी: 2,000+ किन्नर सदस्य (विभिन्न राज्यों से)
उद्देश्य: किन्नर अधिकारों, समुदाय की परंपराओं और आध्यात्मिकता पर चर्चा

पारंपरिक अनुष्ठान एवं समारोह

खिचड़ी तुलई अनुष्ठान (उद्घाटन समारोह) – 17 फरवरी

सम्मेलन की शुरुआत इस अनुष्ठान से हुई।
इसमें चावल, दाल, शक्कर, सूखे मेवे और घी का भोग बनाकर मां बहुचरा देवी को अर्पित किया जाता है।
यह अनुष्ठान सामुदायिक एकता और श्रद्धा को प्रकट करता है।

कालश पूजा

सम्मेलन में आए अतिथियों का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाता है।
इसमें एक पवित्र कलश आगे रखा जाता है, और समुदाय के लोग इसमें श्रद्धानुसार भेंट चढ़ाते हैं।

चक्र पूजन (19 फरवरी 2025)

यह महासम्मेलन का एक और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है।
इसके बाद किन्नर समुदाय द्वारा अजमेर में एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

सुरक्षा एवं प्रवेश नियम

सख्त निगरानी: केवल गद्दीपति सलोनी नायक द्वारा अनुमति प्राप्त सदस्यों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।
सुरक्षा बलों की तैनाती: हर अतिथि की पहचान सुनिश्चित करने के लिए द्वार पर तैनात किए गए हैं।
धार्मिक प्रक्रिया: प्रत्येक आगंतुक को पहले बहुचरा माता मंदिर के दर्शन करने होंगे, तभी वे सम्मेलन में भाग ले सकते हैं।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलू

विशेष पंडाल निर्माण

मंदिर से 20 मीटर की दूरी पर एक भव्य मंडप बनाया गया है।
सभी अनुष्ठानों की एलईडी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है।

सामुदायिक भागीदारी

मेहमानों का स्वागत पारंपरिक राजस्थानी आतिथ्य से किया जा रहा है।
मेडिकल, बैंकिंग, इत्र और यात्रा से जुड़ी सेवाओं के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं।

धार्मिक और सामाजिक समरसता

किन्नर अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगदान को स्वीकार किया।
समुदाय सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखता है और शांति एवं सौहार्द का संदेश देता है।

किन्नर समुदाय के प्रमुख सदस्यों के विचार

दीपिका बाई (सलोनी नायक की शिष्या)

इतने बड़े आयोजन के लिए आभार प्रकट किया।
खिचड़ी तुलई अनुष्ठान को समुदाय की आस्था मजबूत करने वाला बताया।

नीता बाई (किन्नर समुदाय की सदस्य)

सम्मेलन में मौजूद किन्नर सदस्यों की खुशी और उत्साह को व्यक्त किया।
राजस्थानी परंपराओं के माध्यम से मेहमानों के स्वागत को महत्वपूर्ण बताया।

सपना बाई (किन्नर अखाड़ा परिषद, जयपुर)

इस आयोजन को किन्नर समुदाय का “महाकुंभ” करार दिया।
अजमेर की धार्मिक सहिष्णुता और तीर्थस्थल के रूप में इसकी महत्ता को रेखांकित किया।

निष्कर्ष

किन्नर महासम्मेलन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करता है, बल्कि यह किन्नर समुदाय के अधिकारों और सामाजिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करता है। अजमेर का यह आयोजन देशभर के किन्नर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जो समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	अजमेर में पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन आयोजित
आयोजन का नाम	अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन
अवधि	10 दिन (17 फरवरी 2025 से प्रारंभ)
आयोजक	गद्दीपति सलोनी नायक (अनीता बाई की स्मृति में)
उद्घाटन अनुष्ठान	खिचड़ी तुलई (मां बहुचरा देवी को पारंपरिक भोग अर्पण)
अन्य प्रमुख अनुष्ठान	कालश पूजा, चक्र पूजन (19 फरवरी 2025)
विशेष आकर्षण	मेडिकल सेवाओं, बैंकिंग, इत्र और यात्रा संबंधी स्टॉल
सुरक्षा प्रबंध	सख्त प्रवेश नियंत्रण; केवल आमंत्रित सदस्यों को अनुमति
सांस्कृतिक कार्यक्रम	किन्नर समुदाय द्वारा शोभायात्रा, धार्मिक समारोह
महत्व	किन्नर अधिकारों, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा
धार्मिक संदेश	हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के बीच एकता पर बल

एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल सबसे आगे

पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर Expired और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करेगा। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग 22 फरवरी 2025 को ‘nPROUD’ (New Programme for Removal of Unused Drugs) पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगा। यह सरकारी परियोजना फार्मास्युटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।

दवाओं के सुरक्षित निपटान की आवश्यकता क्यों है?

अवैज्ञानिक तरीके से Expired और अनुपयोगी दवाओं का निपटान एक गंभीर समस्या है। अधिकांश लोग घरेलू कचरे में दवाओं को फेंक देते हैं या उन्हें नालियों में बहा देते हैं, जिससे मिट्टी और जल स्रोतों में दवा के अंश मिल जाते हैं। इस प्रदूषण से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance – AMR) बढ़ सकता है, जिससे संक्रमणों का इलाज कठिन हो जाता है और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं।

nPROUD पहल इस समस्या को दूर करने के लिए एक संरचित प्रणाली स्थापित करेगी, जिससे फार्मास्युटिकल कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान किया जा सके। यह जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्य करेगा, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके।

nPROUD पहल कैसे काम करेगी?

यह कार्यक्रम पहले कोझिकोड कॉर्पोरेशन और उल्लियरी पंचायत (जिला कोझिकोड) में शुरू किया जाएगा, फिर इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। इसका संचालन तीन चरणों में किया जाएगा:

घरेलू संग्रहण: अधिकारी निर्धारित समय पर घर-घर जाकर अनुपयोगी दवाओं को एकत्र करेंगे।
स्थायी संग्रहण केंद्र: सार्वजनिक स्थानों पर विशेष नीले रंग के डस्टबिन लगाए जाएंगे, जहां लोग अपनी अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित रूप से डाल सकेंगे।
स्थानीय निकायों के साथ समन्वय: हरिता कर्म सेना (ग्रीन टास्क फोर्स) और स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाएं इस संग्रहण प्रक्रिया के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

संग्रह की गई दवाओं को केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KEIL) भेजा जाएगा, जो राज्य और केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित एक कचरा उपचार सुविधा है। इस पहल से कानूनी अपशिष्ट प्रबंधन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी।

इस पहल की प्रेरणा क्या है?

nPROUD पहल 2021 में तिरुवनंतपुरम में शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट ‘PROUD’ (Programme on Removal of Unused Drugs) पर आधारित है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 टन अनुपयोगी दवाओं को सफलतापूर्वक एकत्रित और नष्ट किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए, केरल सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया और इसे एक अधिक संरचित और व्यापक रूप में विकसित किया।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अनुपयोगी दवाओं का अनुचित निपटान पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि nPROUD पहल एक स्थायी कचरा प्रबंधन प्रणाली की दिशा में एक सक्रिय कदम है, जिससे दवाओं के कारण होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकेगा।

यह पहल अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल स्थापित करती है, जिससे फार्मास्युटिकल कचरे की समस्या को दूर करने की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो केरल का यह प्रयास भारत को सतत स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबंधन में वैश्विक अग्रणी बना सकता है।

MoLE और APNA ने रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए हाथ मिलाया

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoLE) ने भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रमुख भर्ती मंच APNA के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत, राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल पर हर साल 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर जोड़े जाएंगे, जिससे देशभर में नौकरी की उपलब्धता को मजबूत किया जाएगा। यह पहल सरकार के डिजिटल प्लेटफार्मों और संरचित भर्ती प्रणालियों के माध्यम से नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने के प्रयासों के अनुरूप है।

यह साझेदारी रोजगार की उपलब्धता को कैसे बढ़ाएगी?

NCS पोर्टल नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच पुल का कार्य करता है, जहां अब तक 40 लाख से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और 4.40 करोड़ से अधिक रिक्तियों को इस मंच पर जोड़ा गया है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर लगभग 10 लाख सक्रिय नौकरी लिस्टिंग उपलब्ध रहती हैं। APNA के डेटाबेस के एकीकरण से यह मंच रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा, जिससे महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी नौकरियों तक पहुंच आसान होगी।

इस सहयोग से नौकरी चाहने वालों को अधिक अवसर और बेहतर जॉब-मैचिंग सेवाएं मिलेंगी। यह प्रणाली भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाएगी, जिससे नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों को फायदा होगा। वर्तमान रोजगार बाजार में डिजिटल भर्ती प्लेटफार्मों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, यह पहल रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।

इस साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ

विस्तारित नौकरी लिस्टिंग: APNA अपने नौकरी के अवसर NCS पोर्टल पर प्रकाशित करेगा, जिससे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार की विविधता बढ़ेगी।
समावेशी भर्ती: यह पहल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देकर एक विविध कार्यबल को प्रोत्साहित करेगी।
सुगम एकीकरण: APNA को NCS डेटाबेस तक पहुंच मिलेगी, जबकि MoLE ऑनलाइन और ऑफलाइन समर्थन के माध्यम से डेटा एकीकरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाएगा।

यह सहयोग भर्ती प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाएगा और एक पारदर्शी तथा संरचित भर्ती प्रणाली तैयार करेगा, जिससे नौकरी चाहने वाले और कुशल उम्मीदवारों की तलाश कर रहे व्यवसायों को समान रूप से लाभ मिलेगा।

यह सरकार की व्यापक रोजगार रणनीति में कैसे फिट बैठता है?

यह पहल श्रम मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न रोजगार-वर्धक कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है। सितंबर 2023 में, MoLE ने TeamLease HRtech (Freshersworld), Monster.com (foundit), और QUESS CORP Limited जैसी प्रमुख निजी भर्ती पोर्टलों के साथ साझेदारी की थी, जिससे उनके नौकरी के अवसरों को NCS पोर्टल में एकीकृत किया जा सके। इन समझौतों के तहत निःशुल्क सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने और नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने पर जोर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, जून 2023 में, भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक नौकरियों में समायोजित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन “निदेशालय सामान्य पुनर्वास” (DGR) ने APNA.CO के साथ समझौता किया था।

सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास कर रही है, जिससे विभिन्न उद्योगों में अधिक नौकरियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। APNA के साथ यह नवीनतम समझौता लाखों भारतीयों के लिए नौकरी खोज प्लेटफार्मों को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

TrailGuard AI: वन्यजीव संरक्षण में अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में क्रांतिकारी बदलाव

वन्यजीव संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण ने शिकार-विरोधी रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे अवैध शिकार की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख नवाचारों में से एक TrailGuard AI है, जो एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है, जिसे अवैध शिकार की पहचान और रोकथाम के लिए विकसित किया गया है।

इस तकनीक के सफल कार्यान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण ओडिशा का सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व है, जहाँ अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा पर इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा है। यह लेख सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के महत्व, अवैध शिकार से निपटने में TrailGuard AI की भूमिका, इसकी कार्यप्रणाली, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव और भविष्य में इसके संभावित अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व: एक जैव विविधता हॉटस्पॉट

स्थिति और भूगोल

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह राज्य के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह 2,750 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक बन जाता है।

यह अपने झोरंडा और बरेहीपानी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है।
यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हदगढ़ और कुलडिहा वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल हैं।
इसका परिदृश्य पहाड़ी और लहरदार घास के मैदानों तथा घने जंगलों से युक्त है।
यह उच्च पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ खैरिबुरु और मेघाशिनी चोटी 1,515 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।

इतिहास और संरक्षण स्थिति

सिमिलिपाल का पारिस्थितिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है:

इसे 1973 में “प्रोजेक्ट टाइगर” के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
1979 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला।
1980 में 303 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित किया गया।
इसकी अनूठी जैव विविधता और संरक्षण महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी।

TrailGuard AI: शिकार-विरोधी तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव

TrailGuard AI क्या है?

TrailGuard AI एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में अवैध शिकार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए विकसित किया गया है।

यह 100-150 AI-सक्षम कैमरों से युक्त होता है, जिन्हें रणनीतिक रूप से पूरे रिजर्व में स्थापित किया जाता है।

TrailGuard AI कैसे काम करता है?

मोशन डिटेक्शन और इमेज कैप्चर

कैमरे कम ऊर्जा मोड में काम करते हैं ताकि बैटरी अधिक समय तक चले।
जब कोई गतिविधि होती है, तो कैमरे उच्च शक्ति मोड में बदलकर हाई-रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करते हैं।

AI आधारित इमेज विश्लेषण

यह AI मॉडल का उपयोग करके तस्वीरों का विश्लेषण करता है और इंसान, जानवर या वाहन की पहचान करता है।
संदेहजनक गतिविधियों का तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाता है।

रियल-टाइम खतरे की प्रतिक्रिया

प्राप्त छवियों को 30-40 सेकंड के भीतर नियंत्रण केंद्र को भेजा जाता है।
वन अधिकारी तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे अवैध शिकार को रोका जा सकता है।

TrailGuard AI का अवैध शिकार पर प्रभाव

TrailGuard AI के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं:

पिछले एक वर्ष में AI अलर्ट के आधार पर 96 शिकारी गिरफ्तार किए गए।
वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करने वाले 86 से अधिक हथियार जब्त किए गए।
फोटो आइडेंटिफिकेशन तकनीक से बार-बार अपराध करने वालों को पकड़ने में मदद मिली।
अधिकारियों का अनुमान है कि इस तकनीक के निरंतर उपयोग से अवैध शिकार में 80% तक की कमी आ सकती है।

स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग

स्थानीय आजीविका पर प्रभाव

AI निगरानी प्रणाली की तैनाती के कारण स्थानीय ग्रामीणों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है:

जो लोग वन संसाधन एकत्र करने के लिए जंगल में जाते थे, वे अब निगरानी के डर से जाने से हिचकिचा रहे हैं।
इससे वन उत्पादों तक उनकी पहुँच और आजीविका प्रभावित हुई है।

वन विभाग की पहल

समस्या को हल करने के लिए वन विभाग ने कई सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए हैं:

TrailGuard AI और इसके उद्देश्यों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।
स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित संसाधन एकत्रण क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक संवाद।
वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम जिससे लोगों की निर्भरता वन उत्पादों पर कम हो सके।

भविष्य की संभावनाएँ और देशव्यापी कार्यान्वयन

सिमिलिपाल में TrailGuard AI की सफलता को देखते हुए, अन्य राज्यों में भी इस तकनीक को अपनाने की रुचि बढ़ रही है:

मध्य प्रदेश ने इसे अपने राष्ट्रीय उद्यानों में लागू किया है।
उत्तर प्रदेश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में AI निगरानी प्रणाली का उपयोग कर रहा है।

अन्य संभावित उपयोग:

मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान – यह तकनीक बस्तियों के पास वन्यजीवों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है।
लुप्तप्राय प्रजातियों की ट्रैकिंग – संरक्षित प्रजातियों के संरक्षण की बेहतर योजना के लिए डेटा उपलब्ध कराना।

TrailGuard AI तकनीक के लाभ

कॉम्पैक्ट और टिकाऊ डिज़ाइन – इसका छोटा आकार इसे छुपाने में आसान बनाता है, जिससे क्षति या चोरी का खतरा कम होता है।
लंबी बैटरी लाइफ – ये कैमरे 6 महीने से 1 वर्ष तक बिना रखरखाव के काम कर सकते हैं।
किफायती समाधान – AI आधारित ये कैमरे कम लागत पर बड़े पैमाने पर तैनात किए जा सकते हैं।
बेहतर निगरानी – पारंपरिक CCTV की तुलना में यह रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित अलर्ट प्रदान करता है।

TrailGuard AI तकनीक वन्यजीव संरक्षण में एक नई क्रांति ला रही है और इसके विस्तार से भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध शिकार की रोकथाम में महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना है।

खंड	विवरण
क्यों चर्चा में?	वन्यजीव संरक्षण में एआई के एकीकरण से अवैध शिकार की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व ने TrailGuard AI नामक निगरानी प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे शिकारियों की पहचान और रोकथाम में मदद मिली है।
स्थान और भूगोल	– मयूरभंज जिला, ओडिशा (राज्य का उत्तरी भाग)। – 2,750 वर्ग किमी क्षेत्र, प्रसिद्ध जलप्रपात झोरंडा और बरेहीपानी यहाँ स्थित हैं। – मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा, जिसमें हदगढ़ और कुलडिहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। – पहाड़ी और लहरदार भूभाग, जिसमें घास के मैदान और वन शामिल हैं।
इतिहास और संरक्षण स्थिति	– 1973 में “प्रोजेक्ट टाइगर” के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। – 1979 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। – 1980 में 303 वर्ग किमी कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित किया गया। – 2009 में यूनेस्को ने इसे “बायोस्फीयर रिजर्व” घोषित किया।
TrailGuard AI क्या है?	– एक एआई-सक्षम निगरानी प्रणाली, जिसमें 100-150 कैमरे लगे होते हैं। – अवैध शिकार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाने और रोकथाम में मदद करता है।
TrailGuard AI कैसे काम करता है?	– मोशन डिटेक्शन और इमेज कैप्चर: कैमरे कम ऊर्जा मोड में रहते हैं और गतिविधि होने पर सक्रिय होकर उच्च-गुणवत्ता वाली छवियाँ कैप्चर करते हैं। – एआई आधारित छवि विश्लेषण: AI मॉडल का उपयोग करके मनुष्यों, जानवरों और वाहनों की पहचान करता है। – रियल-टाइम खतरे की प्रतिक्रिया: 30-40 सेकंड में अलर्ट कंट्रोल रूम को भेजा जाता है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होती है।
अवैध शिकार पर प्रभाव	– पिछले वर्ष में 96 शिकारी गिरफ्तार और 86 हथियार जब्त किए गए। – फोटो आइडेंटिफिकेशन तकनीक से बार-बार अपराध करने वालों को पकड़ने में मदद मिली। – निरंतर उपयोग से अवैध शिकार में 80% तक की कमी का अनुमान।
स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग	– एआई निगरानी के कारण ग्रामीण जंगल में जाने से हिचकिचाते हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। – वन विभाग की पहल: जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संवाद, और वैकल्पिक रोजगार कार्यक्रम।
भविष्य की संभावनाएँ	– मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने TrailGuard AI को अपनाना शुरू किया। – संभावित उपयोग: मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान और लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी।
TrailGuard AI के लाभ	– छोटा और टिकाऊ डिज़ाइन – इसे छिपाना आसान, जिससे क्षति या चोरी की संभावना कम होती है। – लंबी बैटरी लाइफ – 6 महीने से 1 वर्ष तक कार्य करने में सक्षम। – कम लागत और प्रभावी निगरानी – बड़े पैमाने पर संरक्षण प्रयासों के लिए किफायती। – रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित अलर्ट – सुरक्षा और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाता है।
निष्कर्ष	TrailGuard AI वन्यजीव संरक्षण में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला उपकरण है। सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में इसकी सफलता से यह तकनीक अन्य राज्यों में भी अपनाई जा सकती है, जिससे भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा की जा सकेगी।

दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटकर 6.4 प्रतिशत पर

भारत में शहरी बेरोजगारी दर वित्तीय वर्ष 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.4% पर स्थिर रही, जो पहली तिमाही के 6.6% से घटकर दूसरी तिमाही में 6.4% हुई थी। यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 18 फरवरी 2025 को जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में सामने आया। यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार परिदृश्य की स्थिरता को दर्शाता है।

हालांकि कुल बेरोजगारी दर स्थिर बनी हुई है, लेकिन सर्वेक्षण से लिंग-विशिष्ट रोजगार प्रवृत्तियों, युवा बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव का संकेत मिलता है। यह डेटा रोजगार के पैटर्न को समझने और नीति-निर्माताओं को सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करता है।

शहरी बेरोजगारी में लिंग के अनुसार परिवर्तन

पुरुष बेरोजगारी दर – शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर तीसरी तिमाही में बढ़कर 5.8% हो गई, जो दूसरी तिमाही में 5.7% थी।
महिला बेरोजगारी दर – महिलाओं की बेरोजगारी दर में सुधार हुआ और यह Q3 FY25 में घटकर 8.1% हो गई, जो पिछली तिमाही में 8.4% थी। यह महिला श्रमशक्ति में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के रोजगार में अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है।

युवा रोजगार में प्रवृत्तियां

युवा बेरोजगारी दर, जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, में हल्की वृद्धि दर्ज की गई:

15-29 वर्ष आयु वर्ग – इस समूह में बेरोजगारी दर Q3 FY25 में बढ़कर 16.1% हो गई, जो पिछली तिमाही में 15.8% थी।
यह संकेत देता है कि नए स्नातकों और पहली बार नौकरी ढूंढने वालों के लिए रोजगार के अवसरों में चुनौतियां बनी हुई हैं।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में परिवर्तन

शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर Q3 FY25 में 50.4% पर स्थिर रही, लेकिन लिंग के आधार पर मामूली बदलाव देखे गए:

पुरुष LFPR – यह बढ़कर 75.4% हो गया, जो पिछली तिमाही में 75% था, जिससे संकेत मिलता है कि अधिक पुरुष आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
महिला LFPR – यह हल्की गिरावट के साथ 25.2% हो गया, जो Q2 FY25 में 25.5% था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ महिलाओं ने कार्यबल से बाहर होना पसंद किया।

पुरुषों की भागीदारी में वृद्धि सकारात्मक संकेत है, लेकिन महिलाओं की गिरती LFPR यह दर्शाती है कि उनके सतत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अधिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

रोजगार वितरण और क्षेत्रीय भागीदारी

PLFS सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी श्रमिकों के रोजगार का स्वरूप इस प्रकार है:

स्वरोजगार – 39.9% श्रमिक स्वयं-रोजगार में संलग्न हैं।
नियमित/वेतनभोगी रोजगार – 49.4% कर्मचारी नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कार्यरत हैं।
अनियमित मजदूरी (कैजुअल लेबर) – 10.7% श्रमिक दैनिक मजदूरी कार्यों पर निर्भर हैं।

महिलाओं के नियमित रोजगार में वृद्धि हुई, जो Q3 FY25 में 54.8% हो गई, जबकि Q2 FY25 में यह 53.8% थी। दूसरी ओर, पुरुषों का नियमित रोजगार दर 47.9% से घटकर 47.7% हो गया।

क्षेत्रीय रोजगार वितरण

तृतीयक (सेवा) क्षेत्र – इस क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी Q2 FY25 के 62.3% से बढ़कर Q3 FY25 में 62.7% हो गई, जिससे सेवा-आधारित उद्योगों में वृद्धि का संकेत मिलता है।
द्वितीयक (उत्पादन/निर्माण) क्षेत्र – इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 32.3% से घटकर 31.8% हो गई, जो औद्योगिक नौकरियों में हल्की गिरावट दर्शाता है।

इस डेटा का महत्व

PLFS सर्वेक्षण, जो अप्रैल 2017 में शुरू हुआ था, शहरी भारत में रोजगार की ताजा स्थिति पर तिमाही अपडेट प्रदान करता है। यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हालांकि शहरी श्रम बाजार स्थिर बना हुआ है, लेकिन युवा बेरोजगारी और महिला श्रम भागीदारी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय विविधीकरण, रोजगार सृजन रणनीतियां, और महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियां दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, सरकार का कौशल विकास और औद्योगिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना शहरी रोजगार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	शहरी बेरोजगारी दर Q3 FY25 (अक्टूबर-दिसंबर) में 6.4% पर स्थिर रही, जैसा कि MoSPI द्वारा जारी PLFS डेटा में बताया गया।
पुरुष बेरोजगारी	Q2 FY25 के 5.7% से बढ़कर 5.8% हो गई।
महिला बेरोजगारी	Q2 FY25 के 8.4% से घटकर 8.1% हो गई।
युवा बेरोजगारी (15-29 वर्ष)	Q2 FY25 के 15.8% से बढ़कर 16.1% हो गई, जो युवा पेशेवरों के लिए रोजगार की चुनौतियों को दर्शाती है।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	कुल मिलाकर 50.4% पर स्थिर बनी रही।
पुरुष LFPR	Q2 FY25 के 75% से बढ़कर 75.4% हो गई।
महिला LFPR	Q2 FY25 के 25.5% से घटकर 25.2% हो गई।
रोजगार प्रकार वितरण	स्वरोजगार: 39.9%, नियमित/वेतनभोगी: 49.4%, अनियमित मजदूरी (कैजुअल लेबर): 10.7%।
महिलाओं की नियमित नौकरियों में भागीदारी	Q2 FY25 के 53.8% से बढ़कर 54.8% हो गई।
निर्माण क्षेत्र (द्वितीयक क्षेत्र) की नौकरियां	Q2 FY25 के 32.3% से घटकर 31.8% हो गईं।
सेवा क्षेत्र (तृतीयक क्षेत्र) की नौकरियां	Q2 FY25 के 62.3% से बढ़कर 62.7% हो गईं, जिससे सेवा क्षेत्र में वृद्धि का संकेत मिलता है।
रिपोर्ट जारी करने की तिथि	18 फरवरी 2025।
डेटा स्रोत	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।