ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वेदीस फाउंडेशन के साथ किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने, राज्य की क्षमताओं को मजबूत करने, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूहों-एसएचजी को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अभिनव मॉडल स्थापित करने और लागू करने के लिए गुरुग्राम के वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन वर्ष के लिए है और इसकी प्रकृति गैर-वित्तीय है।

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समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित करेगा। सार्वभौमिक पहुंच से गुणवत्तापूर्ण पहुँच उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श बदलाव करते हुए, साझेदारी सार्वजनिक धन के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए एक लीवर के रूप में डेटा संचालित शासन पर निर्भर करेगी।

वेदीस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित की हैं और अतीत में राजस्थान में, नीतिगत कार्रवाई में फील्ड अंतर्दृष्टि का निर्माण के साथ ही सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा। यह राज्य के भागीदारों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समर्थन के साथ-साथ डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, बेहतर प्रक्रियाओं को शामिल करने और प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक तकनीकी भागीदार होगा।

डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संस्थागत मंच बनाने की दिशा में भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो उन्हें स्थायी आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है और अधिकारों, अधिकारों तक पहुंच में वृद्धि के अलावा वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों में फैला हुआ है और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में शामिल करता है।

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मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। श्री पटनायक ने राज्य के झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के पांच नगर निगमों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जागा मिशन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

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पटनायक ने 33 शहरी क्षेत्रों में 707 मॉडल कॉलोनियां समर्पित करते हुए हिंजिलिकातु और दिगापहांडी को झुग्गी मुक्त घोषित किया और कहा कि बीजू मॉडल कॉलोनियां विकसित की जा रही है, जो झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जागा मिशन कार्यक्रम को वैश्विक रूप से सराहना मिल रही है और इस नए आइडिया को केंद्र सरकार से पुरस्कार भी मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अबतक 105 शहरी क्षेत्रों के 1.7 लाख परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 तक 2.5 लाख झुग्गी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। श्री पटनायक ने 2017 में शुरू की गई जागा मिशन को एक आध्यात्मिक यात्रा की संज्ञा दी और कहा कि यह हमें अपार सफलता और संतुष्टि प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह अध्यात्मिक यात्रा तबतक चलेगी जबतक 17 लाख झुग्गीवासियों के जीवन में दीर्घकालीन खुशियां नहीं आती है। श्री पटनायक ने कहा कि बीजू मॉडल कॉलोनियों का प्रबंधन झुग्गी विकास संघ करेगा। शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि का 25 प्रतिशत उपयोग झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए किया जाएगा।

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भारतीय रेलवे ने 82 प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया

भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक 1,223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है। एक साल पहले इसी अवधि में 895 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण के मुकाबले यह 36.64 प्रतिशत अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार, कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क के अंतर्गत हैं। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

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भारतीय रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप न केवल बेहतर तरीके से ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि दक्षता बढ़ने के साथ ईंधन खर्च में कमी आएगी और फलत: कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इससे पहले, 2020-21 में सबसे अधिक 6,015 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क (कोंकण रेलवे समेत) के अंतर्गत है। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

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मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7 फीसदी किया

मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सितंबर में घटाकर 7.7% किया था। मूडीज ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस साल 8.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। भारत की 2021-22 के वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) में 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया। हाल के दिनों में कुछ अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी अपने पूर्वानुमानों को कम किया है।

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वर्ष 2023-24 के लिए वृहद वैश्विक परिदृश्य में मूडीज ने कहा कि वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 से घटकर सात फीसदी रह सकती है। उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ने का आर्थिक गति पर होने वाला असर हमारे पहले के अनुमान से कहीं अधिक रहेगा। मूडीज ने अनुमान जताया कि वृद्धि की गति 2023 में कम होकर 4.8 फीसदी रह जाएगी, फिर 2024 में यह बढ़कर करीब 6.4 फीसदी होगी। ग्रोथ प्रेडिक्शन में कटौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

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भारत में जापान का निवेश बढ़ाने के लिए एनआईआईएफ, जेबीआईसी में समझौता

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने भारत में जापान के निवेश को बढ़ाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। यह समझौता ज्ञापन एनआईआईएफ तथा जेबीआईसी के बीच साझेदारी की रूपरेखा बताता है।

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भारत-जापान द्विपक्षीय कोष (आईजेएफ) की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। एनआईआईएफ ने बयान में कहा कि जेबीआईसी और केंद्र सरकार इस कोष में निवेश करेंगे और यह कोष पर्यावरण संरक्षण तथा कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीतियों में इक्विटी निवेश करेगा। इसमें बताया गया कि आईजेएफ भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कारोबारी सहयोग को बढ़ावा देने तथा जापान और भारत की कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी में निवेश करके दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करेगा।

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अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया भारत का नाम

अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची (Currency Monitoring list) से हटा दिया है। भारत पिछले दो साल से इस सूची में था। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन (Janet Yellen) ने अपनी भारत यात्रा के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इसी दिन अमेरिका के वित्त विभाग ने यह कदम उठाया है।

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वित्त विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सात देश हैं, जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है, उन्होंने लगातार दो रिपोर्ट में तीन में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीकी निगरानी में है।

भारत पिछले दो साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है।

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राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने “इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड्स 2022” से सम्मानित किया

मत्‍स्‍यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्‍स्‍यपालन विभाग के अंतर्गत जीवंत संगठन राष्‍ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्‍ठ कृषि पुरस्‍कार के लिए ‘इंडिया एग्रीबिजनेस पुरस्‍कार 2022’ से सम्‍मानित होने वाले संगठनों में से एक था। यह पुरस्‍कार मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया।

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यह समर्थन प्रौद्योगिकी उन्‍नयन, जलीय कृषि में प्रजातियों के विविधिकरण, नई और उन्‍नत किस्‍म की मछलियों के प्रसार, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए आवश्‍यकता आधारित परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए हितधारकों को समर्पित महत्‍वपूर्ण और उल्‍लेखनीय भूमिका निभाने के लिये दिया गया ताकि मछली उत्‍पादन और उत्‍पादकता में महत्‍वपूर्ण रूप से वृद्धि की जा सके, मछुआरों की आजीविका में सुधार लाया जा सके, मत्‍स्‍य पालन में उद्यम के अवसरों में बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार सृजन हो सके, स्‍वच्‍छ तरीके से हैंडलिंग और मछली के विपणन तथा खपत को बढ़ाया जा सके।

इंडियन चैम्‍बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्‍चर (आईसीएफए) ने ‘एग्रो वर्ल्‍ड 2022’-भारत अंतर्राष्‍ट्रीय कृषि व्‍यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला-2022 का आयोजन 9 से 11 नवम्‍बर, 2022 तक नई दिल्‍ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्‍थान, पूसा परिसर में किया जा रहा है। आईसीएफए बड़ी संख्‍या में राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय औद्योगिक संगठनों तथा संबद्ध संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग करने वाला भारत सरकार का संगठन है। मेले का आयोजन खाद्य, कृषि, बागवानी, पशु पालन, मछलीपालन तथा संबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों द्वारा किए गए विकास और आधुनिकीकरण को दिखाने के लिए किया गया।

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Switzerland Tourism: नीरज चोपड़ा बने स्विट्जरलैंड के ‘फ्रेंडशिप एंबेसडर’

स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। चोपड़ा ने अक्सर टूर्नामेंट और प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा की है, लेकिन इस बार, उनका सीजन समाप्त होने के बाद, भारतीय खेल आइकन ने देश में आराम करते हुए अपने दिन बिताए, जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है – एड्रेनालाईन पंपिंग प्राप्त करना! चोपड़ा ने जिन शीर्ष स्थलों का दौरा किया उनमें इंटरलेकन, जर्मेट और जिनेवा थे।

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स्विटजरलैंड टूरिज्म के ‘फ्रेंडशिप एंबेसडर’ के रूप में, चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और एक्सट्रीम एडवेंचर और निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। एथलीट ने इस साल सितंबर में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया था।

साल 1993 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापित संग्रहालय इतिहास, संस्कृति, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और समाजशास्त्र के माध्यम से मुख्य तत्व के रूप में खेल के साथ ओलंपिक की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। मैरी कॉम के दस्ताने और ध्यानचंद की हॉकी पहले से ही संग्रहालय में प्रदर्शनी का हिस्सा थी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

स्विट्ज़रलैंड मुद्रा: स्विस फ़्रैंक;
स्विट्ज़रलैंड की राजधानी: बर्न.

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विश्व निमोनिया दिवस: 12 नवंबर

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जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने की कार्रवाई करने के लिए हर साल 12 नवंबर को दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस (World Pneumonia Day) मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरुकता पैदा करना है।

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क्या है इस साल का थीम?

इस वर्ष विश्व निमोनिया दिवस की थीम “निमोनिया अफ्फेक्ट्स एवरीवन” है यानी निमोनिया सभी को प्रभावित करता है, ताकि वैश्विक रूप से इसपर जागरूकता बढ़ाई जा सके।

विश्व निमोनिया दिवस का इतिहास

यह दिन पहली बार 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड न्यूमोनिया (Global Coalition against Child Pneumonia) द्वारा मनाया गया था। तब से हर साल यह दिन एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।

क्या है निमोनिया?

निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। निमोनिया होने पर लंग्स में सूजन आ जाती है और कई बार पानी भी भर जाता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक सहित कई संक्रामक एजेंट्स की वजह से होता है।

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लोक सेवा प्रसारण दिवस: 12 नवंबर

लोक सेवा प्रसारण दिवस (Public Service Broadcasting Day) हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। 12 नवंबर 1947 को, महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों (पाकिस्तान से एक शरणार्थी) को संबोधित किया, जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे।

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लोक सेवा प्रसारण दिवस: इतिहास

यह दिन 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस या (जन प्रसार दिवस) के रूप में घोषित किया गया था, इसकी अवधारणा सुहास बोरकर, संयोजक, जन प्रसार द्वारा की गई थी। प्रसार भारती को लोक सेवा प्रसारण, लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाने और सभी विविध समुदायों और संस्कृतियों को अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। महात्मा गांधी ने रेडियो के माध्यम से अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो का दौरा करने का फैसला किया था, क्योंकि वे बटवारे के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे शरणार्थियों से मिलने नहीं जा सके थे।

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