वित्तीय वर्ष 2022 (Q4FY2022) के चौथे क्वार्टर के परिणामों की घोषणा के बाद, अदानी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Limited), हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (Hindustan Unilever Limited (HUL)) को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी (Fast Moving Consumer Goods Company (FMCG)) बन गई। AWL ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व 54,214 करोड़ रुपये दर्ज़ किया है जबकि HUL ने वित्तीय वर्ष (FY) 2021-22 में 51,468 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज़ किया है।

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Q4FY22 (जनवरी-मार्च 2022) में, AWL ने 26 प्रतिशत यानी इसी अवधि में शुद्ध लाभ में 234.29 करोड़ रुपये की गिरावट के बावजूद परिचालन से राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि 14,960 रुपये तक देखी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• अदानी समूह की स्थापना: 1988;
• अदानी समूह मुख्यालय: अहमदाबाद, गुजरात;
• अदानी समूह के अध्यक्ष: गौतम अडानी;
• अदानी समूह के प्रबंध निदेशक: राजेश अडानी।

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एयर वर्क्स, जो एक भारतीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, repair, and overhaul (MRO)) कंपनी है, बोइंग कंपनी के साथ साझेदारी करने जा रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य सरकार के आत्मानिर्भर भारत (self-reliant India) अभियान की सफलता का प्रदर्शन करते हुए एयर वर्क्स में तीन भारतीय नौसेना P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों पर भारी रखरखाव का ध्यान रखना है।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

यह भारत में MRO के दायरे और आकार का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करता है, जो भारत को एयरोस्पेस और रक्षा में आत्मनिर्भर का दर्ज़ा हासिल करने में मदद करने के लिए दोनों फर्मों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

बोइंग और एयर वर्क्स के बीच साझेदारी के परिणामस्वरूप भारत में महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफार्मों के लिए तेज़ी से बदलाव और परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है।

रिश्ते की शुरुआत P-8I Poseidon विमान की चेकिंग के साथ हुई और तब से भारतीय वायु सेना के बोइंग 737 VVIP विमान के लैंडिंग गियर पर चेक और MRO को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ है।

एयर वर्क्स समूह (Air Works Group):

एयर वर्क्स चार महाद्वीपों पर परिचालन के साथ विभिन्न विमानन सेवाओं में एक ग्लोबल लीडर है। एयर वर्क्स की स्थापना सन् 1951 में हुई थी और यह इंजीनियरिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन (asset management), सुरक्षा और प्रौद्योगिकी समाधानों (safety, and technology solutions) के साथ वाणिज्यिक और व्यावसायिक विमानन समुदायों (commercial and business aviation communities) की सेवा करती है। वे दुनिया भर में एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म और एयरलाइंस का सेवा प्रदाता, अग्रणी ओईएम (OEM) के लिए प्रथम-पंक्ति सेवा प्रदाता (first-line service providers), केवल सात आईएटीए-प्रमाणित सुरक्षा लेखा परीक्षकों में से एक, चार्टर सुरक्षा रेटिंग के लिए ग्लोबल मार्केट का लीडर और भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र MRO प्रदाता हैं।

द बोइंग कंपनी (The Boeing Company):

बोइंग कंपनी एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी है जो पूरी दुनिया में विमानों, रोटर-क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। लीजिंग और उत्पाद सहायता/समर्थन भी बोइंग द्वारा प्रदान की जाती है। बोइंग दुनिया के सबसे बड़े एयरोस्पेस निर्माताओं में से एक है, साथ ही 2020 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा ठेकेदार और डॉलर मूल्य के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) में बोइंग स्टॉक शामिल है। बोइंग एक डेलावेयर कॉर्पोरेशन (Delaware corporation) है।

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1998 से 2005 तक जापान के सोनी का नेतृत्व करने वाले नोबुयुकी इदेई (Nobuyuki Idei) का निधन हो गया है, जिन्होंने डिजिटल और मनोरंजन व्यवसायों में अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाया है। वह 84 वर्ष के थे। 1998 से सीईओ के रूप में अपने सात वर्षों के दौरान, श्री इदेई ने एक वैश्विक कंपनी के रूप में सोनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। टोक्यो स्थित सोनी जापान के प्रमुख ब्रांडों में से एक है, जिसने दुनिया को वॉकमैन पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर लाया है।

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टोक्यो के प्रतिष्ठित वासेडा विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, इदेई 1960 में सोनी में शामिल हो गए, और इसके ऑडियो और वीडियो डिवीजनों में काम किया। उन्हें 1995 में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, और उन्हें वायो लैपटॉप जैसे हिट उत्पादों के पीछे होने का श्रेय दिया जाता है। इदेई ने डिजिटल ड्रीम किड्स के नारे के तहत सोनी के डिजिटल संचालन को आगे बढ़ाया। उन्होंने सोनी के वैश्विक विस्तार को भी तेज किया, जिसमें प्लेस्टेशन वीडियो गेम व्यवसाय और सोनी के विशाल मनोरंजन साम्राज्य शामिल हैं जिसमें संगीत और फिल्में शामिल हैं।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10  इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से एनएसआईएल जोकि अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है । कैबिनेट ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की अनुमत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को भी अधिकृत किया। एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।

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कक्षा में 10 संचार और एनएसआईएल के बारे में:

• एनएसआईएल को इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से फर्म को पूंजी-गहन कार्यक्रमों / परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वायत्तता भी मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा।
• इस निर्णय से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी का विस्तार होने और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की संभावना है।
• एनएसआईएल को अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के तहत शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में संचालित करने की आवश्यकता थी।
• सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में एनएसआईएल की भूमिका से अंतरिक्ष उद्योग में कारोबार करना भी आसान हो जाएगा।
• एनएसआईएल बोर्ड अब उपग्रह संचार उद्योग में बाजार की गतिशीलता और दुनिया भर के रुझानों के अनुसार ट्रांसपोंडर की कीमत तय करने में सक्षम होगा।
• एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार क्षमता प्रदान करने और आवंटित करने की भी अनुमति है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें पहला उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, दूसरा वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान पर जापान के राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान और अवलोकन विज्ञान के लिए आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान के बीच और तीसरा ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (AIWASI) के तकनीकी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शामिल हैं।

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दिल्ली कैबिनेट ने “दिल्ली स्टार्टअप नीति (Delhi Startup Policy)” को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य लोगों को स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) तथा विशेषज्ञों, वकीलों और सीए से मुफ्त परामर्श प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन देना है।

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दिल्ली सरकार स्टार्टअप के ऑफिस लीज या पिच के किराए का 50% तक भुगतान करेगी ताकि स्टार्टअप कम्पनियां अपने कर्मचारियों को सैलेरी के भुगतान समस्या कम हो। सरकार उन्हें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने पर होने वाली लागत की प्रतिपूर्ति भी करेगी।

निगरानी समिति (Monitoring committee)

स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए सरकार एक निगरानी समिति बनाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस समिति के गठन में निज़ी क्षेत्र के 85% प्रतिनिधि, शिक्षण संस्थानों से 10% और सरकार से 5% प्रतिनिधि होंगे।

प्रतिभा को आकर्षित करना (Attracting talent)

नीति नौवीं-बारहवीं कक्षा में छात्रों को उद्यमिता सिखाने और उन्हें बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत प्रारंभिक पूँजी (seed capital) देकर युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

कॉलेज स्तर पर भी इस पहल को दोहराया जाएगा। स्टार्टअप्स पर काम करने वाले छात्र दिल्ली सरकार के कॉलेजों में पढ़ते हुए अपना कारोबार खड़ा करने के लिए दो साल तक की छुट्टी ले सकेंगे।

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एक तरह का इतिहास रचते हुए, श्रेयस जी होसुर (Shreyas G Hosur) भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने, जिन्होंने दुनिया में सबसे कठिन एकल-दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले ‘आयरनमैन’ ट्रायथलॉन को पूरा किया। इस आयोजन में 3.8 किमी तैराकी, 180 किमी साइकिल चलाना और 42.2 किमी दौड़ शामिल है। उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में इस कार्यक्रम को 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया।

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प्रमुख बिंदु:

• श्रेयस जी. होसुर गैर-वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा किया, जिससे यह रेलवे के लिए गर्व का क्षण बन गया।
• श्रेयस जी. होसुर, 2012 बैच के एक भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और वर्तमान में निर्माण / एसडब्ल्यूआर में उप एफए और सीएओ के रूप में कार्यरत हैं।

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केरल सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुके एक एंड्रॉइड ऐप ‘शैली’ को जल्द ही लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य केरल राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है। ऐप को नव केरल कर्म योजना (Nava Kerala Karma plan) के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसे जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग परियोजना (population-based screening project) के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है।

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स्वास्थ्य स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के तहत (Under the health-screening project):

• मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (Accredited Social Health Activist (ASHA)) को उनके संबंधित क्षेत्रों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के जीवन शैली की किसी भी प्रकार की बीमारी या जोखिम वाले कारकों के बारे में ज़ानकारी एकत्र करने का काम सौंपा गया है।
• ई-स्वास्थ्य पहल के तहत स्थापित यह ऐप सूचनाओं को जल्दी से इकट्ठा करने और संहिताबद्ध (codify) करने में मदद करेगा।
• ऐप मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों के साथ-साथ जीवनशैली से संबंधित अन्य बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा।
• व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और चार से ऊपर के स्कोर वाले लोगों को जीवन शैली की बीमारियों के चेकअप के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए कहा जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केरल की राजधानी: तिरुवनंतपुरम;
• केरल राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद ख़ान;
• केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन।

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हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची घोषित की गई थी। इसमें दुनिया भर के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची शामिल थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुकेश अंबानी और अडानी समूह के अध्यक्ष, गौतम अडानी भी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी आठवें और गौतम अडानी नौवें स्थान पर हैं। दोनों लिस्ट में एलोन मस्क टॉप पर हैं।

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फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची देखें:

फोर्ब्स के रीयल-टाइम अरबपतियों के बारे में:

फोर्ब्स की रीयल-टाइम बिलियनेयर्स रैंकिंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों के दैनिक उतार-चढ़ाव को ट्रैक करती है। वेल्थ-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फोर्ब्स द्वारा अरबपति होने की पुष्टि करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निवल संपत्ति और रैंकिंग पर चल रहे अपडेट प्रदान करता है। व्यक्तियों की सार्वजनिक होल्डिंग का मूल्य हर 5 मिनट में अपडेट किया जाता है जब संबंधित शेयर बाजार खुले होते हैं (शेयर की कीमतों के लिए 15 मिनट की देरी होगी)।

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संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को चार महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। भोजन, ईंधन, रसोई गैस और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जनवरी से नई दिल्ली की 3 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता थी । श्रीलंका को अगले छह महीनों के लिए देश को बचाए रखने के लिए $6 बिलियन की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि दैनिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए $ 5 बिलियन की आवश्यकता है और श्रीलंकाई रुपये को मजबूत करने के लिए एक और $ 1 बिलियन की आवश्यकता है।

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श्रीलंका को यह सहायता क्यों दी गई?

श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है, जिसने अपने विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान निलंबित कर दिया है। इसका विदेशी भंडार लगभग खर्च हो गया है, जिसका आयात सीमित है और इससे भोजन, दवा, ईंधन और रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की गंभीर कमी हो गई है। यह 2026 तक विदेशी ऋणों में से $25 बिलियन का भुगतान करने के लिए इस वर्ष $7 बिलियन का भुगतान करने के कारण है। श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज 51 अरब डॉलर है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• श्रीलंका की राजधानी: जयवर्धनेपुरा कोट्टे;
• श्रीलंका मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया;
• श्रीलंका के प्रधान मंत्री: रानिल विक्रमसिंघे;
• श्रीलंका के राष्ट्रपति: गोतबाया राजपक्षे।

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