वैश्विक जीवन प्रत्याशा रुझान: लैंसेट अध्ययन

लैंसेट अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में औसतन छह साल से अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पिछले तीन दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग आठ साल बढ़ गई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायरिया, निचले श्वसन संक्रमण, स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग जैसे प्रमुख कारणों से होने वाली मौतों में कमी लाने में प्रगति हुई है। इस प्रगति के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। हालाँकि, यह लाभ अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था यदि कोविड-19 महामारी ने प्रगति को बाधित नहीं किया होता।

क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: दक्षिण एशिया की प्रगति

दक्षिण एशिया क्षेत्र में, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने जीवन प्रत्याशा में विभिन्न सुधार दिखाए हैं, जिसमें भूटान 13.6 वर्ष की वृद्धि के साथ अग्रणी है। इन लाभों को संरक्षित करने में कोविड-19 महामारी के उचित प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया गया है।

भूटान में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी (जीबीडी) 2021 अद्यतन अनुमान जो दर्शाता है कि भूटान में जीवन प्रत्याशा में 13.6 वर्ष की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, इसके बाद बांग्लादेश में 13.3 वर्ष की वृद्धि, नेपाल में 10.4 वर्ष और पाकिस्तान में 2.5 वर्ष की मामूली वृद्धि हुई है। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, में 1990 और 2021 के बीच 7.8 वर्षों की वृद्धि के साथ सुपर-क्षेत्रों के बीच जीवन प्रत्याशा में दूसरी सबसे बड़ी शुद्ध वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण डायरिया से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी है।

वैश्विक रोग बोझ अध्ययन (जीबीडी) 2021 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और उप-सहारा अफ्रीका को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिससे 2021 में जीवन प्रत्याशा का सबसे अधिक नुकसान हुआ। एक अध्ययन से पता चलता है कि दस्त और टाइफाइड जैसी आंतों की बीमारियों से होने वाली मौतों में कमी आई है। जिसने 1990 और 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.1 वर्ष की वृद्धि में योगदान दिया है। अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा में सुधार के पीछे के कारणों पर भी प्रकाश डालता है।

जीबीडी 2021 अध्ययन

जीबीडी 2021 अध्ययन यह मापता है कि विभिन्न कारणों से कितने लोग मरते हैं और वे जीवन के कितने वर्ष खो देते हैं। यह इस जानकारी को वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर देखता है। अध्ययन से पता चलता है कि किन स्थानों ने कुछ बीमारियों और चोटों से होने वाली मौतों को रोकने में अच्छा काम किया है। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ बीमारियाँ कुछ क्षेत्रों में अधिक आम हैं। यह जानकारी लोगों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है जहां वे सबसे बड़ा अंतर ला सकते हैं।

भारत में होगी निजी तौर पर प्रबंधित पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना

भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) बनाएगा, जिससे ऑपरेटर को पूर्ण तेल व्यापार अधिकार मिल सकेगा। यह जापान जैसे देशों में देखे गए मॉडलों को प्रतिबिंबित करता है।

भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऑपरेटर को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखे गए मॉडल के साथ तालमेल बिठाते हुए सभी संग्रहीत तेल का व्यापार करने की स्वतंत्रता देना है। भारत की वर्तमान एसपीआर रणनीति में आंशिक व्यावसायीकरण शामिल है, नई एसपीआर परियोजनाओं के साथ इस दृष्टिकोण का विस्तार करने की योजना है।

एसपीआर क्षमता और व्यावसायीकरण रणनीति का विस्तार

भारत ने दो नए एसपीआर बनाने की योजना बनाई है, जिसमें पादुर, कर्नाटक में 18.3 मिलियन बैरल की सुविधा और ओडिशा में 29.3 मिलियन बैरल की एसपीआर शामिल है। इन परियोजनाओं में निजी भागीदार शामिल होंगे जिन्हें स्थानीय स्तर पर सभी संग्रहीत तेल का व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। आपूर्ति में कमी की स्थिति में तेल पर पहला अधिकार सरकार के पास रहेगा।

निविदा प्रक्रिया और समयरेखा

इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) ने पादुर एसपीआर परियोजना के लिए स्थानीय और वैश्विक कंपनियों की रुचि का आकलन करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया शुरू की है। लक्ष्य सितंबर तक डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण के लिए निविदा प्रदान करना है। परियोजना की शुरुआत से 60 महीने में पूरा होने की समयसीमा का अनुमान लगाया गया है।

विस्तार के पीछे प्रेरणा

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता होने के नाते, वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों और मूल्य में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अपनी एसपीआर क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इसके अतिरिक्त, भंडारण क्षमता का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जो सदस्य देशों को न्यूनतम 90 दिनों की तेल खपत बनाए रखने का आदेश देता है।

लागत अनुमान और फंडिंग संरचना

आईएसपीआरएल का अनुमान है कि पादुर एसपीआर परियोजना, संबंधित पाइपलाइन और आयात सुविधा के साथ, लगभग 55 बिलियन रुपये ($ 659 मिलियन) की लागत आएगी। संघीय सरकार से कुल लागत का 60% तक योगदान करने की उम्मीद है। निविदा मूल्यांकन मानदंड सबसे कम संघीय वित्तपोषण की आवश्यकता वाले या 60-वर्षीय पट्टे के लिए उच्चतम प्रीमियम की पेशकश करने वाले बोलीदाताओं को प्राथमिकता देता है।

सरकार ने मित्र देशों को प्याज निर्यात को मंजूरी दी

भारत सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरीशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ,सरकार ने इन मित्र देशों के भारतीय प्याज़ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया है। 2022-23 में भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश था।

भारत बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन, मॉरीशस को 1,200 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। ये देश अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिए भारतीय प्याज पर निर्भर हैं। भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण, इन देशों में कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे लोगों और सरकार दोनों को असुविधा हो रही है।

प्याज की कीमत पर नियंत्रण हेतु सरकार के कदम

प्याज भारतीय घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख घटक है। यह राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील कृषि वस्तु है और प्याज़ के बढ़ते दाम के कारण भारत में सरकारें भी गिरी हैं।प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण भारत में पिछले दो वर्षों में प्याज़ का उत्पादन कम हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमत पर काबू पाने और प्याज के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने सबसे पहले अगस्त 2023 में प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी निर्यात कर लगाया था। सरकार को उम्मीद है कि रबी सीजन 2023-24 के दौरान प्याज का उत्पादन 19.3 मिलियन टन होगा, जो पिछले साल की फसल की तुलना में 18 प्रतिशत कम है।

भारत में प्याज फसल का मौसम

प्याज रबी (सर्दियों के मौसम), ख़रीफ़ और देर से ख़रीफ़ (गर्मी/मानसून) के मौसम में उगाया जाता है। रबी मौसम के प्याज की कटाई अप्रैल-मई में की जाती है, जबकि ख़रीफ़ फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर के आसपास की जाती है। भारत में लगभग 72-75 प्रतिशत प्याज का उत्पादन रबी सीज़न के दौरान होता है। रबी सीज़न के दौरान उगाये गए प्याज का भंडारण ज़्यादा समय तक किया जा सकता है और भारत सरकार देश में साल भर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल बफर स्टॉक बनाने के लिए किया जाता है।

प्याज का बफर स्टॉक बनाने हेतु उठाए गए कदम

भारत सरकार ने 2024-25 के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए बाजार से 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसने नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) और एनसीसीएफ़ (नेशनल कंज्यूमर को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को खरीद एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया है।

भारत में प्याज का उत्पादन

चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। प्याज की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। 2022-23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश था। भारत ने 2022-23 में लगभग 2.5 मिलियन टन प्याज का निर्यात किया था जिसका मूल्य 4,522.79 करोड़ रुपया ( यानी 561.38 मिलियन डॉलर) था। 2022-23 में, कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया थे।

रोमानिया ने किया दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण

रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया, जो नोबेल विजेता चिरप्ड-पल्स एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है। यह महत्वपूर्ण तकनीक स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करती है।

रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मौरौ और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों के आधार पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का खुलासा किया है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित लेजर, स्वास्थ्य सेवा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करता है।

लेज़र प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन: चिरप्ड-पल्स प्रवर्धन

लेज़र कैसे कार्य करता है: इस अभूतपूर्व लेज़र का दिल चिरप्ड-पल्स एम्प्लीफिकेशन (सीपीए) तकनीक में निहित है, जिसे मौरौ और स्ट्रिकलैंड द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीक सुरक्षित तीव्रता के स्तर को बनाए रखते हुए लेजर शक्ति के प्रवर्धन को सक्षम बनाती है। अल्ट्रा-शॉर्ट लेजर पल्स को खींचकर और संपीड़ित करके, सीपीए तीव्रता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करता है, जिससे सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग में उन्नत सटीक उपकरणों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

कल्पना से परे अनुप्रयोग: लेज़र शक्ति का युग

लेज़र का युग: मौरौ 21वीं सदी को लेज़र तकनीक के प्रभुत्व वाले युग के रूप में देखता है, जो पिछली सदी में इलेक्ट्रॉन के महत्व के समान है। एक फेमटोसेकंड अवधि के लिए 10 पेटावाट की चरम शक्ति तक पहुंचने की क्षमता के साथ, लेजर में विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। कैंसर के इलाज के लिए कॉम्पैक्ट और किफायती कण त्वरक से लेकर परमाणु अपशिष्ट निपटान और अंतरिक्ष मलबे की सफाई जैसी चुनौतियों का समाधान करने तक, लेजर के अनुप्रयोग असीमित हैं।

स्मारकीय निवेश और सहयोगात्मक प्रयास

संचालन का पैमाना: अनुसंधान केंद्र का बुनियादी ढांचा और उपकरण चौंका देने वाले हैं, असाधारण प्रदर्शन स्तर प्राप्त करने के लिए 450 टन सावधानीपूर्वक स्थापित घटकों की आवश्यकता होती है। 320 मिलियन यूरो के पर्याप्त निवेश के साथ, मुख्य रूप से यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित, उच्च तकनीक सुविधा रोमानिया का अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयास है। हालाँकि, जैसे-जैसे फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देश भी अपनी लेजर परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व स्तर पर और भी अधिक शक्तिशाली लेजर की खोज जारी है।\

डीआरडीओ ने किया ‘अग्नि-प्राइम’ नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण

डीआरडीओ और भारत के सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने ‘अग्नि-प्राइम’ नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारत के सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने ‘अग्नि-प्राइम’ नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ। डेटा को विभिन्न स्थानों पर रखे गए कई रेंज सेंसरों द्वारा कैप्चर किया गया था, जिसमें टर्मिनल बिंदु पर रखे गए दो डाउनरेंज जहाज भी शामिल थे। लॉन्च को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के प्रमुख और डीआरडीओ और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा।

अग्नि-प्राइम के बारे में

अग्नि-पी, जिसे अग्नि-प्राइम के नाम से भी जाना जाता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एमआरबीएम) है। यह परमाणु क्षमताओं से लैस है और इसे एसएफसी की परिचालन सेवा में अग्नि-I और अग्नि-II मिसाइलों का उत्तराधिकारी माना जाता है। अग्नि-प्राइम की मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी है और इसमें अग्नि-IV और अग्नि-V की तकनीकी प्रगति शामिल है।

मिसाइल में महत्वपूर्ण उन्नयन किए गए हैं, जैसे कि समग्र मोटर आवरण, पैंतरेबाज़ी रीएंट्री वाहन (एमएआरवी), बेहतर ईंधन और उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली। अग्नि-प्राइम पूरी तरह से मिश्रित सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है, जो हल्के होने और डिजाइन और उत्पादन में बेहतर ताकत और लचीलेपन जैसे फायदे प्रदान करता है।

अग्नि-प्राइम दो चरणों वाली, ठोस ईंधन वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो सड़क पर चल सकती है और ट्रक के माध्यम से ले जाई जा सकती है। मिसाइल को एक कनस्तर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जो देश की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईआईसीबीएम), अग्नि-V के समान है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है। अग्नि-प्राइम दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है।

अग्नि-प्राइम की विशेषताएं

अग्नि-प्राइम एक नई मिसाइल है जो अग्नि-III के समान दिखती है लेकिन इसका वजन आधा कम हो गया है। इसे पुरानी पीढ़ी की मिसाइलों जैसे पृथ्वी-II (350 किमी), अग्नि-II (2,000 किमी), अग्नि-III (3,000 किमी), और अग्नि-4 (4,000 किमी) बैलिस्टिक मिसाइलों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अग्नि-प्राइम में नई प्रणोदन प्रणाली, समग्र रॉकेट मोटर केसिंग और उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली जैसे कई उन्नयन हैं। अग्नि-पी को विकसित करने का मुख्य लक्ष्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों के खिलाफ अधिकतम गतिशीलता और सटीक हमलों के लिए उच्च सटीकता प्राप्त करना है, जिससे दुश्मन ताकतों के लिए बचाव करना अधिक कठिन हो जाता है।

अग्नि-पी और अग्नि-V चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। जबकि अग्नि-V पूरे चीन पर हमला कर सकती है, अग्नि-पी को पाकिस्तान की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है।

अग्नि मिसाइल श्रृंखला

अग्नि मिसाइल श्रृंखला, जिसका नाम प्रकृति के पांच तत्वों में से एक के नाम पर रखा गया है, मध्यम से अंतरमहाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के एक परिवार का गठन करती है। अग्नि-पी अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है, जिसे 1980 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया है।

अग्नि मिसाइल श्रृंखला में शामिल हैं:

अग्नि-I (700-1200 किमी रेंज)
अग्नि-II (2,000-3,000 किमी रेंज)
अग्नि-III (3,500-5,000 किमी रेंज)
अग्नि-IV (लगभग 4,000 किमी रेंज)
अग्नि-V (7,000 किमी से अधिक रेंज)
अग्नि-पी/अग्नि-प्राइम (1,000-2,000 किमी रेंज)

अग्नि-प्राइम मिसाइल का नवीनतम सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

डीआरडीओ की स्थापना: 1958;
डीआरडीओ का मुख्यालय: डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली;
डीआरडीओ एजेंसी के कार्यकारी: : समीर वी. कामत, अध्यक्ष, डीआरडीओ।

राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया

विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल पैनल की सह-अध्यक्षता करेंगे।

राकेश मोहन के बारे में

राकेश मोहन वर्तमान में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) में एमेरिटस अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो के रूप में कार्यरत हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं।

मोहन ने अतीत में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है, जिनमें शामिल हैं:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार
उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार

उन्होंने येल विश्वविद्यालय में जैक्सन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल अफेयर्स में एक वरिष्ठ फेलो के रूप में भी काम किया है और 2010 से 2012 तक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वित्त के अभ्यास में प्रोफेसर थे।

आर्थिक सलाहकार पैनल की भूमिका

सीएसईपी के बयान के अनुसार, विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल अपने उद्देश्यों, अनुसंधान एजेंडे और कार्यों के संबंध में विश्व बैंक समूह के लिए रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पैनल विश्व बैंक समूह को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

प्रतिष्ठित पैनल में राकेश मोहन की यह नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वित्त में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को रेखांकित करती है, जो विश्व बैंक को उसकी रणनीतिक दिशा में सलाह देने में मूल्यवान होगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका;
विश्व बैंक की स्थापना: जुलाई 1944, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका;
विश्व बैंक के अध्यक्ष: अजय बंगा;
विश्व बैंक के संस्थापक: जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्सटर व्हाइट;
विश्व बैंक सीएफओ: अंशुला कांत.

आरबीआई की मौद्रिक नीति, रेपो रेट सातवीं बार स्थिर

गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 के बहुमत से नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 के बहुमत से नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। यह 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर ने एमएसएफ और बैंक दरों को 6.75% पर जारी रखने की भी घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर ने नीतिगत दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है।

आरबीआई रेपो रेट इस प्रकार हैं

पॉलिसी रेपो दर: 6.50% (अपरिवर्तित)
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 6.25% (अपरिवर्तित)
सीमांत स्थायी सुविधा दर: 6.75% (अपरिवर्तित)
बैंक दर: 6.75% (अपरिवर्तित)
निश्चित रिवर्स रेपो दर: 3.35% (अपरिवर्तित)
सीआरआर: 4.50% (अपरिवर्तित)
एसएलआर: 18.00% (अपरिवर्तित)

अप्रैल एमपीसी के प्रमुख निर्णय:

शक्तिकांत दास ने कहा कि पहली तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% देखी गई।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में बहिर्वाह की तुलना में शुद्ध एफपीआई प्रवाह $41.6 बिलियन था।
आरबीआई पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान करने के लिए तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप्स के उपयोग की अनुमति देगा।
आरबीआई खुदरा निवेशकों के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में संचालन के लिए मोबाइल ऐप पेश करेगा।
वित्त वर्ष 2024 में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह ₹31.2 लाख करोड़ था।

वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर,
दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत पर और
तीसरी और चौथी तिमाही में प्रत्येक 7 प्रतिशत पर

आरबीआई के छह सदस्यीय पैनल की बैठक इस प्रकार होने की उम्मीद है:

5-7 जून, 2024
6-8 अगस्त, 2024
7-9 अक्टूबर, 2024
4-6 दिसंबर, 2024
5-7 फरवरी, 2025

आरबीआई एमपीसी के सदस्य कौन हैं?

आरबीआई एमपीसी में छह सदस्य शामिल हैं, जिनमें बाहरी सदस्य और आरबीआई अधिकारी दोनों शामिल हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर और 3 बाहरी सदस्य शामिल हैं-

शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर
माइकल देबब्रत पात्रा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर
केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन, सदस्य
प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सदस्य
प्रोफेसर जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, सदस्य
डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सदस्य।

आरबीआई रेपो दर: मौद्रिक नीति के साधन

रेपो दर: वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों को सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के विरुद्ध तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत तरलता प्रदान करता है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर: वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से रातोंरात आधार पर गैर-संपार्श्विक जमा स्वीकार करता है। तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है। एसडीएफ दर को पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा गया है। अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत के साथ, एसडीएफ दर ने एलएएफ कॉरिडोर के फर्श के रूप में निश्चित रिवर्स रेपो दर को बदल दिया।
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: वह पेनल दर जिस पर बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में पूर्वनिर्धारित सीमा (2 प्रतिशत) तक की कमी करके रिजर्व बैंक से रातोंरात उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित लिक्विडिटी शॉक के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। एमएसएफ दर को पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है।
तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ रिज़र्व बैंक के संचालन को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में/से तरलता इंजेक्ट/अवशोषित करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ-साथ टर्म रेपो/रिवर्स रेपो (निश्चित और साथ ही परिवर्तनीय दरें), एसडीएफ और एमएसएफ शामिल हैं। एलएएफ के अलावा, तरलता प्रबंधन के उपकरणों में एकमुश्त खुला बाजार संचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शामिल हैं।
एलएएफ कॉरिडोर: एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (सीलिंग) के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और निचले सीमा (फ्लोर) के रूप में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर है, गलियारे के बीच में पॉलिसी रेपो दर है।
मुख्य तरलता प्रबंधन उपकरण: नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के साथ मेल खाने के लिए आयोजित परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय टर्म रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी संचालन घर्षणात्मक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए मुख्य तरलता प्रबंधन उपकरण है।
फ़ाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन: आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित तरलता परिवर्तन से निपटने के लिए, मुख्य तरलता ऑपरेशन को रात भर और/या लंबी अवधि के फ़ाइन-ट्यूनिंग संचालन द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो रिज़र्व बैंक 14 दिनों से अधिक की दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित करता है।
रिवर्स रेपो दर: वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से तरलता अवशोषित करता है। एसडीएफ की शुरूआत के बाद, समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निश्चित दर रिवर्स रेपो संचालन आरबीआई के विवेक पर होगा।
बैंक दर: वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर बैंकों पर उनकी आरक्षित आवश्यकताओं (नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात) को पूरा करने में कमी के लिए लगाई जाने वाली दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है। बैंक दर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की जाती है। इस दर को एमएसएफ दर के साथ संरेखित किया गया है और जब भी एमएसएफ दर पॉलिसी रेपो दर में बदलाव के साथ बदलती है तो स्वचालित रूप से बदल जाती है।
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): औसत दैनिक शेष राशि जिसे एक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में रिज़र्व बैंक के साथ दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बनाए रखना आवश्यक है। आधिकारिक राजपत्र में समय-समय पर सूचित किया जा सकता है।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): प्रत्येक बैंक भारत में परिसंपत्तियां बनाए रखेगा, जिसका मूल्य दूसरे पिछले पखवाड़े के आखिरी शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और समय देनदारियों के इतने प्रतिशत से कम नहीं होगा। रिज़र्व बैंक, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी संपत्तियों को बनाए रखा जाएगा जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है (आमतौर पर भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने में)।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ): इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन/अवशोषण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।

नाटो ने मनाया 75वां स्थापना दिवस

नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे कर लिए। यह स्थापना दिवस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मनाया जा रहा है। एस्टोनियाई विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रोजाना हमले हो रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और तोपखाने के गोले जैसी अधिक सैन्य सामग्री की अपील की।

उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को ये प्रणालियां देने की जरूरत है जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, ताकि वे अपने लोगों, नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा ढांचे की रक्षा कर सकें। उन्होंने वाशिंगटन में चार अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के दिन को चिह्नित करने के लिए अपने समकक्षों के साथ समारोह से पहले यह बात कही। नौ से 11 जुलाई तक वाशिंगटन में नाटो नेताओं के मिलने के दौरान बड़े जश्न की योजना बनाई गई है।

नाटो की स्थापना और विस्तार

नाटो की स्थापना मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देशों द्वारा की गई थी। पिछले सात दशकों में, नाटो की सदस्यता लगभग तीन गुना हो गई है, अब 30 देश गठबंधन का हिस्सा हैं। हाल ही में, फिनलैंड अप्रैल 2023 में 31वां सदस्य बना। स्वीडन को भी 32वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, और हंगरी इसके परिग्रहण की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है।

अनुच्छेद 5

नाटो की स्थापना संधि का केंद्रबिंदु अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है। इस सामूहिक रक्षा खंड को केवल एक बार लागू किया गया है – 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद। अनुच्छेद 5 वाली वाशिंगटन संधि की भौतिक प्रति वर्षगांठ समारोह के लिए ब्रुसेल्स में लाई गई है।

प्रादेशिक अखंडता की रक्षा

नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सदस्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो को एक रक्षात्मक गठबंधन बताया, जिसकी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों की संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना

अपनी सैन्य भूमिका के अलावा, नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और सुरक्षा और रक्षा-संबंधित मुद्दों पर अपने सदस्यों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। गठबंधन ने पिछले 75 वर्षों से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

नाटो महासचिव: जेन्स स्टोलटेनबर्ग;
नाटो की स्थापना: 4 अप्रैल 1949, वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका;
नाटो मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024: इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम

राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम ‘भविष्य को नेविगेट करनाः सुरक्षा पहले’ है।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस का महत्व

भारत का एक लंबा और समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है। समुद्री क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। समुद्री शिपिंग दुनिया भर में वस्तुओं को ले जाने का सबसे कुशल और सुरक्षित तरीका है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो समुद्री क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं समुद्री क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिन हमारे समुद्री क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता के लिए मनाया जाता है। इस दिन समुद्री क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस का इतिहास

5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया गया था। भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वीरों के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। इस पुरस्कार को वरुण पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान वरुण की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

फोर्ब्स ने जारी की विश्व अरबपतियों की सूची: भारतीय अरबपतियों ने बनाई अपनी पहचान

फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मुकेश अंबानी इस सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं।

फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। सूची में अंबानी 9वें स्थान पर थे, जिसमें शीर्ष पर फ्रांसीसी लक्जरी दिग्गज एलवीएमएच के मालिक बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली थे।

सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति:

निखिल कामथ 37 वर्ष की आयु में ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ फोर्ब्स की सूची में सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति हैं।

वैश्विक धन और अरबपतियों की संख्या

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में 77 देशों के 2,781 अरबपति हैं। अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति 14.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2023 से 2 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि है।

सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या वाले देश

पहला: संयुक्त राज्य अमेरिका, 813 अरबपतियों और 5.7 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त संपत्ति के साथ।
दूसरा: चीन, जहां 406 अरबपति हैं और कुल संपत्ति 1.3 ट्रिलियन डॉलर है।
तीसरा: भारत, जहां 200 अरबपति हैं और कुल संपत्ति 954 अरब डॉलर है।
चौथा: जर्मनी, 132 अरबपतियों के साथ।
पांचवां: रूस, 120 अरबपतियों के साथ।

दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति

बर्नार्ड अरनॉल्ट और परिवार (फ्रांस): $233 बिलियन
एलोन मस्क (यूएसए): $195 बिलियन
जेफ बेजोस (यूएसए): $194 बिलियन
मार्क जुकरबर्ग (यूएसए): $177 बिलियन
लैरी एलिसन (यूएसए): $114 बिलियन
वॉरेन बफेट (यूएसए): $133 बिलियन
बिल गेट्स (यूएसए): $128 बिलियन
स्टीव बाल्मर (यूएसए): $121 बिलियन
मुकेश अंबानी (भारत): $116 बिलियन
लैरी पेज (यूएसए): $114 बिलियन

शीर्ष 10 भारतीय अरबपति

मुकेश अंबानी: $116 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 9वां)
गौतम अडानी: $84 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 17वां)
शिव नादर: $36.9 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 39वां)
सावित्री जिंदल और परिवार: $33.5 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 46वां)
दिलीप सांघवी: $26.7 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 69वां)
साइरस पूनावाला: $21.3 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 90वां)
कुशल पाल सिंह: $20.9 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 92वां)
कुमारमंगलम बिड़ला: $19.7 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 98वां)
राधाकृष्ण दमानी: $17.6 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 107वां)
लक्ष्मी मित्तल: $16.4 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 113वां)

फोर्ब्स के बारे में

फोर्ब्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मल्टीमीडिया कंपनी है जो व्यवसाय, निवेश, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और अन्य विषयों को कवर करती है।

क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: दक्षिण एशिया की प्रगति

भूटान में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि

जीबीडी 2021 अध्ययन

एसपीआर क्षमता और व्यावसायीकरण रणनीति का विस्तार

निविदा प्रक्रिया और समयरेखा

विस्तार के पीछे प्रेरणा

लागत अनुमान और फंडिंग संरचना

प्याज की कीमत पर नियंत्रण हेतु सरकार के कदम

भारत में प्याज फसल का मौसम

प्याज का बफर स्टॉक बनाने हेतु उठाए गए कदम

भारत में प्याज का उत्पादन

लेज़र प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन: चिरप्ड-पल्स प्रवर्धन

कल्पना से परे अनुप्रयोग: लेज़र शक्ति का युग

स्मारकीय निवेश और सहयोगात्मक प्रयास

अग्नि-प्राइम के बारे में

अग्नि-प्राइम की विशेषताएं

अग्नि मिसाइल श्रृंखला

अग्नि मिसाइल श्रृंखला में शामिल हैं:

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

राकेश मोहन के बारे में

आर्थिक सलाहकार पैनल की भूमिका

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

आरबीआई रेपो रेट इस प्रकार हैं

अप्रैल एमपीसी के प्रमुख निर्णय:

आरबीआई एमपीसी के सदस्य कौन हैं?

आरबीआई रेपो दर: मौद्रिक नीति के साधन

नाटो की स्थापना और विस्तार

अनुच्छेद 5

प्रादेशिक अखंडता की रक्षा

लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम

राष्ट्रीय समुद्री दिवस का महत्व

राष्ट्रीय समुद्री दिवस का इतिहास

सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति:

वैश्विक धन और अरबपतियों की संख्या

सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या वाले देश

दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति

शीर्ष 10 भारतीय अरबपति

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