विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, अब घटकर 561.583 अरब डॉलर पर रहा

भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (India Forex Reserves) में जनवरी 2023 के पहले ही सप्ताह में ही गिरावट का सामना करना पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी पूरी जानकारी दी है। RBI से मिले आकड़ों के अनुसार, 6 जनवरी 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.268 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जिसके बाद अब यह घटकर 561.583 अरब डॉलर पर आ गया है। वही पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 562.851 अरब डॉलर रहा था. इससे पहले, भी पिछले साल दिसम्बर 2022 के अंतिम दो सप्ताह में लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी।

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केंद्रीय बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (AFCA) 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.747 अरब डॉलर घटकर 496.441 अरब डॉलर रही है। फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) की वैल्यू डॉलर के संदर्भ में ली जाती है। यह यूरो (Euro), पाउंड (Pound) और जापानी येन (Japanese Yen) सहित अन्य विदेशी मुद्राओं की वैल्यू में गिरावट या मजबूती से प्रभावित होता है। अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को शामिल किया है। स्वर्ण भंडार का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 46.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 41.784 अरब डॉलर हो गया है।

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केंद्रीय श्रम मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया

केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अलवर और पड़ोसी जिलों भरतपुर और धौलपुर के लगभग 2 लाख श्रमिकों, 12,000 प्रतिष्ठानों और 8500 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टापूकरा, करोली, नीमराना, बहरोड़, घीलोत, खैरथल हैं। यह क्षेत्रीय कार्यालय अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों के औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की सेवा करेगा। ईपीएफओ के प्रबंधन के लिए जयपुर को दो क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और क्षेत्रीय कार्यालय अलवर में विभाजित किया गया है।

ईपीएफओ के बारे में

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी। बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया। यह देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। ईपीएफओ भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करता है।

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NCLT ने इस विलय को लेकर दी अपनी मंजूरी

देश के दो सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स चेन (Multiplex Chain) पीवीआर और आईनॉक्स चेन (PVR-INOX Chain) का विलय होने वाला है। अब इस विलय को लेकर एक बड़ा अपडेट (PVR-Inox Merger Update) आ गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal) की बॉम्बे बेंच ने दोनों मल्टीप्लेक्स चेन यानी पीवीआर लिमिटेड (PVR Limited) और आईनॉक्स लीजर (INOX Leisure) के विलय के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

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इस मंजूरी के बाद इन मल्टीप्लेक्स चेन का नाम पीवीआर-आईनॉक्स (PVR-INOX) हो जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा फिल्म Exhibitor बन जाएगा। दोनों के विलय के बाद इस कंपनी के कुल 1,546 स्क्रीन होंगे जो 341 प्रॉपर्टी और 109 शहरों में फैले हुए हैं। आपको बता दें कि पहले से बने थिएटर का नाम पीवीआर और आईनॉक्स ही रहेगा और जो नए थिएटर बनाए जाएंगे उनका नाम ही पीवीआर-आईनॉक्स (PVR-INOX) रखा जाएगा।

इस मर्जर के बाद कंपनी देशभर में कई नए स्क्रीन्स शुरू करेगी और इसकी संख्या को 1,500 से बढ़ाकर 3,000 से 4,000 तक करने का प्लान है। कंपनी अगले पांच साल में स्क्रीन की संख्या को दोगुना से ज्यादा करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि हम हर साल देशभर में 200 से 250 स्क्रीन नए शुरू किए जाएंगे। भारत के अलावा पीवीआर श्रीलंका में भी ऑपरेट करता है और इसके कुल 9 मल्टीप्लेक्स देश में संचालित होते हैं।

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एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत, आईसीजी जहाज ‘कमला देवी’ कमीशन किया गया

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) आईसीजी जहाज ‘कमला देवी’ को 12 जनवरी को कमीशन किया गया। यह तेज गश्ती पोत (एफपीवी) भारतीय तट रक्षक को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्मित और वितरित किया गया।

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गुयाना गणराज्य के लिए शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर-कम-कार्गो ओशन गोइंग फेरी ‘एमवी मा लिशा’ को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह किसी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिकी देश को निर्यात के लिए बनाया गया पहला ऐसा जहाज है।

आईसीजी कमला देवी के बारे में

आईसीजी कमला देवी 308 टन के विस्थापन के साथ 48.9 मीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी है।
यह तीन इंजन और पानी के जेट के साथ, 34 समुद्री मील की शीर्ष गति और 1,500 समुद्री मील से अधिक सहन करने में सक्षम है।
इसके पास एक एकीकृत ब्रिज सिस्टम भी है और मुख्य आयुध के रूप में 40/60 बंदूक से सुसज्जित है।
जहाज में 35 कर्मियों के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित आवास के साथ रहने योग्य उन्नत सुविधाएँ हैं।
ICGS कमला देवी समुद्र में गश्त करेगी और आवश्यकता पड़ने पर तस्करी, अवैध शिकार और खोज और बचाव अभियान चलाएगी।

‘एमवी मा लिशा’ के बारे में

यह जीआरएसई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे चेन्नई में गुयाना की लंबी यात्रा के लिए एक अर्ध-पनडुब्बी पोत एमवी सन राइज पर रखा जाएगा। जहाज को 15 जून, 2022 को लॉन्च किया गया था और छह महीने के भीतर, जीआरएसई ने 16 दिसंबर को जहाज की ‘तकनीकी स्वीकृति’ हासिल कर ली थी।

1,700 टन के विस्थापन के साथ 70 मीटर लंबा यह पोत दो डीजल इंजनों द्वारा चलाया जाता है और 15 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। जहाज में 14 कारों, दो ट्रकों और 14 कंटेनरों और कार्गो के साथ 14 चालक दल के सदस्यों सहित 294 यात्री बैठ सकते हैं।

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भारतीय शांतिरक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) में सेवारत 1,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। अपर नाइल में एक विशेष पुरस्कार समारोह में, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के 1,171 शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया।

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पहली बार, भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी, मेजर जैस्मीन चट्ठा ने अपर नाइल में पुरस्कार समारोह में भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सबसे बड़ा सैन्य-योगदान करने वाले देशों में से एक है।भारत के शांति सैनिकों की उत्कृष्ट कार्यों और मिशनों में सेवा के दौरान उनके कर्तव्यों की सराहना की जाती है। जून 2022 तक, 2370 भारतीय सैन्य कर्मियों को यूएनएमआईएसएस के साथ तैनात किया गया है, जो रवांडा (2637) के बाद दूसरे स्थान पर है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया। यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है। यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य और पुलिस योगदानकर्ताओं में से एक है। वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।

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त्रिपुरा राज्य सरकार ने “सहर्ष” विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की

त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये “सहर्ष” विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गयी थी, अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

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इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार, वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड- I समूह के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार 204 स्कूलों को सहर्ष पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित कर चुकी है जबकि 200 और स्कूलों को जल्द ही प्रशिक्षित किया जाएगा। त्रिपुरा के विभिन्न जिलों के तीस सहायक प्रधानाध्यापकों को भी सहर्ष कार्यान्वयन दूत के रूप में काम करने के लिए चुना गया था।

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Hockey World Cup: कटक में हॉकी विश्व कप का हुआ उद्घाटन

ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार (13 जनवरी) से होगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ था। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर 24 और राउरकेला 20 मैचों की मेजबानी करेगा। 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

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16 टीमों को चार-चार के 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया अपनी मेजबानी में हो रहे टूर्नामेंट में 48 साल बाद पदक जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। अगर वह इस बार पदक जीतने में सफल रहती है तो आठ बार की ओलंपिक चैंपियन टीम का फिर से विश्व हॉकी में दबदबा बनने की संभावना मजबूत होगी। भारत ने अब तक तीन पदक जीते हैं। एक पदक शुरुआती संस्करण 1971 में जीता था। दूसरा पदक 1973 में जीता था। अजित पाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।

1975 के बाद से भारतीय टीम हॉकी विश्व कप में अपने रुतबे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। यहां तक कि सेमीफाइनल में भी प्रवेश नहीं कर सकी। वर्ष 1978 से 2014 तक तो टीम ग्रुप दौर से आगे नहीं बढ़ सकी। इस बार 16 टीमों के बीच कुल 44 मुकाबले खेले जाएंगे। 24 मैच कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और 20 मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में आयोजित होंगे।

हॉकी विश्वकप में सबसे ज्यादा 10 पदक (तीन स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य) ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जबकि नीदरलैंड ने नौ पदक (तीन स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य) जीते हैं। नीदरलैंड ने विश्वकप में सबसे ज्यादा 100 मैच खेले हैं, इनमें 61 में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकप में सबसे ज्यादा 69 मैच जीते हैं, जबकि 92 खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 305 गोल किए हैं हॉकी विश्वकप में। नीदरलैंड (267) दूसरे और पाकिस्तान (235) तीसरे नंबर पर हैं।

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14 जनवरी को सातवां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस

देश में भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्‍ट्र के प्रति निस्‍वार्थ सेवा और बलिदान के सम्‍मान में पूर्व सैनिक दिवस (वेटरन्स डे) मनाया जाता है। शुरुआत में इसे आर्मिस्टिस डे कहा जाता था। भारत के इतिहास में ऐसे में इन तीनों सेना के सैनिकों ने भारत के लिए अनगिनत बलिदान भी दिए है। जो सेवामुक्त है उन्हें वेटेरन कहा जाता है, इन वेटेरन का योगदान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में हर साल उनके योगदान को सहारने के लिए त्रि-सेवा पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है।

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यह दिन भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्‍ड मार्शल के. एम. करियप्‍पा, ओबीई के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है। फील्‍ड मार्शल करियप्‍पा 1953 में इसी दिन यानि 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। त्रि-सेवा पूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

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इन देशों के अप्रवासी जल्द ही मनी ट्रांसफर के लिए UPI का कर सकेंगे इस्तेमाल, NPCI ने दी मंजूरी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत दस देशों के अप्रवासियों को एनआरई (नॉन रेसीडेंट एक्सटर्नल) या एनआरओ (नॉन रेसीडेंट ऑर्डिनरी) खातों से यूपीआई का इस्तेमाल करके धन के हस्तांतरण (डिजिटल रूप से) करने की अनुमति दी है। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि उसे अप्रवासियों को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) में लेन देन के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

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एनपीसीआई ने जारी सर्कुलर में कहा कि उसने यूपीआई प्रतिभागियों (पार्टिसिपिएंट्स) को 30 अप्रैल तक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है, जिसके तहत एनआरई/एनआरओ खातों वाले अप्रवासियों को अपने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके धन हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। शुरुआत में यह सुविधा जिन दस देशों के लिए उपलब्ध होगी उनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतरक, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन शामिल हैं।

वहीं एनआरआई और पीआईओ, एनआरई और एनआरओ खाते भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा रुपये में वास्तविक लेने के लिए खोले जा सकते हैं। भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष विश्वास पटेल ने कहा, एनआरआई के भारत आने पर भुगतान/मनी ट्रांसफर सुविधा के रूप में होगा।

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COP28 Summit: UAE ने सुल्तान अल जाबिर को बनाया 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। यह सम्मेलन दुबई में इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देश पर सुल्तान अहमद की नियुक्ति ऐसे समय पर की गई है, जब दुनिया ऊर्जा, भोजन और जल सुरक्षा से संबंधित कठिनाइयों का सामना कर रही है। यह घोषणा क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई में यूएई के नेतृत्व और नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक प्रस्तावक के रूप में इसके कार्य को दर्शाती है।

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अल जाबिर यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री (एमओआईएटी) हैं। वह कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और 2015 में पेरिस COP21 के साथ 10 से अधिक यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने देश के नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेपवक्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सुल्तान अल जाबिर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के प्रमुख भी हैं। उन्होंने यूएई के साथ पूरे क्षेत्र में और विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के प्रयास किए हैं। यूएई ने 70 देशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया है, जिसमें अगले दस वर्षों में कम से कम 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना है। यूएई दुनिया में तीन सबसे बड़े और सबसे सस्ती सौर कंपनियों का घर है।

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