जानिए ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में सबकुछ

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई वैश्विक शक्तियों के बीच स्थापित किया गया था। समझौते का उद्देश्य ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करना और अधिक व्यापक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति देना था। इसके बदले में ईरान को अरबों डॉलर के प्रतिबंधों में राहत दी गई।

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ईरान परमाणु समझौता: क्या महत्वपूर्ण है?

समझौते के समर्थकों का मानना था कि यह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के पुनरुद्धार को रोकने में मदद करेगा और इजरायल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ संघर्ष को कम करेगा।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में इस समझौते से बाहर निकलने का एलान कर दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हों लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके।

ईरान परमाणु समझौता

इस समझौते को ईरान परमाणु समझौते, 2015 के नाम से भी जाना जाता है।
CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013-2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था।
ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है।
अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित करना जारी रखा है जिससे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है।

ईरान परमाणु समझौता: उद्देश्य

P5+1 का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उस स्तर तक सीमित करना था, जहां अगर उसने कभी परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला किया, तो इसे पूरा करने में कम से कम एक साल लगेगा, जिससे विश्व शक्तियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
एक परमाणु हथियार राज्य बनने की ईरान की खोज ने इस क्षेत्र को अस्थिर करने का एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, संभावित रूप से इस्राइल को सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप हिज़्बुल्लाह द्वारा प्रतिशोध के साथ-साथ फारस की खाड़ी में तेल परिवहन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
JCPOA से पहले, P5+1 कई प्रोत्साहनों की पेशकश करते हुए यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए वर्षों से ईरान के साथ बातचीत में लगा हुआ था।
इसके विपरीत, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत प्राप्त करने के साधन के रूप में जेसीपीओए की मांग की जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

क्या ईरान परमाणु समझौता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में कारगर है?

कई विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सभी पक्ष अपने वादों को पूरा करते हैं, तो यह सौदा ईरान को दस साल से अधिक समय तक परमाणु हथियार विकसित करने से सफलतापूर्वक रोक सकता है।
यह सौदा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें संख्या और प्रकार के सेंट्रीफ्यूज का उपयोग कर सकते हैं, संवर्द्धन के स्तर की अनुमति है, और संवर्धित यूरेनियम की मात्रा इसके पास हो सकती है।
ईरान परमाणु हथियारों के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन नहीं करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुआ कि इसकी परमाणु सुविधाएं केवल नागरिक उद्देश्यों, जैसे कि चिकित्सा और औद्योगिक अनुसंधान का पीछा करती हैं।
इस सौदे में गुप्त परमाणु गतिविधियों से बचाव के लिए निगरानी और सत्यापन के उपाय भी शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण की अनुमति देता है।

वे बिंदु जिन पर अन्य हस्ताक्षरकर्ता सहमत थे:

ईरान सौदे के अन्य हस्ताक्षरकर्ता ईरान पर अपने परमाणु संबंधी प्रतिबंधों को हटाने पर सहमत हुए, जबकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, आतंकवादी समूहों के समर्थन और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित कुछ अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी रहे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाए रखा। इसके अलावा, पांच वर्षों के बाद, ईरान द्वारा पारंपरिक हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के हस्तांतरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, यदि ईरान केवल IAEA द्वारा प्रमाणित असैन्य परमाणु गतिविधि में लगा हुआ है।
प्रतिबंधों से राहत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा यदि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता को संदेह है कि ईरान दस साल के लिए “स्नैपबैक” तंत्र के साथ समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
समझौते का शुरू में अनुपालन किया गया था, लेकिन 2018 में अमेरिका द्वारा इसे वापस लेने और ईरान पर बैंकिंग और तेल प्रतिबंधों को बहाल करने के बाद से यह सौदा लगभग समाप्त हो गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य रखा।

वर्तमान में ईरान की परमाणु गतिविधि के साथ क्या हो रहा है?

2019 में, ईरान ने अपने कम समृद्ध यूरेनियम भंडार के लिए सहमत सीमा को तोड़ दिया, संवर्धन सांद्रता में वृद्धि की, और अपनी अरक सुविधा में भारी जल उत्पादन को फिर से शुरू करते हुए यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाने के लिए नए सेंट्रीफ्यूज विकसित किए।
इसने फोर्डो में यूरेनियम को समृद्ध करना भी शुरू किया, जिससे उत्पादित आइसोटोप चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अनुपयोगी हो गए। 2020 में, ईरानी हितों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद, ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित नहीं करेगा और नतांज में एक नए अपकेंद्रित्र उत्पादन केंद्र का निर्माण शुरू कर देगा।
ईरान की संसद ने एक परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के जवाब में फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन में एक बड़ी वृद्धि के लिए एक कानून पारित किया, जिसके लिए उसने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया।
पिछले साल, ईरान ने IAEA निरीक्षणों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की और एजेंसी के साथ अपने निगरानी समझौते को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

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हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्प ने लांजाजेट के साथ साझेदारी की

भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरों में से एक, इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने हरियाणा में एक विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अग्रणी टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लांजाजेट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। लगभग 23 बिलियन रुपये (280.1 मिलियन डॉलर) के निवेश के साथ, इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश में स्थायी विमानन ईंधन (SAF) के उत्पादन को बढ़ावा देना है। आईओसी के अध्यक्ष एस.एम. वैद्य ने नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण विकास को साझा किया।

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सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देना:

प्रस्तावित 80,000 टन का विमानन ईंधन संयंत्र पारंपरिक जेट ईंधन के स्थायी विकल्प का उत्पादन करके विमानन उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देगा। SAF, जिसे बायोजेट ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट, गैर-खाद्य वनस्पति तेलों और अन्य स्थायी फीडस्टॉक्स से उत्पन्न होता है। लैंजाजेट के साथ साझेदारी करके, जो उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में माहिर है, आईओसी विमानन क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं और पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रहा है।

हरित भविष्य में निवेश:

23 अरब रुपये का पर्याप्त निवेश स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने के लिए आईओसी के समर्पण को रेखांकित करता है। स्थायी विमानन ईंधन उत्पादन में उद्यम करके, कंपनी का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन सहित विमानन उद्योग से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। यह पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

प्राज इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी

लैंज़ाजेट के साथ अपने सहयोग के अलावा, IOC प्राज इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में हरित ईंधन के लिए एक पायलट परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है। पायलट प्रोजेक्ट भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक नेता है, जो इसे हरित ईंधन क्षेत्र में आईओसी के प्रयासों के लिए एक आदर्श भागीदार बनाती है। यह संयुक्त प्रयास IOC को विमानन से परे वैकल्पिक ईंधन विकल्पों का पता लगाने और विकसित करने में सक्षम करेगा, जो कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के लिए देश के संक्रमण का समर्थन करेगा।

सतत ऊर्जा के लिए संक्रमण ड्राइविंग

विमानन ईंधन संयंत्र की स्थापना और चल रही पायलट परियोजना स्थायी ऊर्जा समाधानों की दिशा में संक्रमण को चलाने में IOC के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है। उन्नत प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक सहयोगों में निवेश करके, कंपनी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उत्पादन में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है। ये पहलें न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करती हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और हरित भविष्य प्राप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती हैं।

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नीम करोली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस : 15 जून

नीम करोली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर, भक्त और अनुयायी आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना का जश्न मनाते हैं और नीम करोली बाबा की दिव्य उपस्थिति और शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देते हैं।

नीम करोली बाबा, जिन्हें नीब करोरी बाबा या महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है, एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग को मोहित किया। उनकी गहन शिक्षाएं, रहस्यमय शक्तियां और असीम प्रेम आज भी जीवन को प्रेरित और बदलते हैं।

नीम करोली बाबा, जिन्हें नीब करोरी बाबा या महाराज-जी के रूप में भी जाना जाता है, एक श्रद्धेय हिंदू गुरु और देवता हनुमान के समर्पित अनुयायी थे। उनका आध्यात्मिक प्रभाव भारत से परे, विशेष रूप से अमेरिकियों के एक समूह तक फैला, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत की यात्रा की। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक राम दास और भगवान दास के साथ-साथ संगीतकार कृष्ण दास और जय उत्तल भी थे। नीम करोली बाबा ने विभिन्न स्थानों पर आश्रम स्थापित किए, जिनमें कैंची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गांव, भारत में भूमिधर, हनुमानगढ़ी और दिल्ली के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में ताओस, न्यू मैक्सिको शामिल हैं।

लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म 1900 के दशक की शुरुआत में अकबरपुर, भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित एक गाँव में हुआ था। उनका जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में, उनके माता-पिता ने उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और एक भटकने वाले साधु (तपस्वी) बनने का फैसला किया। हालांकि, अपने पिता के अनुरोध पर, वह अंततः एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके दो बेटे और एक बेटी थी।

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नीम करोली बाबा का निधन 11 सितंबर, 1973 को भारत के वृंदावन में स्थित एक अस्पताल में लगभग 1:15 बजे हुआ। मधुमेह कोमा में जाने के बाद उनका निधन हो गया। गुजरने से पहले, वह आगरा से नैनीताल के पास कैंची तक रात्रि ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान, उन्होंने सीने में दर्द का अनुभव किया और आगरा में एक हृदय विशेषज्ञ से मुलाकात की। हालांकि, मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। यह वृंदावन के अस्पताल में था जहां उन्होंने अंततः अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया।

कैंची धाम भारत में स्थित एक श्रद्धेय आध्यात्मिक केंद्र है। हिमालय की तलहटी की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित, कैंची धाम नीम करोली बाबा के अनुयायियों और भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। आश्रम एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द बनाया गया था, जिसके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां थीं। उनका नाम नीम करोली बाबा था, और उनका नाम उस गाँव के नाम पर रखा गया था जहाँ उन्हें शुरू में देश की स्वतंत्रता से पहले भारत में खोजा गया था। नीम करोली बाबा एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करते पाए गए। ब्रिटिश टिकट कलेक्टर, उसकी पवित्रता से अनजान, उसे अगले स्टेशन पर बाहर निकाल दिया।

नीम करोली बाबा आश्रम का इतिहास

इस घटना से बेपरवाह नीम करोली बाबा चुपचाप ट्रेन से निकल गए और पास के एक पेड़ के नीचे सांत्वना पाई। हालांकि, सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए, इंजन चालक के प्रयासों के बावजूद ट्रेन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
कई निरीक्षण किए गए, केवल यह प्रकट करने के लिए कि ट्रेन सही कामकाजी क्रम में थी। ट्रेन में सवार भारतीय यात्रियों ने तब टिकट कलेक्टर को सूचित किया कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति को इसमें से हटा दिया है। टिकट कलेक्टर, शुरू में इस तरह के विश्वासों पर संदेह करते हुए, शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन पवित्र व्यक्ति को ट्रेन पर वापस बुलाने का फैसला किया।
नीम करोली बाबा चुपचाप ट्रेन में लौट आए, जैसे वह चले गए थे, और आश्चर्यजनक रूप से, ट्रेन तुरंत फिर से चलने लगी।
इस घटना के कारण उसी स्थान पर एक उचित स्टेशन की स्थापना हुई। नीम करोली बाबा अपनी चमत्कारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हो गए और 1973 में उनके निधन तक कई और असाधारण कार्य किए।

सरल शब्दों में, आश्रम नीम करोली बाबा नामक असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों के साथ एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति के चारों ओर बनाया गया था। उसे ट्रेन में बिना टिकट के पाया गया और उसे बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन ने तब तक चलने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे वापस बोर्ड पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस घटना के कारण उस स्थान पर एक स्टेशन का निर्माण हुआ, और नीम करोली बाबा 1973 में निधन होने तक अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हो गए।

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Jim Corbett National Park: A Guide to Untamed Adventures_130.1

मई 2023 में भारत की मुद्रास्फीति दर घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2023 में दो साल से अधिक के निचले स्तर 4.25% पर आ गई। यह महत्वपूर्ण गिरावट अप्रैल 2022 में 7.79% के शिखर और जनवरी 2021 में 4.06% के निचले स्तर का अनुसरण करती है। इसके अतिरिक्त, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापा गया थोक मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में -0.92% थी, जो मार्च 2023 में 1.34% से नीचे थी। ये आंकड़े देश की मुद्रास्फीति दर में अनुकूल रुझान का संकेत देते हैं।

हाल के महीनों में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। मई 2023 में, सीपीआई अप्रैल में 4.70% से घटकर 4.25%, मार्च में 5.66%, फरवरी में 6.44% और जनवरी में 6.52% हो गई। मुद्रास्फीति में यह लगातार गिरावट उपभोक्ताओं के लिए अधिक स्थिर और नियंत्रित मूल्य वातावरण का सुझाव देती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसे एक सकारात्मक घटनाक्रम मानता है, क्योंकि यह इंगित करता है कि मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों से 6% की अपनी ऊपरी सहनशीलता सीमा से नीचे गिर रही है।

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थोक मूल्य मुद्रास्फीति, जो खुदरा बाजार तक पहुंचने से पहले माल की कुल कीमतों को मापती है, ने अप्रैल 2023 में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया। मार्च 2023 में यह 1.34% से घटकर -0.92% हो गया। यह नकारात्मक मुद्रास्फीति दर माल के उत्पादन और वितरण की लागत में संभावित कमी को इंगित करती है, जिसका व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर समान रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, आइए पिछले 10 वर्षों में भारत में औसत मुद्रास्फीति दरों की जांच करें।

2023 (सीपीआई): वर्ष के लिए सीपीआई में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है, जो जनवरी में 6.52% से शुरू हुई और मई में 4.25% तक पहुंच गई। घटती मुद्रास्फीति दर मूल्य स्थिरता में सुधार का संकेत देती है।
2023 (WPI): WPI ने पूरे वर्ष उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है, जनवरी में 4.73% की सकारात्मक मुद्रास्फीति दर के साथ, अप्रैल में -0.92% तक गिर गया। इस अपस्फीति अवधि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव हो सकता है।
2022: सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों ने 2022 में अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दरों का अनुभव किया, जिसमें सीपीआई अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई और मई में डब्ल्यूपीआई 15.88% तक पहुंच गया। इन उच्च मुद्रास्फीति दरों ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए चुनौतियां पैदा की हो सकती हैं।
2021: 2021 में, सीपीआई जनवरी में 4.06% के निचले स्तर से मई में 6.30% के उच्च स्तर तक था। डब्ल्यूपीआई ने दिसंबर में 14.27% के शिखर के साथ अस्थिरता का भी प्रदर्शन किया। इस वर्ष मुद्रास्फीति दरों में उतार-चढ़ाव की विशेषता थी।
2020: कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई 2020 के सीपीआई डेटा जारी नहीं किए गए थे. वर्ष में मुद्रास्फीति के अलग-अलग स्तर देखे गए, सीपीआई अक्टूबर में 7.61% तक पहुंच गया और डब्ल्यूपीआई ने कुछ महीनों में अपस्फीति के रुझान दिखाए।

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहा है। जून 2023 में हुई एक हालिया मौद्रिक नीति बैठक में, आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने और दरों में वृद्धि को रोकने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5.2% की मध्यम सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है और मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को अपनी लक्ष्य दर के साथ संरेखित करने का लक्ष्य रखा है।

भारत में मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सब्जियों, अनाज और मसालों जैसी घरेलू वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। आरबीआई ने पहले महामारी के प्रभावों, भू-राजनीतिक संघर्षों और भारतीय रुपये में कमजोरी के लिए मांग-आपूर्ति बेमेल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने विकास के लिए नकारात्मक जोखिमों में योगदान दिया है। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के प्रबंधन में इन कारकों की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल 2023 में शीतलन मुद्रास्फीति का भी अनुभव किया, जिसमें मुद्रास्फीति दर मार्च में 5% से घटकर 4.9% हो गई। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व विकसित मुद्रास्फीति के माहौल को देखते हुए 2023 में ब्याज दर में वृद्धि को धीमा कर देगा और संभावित रूप से दर वृद्धि को रोक देगा।

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फिनो पेमेंट्स बैंक और हबल: आपके खर्चों का सुरक्षित प्रबंधन और बचत का समृद्ध साथी

फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च करने के लिए सिकोइया कैपिटल समर्थित फिनटेक हबल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। यह अभिनव पेशकश ग्राहकों को आसानी से अपने धन को पार्क करने, विभिन्न श्रेणियों जैसे कि खाद्य आदेश, खरीदारी, यात्रा और मनोरंजन में खरीदारी करने और खाते के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन पर 10 प्रतिशत तक की बचत करने की अनुमति देती है।

फिनो पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य व्यय खाते की शुरूआत के साथ व्यक्तियों के वित्त का प्रबंधन करने के तरीके में क्रांति लाना है। फिनोपे मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित अपने मौजूदा डिजिटल बचत खाते के साथ इस खाते को एकीकृत करके, ग्राहकों को कई लाभों और बचत के अवसरों तक पहुंच प्राप्त होती है।

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खर्च खाते की प्रमुख विशेषताओं में से एक हबल के साथ साझेदारी करने वाले 50 से अधिक प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ इसका एकीकरण है। उपयोगकर्ता आसानी से विभिन्न श्रेणियों में अपने खर्च की निगरानी कर सकते हैं, जिससे बेहतर बजट और व्यय प्रबंधन की अनुमति मिलती है। यह कार्यक्षमता व्यक्तियों को उनकी वित्तीय आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती है, साथ ही साथ उन्हें अपने उपभोग पैटर्न में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

फिनो पेमेंट्स बैंक और हबल के बीच सहयोग ग्राहकों के लिए अपनी खरीद पर महत्वपूर्ण बचत का आनंद लेने का एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है। खर्च खाते का लाभ उठाकर, उपयोगकर्ता प्रति वर्ष ₹ 20,000 तक की बचत जमा कर सकते हैं। यह प्रभावशाली आंकड़ा इस अभिनव समाधान के संभावित वित्तीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिससे ग्राहकों को अपनी मेहनत की कमाई को अधिकतम करने की अनुमति मिलती है।

आकर्षक बचत क्षमता के अलावा, जो ग्राहक अपने धन को खर्च खाते में रखते हैं, उन्हें प्रति वर्ष 2.75 प्रतिशत की ब्याज दर से भी लाभ होता है। यह सुविधा खाते की अपील को बढ़ाती है, क्योंकि यह ग्राहकों को अपने जमा धन पर निष्क्रिय आय अर्जित करने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है।

हबल के सह-संस्थापक मयंक बिश्नोई ने इस पहल के लिए उत्साह व्यक्त किया, जिसमें व्यक्तियों को उनके जीवन शैली के खर्चों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से तैयार एक खाता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अधिकांश लोग दिन-प्रतिदिन के खर्च के लिए यूपीआई या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक और हबल के बीच सहयोग बाजार में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। बजट और खर्च प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान की पेशकश करके, पहल न केवल ग्राहकों को अपने वित्त के नियंत्रण में रहने में मदद करती है, बल्कि उन्हें उनकी खर्च करने की आदतों के लिए पुरस्कृत भी करती है।

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पूर्व सैनिकों के लिए समर्थन और सशक्तिकरण: नया दौर, नया कैरियर

पूर्व सैनिकों का समर्थन और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल में, रक्षा मंत्रालय ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। रक्षा मंत्रालय की शाखा पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग दिग्गजों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता है, जिससे उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक गरिमापूर्ण दूसरा कैरियर बनाने में सक्षम बनाया जा सके। साझेदारी का उद्देश्य उद्योगों में पूर्व सैनिकों की दृश्यता को बढ़ाना और उनके कौशल और अनुभव के उपयोग की सुविधा प्रदान करना है।

मेजर जनरल शरद कपूर, महानिदेशक (पुनर्वास) ने साझेदारी के बारे में अपनी आशा व्यक्त की, उद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों के भीतर पूर्व सैनिकों को अधिक दृश्यता लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। इस गठबंधन को स्थापित करके, रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य कुशल जनशक्ति प्रदान करने और समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले दिग्गजों को एक सम्मानजनक दूसरा कैरियर प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

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केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) और पुनर्स्थापन महानिदेशालय (डीजीआर) पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी और पुनर्वास योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। इन योजनाओं में कन्या विवाह अनुदान, गरीबी अनुदान और विकलांग बच्चों के अनुदान के प्रावधान शामिल हैं। सरकार सालाना इन पहलों का समर्थन करने के लिए धन आवंटित करती है। इससे पहले 2021-22 और 2020-21 के वित्तीय वर्षों में केएसबी द्वारा किया गया व्यय क्रमशः 234 करोड़ रुपये और 420 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, ₹150 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। इसी तरह, पिछले वर्षों के लिए डीजीआर के वित्तीय वर्ष-वार आंकड़े 6.58 करोड़ रुपये और 6.7 करोड़ रुपये थे, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटन था।

बड़ी संख्या में सैनिक 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त होते हैं, अपनी युवा ऊर्जा को बनाए रखने की मांग करते हैं। सरकार सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों को खोजने में उनकी सहायता करने का प्रयास करती है। जबकि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी की नौकरियों का 10 प्रतिशत और ग्रुप डी के 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं, ये रिक्तियां अक्सर भरी नहीं जाती हैं। अकेले रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में, दिग्गजों की पुन: रोजगार दर अपेक्षाकृत कम रही है। 2021 तक, केवल 3.45 प्रतिशत और 2.71 प्रतिशत दिग्गज क्रमशः ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर कार्यरत थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले कंपनियों से देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों का समर्थन करने और उनकी सहायता करने की अपील की थी। रक्षा मंत्रालय और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के बीच यह सहयोग इस दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, पूर्व सैनिकों को कार्यबल में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे वे राष्ट्र के विकास में अपने कौशल और अनुभवों का योगदान कर सकते हैं।

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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24: मुख्य जानकारी और विशेषताएं

भारत सरकार द्वारा घोषित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24, व्यक्तियों और पात्र संस्थाओं को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से सोने में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। SGBs भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, जो भौतिक सोने के निवेश के विकल्प के रूप में काम करते हैं। एसजीबी योजना 2023-24 के आवश्यक विवरण और विशेषताएं यहां दी गई हैं।

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पात्रता: एसजीबी निम्नलिखित श्रेणियों में खरीद के लिए उपलब्ध हैं:

निवासी व्यक्ति
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
न्यास
विश्वविद्यालयों
धर्मार्थ संस्थान

2. मूल्यवर्ग: SGBs को ग्राम के गुणकों में दर्शाया जाता है, जिसकी मूल इकाई एक ग्राम सोने की होती है।

3. अवधि: स्वर्ण बॉण्ड की अवधि बॉण्ड के जारी होने की तिथि से 8 वर्ष की होगी, साथ ही इसके जारी होने की तिथि से 5वें वर्ष से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होगा जिसका उपयोग ब्याज भुगतान तिथि पर किया जा सकता है।

4. निवेश की सीमा: न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम स्वर्ण होगा। विभिन्न संस्थाओं के लिए अधिकतम सदस्यता सीमाएँ इस प्रकार हैं:

व्यक्ति: अभिदान की अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम (अप्रैल-मार्च)
एचयूएफ: हिन्दू अविभक्त परिवार(एचयूएफ़) के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट
ट्रस्ट और समान संस्थाएं: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ये सीमाएँ सरकारी अधिसूचनाओं के अधीन हैं और वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न ट्रेंच और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए SGBs शामिल हैं।

निर्गम मूल्य: SGB का निर्गम मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के समापन मूल्य के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपये में निर्धारित किया जाता है। इस औसत की गणना सदस्यता अवधि से पहले सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए की जाती है। ऑनलाइन सब्सक्राइब करने वाले और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को इश्यू प्राइस पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलती है।

मोचन मूल्य: मोचन मूल्य भारतीय रूपए में होगा तथा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोशिएसन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित, भुगतान की तारीख से अंतिम तीन कार्यदिनों में 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के सामान्य औसत बंदी मूल्य पर आधारित होगा।

ब्याज दर: एसजीबी में निवेशक प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर के हकदार हैं, जो नाममात्र मूल्य पर अर्ध-वार्षिक देय है।

कर उपचार: एसजीबी पर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य है। हालांकि, किसी वैयक्तिक को राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड के मोचन को पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी वैयक्तिक निवेशक को होने वाले दीर्घावधि पूंजी लाभ को इंडेक्सेशन लाभ प्राप्त होगा।

संपार्श्विक और ऋण-से-मूल्य अनुपात: SGBs को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एसजीबी पर लागू ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात आरबीआई द्वारा अनिवार्य सामान्य स्वर्ण ऋण आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

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न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में मंदी : जीडीपी मार्च तिमाही में 0.1 प्रतिशत गिरी

न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी में फिसल गई है, क्योंकि पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट 2022 की चौथी तिमाही में जीडीपी में संशोधित 0.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद आई है, जो मंदी की तकनीकी परिभाषा को पूरा करती है। देश की आर्थिक मंदी को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें मुद्रास्फीति और प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किए गए उपायों के कारण न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। इन उपायों में ब्याज दर को बढ़ाकर 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंचाना शामिल था, जिसका विनिर्माण क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उधार लेने की लागत अधिक महंगी होने के साथ, व्यवसायों को उत्पादन स्तर और लाभप्रदता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सख्त मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदों से निपटने के लिए आर्थिक विकास को धीमा करना था।

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प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से पहली तिमाही की जीडीपी गिरावट और बढ़ गई थी। चक्रवात गैब्रिएल और ऑकलैंड फ्लैश बाढ़ ने न्यूजीलैंड $ 14 बिलियन ($ 8.6 बिलियन) की राशि का व्यापक नुकसान पहुंचाया। विनाश के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई, पर्यटन में गिरावट आई, और उपभोक्ता खर्च में मंदी आई। चक्रवातों ने विशेष रूप से बागवानी और परिवहन सहायता सेवा क्षेत्रों को प्रभावित किया, जबकि शिक्षा सेवाओं में भी व्यवधान पैदा किया।

आर्थिक कमजोरी के बावजूद केंद्रीय बैंक जरूरी नहीं कि इसे नकारात्मक के तौर पर देखे। मंदी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदों का मुकाबला करने के लिए आर्थिक विकास को धीमा करने के बैंक के लक्ष्य के साथ संरेखित है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस संकुचन से इस विश्वास को बल मिलेगा कि नकदी दर अपने चरम पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 से आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने का प्रयास किया है, जिसमें आधिकारिक नकदी दर 525 आधार अंकों से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि उसने अपने सख्त उपायों को पूरा कर लिया है।

पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले ही केंद्रीय बैंक ने 2023 की दूसरी तिमाही के लिए मंदी का अनुमान जताया था। हालांकि, मई में ट्रेजरी के अद्यतन पूर्वानुमानों ने सुझाव दिया कि देश मंदी में प्रवेश करने से बचेगा। न्यूजीलैंड अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और सुधार का आकलन करने के लिए आर्थिक संकेतकों और विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बारीकी से निगरानी की जाएगी।चल रही नीतियों का प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं से उबरना आने वाले महीनों में देश के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

न्यूज़ीलैंड के बारे में मुख्य बातें:

प्रधान मंत्री: न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री क्रिस हिपकिंस हैं।
राजधानी शहर: न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यह उत्तरी द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और अपने जीवंत कला और संस्कृति दृश्य के लिए जाना जाता है।
मुद्रा: न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर (NZD) है। इसे प्रतीक “$” या “NZ$” द्वारा निरूपित किया जाता है।
आधिकारिक भाषा: न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज (एनजेडएसएल) हैं।
भूगोल: न्यूजीलैंड दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक देश है। इसमें कई छोटे द्वीपों के साथ दो मुख्य द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप शामिल हैं। देश अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें पहाड़, समुद्र तट, फॉर्ड और भूतापीय क्षेत्र शामिल हैं।
जनसंख्या: सितंबर 2021 में मेरे ज्ञान कटऑफ के अनुसार, न्यूजीलैंड की अनुमानित आबादी लगभग 5 मिलियन लोगों की थी। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि तब से जनसंख्या के आंकड़े बदल सकते हैं।
स्वदेशी संस्कृति: न्यूजीलैंड में एक समृद्ध स्वदेशी संस्कृति है, जिसमें माओरी लोग सबसे बड़ा जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं। माओरी संस्कृति देश की पहचान, कला, भाषा और परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अर्थव्यवस्था: न्यूजीलैंड में कृषि, पर्यटन और सेवाओं पर मजबूत ध्यान देने के साथ मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था है। यह डेयरी उत्पादों, मांस और शराब सहित अपने कृषि निर्यात के लिए जाना जाता है। पर्यटन भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो आगंतुकों को अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए आकर्षित करता है।

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पीएलआई योजनाएं: उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के कारण देश में उत्पादन, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएलआई योजनाओं के कारण पिछले वित्त वर्ष 2020-21 (यूएसडी 12.09 बिलियन) के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 76 प्रतिशत (21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

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पीएलआई योजनाएं: आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना

भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित पीएलआई योजनाओं को 14 क्षेत्रों के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (लगभग यूएस $ 26 बिलियन) के प्रोत्साहन परिव्यय की नींव पर तैयार किया गया है।
जिन क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं मौजूद हैं और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2022-23 तक एफडीआई प्रवाह में वृद्धि देखी गई है, वे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स (+46 प्रतिशत), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (+26 प्रतिशत) और चिकित्सा उपकरण (+91 प्रतिशत) हैं। पीएलआई योजनाओं ने भारत की निर्यात की सूची को पारंपरिक वस्तुओं से उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सामान, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों आदि में बदल दिया है।
अब तक, 14 क्षेत्रों में 3.65 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 733 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज, फार्मा, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों में 176 एमएसएमई शामिल हैं।

पीएलआई योजनाओं पर डेटा जारी किया गया

मार्च 2023 तक 62,500 करोड़ रुपये का असल निवेश हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप 6.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन/बिक्री हुई है और लगभग 3,25,000 का रोजगार सृजन हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 तक निर्यात में 2.56 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।
वित्त वर्ष 2022-23 में 8 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत करीब 2,900 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किए गए। ये 8 क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, थोक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन और ड्रोन घटक आदि हैं।
पीएलआई योजना ने प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों जैसे, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है। नतीजतन, भारत में शीर्ष हाई-एंड फोन का निर्माण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बैटरी और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर में महिलाओं के रोजगार और स्थानीयकरण में 20 गुना वृद्धि हुई है।
डीपीआईआईटी के सचिव ने कहा कि भारत में मोबाइल विनिर्माण में मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत के बराबर है। श्री राजेश कुमार सिंह ने आगे कहा कि हम 3 साल की अवधि के भीतर मोबाइल निर्माण में मूल्यवर्धन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम हैं, जबकि वियतनाम जैसे देशों ने 15 वर्षों में 18 प्रतिशत मूल्यवर्धन हासिल किया है और चीन ने 25 वर्षों में 49 प्रतिशत मूल्यवर्धन हासिल किया है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि है”।

पीएलआई योजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान

मौजूदा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के साथ एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में और स्मार्टफोन निर्माण में क्रमश: 23 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 2014-15 में नही के बराबर थी। वित्त वर्ष 2022-23 में यूएसडी 101 बिलियन के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में, स्मार्टफोन निर्यात के रूप में इसका हिस्सा यूएसडी 11.1 बिलियन सहित यूएसडी 44 बिलियन का है।
दूरसंचार क्षेत्र में 60 प्रतिशत का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है और भारत एंटीना, जीपीओएन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) और सीपीई (ग्राहक परिसर उपकरण) में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। ड्रोन क्षेत्र ने पीएलआई योजना के कारण टर्नओवर में 7 गुना वृद्धि देखी है जिसमें सभी एमएसएमई स्टार्टअप शामिल हैं।
खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत से कच्चे माल की सोर्सिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने भारतीय किसानों और एमएसएमई की आय पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
पीएलआई योजना के कारण फार्मा क्षेत्र में कच्चे माल के आयात में भारी कमी आई है। पेनिसिलिन-जी सहित भारत में अद्वितीय मध्यवर्ती सामग्री और थोक दवाओं का निर्माण किया जा रहा है और चिकित्सा उपकरणों जैसे (सीटी स्कैन, एमआरआई आदि) के निर्माण में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ है।

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RBI चीफ़ शक्तिकांत दास को मिला ‘गवर्नर ऑफ द ईयर’ अवार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दास ने अपनी टिप्पणी में मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों में केंद्रीय बैंकों की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का काम सौंपा गया है जो उनके पारंपरिक जनादेश से परे हैं। यह पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक प्रमुख संगठन है जो लंदन में आयोजित अपनी ग्रीष्मकालीन बैठकों के दौरान विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंकों और वित्तीय नियामकों से संबंधित मामलों को अच्छी तरह से कवर और जांच करता है।

केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा इस साल मार्च के अंत में की गई थी। दो शीर्ष पुरस्कार नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, 2023 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिए गए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास इतिहास में स्नातक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री (बीए) और मास्टर डिग्री (एमए) की है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (आईआईएम-बी) से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है।

दास की शैक्षिक पृष्ठभूमि की कुछ लोगों ने प्रशंसा की है कि उन्होंने उन्हें आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक मजबूत आधार दिया है। हालांकि, अन्य लोगों ने अर्थशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण की कमी की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि यह उन्हें आरबीआई का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं करता है।

यहां दास की शैक्षिक पृष्ठभूमि पर अधिक विस्तृत नज़र है

सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय: इतिहास में स्नातक की डिग्री (बीए) और मास्टर डिग्री (एमए)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (आईआईएम-बी): वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा

दास ने उत्कल विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट भी प्राप्त किया है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को 250,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अलावा, भत्ते और लाभ प्रदान किए जाने की एक श्रृंखला है। इनमें महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता और शिक्षा, घरेलू, टेलीफोन और चिकित्सा खर्चों जैसे खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति शामिल है। व्यापक वेतन पैकेज स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को दर्शाता है, जिसमें उल्लंघन के मामलों में बैंक लाइसेंस देने या रद्द करने का अधिकार शामिल है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के वेतन ढांचे और भत्तों का सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

पद का नाम	मासिक वेतन राशि	भत्ते
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर	2,50,000 रुपये	1,60,000 रुपये (मूल वेतन) के साथ विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, शैक्षिक भत्ता, बच्चों के लिए शैक्षिक भत्ता, ईंधन खर्च, चिकित्सा व्यय आदि।

कृपया ध्यान दें कि तालिका में उल्लिखित मान उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और सटीक आंकड़ों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

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