सुपरस्टार कमल हासन को मिला UAE Golden Visa

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साउथ सुपरस्टार कमल हासन को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। अभिनेता कमल हसन के अलावा अन्य को गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हसन से पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थिएपन, अमला पॉल और शाहरुख खान सभी इसे प्राप्त कर चुके हैं।

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प्रमुख बिंदु:

  • बता दें, कमल हासन आखिरी बार विक्रम में नजर आए थे, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित, विक्रम में कमल हासन, विजय सेतुपति और फहद फासिल मुख्य भूमिकाओं में हैं।
  • सहायक अभिनेताओं में कालिदास जयराम, नारायण, गायत्री, वसंती और संथाना भारती शामिल थे। 
  • राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने फिल्म का निर्माण किया। उदयनिधि स्टालिन की रेड जाइंट मूवीज ने विक्रम को पूरे तमिलनाडु में वितरित किया है। 
यूएई गोल्डन वीजा के बारे में:
  • यूएई गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली (long-term residence visa system) है, जिसकी अवधि पांच से 10 साल तक होती है।  
  • इसके बाद वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। ये विभिन्न क्षेत्रों के अचीवर्स, प्रोफेशनल्स, इनवेस्टर्स और प्रोमिसिंग एबिलिटी रखने वाले लोगों को दिया जाता है। चूंकि कमल हासन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं जिनका कई दफा दुबई में आना-जाना लगा रहता है।
  • यूएई ने गोल्डन वीजा को पहली बार 21 मई 2019 को लॉन्च किया था। यूएई के उप राष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इस वीजा को जारी करते हुए लिखा था कि हमने निवेशकों, बेहतरीन चिकित्सकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को स्थायी निवास देने के लिए एक नए ‘गोल्डन कार्ड’ व्यवस्था शुरू की है।

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर 572.7 अरब डॉलर पर आया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक बीते 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 7.541 अरब डॉलर की कमी हुई है। अब यह घट कर 572.712 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले इसी महीने आठ और एक जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई थी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Dollar Reserve) में फिर कमी हुई है। यह लगातार तीसरे सप्ताह की गिरावट है। इस गिरावट के साथ ही रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व घटकर 20 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 

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प्रमुख बिंदु:

  • आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का मौजूदा स्तर पर्याप्त है।
  • आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले, आठ जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान, विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर घटकर 580.252 अरब डॉलर रह गया था। इसी महीने एक जुलाई को भी विदेशी मुद्रा भंडार 5.008 अरब डॉलर घटा था। उस समय अपना विदेशी मुद्रा भंडार 588.314 अरब डॉलर पर था।

विदेशी मुद्रा रिजर्व के बारे में:

  • अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके मुकाबले यह 70 बिलियन डॉलर फिसल चुका है। 
  • फरवरी के अंत में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यह 30 बिलियन डॉलर कम हो गया है। रुपए के प्रदर्शन की बात रें तो इस साल यह 7 फीसदी से ज्यादा फिसल चुका है। साल के शुरू में यह 74 के स्तर पर था जो फिसलकर 80 के स्तर पर पहुंच गया है।
  • पिछले सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम में काफी गिरावट हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ कि एक डॉलर की कीमत 80 रुपए के आसपास चली गई।

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सीबीडीटी द्वारा 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया जायेगा। इस कर का उद्देश्य स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना था। यह दिन पहली बार 2010 में मनाया गया था।

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24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। अपने पदेन सामर्थ्य में अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष: नितिन गुप्ता;
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना: 1924;
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मुख्यालय: नई दिल्ली।

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टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक बने विनायक पई

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टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पई को प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में बताया कि पई ने विनायक देशपांडे की जगह ली है जो लगभग 11 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पई को इस क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है।

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उन्होंने पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उनके पास IIT बॉम्बे से व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन में एक कार्यकारी एमबीए भी है। पुणे में सिम्बायोसिस ने उन्हें प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री प्रदान की। व्यवसाय के पास पर्याप्त और जटिल शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने का अनुभव है।

टाटा परियोजनाओं के बारे में:

टाटा प्रोजेक्ट्स भारत की सबसे सम्मानित और तेजी से विस्तार करने वाली औद्योगिक अवसंरचना फर्मों में से एक है। वे महत्वपूर्ण और जटिल शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में कुशल हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स औद्योगिक, बिजली, पानी, धातु और खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु, परिवहन, और शहरी बुनियादी ढांचे सहित कई उद्योगों में पूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। भारत में शीर्ष निर्माण फर्मों में से एक, यह पूरे देश में खरीद प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है।

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हिमाचल प्रदेश सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया

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हिमाचल प्रदेश, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज़्म के ज़रिये इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS के साथ जोड़ा गया है।

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से इस प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी शुरू की।

वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस:

इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के ज़रिये 112 पर सिग्नल भेजेगा। इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। 


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:


  • हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
  • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी

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भारत की जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। 2020 में 14.1 प्रतिशत ($70.2 बिलियन से अधिक) की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए, मंत्री ने कहा, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है।

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मुख्य बिंदु


  • 2021 में बायोफार्मा उद्योग ने 2020 में अपने आरएंडडी खर्च को $360 मिलियन से लगभग $1 बिलियन तक तिगुना कर दिया। उद्योग ने 2020 में 1300 मिलियन खुराक से 3 गुना बढ़ाकर 2021 में 4500 मिलियन खुराक कर दिया। 
  • इसके बदले में, 2021 में प्रति दिन कोविड वैक्सीन की लगभग 4 मिलियन खुराक लगनी संभव हुई। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार कोविड के टीकों से जैव अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव $8.7 बिलियन के रूप में दर्ज किया गया था।
  • इसी तरह, उत्पादन क्षमता में भी 2020 में 25 मिलियन टेस्ट से 2021 में 2000 मिलियन टेस्ट तक कोविड डायग्नोस्टिक्स में बड़ी वृद्धि देखी गई। पहले से आयातित कच्चे माल, अन्य जरूरी सामग्री के स्वदेशीकरण ने यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
  • मेक इन इंडिया नेशनल मिशन भी चिकित्सा उपकरणों की आयात निर्भरता को प्रतिस्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, जहां वर्तमान में आयात के माध्यम से 70-80 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है। 
  • हम पहले से ही नए किफायती और सुलभ चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य-तकनीकी समाधानों का इनोवेशन करने वाले बायोटेक स्टार्ट-अप के बढ़ते योगदान को देख रहे हैं।
  • टिकाऊ जैव-ईंधन के मामले में, भारत द्वारा 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य वर्ष को 2025 से बदलकर अब 2023 कर दिया गया है। इस बायोटेक उप-क्षेत्र ने दो गुना वृद्धि दिखाई है। 2021 में 3.3 बिलियन लीटर क्षमता का इथेनॉल उत्पादन दोगुना होकर 6.5 बिलियन लीटर हो गया है। 
  • आगे की वृद्धि के साथ, भारत अपनी आयात लागत को बचाएगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा भंडार और आयात-निर्यात असंतुलन $10 ट्रिलियन समग्र अर्थव्यवस्था लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के पक्ष में प्रभावित होगा।

कृषि क्षेत्र जो भारत की लगभग 60 प्रतिशन आबादी को रोजगार देता है,  इसमें सुधार की बड़ी संभावना है। बीटी कॉटन, बायोपेस्टीसाइड्स, बायोस्टिमुलेंट्स और बायोफर्टिलाइजर्स ने देश की जैव अर्थव्यवस्था के लिए 2021 में लगभग 10.48 बिलियन डॉलर का योगदान दिया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री: जितेंद्र सिंह
  • सचिव, डीबीटी: राजेश गोखले



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भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार से भुगतान के लिए ओपन, कैशफ्री भुगतान, नियरबाय और फेयरेक्स को मंजूरी दी

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय ‘सैंडबॉक्स’ के तहत सीमापार भुगतान के लिये चार इकाइयों के उत्पादों को व्यावहारिक पाया है। इन उत्पादों का पहले परीक्षण किया जा चुका है। ‘सैंडबॉक्स’ से आशय नये उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रित परिवेश में वास्तविक माहौल में परीक्षण से है। सीमित उद्देश्य के लिये होने वाले इस तरह के परीक्षण को लेकर नियामक नियमों में कुछ छूट देता है।

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प्रमुख बिंदु:


  • आरबीआई के अनुसार, ये संगठन अब बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित व्यवसायों को अपने सीमा पार भुगतान समाधान प्रदान कर सकते हैं।
  • आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण नीति सीमा पार निवेश को कवर करेगी। आरबीआई के अनुसार, विनियमित संस्थाएं उत्पाद का उपयोग करने पर विचार कर सकती हैं यदि यह सभी प्रासंगिक नियामक मानदंडों का अनुपालन करती है।
  • निवेशकों को विदेशी शेयरों को प्रभावी ढंग से खरीदने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी हस्तांतरित राशि को अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देगी और इसे विदेशी ब्रोकर को भेज देगी।
  • दूसरे समूह के बाहर निकलने की घोषणा के अनुसार, नियामक सैंडबॉक्स के तहत परीक्षण के दौरान स्थापित सीमा मानकों के भीतर उत्पाद को व्यवहार्य होने के लिए निर्धारित किया गया है।
  • अपने उत्पाद भुगतान के साथ, कैशफ्री पेमेंट्स वर्तमान में भारत में थोक वितरण के लिए उद्योग पर हावी है, जिसमें भुगतान प्रोसेसर के बीच 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है। SBI ने हाल ही में Cashfree Payments में निवेश किया है।
  • कैशफ्री व्यवसाय में Shopify, Wix, Paypal, Amazon Pay, Paytm और Google Pay सहित महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण है। भारत के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात सहित आठ अन्य देश कैशफ्री भुगतान समाधान का उपयोग करते हैं।

ओपन फाइनेंशियल के बारे में:

ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का उत्पाद मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए एक ब्लॉकचैन-आधारित सीमापार भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव करता है।

कैशफ्री भुगतान के बारे में:

कैशफ्री पेमेंट्स के समाधान का उद्देश्य भारतीय फिनटेक कंपनियों को भारतीय निवेशकों को शेयर, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) इकाइयों और विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध अन्य संपत्तियों को यूपीआई/नेट बैंकिंग का उपयोग करने की अनुमति देता है।

फेयरएक्सपे भुगतान के बारे में:

फेयरएक्सपे अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवा प्रदाताओं का एक एकत्रीकरण मंच प्रदान करता है।

PayNearby भुगतान के बारे में:

PayNearby एक वर्चुअल बैंक खाते के रूप में लाभार्थी के आधार नंबर पर सीमा पार से भुगतान को रूट करने के लिए मौजूदा रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) पद्धति को सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन “वरुण” का अनावरण किया

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। प्रधान मंत्री नई दिल्ली में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) संगोष्ठी ‘स्वावलंबन’ को संबोधित करने के लिए वहां गए थे। देश निर्मित पायलट-रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना को लिए बनाया गया है।

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वरुण ड्रोन:

  • पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इस्तेमाल करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वावलंबन’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। 
  • इस ‘वरुण’ ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है।
  • वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से दो मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक का है।

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भारतीय बंदरगाह सलाहकार एन्नारासु ने IAPH इंडिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया

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अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्नारासु करुनेसन को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। एन्नारासु एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का नेतृत्व है। उन्होंने मुंबई बंदरगाह के साथ बंदरगाह उद्योग में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2001 से 2004 तक मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में वेस्टपोर्ट कंटेनर टर्मिनल के संचालन और सीईओ के महाप्रबंधक के रूप में काम किया।

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प्रमुख बिंदु:

  • आईएपीएच ने एक बयान में कहा, एन्नारासु का मुख्य कार्य आईएपीएच नियमित और सहयोगी सदस्यों के रूप में भारतीय बंदरगाह समुदाय में बंदरगाहों और संगठनों की भर्ती करना है।
  • आईएपीएच के प्रबंध निदेशक पैट्रिक वेरहोवेन ने कहा कि वे एन्नारासु को भारतीय बंदरगाहों के साथ अपनी प्रोफ़ाइल और गतिविधि बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़कर खुश हैं।
  • आईएपीएच वैश्विक स्तर पर अपने हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है, और भारतीय बंदरगाहों, टर्मिनल ऑपरेटरों और एक्जिम व्यापारिक भागीदारों का ऊर्जा संक्रमण, डेटा साझाकरण और लचीलापन के क्षेत्रों में वैश्विक बंदरगाह समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • आईएपीएच के प्रबंध निदेशक: पैट्रिक वर्होवेन



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नीति आयोग ने “डिजिटल बैंक” शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की

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नीति आयोग ने कहा है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों की सुविधा देने के लिहाज से आवश्यक प्रौद्योगिकी है और इसे बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा बनाने की जरूरत होगी। आयोग ने “डिजिटल बैंकः भारत में लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव” शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक खाका तैयार किया है।

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यह पेपर डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने के लिए मौजूदा अंतराल, उपेक्षित जगहों और वैश्विक नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करता है क्योंकि भारत की बैंकिंग मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

  • पेपर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लेने का सुझाव देता है।
  • यह शोध नव-बैंकिंग के “साझेदारी मॉडल” द्वारा पेश किए गए मुद्दों को भी रेखांकित करता है, जो भारत में एक नियामक अंतर और डिजिटल बैंक लाइसेंस की कमी के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है, और इस उद्योग में सामान्य व्यापार मॉडल को मैप करता है।
  • आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘‘डिजिटल बैंकिंग नियामक रूपरेखा और नीति के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ भारत के पास फिनटेक क्षेत्र में वैश्विक नेता के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर होगा।
  • इसमें चार कारक, प्रवेश बाधाएं, प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिबंध और तकनीकी तटस्थता शामिल हैं।
  • इन चार विशेषताओं के घटकों की तुलना सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, पांच बेंचमार्क न्यायालयों से की जाती है।
प्रमुख बिंदु:
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना और इंडिया स्टैक ने हाल ही में वित्तीय समावेशन में भारत की तीव्र प्रगति को प्रेरित किया है।
  • डिजिटलीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन एक वास्तविकता बन गया है, जिसे जन दान-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी और आधार द्वारा लाया गया था।
  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), जिसे अभूतपूर्व स्वीकृति मिली है, ने केवल इसे सुदृढ़ करने का काम किया है। 
  • यूपीआई को डिजाइन करते समय सरकार ने जिस प्लेटफॉर्म रणनीति का इस्तेमाल किया है, उससे इसके शीर्ष पर सार्थक भुगतान उत्पादों का विकास हुआ है।
  • इस वजह से, भुगतान अब खुदरा स्थानों और पीयर टू पीयर दोनों पर एक क्लिक के साथ किया जा सकता है, जिससे लोगों के बीच पैसे का संचार कैसे होता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

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