सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मीनेश सी शाह को नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मीनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी ) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा। वर्तमान में मीनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है।

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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने ने 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में कहा कि सरकार एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मीनेश सी शाह के कार्यकाल को 1 दिसंबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

इसकी स्थापना 1966 में सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन थे जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 12 अक्टूबर, 1987 कोएनडीडीबी अधिनियम 1987 के तहत , भारतीय डेयरी निगम का इसमें विलय कर दिया गया था। एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय: आनंद, गुजरात;
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना: 1965;
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक: वर्गीज कुरियन।

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फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनीं भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला

भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष (फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट) एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्थित केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी।

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केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन विलियम्स ने कहा कि शुक्ला ऊर्जा से भरी, प्रेरणादायी और बहुत ही प्रभावशाली हैं जो बैंक में अपना लंबा अनुभव लेकर आ रही हैं। विलियम्स ने कहा कि शुक्ला को प्रौद्योगिकी और नवाचार विधियों का गहन ज्ञान है और वह विविध तथा समावेशी संस्कृति बनाने को लेकर बहुत उत्साही हैं।

केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर मौजूद शुक्ला के विवरण में बताया गया है कि उन्हें बीमा उद्योग का करीब 20 वर्ष का अनुभव है और वह नेतृत्व की विभिन्न भूमिकाओं में रही हैं। बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ, शुक्ला संगठन की रणनीतिक दिशा की स्थापना, संचार और निष्पादन करेंगी। वह फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के वैकल्पिक वोटिंग सदस्य के रूप में भी काम करेंगी।

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ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया

कारपोरल अमर ने 2022 के लिए सोचो विश्वविद्यालय, ताइवान में चीनी ताइपाई एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके छठा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कारपोरल अमर सिंह देवन्दा ने किया। इस आयोजन में 5 देशों के 21 पुरुषों और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने भाग लिया।

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प्रतियोगिता 3 दिसंबर 22 को शुरू हुई। इससे पहले, बेंगलुरु में आयोजित एशिया-ओशिनिया 24 घंटे चैंपियनशिप 2022 के दौरान, कॉर्पोरल अमर ने 3 जुलाई 2022 को 257.618 किलोमीटर की दूरी तय की और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उनके नेतृत्व वाली भारतीय टीम चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही।

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अशोक लेलैंड ने नियुक्त किया नया MD and CEO

हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड (Ashok Leyland new MD & CEO) ने नए प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की है। कंपनी इस पद शीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया। ऑटो दिग्गज ने इसकी जानकारी दी।

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एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि शीनू अग्रवाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी विकास, वृद्धि और भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। BSE पर अशोक लेलैंड का शेयर मामूली गिरावट के साथ 145 रुपए के भाव पर बंद हुआ है।

शीनू अग्रवाल इससे पहले वह एस्कॉर्ट्स कुबोटा में प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा अग्रवाल एस्कॉर्ट्स के एग्री कारोबार से भी जुड़े रह चुके हैं। जहां वह चीफ एग्जीक्युटिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने इस बिजनेस में लगभग 7 साल काम किया है।

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विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च की गई

विश्व बैंक ने 8 दिसंबर को ‘भारत में लिंग-उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट’ लॉन्च किया। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक सत्र में इस टूलकिट को लॉन्च किया गया।

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जेंडर टूलकिट के बारे में

विश्व बैंक के टूलकिट में व्यावहारिक उपकरण शामिल हैं जो भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ-साथ निजी या समुदाय-आधारित संगठनों को सूचित कर सकते हैं।
इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी हो।
इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के डिजाइन के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है।
यह नई और मौजूदा परिवहन नीतियों और योजनाओं में लिंग समानता को एकीकृत करने की सिफारिश करता है।
यह शहरी स्थानीय निकायों और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों जैसे प्रमुख संस्थानों में निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भी बात करता है।
सार्वजनिक परिवहन में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के रूप में महिलाओं का निरंतर खराब प्रतिनिधित्व इस मानसिकता को बल प्रदान करता है कि महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में असुरक्षित महसूस करती हैं।

टूलकिट की पृष्ठभूमि

टूलकिट को मुंबई में 6,048 उत्तरदाताओं के 2019 विश्व बैंक समर्थित सर्वेक्षण के जवाब में डिज़ाइन किया गया है। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 2004 और 2019 के बीच, पुरुषों ने काम पर जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया, जबकि महिलाओं ने ऑटो-रिक्शा या टैक्सियों का इस्तेमाल किया, जो दोपहिया वाहनों की तुलना में अधिक महंगा (प्रति ट्रिप) होता है। वित्त वर्ष 2019-20 में 22.8 प्रतिशत के साथ भारत में विश्व स्तर पर सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर है।

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भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया

भारत सरकार ने SWAMIH Invest Fund-I में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ताकि स्ट्रेस्ड रियल्टी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को 15,530 करोड़ रुपये के अंतिम करीब पहुंचने में मदद मिल सके। नवंबर 2019 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किफायती और मध्य-आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की (स्वामी) की घोषणा की, जो सस्ती, मध्य- आय आवास श्रेणी के स्ट्रेस्ड, ब्राउनफ़ील्ड और नियामक निकायों के साथ पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगी ।

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स्वामी फंड का कोष 12,500 करोड़ रुपये है जिसमे ग्रीन शू विकल्प 12,500 करोड़ रुपये है। ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वामी योजना के लिए अतिरिक्त 12,500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। कोष के प्रायोजक भारत सरकार की ओर से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैपवेंचर्स लिमिटेड है, जिसका स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक के पास है।

फंड में प्रमुख निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी और अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।अब तक, फंड ने 127 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी है जो बदले में 79,000 से अधिक घरों को पूरा करेगी। स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिस कंपनी ने आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह वित्तीय समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है।

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सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया

केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर Solar Panel लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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सरकार ने ग्राहकों से छतों पर सौर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज न देने का आग्रह किया है। नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की लिस्ट भी उपलब्ध है। नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए चार्ज भी प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए 3 किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप अपनी छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए तीन किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

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Forbes List: 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में उनके अलावे पांच अन्य भारतीयों को भी जगह दी गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम शामिल है। 36वें नंबर पर रहीं सीतारमण ने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। 2021 में, 63 वर्षीय मंत्री को सूची में 37 वें स्थान पर रखा गया था, जबकि वह 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थीं।

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सूची में शामिल होने वाले अन्य भारतीयों में एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा (रैंक: 53), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (रैंक: 54) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल (रैंक: 67) हैं। मल्होत्रा, मजूमदार-शॉ और नायर ने पिछले साल भी प्रतिष्ठित सूची में क्रमश: 52वें, 72वें और 88वें स्थान पर जगह बनाई थी।

फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार इस साल किरण मजूमदार-शॉ 72वें स्थान पर हैं, जबकि नायर 89वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की ओर से जारी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सूची में 39 सीईओ, दस राष्ट्राध्यक्षों और 11 अरबपतियों को शामिल किया गया है जिनकी कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर है।

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दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत 87वें स्थान पर

आर्टन कैपिटल ने विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट भी की रैंकिंग भी बताई गई है। पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा सर्टिफिकेट है, जो वहां के नागरिक को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के उद्देश्य से नागरिक की पहचान और उसके राष्ट्रीयता के बारे में बताता है।

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भारत का इस सूची में 87 वें स्थान पर है, जबकि यूएई साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को छोड़कर 7 से अधिक ऐसे देश हैं, जो इस सूचकांक में हैं. इसके अलावा जापान देश की तुलना में 9 और देश हैं, जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

पासपोर्ट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के 139 सदस्यों पर आधारित है। इस सूची को बनाने के लिए 6 अलग पहलुओं पर विचार किया गया है। इस लिस्ट के लिए डेटा अलग-अलग देशों के सरकारों द्वारा दी गई है। क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त जानकारी के साथ हर समय चेक किया जाता है। इसके अलावा अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों से भी इस डेटा को चेक किया जाता है।

सूची में संयुक्त अरब अमीरात के बाद शीर्ष दस स्थानों पर यूरोपीय देशों का दबदबा था। यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन फ्रांस का स्थान रहा। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा वहीं पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा। जापान 24वें स्थान पर है, क्योंकि उसकी 171 देशों तक आसान पहुंच थी। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा छापी गई इस लिस्ट में इस साल की शुरुआत में जापान के पासपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया था।

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मैकलॉघलिन-लेवरोन और मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीते

विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरोन और स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मैकलॉघलिन-लेवरोन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड दो बार तोड़ा, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल तीन नई विश्व ऊंचाईयां स्थापित कीं। अमेरिका में जन्मे स्वेड डुप्लांटिस ने तीन साल में दूसरी बार 2022 में तीन विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इनडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार का दावा किया।

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विश्व एथलेटिक्स ने सर्बिया की एड्रियाना विलागोस और अमेरिकी एरियन नाइटन को उनके राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया। उसने म्यूनिख में बहु-खेल यूरोपीय चैंपियनशिप में रजत और भूमध्यसागरीय खेलों और विश्व U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते।

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