भारत में आत्महत्या की दर तीन दशकों में 30% घटी: लैंसेट

लैंसेट (Lancet) की एक हालिया अध्ययन, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज़ और रिस्क फैक्टर्स स्टडी (GBD) 2021 के डेटा पर आधारित है, ने 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट को उजागर किया है। यह अध्ययन बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। भारत में, विशेष रूप से महिलाओं के बीच आत्महत्या दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य पहलों और नीति सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लैंसेट अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक आंकड़े

विश्व स्तर पर, हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है।

भारत में आत्महत्या दर में गिरावट

वर्ष	आत्महत्या मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या)
1990	18.9
2021	13.0

महिलाओं की आत्महत्या दर में पुरुषों की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई।

लिंग-आधारित आत्महत्या दर

लिंग	1990 (प्रति लाख)	2021 (प्रति लाख)
महिलाएं	16.8	10.3
पुरुष	20.9	15.7

सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी

शिक्षित महिलाएं (2020) भारत में सबसे अधिक आत्महत्या दर वाले समूह में रहीं।
पारिवारिक समस्याएं आत्महत्या के सबसे प्रमुख कारणों में से एक पाई गईं।

आत्महत्या दर में गिरावट के पीछे प्रमुख पहलें

आत्महत्या का अपराधीकरण समाप्त करना

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिससे आत्महत्या के प्रयास करने वालों को सजा की बजाय मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जाने लगी।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में अब आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने वाला कोई प्रावधान नहीं है, जो पहले आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध था।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022)

2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य।

WHO का मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (2013-2030)

मानसिक स्वास्थ्य को संपूर्ण कल्याण का महत्वपूर्ण कारक माना गया।

अन्य प्रमुख सरकारी पहलें

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014): मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम पर केंद्रित।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए हेल्पलाइन

मनोदर्पण: शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई पहल।
किरण हेल्पलाइन: मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन।

सारांश/स्थिर तथ्य	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत में आत्महत्या दर तीन दशकों में 30% घटी: लैंसेट
वैश्विक आत्महत्या दर	हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है
भारत में आत्महत्या दर (1990-2021)	18.9 से घटकर 13 प्रति लाख जनसंख्या
महिला आत्महत्या दर	16.8 (1990) → 10.3 (2021)
पुरुष आत्महत्या दर	20.9 (1990) → 15.7 (2021)
सबसे प्रभावित समूह	शिक्षित महिलाएं (2020)
आत्महत्या के प्रमुख कारण	पारिवारिक समस्याएं
आत्महत्या रोकथाम के प्रमुख उपाय	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017), राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022), WHO मानसिक स्वास्थ्य योजना (2013-2030), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014)
हेल्पलाइन सेवाएं	मनोदर्पण, किरण

गुजरात सरकार ने पेश किया 3 लाख 70 हजार करोड़ का बजट

गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। NeVA भारत के सभी राज्य विधानमंडलों को ‘डिजिटल हाउस’ में बदलने और विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

गुजरात बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

डिजिटल प्रस्तुति: पहली बार गुजरात का बजट पूरी तरह डिजिटल रूप में NeVA के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
पेपरलेस गवर्नेंस: ई-गवर्नेंस को मजबूत करते हुए कागजी कार्यवाही को कम कर दक्षता बढ़ाई गई।
पारदर्शिता एवं सुगमता: विधायक और आम नागरिक NeVA प्लेटफॉर्म पर बजट विवरण तुरंत देख सकते हैं।
डिजिटल इंडिया से मेल: भारत में विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के उद्देश्य का समर्थन।
पर्यावरण हितैषी पहल: कागज के उपयोग को कम कर पर्यावरणीय प्रभाव को घटाया गया।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) क्या है?

पूरा नाम: नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)
शुरुआत: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत
श्रेणी: मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP)
उद्देश्य: सभी राज्य विधानसभाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाना

NeVA की प्रमुख विशेषताएं

पेपरलेस विधायी प्रक्रिया: सभी राज्य विधानसभाओं में कागजी कार्यवाही को समाप्त करता है।
डिवाइस-न्यूट्रल एवं सदस्य-केंद्रित: टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे कई उपकरणों पर कार्य करता है।
विस्तृत जानकारी उपलब्धता: विधायक नियम, प्रक्रियाएं, नोटिस, बिल, प्रश्नोत्तर, समिति रिपोर्ट आदि देख सकते हैं।
बेहतर निर्णय-निर्माण: विधायी डेटा तक त्वरित और आसान पहुंच से दक्षता में सुधार।
पारदर्शिता एवं सार्वजनिक पहुंच: नागरिक ऑनलाइन विधायी दस्तावेज और कार्यवाही देख सकते हैं।

NeVA कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

21 राज्य विधानसभाओं ने NeVA लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

17 विधानसभाओं को परियोजना की मंजूरी और फंडिंग मिली।

9 राज्य विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं और NeVA प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।

जिम्मेदार मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) NeVA के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों खबर में?	गुजरात के वित्त मंत्री ने NeVA पर बजट 2025-26 पेश किया
घटना	गुजरात के वित्त मंत्री ने NeVA के माध्यम से डिजिटल रूप से बजट प्रस्तुत किया
NeVA पूरा नाम	नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन
किसके तहत शुरू हुआ?	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
उद्देश्य	सभी राज्य विधानसभाओं को पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल बनाना
नोडल मंत्रालय	संसदीय कार्य मंत्रालय
वर्तमान कार्यान्वयन	21 राज्यों ने MoU पर हस्ताक्षर किए, 17 को स्वीकृति एवं फंडिंग, 9 पूरी तरह डिजिटल और लाइव
मुख्य लाभ	पेपरलेस गवर्नेंस, पारदर्शिता, दक्षता, रियल-टाइम एक्सेस
क्या गुजरात में पहली बार?	हाँ, पहली बार पूरी तरह डिजिटल बजट प्रस्तुति

चीन की ‘बैटवुमन’ ने खोजा नया बैट कोरोना वायरस

चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोनावायरस की पहचान की है, जिसे HKU5-CoV-2 नाम दिया गया है, और यह मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। यह वायरस ACE2 रिसेप्टर का उपयोग करता है, जो वही मार्ग है जिससे SARS-CoV-2 (कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस) मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इस खोज ने ज़ूनोटिक संचरण (जानवरों से मनुष्यों में वायरस के प्रसार) की संभावनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है और चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरसों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया है।

HKU5-CoV-2 क्या है और इसकी खोज कैसे हुई?

वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक शी झेंगली के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने HKU5-CoV-2 की पहचान चमगादड़ों में की। यह वायरस मेरबेकोवायरस (Merbecovirus) उपप्रकार का है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) वायरस भी शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस ACE2 रिसेप्टर से जुड़ सकता है, जो इसे मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है।

हालांकि, वैज्ञानिकों ने कहा है कि HKU5-CoV-2 का मानव कोशिकाओं से जुड़ने की क्षमता SARS-CoV-2 की तुलना में कम है, जिससे इसके बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना कम हो सकती है। लेकिन वायरस में एक फ्यूरिन क्लिवेज साइट (Furin Cleavage Site) मौजूद है, जो इसकी संक्रामकता को बढ़ा सकता है और इसे संभावित रूप से खतरनाक बना सकता है।

क्या HKU5-CoV-2 अगली महामारी का कारण बन सकता है?

HKU5-CoV-2 की खोज की तुलना RaTG13 से की जा रही है, जो एक चमगादड़ कोरोनावायरस है और जिसे 2013 में पहचाना गया था। RaTG13 की SARS-CoV-2 से 96.1% आनुवंशिक समानता थी। ऐसे शोध यह संकेत देते हैं कि ज़ूनोटिक स्पिलओवर (जब वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं) की संभावना बार-बार बनी रहती है।

मिनेसोटा विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. माइकल ओस्टरहोम ने रॉयटर्स से कहा कि HKU5-CoV-2 मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है, लेकिन SARS-CoV-2 जैसे वायरसों के प्रति पहले से विकसित प्रतिरक्षा इसकी गंभीरता को सीमित कर सकती है। अध्ययन बताते हैं कि इस वायरस की ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता कम है, जिससे इसके बड़े स्तर पर महामारी बनने की संभावना फिलहाल कम है।

जन स्वास्थ्य के लिए इसका क्या अर्थ है?

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की महामारी को रोकने के लिए चमगादड़ कोरोनावायरस की सतत निगरानी आवश्यक है। HKU5-CoV-2 की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अन्य अज्ञात वायरस भी हो सकते हैं, जिनमें अधिक संक्रमण क्षमता हो सकती है।

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक निगरानी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो प्रारंभिक पहचान, आनुवंशिक अनुक्रमण (Genetic Sequencing) और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित हों। वैज्ञानिकों ने उन क्षेत्रों में जैव-सुरक्षा उपाय (Biosecurity Measures) बढ़ाने की सिफारिश की है, जहां मानव और चमगादड़ आबादी का संपर्क अधिक होता है, ताकि भविष्य में संभावित महामारियों के जोखिम को कम किया जा सके।

प्रमुख पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	चीन में एक नए चमगादड़ कोरोनावायरस HKU5-CoV-2 की खोज, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है।
वायरस का नाम	HKU5-CoV-2
उत्पत्ति	वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ आबादी में पाया गया।
प्रवेश का तरीका	ACE2 रिसेप्टर का उपयोग करता है, जो SARS-CoV-2 (कोविड-19 वायरस) के समान है।
संक्रमण क्षमता	प्रयोगशाला परीक्षणों में पुष्टि हुई कि यह मानव श्वसन और आंतों की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है।
खतरे का स्तर	SARS-CoV-2 की तुलना में कम बाइंडिंग क्षमता, जिससे मानव संचरण का जोखिम कम है।
मुख्य चिंता	फ्यूरिन क्लिवेज साइट की उपस्थिति, जो वायरस की संक्रामकता को बढ़ा सकती है।
विशेषज्ञ राय	वैज्ञानिकों का कहना है कि नए प्रकोप का खतरा कम है, लेकिन निरंतर निगरानी आवश्यक है।

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरीशस की राष्ट्रीय दिवस (नेशनल डे) समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मॉरीशस की यात्रा करेंगे। इस बात की घोषणा मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने की, जिन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के गहरे और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बताया।

मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस: एक ऐतिहासिक अवसर

मॉरीशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन मॉरीशस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से देश की संप्रभुता की यात्रा शुरू हुई थी।

इस वर्ष के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना देगी और भारत-मॉरीशस के मजबूत संबंधों को और सशक्त करेगी।

पीएम मोदी की यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

शुक्रवार को मॉरीशस की नेशनल असेंबली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मॉरीशस के लिए “अत्यंत सम्मान” की बात है कि एक वैश्विक नेता, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त कार्यक्रम में रहते हैं, हमारे देश के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

भारत-मॉरीशस संबंधों का प्रमाण

रामगुलाम ने इस यात्रा को भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारत वर्षों से मॉरीशस के विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने पीएम मोदी की हालिया फ्रांस और अमेरिका यात्राओं का भी उल्लेख किया और कहा कि मोदी लगातार वैश्विक नेताओं से मिलकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसके बावजूद, उनका मॉरीशस दौरा इस विशेष संबंध को दर्शाता है जो दोनों देशों के बीच मौजूद है।

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पूर्व भारतीय गणमान्य व्यक्ति

भारत हमेशा से मॉरीशस के विकास और साझेदारी का अहम भागीदार रहा है। मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नेताओं को अक्सर आमंत्रित किया जाता रहा है।

2023 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, जिससे भारत के मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पुन: पुष्टि हुई।
अतीत में भी कई भारतीय गणमान्य व्यक्ति मॉरीशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेते रहे हैं, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।

भारत-मॉरीशस संबंध: एक मजबूत साझेदारी

भारत और मॉरीशस के संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

भारत मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है।

2. बुनियादी ढांचे का विकास

भारत मॉरीशस की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार रहा है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट – मॉरीशस में शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट भवन का नवीनीकरण – न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए।
सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट – नागरिकों को सस्ती आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और मॉरीशस समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रशिक्षण और संयुक्त सैन्य अभ्यास में सहयोग करते हैं। भारतीय नौसेना मॉरीशस की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

4. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध

मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। इसके कारण दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बने हुए हैं। भोजपुरी, हिंदी और तमिल जैसी भारतीय भाषाएं मॉरीशस में व्यापक रूप से बोली जाती हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत भी है।

शीर्षक	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2025 को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इस यात्रा की घोषणा की और भारत-मॉरीशस के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया।
मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस का महत्व	मॉरीशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। पीएम मोदी की उपस्थिति भारत और मॉरीशस की ऐतिहासिक मित्रता को और सुदृढ़ करेगी।
पीएम मोदी की यात्रा का महत्व	यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। मॉरीशस भारत की क्षेत्रीय आउटरीच नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री का बयान	नवीन रामगुलाम ने पीएम मोदी की मेजबानी को “अत्यंत सम्मान” बताया, यह दर्शाते हुए कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
पूर्व भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी	2023 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं, जिससे भारत-मॉरीशस के मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पुष्टि हुई।
भारत-मॉरीशस संबंध	विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी:
आर्थिक और व्यापारिक सहयोग	भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) जैसे समझौतों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है।
बुनियादी ढांचा विकास	भारत मॉरीशस में प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है: – मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट (शहरी परिवहन) – सुप्रीम कोर्ट भवन का नवीनीकरण – सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट
रक्षा और सुरक्षा सहयोग	समुद्री सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और नौसेना सहयोग के माध्यम से मॉरीशस की सुरक्षा को मजबूत करना।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध	मॉरीशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत भाषाई और सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। (भोजपुरी, हिंदी और तमिल व्यापक रूप से बोली जाती हैं)।

काश पटेल बने एफबीआई प्रमुख, भगवद गीता पर हाथ रखकर ली शपथ

भारतीय मूल के काश पटेल को आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के नौवें निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई। पटेल, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने भगवद गीता पर शपथ ली, जो अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी शपथ ग्रहण समारोह आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किया गया, जहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उन्हें शपथ दिलाई। पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली, जिन्होंने बाइडेन प्रशासन के अंत में इस्तीफा दे दिया था।

काश पटेल का शपथ ग्रहण समारोह

इस समारोह में पटेल के परिवार, उनकी गर्लफ्रेंड और कई प्रमुख रिपब्लिकन नेता, जैसे सीनेटर टेड क्रूज़ और प्रतिनिधि जिम जॉर्डन, उपस्थित थे। उनकी नियुक्ति सीनेट में 51-49 वोटों से अनुमोदित हुई, जिसमें दो रिपब्लिकन सीनेटर – सुसान कॉलिन्स (मेन) और लिसा मुर्कोव्स्की (अलास्का) – ने उनके खिलाफ मतदान किया।

भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी नहीं

हालांकि पटेल की भगवद गीता पर शपथ ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे पहले भारतीय-अमेरिकी नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया। इससे पहले, कांग्रेस सदस्य सुहास सुब्रमण्यम ने भी अपने पद की शपथ भगवद गीता पर ली थी, जो अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

नियुक्ति से जुड़े विवाद और चुनौतियां

ट्रंप समर्थक होने का आरोप

पटेल की नियुक्ति को लेकर डेमोक्रेट्स ने कड़ा विरोध जताया। वे मानते हैं कि पटेल FBI के स्वतंत्र निदेशक के बजाय ट्रंप के समर्थक के रूप में काम कर सकते हैं। उनकी पुरानी टिप्पणियों को लेकर भी चिंता जताई गई, जिनमें उन्होंने कहा था कि वे “ट्रंप विरोधी षड्यंत्रकारियों” के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

अपनी पुष्टि सुनवाई के दौरान, पटेल ने सांसदों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वे संविधान का पालन करेंगे और किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, अपने शपथ ग्रहण भाषण में उन्होंने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि कई पत्रकारों ने उनके बारे में “नकली, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक” खबरें प्रकाशित की हैं।

FBI में उथल-पुथल और आंतरिक बदलाव

पटेल एक ऐसे समय में FBI का कार्यभार संभाल रहे हैं जब एजेंसी में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं। न्याय विभाग ने हाल ही में कई वरिष्ठ FBI अधिकारियों को हटाया और उन हजारों एजेंटों की जानकारी मांगी जो 6 जनवरी 2021 के यू.एस. कैपिटल दंगे की जांच में शामिल थे।

FBI में संभावित सुधार और रणनीतिक परिवर्तन

1. FBI संचालन का विकेंद्रीकरण
पटेल का मानना है कि FBI का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में अत्यधिक केंद्रित है, जिसे बदलने की जरूरत है। वे 1,000 FBI कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित करने और 500 कर्मचारियों को अलबामा के हंट्सविल स्थित FBI सुविधा में भेजने की योजना बना रहे हैं।

2. FBI की प्राथमिकताओं में बदलाव
पटेल FBI के मुख्य उद्देश्य को फिर से पारंपरिक अपराध जांच की ओर केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पिछले दो दशकों में एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने मूल कर्तव्यों से भटक गई है।

3. अपराध पर कड़ा रुख
उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है।

काश पटेल की पृष्ठभूमि और FBI निदेशक के रूप में चयन

FBI निदेशक बनने से पहले, पटेल न्याय विभाग में आतंकवाद-निरोधी अभियोजक थे और ट्रंप प्रशासन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। नवंबर 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें FBI निदेशक के रूप में नामित किया था, क्योंकि क्रिस्टोफर रे ने बाइडेन प्रशासन के अंत में इस्तीफा दे दिया था।

पूर्व FBI निदेशकों के साथ ट्रंप के तनावपूर्ण संबंध

डोनाल्ड ट्रंप और FBI के बीच हमेशा से तनाव रहा है। उन्होंने 2017 में तत्कालीन FBI निदेशक जेम्स कोमी को बर्खास्त कर दिया था और क्रिस्टोफर रे के साथ भी मतभेद रहे, विशेष रूप से जब 2022 में FBI एजेंटों ने ट्रंप के मार-ए-लागो निवास पर छापा मारा था।

पटेल के नेतृत्व में FBI का भविष्य

FBI निदेशकों को आमतौर पर 10 साल का कार्यकाल दिया जाता है ताकि वे राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रह सकें। हालांकि, पटेल की ट्रंप से नजदीकी और उनकी आक्रामक सुधार योजनाएं उनके कार्यकाल को विवादों और राजनीतिक चुनौतियों से घेर सकती हैं।

उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा तब होगी जब वे डेमोक्रेट्स के विरोध, राजनीतिक दबाव और FBI में सुधार की जटिलताओं से निपटेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में SOUL (स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप) कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो विकसित भारत (Viksit Bharat) के लिए नेतृत्व विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने पर केंद्रित है, जिससे वे रणनीतिक निर्णय लेने, अनुकूलनशीलता, और समस्या-समाधान दृष्टिकोण विकसित कर सकें। SOUL का एक समर्पित कैंपस GIFT सिटी, गुजरात के पास स्थापित किया जाएगा, जो विश्वस्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदु

1. नेतृत्व विकास और विकसित भारत

नेतृत्व विकास विकसित भारत की नींव है।
राजनीति, व्यापार, तकनीक, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 100 सक्षम नेता भारत को बदल सकते हैं।

2. भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में

भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसे दूरदृष्टि और जमीनी सोच वाले नेता चाहिए।
रणनीतिक निर्णय लेने, संकट प्रबंधन और भविष्य की सोच पर विशेष ध्यान देना होगा।

3. SOUL की नेतृत्व विकास में भूमिका

SOUL का लक्ष्य वैज्ञानिक और संरचित तरीकों से नेताओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें शामिल हैं:

क्रिटिकल थिंकिंग (गंभीर विश्लेषण क्षमता)
जोखिम लेने की क्षमता
समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण
परिवर्तनशील परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता

प्रारंभिक नेतृत्व प्रशिक्षण:

राज्यों के शिक्षा सचिवों और परियोजना निदेशकों को नई शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण।
गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के कर्मचारियों को कार्यशाला दी गई।

4. प्रमुख नेतृत्व क्षेत्र

नए उभरते क्षेत्र:

डीप-टेक
अंतरिक्ष (स्पेस)
जैव-प्रौद्योगिकी
नवीकरणीय ऊर्जा

परंपरागत क्षेत्र:

खेल
कृषि
विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)
सामाजिक सेवा

5. लोक नीति और शासन में नेतृत्व

नई वैश्विक उत्कृष्ट संस्थाएं (Global Institutions of Excellence) स्थापित करने की आवश्यकता।
नीतियों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
नेताओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

6. साझा उद्देश्य और टीम भावना

एक साझा लक्ष्य लोगों को जोड़ता है और नेतृत्व को मजबूत करता है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम से सीखकर, एकजुटता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. SOUL को नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना

यह संस्था नेतृत्व प्रयोगशाला (Leadership Laboratory) के रूप में कार्य करेगी।
भविष्य के नेताओं के लिए प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की पहचान करेगा।
“अमृत पीढ़ी” के युवा नेताओं को प्रशिक्षित करेगा।

SOUL नेतृत्व कॉन्क्लेव 2025 की पृष्ठभूमि

तिथियां: 21-22 फरवरी 2025
प्रतिभागी: राजनीति, खेल, कला-मीडिया, लोक नीति, व्यापार, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिकता के नेता।
उद्देश्य: सहयोग और विचारशील नेतृत्व (Thought Leadership) का एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना।
फोकस: सफलताओं और असफलताओं से सीखकर युवा मस्तिष्क को प्रेरित करना।

निष्कर्ष

SOUL भारत के भविष्य के नेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल भारत के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। SOUL के नेतृत्व प्रशिक्षण से भारत की वैश्विक प्रभावशीलता और राष्ट्रीय प्रगति को गति मिलेगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम मोदी ने पहले SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया
इवेंट का नाम	SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025
उद्घाटनकर्ता	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्थान	भारत मंडपम, नई दिल्ली
SOUL कैंपस का स्थान	GIFT सिटी, गुजरात के पास
उद्देश्य	विकसित भारत के लिए नेतृत्व विकास
प्रमुख नेतृत्व क्षेत्र	सार्वजनिक नीति, व्यापार, प्रौद्योगिकी, खेल, सामाजिक कार्य
प्रमुख नेतृत्व गुण	क्रिटिकल थिंकिंग, जोखिम लेने की क्षमता, समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण, अनुकूलनशीलता
प्रशिक्षण पहल	राज्य शिक्षा सचिवों, राज्य परियोजना निदेशकों, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) स्टाफ के लिए कार्यशालाएं
वैश्विक दृष्टि	रणनीतिक और भविष्यवादी सोच वाले नेताओं को तैयार करना
प्रतिभागी	राजनीति, व्यापार, कला, मीडिया, सामाजिक क्षेत्र, खेल, आध्यात्मिकता के नेता

SBI ने भारत के वित्त वर्ष 25 के जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% किया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान 6.3% कर दिया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 6.4% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। यह संशोधन मुख्य रूप से ऋण प्रवाह, विनिर्माण क्षेत्र और कुल मांग में सुस्ती के कारण किया गया है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब नीति निर्माता वित्तीय और मौद्रिक उपायों के माध्यम से विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

GDP अनुमान में संशोधन के पीछे प्रमुख कारण

SBI रिसर्च ने 36 उच्च-आवृत्ति संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर यह संशोधन किया है। बैंक के अनुसार, FY25 की तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि 6.2% से 6.3% के बीच रहने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं –

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: FY25 में 3.8% की वृद्धि होने की संभावना है, जो FY24 में 1.4% थी। यह बेहतर मानसूनी परिस्थितियों के कारण संभव हो सकता है।
औद्योगिक क्षेत्र: FY24 में 9.5% की तुलना में FY25 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो विनिर्माण और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है।
सेवा क्षेत्र: FY25 में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो FY24 में 7.6% थी। यह उपभोक्ता मांग और खपत में धीमापन का संकेत देता है। (स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड)

निजी खपत और निवेश का विकास पर प्रभाव

भारत की आर्थिक वृद्धि में निजी खपत (Private Consumption) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। FY25 में निजी खपत की वास्तविक वृद्धि 7.3% रहने की संभावना है। यह वृद्धि मजबूत कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण ग्रामीण मांग को बढ़ा सकती है।

हालांकि, निवेश वृद्धि घटकर 6.4% रह गई है, जो पिछले वर्ष के 9% की तुलना में कम है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी निवेश में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद नहीं है। निवेश में गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं –

उच्च उधारी लागत (High Borrowing Costs)
निगमों द्वारा सतर्क खर्च (Cautious Corporate Spending)

RBI और IMF के GDP अनुमान की तुलना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी FY25 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.6% कर दिया है, जो पहले 7.2% था।
RBI के अनुसार, FY25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP वृद्धि 5.4% रही, जो पिछली सात तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान अगले दो वर्षों के लिए 6.5% रखा है। IMF का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग और सरकारी नीतियों के कारण यह वृद्धि बनी रहेगी।

आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं –

कर कटौती (Tax Cuts) और वित्तीय सुधार (Financial Reforms)
निजी आयकर सीमा (Personal Income Tax Threshold) में वृद्धि
मध्यम आय वर्ग के लिए करों में कटौती – जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे ऋण लेने की लागत कम होगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

SBI, RBI और IMF के अलग-अलग अनुमानों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि कुछ क्षेत्रों में मजबूत बनी हुई है, लेकिन विनिर्माण, निवेश और सेवा क्षेत्र में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार और RBI द्वारा लिए गए मौद्रिक और वित्तीय निर्णय GDP वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	SBI रिसर्च ने भारत की FY25 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.3% किया, आर्थिक मंदी का हवाला दिया।
GDP वृद्धि अनुमान (SBI)	6.3% (NSO के 6.4% के अनुमान से थोड़ा कम)।
क्षेत्रीय वृद्धि	– कृषि: 3.8% (FY24 में 1.4% से अधिक)। – उद्योग: 6.2% (FY24 में 9.5% से कम)। – सेवा क्षेत्र: 7.2% (FY24 में 7.6% से कम)।
निजी खपत	7.3% की वृद्धि की संभावना, मजबूत ग्रामीण मांग और कम खाद्य मुद्रास्फीति से प्रोत्साहित।
निवेश वृद्धि	6.4%, जो FY24 में 9% थी, और निकट भविष्य में कोई बड़ा सुधार अपेक्षित नहीं।
अन्य संस्थानों के अनुमान	– RBI: 6.6% (पहले 7.2% था)। – IMF: 6.5% (वर्तमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए)।
नीतिगत उपाय	– उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए कर कटौती। – RBI ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती की, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए।
कुल मिलाकर दृष्टिकोण	चुनौतियों के बावजूद, नीतिगत समर्थन और मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।

भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर-सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली

भारत ने आधिकारिक रूप से बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन (BOBP-IGO) की अध्यक्षता बांग्लादेश से अपने हाथों में ले ली है। यह बदलाव 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान माले, मालदीव में हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव के मत्स्य एवं महासागर संसाधन मंत्रालय द्वारा BOBP-IGO के सहयोग से आयोजित किया गया था।

भारत के मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लखी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्षता ग्रहण की। उन्होंने सतत मत्स्य पालन, क्षेत्रीय सहयोग और छोटे मछुआरों के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के नेतृत्व में BOBP-IGO का फोकस समुद्री संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति निर्माण और अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ने की रोकथाम पर रहेगा। यह नेतृत्व ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

भारत की अध्यक्षता के मुख्य बिंदु

1. नेतृत्व में परिवर्तन

भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बांग्लादेश से BOBP-IGO की अध्यक्षता ग्रहण की।
इस बदलाव के साक्षी श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधि बने।
यह बदलाव “ईकोसिस्टम अप्रोच टू फिशरीज मैनेजमेंट (EAFM) इन स्मॉल-स्केल फिशरीज” सम्मेलन का हिस्सा था।

2. भारत के अध्यक्षता में मुख्य फोकस क्षेत्र

सतत मत्स्य विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।
छोटे मछुआरों के कल्याण को प्राथमिकता देना।
समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ने के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

3. भारत के नेतृत्व की भूमिका

नेतृत्व कर रहे हैं डॉ. अभिलक्ष लखी, सचिव, मत्स्य विभाग, भारत सरकार।
सतत मत्स्य प्रबंधन के लिए नीति नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
तकनीकी उन्नति, ज्ञान आदान-प्रदान और डेटा साझाकरण को प्राथमिकता देना।

4. वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भारत की रणनीति

भारत का नेतृत्व ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को समर्थन देता है।
भारत को इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिलने की उम्मीद –
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- दक्षिण-पूर्व एशियाई मत्स्य विकास केंद्र (SEAFDEC)
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

5. भारत की अध्यक्षता में भविष्य की संभावनाएँ

छोटे मछुआरों की आजीविका को मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
बंगाल की खाड़ी के देशों में जिम्मेदार मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना।
क्षेत्रीय नीतियों को मजबूत कर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना।

दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक, आयुष्मान को मंजूरी; CAG रिपोर्ट होगी पेश

भाजपा नेता और शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने कार्यकाल की पहली ही दिन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और दो बड़े फैसलों की घोषणा की—आयुष्मान भारत योजना को ₹5 लाख के अतिरिक्त टॉप-अप के साथ लागू करना और 14 लंबित सीएजी (CAG) रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना। उनकी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा सुधार और महिला कल्याण को शामिल किया है।

रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय

आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी।
₹10 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा (₹5 लाख केंद्र सरकार + ₹5 लाख दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त)।
भाजपा का चुनावी वादा, जिसे आप सरकार ने लागू नहीं किया था।

14 लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की घोषणा

ये रिपोर्टें आप सरकार के कार्यकाल में पेश नहीं की गई थीं।
भाजपा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है।

यमुना सफाई अभियान

भाजपा का मुख्य चुनावी वादा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन आवंटित किए जाएंगे।

मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

रेखा गुप्ता – वित्त, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सतर्कता, योजना आदि।
प्रवेश वर्मा – लोक निर्माण विभाग (PWD), जल, विधान मामलों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण।
आशीष सूद – गृह, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास।
मंजींदर सिंह सिरसा – खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण, उद्योग।
रविंदर इंद्राज सिंह – सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सहकारिता।
कपिल मिश्रा – क़ानून एवं न्याय, श्रम, पर्यटन।
डॉ. पंकज कुमार सिंह – स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, परिवहन, आईटी।

शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
रेखा गुप्ता दिल्ली की दूसरी महिला भाजपा मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	दिल्ली कैबिनेट ने पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना और अन्य निर्णयों को मंजूरी दी।
पहली कैबिनेट बैठक के निर्णय	– आयुष्मान भारत योजना लागू, ₹10 लाख तक की कवरेज (₹5 लाख केंद्र + ₹5 लाख राज्य सरकार)। – 14 लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मंत्रियों के विभाग	– रेखा गुप्ता: वित्त, महिला एवं बाल विकास, सतर्कता। – प्रवेश वर्मा: लोक निर्माण विभाग (PWD), जल। – आशीष सूद: गृह, शिक्षा। – मंजींदर सिंह सिरसा: खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण। – कपिल मिश्रा: श्रम, पर्यटन। – डॉ. पंकज कुमार सिंह: स्वास्थ्य, परिवहन।

ब्राजील वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक+ में शामिल हुआ

ब्राज़ील ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो उसकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय ब्राज़ील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे देश को प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि वह अपने उत्पादन निर्णयों में स्वतंत्र रहेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की उसकी कोशिश को दर्शाता है।

ब्राज़ील ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में क्यों शामिल हो रहा है?

ब्राज़ील के ओपेक+ में पर्यवेक्षक बनने का अर्थ है कि वह नीति-निर्माण चर्चाओं में भाग लेगा, लेकिन उसे उत्पादन कोटे का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्राज़ील के खान और ऊर्जा मंत्री एलेक्ज़ांद्रे सिल्वेरा के अनुसार, यह मंच देश को वैश्विक तेल उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श करने और ऊर्जा बाज़ार की नीतियों को आकार देने में योगदान देने का अवसर देगा।

पूर्ण ओपेक+ सदस्य बनने के विपरीत, ब्राज़ील को अपने उत्पादन स्तर पर पूरी स्वतंत्रता होगी, जिससे वह अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को समायोजित कर सकेगा। यह निर्णय ब्राज़ील की वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत करने की रणनीति के अनुरूप है। दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक होने के नाते, ब्राज़ील ओपेक+ चर्चाओं का उपयोग स्थिर तेल कीमतों और सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है। यह भागीदारी अन्य प्रमुख ऊर्जा खिलाड़ियों के साथ कूटनीतिक संबंधों को भी मज़बूत करेगी।

इसका ब्राज़ील की तेल और पर्यावरण नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि तेल से होने वाली आय ब्राज़ील की हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पर्यावरणविदों ने तेल उत्खनन को जारी रखने को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन लूला का कहना है कि ओपेक+ में ब्राज़ील की भागीदारी ज़िम्मेदार तेल उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा अमेज़न नदी के पास ब्राज़ील के तेल अन्वेषण का है, जिसे पर्यावरण समूहों द्वारा काफ़ी आलोचना मिली है। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि ऐसे परियोजनाएँ आर्थिक वृद्धि बनाए रखने और जलवायु पहल के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक हैं। लूला ने यह भी कहा है कि ओपेक+ में ब्राज़ील की भूमिका अन्य तेल उत्पादक देशों को उनके मुनाफे को सतत ऊर्जा समाधानों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

पेट्रोब्रास की तेल उत्पादन योजनाएँ क्या हैं?

ब्राज़ील की ऊर्जा रणनीति के तहत, राज्य-नियंत्रित तेल कंपनी पेट्रोब्रास 2025 तक अपने डीज़ल उत्पादन को 1,20,000 बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य ब्राज़ील की ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है।

हालाँकि, हाल के महीनों में पेट्रोब्रास को उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2024 की चौथी तिमाही में, कंपनी ने अपने कुल तेल और गैस उत्पादन में 10.5% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। यह गिरावट रखरखाव के मुद्दों और अपतटीय प्लेटफार्मों पर अनियोजित बंदी के कारण हुई, जिससे संचालन में अस्थायी रूप से बाधा आई।

इन चुनौतियों के बावजूद, पेट्रोब्रास अपनी उत्पादन विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, ताकि ब्राज़ील घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रख सके।

ब्राज़ील की ऊर्जा नीति के लिए एक रणनीतिक निर्णय

ओपेक+ में ब्राज़ील की पर्यवेक्षक सदस्यता एक रणनीतिक निर्णय है, जो देश को वैश्विक ऊर्जा चर्चाओं में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में स्थापित करेगा। यह निर्णय ब्राज़ील को अपनी उत्पादन नीतियों में स्वतंत्र बनाए रखते हुए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहाँ वह आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए संतुलित ऊर्जा रणनीतियों की वकालत कर सके।

जैसे-जैसे ब्राज़ील आगामी जलवायु सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तेल उत्पादन और हरित ऊर्जा निवेश पर उसका दोहरा ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। इस दृष्टिकोण की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देश अपनी घरेलू ऊर्जा नीतियों को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित करता है और ओपेक+ में अपनी नई भूमिका का उपयोग करके वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को कैसे प्रभावित करता है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	ब्राज़ील ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, जिससे उसे वैश्विक ऊर्जा चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, बिना किसी उत्पादन प्रतिबद्धता के।
ओपेक+ में स्थिति	पर्यवेक्षक (उत्पादन कोटे का पालन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चर्चाओं में भाग ले सकता है)।
सरकार का रुख	राष्ट्रपति लूला तेल राजस्व को ब्राज़ील के हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण निधि के रूप में देखते हैं।
पर्यावरणीय चिंताएँ	अमेज़न के पास तेल अन्वेषण को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है।
पेट्रोब्रास का विस्तार	2025 तक डीज़ल उत्पादन को 1,20,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की योजना, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
ब्राज़ील पर प्रभाव	यह ब्राज़ील की वैश्विक ऊर्जा स्थिति को मज़बूत करता है, जबकि तेल उत्पादन पर उसकी स्वायत्तता बनी रहती है।
वैश्विक प्रभाव	ब्राज़ील ओपेक+ को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।

लैंसेट अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक आंकड़े

भारत में आत्महत्या दर में गिरावट

लिंग-आधारित आत्महत्या दर

सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी

आत्महत्या दर में गिरावट के पीछे प्रमुख पहलें

मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए हेल्पलाइन

गुजरात बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) क्या है?

NeVA की प्रमुख विशेषताएं

NeVA कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

HKU5-CoV-2 क्या है और इसकी खोज कैसे हुई?

क्या HKU5-CoV-2 अगली महामारी का कारण बन सकता है?

जन स्वास्थ्य के लिए इसका क्या अर्थ है?

मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस: एक ऐतिहासिक अवसर

पीएम मोदी की यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

भारत-मॉरीशस संबंधों का प्रमाण

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पूर्व भारतीय गणमान्य व्यक्ति

भारत-मॉरीशस संबंध: एक मजबूत साझेदारी

1. आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

2. बुनियादी ढांचे का विकास

3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

4. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध

निष्कर्ष

काश पटेल का शपथ ग्रहण समारोह

भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी नहीं

नियुक्ति से जुड़े विवाद और चुनौतियां

ट्रंप समर्थक होने का आरोप

FBI में उथल-पुथल और आंतरिक बदलाव

FBI में संभावित सुधार और रणनीतिक परिवर्तन

काश पटेल की पृष्ठभूमि और FBI निदेशक के रूप में चयन

पूर्व FBI निदेशकों के साथ ट्रंप के तनावपूर्ण संबंध

पटेल के नेतृत्व में FBI का भविष्य

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदु

1. नेतृत्व विकास और विकसित भारत

2. भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में

3. SOUL की नेतृत्व विकास में भूमिका

4. प्रमुख नेतृत्व क्षेत्र

5. लोक नीति और शासन में नेतृत्व

6. साझा उद्देश्य और टीम भावना

7. SOUL को नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना

SOUL नेतृत्व कॉन्क्लेव 2025 की पृष्ठभूमि

निष्कर्ष

GDP अनुमान में संशोधन के पीछे प्रमुख कारण

निजी खपत और निवेश का विकास पर प्रभाव

RBI और IMF के GDP अनुमान की तुलना

आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

निष्कर्ष

भारत की अध्यक्षता के मुख्य बिंदु

1. नेतृत्व में परिवर्तन

2. भारत के अध्यक्षता में मुख्य फोकस क्षेत्र

3. भारत के नेतृत्व की भूमिका

4. वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भारत की रणनीति

5. भारत की अध्यक्षता में भविष्य की संभावनाएँ

रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय

आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

14 लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की घोषणा

यमुना सफाई अभियान

मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता

ब्राज़ील ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में क्यों शामिल हो रहा है?

इसका ब्राज़ील की तेल और पर्यावरण नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोब्रास की तेल उत्पादन योजनाएँ क्या हैं?

ब्राज़ील की ऊर्जा नीति के लिए एक रणनीतिक निर्णय

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