हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए ‘हिमकैड’ नाम से एक नई योजना शुरू की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी।
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“हिमकैड” योजना के बारे में:
- योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को कमान क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने की योजना है, और राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 305.70 करोड़ रुपये की 379 लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है।
- राज्य का लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।
- राज्य में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रवाह सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना, जल से कृषि का बल, लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण और बोरवेल आदि योजनाओं को लागू किया है।
- योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को कमान क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 379 पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है। 305.70 करोड़। इन योजनाओं का विकास कार्य विभिन्न चरणों में है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
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