प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची निम्नलिखित दी गई है:
कैबिनेट ने मंजूरी दी है–
1. मेडिसिन और होम्योपैथी के पारंपरिक सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साओ टोम और प्रिंसिपी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ.
2. भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौते का ज्ञापन को दक्षिण-पूर्व एशिया के उनके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया जो भारत में अपने देश कार्यालय के माध्यम से कार्य करते हैं.
3. ब्रिक्स देशों की दवा नियामक एजेंसियों के बीच मानव उपयोग के लिए चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ.
4. एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया में लौह अयस्क (लम्प और फाइन) की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते हुए.
5. भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा.
6. पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन- 14वें वित्त आयोग (2018-19 और 2019-20) की शेष अवधि के दौरान मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1290 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में 950 करोड़ रुपये के साथ) के परिव्यय प्रावधान है.
7. 2018-19 सत्र के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य: कच्चे जूट के उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2017-18 सत्र में 3500 रु प्रति क्विंटल से 2018-19 सत्र के लिए 3700/ – प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
कैबिनेट ने मंजूरी दी है–
1. मेडिसिन और होम्योपैथी के पारंपरिक सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साओ टोम और प्रिंसिपी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ.
2. भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौते का ज्ञापन को दक्षिण-पूर्व एशिया के उनके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया जो भारत में अपने देश कार्यालय के माध्यम से कार्य करते हैं.
3. ब्रिक्स देशों की दवा नियामक एजेंसियों के बीच मानव उपयोग के लिए चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ.
4. एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया में लौह अयस्क (लम्प और फाइन) की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते हुए.
5. भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा.
6. पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन- 14वें वित्त आयोग (2018-19 और 2019-20) की शेष अवधि के दौरान मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1290 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में 950 करोड़ रुपये के साथ) के परिव्यय प्रावधान है.
7. 2018-19 सत्र के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य: कच्चे जूट के उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2017-18 सत्र में 3500 रु प्रति क्विंटल से 2018-19 सत्र के लिए 3700/ – प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
