आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकार की फाइबरग्रिड परियोजना के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन (FSOC) प्रौद्योगिकी को सफलता लाने के लिए अल्फाबेट (पूर्व Google) एक्स की मूनशॉट फैक्ट्री के साथ एक समझौता किया है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कोर्रोस्ड़ेंपोंट एजेंट (BC) मॉडल के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवा बढ़ाने के लिए सहज ई-विलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है.

येस बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए 400 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण करेंगे. नए वित्तपोषण कार्यक्रम प्रमुख भारतीय निगमों और निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा बनाए और संचालित होगा, यह अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को सुदृढ़ करेगा.

तेलंगाना राज्य सरकार की प्रतिष्ठित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (KLIS) को आखिरकार केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गयी है.
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनन(DRR) के लिए कार्रवाई योजनाओं के विकास के लिए सेंडाइ मॉनिटर के उपयोग के पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षकों के कार्यक्रम के पहले राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है.

Q1. स्वास्थ्य और कानून मंत्री प्रताप जेना ने उड़ीसा में महानदी नदी के तट पर गदगढ़िया घाट में वार्षिक ‘________________’ समारोह का उद्घाटन किया.

Answer: बाली यात्रा

Q2. दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप ‘__________’ के विकास के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोणोवाल ने 647 योजनाएं शुरू कीं.

Answer: माजुली

असम सरकार ने असम की नदियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओक्खी प्रभावित लक्षद्दीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा किया ताकि स्थिति का पता लगा सके, वह प्रभावित लोगों से भी मिले. उन्होंने सभी 3 राज्यों के लिए 325 करोड़ रुपये का राहत पैकेज और  मृतको के रिश्तेदारों को 2 लाख की अनुग्रह सहायता की घोषणा की है.

ICRA की एक शाखा ICRA प्रबंधन कंसल्टिंग सर्विसेज (IMaCS) ने चार फिक्स्ड इनकम इंडेक्स्स का एक सेट लॉन्च किया, जिनमें से एक कॉरपोरेट बॉन्ड पर था. इसका लक्ष्य भारतीय ऋण बाजार में अधिक गहनता पैदा करना है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद पद से सेवानिवृत्त हुए.