उमारो सिस्कोको एंबालो ने जीता गिनी-बिसाऊ का राष्ट्रपति चुनाव

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उमारो सिसोको एंबालो ने गिनी-बिसाऊ का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। गिनी-बिसाऊ के निर्वाचन आयोग अनुसार, उमारो ने 53.55% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता हैं। वह वर्तमान राष्ट्रपति जोस मारियो वाज की जगह लेंगे।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • गिनी-बिसाऊ की राजधानी: बिसाऊ; मुद्रा: इको
स्रोत: अल-जजीरा

दृष्टिहीनों के लिए नोट की पहचान के लिए “MANI” ऐप की गई लॉन्च

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोबाइल ऐप “मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (MANI)” लॉन्च की है। “MANI” मोबाइल एप्लिकेशन को दृष्टिहीन लोगो के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान करन सकेंगे। ये एप्लिकेशन एक बार इन्सटाल्ड करने के बाद ऑफ़लाइन भी काम करती है। एप्लिकेशन मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर मुद्रा नोटों को स्कैन करके नोट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी भी देती है। 

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
स्रोत: लाइव मिंट

नीति आयोग ने ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स’ और ‘डैशबोर्ड 2019’ किया लॉन्‍च

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नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्‍य (SDG) इंडिया इंडेक्‍स का दूसरा संस्‍करण लॉन्‍च किया । SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार, भारत का संयोजित स्‍कोर वर्ष 2018 के 57 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 60 के स्‍तर पर पहुंच गया है। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की सरकार के नेतृत्व वाली, उप-राष्ट्रीय माप के साथ भारत दुनिया का पहला देश है।
SDG इंडिया इंडेक्स 2019 MoSPI के राष्‍ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से प्राप्‍त 100 संकेतकों के मामले में सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जा रही प्रगति पर करीब नजर रखता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय (MoSPI), संयुक्‍त राष्‍ट्र (भारत) और ग्‍लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्‍टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। सूचकांक 018 सूचकांक में से 16 तक फैला है, जो केवल 13 लक्ष्यों को कवर करता है।
प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के समग्र स्कोर की गणना 0-100 की श्रेणी में 16 एसडीजी के समग्र प्रदर्शन के आधार पर की गई है। यह 16 एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। यदि कोई राज्य / केंद्रशासित प्रदेश 100 स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर लिया हैं।
एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स स्‍कोर के आधार पर वर्गीकरण पैमाना कुछ इस तरह से है:
  • आकांक्षी : 0-49.
  • परफॉर्मर : 50-64.
  • फ्रंट रनर : 65-99.
  • अचीवर : 100.
सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्‍स के कुछ प्रमुख परिणाम:
  • नीती अयोग ने भारत को 60 अंकों का समग्र स्कोर दिया है, जिसमें सर्वाधिक प्रगति स्‍वच्‍छ जल एवं साफ-सफाई (88) ; शांति, न्याय और सशक्त संस्थान (72); और किफायती एवं स्‍वच्‍छ ऊर्जा (70) में हुई हैं।
  • केरल ने 70 के स्‍कोर के साथ संयोजित एसडीजी इंडेक्‍स में प्रथम रैंक प्राप्‍त किया है, इसके बाद 69 के स्‍कोर के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्‍थान पर है।
  • बिहार नीती अयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में सबसे नीचे है।
  • वर्ष 2018 से सर्वाधिक सुधार में उत्तर प्रदेश हैं जो 29वें पायदान से ऊपर चढ़कर 23वें पायदान पर पहुंच गया है, ओडिशा 23वें से 15वें और सिक्किम 15वें स्‍थान से 7वें स्‍थान पर पहुंचा गया हैं।
  • ‘आकांक्षी’ श्रेणी (0-49 की रेंज में स्‍कोर)  के तीनों राज्‍य: उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम अब ‘परफॉर्मर’ श्रेणी (50-64 की रेंज में स्‍कोर) में चले गए हैं। 
  • इसी तरह पांच राज्‍य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम ‘परफॉर्मर’ श्रेणी से आगे बढ़कर ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में चले गए हैं
  • सर्वाधिक प्रगति लक्ष्‍य 6 – स्‍वच्‍छ जल एवं साफ-सफाई, लक्ष्‍य 9 – उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना और लक्ष्‍य 7 –  किफायती एवं स्‍वच्‍छ ऊर्जा की प्राप्ति की दिशा में हुई है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • नीति आयोग के सीईओ: अमिताभ कांत
स्रोत: प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो

BSNL और MTNL के पुनरुत्थान में तेजी लाने के लिए मंत्री समूह का हुआ गठन

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सरकारी दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL की पुनरुत्थान योजना में तेजी लाने के लिए मंत्री समूह (GoM) का गठन किया गया है। मंत्री समूह राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपये की पुनरुत्थान योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने करेगा और उसकी देखरेख करेगा। GoM में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईटी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।
सरकार ने BSNL & MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपये की पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें दो घाटे में चल रही फर्मों का विलय, उनकी संपत्ति का मुद्रीकरण और कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है। 
स्रोत: द हिंदू

एक जनवरी से RuPay और UPI के इस्तेमाल पर नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

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वित्त मंत्री ने 1 जनवरी, 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क माफ किए जाने की घोषणा की है। साथ ही 1 जनवरी, 2020 से RuPay क्रेडिट कार्ड या UPI QR कोड के इस्तेमाल से किए गए किसी भी डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों या ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहकों के लिए इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कंपनियां के साथ लेन-देन करना अनिवार्य हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग भी रुपये और UPI को बिना किसी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के डिजिटल लेनदेन के लिए भुगतान के निर्धारित तरीके के रूप में अधिसूचित करेगा।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल लेनदेन का शुल्क है जिसका भुगतान व्यापारी बैंकों को करता है। यह शुल्क अक्सर ग्राहक से लिया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए वीजा और मास्टरकार्ड  की तुलना में रुपये और UPI जैसी घरेलू डिजिटल भुगतान समाधानों को बढ़ावा देना है।



उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
स्रोत: द हिंदू

सर्बानंद सोनोवाल ने खेलो इंडिया युवा खेलों की मशाल रैली की कि शुरुआत

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असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों की मशाल रैली का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में आयोजित किया जाएगा। देशभर के एथलीट खेलो इंडिया युवा खेलों में हिस्सा लेने गुवाहाटी आएंगे। स्पर्धा के अधिकारी इन खेलों को देश का सबसे बड़े खेल कार्यक्रम बनाने के लिए टूर्नामेंट के लिए कुल आठ आयोजन स्थलों को तैयार कर रहे हैं।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल
  • राज्यपाल: जगदीश मुखी
स्रोत: द हिंदू

एस एस देसवाल को सौपा गया CRPF प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार

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एस एस देसवाल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के प्रमुख “अतिरिक्त” प्रभार सौपा गया है। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय 31 दिसंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे CRPF महानिदेशक आर. आर. भटनागर के कारण लिया हैं। एस. एस. देसवाल वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक के पद  कार्यरत हैं।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • CRPF भारत के अलावा दुनिया का भी सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसके लगभग 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी हैं।
  • इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस (CRP) के रूप में की थी, और फिर 1949 में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया गया था।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

FSI ने “भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019” की जारी

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केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में द्विवार्षिक “भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019” जारी की। रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्षावरण, मैंग्रोव क्षेत्र, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में उत्सर्जित कार्बन, वन प्रकार और जैव विविधता, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग और विभिन्न ढलानों और ऊंचाई पर वन क्षेत्र की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। FSI की स्थापना देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने के लिए की गई है, जिसमें दो साल के अंतराल पर आईएसएफआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का 16 वां संस्करण है। 2017 के आकलन की तुलना में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है जिसमें वन क्षेत्र और वन से इतर वृक्षों से आच्छादित हरित क्षेत्र भी शामिल है।।

रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु::
  • देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56 प्रतिशत है। 
  • पिछले 4 वर्षों में वन और वृक्षावरण में 130 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
  • क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
  • कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में, शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (85.41%), अरुणाचल प्रदेश (79.63%), मेघालय (76.33%), मणिपुर (75.46%) और नागालैंड (75.31%) हैं।
  • आईएसएफआर 2017 की तुलना में, वन कवर में वृद्धि 3,976 वर्ग किमी की देखी गई है और जो वृक्षावरण में 2-212 वर्ग किमी है।
  • वन आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष तीन राज्य कर्नाटक (1,025 वर्ग किमी) हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किमी) और केरल (823 वर्ग किलोमीटर) हैं।
  • ISFR 2019 रिपोर्ट में मैंग्रोव कवर को अलग से दिखाया गया है और देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किमी है, जिसमें 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वृद्धि को दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य गुजरात (37 वर्ग किमी) महाराष्ट्र (16 वर्ग किमी) और ओडिशा (8 वर्ग किमी) हैं।
  • देश के बाँस वहन क्षेत्र में 0.32 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाते हुए 16 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित की गई है।
  • देश में कुल उत्सर्जित कार्बन 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है और देश के उत्सर्जित कार्बन में 2017 के पिछले आकलन के मुकाबले 42.6 करोड़ टन की वृद्धि हुई।
  • देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (RFA) / ग्रीन वॉश (GW) के भीतर 3.8% क्षेत्र में 62,466 आर्द्र भूमि (वेटलैंड्स) हैं।



उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर
स्रोत: प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो

IOA 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय लिया वापस

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भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित ओलंपिक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान लिया गया। बहिष्कार का निर्णय निशानेबाजी प्रतियोगिता हटाये जाने के मुद्दे पर लिया गया था। IOA ने यह भी घोषणा की कि भारत 2026 या 2030 में होने वाले राष्‍ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयास करेगा।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष: डेम लुईस मार्टिन
  • भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख: नरिंदर बत्रा
स्रोत: द हिंदू

CBIC ने निर्यातकों को रिफंड किए 1,12,000 करोड़ रुपये

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बताया है कि निर्यातकों को एकीकृत वस्तु और सेवाकर (IGST) के तहत 1,12,000 करोड़ रुपये के रिफंड का भुगतान किया गया है। CBIC के अनुसार इन रिफंड से 83,000 से अधिक निर्यातक लाभान्वित हुए हैं। सरकार जी.एस.टी. के तहत, विशेष रूप से निर्यातकों को रिफंड का भुगतान जल्दी करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, अब तक 3,604 करोड़ रुपये के रिफंड कस्टम्स के पास लम्बित हैं।
CBIC डेटा एनेलेटिक्स के माध्यम से ऐसे निर्यातकों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है जो गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, और IGST का भुगतान कर बाद में रिफंड प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे निर्यातकों का के.वाई.सी. कराया जा रहा है, ताकि रिफंड देने से पहले उसकी पुष्टि की जा सके।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • CBIC के अध्यक्ष: प्रणब कुमार दास
स्रोत: द न्यूज ओन AIR

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