केंद्र ने नॉन-फेरस मेटल रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया पोर्टल

भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

समाचार में क्यों?

यह पोर्टल भारत के रीसाइक्लिंग क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने, रीयल-टाइम डाटा प्रदान करने और सबूत आधारित नीति निर्धारण को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीतिक पहल को दर्शाता है।

उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य

• मेटल रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना।

• नीति निर्माण के लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाना।

• उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और मानकीकरण व प्रमाणन को बढ़ावा देना।

• कौशल मानचित्रण के माध्यम से अधोसंरचना और कार्यबल का विकास।

पोर्टल की मुख्य जानकारी

• यूआरएल: https://nfmrecycling.jnarddc.gov.in

• शुभारंभकर्ता: श्री जी. किशन रेड्डी (कोयला और खान मंत्री)

• शुभारंभ की तिथि: 7 मई 2025

• सहयोगी संस्था: जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन केंद्र (JNARDDC)

प्रमुख विशेषताएँ

• रीसाइक्लर्स, डिसमेंटलर्स, व्यापारी और संग्रह केंद्रों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली।

• निम्नलिखित विषयों पर रीयल-टाइम डाटा:

  • कच्चे माल का प्रवाह

  • रीसाइक्लिंग क्षमताएँ

  • तकनीकी उपयोग

  • कार्यबल की प्रवृत्तियाँ

  • पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन मूल्यांकन

• निम्नलिखित की पहचान:

  • अधोसंरचना में क्षेत्रीय अंतराल

  • मानकों और कौशल की क्षेत्रीय आवश्यकताएँ

• निम्नलिखित पर अद्यतन जानकारी:

  • नीतिगत विकास

  • स्टेकहोल्डर मीटिंग्स

  • अनुसंधान निष्कर्ष

महत्त्व

• आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम कर ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का समर्थन।

• सतत विकास और संसाधन दक्षता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप।

• रीसाइक्लर्स और नीति निर्माताओं को अधिक कुशल मूल्य श्रृंखला बनाने में सशक्त बनाना।