वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व पार करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने ₹10 लाख करोड़ वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि का खुलासा RIL की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, रिलायंस ने ₹79,020 करोड़ (USD 9.5 बिलियन) के शुद्ध लाभ के साथ ₹10,00,122 करोड़ (USD 119.9 बिलियन) का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया।

निर्यात और कर योगदान

आरआईएल का निर्यात ₹2,99,832 करोड़ (यूएसडी 35.9 बिलियन) तक पहुंच गया, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 8.2% है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न करों और शुल्कों के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में ₹1,86,440 करोड़ (यूएसडी 22.4 बिलियन) का योगदान भी दिया। पिछले तीन वर्षों में, आरआईएल का राजकोष में कुल योगदान ₹5.5 लाख करोड़ (यूएसडी 68.7 बिलियन) से अधिक हो गया है, जो किसी भी भारतीय निगम द्वारा किया गया सबसे अधिक योगदान है।

निवेश और सीएसआर खर्च

रिलायंस ने पिछले तीन वर्षों में ₹5.28 लाख करोड़ (USD 66.0 बिलियन) से अधिक का निवेश किया है, जो विस्तार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में, RIL ने पिछले वर्ष अपने खर्च को 25% बढ़ाकर ₹1,592 करोड़ (USD 191 मिलियन) कर दिया। पिछले तीन वर्षों में कंपनी का कुल CSR व्यय ₹4,000 करोड़ (USD 502 मिलियन) से अधिक हो गया है, जिससे यह भारतीय कॉरपोरेट्स में सबसे बड़ा CSR योगदानकर्ता बन गया है।

रोजगार वृद्धि और भविष्य की योजनाएँ

कंपनी ने पिछले साल 1.7 लाख से ज़्यादा नई नौकरियाँ जोड़ीं, जिससे इसके कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 6.5 लाख हो गई। इसके अलावा, रिलायंस 1:1 बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रही है, जिससे इसके निवेशकों की हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी, इस पर 5 सितंबर, 2024 को बोर्ड मीटिंग के दौरान निर्णय होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश आईटी और आईटीईएस हब में 33,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा

उत्तर प्रदेश सरकार अगले पांच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33,500 करोड़ रुपये (लगभग 4 बिलियन डॉलर) का महत्वपूर्ण निवेश करने जा रही है। इस योजना का लक्ष्य पांच प्रमुख शहरों: नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज (इलाहाबाद) में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करके इन क्षेत्रों में दस गुना वृद्धि करना है।

शहर-विशिष्ट फोकस क्षेत्र

नोएडा: एक प्रमुख आईटी और आईटीईएस हब के रूप में नामित, अपने स्थापित वैश्विक आईटी पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए।
लखनऊ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) में उन्नति के लिए लक्षित।
कानपुर: ड्रोन और रोबोटिक्स का केंद्र बनना।
वाराणसी और प्रयागराज: इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ईआरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

रणनीतिक निवेश और वैश्विक भागीदारी

योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के एआई और ड्रोन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) सहित वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त, आईटी कंपनियों को उद्योग का दर्जा देने की योजना है, जिससे उन्हें औद्योगिक बिजली शुल्क का लाभ मिल सके। यह पहल उत्तर प्रदेश के आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी फर्मों को आकर्षित करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।

बिसलेरी ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा के साथ साझेदारी की

बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वास्को के मोरमुगाओ में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग ग्रीन गोवा समिट 2024 के दौरान मजबूत हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बिसलेरी और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एक आशय पत्र (एलओआई) का आदान-प्रदान किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य बिसलेरी की सीएसआर पहल, ‘बॉटल्स फॉर चेंज’ के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।

प्रमुख भागीदार

इस पहल में गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी), गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम (जीडब्ल्यूएमसी), मोरमुगाओ नगर परिषद (एमएमसी) और बिसलेरी के स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन भागीदार सम्पूर्णयूरोर्थ पर्यावरण समाधान प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

पहल के लक्ष्य

सहयोग का उद्देश्य निवासियों, व्यवसायों और संस्थानों को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना, सूखे और प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में सुधार करना और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है। यह साझेदारी हरवलम में एसएचजी द्वारा संचालित पुनर्प्राप्ति सुविधाओं का भी समर्थन करती है और इसका उद्देश्य पहल की प्रभावशीलता की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र स्थापित करना है।

नेतृत्व वक्तव्य

जीएसपीसीबी के अध्यक्ष महेश के पाटिल ने गोवा के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पहल के महत्व पर जोर दिया। बिसलेरी में स्थिरता और कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक के गणेश ने समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और मोरमुगाओ के समुदाय और पर्यावरण पर पहल के दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

शैक्षिक आउटरीच

शिखर सम्मेलन में, बिसलेरी ने सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (सीईई) के साथ मिलकर बनाए गए “प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग की ओर” नामक एक मैनुअल प्रस्तुत किया। मैनुअल का उद्देश्य छात्रों को प्लास्टिक के टिकाऊ उपयोग के बारे में शिक्षित करना है, जिसमें कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है।

शिखर सम्मेलन अवलोकन

ग्रीन गोवा शिखर सम्मेलन 2024 में गोवा के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए महेश पाटिल, डॉ. अशोक खोसला, एलेक्सियो सेक्वेरा, मौविन गोडिन्हो, श्रीपद नाइक और सुरेश प्रभु सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

बिसलेरी की विरासत और प्रतिबद्धता

54 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, बिसलेरी इंटरनेशनल स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, पेय पदार्थों की एक श्रृंखला की पेशकश करता है और सख्त गुणवत्ता प्रक्रियाओं का पालन करता है। बिसलेरी ग्रीनर प्रॉमिस अभियान के तहत कंपनी की सस्टेनेबिलिटी 2.0 पहल रीसाइक्लिंग, जल संरक्षण और स्थिरता पर केंद्रित है।

फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को प्रबंध निदेशक किया नियुक्त

फिलिप्स ने भरत शेष को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। वह डेनियल माज़ोन का स्थान लेंगे, जो नीदरलैंड स्थित फिलिप्स मुख्यालय में वैश्विक भूमिका में आ गए हैं।

कंपनी बयान के अनुसार, शेष ने एक सितंबर 2024 से कार्यभार संभाल लिया। वह गुड़गांव स्थित मुख्यालय वाले स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे और भारत में परिचालन के लिए फिलिप्स के लाइसेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसमें बेंगलुरु स्थित फिलिप्स इनोवेशन कैंपस (पीआईसी), पुणे स्थित हेल्थकेयर इनोवेशन सेंटर (एचआईसी) और चेन्नई स्थित ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज (जीबीएस) शामिल हैं।

डेनियल माजोन की जगह ली

शेष ने डेनियल माजोन की जगह ली है। माजोन एक अप्रैल 2024 तक फिलिप्स भारतीय उपमहाद्वीप के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड स्थित फिलिप्स मुख्यालय में वैश्विक भूमिका संभाली।

नीदरलैंड में मुख्यालय वाली फिलिप्स डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, इमेज-गाइडेड थेरेपी, मॉनिटरिंग और एंटरप्राइज इन्फॉर्मेटिक्स के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी अग्रणी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SC के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। उन्होंने सम्मेलन के समापन सत्र को भी संबोधित किया। इस समारोह को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन आदि भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया?

जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?

जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2024 को किया था। पीएम मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय पर स्मारक टिकट जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह के बारे में

सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण किए गए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग नीला है और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में ‘भारत का सर्वोच्च न्यायालय’ और ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ अंकित है। संस्कृत वाक्यांश “यतो धर्मस्ततो जयः” का अर्थ है “जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है।” यह संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है और हिंदू महाकाव्य में ग्यारह बार इसका उल्लेख किया गया है। नया झंडा विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध होगा, जिसमें क्रॉस टेबल फ्लैट, सिंगल टेबल फ्लैग, पोल फ्लैग, लकड़ी का फ्रेम शामिल है जो विविध सेटिंग्स में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता

गुवाहाटी स्थित नॉर्थईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीतकर भारतीय फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 31 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए 133वें डूरंड कप खिताब पर कब्जा करने के लिए मोहन बागान सुपर जायंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया।

पेनल्टी शूटआउट से विजेता का फैसला

नियमित समय के बाद स्कोर बराबर होने के बाद, मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी के गोलकीपर गुरमीत सिंह हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की।

133वां डूरंड कप

डूरंड कप का 133वां संस्करण चार शहरों में आयोजित किया गया: कोलकाता, कोकराझार (असम), जमशेदपुर (झारखंड) और शिलांग (मेघालय)। जमशेदपुर ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार मैचों की मेजबानी की।

पुरस्कार विजेता

डूरंड कप 2024 में कई व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए:

गोल्डन बूट (शीर्ष गोल स्कोरर): नोआ सदाउई (केरल ब्लास्टर्स एफसी)
गोल्डन ग्लव (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर): गुरमीत सिंह (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी)
गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी): जितिन एमएस (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी)

डूरंड कप के बारे में

ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा शिमला में 1888 में स्थापित डूरंड कप भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इस टूर्नामेंट का इतिहास समृद्ध है और इसने भारतीय फुटबॉल में कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं।

डूरंड कप में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी की जीत एक टीम के रूप में उनके विकास का प्रमाण है और भारतीय फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पेरिस पैरालंपिक 2024: योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर

पेरिस पैरालंपिक में भारत को 8वां मेडल मिल गया है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने मेन्स डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। योगेश कथुनिया का पहला थ्रो 42.22 मीटर का फेंका। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां क्रमश 41.50 मीटर, 41.55 मीटर, 40.33 मीटर और 40.89 मीटर का रहा। बहरहाल, इस तरह भारत को 8वां मेडल मिला। वहीं, इस वक्त भारत मेडल टेली में 30वें नंबर पर काबिज है। अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड मेडल के अलावा 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

लगातार दूसरे पैरालंपिक में जीता सिल्वर

आज पेरिस पैरालंपिक गेम्स के पांचवें दिन योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल, योगेश कथुनिया ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इस तरह उन्होंने लगातार दूसरे पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. अब भारत के पदकों की संख्या 8 हो गई है. भारतीय शूटर अवनि लेखरा ने R2 वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल (SH1) में गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद मोना अग्रवाल ने इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता.

तीन बार पैरा विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता

योगेश तीन बार पैरा विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता भी हैं और पिछले साल एशियाई पैरा खेलों में इसी F56 श्रेणी में रजत पदक विजेता रहे। F56 उन खेल वर्गों का हिस्सा है, जहाँ एथलीट मांसपेशियों की शक्ति में कमी, सीमित गतिशीलता, अंगों की कमी या पैर की लंबाई में अंतर के कारण व्हीलचेयर या थ्रोइंग चेयर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।

F56 वर्ग के एथलीट

F56 स्पोर्ट क्लासेस का हिस्सा है जहां एथलीट कमज़ोर मांसपेशियों की ताकत, मूवमेंट की सीमित सीमा, अंग का अभाव या पैर की लंबाई के अंतर के कारण व्हीलचेयर या थ्रोइंग चेयर में प्रतिस्पर्धा करते हैं। F56 वर्ग के एथलीट ट्रंक फंक्शन के अलावा अपने कूल्हों और पैरों को आंशिक रूप से मोड़ सकते हैं। यह पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत का आठवां और एथलेटिक्स में चौथा पदक है। प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर T35 वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीते, इससे पहले निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 वर्ग में रजत पदक जीता था।

वी. सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल के अध्‍यक्ष पद का अतिरिक्‍त कार्यभार संभाला

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (मार्केटिंग) वी. सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। आईओसीएल में 35 वर्षों से कार्यरत कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है और कंपनी के मार्केटिंग प्रभाग में महत्वपूर्ण पहल की है।

उनके कार्यकाल में आईओसीएल ने मजबूत भौतिक प्रदर्शन हासिल किया, अपने खुदरा दुकानों का आधुनिकीकरण किया और उच्च-ऑक्टेन ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की बिक्री में अग्रणी रहा। कुमार को बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ काम करने का भी अनुभव है, वे इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन ऑयल मॉरीशस लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।

विपणन और वित्तीय नेतृत्व

अक्टूबर 2021 से, कुमार ने निदेशक (विपणन) के रूप में कार्य किया है और यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक तनावों से चिह्नित चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान निदेशक (वित्त) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उनके नेतृत्व में, विपणन प्रभाग ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें नई खुदरा दृश्य पहचान, बॉटलिंग प्लांट और राजमार्ग खुदरा दुकानें शामिल हैं।

स्वच्छ ऊर्जा पहल

कुमार ने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में IOCL की स्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ई-मोबिलिटी और जैव ईंधन मिश्रणों में प्रगति की है। उनके प्रयासों ने IOCL को ऊर्जा-कुशल ईंधन, स्नेहक और अभिनव पैकेजिंग समाधान प्रदान करने में अग्रणी बना दिया है।

शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि

प्रशिक्षण से मैकेनिकल इंजीनियर, कुमार ने स्लोवेनिया के लजुब्लजाना विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। निदेशक (विपणन) के रूप में अपनी भूमिका से पहले, वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख थे, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया

गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। देश भर में पोषण संबंधी जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया, भारत सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दिन की शुरुआत सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक “एक पेड़ मां के नाम” के तहत राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान से हुई। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया और गांधीनगर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में फलदार पौधे लगाए, जो पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व का प्रतीक हैं।

महात्मा मंदिर में मुख्य कार्यक्रम

महात्मा मंदिर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए स्वस्थ, मजबूत मानव संसाधनों को बढ़ावा देने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण को संबोधित करते हुए बाल और किशोर स्वास्थ्य में सुधार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पोषण 2.0 के चार प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डाला: सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी।

मुख्य भाषण और योजना वितरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने आहार विविधता को बढ़ावा देने और स्थानीय रूप से उगाए गए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करने पर बात की। इस कार्यक्रम में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण-टोकरियाँ वितरित की गईं और शिशुओं के लिए अन्नप्राशन समारोह भी आयोजित किए गए। गणमान्य व्यक्तियों ने वहली डिक्री योजना, विधवा पेंशन योजना, विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना और महिला स्वालंबन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रताएँ सौंपीं।

प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रदर्शन

कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी में पोषण ट्रैकर और पोषण भी पढ़ाई भी जैसी प्रमुख पहलों के साथ-साथ ‘वांगी प्रदर्शन’ और 181 हेल्पलाइन जैसे राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनों और नाटकों में स्तनपान और पूरक आहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया, जिससे पोषण के महत्व पर बल मिला।

फोकस और विजन

7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाओ भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री के ‘सुपोषित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव और जन आंदोलन के रूप में विकसित होने के रूप में वर्णित किया। मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से, महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

डाक टिकट का महत्व

यह डाक टिकट भारत की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी, 1950 को हुई थी। यह कानून के शासन को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और पूरे देश में न्याय सुनिश्चित करने में न्यायालय के योगदान का प्रतीक है।

डाक विभाग की भूमिका

संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जारी यह डाक टिकट सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी विरासत का स्मरण कराता है और भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो न्याय और कानूनी अखंडता के प्रति साढ़े सात दशकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सर्वोच्च न्यायालय : मुख्य बिंदु

स्थापना: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी, 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायिक मंच और अंतिम अपील न्यायालय के रूप में की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश: पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकिसुंदस कानिया थे।
अधिकार क्षेत्र: न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार अधिकार क्षेत्र हैं। यह संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों को संभालता है।
संरचना: सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीशों से बना है।
स्थान: सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।
कार्य: यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों का समाधान करता है और भारत के संविधान की व्याख्या करता है।
महत्व: सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और भारत में कानूनी और संवैधानिक मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
न्यायिक समीक्षा: न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है कि कानून और कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हों।