इंडोनेशिया का बड़ा फैसला: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक

इंडोनेशिया ने एक नया नियम लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध को मार्च 2026 में मंज़ूरी दी गई थी। इस नीति का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ बच्चों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन घोटालों और उनके द्वारा देखे जाने वाले हानिकारक कंटेंट जैसे विभिन्न खतरों से बचाना है। YouTube, TikTok, Instagram और Facebook जैसे कई प्लेटफ़ॉर्म के कामकाज पर इसका असर पड़ा है।

इंडोनेशिया का सोशल मीडिया बैन: नया नियम क्या कहता है?

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर इस तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई हैं।

यह नियम उन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करता है जिन्हें बच्चों के लिए ‘हाई-रिस्क’ (ज़्यादा जोखिम वाला) माना जाता है, क्योंकि इन पर बच्चों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है:

नुकसानदायक या अश्लील सामग्री
साइबरबुलिंग और अलग-अलग तरह के स्कैम
बच्चों में डिजिटल लत

सरकार ने देश में काम कर रहे सभी प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश भी दिया है कि उन्हें इस प्रस्तावित नियम को तुरंत लागू करना होगा।

इंडोनेशिया ने यह कदम क्यों उठाया: डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है, जब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर सोशल मीडिया के असर को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

कई अध्ययनों और विशेषज्ञों ने इन जोखिमों को उजागर किया है, जैसे:

बढ़ती चिंता और अवसाद
ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और पढ़ाई पर ध्यान में कमी
असुरक्षित ऑनलाइन माहौल के संपर्क में आना

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह प्रतिबंध परिवारों को स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने में मदद करेगा और बच्चों को वास्तविक दुनिया में ज़्यादा शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

लागू करने में चुनौतियाँ

हालाँकि यह नीति काफी महत्वाकांक्षी लगती है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं।

मुख्य कठिनाइयों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्लेटफ़ॉर्म 16 वर्ष से कम उम्र के यूज़र्स के खातों की पहचान करें और उन्हें निष्क्रिय कर दें। इसके अलावा, वैश्विक टेक कंपनियों में नियमों के पालन की निगरानी करना और VPN या नकली उम्र सत्यापन के दुरुपयोग को रोकना भी इसमें शामिल है।

सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इस नीति को लागू करना आसान और सुचारू नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

टेक कंपनियाँ कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं

प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस नियमन पर सावधानी से प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुके हैं।

Google (YouTube) ने जोखिम-आधारित सुरक्षा ढाँचे के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।
TikTok ने कहा है कि वह नियमों का पालन करेगा, सुरक्षा उपायों को और मज़बूत करेगा और देश के नियमों के साथ खड़ा रहेगा।
X ने इंडोनेशिया में अपनी न्यूनतम आयु सीमा को पहले ही अपडेट करके 16 वर्ष कर दिया था।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर वैश्विक रुझान

इंडोनेशिया का यह कदम उस बढ़ते वैश्विक रुझान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच को विनियमित करना है।

इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ष 2025 में इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए थे। इसके अलावा, स्पेन, फ्रांस और UK जैसे कई देश भी इस तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं या उन्हें लागू कर रहे हैं।

कोच्चि बना समुद्री अभ्यास का केंद्र: IONS IMEX 2026 आयोजित

भारतीय नौसेना ने कोच्चि में IONS समुद्री अभ्यास (IMEX) TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह अभ्यास दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत समुद्री युद्ध केंद्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास ने पूरे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से नौसेना प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर, वर्तमान विश्व में उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। इस उच्च-स्तरीय बहु-राष्ट्रीय अभ्यास ने समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित किया।

IONS क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह अभ्यास ‘इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम’ (IONS) के ढांचे के तहत आयोजित किया गया था। यह एक प्रमुख मंच है जो हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

IONS निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

समुद्री सहयोग और विश्वास को बढ़ाना
साझा सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना
सदस्य देशों के बीच संवाद को सुगम बनाना

2026 का यह संस्करण भारत के लिए अतिरिक्त महत्व रखता है, क्योंकि भारत 2026-2028 की अवधि के लिए IONS की अध्यक्षता संभालने जा रहा है—जो कि 16 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा है।

हिंद महासागर के देशों की व्यापक भागीदारी

इस अभ्यास में IONS के कई सदस्य देशों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, जिनमें शामिल हैं:

बांग्लादेश
फ्रांस
इंडोनेशिया
केन्या
मालदीव
मॉरीशस
म्यांमार
सेशेल्स
सिंगापुर
श्रीलंका
तंजानिया
तिमोर-लेस्ते

यह विविध भागीदारी, हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों पर ध्यान केंद्रित

पारंपरिक नौसैनिक अभ्यासों के विपरीत, यह IMEX TTX 2026 एक ‘टेबलटॉप अभ्यास’ (TTX) था, जिसे एक सिमुलेशन वातावरण में आयोजित किया गया था।

इस अभ्यास का मुख्य ज़ोर समुद्री डकैती, तस्करी और समुद्री आतंकवाद जैसे गैर-पारंपरिक खतरों पर था। इसके अलावा, इसका ध्यान जटिल परिचालन स्थितियों और संकट के समय की प्रतिक्रिया के समन्वय पर भी केंद्रित था।

वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुकरण करके, सभी प्रतिभागी ये करने में सक्षम हुए:

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करना
सूचना साझाकरण को बेहतर बनाना
संयुक्त परिचालन रणनीतियों को सुदृढ़ करना
टेबलटॉप अभ्यासों (TTX) का महत्व

टेबलटॉप अभ्यास (TTX) नौसेना बलों को बिना वास्तविक तैनाती के अपनी रणनीतियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

इसके मुख्य फ़ायदे ये हैं:

लाइव अभ्यासों जैसी लॉजिस्टिक से जुड़ी कोई बाधा नहीं होती
इलाके में प्रतिक्रियाओं को परखने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलता है
साथ ही, यह पेशेवर आदान-प्रदान और सहयोग को भी बढ़ावा देता है

बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 की उम्र में निधन, जानें सबकुछ

बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का 29 मार्च 2026 को दुखद निधन हो गया। वह ओडिशा के तलसारी बीच में एक शूट के दौरान डूबने की घटना का शिकार हुए और बाद में अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राहुल अरुणोदय बनर्जी के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। इस खबर के सामने आने के बाद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। राहुल अरुणोदय बनर्जी के निधन की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया। राहुल अरुणोदय बनर्जी के फैंस और आम लोग एक्टर को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं।

भोले बाबा पार करेगा में निभा रहे थे लीड रोल

राहुल बनर्जी इन दिनों स्टार जलसा के चर्चित धारावाहिक ‘भोले बाबा पार करेगा’ में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसी शूटिंग के सिलसिले में उनकी यूनिट दीघा के पास तलसारी में मौजूद थी।

दीघा में शूटिंग के दौरान क्या हुआ?

यह घटना तब घटी जब एक सीन की शूटिंग चल रही थी, जिसमें राहुल बनर्जी को पानी में उतरना था। जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे, तो क्रू को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी।

आखिरकार उन्हें समुद्र से निकाल लिया गया और क्रू उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले गया। हालाँकि, डॉक्टरों ने उन्हें ‘मृत अवस्था में लाया गया’ (brought dead) घोषित कर दिया, और इस दुखद क्षति की पुष्टि हो गई है।

नेताओं और फ़िल्म जगत की प्रतिक्रिया

अभिनेता के अचानक निधन पर पूरे उद्योग और राज्य में व्यापक शोक और संवेदना व्यक्त की गई है। ममता बनर्जी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें ‘एक विशिष्ट और व्यापक रूप से प्रशंसित अभिनेता’ बताया। उन्होंने कहा कि इस खबर ने उन्हें स्तब्ध और हृदयविदारक कर दिया है। साथ ही, उन्होंने बंगाली सिनेमा में उनके योगदान को भी रेखांकित किया। प्रशंसकों और इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने उनके लिए श्रद्धांजलि संदेशों की झड़ी लगा दी है।

बैनर्जी का बंगाली सिनेमा में योगदान

वे बंगाली मनोरंजन जगत का एक जाना-माना नाम थे, और उन्होंने कई फ़िल्मों तथा टेलीविज़न कार्यक्रमों में काम किया था।
इन वर्षों के दौरान, उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा और पर्दे पर अपनी दमदार उपस्थिति के बल पर एक मज़बूत प्रतिष्ठा अर्जित की थी।
अपने शानदार अभिनय के दम पर, उन्होंने एक निष्ठावान प्रशंसक वर्ग तैयार किया था और उद्योग जगत के भीतर भी अपार सम्मान प्राप्त किया था।

राहुल अरुणोदय बनर्जी के करियर की मुख्य बातें

वे बंगाली सिनेमा और टेलीविज़न जगत का एक सम्मानित नाम थे, और अपनी बेहतरीन अदाकारी तथा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे।

उन्होंने कई उल्लेखनीय फ़िल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं:

ज़ुल्फ़िकार
न हन्यते
व्योमकेश फिरे एलो

अमृत भारत स्टेशन स्कीम: कैसे बदलेगा देश के रेलवे स्टेशनों का रूप?

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, देश भर के 1338 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों के लिए एक अच्छा अनुभव प्रदान करते हुए अपग्रेड करना है।

योजना का दायरा और दिल्ली के प्रमुख स्टेशन

इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों में स्थित कई स्टेशनों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत, यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली के कुल 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।

इन पुनर्विकास कार्यों में ये स्टेशन शामिल हैं:

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन
दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन
आनंद विहार टर्मिनल

इसके अलावा, दिल्ली कैंट, सफदरजंग, नरेला, सब्जी मंडी और तिलक ब्रिज जैसे अन्य स्टेशन भी पुनर्विकास योजना का हिस्सा हैं।

यात्रियों को पुनर्विकसित स्टेशनों पर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक और विश्व-स्तरीय सुविधाएँ प्रदान करना है। यह पुनर्विकास प्रत्येक स्टेशन के लिए तैयार किए गए विशेष मास्टर प्लान पर आधारित है।
मुख्य सुधारों में स्टेशन तक बेहतर पहुँच, चौड़े फुट ओवरब्रिज और साफ़-सुथरे तथा बेहतर सुविधाओं वाले प्रतीक्षा क्षेत्र शामिल होंगे।
यात्रियों को आधुनिक शौचालयों, लिफ्टों, एस्केलेटरों और आरामदायक बैठने की व्यवस्था से लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर डिजिटल सूचना प्रणालियाँ, एग्जीक्यूटिव लाउंज और बेहतर साइनेज भी उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी।

स्मार्ट विशेषताएँ और एकीकृत शहरी विकास

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रेलवे स्टेशनों को शहर के बुनियादी ढाँचे, जैसे कि बस और मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है।
इन स्टेशनों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है, और ये रेलवे को बसों, मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों से जोड़ेंगे।
इससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होती है और कई प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ कम होती है।
‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ पहल के तहत, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा, जहाँ स्टेशनों पर स्थानीय सामान और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाएँगे और बेचे जाएँगे।

स्थिरता और आधुनिक तकनीक पर ज़ोर

अमृत भारत स्टेशन योजना पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास पर भी ज़ोर देती है।

आधुनिक तकनीकें, जैसे:

बैलास्ट-लेस ट्रैक
स्टेशन पर ऊर्जा-कुशल प्रणालियाँ
बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन

इस तरह की तकनीकों की मदद से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा रहा है और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित की जा रही है।

IPL में सुनील नरेन का दबदबा: विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड

सुनील नरेन IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कायरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने IPL में 189 मैच खेले थे। उन्होंने यह उपलब्धि 29 मार्च, 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की। इस बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने सभी मैच सिर्फ़ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ही खेले हैं।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में केकेआर ने जैसे ही सुनील नरेन को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी उसी के साथ वह IPL में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए। इस मामले में सुनील नरेन अपने ही देश के दिग्गज खिलाड़ी कायरन पोलार्ड को पीछे छोड़ने का काम किया जो पहले इस कुर्सी पर काबिज थे। सुनील नरेन का ये आईपीएल में 190वां मुकाबला है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर का नाम है जिसमें दोनों ने 184-184 मैच आईपीएल में खेले हैं।

IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी

सुनील नरेन – 190 मैच
कायरन पोलार्ड – 189 मैच
एबी डिविलियर्स – 184 मैच
डेविड वॉर्नर – 184 मैच
ड्वेन ब्रावो – 161 मैच

सुनील नरेन IPL में

सुनील नरेन का आईपीएल में अब तक गेंद और बल्ले दोनों से शानदार रिकॉर्ड देखने को मिला है, जिसमें गेंदबाजी में वह अब तक 192 विकेट 25.63 के औसत से हासिल कर चुके हैं, ऐसे में उनके पास इस सीजन 200 विकेट का आंकड़ा पूरा करने का भी शानदार मौका रहने वाला है। इसके अलावा बल्लेबाजी में वह 17.62 के औसत से 1780 रन बना चुके हैं।

Indian Army की बढ़ी ताकत, भारतीय सेना को ‘प्रहार’ LMGs का पहला बैच मिला

भारतीय सेना (Indian Army) की मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सेना को 7.62 मिमी कैलिबर की 2000 ‘प्रहार’ लाइट मशीन गन (एलएमजी) की पहली खेप मिल गई है। यह अत्याधुनिक हथियार ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत देश में ही निर्मित किए गए हैं। इन मशीन गनों का निर्माण अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा किया गया है। कंपनी ने तय समय से पहले इनकी डिलीवरी कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

प्रहार LMG की खासियत क्या है?

इजरायली ‘नेगेव 7.62×51 लाइट मशीन गन, जिसे हम प्रहार कहते हैं, ज्यादा मारक क्षमता और भरोसे वाली एडवांस मशीन गन है। ये 7.62 mm कैलिबर की एक बेहद शक्तिशाली गन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका वजन है। यह केवल 7.6 किलो की है, जो अपनी कैटेगरी की दूसरी बंदूकों से 20 से 30 प्रतिशत तक हल्की है। इसका साइज छोटा किया जा सकता है, जिससे पैराट्रूपर्स (आसमान से कूदने वाले सैनिक) इसे आसानी से ले जा सकते हैं। यह युद्ध के मैदान में सैनिकों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी।

एलएमजी आधुनिक तकनीक से लैस

नई ‘प्रहार’ एलएमजी आधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे सैनिकों को युद्ध के दौरान अधिक सटीकता और बेहतर फायरपावर मिलेगी। इनका वजन अपेक्षाकृत हल्का है, जिससे इन्हें कठिन इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वदेशी स्तर पर इस तरह के हथियारों का निर्माण न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि सेना की परिचालन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समय से पहले डिलीवरी?

यह खेप तय समय से 11 महीने पहले ही डिलीवर कर दी गई। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अनबरसु ने इसे ‘समय के खिलाफ दौड़’ जीतना बताया। कंपनी के CEO आशीष राजवंशी के मुताबिक, कुल 40,000 बंदूकों का ऑर्डर है, जिसे अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। ग्वालियर की यह यूनिट प्रत्येक वर्ष 1 लाख हथियार बनाने की क्षमता रखती है।

विदेशों पर हमारी निर्भरता कम

यह केवल एक हथियार की डिलीवरी नहीं है, बल्कि भारत का कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी से ‘ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर’ (OEM) बनने का सफर है। अब भारत में ही पिस्तौल, स्नाइपर और असॉल्ट राइफलें बन रही हैं, जिससे विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो रही है।

रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन, कभी ₹12000Cr के थे मालिक, फिर भी किराए के घर में गुजारा

रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया (Vijaypat Singhania) का मुंबई में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1980 से सन 2000 तक रेमंड ग्रुप के चेयरमैन रहे। इसके बाद उन्होंने रेमंड की कमान अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। गौतम सिंघानिया ने अपने मैसेज में लिखा है कि उनके पिता एक दूरदर्शी नेता और समाजसेवी इंसान थे, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

बता दें, कई वजहों से पिता और पुत्र के बीच विवाद रहा। विवाद यहां तक बढ़ा कि गौतम पर विजयपत ने परिवार के घर JK House में जगह न देने तक का आरोप लगाया और उन्हें मजबूरी में किराए के मकान में रहना पड़ा। अपने करियर के शिखर पर, विजयपत सिंघानिया भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक थे। साल 2012 के आस-पास, उनकी कुल दौलत करीब-करीब 1.4 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। यह संपत्ति रेमंड और रियल एस्टेट के साथ-साथ अन्य निवेशों के चलते बनी थी।

20 साल तक चेयरमैन

विजयपत सिंघानिया ने 1980 से रेमंड समूह का नेतृत्व संभाला और लगभग 20 साल तक चेयरमैन के रूप में काम किया। साल 2000 तक उन्होंने कंपनी को देश के प्रमुख वस्त्र ब्रांड्स में शामिल कर दिया। कुछ साल पहले विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच संपत्ति और कंपनी को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया था। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और मामला सुलझा लिया गया।

37 % हिस्सेदारी बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर

साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड समूह में अपनी पूरी 37 प्रतिशत हिस्सेदारी बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद से कंपनी की कमान पूरी तरह गौतम सिंघानिया के हाथों में है।

पद्म भूषण से सम्मानित

विजयपत सिंघानिया को साल 2006 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘पद्म भूषण’ से नवाजा गया था। यह सम्मान उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। वे एक कुशल पायलट और रोमांचप्रिय व्यक्ति भी थे। 2005 में उन्होंने हॉट एयर बैलून से लगभग 69,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले साल 1988 में उन्होंने माइक्रोलाइट विमान से लंदन से नई दिल्ली तक अकेले उड़ान भरकर रिकॉर्ड कायम किया था।

किराए के मकान में रहे

जीवन के आखिरी सालों सालों में देखा गया कि विजयपत के लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाँ एक ओर उनके पास लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मौजूद थी, वहीं दूसरी ओर वे अब परिवार के आलीशान घर में नहीं रह रहे थे। इसके बजाय, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल एक किराए के मकान में बिताए। उनकी पिछली दौलत और बाद के जीवन के बीच का यह विरोधाभास हमेशा लोगों का ध्यान खींचता था।

जानें कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे Nitish Kumar, राज्यसभा सांसद बनकर केंद्र में क्या-क्या करेंगे?

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सफर बेहद दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरा रहा है। साल 2000 से 2025 तक वह 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लगभग ढाई दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने अलग-अलग राजनीतिक समीकरणों के बीच सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी।

रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार अब राज्यसभा की शपथ लेने जाएंगे। 30 मार्च 2026 को उन्होंने विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उनके राज्यसभा जाने पर अंतिम मुहर भी लग गई। अब सवाल है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे और केंद्र की राजनीति में आगे क्या करेंगे?

राज्यसभा की सदस्यता के लिए इच्छा जताई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा के सांसद रह चुके थे। उन्होंने शुरुआती दौर में विधानसभा चुनाव भी जीता था। वह अंतिम बार सांसद रहते हुए 1994 में विधायकी जीते थे, हालांकि रहे एमपी ही। बिहार छोड़ने का एलान करते समय उन्होंने इकलौते बचे सदन- राज्यसभा की सदस्यता के लिए इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री रहे। वह केंद्र में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं।

पिछले साल उन्हें उप राष्ट्रपति पद के ऑफर की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन वह तब केंद्र की तरफ नहीं निकले थे। ऐसे में अब जब वह राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में वापसी कर रहे हैं तो जनता दल यूनाईटेड उनके लिए उप प्रधानमंत्री का पद चाह रहा है। इस बात के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसपर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है।

कौन हैं नीतीश कुमार

नीतीश कुमार का जन्म 01 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। इस समय उनकी उम्र 75 साल है। उनकी मां का नाम परमेश्वरी देवी था। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। कुर्मी (पिछड़ी) जाति से आने वाले नीतीश की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकैनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नीतीश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने लगे। इसी बीच जय प्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और राजनीति में आ गए। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। मंजू बिहार में सरकारी स्कूल टीचर थीं। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू का 2007 में निधन हो चुका है। नीतीश और मंजू का एक बेटा है निशांत कुमार। निशांत ने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसी महीने 08 मार्च 2026 को उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की।

CM नीतीश कुमार ने MLC पद से दिया इस्तीफा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा?

बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल आज यानी सोमवार (30 मार्च 2026) को खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोहरी सदस्यता को कंट्रोल करने वाले संवैधानिक नियमों के अंतर्गत उनका इस्तीफा जरूरी था।

नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगी। उनके इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चारों सदनों के सदस्य रहने का गौरव हासिल करने वाले नीतीश कुमार का ये निर्णय राज्य की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव का संकेत है।

सरकारी आवास पर काउंसिल के चेयरमैन को सौंप दिया गया

नीतीश कुमार का इस्तीफा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से बिहार में एक नए युग की शुरुआत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहली बार बिहार की सत्ता में सवार होकर ड्राइवर की सीट संभालेगी।

विधान परिषद सदस्य चुने जाने के बाद

संविधान के अनुसार, यदि कोई राज्य विधायक या विधान परिषद सदस्य यानी MLC संसद के लिए चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर अपनी पूर्व सदस्यता छोड़नी होती है। सोमवार यानी 30 मार्च को यह डेडलाइन खत्म हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कुछ नेताओं का मानना है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल टल सकता है। उनका कहना है कि नियमों के तहत कोई व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए भी अधिकतम 6 महीने तक सीएम पद पर बना रह सकता है।

सम्राट चौधरी CM की रेस में सबसे आगे

वर्तमान डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए सबसे आगे है। इसकी वजहें 2017 में BJP में शामिल होने के बाद से पार्टी में उनकी तेजी से बढ़त और कुशवाहा समुदाय का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरना हैं। नीतीश कुमार ने 5 मार्च 2026 को CM पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की अपनी पुरानी इच्छा भी जाहिर की थी।

क्रूड ऑयल आयात 2026: भारत किन देशों पर है सबसे ज्यादा निर्भर?

क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उपभोक्ताओं में से एक है? अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश को विभिन्न देशों से बड़े पैमाने पर तेल आयात करना पड़ता है। कच्चा तेल हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह वाहनों के लिए ईंधन हो या उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, तेल की मांग भी हर साल लगातार बढ़ रही है।

कच्चे तेल के आयात के स्रोत स्थिर नहीं होते, बल्कि वैश्विक राजनीति, कीमतों और आपूर्ति की स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इससे भारत की तेल आपूर्ति प्रणाली गतिशील और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। कई देश भारत को तेल सप्लाई करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और बेहतर कीमतों व स्थिर आपूर्ति की पेशकश करते हैं। ये साझेदारियां देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

वर्ष 2026 में भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों को समझना यह दर्शाता है कि आज की दुनिया में वैश्विक व्यापार, भू-राजनीति और ऊर्जा आवश्यकताएं किस प्रकार आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

कच्चा तेल (Crude Oil) क्या है?

कच्चा तेल एक प्राकृतिक तरल पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। यह लाखों साल पहले जीवित सूक्ष्म पौधों और जीवों के अवशेषों से बना है। कच्चे तेल को परिष्कृत (रिफाइन) करके पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और विभिन्न रसायन तैयार किए जाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इससे वाहन चलते हैं, उद्योग संचालित होते हैं और कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनती हैं।

2026 में भारत का ऊर्जा परिदृश्य

भारत की ऊर्जा मांग जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही है। स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के बावजूद, कच्चा तेल अभी भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

भारत की ऊर्जा मांग हर साल लगभग 4-5% की दर से बढ़ रही है।
कुल ऊर्जा खपत में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 30% है।
भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है।
प्रतिदिन लगभग 4.7 से 5 मिलियन बैरल तेल आयात किया जाता है।

यह भारी आयात निर्भरता भारत को वैश्विक कीमतों और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

2026 में भारत के प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश

भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। वर्ष 2026 में कई देश इस आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहायक हैं।

2026 में भारत के शीर्ष 10 कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश

रैंक	देश	कच्चा तेल आयात (हजार बैरल/दिन)
1	रूस	1,754
2	इराक	1,005
3	सऊदी अरब	622
4	संयुक्त अरब अमीरात	435
5	पश्चिम अफ्रीका	265
6	दक्षिण और मध्य अमेरिका	178
7	संयुक्त राज्य अमेरिका	158
8	कुवैत	120
9	मेक्सिको	62
10	कनाडा	8

भारत इतना अधिक तेल आयात क्यों करता है?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल उत्पादन नहीं कर पाता, इसलिए उसे बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं—

तेजी से बढ़ती जनसंख्या
वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि
उद्योगों का विस्तार
शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास

इन सभी कारणों से देश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसे घरेलू उत्पादन से पूरा करना संभव नहीं है।

तेल आयात से जुड़ी चुनौतियां

कच्चा तेल आयात करने से भारत को कई आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—

वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अस्थिर रहती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
आपूर्तिकर्ता देशों में राजनीतिक अस्थिरता: West Asia जैसे क्षेत्रों में तनाव होने पर आपूर्ति बाधित हो सकती है।
मुद्रा विनिमय जोखिम: डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से आयात महंगा हो जाता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ संतुलित और रणनीतिक संबंध बनाए रखता है।