स्‍वच्‍छ-निर्मल तट अभियान

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ‘स्‍वच्‍छ – निर्मल तट अभियान’ कार्यक्रम के तहत 11 से 17 नवंबर, 2019 तक 50 चिन्हित किए गए समुद्र तटों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चला रहा है।

स्‍वच्‍छ – निर्मल तट अभियान का उद्देश्य देश भर के तटीय क्षेत्रों को स्‍वच्‍छ बनाने और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना है ताकि समुद्री जीवों को प्लास्टिक कचरे, औद्योगिक अपशिष्टों और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाया जा सके।




उपरोक्त समाचार से RRB NTPC/SSC CGL परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर
स्रोत: द हिंदू

भारत अगले साल SCO के राष्ट्रप्रमुखों की बैठक की करेगा मेजबानी

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भारत 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रप्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा। भारत के 2017 में समूह में शामिल होने के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत इस तरह की पहली 8 सदस्यीय समूह की उच्च स्तरीय बैठक को नई दिल्ली में आयोजित करेगा ।
SCO चीन के नेतृत्व वाला एक आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा समूह है जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। राष्ट्रप्रमुखों के नवीनतम शिखर सम्मेलन का  आयोजन नवंबर 2019 में ताशकंद में किया गया था। ताशकंद शिखर सम्मेलन में यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत 2020 में होने वाली राष्ट्रप्रमुखों की बैठक के आयोजन की पहल करेगा।

उपरोक्त समाचार से IBPS SO 2019 परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  •  SCO महासचिव: व्लादिमीर नोरोव
स्रोत: एनडीटीवी

14 नवम्बर से शुरू होगा 39वां इंटरनैशनल ट्रेड फेयर

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भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का 39वां संस्करण कल से नई दिल्ली में आरम्भ हो जाएगा । मेले के 39वें संस्करण का विषय ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ है, जो भारत की अनूठी उपलब्धि से प्रेरित है, जिसने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेंकिंग में वर्ष 2014 के 142वें पायदान से छलांग लगाकर 63वीं रैंक हासिल की है। इस मेले का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नितिन गडकरी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इस साल ‘साझेदार देश’ का दर्जा ‘इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान’ और ‘केन्द्रित देश’ का दर्जा कोरिया गणराज्य को दिया गया है। बिहार और झारखंड मेले के इस संस्करण में केंदित राज्य होंगे।
स्रोत: डीडी न्यूज़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा पर मोहर लगा दी हैं। राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। अनुच्छेद 356 को आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ से संबंधित है।

राज्यपाल कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य में सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान को लागू करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 
स्रोत: लाइवमिंट

जस्टिस साही ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

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जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने न्यायमूर्ति साही को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति साही ने न्यायमूर्ति वी. के. ताहिलरमानी की जगह ली, जिन्होंने 6 सितंबर को अपना पद छोड़ दिया था। इस नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति साही 17 नवंबर, 2018 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रूप में नियुक्त थे।
स्रोत: द हिंदू

धर्मेंद्र प्रधान ने ADIPEC प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (ADIPEC) में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इंडिया पवेलियन की स्थापना अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और इंजीनियरिंग अनुभागों की 9 भारतीय तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ (FIPI), हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से किया गया है।   
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

दिल्ली में आयोजित किया गया “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -2041” सम्मलेन

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भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ने दिल्ली में आयोजित “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -2041” पर उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह कॉन्क्लेव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा आयोजित किया जाता है। इस सम्मलेन का विषय “कल के सबसे बड़े राजधानी क्षेत्र के लिए योजना” था। क्षेत्रीय योजना-2041 नागरिक-केंद्रित योजना होनी चाहिए, जिसमें जीवन की सहजता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क के रूप में जीवंतता हो।

उपरोक्त समाचार से IBPS SO 2019 परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): हरदीप सिंह पुरी
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

नासा ने बाहरी अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के एक्स-रे का लगाया पता

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नासा ने बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट का पता लगाया है, जो पल्सर की सतह पर भारी थर्मोन्यूक्लियर फ्लैश के कारण हुआ होगा। सतह पर तारे का अवशेष था, जो बहुत समय पहले सुपरनोवा के रूप में फट गया था। विस्फोट से 20 सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती हैं जितनी सूर्य लगभग 10 दिनों में उत्सर्जित करता है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर नासा के न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर (NICER) टेलीस्कोप ने 20 अगस्त को एक्स-रे के अचानक स्पाइक का पता लगाया। विस्फोट का एक्स-रे NICER द्वारा तब तक देखा गया जब सबसे चमकीली “J1808” नामक वस्तु से आया था। इस अवलोकनों से कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें कभी एक ही बार में एक साथ नहीं देखा गया।



उपरोक्त समाचार से RRB NTPC/SSC CGL परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • नासा के प्रशासक: जिम ब्राइडेंस्टाीन
  • नासा की स्थापना: 29 जुलाई 1958
स्रोत: डीडी न्यूज़

केंद्र ने चार मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की दी मंजूरी

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भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए और उपचार के लिए उचित कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से चार मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये चार पार्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में स्थापित किए जाएंगे
ये पार्क जरुरी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जहां कंपनियां आसानी से प्लग और प्ले कर सकती हैं। यह न केवल आयात बिल में कटौती करेगा, बल्कि मानक परीक्षण सुविधाओं तक आसान पहुंच और उत्पादन की लागत को कम करने में भी मदद करेगा। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉइल टेस्टिंग एंड रिसर्च के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन की परियोजना को हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इस योजना में किसी भी आगामी पार्क में आम सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सीएफसी की स्थापना की लागत का 25 करोड़ रुपए या 70%, जो भी कम हो प्रदान करने का प्रस्ताव है।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

प्रदूषण के कारण प्रसिद्ध डल झील को किया जाएगा इको-सेंसिटिव जोन घोषित

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जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के सिकुड़ते आकार की समस्या को देखते हुए इसके आस-पास के इलाकों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DCI) के 2017 के आकलन के अनुसार, प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण डल झील 22 वर्ग किलोमीटर के अपने मूल क्षेत्र से सिकुड़ कर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर हो गई है। झील लगभग 40% तक सिकुड़ गई है। कई जगहों से घटने के कारण झील की गहराई  भी कम हो गई है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र भी कहा जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसी क्षेत्र या स्थान को ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाता है। सामान्य तौर पर, यह वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास का क्षेत्र होता हैं।



उपरोक्त समाचार से IBPS SO 2019 परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर: गिरीश चंद्र मुर्मू
स्रोत: द हिंदू

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