हाउसिंग एंड शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी (स्वतंत्र प्रभार) ने दिल्ली में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए, एक मोबाइल ऐप (m-Awas) लॉन्च किया, जो कि संपत्ति निदेशालय के नियंत्रण में है.
एप्लीकेशन को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है. दिल्ली में विभिन्न प्रकार के 61,317 आवासीय आवास उपलब्ध हैं जो ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ़ एल्लोटमेंट (ASA) के माध्यम से योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आवंटित किए जाते हैं.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
