सट्टेबाजी और सूदखोरी में शामिल 232 ऐप्स पर लगी रोक

चीनी ऐप के खिलाफ भारत सरकार ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 138 बैटिंग (सट्टेबाजी) ऐप और 94 लोन ऐप को बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) की तरफ के गृह मंत्रालय को चीनी ऐप्स को बैन करने का सुझाव दिया गया था। जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है।

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रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने करीब 6 माह पहले 288 चीनी ऐप्स की जांच की थी। इसमें पता चला कि ये ऐप्स भारतीय नागरिकों के निजी डेटा की चोरी कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत चीनी ऐप को बैन किया गया है, जो भारत की की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप चीनी नागरिकों के दिमाग की उपज हैं, जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और फिर उन्हें इन ऐप्स को चलाने की जिम्मेदारी दी। रिपोर्ट की मानें, तो चीनी ऐप्स मुश्किल में फंसे लोगों को कर्ज लेने का लालच देते थे फिर उनसे सालाना 3,000 फीसदी तक ब्याज लेते थे।

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हॉर्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गईं भारतीय मूल की अप्सरा, जानें इनके बारे में सबकुछ

हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की भारतीय-अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। लॉ रिव्यू के 136 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने ये पद संभाला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित होने वाली लॉ रिव्यू एक ऐसी संस्था है, जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। इसकी स्थापना साल 1887 में हुई थी। ‘द हार्वर्ड क्रिमसन’ ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया।

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अप्सरा अय्यर के बारे में

अप्सरा अय्यर ने 2016 में येल से स्नातक की डिग्री हासिल की है। अर्थशास्त्र, गणित और स्पेनिश में अय्यर की स्नातक डिग्री है। अप्सरा अय्यर के तत्काल पूर्ववर्ती प्रिसिला कोरोनाडो ने कहा कि अप्सरा अय्यर को शीर्ष पर रखने को लेकर प्रकाशन बेहद भाग्यशाली है।
क्रिमसन की रिपोर्ट के अनुसार, ‘सांस्कृतिक विरासत के मूल्य’ को समझने में अप्सरा अय्यर की रुचि ने उन्हें मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पुरावशेष तस्करी इकाई में काम करने के लिए प्रेरित किया, जो चोरी की गई कला और कलाकृतियों को ट्रैक करती है।
अय्यर ने लॉ स्कूल में आने से पहले 2018 में लॉ कार्यालय में काम किया था और इस भूमिका में आने से पहले लॉ प्रथम वर्ष के बाद छुट्टी ले ली थी।
रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर ‘राइट-ऑन’ नामक एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद हार्वर्ड लॉ रिव्यू में शामिल हुईं, जहां हार्वर्ड लॉ स्कूल के छात्र सख्ती से दस्तावेजों की जांच करते हैं।
अप्सरा अय्यर पहले लॉ स्कूल के हार्वर्ड ह्यूमन राइट्स जर्नल और नेशनल सिक्योरिटी जर्नल में शामिल रही हैं। साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदस्य भी हैं।

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दिल्ली बाल आयोग का व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) यानी दिल्ली बाल आयोग द्वारा तैयार किया गया एक व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ लॉन्च किया। बाल अधिकार आयोग द्वारा विकसित यह अनूठा चैटबॉट लोगों और आयोग के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाने का एक प्रयास है। चैटबॉट नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा।

चैटबॉट की कुछ विशेषताओं में शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति पर नज़र रखना, दाखिले की जानकारी मांगना आदि शामिल हैं। बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, यह चैटबॉट इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

“चैटबॉट ‘बाल मित्र’ आयोग द्वारा शुरू किया गया, गवर्नेंस को सिटीज़न-फ्रेंडली बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। यह बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में प्रमाणिक जानकारी के स्रोत के रूप में काम करेगा। बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के साथ-साथ यह चैटबॉट लोगों, विशेषकर माता-पिता को उनके बच्चे के एडमिशन और शिक्षा संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन भी करेगा। DCPCR ‘बाल मित्र’ गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाने में हमारी मदद करेगा। यह सरकार और नागरिकों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेगा।

मुख्य बिंदु

DCPCR यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप कर रहा है. ताकि बेहतर गवर्नेंस के लिए नागरिकों और सरकार के बीच कम्युनिकेशन अधिक सुलभ हो।
इससे पहले, आयोग ने ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’ की शुरुआत भी की थी, जिसने शिक्षा विभाग को 50,000 से अधिक छात्रों को स्कूलों में वापस लाने और ड्रॉपआउट दरों को कम करने में मदद की है।

DCPCR संरक्षण के लिए काम करता है?

दरअसल दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) दिल्ली सरकार की वैधानिक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा पर काम करती है. आयोग विज्ञापनों, सोशल मीडिया, जन सुनवाई, शिविरों आदि के माध्यम से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है. वर्तमान में संकटग्रस्त और उच्च जोखिम वाले बच्चों की जरूरतों के लिए आयोग को अधिक सुलभ, कुशल बनाने के लिए इस व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया गया है.

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सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम-कुसुम योजना का विस्तार किया

केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य साल 2022 तक 30800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था। लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिह ने लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘देश में 39 पनबिजली परियोजनाओं में से 9 पर काम रुका हुआ है। रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की ओर से 34,422 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिसमें योजना को लागू करने वाली एजेंसी के सर्विस चार्ज भी शामिल है। किसान अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम लगवाकर फ्री में सिंचाई कर सकते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से बिजली बिल कम आएगा। इससे भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। सोलर पंप लगवाने से सिंचाई कार्य में रुकावट नहीं आएगी। बिजली कटौती होने पर किसानों परेशानी नहीं होगी।

पीएम कुसुम योजना: लाभ

पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप सिस्टम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप अपने उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करते हैं, तो इससे बिजली वितरण निगम को बेचकर कमाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास बेकार खाली जमीन है, तो आप इसे सरकार को लीज पर देकर कमाई कर सकते हैं। आपके जमीन पर सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार किराया देगी।
पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार देती है। वहीं 30 प्रतिशत बैंक द्वारा लोन लिया जा सकता है, बाकि बचा 10 प्रतिशत पैसा किसानों को देना होता है।

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नासा का ऑल-इलेक्ट्रिक एक्स-57 विमान उड़ान भरने की तैयारी में

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का “ऑल-इलेक्ट्रिक” विमान एक्स-57 जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार है। विमान के पंखों के साथ 14 प्रोपेलर हैं और यह पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। हाल ही में, नासा के एक्स-57 मैक्सवेल ने अपने क्रूज मोटर नियंत्रकों का सफल थर्मल परीक्षण किया। थर्मल परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विमान नियंत्रकों के डिजाइन, संचालन क्षमता और कारीगरी की गुणवत्ता को मान्य करता है। नियंत्रकों के तापमान-संवेदनशील हिस्से होते हैं और उड़ान के दौरान चरम स्थितियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।

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नासा के “ऑल-इलेक्ट्रिक” विमान X-57 के बारे में

X-57 अपने प्रणोदकों के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स चलाने के लिए लिथियम बैटरी का उपयोग करता है।
क्रूज मोटर नियंत्रक विमान की लिथियम-आयन बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा को विमान की मोटरों को शक्ति प्रदान करने के लिए परिवर्तित करते हैं। हालांकि, लिथियम-आयन बैटरी की ऊर्जा विमानन ईंधन से 50 गुना कम है।
उच्च-शक्ति टेक-ऑफ और क्रूज के दौरान 98% दक्षता प्रदान करने के लिए नियंत्रक सिलिकॉन कार्बाइड ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं करते हैं और मोटर के माध्यम से बहने वाली हवा से ठंडा हो सकते हैं।
नासा के अनुसार, एक्स-57 प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य तेजी से उभर रहे इलेक्टिक एयरक्राफ्ट बाजारों के मानक तय करना है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक्स-57 विमान कई मायनों में खास हैं। इसमें रिचार्ज हो सकने वाली लिथियम-आयन बैट्री का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा वायु प्रवाह बढ़ाने के लिए विमान के पंखों के आसपास दर्जनों मोटर भी लगाएं गए हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

नासा मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका;
नासा की स्थापना: 29 जुलाई 1958, संयुक्त राज्य अमेरिका;
नासा के संस्थापक: ड्वाइट डी. आइजनहावर।

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Green Bond लाने वाला पहला नगर निकाय बना इंदौर

इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। इस बॉन्ड के जरिये निगम की 244 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इंदौर नगर निगम का बॉन्ड 10 फरवरी को खुलेगा और 14 फरवरी को बंद होगा। इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद चौथे सप्ताह में बॉन्ड के एनएसई में लिस्टेड होने की संभावना है।

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इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावॉट क्षमता वाला सौर संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। यह संयंत्र इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर लगाया जाएगा। शहर को अधिक साफ-सुथरा बनाने और संसाधनों की बचत के लिए पंपिंग स्टेशन पर सौर संयंत्र लगाने की योजना है। इस पर करीब 305 करोड़ रुपये का निवेश होगा। सौर संयंत्र बन जाने पर पांच-छह करोड़ रुपये का बिजली बिल बचेगा। इंदौर नगर निगम शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए जलूद से पानी पंपिंग करता है। इसके लिए हर महीने बिजली बिल पर 25 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

ग्रीन बॉन्ड से क्या तात्पर्य है?

ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से जारी किया जाता है जो पर्यावरण और/या जलवायु में सकारात्मक योगदान देते हैं। ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन ’परियोजनाओं के लिये धन जुटाया जाता है, यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है।

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रिलायंस ने पेश किया हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, जानें सबकुछ

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक पेश किया है। रिलायंस ने बेंगलुरु में ‘इंडिया एनर्जी वीक’ (India Energy Week) में इस हेवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया। यह देश का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है। इंडिया एनर्जी वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

हाइड्रोजन इंटरनल कम्बस्चन इंजन (H2ICE) संचालित ट्रक से करीब-करीब जीरो उत्सर्जन होता है। यह पारंपरिक डीजल ट्रक के बराबर ही परफॉर्मेंस देता है। साथ ही शोर भी कम करता है। इसकी परिचालन लागत भी कम है। इस तरह यह ग्रीन मोबिलिटी के भविष्य को एक नई परिभाषा देता है।

नेट कार्बन जीरो विजन

अपने नेट कार्बन जीरो विजन के हिस्से के रूप में रिलायंस अपने व्हीकल पार्टनर अशोक लेलैंड और अन्य टेक्निकल पार्टनर्स के साथ पिछले साल से इस यूनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा हुआ है। पिछले साल 2022 की शुरुआत में पहला इंजन आया था।

पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाली ट्रक

यह ऑन रोड़ देश का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाली ट्रक है। ट्रक में परंपरागत डीजल ईंधन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के स्थान पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, तो इससे उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। H2ICE में H2 हाइड्रोजन का सूत्र है और आईसीई आंतरिक दहन इंजन के लिए है।

हाइड्रोजन के उपयोग पर काफी जोर

भारत सरकार हाइड्रोजन के उपयोग पर काफी जोर दे रही है। इसका उत्पादन बिजली के जरिए पानी को तोड़ करके किया जाता है। स्टील प्लांट्स से लेकर उर्वरक इकाइयों तक में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। हालांकि, अभी हाइड्रोजन की मैन्यूफैक्चरिंग लागत काफी ज्यादा है। कई कंपनियां हाइड्रोजन मैन्यूफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं।

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

गूगल ने ChatGPT को टक्कर देने उतारा अपना एआई चैटबॉट ‘बार्ड’

अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने एआई चैटबॉट ChatGPT को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। कंपनी इसके लिए अपनी एआई चैटबॉट सर्विस को डेवलप कर रही है। इस चैटबॉट का नाम बार्ड (Bard) है, जिसे फिलहाल यूजर्स के फीडबैक के लिए जारी किया गया है। कंपनी आने वाले हफ्तों में इसे सभी के लिए जारी कर सकती है। इसकी पुष्टि अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद की है।

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अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कंपनी यूजर्स का फीडबैक लेने के लिए बार्ड नामक एक कन्वर्सेशनल एआई सर्विस को शुरू कर रही है। टेस्टिंग के बाद आने वाले हफ्तों में इसकी सार्वजनिक रिलीज होगी। गूगल के सीईओ ने कहा कि बार्ड यूजर्स के फीडबैक और वेब पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ज्ञान प्राप्त करेगा।

एआई चैटबॉट

एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशनल एआई सर्विस बार्ड को LaMDA (लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग एप्लिकेशन) से संचालित किया गया है। बता दें कि लैम्डा गूगल का एक एआई चैटबॉट है, जो इंसानों की तरह सोच सकता है। कंपनी ने इसे दो साल पहले ही पेश किया था। पिचाई ने कहा कि कंपनी का नया एआई चैटबॉट बार्ड की क्षमताओं के बारे में कहा कि इसको कंपनी के बड़े लैंग्वेज मॉडल की पावर, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के संयोजन से लैस किया जाएगा।

कंपनी शुरू में LaMDA के हल्के मॉडल वर्जन के साथ टेस्टर के लिए AI सिस्टम को रोल आउट कर रही है। भविष्य के इसके एआई सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा।

इसे देगा टक्कर

कंपनी ने नए एआई चैटबॉट बार्ड को OpenAI के ChatGPT को टक्कर देने के लिए पेश किया है। बता दें कि चैटजीपीटी टिक टॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पछाड़ते हुए इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूजर एप्लिकेशन बन गया है। ChatGPT ने लॉन्च के दो महीने बाद ही जनवरी में 100 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर्स तक पहुंच बना ली है।

3,299 करोड़ रुपये का निवेश

Google ने हाल ही में Anthropic में 400 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,299 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश की रिपोर्ट पर Google और Anthropic में से किसी ने टिप्पणी नहीं की है, हालांकि दोनों ने साझेदारी की घोषणा जरूर की है। इस साझेदारी के तहत ChatGPT जैसा एआई टूल तैयार होगा। बता दें कि जनवरी 2021 में एंथ्रोपिक एआई ने ओपनएआई के बेतहाशा लोकप्रिय चैटजीपीटी के प्रतिद्वंद्वी क्लाउड नामक एक नए चैटबॉट का टेस्ट भी किया था।

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जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर चार महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई

बेरोजगारी दर (Unemployment rate) के मोर्चे पर सरकार को काफी राहत मिली है। जनवरी महीने में देश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद यह आंकड़ा 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी महीने में आंकड़ा 7.14 फीसदी रहा है। सीएमआईई (CMIE) की तरफ से आंकड़ा जारी कर इस बारे में बताया है।

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गैर-सरकारी संस्था ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकनॉमी’ (CMIE) के जनवरी, 2023 के आंकड़े बताते हैं कि इस महीने में बेरोजगारी दर 7.14 फीसदी रही है। इसके पहले दिसंबर, 2022 में बेरोजगारी दर 8.30 फीसदी पर थी। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में शहरी बेरोजगारी दर 8.55 फीसदी रही जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.43 फीसदी थी।

सबसे ज्यादा बेरोजगारी?

बता दें सबसे ज्यादा 21.8 फीसदी बेरोजगारी जम्मू- कश्मीर में रही है। उसके बाद हरियाणा में 21.7 फीसदी और राजस्थान में 21.1 फीसदी बेरोजगारी दर्ज की गई है। दिल्ली में 16.7 फीसदी, गोवा में 16.2 फीसदी, असम में 16.1 फीसदी और त्रिपुरा में 16 फीसदी बेरोजगारी दर रही है।

सबसे कम बेरोजगारी दर

इसके साथ ही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सबसे कम 0.5 फीसदी बेरोजगारी दर रही है। ओडिशा में यह संख्या 1.5 फीसदी, तमिलनाडु में 1.8 फीसदीऔर मध्य प्रदेश में 1.9 फीसदी रही है। सीआईईएल एचआर सर्विसेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि बेरोजगारी दर पिछले कुछ महीनों में विभिन्न आर्थिक एवं भू-राजनीतिक कारकों से घटी है।

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पहली यूथ20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 गुवाहाटी में शुरू हुई

जी20 के तहत पहली यूथ20 (वाई20) इंसेप्शन मीटिंग 2023 गुवाहाटी में शुरू हुई। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत तीन दिवसीय यूथ-20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 06 फरवरी 2023 को असम के गुवाहाटी में शुरू हुई। कार्यक्रम से पहले मीडिया को जानकारी देते हुए युवा कार्यक्रम मंत्रालय की सचिव मीता राजीवलोचन ने बताया कि यूथ20 विचार-विमर्श से युवाओं तक पहुंचने और बेहतर कल हेतु उनके विचारों के लिए उनसे परामर्श करने की उम्मीद है।

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मीता राजीवलोचन ने वाई20 के पांच विषयों पर प्रकाश डाला जिन पर तीन दिवसीय आयोजन में चर्चा की जानी है, जो हैं, कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी; जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवनशैली बनाना; शांति और सद्भाव का निर्माण करना : युद्ध-मुक्त युग की शुरुआत; साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा; स्वास्थ्य, कल्याण और खेल: युवा के लिए एजेंडा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है और इन विषयों पर प्रत्येक क्षेत्र का अपना दृष्टिकोण होता है और यही कारण है कि देश भर में परामर्श का प्रसार किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

बैठक आईआईटी-गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएगी।
यह शिखर सम्मेलन छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय देने का अवसर प्रदान करेगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ ‘युवा संवाद’ आयोजित करेंगे, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
जी20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक में 12000 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के भी भाग लेने की उम्मीद है।
असम में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान जी-20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आस-पास के 10 स्कूलों में एक जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा।
Y-20 युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काम करता है।

युवा-20 के बारे में

Y-20 की शुरुआत 2012 में हुई थी।
यह G-20 शिखर सम्मेलन का युवा संस्करण है और G-20 के साथ जुड़ने के लिए युवाओं के लिए एकमात्र आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मंच है।
यह युवा नेताओं के लिए सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मंचों में से एक है।
यह G-20 छतरी के नीचे आठ आधिकारिक इंगेजमेंट समूहों में से एक है।

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