मद्रास हाईकोर्ट ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए दक्षिण भारत में पहली और देश में कुल आठवीं अदालत बन गयी है. यह संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानिसवामी और मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा लॉन्च की गयी थी.
नई प्रणाली वादियों को जिन्होंने उच्च न्यायालय में केस फाइल किया है उन्हें न्यायिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन या ऑफ़लाइन माध्यम से सरकार को करने में सक्षम बनाएगी. इससे स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने का आसान और सुरक्षित तरीके का मार्ग प्रशस्त होगा.
स्रोत- ANI News
