बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेषज्ञों में बड़ी आशा है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्तमंत्री ने कहा कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

 

एनीमिया, भारत में वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या कारक स्थिति रही है, महिलाओं में इसका खतरा अधिक देखा जाता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15-49 आयु वर्ग वालों में देश की 57 प्रतिशत महिलाओं और 25 प्रतिशत पुरुषों को एनीमिया है। 15 साल से कम आयु की 46 फीसदी लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं।

 

हेल्थ बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं

 

• वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने यूनियन बजट के दौरान कहा कि पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों को बीमा योजना का लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचा है। साथ ही मोटे अनाजों को बढ़ावा देगी सरकार।
• वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने बताया कि 2014 देश में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए गए।
• आने वाले सालों में मेडिकल फिल्ड में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके।
• आसीएमआर (ICMR) के लैब और बढ़ाए जाएंगे ताकि आमलोगों तक इसकी सुविधा पहुंच सके।

 

2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि भारत में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये मुख्य रूप से शरीर में रेड ब्लज सेल्स की कमी से होती है। इसके कारण कई बार महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जान गवा देती हैं। ऐसे में एनीमिया (Anemia) उन्मूलन का लक्ष्य आने वाले समय में काफी कारगर हो सकता है।

 

फार्मा सेक्टर के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स में शोध के लिए नया कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उद्योग को शोध में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए फार्मास्युटिकल उद्योग अनुसंधान एवं विकास निवेश जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

 

Budget 2023 पर्यटन को मिशन मोड पर मिलेगा बढ़ावा

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

 

Budget 2023 मजबूत पब्लिक फाइनेंस

 

सीतारमण ने कहा कि अमृत ​​काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

 

विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका

 

Budget 2023 वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत आज दुनिया में आज चमक रहा है। इसके पीछे भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हम देशभर के गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं।

 

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी

1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र

 

कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

 

कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता

 

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।

 

अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

 

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।

 

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई

 

उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

 

केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: प्रमुख संख्याएं:

 

FY23 विकास 7% अनुमानित
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
FY24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय, 33% तक
पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये करने की योजना
3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपये कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) खर्च करने की योजना है

 

प्रधानमंत्री आवास योजना:

 

प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

 

किफायती आवास:

 

भारत ने 2023/24 में किफायती आवास के लिए अपने बजट आवंटन को बढ़ाकर 790 अरब रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि निजी निवेश में भीड़ के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

 

आय पर टैक्स

 

अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

 

केंद्रीय बजट 2023: ग्रामीण फोकस

 

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।

 

केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: “हरित विकास”:

 

• हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रमुख संचालक हैं।
• 4,000 MWh की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा।
  पंप्ड स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
• लद्दाख से 13 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) को बढाकर 10 लाख करोड़ रुपये (10 Trillion Rupee) करेगी। उन्होंने अपने बजट 2023 के भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय यानी खर्च को भी 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। सरकार ने कार्यान्वयन के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भी पहचान की है।

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केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भी पहचान की है। बता दें, यह कैपेक्स के लिए अब तक का सबसे अधिक खर्च है। FY23 में कैपेक्स परिव्यय 7.5 लाख करोड़ रुपये (7.5 ट्रिलियन रुपये) था। नया परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.3 प्रतिशत होगा।

 

केंद्र ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि KYC की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। पैन कार्ड का उपयोग सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी 2023 को जनवरी महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। 31 जनवरी के शाम पांच बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 1,55,922 करोड़ रुपये जीएसटी का संग्रह हुआ है। इसमें सीजीएसटी के रूप में 28,963 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के रूप में 36,730 करोड़ रुपये और आईजीएसटी के रूप में 79,599 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया। आईजीएसटी की राशि में 37,118 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर लगने वाले कर के रूप में वसूला गया।

 

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 10630 करोड़ सेस के रूप में वसूले गए। इनमें वस्तुओं के आयात पर अधिभार के रूप में 768 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते एक वर्ष में यह जीएसटी कलेक्शन की दूसरी सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया था।

जनवरी 2023 तक चालू वित्त वर्ष में राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि के जीएसटी राजस्व से 24 प्रतिशत अधिक है। यह तीसरी बार है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह ने 1.50 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए 1.68 लाख करोड़ रुपये के सकल राजस्व के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह है।

 

अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में महीने के अंत तक कुल 2.42 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह संख्या 2.19 करोड़ थी। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान शुरू किए गए विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों के कारण हुआ।

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