उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ हो गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही, छात्र-छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा में टीचर शेयरिंग फार्मेट लागू किया जाएगा, जिसके तहत, देशभर के निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के मध्य अनुबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता लाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग में डिजीटल मूल्यांकन शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मुख्य बिंदु
- अब ई-पोर्टल के माध्यम से सूबे के 5 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 119 राजकीय महाविद्यालय, 21 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहित उच्च शिक्षा निदेशालय के समस्त ई-गवर्नेंस कार्यों यथा शैक्षणिक प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, प्रवेश परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया, सूचना एवं कार्मिक सेवा सहित करीब 40 मड्यूल पर ऑनलाइन कार्य किया जा सकेगा।
- डॉ. रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा गुणावत्ता की सुधार के लिए शीघ्र ही टीचर शेयरिंग फार्मेट लागू किया जाएगा, जिसके तहत देशभर के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध किया जाएगा ताकि शिक्षक एक-दूसरे शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि सूबे के विज्ञान विषयों के 200 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलुरु में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
- उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बेहतर प्रबंधकीय गुरू सीखने के लिए आईआईएम काशीपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य में एनईपी-2020 इसी सत्र से लागू की जाएगी, जिसका शुभारम्भ सितम्बर माह केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
- उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन);
- उत्तराखंड राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
