नई दिल्ली में विश्व बैंक के साथ “समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवोन्मेष” हेतु यूएस $ 125 (समतुल्य) के IBRD क्रेडिट के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में पहली ई-कॉमर्स थिंक टैंक बैठक आयोजित की. मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना था. मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना था.
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हाउसिंग एंड शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी (स्वतंत्र प्रभार) ने दिल्ली में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए, एक मोबाइल ऐप (m-Awas) लॉन्च किया, जो कि संपत्ति निदेशालय के नियंत्रण में है. 

गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से छः दशक पुरानी संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को पांच साल के लिए विराम लगाने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के अलावा विदेशी पर्यटकों को अब देश के कुछ सबसे प्राचीन स्थानों पर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए विशेष परमिट के बिना,  जाने की अनुमति नहीं होती थी. 
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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उलानबातर में मंगोलियाई समकक्ष दमदीन त्सोगबातर के साथ भारत-मंगोलिया संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के छठवें दौर की सह-अध्यक्षता की.

मद्रास हाईकोर्ट ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए दक्षिण भारत में पहली और देश में कुल आठवीं अदालत बन गयी है. यह संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानिसवामी और मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा लॉन्च की गयी थी. 

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अपने प्रवासी सहित प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जिसमें 2017 में $ 69 बिलियन वापस अपने देश भेजा गया है. 2017 में भारत का प्रेषण 9.9% बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल के आंकड़ों को उलट देता है. 

जेल में बंद मिस्र के फोटोग्राफर मह्मौद अबू ज़ीद, जिसे शॉकन के नाम से जाना जाता है, ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2018 जीत लिया है. 

भारत और विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना से यह अपेक्षा है की यह ग्रामीण इलाकों में बजरी वाली सड़कों के स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करेगी और यह भी उम्मीद की गयी है की इससे राज्य की ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने की क्षमता में वृद्धि होगी.
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राज्य संचालित बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत सूचना उपयोगिता (IU) व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय ई-शासन सेवा (NeSL) के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है.