भारत और यूरोपीय संघ ने आपसी संबंधों में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को दोनों पक्षों ने अपना पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौता किया, साथ ही लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को भी अंतिम रूप दिया। यह पहल बढ़ते आपसी विश्वास, साझा सुरक्षा चुनौतियों की समझ और भारत–EU रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण का संकेत देती है।

क्यों खबर में?

यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला समग्र सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता किया। यह कदम दर्शाता है कि द्विपक्षीय संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित न रहकर रणनीतिक और सुरक्षा आयामों तक विस्तारित हो गए हैं।

रक्षा साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ

नव-हस्ताक्षरित भारत–EU सुरक्षा और रक्षा साझेदारी सहयोग के लिए एक औपचारिक और व्यापक ढांचा स्थापित करती है। यह भारत और EU के बीच पहला सर्वसमावेशी रक्षा एवं सुरक्षा समझौता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सुरक्षा शामिल हैं। इसके अलावा, यह साइबर खतरों, हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद-रोधी सहयोग को भी संबोधित करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में संकट प्रबंधन और तैयारी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। यह समझौता दर्शाता है कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में भारत और EU अब एक-दूसरे को दीर्घकालिक और भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में देखते हैं।

सूचना सुरक्षा समझौता (SOIA)

रक्षा साझेदारी के साथ-साथ दोनों पक्षों ने सूचना सुरक्षा समझौते (Security of Information Agreement) पर वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई। यह समझौता गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करेगा और उन परिस्थितियों में आवश्यक ढांचा प्रदान करेगा, जब EU किसी तीसरे देश के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करता है। इससे रक्षा-औद्योगिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भारत–EU संबंधों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

यह साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

यह समझौता बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और साझा चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसमें अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों में वृद्धि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान, रूस–यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में EU की रक्षा तैयारियाँ, तथा भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और साझेदारों के विविधीकरण की नीति प्रमुख हैं। दोनों पक्षों ने माना कि हाइब्रिड खतरों, आतंकवाद और सीमा-पार अपराधों से निपटने के लिए घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है।

‘टुवर्ड्स 2030’: संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा

नेताओं ने “टुवर्ड्स 2030: भारत–EU संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा” को भी अपनाया, जो दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। यह एजेंडा पाँच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है—समृद्धि और सततता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियाँ, तथा कौशल, गतिशीलता, व्यापार और जन-से-जन संपर्क जैसे सहायक क्षेत्र। यह रोडमैप सहयोग को गति देने और साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

भारत के लिए रक्षा उद्योग सहयोग

यूरोप में रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। EU ने मार्च 2025 में ‘री-आर्म यूरोप प्लान / रेडीनेस 2030’ शुरू किया, जिसके तहत €800 अरब से अधिक के रक्षा व्यय का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय देश तेजी से भारत से गोला-बारूद और रक्षा घटकों की खरीद कर रहे हैं, जबकि भारतीय रक्षा निर्माता अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। यह साझेदारी भारत को एक विश्वसनीय रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करती है।

भारत–यूरोपीय संघ (EU) संबंधों ने 2026 में एक नया चरण शुरू किया, जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन ने भारत का उच्च-स्तरीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान व्यापार, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन-जन संपर्क से जुड़े व्यापक समझौते हुए, जो तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में साझेदारी को मजबूत करने की साझा दृष्टि को दर्शाते हैं।

क्यों चर्चा में?

इस उच्च-स्तरीय दौरे के परिणामस्वरूप भारत–EU रणनीतिक साझेदारी को गहराई देने वाले कई रणनीतिक, आर्थिक और संस्थागत निर्णयों की घोषणा की गई।

उच्च-स्तरीय नेतृत्व संवाद

यह हाल के वर्षों में भारत–EU के सबसे व्यापक संवादों में से एक रहा। बातचीत में 2030 तक दीर्घकालिक सहयोग पर फोकस रहा, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।

व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्तीय सहयोग

• भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं के निष्कर्ष की संयुक्त घोषणा—द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा।
• RBI और ESMA के बीच वित्तीय बाजार सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU)।
• सुरक्षित सीमा-पार डिजिटल लेनदेन के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और सील पर प्रशासनिक व्यवस्था।

रक्षा और सुरक्षा साझेदारी

• भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी के माध्यम से अपने सहयोग को नई ऊँचाई दी है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बढ़ते सामंजस्य को दर्शाती है।
• इसके साथ ही, दोनों पक्षों ने भारत–EU सुरक्षा सूचना समझौते पर वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है, जिससे गोपनीय सूचनाओं का सुरक्षित आदान-प्रदान संभव होगा और रक्षा व रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

आवागमन, कौशल और जन-जन संपर्क

• कार्यबल की गतिशीलता को सुदृढ़ करने के लिए आवागमन सहयोग के लिए एक समग्र ढांचे पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
• इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ ने भारत में एक पायलट लीगल गेटवे कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए कौशल गतिशीलता, कानूनी सहयोग और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

आपदा प्रबंधन और मानवीय सहयोग

• भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और यूरोपीय संघ के यूरोपीय नागरिक संरक्षण एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय (DG-ECHO) के बीच एक प्रशासनिक व्यवस्था संपन्न हुई।
• इससे आपदा जोखिम प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा प्राकृतिक और जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति तैयारी और क्षमता में सुधार होगा।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित संक्रमण

• भारत और यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन पर सहमति व्यक्त की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को उनकी साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाया गया।
• यह पहल दोनों पक्षों की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, प्रौद्योगिकी साझाकरण तथा सतत ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

• साझेदारों ने 2025-2030 के लिए भारत–EU वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया, जिससे अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को और मजबूत किया गया।
• इसके साथ ही, होराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी को लेकर अन्वेषणात्मक वार्ताएँ भी शुरू की गईं, जिससे भारत को वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क और फंडिंग तक महत्वपूर्ण पहुंच प्राप्त हो सकेगी।

वैश्विक और त्रिपक्षीय सहयोग परियोजनाएँ

भारत और यूरोपीय संघ ने भारत–EU त्रिपक्षीय सहयोग के तहत चार परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस महिलाओं और युवाओं के लिए डिजिटल नवाचार और कौशल विकास, महिला किसानों के लिए सौर-आधारित समाधान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, और अफ्रीका, इंडो-पैसिफिक और कैरिबियन क्षेत्र सहित छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में सतत सौर ऊर्जा संक्रमण पर है। इन पहलों के माध्यम से तकनीकी नवाचार, सतत ऊर्जा और सामाजिक-सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।